The Constitution of India, 1950

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens: JUSTICE, social, economic and political; LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship; EQUALITY of status and of opportunity; and to promote among them all FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation; IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION

संघराज्याचे नाव व राज्यक्षेत्र.—(1) इंडिया, अर्थात भारत, हा राज्यांचा एक संघ असेल. 1[(2) राज्य व त्यांची राज्यक्षेत्रे पहिल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे असतील.] (3) भारताचे राज्यक्षेत्र— (क) राज्यांची राज्यक्षेत्रे ; 2[(ख) पहिल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली संघ राज्यक्षेत्रे ; आणि] (ग) संपादित केली जातील अशी अन्य राज्यक्षेत्रे, मिळून बनलेले असेल.

नवीन राज्ये दाखल करून घेणे किंवा स्थापन करणे.—संसदेला, तिला योग्य वाटतील, अशा अटींवर व शर्तींवर कायद्याद्वारे नवीन राज्ये संघराज्यामध्ये दाखल करून घेता येतील किंवा स्थापन करता येतील.

नवीन राज्यांची निर्मिती आणि विद्यमान राज्यांची क्षेत्रे, सीमा अथवा नावे यांत फेरफार.—संसदेला कायद्याद्वारे,— (क) कोणत्याही राज्यापासून एखादे राज्यक्षेत्र अलग करून अथवा दोन किंवा अधिक राज्ये किंवा राज्यांचे भाग एकत्र जोडून अथवा कोणतेही राज्यक्षेत्र कोणत्याही राज्याच्या एखाद्या भागाशी जोडून नवीन राज्याची निर्मिती करता येईल ; (ख) कोणत्याही राज्याचे क्षेत्र वाढवता येईल ; (ग) कोणत्याही राज्याचे क्षेत्र घटवता येईल ; (घ) कोणत्याही राज्याच्या सीमांमध्ये फेरफार करता येईल ; (ङ) कोणत्याही राज्याच्या नावामध्ये फेरफार करता येईल : 4[परंतु असे की, त्या प्रयोजनार्थ असलेल्या विधेयकास, राष्ट्रपतीची शिफारस असल्याखेरीज आणि जेव्हा त्या विधेयकात अंतर्भूत असलेल्या प्रस्तावामुळे 5* * * राज्यांपैकी कोणत्याही राज्यांचे क्षेत्र, सीमा किंवा नाव यांवर परिणाम होत असेल त्याबाबतीत, निर्देशात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा कालावधीत किंवा राष्ट्रपती मुभा देईल अशा वाढीव कालावधीत, त्या विधेयकावर आपले मत व्यक्त करण्यासाठी राष्ट्रपतीकडून ते विधेयक, त्या राज्याच्या विधानमंडळाकडे निर्दिष्ट करण्यात आले नसेल तर आणि अशा प्रकारे विनिर्दिष्ट केलेला किंवा मुभा दिलेला कालावधी समाप्त झाला नसेल तर, ते विधेयक, संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात पुर:स्थापित केले जाणार नाही.] 6[स्पष्टीकरण एक.—या अनुच्छेदात, खंड (क) ते (ङ) यांमध्ये “राज्य” या शब्दात, संघ राज्यक्षेत्राचा समावेश आहे. परंतु, परंतुकामधील “राज्य” या शब्दात, संघ राज्यक्षेत्राचा समावेश नाही. स्पष्टीकरण दोन.—खंड (क) द्वारे संसदेला प्रदान केलेल्या अधिकारांमध्ये कोणत्याही राज्याचा किंवा संघ राज्यक्षेत्राचा एखादा भाग, अन्य कोणत्याही राज्याला किंवा संघ राज्यक्षेत्राला जोडून नवीन राज्य किंवा नवीन संघ राज्यक्षेत्र बनवण्याच्या अधिकाराचा समावेश आहे.] 2

पहिल्या व चौथ्या अनुसूचीच्या सुधारणेसाठी आणि पूरक, आनुषंगिक व परिणामस्वरूप बाबींकरिता तरतूद करण्यासाठी अनुच्छेद 2 व 3 अन्वये करण्यात आलेले कायदे.—(1) अनुच्छेद 2 किंवा अनुच्छेद 3 मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही कायद्यात, त्या कायद्याच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी आवश्यक अशा, पहिली अनुसूची व चौथी अनुसूची यात सुधारणा करण्याविषयीच्या तरतुदी अंतर्भूत असतील आणि संसदेला आवश्यक वाटतील अशाही पूरक, आनुषंगिक व परिणामस्वरूप तरतुदी (अशा कायद्याचा परिणाम होणाऱ्या संसदेतील व राज्याच्या किंवा राज्यांच्या विधानमंडळातील किंवा विधानमंडळांमधील प्रतिनिधित्वासंबंधीच्या तरतुदींसह) अंतर्भूत असू शकतील. (2) अनुच्छेद 368 च्या प्रयोजनांकरिता पूर्वोक्त असा कोणताही कायदा या संविधानाची सुधारणा असल्याचे मानले जाणार नाही. (भाग एक—संघराज्य व त्याचे राज्यक्षेत्र) 3 नागरिकत्व

संविधानाच्या प्रारंभीचे नागरिकत्व.—या संविधानाच्या प्रारंभी, भारताच्या राज्यक्षेत्रात ज्या व्यक्तीचा अधिवास आहे आणि— (क) जी भारताच्या राज्यक्षेत्रात जन्मली होती ; किंवा (ख) जिच्या मातापित्यांपैकी कोणीही एक भारताच्या राज्यक्षेत्रात जन्मले होते ; किंवा (ग) जी अशा प्रारंभाच्या लगतपूर्वी किमान पाच वर्षे इतका काळ भारताच्या राज्यक्षेत्रात सामान्यत: निवासी आहे, अशी प्रत्येक व्यक्ती भारताची नागरिक असेल.

पाकिस्तानातून स्थलांतर करून भारतात आलेल्या विवक्षित व्यक्तींचे नागरिकत्वाचे हक्क.—अनुच्छेद 5 मध्ये काहीही असले तरी, जी व्यक्ती, आता पाकिस्तानात समाविष्ट असलेल्या राज्यक्षेत्रातून स्थलांतर करून भारताच्या राज्यक्षेत्रात आलेली आहे ती व्यक्ती, जर,— (क) तिचा अथवा तिच्या मातापित्यांपैकी किंवा तिच्या आजा-आजींपैकी कोणाही एकाचा गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अॅक्ट, 1935 (मूळात अधिनियमित केल्याप्रमाणे) यात व्याख्या केलेल्या भारतात जन्म झाला असेल तर ; आणि (ख) (एक) अशा व्यक्तीने 19 जुलै 1948 या दिवसापूर्वी याप्रमाणे स्थलांतर केलेले असेल त्याबाबतीत, आपल्या स्थलांतराच्या दिनांकापासून ती भारताच्या राज्यक्षेत्रात सामान्यत: निवासी असेल तर ; किंवा (दोन) अशा व्यक्तीने 19 जुलै 1948 या दिवशी किंवा त्यानंतर याप्रमाणे स्थलांतर केलेले असेल त्याबाबतीत, तिने नागरिकत्वासाठी डोमिनिअन ऑफ इंडियाच्या सरकारने नोंदणीसंबंधात नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्याकडे, त्या सरकारने विहित केलेल्या नमुन्यात व रीतीने या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी केलेल्या अर्जावरून, अशा अधिकाऱ्याने तिची भारताची नागरिक म्हणून नोंदणी केलेली असेल तर, या संविधानाच्या प्रारंभी भारताची नागरिक असल्याचे मानले जाईल : परंतु असे की, कोणतीही व्यक्ती आपल्या अर्जाच्या दिनांकाच्या लगतपूर्वी निदान सहा महिने भारताच्या राज्यक्षेत्रात निवासी असल्याशिवाय तिची याप्रमाणे नोंदणी केली जाणार नाही.

स्थलांतर करून पाकिस्तानात गेलेल्या विवक्षित व्यक्तींचे नागरिकत्वाचे हक्क.—अनुच्छेद 5 व 6 यामध्ये काहीही असले तरी, जी व्यक्ती, 1 मार्च 1947 या दिवसानंतर भारताच्या राज्यक्षेत्रातून स्थलांतर करून आता पाकिस्तानात समाविष्ट असलेल्या राज्यक्षेत्रात गेलेली आहे, ती व्यक्ती भारताची नागरिक आहे असे मानले जाणार नाही : परंतु असे की, जी व्यक्ती, आता पाकिस्तानात समाविष्ट असलेल्या राज्यक्षेत्रांत याप्रमाणे स्थलांतर केल्यानंतर, पुन्हा स्थायिक होण्यासाठी किंवा कायमचे परत येण्यासाठी, कोणत्याही कायद्याच्या प्राधिकाराद्वारे किंवा तद्न्वये दिलेल्या परवान्याखाली भारताच्या राज्यक्षेत्रात परतलेली आहे, तिला या अनुच्छेदातील कोणतीही गोष्ट लागू असणार नाही व अनुच्छेद 6 च्या खंड (ख) च्या प्रयोजनांकरता, अशी प्रत्येक व्यक्ती 19 जुलै 1948 या दिवसानंतर स्थलांतर करून भारताच्या राज्यक्षेत्रात आलेली व्यक्ती असल्याचे मानण्यात येईल. 4

मूळच्या भारतीय असलेल्या, पण भारताबाहेर राहणाऱ्या विवक्षित व्यक्तींचे नागरिकत्वाचे हक्क.—अनुच्छेद 5 मध्ये काहीही असले तरी, जी व्यक्ती किंवा जिच्या मातापित्यांपैकी किंवा आजा—आजींपैकी कोणीही एक गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अॅक्ट, 1935 (मूळात अधिनियमित केल्याप्रमाणे) यात व्याख्या केलेल्या भारतात जन्मले होते आणि जी त्याप्रमाणे व्याख्या केलेल्या भारताच्या बाहेरील कोणत्याही देशात सामान्यत: निवास करत आहे अशी कोणतीही व्यक्ती, जर तिने त्या त्या काळी ज्या देशात ती राहात असेल त्या देशातील भारताच्या राजदौतिक किंवा वाणिज्यदौतिक प्रतिनिधीकडे, डोमिनिअन ऑफ इंडियाच्या सरकारने किंवा भारत सरकारने विहित केलेल्या नमुन्यात व रीतीने या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी वा नंतर नागरिकत्वासाठी केलेल्या अर्जावरून अशा राजदौतिक किंवा वाणिज्यदौतिक प्रतिनिधीने तिची भारताची नागरिक म्हणून नोंदणी केलेली असेल तर, भारताची नागरिक असल्याचे मानले जाईल.

परकीय देशाचे नागरिकत्व स्वेच्छेने संपादणाऱ्या व्यक्ती नागरिक नसणे.—कोणत्याही व्यक्तीने कोणत्याही परकीय देशाचे नागरिकत्व स्वेच्छेने संपादिले असेल तर, ती व्यक्ती अनुच्छेद 5 च्या आधारे भारताची नागरिक असणार नाही, अथवा अनुच्छेद 6 किंवा अनुच्छेद 8 च्या आधारे भारताची नागरिक आहे असे मानले जाणार नाही.

नागरिकत्वाचे हक्क चालू राहणे.—या भागातील पूर्वगामी तरतुदींपैकी कोणत्याही तरतुदीअन्वये जी भारताची नागरिक आहे किंवा असल्याचे मानले जाते अशा प्रत्येक व्यक्तीचे नागरिकत्व, संसद जो कोणताही कायदा करील त्याच्या तरतुदींना अधीन राहून चालू राहील.

संसदेने नागरिकत्वाच्या हक्काचे कायद्याद्वारे विनियमन करणे.—या भागाच्या पूर्वगामी तरतुदींतील कोणत्याही गोष्टींमुळे नागरिकत्वाचे संपादन व समाप्ती आणि नागरिकत्वविषयक अन्य सर्व बाबी यांच्यासंबंधी कोणतीही तरतूद करण्याच्या संसदेच्या अधिकाराचे न्यूनीकरण होणार नाही. (भाग दोन—नागरिकत्व) 5 मूलभूत हक्क सर्वसाधारण

व्याख्या.—या भागात, संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक नसेल तर, “ राज्य ” या शब्दात, भारताचे सरकार व संसद आणि राज्यांपैकी प्रत्येक राज्याचे शासन व विधानमंडळ आणि भारताच्या राज्यक्षेत्रातील अथवा भारत सरकारच्या नियंत्रणाखालील सर्व स्थानिक किंवा अन्य प्राधिकरणे यांचा समावेश आहे.

मूलभूत हक्कांशी विसंगत असलेले अथवा त्यांचे न्यूनीकरण करणारे कायदे.—(1) या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी भारताच्या राज्यक्षेत्रात अंमलात असलेले सर्व कायदे, जेथवर ते या भागाच्या तरतुदींशी विसंगत असतील तेथवर, अशा विसंगतीच्या व्याप्तीपुरते शून्यवत असतील. (2) राज्य, या भागाने प्रदान केलेले हक्क हिरावून घेणारा किंवा त्यांचा संकोच करणारा कोणताही कायदा करणार नाही आणि या खंडाचे उल्लंघन करून केलेला कोणताही कायदा त्या उल्लंघनाच्या व्याप्तीपुरता शून्यवत असेल. (3) या अनुच्छेदात, संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक नसेल तर,— (क) “ कायदा ” यात, भारताच्या राज्यक्षेत्रात कायद्याइतकाच प्रभावी असलेला कोणताही अध्यादेश, आदेश, उपविधी, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढी किंवा परिपाठ यांचा समावेश आहे ; (ख) “ अंमलात असलेले कायदे ” यात, भारताच्या राज्यक्षेत्रातील विधानमंडळाने किंवा अन्य सक्षम प्राधिकाऱ्याने या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी पारित केलेल्या किंवा केलेल्या व पूर्वी निरसित न झालेल्या कायद्याचा समावेश आहे—मग असा कोणताही कायदा किंवा त्याचा कोणताही भाग त्यावेळी मुळीच किंवा विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये अंमलात नसला तरी हरकत नाही. 1[(4) या अनुच्छेदातील कोणतीही गोष्ट, अनुच्छेद 368 अन्वये केलेल्या या संविधानाच्या कोणत्याही सुधारणेस लागू असणार नाही.] समानतेचा हक्क

कायद्यापुढे समानता.—राज्य, कोणत्याही व्यक्तीस भारताच्या राज्यक्षेत्रात कायद्यापुढे समानता अथवा कायद्याचे समान संरक्षण नाकारणार नाही.

धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या कारणांवरून भेदभाव करण्यास मनाई.—(1) राज्य, कोणत्याही नागरिकाला प्रतिकूल होईल अशाप्रकारे केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान या अथवा यांपैकी कोणत्याही कारणावरून भेदभाव करणार नाही. (2) केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान या अथवा यांपैकी कोणत्याही कारणांवरून कोणताही नागरिक,— (क) दुकाने, सार्वजनिक उपाहारगृहे, हॉटेल आणि सार्वजनिक करमणुकीची स्थाने यांत प्रवेश करणे ; किंवा (ख) पूर्णत: किंवा अंशत: राज्याच्या निधीतून देखभाल करण्यात येत असलेल्या अथवा सर्वसाधारण जनतेच्या वापरासाठी समर्पित केलेल्या विहिरी, तलाव, स्नानघाट, रस्ते आणि सार्वजनिक राबत्याच्या जागा यांचा वापर करणे, यांबाबतीत कोणतीही नि:समर्थता, दायित्व, निर्बंध किंवा शर्त यांच्या अधीन असणार नाही. (3) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, स्त्रिया व बालके यांच्याकरता कोणतीही विशेष तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही. 6 1[(4) या अनुच्छेदातील किंवा अनुच्छेद 29 चा खंड (2) यातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, नागरिकांच्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या कोणत्याही वर्गांच्या उन्नतीकरिता अथवा अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांच्याकरिता कोणतीही विशेष तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.] 2[(5) या अनुच्छेदामधील किंवा अनुच्छेद 19 चा खंड (1), उप-खंड (छ) यामधील कोणत्याही गोष्टीमुळे, नागरिकांच्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या कोणत्याही वर्गांच्या उन्नतीकरिता अथवा अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जनजाती यांच्याकरिता, कायद्याद्वारे, कोणतीही विशेष तरतूद करण्यास, जेथवर अशा तरतुदी, अनुच्छेद 30 च्या खंड (1) मध्ये निर्देशिलेल्या अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांव्यतिरिक्त, खाजगी शैक्षणिक संस्थांसह अन्य शैक्षणिक संस्थांमधील, — मग त्या राज्याकडून अनुदानप्राप्त असोत अगर अनुदानप्राप्त नसोत,—त्यांच्या प्रवेशाशी संबंधित असतील तेथवर, राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.] 3[(6) या अनुच्छेदातील किंवा अनुच्छेद 19 च्या खंड (1) च्या उप-खंड (छ) मधील किंवा अनुच्छेद 29 च्या खंड (2) मधील कोणत्याही गोष्टीमुळे, राज्यास,— (क) खंड (4) व (5) मध्ये नमूद केलेल्या वर्गांव्यतिरिक्त, नागरिकांच्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या कोणत्याही वर्गाच्या उन्नतीकरिता, कोणतीही विशेष तरतूद करण्यास ; आणि (ख) खंड (4) व (5) मध्ये नमूद केलेल्या वर्गाव्यतिरिक्त, नागरिकांच्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या कोणत्याही वर्गाच्या उन्नतीकरिता, जी आरक्षणाच्या बाबतीत, विद्यमान आरक्षणांशिवाय असेल आणि प्रत्येक प्रवर्गातील एकूण जागांच्या कमाल दहा टक्क्यांच्या अधीन असेल, अशी कोणतीही विशेष तरतूद करण्यास, जेथवर अशा विशेष तरतुदी, अनुच्छेद 30 च्या खंड (1) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांव्यतिरिक्त, खाजगी शैक्षणिक संस्थांसह अन्य शैक्षणिक संस्थांमधील,—मग त्या राज्याकडून अनुदानप्राप्त असोत किंवा अनुदानप्राप्त नसोत, त्यांच्या प्रवेशाशी संबंधित असतील तेथवर,— प्रतिबंध होणार नाही. स्पष्टीकरण.—या अनुच्छेदाच्या व अनुच्छेद 16 च्या प्रयोजनार्थ, ""आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्ग'' असा असेल की, जो, कुटुंबाचे उत्पन्न व आर्थिक वंचिततेचे इतर निर्देशांक यांच्या आधारे, राज्याकडून वेळोवेळी अधिसूचित करता येईल.]

सार्वजनिक सेवायोजनाच्या बाबींमध्ये समान संधी.—(1) राज्याच्या नियंत्रणाखालील कोणत्याही पदावरील सेवायोजन किंवा नियुक्ती यासंबंधीच्या बाबींमध्ये सर्व नागरिकांस समान संधी असेल. (2) कोणताही नागरिक केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, कूळ, जन्मस्थान, निवास या किंवा यांपैकी कोणत्याही कारणांवरून राज्याच्या नियंत्रणाखालील कोणतेही सेवायोजन किंवा पद यांच्याकरिता अपात्र असणार नाही, अथवा त्यांच्याबाबतीत त्याला प्रतिकूल असा भेदभाव केला जाणार नाही. (3) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, 4[एखादे राज्य किंवा संघ राज्यक्षेत्र यांच्या शासनाच्या अथवा त्यातील कोणत्याही स्थानिक किंवा अन्य प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखालील एखाद्या पदावरील सेवायोजनाच्या किंवा नियुक्तीच्या वर्गाच्या किंवा वर्गांच्या संबंधात, अशा सेवायोजनाच्या किंवा नियुक्तीच्या पूर्वी त्या राज्यातील किंवा संघ राज्यक्षेत्रातील निवासासंबंधातील कोणतीही आवश्यकता विहित करणारा] कोणताही कायदा करण्यास संसदेला प्रतिबंध होणार नाही. (4) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, राज्याच्या नियंत्रणाखालील सेवांमध्ये नागरिकांच्या ज्या कोणत्याही मागासवर्गाला, राज्याच्या मते, पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही अशा मागासवर्गाकरिता नियुक्त्या किंवा पदे राखून ठेवण्यासाठी कोणतीही तरतूद करण्यास, राज्याला प्रतिबंध होणार नाही. 5[(4क) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, राज्याच्या नियंत्रणाखालील सेवांमध्ये, ज्या अनुसूचित जातींना किंवा अनुसूचित जनजातींना राज्याच्या मते पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही त्यांना राज्याच्या नियंत्रणाखालील सेवांमधील 6[पदांच्या कोणत्याही वर्गामध्ये किंवा वर्गांमध्ये परिणामस्वरूप ज्येष्ठतेसह पदोन्नतीच्या बाबतीतील ]आरक्षणासाठी कोणतीही तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.] 7 1[(4ख) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, खंड (4) किंवा खंड (4क) अन्वये केलेल्या आरक्षणाच्या कोणत्याही तरतुदीनुसार, एखाद्या वर्षात भरण्यासाठी ज्या राखून ठेवलेल्या आहेत अशा त्या वर्षाच्या न भरलेल्या रिक्त जागा, पुढील कोणत्याही वर्षात किंवा वर्षांमध्ये भरावयाच्या रिक्त जागांचा एक स्वतंत्र वर्ग म्हणून विचारात घेण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही आणि अशा रिक्त जागांचा वर्ग, ज्या वर्षामध्ये त्या भरल्या जात आहेत, त्या वर्षातील एकूण रिक्त जागांवर पन्नास टक्के इतकी आरक्षणाची मर्यादा ठरविण्याकरिता, त्या वर्षातील इतर रिक्त जागांबरोबर जमेस धरल्या जाणार नाहीत.] (5) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, एखाद्या धार्मिक किंवा सांप्रदायिक संस्थेच्या कारभाराशी संबंधित असलेल्या पदाचा किंवा तिच्या शासक मंडळाचा कोणताही सदस्य म्हणजे विशिष्ट धर्माची अनुयायी असणारी किंवा एखाद्या विशिष्ट संप्रदायाची व्यक्ती असली पाहिजे, अशी तरतूद करणाऱ्या कोणत्याही कायद्याच्या प्रवर्तनावर परिणाम होणार नाही. 2[(6) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, खंड (4) मध्ये नमूद केलेल्या वर्गांव्यतिरिक्त नागरिकांच्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या कोणत्याही वर्गांसाठी, विद्यमान आरक्षणाशिवाय आणि प्रत्येक प्रवर्गातील पदांच्या कमाल दहा टक्क्यांच्या अधीन राहून, नियुक्त्या किंवा पदे यांमध्ये आरक्षण ठेवण्याकरिता कोणतीही तरतूद करण्यास, राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.]

अस्पृश्यता नष्ट करणे.—“ अस्पृश्यता ” नष्ट करण्यात आली आहे व तिचे कोणत्याही स्वरूपातील आचरण निषिद्ध करण्यात आले आहे. “ अस्पृश्यतेतून ” उद्भवणारी कोणतीही नि:समर्थता लादणे हा कायद्यानुसार शिक्षापात्र अपराध असेल.

किताब नष्ट करणे.— (1) सेनाविषयक किंवा विद्याविषयक मानविशेष नसलेला असा कोणताही किताब राज्याकडून प्रदान केला जाणार नाही. (2) भारताचा कोणताही नागरिक कोणत्याही परकीय देशाकडून कोणताही किताब स्वीकारणार नाही. (3) भारताची नागरिक नसलेली कोणतीही व्यक्ती, ती राज्याच्या नियंत्रणाखालील कोणतेही लाभाचे किंवा विश्वासाचे पद धारण करत असताना, राष्ट्रपतीच्या संमतीशिवाय कोणत्याही परकीय देशाकडून कोणताही किताब स्वीकारणार नाही. (4) राज्याच्या नियंत्रणाखालील कोणतेही लाभाचे किंवा विश्वासाचे पद धारण करणारी कोणतीही व्यक्ती, राष्ट्रपतीच्या संमतीशिवाय परकीय देशाकडून किंवा त्याच्या नियंत्रणाखालील कोणत्याही प्रकारची कोणतीही भेट, वित्तलब्धी किंवा पद स्वीकारणार नाही. स्वातंत्र्याचा हक्क

भाषणस्वातंत्र्य, इत्यादीसंबंधीच्या विवक्षित हक्कांचे संरक्षण.—(1) सर्व नागरिकांस,— (क) भाषण व अभिव्यक्ती यांच्या स्वातंत्र्याचा ; (ख) शांततेने व विनाशस्त्र एकत्र जमण्याचा ; (ग) अधिसंघ वा संघ 3[किंवा सहकारी संस्था] बनविण्याचा ; (घ) भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र मुक्तपणे संचार करण्याचा ; (ङ) भारताच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागात राहण्याचा व स्थायिक होण्याचा ; 4[आणि ] 5। । । । । (छ) कोणताही पेशा आचरण्याचा अथवा कोणताही व्यवसाय, व्यापार किंवा धंदा चालवण्याचा हक्क असेल. 6[(2) खंड (1) चा उप-खंड (क) यामधील कोणत्याही गोष्टीमुळे, उक्त उप-खंडाद्वारे प्रदान केलेल्या हक्काच्या वापरावर ज्या कायद्याद्वारे 7[भारताची सार्वभौमता व एकात्मता], राज्याची सुरक्षितता, परकीय देशांशी मैत्रीचे संबंध, सार्वजनिक सुव्यवस्था, सभ्यता किंवा नीतिमत्ता यांच्या हितासाठी, अथवा न्यायालयाचा अवमान, अब्रूनुकसानी किंवा अपराधास चिथावणी यांच्या संबंधात, जेथवर वाजवी निर्बंध घातले असतील तेथवर, अशा कोणत्याही विद्यमान कायद्याच्या प्रवर्तनावर परिणाम होणार नाही, अथवा असा कोणताही कायदा करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.] 8 (3) उक्त खंडाचा उप-खंड (ख) यामधील कोणत्याही गोष्टीमुळे, उक्त उपखंडाने प्रदान केलेल्या हक्काच्या वापरावर ज्या कायद्याद्वारे, 1[भारताची सार्वभौमता व एकात्मता किंवा] सार्वजनिक सुव्यवस्था यांच्या हितासाठी, जेथवर वाजवी निर्बंध घातले असतील तेथवर, अशा कोणत्याही विद्यमान कायद्याच्या प्रवर्तनावर परिणाम होणार नाही अथवा असा कोणताही कायदा करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही. (4) उक्त खंडाचा उप-खंड (ग) यामधील कोणत्याही गोष्टीमुळे, उक्त उपखंडाने प्रदान केलेल्या हक्काच्या वापरावर ज्या कायद्याद्वारे 1[भारताची सार्वभौमता व एकात्मता किंवा] सार्वजनिक सुव्यवस्था व नीतिमत्ता यांच्या हितासाठी, जेथवर वाजवी निर्बंध घातले असतील तेथवर, अशा कोणत्याही विद्यमान कायद्याच्या प्रवर्तनावर परिणाम होणार नाही अथवा असा कोणताही कायदा करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही. (5) उक्त खंडाच्या 2[उप-खंड (घ) व (ङ)] यामधील कोणत्याही गोष्टीमुळे, उक्त उप-खंडाद्वारे प्रदान केलेल्या हक्कांपैकी कोणत्याही हक्काच्या वापरावर ज्या कायद्यांद्वारे, सर्वसाधारण जनतेच्या हितासाठी किंवा कोणत्याही अनुसूचित जनजातीच्या हितसंबंधाच्या संरक्षणासाठी जेथवर वाजवी निर्बंध लादले असतील तेथवर, अशा कोणत्याही विद्यमान कायद्याच्या प्रवर्तनावर परिणाम होणार नाही अथवा असे निर्बंध लादणारा कोणताही कायदा करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही. (6) उक्त खंडाच्या उप-खंड (छ) यामधील कोणत्याही गोष्टीमुळे, उक्त उपखंडाद्वारे प्रदान केलेल्या हक्काच्या वापरावर ज्या कायद्यांद्वारे, सर्वसाधारण जनतेच्या हितासाठी जेथवर वाजवी निर्बंध लादले असतील तेथवर, अशा कोणत्याही विद्यमान कायद्याच्या प्रवर्तनावर परिणाम होणार नाही अथवा असे निर्बंध लादणारा कोणताही कायदा करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही आणि विशेषत: 3[उक्त उपखंडातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, जो कायदा,— (एक) कोणताही पेशा आचरण्याकरता अथवा कोणताही व्यवसाय, व्यापार किंवा धंदा चालवण्याकरता आवश्यक असलेल्या पेशाविषयक किंवा तंत्रविषयक अर्हता, किंवा (दोन) नागरिकांना पूर्णत: किंवा अंशत: वगळून अथवा अन्यथा, राज्याने अथवा राज्याचे स्वामित्व किंवा नियंत्रण असलेल्या महामंडळाने कोणताही व्यापार, धंदा, उद्योग किंवा सेवा चालवणे, यांच्याशी जेथवर संबद्ध असेल तेथवर, अशा कोणत्याही विद्यमान कायद्याच्या प्रवर्तनावर परिणाम होणार नाही अथवा असा कोणताही कायदा करण्यास प्रतिबंध होणार नाही.]

अपराधांबद्दलच्या दोषसिद्धीबाबत संरक्षण.—(1) जे कृत्य अपराध असल्याचा दोषारोप करण्यात आला असेल ते कृत्य एखाद्या व्यक्तीने करण्याच्या वेळी अंमलात असलेल्या कायद्याचा त्यामुळे भंग झाल्याखेरीज अशा कोणत्याही अपराधाबद्दल ती व्यक्ती दोषी ठरवली जाणार नाही तसेच तो अपराध करण्याच्या वेळी अंमलात असलेल्या कायद्याखाली जी शिक्षा करता आली असती त्यापेक्षा अधिक शिक्षेस ती पात्र ठरवली जाणार नाही. (2) एकाच अपराधाबद्दल एकापेक्षा अधिक वेळा कोणत्याही व्यक्तीवर खटला चालवला जाणार नाही आणि तिला शिक्षा दिली जाणार नाही. (3) कोणत्याही अपराधाचा आरोप असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीवर स्वत:विरुद्ध साक्षीदार होण्याची सक्ती केली जाणार नाही.

जीवित व व्यक्तिगत स्वातंत्र्य यांचे संरक्षण.—कायद्याद्वारे प्रस्थापित केलेली कार्यपद्धती अनुसरल्याखेरीज कोणत्याही व्यक्तीस, तिचे जीवित किंवा व्यक्तिगत स्वातंत्र्य यापासून वंचित केले जाणार नाही.

शिक्षणाचा हक्क.—राज्य, सहा ते चौदा वर्षे वयाच्या सर्व बालकांसाठी, राज्यास कायद्याद्वारे निर्धारित करता येईल अशा रीतीने, मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची तरतूद करील.] 9

(1) No person who is arrested shall be detained in custody without being informed, as soon as may be, of the grounds for such arrest nor shall he be denied the right to consult, and to be defended by, a legal practitioner of his choice.

(2) Every person who is arrested and detained in custody shall be produced before the nearest magistrate within a period of twenty-four hours of such arrest excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of the magistrate and no such person shall be detained in custody beyond the said period without the authority of a magistrate.

(3) Nothing in clauses (1) and (2) shall apply—

(a) to any person who for the time being is an enemy alien; or

(b) to any person who is arrested or detained under any law providing for preventive detention.

(4) No law providing for preventive detention shall authorise the detention of a person for a longer period than three months unless—

(a) an Advisory Board consisting of persons who are, or have been, or are qualified to be appointed as, Judges of a High Court has reported before the expiration of the said period of three months that there is in its opinion sufficient cause for such detention:

Provided that nothing in this sub-clause shall authorise the detention of any person beyond the maximum period prescribed by any law made by Parliament under sub-clause (b) of clause (7); or

(b) such person is detained in accordance with the provisions of any law made by Parliament under sub-clauses (a) and (b) of clause (7).

(5) When any person is detained in pursuance of an order made under any law providing for preventive detention, the authority making the order shall, as soon as may be, communicate to such person the grounds on which the order has been made and shall afford him the earliest opportunity of making a representation against the order.

(6) Nothing in clause (5) shall require the authority making any such order as is referred to in that clause to disclose facts which such authority considers to be against the public interest to disclose.

(7) Parliament may by law prescribe—

(a) the circumstances under which, and the class or classes of cases in which, a person may be detained for a period longer than three months under any law providing for preventive detention without obtaining the opinion of an Advisory Board in accordance with the provisions of sub-clause (a) of clause (4);

(b) the maximum period for which any person may in any class or classes of cases be detained under any law providing for preventive detention; and

(c) the procedure to be followed by an Advisory Board in an inquiry under sub-clause (a) of clause (4).

माणसांचा अपव्यापार आणि वेठबिगारी यांना मनाई.—(1) माणसांचा अपव्यापार आणि बिगार व त्यासारख्या अन्य स्वरूपातील वेठबिगारीस मनाई करण्यात आली आहे आणि या तरतुदीचे कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन करणे हा कायद्यानुसार शिक्षापात्र अपराध असेल. (2) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, सार्वजनिक प्रयोजनाकरता सक्तीने सेवा करायला लावण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही व अशी सेवा करावयास लावताना केवळ धर्म, वंश, जात वा वर्ग या अथवा यांपैकी कोणत्याही कारणावरून राज्य, कोणताही भेदभाव करणार नाही.

कारखाने, इत्यादींमध्ये बालकांना कामाला ठेवण्यास मनाई.—चौदा वर्षे वयाखालील कोणत्याही बालकास, कोणत्याही कारखान्यात वा खाणीत काम करण्यासाठी नोकरीत ठेवले जाणार नाही अथवा अन्य कोणत्याही धोकादायक कामावर त्यास लावले जाणार नाही. धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क

सदसद्विवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य आणि धर्माचे मुक्त प्रकटीकरण, आचरण व प्रसार.—(1) सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता व आरोग्य यांच्या व या भागातील अन्य तरतुदींना अधीन राहून, सदसद्विवेकबुद्धीच्या स्वातंत्र्याला आणि धर्म मुक्तपणे प्रकट करण्याच्या, आचरण्याच्या व त्याचा प्रसार करण्याच्या अधिकाराला सर्व व्यक्ती सारख्याच हक्कदार आहेत. (2) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे,— (क) धर्माचरणाशी निगडित असेल अशा कोणत्याही आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक वा अन्य धार्मिकेतर कार्याचे विनियमन करणाऱ्य़ा किंवा त्यावर निर्बंध घालणाऱ्या ; (ख) सामाजिक कल्याण व सुधारणा याबाबत अथवा सार्वजनिक स्वरूपाच्या हिंदू धार्मिक संस्था, हिंदूचे सर्व वर्ग व पोट-भेद यांना खुल्या करण्याबाबत तरतूद करणाऱ्या, कोणत्याही विद्यमान कायद्याच्या प्रवर्तनावर परिणाम होणार नाही किंवा असा कोणताही कायदा करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही. स्पष्टीकरण एक.—कृपाण धारण करणे व स्वत: बरोबर बाळगणे हे शीख धर्माच्या प्रकटीकरणात समाविष्ट असल्याचे मानले जाईल. स्पष्टीकरण दोन.—खंड (2) च्या उप-खंड (ख) मध्ये, हिंदू या शब्दोल्लेखात, शीख, जैन वा बौद्ध धर्म प्रकट करणाऱ्या व्यक्तींचा उल्लेख समाविष्ट आहे, असा त्याचा अन्वयार्थ लावला जाईल, आणि हिंदू धार्मिक संस्थांच्या उल्लेखांचा अन्वयार्थ तद्नुसार लावला जाईल.

धार्मिक व्यवहारांची व्यवस्था पाहण्याचे स्वातंत्र्य.—सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता व आरोग्य यांस अधीन राहून, प्रत्येक धार्मिक संप्रदायास अथवा त्यांच्यापैकी कोणत्याही गटास,— (क) धार्मिक व धर्मादायी प्रयोजनांकरता संस्थांची स्थापना करून त्या स्वखर्चाने चालविण्याचा ; (ख) धार्मिक बाबींमध्ये आपल्या व्यवहारांची व्यवस्था पाहण्याचा ; 12 (ग) जंगम व स्थावर मालमत्ता मालकीची असण्याचा व ती संपादन करण्याचा ; आणि (घ) कायद्यानुसार अशा मालमत्तेचे प्रशासन करण्याचा, हक्क असेल.

एखाद्या विशिष्ट धर्माच्या संवर्धनाकरता कर देण्याबाबत स्वातंत्र्य.—ज्याचे उत्पन्न एखाद्या विशिष्ट धर्माचे अथवा धार्मिक संप्रदायाचे संवर्धन करण्यासाठी किंवा तो चालू ठेवण्यासाठी विनिर्दिष्टपणे विनियोजित केलेले आहे, असे कोणतेही कर देण्याची कोणत्याही व्यक्तीवर सक्ती केली जाणार नाही.

विवक्षित शैक्षणिक संस्थांत धार्मिक शिक्षण अथवा धार्मिक उपासना यांना उपस्थित राहण्याबाबत स्वातंत्र्य.— (1) पूर्णत: राज्याच्या निधीतून चालवल्या जाणाऱ्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत, कोणतेही धार्मिक शिक्षण दिले जाणार नाही. (2) ज्या शैक्षणिक संस्थेचे प्रशासन राज्याकडून केले जात असेल परंतु धार्मिक शिक्षण देणे आवश्यक करणारा कोणताही दाननिधी किंवा न्यास याखाली ती स्थापन झालेली असेल तिला खंड (1) मधील कोणतीही गोष्ट लागू होणार नाही. (3) राज्याने मान्यता दिलेल्या किंवा राज्याच्या निधीतून सहाय्य मिळत असणाऱ्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत उपस्थित राहणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीस, अशा संस्थेत दिले जाईल अशा कोणत्याही धार्मिक शिक्षणात भाग घेण्यास अथवा अशा संस्थेत किंवा तिच्याशी संलग्न असलेल्या कोणत्याही जागेत, जी काही धार्मिक उपासना चालविली जाईल त्या उपासनेस उपस्थित राहण्यास, अशा कोणत्याही व्यक्तीने, किंवा अशी व्यक्ती अज्ञान असल्यास, तिच्या पालकाने, आपली संमती दिली असल्याखेरीज आवश्यक केले जाणार नाही. सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क

अल्पसंख्याक वर्गांच्या हितसंबंधाचे संरक्षण.—(1) भारताच्या राज्यक्षेत्रात किंवा त्याच्या कोणत्याही भागात राहणाऱ्या ज्या कोणत्याही नागरिक गटाला आपली स्वत:ची वेगळी भाषा, लिपी वा संस्कृती असेल त्याला ती जतन करण्याचा हक्क असेल. (2) राज्याकडून चालविल्या जाणाऱ्या किंवा राज्य निधीतून सहाय्य मिळत असलेल्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत कोणत्याही नागरिकास केवळ धर्म, वंश, जात, भाषा या किंवा यांपैकी कोणत्याही कारणावरून प्रवेश नाकारला जाणार नाही.

शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचा व त्यांचे प्रशासन करण्याचा अल्पसंख्याक वर्गांचा हक्क.—(1) सर्व अल्पसंख्याक वर्गांना,—मग ते धर्म किंवा भाषा यावर आधारित असो,— आपल्या पसंतीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचा व त्यांचे प्रशासन करण्याचा हक्क असेल. 1[ (1क) खंड (1) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या एखाद्या अल्पसंख्याक वर्गाने स्थापन केलेल्या व प्रशासन केलेल्या शैक्षणिक संस्थेची कोणतीही मालमत्ता सक्तीने संपादन करण्याची तरतूद करणारा कोणताही कायदा करताना, राज्य, अशी खात्री करील की, अशा मालमत्तेच्या संपादनाकरिता अशा कायद्याद्वारे निश्चित केलेली किंवा त्यान्वये निर्धारित केलेली रक्कम अशी असेल की, ज्यामुळे त्या खंडान्वये हमी दिलेला हक्क निर्बंधित किंवा निराकृत होणार नाही. ] (2) शैक्षणिक संस्थांना सहाय्य देताना राज्य, एखादी शैक्षणिक संस्था ही, धर्म किंवा भाषा या आधारे अल्पसंख्याक असलेल्या एखाद्या वर्गाच्या व्यवस्थापनाखाली आहे, या कारणावरून तिला प्रतिकूल होईल अशा प्रकारे भेदभाव करणार नाही.

[ मालमत्तेचे सक्तीने संपादन ].—संविधान (चव्वेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, 1978 याच्या कलम 6 द्वारे गाळला (20 जून 1979 रोजी व तेव्हापासून). 13 1[ विवक्षित कायद्यांची व्यावृत्ती ]

संपदा, इत्यादींचे संपादन करण्यासाठी तरतूद करणाऱ्या कायद्यांची व्यावृत्ती.—3[ (1) अनुच्छेद 13 मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी,— (क) कोणत्याही संपदेचे किंवा तिच्यातील कोणत्याही हक्कांचे, राज्याने संपादन करणे अथवा असे कोणतेही हक्क नष्ट करणे अथवा त्यांच्यात फेरबदल करणे ; किंवा (ख) कोणत्याही मालमत्तेचे व्यवस्थापन सार्वजनिक हितासाठी किंवा त्या मालमत्तेचे योग्य प्रकारे व्यवस्थापन व्हावे यासाठी मर्यादित कालावधीपुरते राज्याने आपल्या हाती घेणे ; किंवा (ग) दोन वा अधिक महामंडळांचे, सार्वजनिक हितासाठी किंवा त्यांपैकी कोणत्याही महामंडळाचे योग्य प्रकारे व्यवस्थापन व्हावे यासाठी एकत्रीकरण करणे ; किंवा (घ) महामंडळाचे व्यवस्थापन एजंट, सचिव व कोषाध्यक्ष, व्यवस्थापन संचालक, संचालक वा व्यवस्थापक यांचे कोणतेही हक्क, अथवा महामंडळाच्या भागधारकांचे कोणतेही मतदानाचे हक्क नष्ट करणे किंवा त्यात फेरबदल करणे ; किंवा (ङ) कोणतेही खनिज किंवा खनिज तेल शोधण्याच्या किंवा ते काढण्याच्या प्रयोजनासाठी असलेल्या कोणत्याही कराराच्या, भाडेपट्ट्यांच्या किंवा लायसनच्या आधारे मिळणारे कोणतेही हक्क नष्ट करणे किंवा त्यांच्यात फेरबदल करणे, अथवा असा कोणताही करार, भाडेपट्टा किंवा लायसन मुदतीपूर्वी समाप्त करणे किंवा रद्द करणे, याकरिता तरतूद करणारा कोणताही कायदा हा, 4[ अनुच्छेद 14 किंवा अनुच्छेद 19 ] द्वारे प्रदान केलेल्या हक्कांपैकी कोणत्याही हक्काशी विसंगत आहे, अथवा त्या कायद्यामुळे असा हक्क हिरावला जातो किंवा त्या हक्काचा संकोच होतो या कारणावरून तो शून्यवत असल्याचे मानले जाणार नाही : परंतु असे की, असा कायदा हा, एखाद्या राज्याच्या विधानमंडळाने केलेला कायदा असेल त्याबाबतीत, असा कायदा राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवला जाऊन त्यास त्याची अनुमती मिळाल्याशिवाय, या अनुच्छेदाच्या तरतुदी त्या कायद्यास लागू होणार नाहीत : ] 5[ परंतु आणखी असे की, जेव्हा कोणत्याही कायद्यामध्ये कोणत्याही संपदेचे राज्याने संपादन करण्याबाबत कोणतीही तरतूद करण्यात आली असेल आणि जेव्हा तीमध्ये समाविष्ट असलेली कोणतीही जमीन, एखाद्या व्यक्तीने जातीने कसण्यासाठी धारण केली असेल त्याबाबतीत, अशी जमीन अथवा तिच्यावर उभी असलेली किंवा तिला लागून असलेली कोणतीही इमारत किंवा बांधकाम, यांच्या संपादनाशी संबंधित असलेल्या कायद्यामध्ये त्यांच्या बाजारमूल्याहून कमी असणार नाही अशा दराने भरपाई देण्याबाबत तरतूद करण्यात आली नसेल तर, त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये त्या व्यक्तीला लागू असलेल्या कमाल मर्यादेच्या आत असलेल्या अशा जमिनीचा कोणताही भाग अथवा अशी इमारत किंवा बांधकाम यांचे राज्याने संपादन करणे कायदेशीर ठरणार नाही. ] (2) या अनुच्छेदात,— 6[ (क) कोणत्याही स्थानिक क्षेत्रामध्ये अंमलात असलेल्या जमीनधारणा पद्धतीशी संबंधित अशा विद्यमान कायद्यात “ संपदा ” हा शब्दप्रयोग किंवा त्याचा स्थानिक समानार्थी शब्द याला जो अर्थ असेल तोच अर्थ, त्या क्षेत्राच्या संबंधात त्या शब्दप्रयोगास असेल आणि त्यामध्ये— (एक) कोणतीही जहागीर, इनाम अथवा मुआफी किंवा यासारखी अन्य देणगी आणि 7[ तामिळनाडू ] व केरळ या राज्यांमध्ये कोणताही जन्मम् हक्क ; (दोन) रयतवारी जमाबंदीखाली धारण केलेली कोणतीही जमीन ; 14 (तीन) पडीत जमीन, वनजमीन, गायरान अथवा जमिनीचे लागवडदार, शेतमजूर आणि ग्रामीण कारागीर यांच्या ताब्यातील इमारती व अन्य बांधकामे यांच्या जागा यांसह शेतीच्या कामांसाठी किंवा शेतीला सहाय्यभूत अशा कामांसाठी धारण केलेली किंवा भाडेपट्ट्याने दिलेली कोणतीही जमीन, यांचाही समावेश असेल ; ] (ख) संपदेच्या संबंधातील “ हक्क ” या शब्दप्रयोगात स्वामी, उपस्वामी, अवरस्वामी, भूधृतिधारक, 1[रयत, अवररयत ] किंवा अन्य मध्यस्थ यांच्याकडे निहित असलेले कोणतेही हक्क आणि जमीन महसुलाच्या बाबतीतील कोणतेही हक्क किंवा विशेषाधिकार यांचा समावेश असेल. ]

विवक्षित अधिनियमांची व विनियमांची विधिग्राह्यता.—अनुच्छेद 31क मध्ये अंतर्भूत असलेल्या तरतुदींच्या व्यापकतेला बाध न येता, नवव्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेल्यापैकी कोणताही अधिनियम आणि विनियम अथवा त्यांच्या तरतुदींपैकी कोणतीही तरतूद ही, या भागाच्या कोणत्याही तरतुदींद्वारे प्रदान केलेल्या हक्कांपैकी कोणत्याही हक्काशी विसंगत आहे अथवा त्याच्यामुळे तो हक्क हिरावला जातो किंवा त्या हक्काचा संकोच होतो या कारणावरून असा अधिनियम, विनियम किंवा तरतूद शून्यवत आहे अथवा कधी काळी शून्यवत होती असे मानले जाणार नाही आणि कोणत्याही न्यायालयाचा किंवा न्यायाधिकरणाचा कोणताही न्यायनिर्णय, हुकूमनामा किंवा आदेश विरूद्ध असला तरी, कोणत्याही सक्षम विधानमंडळास उक्त अधिनियमांपैकी आणि विनियमांपैकी प्रत्येक अधिनियम आणि विनियम निरसित करण्याचा किंवा त्यात सुधारणा करण्याचा जो अधिकार असेल, त्यास अधीन राहून त्या प्रत्येकाचा अंमल चालू राहील. ]

विवक्षित निदेशक तत्त्वे अंमलात आणणाऱ्या कायद्यांची व्यावृत्ती.—अनुच्छेद 13 मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी 4[चौथ्या भागामध्ये घालून दिलेली सर्व किंवा त्यांपैकी कोणतीही तत्त्वे ] सुनिश्चित करण्याचे राज्याचे धोरण, अंमलात आणणारा कोणताही कायदा हा, 5[अनुच्छेद 14 किंवा अनुच्छेद 19 ] द्वारे प्रदान केलेल्या हक्कांपैकी कोणत्याही हक्काशी विसंगत आहे अथवा त्या कायद्यामुळे तो हक्क हिरावला जातो किंवा त्या हक्काचा संकोच होतो या कारणावरून तो शून्यवत असल्याचे मानले जाणार नाही ; 6[आणि एखादा कायदा असे धोरण अंमलात आणण्यासाठी योजलेला आहे, अशी घोषणा त्या कायद्यात अंतर्भूत असेल तर, असा कोणताही कायदा, तो असे धोरण अंमलात आणत नाही या कारणावरून कोणत्याही न्यायालयात प्रश्नास्पद केला जाणार नाही : ] परंतु असे की, असा कायदा राज्य विधानमंडळाने केलेला असेल त्या बाबतीत, असा कायदा, राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवला जाऊन त्याला त्याची अनुमती मिळाल्याशिवाय, या अनुच्छेदाच्या तरतुदी त्याला लागू होणार नाहीत. ]

[ राष्ट्रविरोधी कारवायांच्या बाबतीतील कायद्यांची व्यावृत्ती ].—संविधान (त्रेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, 1977 याच्या कलम 2 द्वारे गाळला (13 एप्रिल 1978 रोजी व तेव्हापासून). सांविधानिक उपाय योजण्याचा हक्क

या भागाद्वारे प्रदान केलेल्या हक्कांची अंमलबजावणी करण्याच्या उपाययोजना.—(1) या भागाने प्रदान केलेल्या हक्कांची अंमलबजावणी करण्याकरिता समुचित कार्यवाहीद्वारे सर्वोच्च न्यायालयास अर्ज विनंती करण्याच्या हक्काची हमी देण्यात आली आहे. 15 (2) या भागाद्वारे प्रदान केलेल्या हक्कांपैकी कोणताही हक्क बजावण्याकरता समुचित असतील ते ते निदेश अथवा आदेश अथवा देहोपस्थिती (हेबियस कॉर्पस), महादेश (मँडॅमस), प्रतिषेध (प्रोहिबिशन), क्वाधिकार (को वॉरंटो) व प्राकर्षण (सर्शिओराराय) या स्वरूपाच्या प्राधिलेखांसह प्राधिलेख काढण्याचा सर्वोच्च न्यायालयास अधिकार असेल. (3) खंड (1) व (2) द्वारे सर्वोच्च न्यायालयास प्रदान केलेल्या अधिकारांना बाध न येता, खंड (2) अन्वये सर्वोच्च न्यायालयाला वापरता येतील असे सर्व किंवा त्यापैकी कोणतेही अधिकार, आपल्या अधिकारितेच्या स्थानिक सीमांच्या आत वापरण्यासाठी संसद, कायद्याद्वारे, अन्य कोणत्याही न्यायालयाला प्रदान करू शकेल. (4) या संविधानाद्वारे अन्यथा तरतूद केलेली असेल तेवढी वगळता, या अनुच्छेदाद्वारे हमी दिलेला हक्क निलंबित केला जाणार नाही.

[ राज्य कायद्यांची सांविधानिक विधिग्राह्यता अनुच्छेद 32 खालील कार्यवाहीमध्ये विचारात न घेणे ].— संविधान (त्रेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, 1977 याच्या कलम 3 द्वारे गाळला (13 एप्रिल, 1978 रोजी व तेव्हापासून).

या भागाद्वारे प्रदान केलेले हक्क हे सेना, इत्यादींना लागू करताना त्यामध्ये फेरबदल करण्याचा संसदेस अधिकार.—या भागाने प्रदान केलेले हक्क,— (क) सशस्त्र सेनादलांचे सदस्य ; किंवा (ख) ज्यांच्यावर सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी आहे अशा दलांचे सदस्य ; किंवा (ग) राज्याने, गुप्तवार्ता किंवा प्रतिगुप्तवार्ता यांच्या प्रयोजनार्थ, स्थापन केलेला कोणताही ब्युरो किंवा इतर संघटना यामध्ये नेमलेल्या व्यक्ती ; किंवा (घ) खंड (क) ते (ग) यामध्ये निर्दिष्ट केलेले कोणतेही दल, ब्युरो किंवा संघटना यांच्या कामासाठी उभारलेल्या दूरसंचार यंत्रणेमध्ये किंवा त्यासंबंधात नेमलेल्या व्यक्ती, यांना लागू करताना, निश्चितपणे त्यांच्या कर्तव्यांचे योग्य प्रकारे पालन व्हावे व त्यांच्यामध्ये शिस्त राखली जावी यासाठी ते हक्क कोणत्या व्याप्तीपर्यंत निर्बंधित किंवा निराकृत करण्यात यावेत, हे संसदेला कायद्याद्वारे निर्धारित करता येईल. ]

कोणत्याही क्षेत्रात लष्करी कायदा अंमलात असताना या भागाद्वारे प्रदान केलेल्या हक्कांवर निर्बंध.— या भागाच्या पूर्वगामी तरतुदींमध्ये काहीही असले तरी, भारताच्या राज्यक्षेत्रामध्ये जेथे लष्करी कायदा अंमलात होता अशा कोणत्याही क्षेत्रात सुव्यवस्था राखणे किंवा ती पूर्ववत प्रस्थापित करणे यासंबंधात संघराज्याच्या किंवा राज्याच्या सेवेतील कोणत्याही व्यक्तीने किंवा अन्य कोणत्याही व्यक्तीने केलेल्या कोणत्याही कृतीबद्दल संसद कायद्याद्वारे तिचे हानिरक्षण करू शकेल अथवा अशा क्षेत्रातील लष्करी कायद्याअन्वये दिलेला शिक्षादेश, केलेली शिक्षा, आदेशित समपहरण किंवा केलेली अन्य कृती विधिग्राह्य करू शकेल.

या भागाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याकरता विधिविधान.—या संविधानात काहीही असले तरी,— (क) (एक) अनुच्छेद 16 चा खंड (3), अनुच्छेद 32 चा खंड (3), अनुच्छेद 33 व अनुच्छेद 34 यांअन्वये संसदेने केलेल्या कायद्याद्वारे ज्या बाबींसाठी तरतूद करता येईल, त्यांपैकी कोणत्याही बाबतीत ; आणि 16 (दोन) या भागाखाली जी कृत्ये अपराध म्हणून घोषित केलेली आहेत, त्याबद्दल शिक्षा विहित करण्याकरिता, कायदे करण्याचा अधिकार संसदेस असेल, राज्याच्या विधानमंडळास असणार नाही आणि संसद, या संविधानाच्या प्रारंभानंतर होईल तितक्या लवकर, उप-खंड (दोन) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कृत्यांबद्दल शिक्षा विहित करण्यासाठी कायदा करील ; (ख) खंड (क) चा उप-खंड (एक) यामध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही बाबींच्या संबंधात, या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी भारताच्या राज्यक्षेत्रात अंमलात असलेला अथवा त्या खंडाच्या उप-खंड (दोन) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही कृत्यांबद्दल शिक्षेची तरतूद करणारा कोणताही कायदा, त्यातील अटींच्या आणि अनुच्छेद 372 अन्वये त्यात जी अनुकूलने व फेरबदल केले जातील त्यांना अधीन राहून, संसदेकडून त्या कायद्यात फेरफार केला जाईपर्यंत किंवा तो निरसित केला जाईपर्यंत वा त्यात सुधारणा केली जाईपर्यंत, अंमलात असण्याचे चालू राहील. स्पष्टीकरण.—या अनुच्छेदातील “ अंमलात असलेला कायदा ” या शब्दप्रयोगास, अनुच्छेद 372 मध्ये असलेलाच अर्थ आहे. 17 एच 4010—6 राज्य धोरणांची निदेशक तत्त्वे

व्याख्या.—या भागात संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक नसेल तर, “ राज्य ” या शब्दाला भाग तीनमध्ये असलेलाच अर्थ आहे.

या भागात अंतर्भूत असलेली तत्त्वे लागू करणे.—या भागात अंतर्भूत असलेल्या तरतुदी, कोणत्याही न्यायालयाकरवी अंमलबजावणीयोग्य असणार नाहीत, पण तरीसुद्धा त्यात घालून दिलेली तत्त्वे देशाच्या शासन व्यवहाराच्या दृष्टीने मूलभूत आहेत आणि कायदे करताना ही तत्त्वे लागू करणे, हे राज्याचे कर्तव्य असेल.

राज्याने लोककल्याणाच्या संवर्धनासाठी समाजव्यवस्था प्रस्थापित करणे.—1[(1)] राज्य, त्यास शक्य होईल तितक्या परिणामकारक रीतीने, सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्यायाद्वारे राष्ट्रीय जीवनाच्या सर्व घटकांमध्ये प्रेरणा निर्माण करील अशी समाजव्यवस्था प्रस्थापित करून व तिचे जतन करून लोककल्याणाचे संवर्धन करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील. 2[(2) राज्य हे, विशेषत: केवळ व्यक्ती-व्यक्तींमध्येच नव्हे तर निरनिराळ्या क्षेत्रामध्ये राहणाऱ्या किंवा निरनिराळ्या व्यवसायांमध्ये गुंतलेल्या लोकसमूहांमध्ये देखील, उत्पन्नाच्या बाबतीत असलेली विषमता कमी करण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करील आणि दर्जा, सुविधा व संधी यांच्याबाबतीत असलेली विषमता नाहीशी करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील.]

राज्याने अनुसरावयाच्या धोरणाची विवक्षित तत्त्वे.—राज्य हे, विशेषत: पुढील गोष्टी साध्य करण्याच्या दिशेने आपले धोरण आखील,— (क) उपजीविकेचे पुरेसे साधन मिळण्याचा हक्क स्त्री व पुरुष नागरिकांना सारखाच असावा ; (ख) सामूहिक हिताला सर्वाधिक उपकारक होईल अशा रीतीने समाजाच्या भौतिक साधनसंपत्तीचे स्वामित्व व नियंत्रण यांची विभागणी व्हावी ; (ग) आर्थिक यंत्रणा राबविण्याचा परिणाम म्हणून संपत्तीचे व उत्पादन साधनांचे केंद्रीकरण सामूहिक हितास बाधक होईल अशा प्रकारे एकाच ठिकाणी होऊ नये ; (घ) पुरुष व स्त्रिया या दोघांनाही समान कामाबद्दल समान वेतन मिळावे ; (ङ) स्त्री व पुरुष कामगारांचे आरोग्य व ताकद आणि बालकांचे कोवळे वय यांचा दुरूपयोग करून घेण्यात येऊ नये आणि नागरिकांना आर्थिक गरजेपोटी त्यांचे वय किंवा ताकद यास न पेलणाऱ्या व्यवसायात शिरणे भाग पाडू नये ; 3[(च) बालकांना निरामय पद्धतीने आणि मुक्त व प्रतिष्ठापूर्ण वातावरणात आपला विकास करण्यासाठी संधी व सुविधा दिल्या जाव्यात आणि बालके व युवक यांना शोषणापासून आणि नैतिक व भौतिक गरजांच्या बाबतीत उपेक्षेपासून संरक्षण दिले जावे. ] 18 एच 4010—6अ

समान न्याय व कायदेविषयक मोफत सहाय्य.—राज्य, कायद्याची यंत्रणा राबवताना समान संधीच्या तत्त्वावर न्यायाची अभिवृद्धी होईल याची सुनिश्चिती करील आणि विशेषत: आर्थिक किंवा अन्य नि:समर्थतांमुळे कोणत्याही नागरिकाला न्याय मिळवण्याची संधी नाकारली जाणार नाही, याची खातरजमा करण्यासाठी अनुरूप विधिविधानाद्वारे किंवा योजनांद्वारे किंवा अन्य कोणत्याही मार्गाने कायदेविषयक सहाय्य मोफत उपलब्ध करून देईल.]

ग्रामपंचायतींचे संघटन.—राज्य हे, ग्रामपंचायती संघटित करण्यासाठी उपाययोजना करील व त्यांना स्वराज्याचे मूल घटक म्हणून कार्य करण्यास समर्थ करण्यासाठी आवश्यक असतील असे अधिकार व प्राधिकार बहाल करील.

कामाचा, शिक्षणाचा आणि विवक्षित बाबतीत लोकसहाय्याचा हक्क.—राज्य हे, आपली आर्थिक क्षमता व विकास यांच्या मर्यादेत कामाचा, शिक्षणाचा हक्क आणि बेकारी, वार्धक्य, आजार व विकलांगता यांनी पीडित अशा व्यक्तींच्या बाबतीत आणि काहीही अपराध नसताना हलाखीचे जिणे ज्यांच्या वाट्याला आले आहे अशा अन्य व्यक्तींच्या बाबतीत लोकसहाय्याचा हक्क उपलब्ध करून देण्यासाठी परिणामकारक तरतूद करील.

कामाबाबत न्याय्य व मानवीय परिस्थिती आणि प्रसूतिविषयक सहाय्य यांची तरतूद.—राज्य हे, कामाबाबत न्याय्य व मानवीय परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी व प्रसूतिविषयक सहाय्यासाठी तरतूद करील.

कामगारांना निर्वाह वेतन, इत्यादी.—राज्य, अनुरूप विधिविधानाद्वारे किंवा आर्थिक सुसंघटन करून अथवा अन्य कोणत्याही मार्गाने शेतकी, औद्योगिक अथवा अन्य प्रकारच्या सर्व कामगारांना काम, निर्वाह वेतन, समुचित जीवनमान आणि फुरसतीचा आणि सामाजिक व सांस्कृतिक संधीचा पूर्ण उपयोग याची शाश्वती देणारी अशी कामाची परिस्थिती उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करील आणि विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रांमध्ये वैयक्तिक किंवा सहकारी तत्त्वावर कुटीरोद्योगांचे संवर्धन करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील.

उद्योगधंद्याच्या व्यवस्थापनात कामगारांचा सहभाग.—राज्य, कोणत्याही उद्योगधंद्यात गुंतलेले उपक्रम, आस्थापना किंवा अन्य संघटना यांच्या व्यवस्थापनांमध्ये कामगारांना सहभागी होता यावे यासाठी, अनुरूप विधिविधानाद्वारे किंवा अन्य कोणत्याही मार्गाने उपाययोजना करील. ]

सहकारी संस्थांचे प्रवर्तन.—सहकारी संस्थांची स्वेच्छापूर्वक निर्मिती, स्वायत्त कारभार, लोकशाही नियंत्रण आणि व्यावसायिक व्यवस्थापन यांचे प्रवर्तन करण्यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील. ]

नागरिकांकरिता एकरूप नागरी संहिता.—नागरिकांना भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र एकरूप नागरी संहिता लाभावी यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील.

सहा वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या बालकांची प्रारंभिक बाल्यावस्थेतील देखभाल आणि शिक्षण यांकरिता तरतूद.— राज्य, सर्व बालकांसाठी, त्यांच्या वयाची सहा वर्षे पूर्ण होईपर्यंत, प्रारंभिक बाल्यावस्थेतील देखभाल आणि शिक्षण यांसाठी तरतूद करण्याकरिता प्रयत्न करील.]

The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and, in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation.

पोषणमान व राहणीमान उंचावणे आणि सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे हे राज्याचे कर्तव्य.—आपल्या जनतेचे पोषणमान व राहणीमान उंचावणे आणि सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे या गोष्टी राज्य आपल्या प्राथमिक कर्तव्यांपैकी असल्याचे मानील आणि विशेषत: मादक पेये व आरोग्यास अपायकारक अशी अंमलीद्रव्ये यांचे औषधीय प्रयोजनाखेरीज सेवन करण्यावर बंदी आणण्यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील.

कृषि व पशुसवंर्धन यांची सुसूत्र व्यवस्था लावणे.—आधुनिक व शास्त्रीय रीतीने कृषि व पशुसंवर्धन यांची सुसूत्र व्यवस्था लावण्यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील आणि विशेषत: गाई व वासरे आणि इतर दुभती व जुंपणीची गुरे यांच्या जातीचे जतन करणे व त्या सुधारणे आणि त्यांच्या कत्तलीस मनाई करणे यांकरता उपाययोजना करील. 19

पर्यावरणाचे संरक्षण व संवर्धन करणे आणि वने व वन्य जीवसृष्टी यांचे रक्षण करणे.—राज्य, देशाच्या पर्यावरणाचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी आणि वने व वन्य जीवसृष्टी यांचे रक्षण करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील.]

राष्ट्रीय महत्त्वाची स्मारके व स्थाने आणि वस्तू यांचे संरक्षण.—2[संसदेने केलेल्या कायद्याद्वारे किंवा त्याअन्वये राष्ट्रीय महत्त्वाचे म्हणून घोषित केलेले ] कलादृष्ट्या किंवा ऐतिहासिकदृष्ट्या कुतूहलविषय असलेले प्रत्येक स्मारक किंवा स्थान किंवा वस्तू यांचे यथास्थिति, लूट, विद्रूपण, नाश, स्थलांतरण, विल्हेवाट किंवा निर्यात यांपासून संरक्षण करणे, ही राज्याची जबाबदारी असेल.

कार्यकारी यंत्रणेपासून न्याययंत्रणा अलग ठेवणे.—राज्याच्या लोकसेवांमध्ये कार्यकारी यंत्रणेपासून न्याययंत्रणा अलग ठेवण्याकरता राज्य उपाययोजना करील.

आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षा यांचे संवर्धन.—राज्य हे,— (क) आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षा यांचे संवर्धन करण्यासाठी ; (ख) राष्ट्राराष्ट्रांमध्ये न्यायसंगत व सन्मानपूर्ण संबंध राखण्यासाठी ; (ग) संघटित जनसमाजांच्या आपसातील व्यवहारांमध्ये आंतरराष्ट्रीय कायदा व तहांची आबंधने याबद्दल आदरभावना जोपासण्यासाठी ; आणि (घ) आंतरराष्ट्रीय विवाद लवादाद्वारे मिटवण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी, प्रयत्नशील राहील. 20 मूलभूत कर्तव्ये

मूलभूत कर्तव्ये.—(क) संविधानाचे पालन करणे आणि त्याचे आदर्श व संस्था, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीत यांचा आदर करणे ; (ख) ज्यांमुळे आपल्या राष्ट्रीय स्वातंत्र्य लढ्यास स्फूर्ती मिळाली त्या उदात्त आदर्शांची जोपासना करून त्यांचे अनुसरण करणे ; (ग) भारताची सार्वभौमता, एकता व एकात्मता उन्नत ठेवणे व त्यांचे संरक्षण करणे ; (घ) देशाचे संरक्षण करणे व आवाहन केले जाईल तेव्हा राष्ट्रीय सेवा बजावणे ; (ङ) धार्मिक, भाषिक व प्रादेशिक किंवा वर्गीय भेदांच्या पलीकडे जाऊन भारतातील सर्व जनतेमध्ये सामंजस्य व बंधुभाव वाढीला लावणे ; स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा आणणा-या प्रथांचा त्याग करणे ; (च) आपल्या संमिश्र संस्कृतीच्या समृद्ध वारशाचे मोल जाणून तो जतन करणे ; (छ) वने, सरोवरे, नद्या व वन्य जीवसृष्टी यांसह नैसर्गिक पर्यावरणाचे रक्षण करून त्यात सुधारणा करणे आणि प्राणिमात्रांबद्दल दयाबुद्धी बाळगणे ; (ज) विज्ञाननिष्ठ दृष्टिकोन, मानवतावाद आणि शोधकबुद्धी व सुधारणावाद यांचा विकास करणे ; (झ) सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण करणे व हिंसाचाराचा निग्रहपूर्वक त्याग करणे ; (ञ) राष्ट्र सातत्याने, उपक्रम व सिद्धी यांच्या चढत्या श्रेणी गाठत जाईल अशा प्रकारे व्यक्तिगत व सामुदायिक स्वरूपाच्या सर्व कार्यक्षेत्रात पराकाष्ठेचे यश संपादन करण्यासाठी झटणे ; 2[(ट) मातापित्याने किंवा पालकाने सहा ते चौदा वर्षांदरम्यानचे आपले अपत्य किंवा, यथास्थिति, पाल्य याला शिक्षणाच्या संधी देणे ;] ही प्रत्येक भारतीय नागरिकाची कर्तव्ये असतील.] 21 संघराज्य प्रकरण एक—कार्यकारी यंत्रणा राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती

There shall be a President of India.

संघराज्याचा कार्यकारी अधिकार.—(1) संघराज्याचा कार्यकारी अधिकार, राष्ट्रपतीकडे निहित असेल आणि त्याच्याकडून प्रत्यक्षपणे किंवा त्याच्या हाताखालील अधिकाऱ्यांमार्फत या संविधानानुसार त्याचा वापर केला जाईल. (2) पूर्वगामी तरतुदींच्या व्यापकतेला बाध न येऊ देता, संघराज्याच्या संरक्षण दलांचे सर्वोच्च अधिपत्य राष्ट्रपतीकडे निहित असेल आणि त्याचा वापर कायद्याद्वारे विनियमित केला जाईल. (3) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे,— (क) कोणत्याही विद्यमान कायद्याद्वारे कोणत्याही राज्याच्या शासनाला किंवा अन्य प्राधिकाऱ्याला प्रदान करण्यात आलेले कोणतेही कार्याधिकार राष्ट्रपतीकडे हस्तांतरित होतात, असे मानले जाणार नाही ; किंवा (ख) राष्ट्रपती व्यतिरिक्त अन्य प्राधिकाऱ्यांस कायद्याद्वारे कार्याधिकार प्रदान करण्यास संसदेला प्रतिबंध होणार नाही.

राष्ट्रपतीची निवडणूक.—राष्ट्रपती,— (क) संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे निवडून आलेले सदस्य ; आणि (ख) राज्यांच्या विधानसभांचे निवडून आलेले सदस्य ; यांनी मिळून बनलेल्या निर्वाचकगणांच्या सदस्यांकडून, निवडला जाईल. 1[स्पष्टीकरण.—या अनुच्छेदातील आणि अनुच्छेद 55 मधील, “ राज्य ” यात, दिल्लीचे राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र आणि *पाँडिचेरीचे संघ राज्यक्षेत्र यांचा समावेश आहे.]

राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीची रीत.—(1) राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीत, निरनिराळ्या राज्यांच्या प्रतिनिधित्वाच्या प्रमाणात, शक्य असेल तेथवर एकरूपता असेल. (2) राज्याराज्यांमध्ये परस्परांत अशी एकरूपता, तसेच सर्व राज्ये मिळून व संघराज्य यांच्यात समतोल साधण्याच्या प्रयोजनार्थ, संसदेच्या व प्रत्येक राज्याच्या विधानसभेच्या प्रत्येक निवडून आलेल्या सदस्यास अशा निवडणुकीत जितकी मते देण्याचा हक्क असेल, त्या मतांची संख्या पुढील रीतीने निर्धारित केली जाईल :— (क) राज्याच्या विधानसभेच्या प्रत्येक निवडून आलेल्या सदस्यास, त्या राज्याच्या लोकसंख्येला त्या विधानसभेच्या निवडून आलेल्या सदस्यांच्या एकूण संख्येने भागले असता येणाऱ्या भागाकारात एक हजाराच्या जितक्या पटी असतील तितकी मते असतील ; (ख) जर एक हजाराच्या उक्त पटी हिशेबात घेतल्यानंतरची शेष संख्या, पाचशेपेक्षा कमी नसल्यास, उप-खंड (क) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या प्रत्येक सदस्याच्या मतांमध्ये आणखी एका मताची वाढ केली जाईल ; 22 (ग) संसदेच्या कोणत्याही सभागृहातील प्रत्येक निवडून आलेल्या सदस्यास, उप-खंड (क) व (ख) अन्वये राज्यांच्या विधानसभांच्या सदस्यांना नेमून दिलेल्या मतांच्या एकूण संख्येस, संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील निवडून आलेल्या सदस्यांच्या एकूण संख्येने भागले असता जी संख्या येईल तितकी मते असतील. अर्ध्याहून जास्त असलेले अपूर्णांक हे पूर्णांक म्हणून गणले जातील व इतर अपूर्णांक दुर्लक्षिले जातील. (3) राष्ट्रपतीची निवडणूक, एकल संक्रमणीय मताद्वारे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीनुसार घेतली जाईल आणि अशा निवडणुकीतील मतदान, गुप्त मतदान पद्धतीने होईल. 1[स्पष्टीकरण.—या अनुच्छेदातील, “ लोकसंख्या ” या शब्दप्रयोगाचा अर्थ, ज्या जनगणनेची संबद्ध आकडेवारी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे त्या लगतपूर्व जनगणनेमध्ये अजमावलेली लोकसंख्या, असा आहे : परंतु असे की, ज्या जनगणनेची संबद्ध आकडेवारी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे त्या लगतपूर्व जनगणनेच्या या स्पष्टीकरणातील निर्देशाचा, सन 2[2026] नंतर होणाऱ्या पहिल्या जनगणनेची संबद्ध आकडेवारी प्रसिद्ध होईपर्यंत 1971 च्या जनगणनेचा निर्देश असल्याप्रमाणे अन्वयार्थ लावण्यात येईल.]

राष्ट्रपतीचा पदावधी.—(1) राष्ट्रपती, ज्या दिनांकास आपले पद ग्रहण करील त्या दिनांकापासून पाच वर्षांच्या अवधीपर्यंत ते पद धारण करील : परंतु असे की,— (क) राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपतीस संबोधून आपल्या पदाचा स्वत:च्या सहीनिशी लेखी राजीनामा देऊ शकेल ; (ख) राष्ट्रपतीने संविधानाचा भंग केल्याबद्दल त्याला अनुच्छेद 61 मध्ये तरतूद केलेल्या रीतीने महाभियोगाद्वारे पदावरून दूर करता येईल ; (ग) राष्ट्रपती, आपला पदावधी संपला असला तरीही, त्याचा उत्तराधिकारी आपले पद ग्रहण करीपर्यंत, पद धारण करणे चालू ठेवील. (2) उपराष्ट्रपती, खंड (1) च्या परंतुकाच्या खंड (क) अन्वये त्यास संबोधून लिहिलेल्या कोणत्याही राजीनाम्याचे वृत्त, लोकसभेच्या अध्यक्षास तात्काळ कळवील.

फेरनिवडणुकीस पात्रता.—जी व्यक्ती, राष्ट्रपती म्हणून पद धारण करीत आहे अथवा जिने असे पद धारण केलेले आहे ती व्यक्ती, या संविधानाच्या अन्य तरतुदींना अधीन राहून त्या पदासाठी होणाऱ्या फेरनिवडणुकीस पात्र असेल.

राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी अर्हता.—(1) कोणतीही व्यक्ती,— (क) भारतीय नागरिक, (ख) पस्तीस वर्षे पूर्ण वयाची, आणि (ग) लोकसभा सदस्य म्हणून निवडून येण्यास अर्हताप्राप्त, असल्याखेरीज, राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीस पात्र असणार नाही. (2) एखादी व्यक्ती, भारत सरकारच्या किंवा कोणत्याही राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखालील अथवा उक्त सरकारांपैकी कोणाच्याही नियंत्रणाधीन असलेल्या कोणत्याही स्थानिक किंवा अन्य प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखालील, कोणतेही लाभाचे पद धारण करत असेल, तर, ती व्यक्ती, राष्ट्रपती म्हणून निवडून येण्यास पात्र असणार नाही. स्पष्टीकरण.—या अनुच्छेदाच्या प्रयोजनांकरता, केवळ एखादी व्यक्ती ही, संघराज्याचा राष्ट्रपती किंवा उपराष्ट्रपती अथवा कोणत्याही राज्याचा राज्यपाल 3[* * *] आहे अथवा संघराज्याचा किंवा कोणत्याही राज्याचा मंत्री आहे, एवढ्याच कारणाने ती एखादे लाभाचे पद धारण करते, असे मानले जाणार नाही. 23

राष्ट्रपतीपदाच्या शर्ती.—(1) राष्ट्रपती, संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचा किंवा कोणत्याही राज्याच्या विधानमंडळाच्या सभागृहाचा सदस्य असणार नाही आणि संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचा किंवा कोणत्याही राज्याच्या विधानमंडळाच्या सभागृहाचा सदस्य राष्ट्रपती म्हणून निवडून आला तर, तो, राष्ट्रपती म्हणून आपले पद ग्रहण करील त्या दिनांकास त्याने त्या सभागृहातील आपली जागा रिक्त केली असल्याचे मानण्यात येईल. (2) राष्ट्रपती, अन्य कोणतेही लाभपद धारण करणार नाही. (3) राष्ट्रपती, आपल्या अधिकृत निवासस्थानाचा, भाडे प्रदान न करता, वापर करण्यास हक्कदार असेल आणि संसद कायद्याद्वारे ठरवील अशा वित्तलब्धी, भत्ते व विशेषाधिकार यांचाही हक्कदार असेल आणि त्यासंबंधात याप्रमाणे तरतूद केली जाईपर्यंत दुसऱ्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेल्या अशा वित्तलब्धी, भत्ते व विशेषाधिकार यांना तो हक्कदार असेल. (4) राष्ट्रपतीची वित्तलब्धी आणि भत्ते त्याच्या पदावधीत कमी केले जाणार नाहीत.

राष्ट्रपतीने शपथ घेणे किंवा प्रतिज्ञा करणे.—प्रत्येक राष्ट्रपती व राष्ट्रपती म्हणून कार्य करणारी किंवा राष्ट्रपतीची कार्ये पार पाडणारी प्रत्येक व्यक्ती, आपले पद ग्रहण करण्यापूर्वी, भारताच्या मुख्य न्यायमूर्तीच्या समक्ष किंवा तो अनुपस्थित असेल तर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीशाच्या समक्ष पुढील नमुन्यानुसार शपथ घेऊन किंवा प्रतिज्ञा करून त्याखाली सही करील, ती म्हणजे अशी— ईश्वरसाक्ष शपथ घेतो “ मी, क.ख., की, मी भारताचा राष्ट्रपती म्हणून आपल्या पदाचे गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो निष्ठापूर्वक कार्यपालन करीन (किंवा मी भारताच्या राष्ट्रपतीची कार्ये पार पाडीन) आणि माझ्या संपूर्ण क्षमतेनिशी संविधान व कायदा यांचे जतन, रक्षण व संरक्षण करीन आणि मी स्वत:ला भारतीय जनतेच्या सेवेस व कल्याणास वाहून घेईन. ”

राष्ट्रपतीवरील महाभियोगाची कार्यपद्धती.—(1) संविधानाच्या उल्लंघनाबद्दल राष्ट्रपतीवर महाभियोग लावावयाचा असेल तेव्हा, त्यासंबंधीचा दोषारोप संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाकडून करण्यात येईल. (2) (क) असा दोषारोप करण्याचा प्रस्ताव एखाद्या ठरावात अंतर्भूत करून, तो ठराव मांडण्याचा आपला उद्देश असल्याबद्दल त्या सभागृहातील एकूण सदस्यसंख्येच्या किमान एक-चतुर्थांश सदस्यांनी स्वाक्षरित केलेली निदान चौदा दिवसांची लेखी नोटीस दिली गेल्यानंतर तो मांडला गेल्याखेरीज, आणि (ख) असा ठराव त्या सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या किमान दोन-तृतीयांश सदस्यांच्या बहुमताने पारित करण्यात आल्याखेरीज, असा कोणताही दोषारोप केला जाणार नाही. (3) संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाकडून याप्रमाणे दोषारोप करण्यात येईल तेव्हा, दुसरे सभागृह, त्या दोषारोपाचे अन्वेषण करील किंवा करण्याची व्यवस्था करील आणि राष्ट्रपतीस अशा अन्वेषणाच्या वेळी हजर राहण्याचा व आपली बाजू मांडण्याचा हक्क असेल. (4) जर अन्वेषणान्ती, राष्ट्रपतीच्या विरूद्ध करण्यात आलेला दोषारोप सिद्ध झाला आहे, असे घोषित करणारा ठराव, ज्या सभागृहाने दोषारोपाचे अन्वेषण केले होते किंवा करण्याची व्यवस्था केली होती त्या सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या किमान दोन- तृतीयांश सदस्यांच्या बहुमताने पारित झाला तर, अशा ठरावाच्या परिणामी राष्ट्रपतीस, तो ठराव याप्रमाणे पारित झाल्याच्या दिनांकास व तेव्हापासून त्याच्या पदावरून दूर केले जाईल.

राष्ट्रपतीचे रिक्त पद भरण्याकरिता निवडणूक घेण्याची मुदत आणि निमित्तवशात् रिक्त होणारे पद भरण्याकरिता निवडून आलेल्या व्यक्तीचा पदावधी.—(1) राष्ट्रपतीचा पदावधी संपल्यामुळे रिक्त होणारे पद भरण्याकरिता निवडणूक घ्यावयाची असेल तेव्हा, तो अवधी संपण्यापूर्वी ती निवडणूक पूर्ण करण्यात येईल. (2) राष्ट्रपतीचा मृत्यू झाला, त्याने राजीनामा दिला किंवा त्यास पदावरून दूर केले गेले या कारणामुळे किंवा अन्यथा रिक्त होणारे त्याचे पद भरण्याकरिता, ते पद रिक्त झाल्याच्या दिनांकानंतर शक्य तितक्या लवकर आणि कोणत्याही परिस्थितीत त्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत, निवडणूक घेण्यात येईल आणि रिक्त पद भरण्याकरिता निवडून आलेली व्यक्ती, अनुच्छेद 56 च्या तरतुदींना अधीन राहून आपले पद ग्रहण केल्याच्या दिनांकापासून पाच वर्षांच्या पूर्ण अवधीपर्यंत, पद धारण करण्यास हक्कदार असेल. 24

भारताचा उपराष्ट्रपती.—भारताचा एक उपराष्ट्रपती असेल.

उपराष्ट्रपती राज्यसभेचा पदसिद्ध सभापती असणे.—उपराष्ट्रपती हा, राज्यसभेचा पदसिद्ध सभापती असेल व तो कोणतेही अन्य लाभपद धारण करणार नाही : परंतु असे की, उपराष्ट्रपती जेव्हा अनुच्छेद 65 अन्वये राष्ट्रपती म्हणून कार्य करील किंवा राष्ट्रपतीची कार्ये पार पाडील तेव्हा, अशा कोणत्याही कालावधीत तो राज्यसभेच्या सभापतीपदाची कर्तव्ये पार पाडणार नाही आणि राज्यसभेच्या सभापतीला अनुच्छेद 97 अन्वये प्रदेय असलेले कोणतेही वेतन व भत्ता मिळण्यास हक्कदार असणार नाही.

राष्ट्रपतीचे पद निमित्तवशात् रिक्त होईल त्या त्या प्रसंगी उपराष्ट्रपतीने राष्ट्रपती म्हणून कार्य करणे अथवा राष्ट्रपतीच्या अनुपस्थितीत त्याची कार्ये पार पाडणे.—(1) राष्ट्रपतीचा मृत्यू झाला, त्याने राजीनामा दिला किंवा त्यास पदावरून दूर केले गेले या कारणामुळे किंवा अन्यथा त्याचे पद केव्हाही रिक्त झाल्यास, असे रिक्त पद भरण्याबाबत या प्रकरणात असलेल्या तरतुदींनुसार निवडून आलेला नवीन राष्ट्रपती आपले पद ग्रहण करील त्या दिनांकापर्यंत उपराष्ट्रपती हा राष्ट्रपती म्हणून कार्य करील. (2) जेव्हा अनुपस्थिती, आजार किंवा अन्य कोणतेही कारण यामुळे राष्ट्रपती आपली कार्ये पार पाडण्यास असमर्थ असेल तेव्हा, राष्ट्रपती आपला कार्यभार पुन्हा हाती घेईल त्या दिनांकापर्यंत उपराष्ट्रपती त्याची कार्ये पार पाडील. (3) उपराष्ट्रपती, ज्यावेळी अशा प्रकारे राष्ट्रपती म्हणून कार्य करीत असेल किंवा त्याची कार्ये पार पाडत असेल त्या अवधीत व त्या अवधीच्या संबंधात, त्यास राष्ट्रपतीचे सर्व अधिकार व उन्मुक्ती असतील व संसद कायद्याद्वारे निर्धारित करील अशा वित्तलब्धी, भत्ते व विशेषाधिकार यांना आणि जोपर्यंत त्या संबंधात याप्रमाणे तरतूद करण्यात येत नाही तोपर्यंत, दुसऱ्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे वित्तलब्धी, भत्ते व विशेषाधिकार यांना, तो हक्कदार असेल.

उपराष्ट्रपतीची निवडणूक.—(1) उपराष्ट्रपती, एकल संक्रमणीय मताद्वारे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीनुसार 1[संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे सदस्य मिळून बनलेल्या निर्वाचकगणाच्या सदस्यांकडून निवडला जाईल] आणि अशा निवडणुकीतील मतदान गुप्त मतदान पद्धतीने होईल. (2) उपराष्ट्रपती, संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचा किंवा कोणत्याही राज्याच्या विधानमंडळाच्या सभागृहाचा सदस्य असणार नाही आणि संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचा किंवा कोणत्याही राज्याच्या विधानमंडळाच्या सभागृहाचा सदस्य, उपराष्ट्रपती म्हणून निवडून आला तर, तो उपराष्ट्रपती म्हणून आपले पद ग्रहण करील त्या दिनांकास त्याने त्या सभागृहातील आपली जागा रिक्त केली असल्याचे मानण्यात येईल. (3) कोणतीही व्यक्ती,— (क) भारताची नागरिक ; (ख) पस्तीस वर्षे पूर्ण वयाची ; आणि (ग) राज्यसभेची सदस्य म्हणून निवडून येण्यास अर्हताप्राप्त, असल्याखेरीज उप राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीस पात्र असणार नाही. 25 (4) एखादी व्यक्ती, भारत सरकारच्या किंवा कोणत्याही राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखालील अथवा उक्त सरकारांपैकी कोणाच्याही नियंत्रणाधीन असलेल्या कोणत्याही स्थानिक किंवा अन्य प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखालील कोणतेही लाभपद धारण करत असेल तर, ती उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीस पात्र असणार नाही. स्पष्टीकरण.—या अनुच्छेदाच्या प्रयोजनांकरता, केवळ एखादी व्यक्ती ही, संघराज्याचा राष्ट्रपती किंवा उपराष्ट्रपती अथवा कोणत्याही राज्याचा राज्यपाल 1[* * *] आहे अथवा संघराज्याचा किंवा कोणत्याही राज्याचा मंत्री आहे, एवढ्याच कारणाने ती एखादे लाभपद धारण करते, असे मानले जाणार नाही.

उपराष्ट्रपतीचा पदावधी.—उपराष्ट्रपती, ज्या दिनांकास आपले पद ग्रहण करील त्या दिनांकापासून पाच वर्षांच्या अवधीपर्यंत ते पद धारण करील : परंतु असे की,— (क) उपराष्ट्रपती राष्ट्रपतीस संबोधून आपल्या पदाचा स्वत:च्या सहीनिशी लेखी राजीनामा देऊ शकेल ; (ख) राज्यसभेच्या त्यावेळच्या सर्व सदस्यांच्या बहुमताने पारित झालेल्या आणि लोकसभेने संमत केलेल्या ठरावाद्वारे उपराष्ट्रपतीस त्याच्या पदावरून दूर करता येईल; परंतु या खंडाच्या प्रयोजनार्थ, कोणताही ठराव मांडण्याचा उद्देश असल्याबद्दल निदान चौदा दिवसांची नोटीस देण्यात आल्याखेरीज तो मांडला जाणार नाही ; (ग) उपराष्ट्रपती, आपला पदावधी संपला असला तरीही, त्याचा उत्तराधिकारी त्याचे पद ग्रहण करीपर्यंत, पद धारण करणे चालू ठेवील.

उपराष्ट्रपतीचे रिक्त पद भरण्याकरिता निवडणूक घेण्याची मुदत आणि निमित्तवशात् रिक्त होणारे पद भरण्याकरिता निवडून आलेल्या व्यक्तीचा पदावधी.—(1) उपराष्ट्रपतीचा पदावधी संपल्यामुळे रिक्त पद भरण्याकरिता निवडणूक घ्यावयाची असेल तेव्हा, तो अवधी संपण्यापूर्वी ती निवडणूक पूर्ण करण्यात येईल. (2) उपराष्ट्रपतीचा मृत्यू झाला, त्याने राजीनामा दिला किंवा त्यास पदावरून दूर केले गेले या कारणामुळे किंवा अन्यथा रिक्त होणारे त्याचे पद भरण्याकरिता, ते पद रिक्त झाल्याच्या दिनांकानंतर शक्य तितक्या लवकर निवडणूक घेण्यात येईल; आणि रिक्त पद भरण्याकरिता निवडून आलेली व्यक्ती, अनुच्छेद 67 च्या तरतुदींना अधीन राहून, आपले पद ग्रहण केल्याच्या दिनांकापासून पाच वर्षांच्या पूर्ण अवधीपर्यंत, पद धारण करण्यास हक्कदार असेल.

उपराष्ट्रपतीने शपथ घेणे किंवा प्रतिज्ञा करणे.—प्रत्येक उपराष्ट्रपती, आपले पद ग्रहण करण्यापूर्वी राष्ट्रपतीच्या किंवा त्याने त्यासंबंधात नियुक्त केलेल्या एखाद्या व्यक्तीच्या समक्ष पुढील नमुन्यानुसार शपथ घेऊन किंवा प्रतिज्ञा करून त्याखाली सही करील, ती म्हणजे अशी— ईश्वरसाक्ष शपथ घेतो “ मी, क.ख., की, मी कायद्याद्वारे प्रस्थापित झालेल्या अशा भारताच्या गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो संविधानाबद्दल खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन आणि आता जे कर्तव्य मी अंगीकारणार आहे ते मी निष्ठापूर्वक पार पाडीन. ”

इतर आकस्मिक प्रसंगी राष्ट्रपतीची कार्ये पार पाडणे.—या प्रकरणात ज्याकरता तरतूद करण्यात आलेली नाही अशा कोणत्याही आकस्मिक प्रसंगी, राष्ट्रपतीची कार्ये पार पाडण्यासाठी संसदेस, तिला योग्य वाटेल अशी तरतूद करता येईल. 26

राष्ट्रपती किंवा उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुकीसंबंधीच्या किंवा तिच्याशी निगडित असलेल्या बाबी.—(1) राष्ट्रपती किंवा उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुकीतून उद्भवणारे किंवा तिच्याशी निगडित असे सर्व शंकास्पद मुद्दे व विवाद यांची चौकशी व निर्णय, सर्वोच्च न्यायालयाकडून करण्यात येईल आणि त्याचा निर्णय अंतिम असेल. (2) जर एखाद्या व्यक्तीची राष्ट्रपती किंवा उपराष्ट्रपती म्हणून झालेली निवडणूक सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल म्हणून घोषित केली तर, तिने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या दिनांकास किंवा त्यापूर्वी राष्ट्रपतीच्या किंवा, यथास्थिति, उपराष्ट्रपतीच्या पदाचे अधिकार वापरताना व कर्तव्ये पार पाडताना केलेल्या कृती, त्या घोषणेमुळे विधिअग्राह्य ठरणार नाहीत. (3) या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून, संसदेला राष्ट्रपतीच्या किंवा उपराष्ट्रपतीच्या निवडणुकीसंबंधीच्या किंवा तिच्याशी निगडित असलेल्या कोणत्याही बाबीचे कायद्याद्वारे विनियमन करता येईल. (4) एखाद्या व्यक्तीची राष्ट्रपती किंवा उपराष्ट्रपती म्हणून झालेली निवडणूक, तिला निवडून देणाऱ्या निर्वाचकगणामध्ये कोणत्याही कारणामुळे सदस्याची एखादी जागा रिक्त असल्याच्या कारणावरून प्रश्नास्पद करता येणार नाही.]

(1) The President shall have the power to grant pardons, reprieves, respites or remissions of punishment or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offence —

(a) in all cases where the punishment or sentence is by a Court Martial;

(b) in all cases where the punishment or sentence is for an offence against any law relating to a matter to which the executive power of the Union extends;

(c) in all cases where the sentence is a sentence of death.

(2) Nothing in sub-clause (a) of clause (1) shall affect the power conferred by law on any officer of the Armed Forces of the Union to suspend, remit or commute a sentence passed by a Court Martial.

(3) Nothing in sub-clause (c) of clause (1) shall affect the power to suspend, remit or commute a sentence of death exercisable by the Governor of a State under any law for the time being in force.

संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराची व्याप्ती.—(1) या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून, संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराची व्याप्ती,— (क) ज्यांच्या बाबतीत संसदेला कायदे करण्याचा अधिकार आहे त्या बाबींपुरती ; आणि (ख) कोणत्याही तहाच्या किंवा कराराच्या आधारे भारत सरकारला वापरता येण्यासारखे आहेत असे हक्क, प्राधिकार व अधिकारिता यांचा वापर करण्यापुरती, असेल : परंतु असे की, या संविधानात किंवा संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्यात स्पष्टपणे तरतूद केली असेल त्याव्यतिरिक्त इतर बाबतीत, उप-खंड (क) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कार्यकारी अधिकाराच्या व्याप्तीत 3[* * *] कोणत्याही राज्यामध्ये, ज्यांच्या बाबतीत राज्याच्या विधानमंडळालाही कायदे करण्याचा अधिकार आहे, अशा बाबी येणार नाहीत. 27 (2) एखाद्या राज्याला आणि राज्याच्या अधिकाऱ्याला किंवा प्राधिकाऱ्याला, संसदेकडून अन्यथा तरतूद करण्यात येईपर्यंत, ज्यांच्या बाबतीत संसदेला एखाद्या राज्याकरता कायदे करण्याचा अधिकार आहे अशा बाबींमध्ये, या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी ते राज्य अथवा त्या राज्याचा कोणताही अधिकारी किंवा प्राधिकारी, जो कार्यकारी अधिकार किंवा जे कार्याधिकार वापरू शकत असे, त्या कार्यकारी अधिकारांचा, किंवा कार्याधिकारांचा, या अनुच्छेदात काहीही असले तरी, नियमितपणे वापर करता येईल. मंत्रिपरिषद

राष्ट्रपतीस सहाय्य व सल्ला देण्यासाठी मंत्रिपरिषद.—1[(1) राष्ट्रपतीस सहाय्य व सल्ला देण्यासाठी प्रधानमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली एक मंत्रिपरिषद असेल आणि राष्ट्रपती आपली कार्ये पार पाडताना अशा सल्ल्यानुसार वागेल :] 2[परंतु असे की, राष्ट्रपती, मंत्रिपरिषदेला अशा सल्ल्याचा सर्वसाधारणपणे किंवा अन्यथा फेरविचार करण्यास सांगू शकेल, आणि राष्ट्रपती अशा फेरविचारानंतर देण्यात आलेल्या सल्ल्यानुसार वागेल.] (2) मंत्र्यांनी राष्ट्रपतीस काही सल्ला दिला होता काय आणि असल्यास कोणता, या प्रश्नाबाबत कोणत्याही न्यायालयात चौकशी केली जाणार नाही.

मंत्र्यांसंबंधी अन्य तरतुदी.—(1) प्रधानमंत्री राष्ट्रपतीकडून नियुक्त केला जाईल आणि इतर मंत्री, राष्ट्रपतीकडून प्रधानमंत्र्याच्या सल्ल्यावरून नियुक्त केले जातील. 3[ (1क) मंत्रिपरिषदेत, प्रधानमंत्र्यासहित मंत्र्यांची एकूण संख्या, लोकसभेतील एकूण सदस्यसंख्येच्या पंधरा टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही. (1ख) कोणत्याही राजकीय पक्षाचा, संसदेच्या कोणत्याही एका सभागृहाचा जो सदस्य, दहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद 2 अन्वये त्या सभागृहाचा सदस्य होण्यास अनर्ह ठरला असेल तो सदस्य, त्याच्या अनर्हतेच्या दिनांकापासून सुरू होणाऱ्या ते असा सदस्य म्हणून ज्या दिनांकास त्याचा पदावधी समाप्त होईल त्या दिनांकापर्यंतच्या कालावधीच्या किंवा जेव्हा असा कालावधी समाप्त होण्यापूर्वी त्याने संसदेच्या कोणत्याही एका सभागृहाची निवडणूक लढविलेली असेल त्याबाबतीत, तो ज्या दिनांकास निवडून आल्याचे घोषित केले असेल त्या दिनांकापर्यंतच्या कालावधीच्या, यांपैकी जो अगोदर येईल त्या दिनांकापर्यंतच्या कालावधीच्या अवधीसाठी, खंड (1) अन्वये, मंत्री म्हणून नियुक्त केला जाण्यास देखील अनर्ह असेल.] (2) राष्ट्रपतीची मर्जी असेपर्यंत मंत्री पदे धारण करतील. (3) मंत्रिपरिषद लोकसभेस सामुदायिकपणे जबाबदार असेल. (4) मंत्र्याने आपले पद ग्रहण करण्यापूर्वी, तिसऱ्या अनुसूचीमध्ये त्या प्रयोजनार्थ दिलेल्या नमुन्यांनुसार राष्ट्रपती त्यास पदाची व गोपनीयतेची शपथ देईल. (5) जो मंत्री, कोणत्याही कालावधीत सलग सहा महिने संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य नसेल त्याचे मंत्रिपद तो कालावधी संपताच संपुष्टात येईल. (6) मंत्र्यांचे वेतन व भत्ते, संसद, कायद्याद्वारे वेळोवेळी निर्धारित करील त्याप्रमाणे असतील आणि संसद याप्रमाणे ते निर्धारित करीपर्यंत, दुसऱ्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे असतील. भारताचा महान्यायवादी

भारताचा महान्यायवादी.—(1) राष्ट्रपती, सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नियुक्त होण्यास जी व्यक्ती अर्हताप्राप्त असेल अशा एखाद्या व्यक्तीस भारताचा महान्यायवादी म्हणून नियुक्त करील. 28 (2) राष्ट्रपतींकडून महान्यायवादीकडे वेळोवेळी निर्दिष्ट केल्या जातील अशा विधिविषयक बाबींवर भारत सरकारला सल्ला देणे आणि त्याला नेमून दिली जातील अशी इतर विधिविषयक कामे करणे आणि या संविधानाद्वारे किंवा त्याअन्वये किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याअन्वये त्याच्याकडे सोपवण्यात आलेली कार्ये पार पाडणे, हे त्याचे कर्तव्य असेल. (3) आपली कर्तव्ये पार पाडताना, महान्यायवादीस भारताच्या राज्यक्षेत्रातील सर्व न्यायालयांमध्ये सुनावणीचा हक्क असेल. (4) महान्यायवादी, राष्ट्रपतीची मर्जी असेपर्यंत पद धारण करील आणि त्यास, राष्ट्रपती निर्धारित करील असे पारिश्रमिक मिळेल. सरकारी कामकाज चालविणे

भारत सरकारचे कामकाज चालविणे.—(1) भारत सरकारची संपूर्ण कार्यकारी कारवाई ही, राष्ट्रपतीच्या नावाने करण्यात येत आहे असे म्हटले जाईल. (2) राष्ट्रपतीच्या नावाने केलेले आदेश व निष्पादित केलेले इतर संलेख, राष्ट्रपतीद्वारे करावयाच्या 1नियमांमध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा रीतीने अधिप्रमाणित केले जातील आणि याप्रमाणे जो अधिप्रमाणित केलेला आहे अशा आदेशाची किंवा संलेखाची विधिग्राह्यता, तो राष्ट्रपतीने केलेला किंवा निष्पादित केलेला आदेश किंवा संलेख नाही, या कारणावरून प्रश्नास्पद करता येणार नाही. (3) भारत सरकारचे कामकाज अधिक सोयीस्कररीत्या चालावे यासाठी आणि उक्त कामकाज मंत्र्यांमध्ये वाटून देण्यासाठी राष्ट्रपती नियम करील.

राष्ट्रपतीस माहिती पुरविणे, इत्यादींबाबत प्रधानमंत्र्याची कर्तव्ये.—(क) संघराज्याच्या कारभाराच्या प्रशासनासंबंधीचे मंत्रिपरिषदेचे सर्व निर्णय व विधिविधानाकरिता आलेले सर्व प्रस्ताव, राष्ट्रपतीस कळवणे ; (ख) संघराज्याच्या कारभाराच्या प्रश्नासंबंधी व विधिविधानाकरिता आलेल्या प्रस्तावासंबंधी राष्ट्रपती मागवील ती माहिती पुरविणे ; आणि (ग) ज्या बाबीवर एखाद्या मंत्र्याने निर्णय घेतलेला आहे, पण मंत्रिपरिषदेने जिचा विचार केलेला नाही अशी कोणतीही बाब, राष्ट्रपतीने आवश्यक केल्यास, मंत्रिपरिषदेच्या विचारार्थ सादर करणे, हे प्रधानमंत्र्याचे कर्तव्य असेल. प्रकरण दोन—संसद सर्वसाधारण

संसद घटित करणे.—संघराज्याकरिता एक संसद असेल आणि राष्ट्रपती व अनुक्रमे “राज्यसभा” व “लोकसभा” म्हणून ओळखली जाणारी अशी दोन सभागृहे मिळून ती बनलेली असेल. 29

राज्यसभेची रचना.—(1) 1[2* * * राज्यसभा]— (क) खंड (3) च्या तरतुदींनुसार राष्ट्रपतीने नामनिर्देशित करावयाचे बारा सदस्य; आणि (ख) राज्यांचे 3[ व संघ राज्यक्षेत्रांचे] दोनशे अडतीसपेक्षा अधिक नसतील इतके प्रतिनिधी, यांची मिळून बनलेली असेल. (2) राज्यांच्या 4[ व संघ राज्यक्षेत्रांच्या] प्रतिनिधींद्वारे भरावयाच्या राज्यसभेतील जागांची वाटणी चौथ्या अनुसूचीत अंतर्भूत असलेल्या त्यासंबंधीच्या तरतुदींच्या अनुसार होईल. (3) खंड (1) चा उप-खंड (क) अन्वये राष्ट्रपतीद्वारे नामनिर्देशित करावयाचे सदस्य म्हणजे पुढे दिलेल्या बाबींसंबंधी विशेष ज्ञान किंवा व्यावहारिक अनुभव असलेल्या व्यक्ती असतील, त्या बाबी म्हणजे :— वाङ्मय, शास्त्र, कला व समाजसेवा. (4) राज्यसभेतील 5[ * * * ] प्रत्येक राज्याचे प्रतिनिधी, त्या राज्याच्या विधानसभेच्या निवडून आलेल्या सदस्यांकडून प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीनुसार एकल संक्रमणीय मताद्वारे निवडून दिले जातील. (5) राज्यसभेतील 6[ संघ राज्यक्षेत्रांचे ] प्रतिनिधी, संसद कायद्याद्वारे विहित करील अशा रीतीने निवडले जातील.

लोकसभेची रचना.—(1) 8[ अनुच्छेद 331 च्या 9* * * तरतुदींना अधीन राहून, ] लोकसभा,— (क) राज्यांमधील क्षेत्रीय मतदारसंघामधून प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडलेल्या 10[ पाचशे तीसपेक्षा अधिक नसलेल्या सदस्यांची, ] आणि (ख) संघ राज्यक्षेत्रांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी, संसद कायद्याद्वारे तरतूद करील अशा रीतीने निवडलेल्या 11[ वीसपेक्षा अधिक नसलेल्या सदस्यांची,] मिळून बनलेली असेल. (2) खंड (1) चा उप-खंड (क) याच्या प्रयोजनार्थ,— (क) लोकसभेत प्रत्येक राज्याला अशा रीतीने जागा वाटून देण्यात येतील की, त्या जागांची संख्या व त्या राज्याची लोकसंख्या यांचे गुणोत्तर व्यवहार्य असेल तेथवर सर्व राज्यांच्या बाबतीत सारखेच असेल; आणि 30 (ख) प्रत्येक राज्य अशा रीतीने क्षेत्रीय मतदारसंघामध्ये विभागण्यात येईल की, प्रत्येक मतदारसंघाची लोकसंख्या व त्यास वाटून दिलेल्या जागांची संख्या यांचे गुणोत्तर, व्यवहार्य असेल तेथवर, राज्यात सर्वत्र सारखेच असेल : 1[परंतु असे की, कोणत्याही राज्याची लोकसंख्या जोपर्यंत सहा दशलक्षांपेक्षा अधिक होत नाही तोपर्यंत, त्या राज्याला लोकसभेतील जागा वाटून देण्याच्या प्रयोजनार्थ, या खंडाच्या उप-खंड (क) च्या तरतुदी लागू होणार नाहीत.] (3) या अनुच्छेदात “लोकसंख्या” या शब्दप्रयोगाचा अर्थ, ज्या जनगणनेची संबद्ध आकडेवारी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे त्या लगतपूर्व जनगणनेत अजमावलेली लोकसंख्या, असा आहे : 2[परंतु असे की, या खंडातील “ ज्या जनगणनेची संबद्ध आकडेवारी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे त्या लगतपूर्व जनगणनेच्या ” या उल्लेखाचा अन्वयार्थ, सन 3[2026] नंतर होणाऱ्या पहिल्या जनगणनेची संबद्ध आकडेवारी प्रसिद्ध होईपर्यंत,— 4[(एक) खंड (2) चा उप-खंड (क) आणि त्या खंडाचे परंतुक यांच्या प्रयोजनासाठी, 1971 च्या जनगणनेचा उल्लेख म्हणून ; आणि (दोन) खंड (2) चा उप-खंड (ख) याच्या प्रयोजनांसाठी 5[2001] च्या जनगणनेचा उल्लेख म्हणून,] लावला जाईल.]

प्रत्येक जनगणनेनंतर पुन:समायोजन.— प्रत्येक जनगणना पूर्ण झाल्यावर, राज्यांना लोकसभेतील जागांचे केलेले वाटप आणि प्रत्येक राज्याची क्षेत्रीय मतदारसंघामध्ये केलेली विभागणी यांचे, संसद कायद्याद्वारे निर्धारित करील अशा प्राधिकाऱ्यांकडून व अशा रीतीने पुन:समायोजन केले जाईल : परंतु असे की, अशा पुन:समायोजनामुळे, त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या लोकसभेचे विसर्जन होईपर्यंत त्या सभागृहातील प्रतिनिधित्वावर परिणाम होणार नाही : 6[परंतु आणखी असे की, असे पुन:समायोजन, राष्ट्रपती आदेशाद्वारे विनिर्दिष्ट करील अशा दिनांकापासून प्रभावी होईल आणि असे पुन:समायोजन प्रभावी होईपर्यंत, त्या सभागृहाची कोणतीही निवडणूक अशा पुन:समायोजनापूर्वी अस्तित्वात असणाऱ्या क्षेत्रीय मतदारसंघांच्या आधारे घेता येईल : परंतु तसेच, सन 7[2026] नंतर होणाऱ्या पहिल्या जनगणनेची संबद्ध आकडेवारी प्रसिद्ध होईपर्यंत, 8[या अनुच्छेदाअन्वये,— (एक) 1971 च्या जनगणनेच्या आधारे पुन: समायोजित केल्याप्रमाणे राज्यांना लोकसभेतील जागांचे वाटप ; आणि (दोन) 9[2001] च्या जनगणनेच्या आधारे पुन: समायोजित करता येईल त्याप्रमाणे प्रत्येक राज्याची क्षेत्रीय मतदारसंघामध्ये विभागणी, पुन:समायोजन करण्याची आवश्यकता असणार नाही.]] 31

संसदेच्या सभागृहांचा कालावधी.— (1) राज्यसभा विसर्जित होणार नाही, पण संसदेने कायद्याद्वारे निवृत्तीसंबंधात केलेल्या तरतुदींअनुसार, तिच्या सदस्यांपैकी शक्य होईल तितपत एक-तृतीयांश इतके सदस्य, दर दुसऱ्या वर्षाच्या समाप्तीनंतर शक्य तितक्या लवकर निवृत्त होतील. (2) लोकसभा, तत्पूर्वी ती विसर्जित झाली नाही तर, तिच्या पहिल्या सभेकरिता नियत केलेल्या दिनांकापासून 1[पाच वर्षांपर्यंत] चालू राहील, त्यापेक्षा अधिक काळ नाही आणि 1[पाच वर्षांचा] उक्त कालावधी संपला की, ते सभागृह विसर्जित होईल : परंतु असे की, आणीबाणीची उद्घोषणा अंमलात असताना, संसदेला कायद्याद्वारे उक्त कालावधी, एका वेळी एक वर्षापेक्षा अधिक नसेल अशा कालावधीसाठी वाढवता येईल आणि तो कोणत्याही परिस्थितीत, उद्घोषणा अंमलात असण्याचे बंद झाल्यापासून सहा महिन्यांपेक्षा अधिक असणार नाही.

संसदेच्या सदस्यत्वाकरिता अर्हता.— एखादी व्यक्ती,— 2[(क) ती भारताची नागरिक असल्याखेरीज, आणि निवडणूक आयोगाने त्याबाबतीत प्राधिकृत केलेल्या एखाद्या व्यक्तीसमोर, तिसऱ्या अनुसूचीत त्या प्रयोजनाकरता दिलेल्या नमुन्यानुसार तिने शपथ घेऊन किंवा प्रतिज्ञा करून त्याखाली सही केलेली असल्याखेरीज ;] (ख) राज्यसभेतील जागेच्या बाबतीत, ती किमान तीस वर्षे वयाची आणि लोकसभेतील जागेच्या बाबतीत, ती किमान पंचवीस वर्षे वयाची असल्याखेरीज ; आणि (ग) संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याअन्वये त्याबाबतीत विहित करण्यात येतील अशा इतर अर्हता तिच्या ठायी असल्याखेरीज, संसदेमधील जागा भरण्याकरता निवडली जाण्यास पात्र असणार नाही.

संसदेची सत्रे, सत्रसमाप्ती व विसर्जन.—(1) राष्ट्रपती, त्यास योग्य वाटेल अशा वेळी व ठिकाणी, अधिवेशनासाठी संसदेच्या प्रत्येक सभागृहास वेळोवेळी अभिनिमंत्रित करील, पण त्याची एका सत्रातील अंतिम बैठक व पुढील सत्रातील त्याच्या पहिल्या बैठकीकरता नियत केलेला दिनांक यांच्या दरम्यान, सहा महिन्यांपेक्षा अधिक अंतर असणार नाही. (2) राष्ट्रपतीला, वेळोवेळी— (क) सभागृहांची किंवा त्यांपैकी कोणत्याही सभागृहाची सत्रसमाप्ती करता येईल ; (ख) लोकसभा विसर्जित करता येईल.]

राष्ट्रपतीचा सभागृहांना संबोधून अभिभाषण करण्याचा आणि संदेश पाठवण्याचा हक्क.— (1) राष्ट्रपती, संसदेच्या कोणत्याही सभागृहास किंवा एकत्र जमलेल्या दोन्ही सभागृहांना संबोधून अभिभाषण करू शकेल, आणि त्या प्रयोजनाकरता सदस्यांना उपस्थित राहणे आवश्यक करू शकेल. (2) राष्ट्रपती, संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाला संदेश पाठवू शकेल—मग तो संसदेमध्ये त्यावेळी प्रलंबित असलेल्या एखाद्या विधेयकाबाबत असो किंवा अन्य प्रकारचा असो—आणि ज्या सभागृहाला अशा प्रकारे कोणताही संदेश पाठवण्यात आला आहे ते सभागृह, त्या संदेशानुसार जी बाब विचारात घेणे आवश्यक असेल अशी कोणतीही बाब सोयीनुसार शक्य तितक्या त्वरेने विचारात घेईल. 32

राष्ट्रपतीचे विशेष अभिभाषण.—(1) 1[लोकसभेच्या प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर पहिल्या सत्राच्या प्रारंभी आणि प्रत्येक वर्षाच्या पहिल्या सत्राच्या] प्रारंभी, राष्ट्रपती, संसदेच्या एकत्र जमलेल्या दोन्ही सभागृहांना संबोधून अभिभाषण करील आणि तिला का अभिनिमंत्रित केले त्या कारणांची माहिती संसदेस देईल. (2) अशा अभिभाषणात निर्दिष्ट केलेल्या बाबींच्या चर्चेकरता वेळ वाटून देण्यासाठी 2[***] दोन्ही सभागृहांच्या कार्यपद्धतीचे विनियमन करणाऱ्या नियमांद्वारे तरतूद केली जाईल.

मंत्री व महान्यायवादी यांचे सभागृहांबाबत हक्क.— प्रत्येक मंत्र्यास व भारताच्या महान्यायवादीस, संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात, सभागृहांच्या कोणत्याही संयुक्त बैठकीत आणि संसदेच्या ज्या समितीत त्याचे नाव सदस्य म्हणून घातलेले असेल अशा कोणत्याही समितीत, भाषण करण्याचा आणि अन्यथा त्यांच्या कामकाजात भाग घेण्याचा हक्क असेल, पण या अनुच्छेदाच्या आधारे त्याला मतदान करण्याचा हक्क असणार नाही. संसदेचे अधिकारी

राज्यसभेचा सभापती व उपसभापती.— (1) भारताचा उपराष्ट्रपती हा, राज्यसभेचा पदसिद्ध सभापती असेल. (2) राज्यसभा, शक्य तितक्या लवकर, राज्यसभेच्या एखाद्या सदस्यास, आपला उपसभापती म्हणून निवडील आणि उपसभापतीचे पद रिक्त होईल त्या त्या वेळी, राज्यसभा, अन्य एखाद्या सदस्यास, आपला उप सभापती म्हणून निवडील.

उपसभापतीचे पद रिक्त होणे, त्याचा राजीनामा देणे आणि त्या पदावरून दूर करणे.— राज्यसभेचा उपसभापती म्हणून पद धारण करणाऱ्या सदस्यास,— (क) त्याचे राज्यसभेचे सदस्यत्व संपुष्टात आले तर, आपले पद रिक्त करावे लागेल ; (ख) सभापतीस संबोधून कोणत्याही वेळी आपल्या पदाचा स्वत:च्या सहीनिशी लेखी राजीनामा देता येईल ; आणि (ग) राज्यसभेच्या त्या वेळेच्या सर्व सदस्यांच्या बहुमताने पारित झालेल्या, राज्यसभेच्या ठरावाद्वारे त्याच्या पदावरून दूर करता येईल : परंतु असे की, खंड (ग) च्या प्रयोजनार्थ असणारा कोणताही ठराव, तो मांडण्याचा उद्देश असल्याबद्दल निदान चौदा दिवसांची नोटीस देण्यात आल्याखेरीज, मांडला जाणार नाही.

उपसभापती किंवा अन्य व्यक्ती यांचा सभापतीपदाची कर्तव्ये पार पाडण्याचा किंवा सभापती म्हणून कार्य करण्याचा अधिकार.— (1) सभापतीचे पद रिक्त असताना, अथवा जेव्हा उपराष्ट्रपती हा राष्ट्रपती म्हणून काम करीत असेल किंवा त्याची कार्ये करीत असेल अशा कोणत्याही कालावधीमध्ये, त्या पदाची कर्तव्ये, उपसभापती किंवा उपसभापतीचे पदही रिक्त असेल तर, त्या प्रयोजनाकरता राष्ट्रपती ज्याला नियुक्त करील असा राज्यसभेचा सदस्य, पार पाडील. (2) राज्यसभेच्या कोणत्याही बैठकीत, सभापती अनुपस्थित असताना उपसभापती, किंवा, तोही अनुपस्थित असल्यास, राज्यसभेच्या कार्यपद्धती नियमांद्वारे ठरवण्यात येईल अशी व्यक्ती, किंवा अशी व्यक्ती उपस्थित नसल्यास, राज्यसभा ठरवील अशी अन्य व्यक्ती, सभापती म्हणून कार्य करील.

सभापतीस किंवा उपसभापतीस पदावरून दूर करण्याचा ठराव विचाराधीन असताना त्याने अध्यक्षस्थान न स्वीकारणे.— (1) राज्यसभेच्या कोणत्याही बैठकीत, उपराष्ट्रपतीस त्याच्या पदावरून दूर करण्याचा कोणताही ठराव विचाराधीन असताना सभापती, अथवा उपसभापतीस त्याच्या पदावरून दूर करण्याचा कोणताही ठराव विचाराधीन असताना, उपसभापती, उपस्थित असला तरी, अध्यक्षस्थान स्वीकारणार नाही आणि अनुच्छेद 91 च्या खंड (2) च्या तरतुदी, सभापती किंवा, यथास्थिति, उपसभापती अनुपस्थित असलेल्या बैठकीच्या संबंधात जशा त्या लागू होतात, तशाच त्या अशा प्रत्येक बैठकीच्या संबंधात लागू होतील. 33 (2) उपराष्ट्रपतीस त्याच्या पदावरून दूर करण्याचा कोणताही ठराव राज्यसभेत विचाराधीन असताना, त्या बाबतीत सभापतीस राज्यसभेमध्ये भाषण करण्याचा आणि तिच्या कामकाजात अन्यथा भाग घेण्याचा हक्क असेल, पण, अनुच्छेद 100 मध्ये काहीही असले तरी, असे कामकाज चालू असताना, अशा ठरावावर किंवा अन्य कोणत्याही बाबीवर मतदान करण्याचा त्याला मुळीच हक्क असणार नाही.

लोकसभेचा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष.—लोकसभा, शक्य तितक्या लवकर, सभागृहाच्या दोन सदस्यांना अनुक्रमे आपला अध्यक्ष व उपाध्यक्ष म्हणून निवडील आणि अध्यक्षाचे किंवा उपाध्यक्षाचे पद रिक्त होईल त्या त्या वेळी ते सभागृह, अन्य एखाद्या सदस्यास अध्यक्ष, किंवा, यथास्थिति, उपाध्यक्ष म्हणून निवडील.

अध्यक्षाचे पद व उपाध्यक्षाचे पद रिक्त होणे, त्याचा राजीनामा देणे आणि त्या पदावरून दूर करणे.—लोकसभेचा अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष म्हणून पद धारण करणाऱ्या सदस्यास— (क) त्याचे लोकसभेचे सदस्यत्व संपुष्टात आले तर, आपले पद रिक्त करावे लागेल ; (ख) असा सदस्य हा अध्यक्ष असल्यास, उपाध्यक्षास आणि असा सदस्य हा उपाध्यक्ष असल्यास, अध्यक्षास संबोधून, कोणत्याही वेळी आपल्या पदाचा आपल्या सहीनिशी लेखी राजीनामा देता येईल ; आणि (ग) लोकसभेच्या त्या वेळेच्या सर्व सदस्यांच्या बहुमताने पारित झालेल्या, लोकसभेच्या ठरावाद्वारे त्याच्या पदावरून दूर करता येईल : परंतु असे की, खंड (ग) च्या प्रयोजनार्थ असलेला कोणताही ठराव, तो मांडण्याचा उद्देश असल्याबद्दल निदान चौदा दिवसांची नोटीस देण्यात आल्याखेरीज, मांडला जाणार नाही : परंतु आणखी असे की, लोकसभा विसर्जित होईल त्या त्या वेळी, विसर्जनानंतर होणाऱ्या लोकसभेच्या पहिल्या सभेच्या लगतपूर्वीपर्यंत अध्यक्ष आपले पद रिक्त करणार नाही.

उपाध्यक्ष किंवा अन्य व्यक्ती यांचा अध्यक्षपदाची कर्तव्ये पार पाडण्याचा किंवा अध्यक्ष म्हणून कार्य करण्याचा अधिकार.—(1) अध्यक्षाचे पद रिक्त असताना, त्या पदाची कर्तव्ये उपाध्यक्ष किंवा, उपाध्यक्षाचे पदही रिक्त असेल तर, त्या प्रयोजनाकरता राष्ट्रपती नियुक्त करील असा लोकसभेचा सदस्य पार पाडील. (2) लोकसभेच्या कोणत्याही बैठकीत अध्यक्ष अनुपस्थित असताना उपाध्यक्ष किंवा, तोही अनुपस्थित असल्यास, लोकसभेच्या कार्यपद्धती नियमांद्वारे ठरवण्यात येईल अशी व्यक्ती, किंवा अशी व्यक्ती उपस्थित नसल्यास, लोकसभा ठरवील अशी अन्य व्यक्ती, अध्यक्ष म्हणून कार्य करील.

अध्यक्षास किंवा उपाध्यक्षास पदावरून दूर करण्याचा ठराव विचाराधीन असताना त्याने अध्यक्षस्थान न स्वीकारणे.—(1) लोकसभेच्या कोणत्याही बैठकीत, अध्यक्षास त्याच्या पदावरून दूर करण्याचा कोणताही ठराव विचाराधीन असताना अध्यक्ष, अथवा उपाध्यक्षास त्याच्या पदावरून दूर करण्याचा कोणताही ठराव विचाराधीन असताना, उपाध्यक्ष, स्वत: उपस्थित असला तरी, अध्यक्षस्थान स्वीकारणार नाही, आणि अनुच्छेद 95 च्या खंड (2) च्या तरतुदी, अध्यक्ष, किंवा, यथास्थिति, उपाध्यक्ष अनुपस्थित असलेल्या बैठकीच्या संबंधात त्या जशा लागू होतात, तशाच त्या अशा प्रत्येक बैठकीच्या संबंधात लागू होतील. 34 (2) अध्यक्षास, त्याच्या पदावरून दूर करण्याचा कोणताही ठराव लोकसभेत विचाराधीन असताना, त्याबाबतीत त्याला लोकसभेमध्ये भाषण करण्याचा व तिच्या कामकाजात अन्यथा भाग घेण्याचा हक्क असेल आणि अनुच्छेद 100 मध्ये काहीही असले तरी, असे कामकाज चालू असताना, अशा ठरावावर किंवा अन्य कोणत्याही बाबीवर फक्त पहिल्याच फेरीत मतदान करण्यास त्याला हक्कदार असेल, परंतु समसमान मते पडल्यास, मतदान करण्यास हक्कदार असणार नाही.

There shall be paid to the Chairman and the Deputy Chairman of the Council of States, and to the Speaker and the Deputy Speaker of the House of the People, such salaries and allowances as may be respectively fixed by Parliament by law and, until provision in that behalf is so made, such salaries and allowances as are specified in the Second Schedule.

संसदेचे सचिवालय.—(1) संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाला, स्वतंत्र सचिवालयीन कर्मचारीवर्ग असेल : परंतु असे की, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना सामाईक अशा पदांची निर्मिती करण्यास या खंडातील कोणत्याही गोष्टीमुळे प्रतिबंध होतो, असा तिचा अन्वयार्थ लावला जाणार नाही. (2) संसदेला, कायद्याद्वारे संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाच्या सचिवालयीन कर्मचारीवर्गात करावयाची भरती व त्यात नियुक्त केलेल्या व्यक्तींच्या सेवाशर्ती यांचे विनियमन करता येईल. (3) खंड (2) अन्वये संसद तरतूद करीपर्यंत, राष्ट्रपतीस, लोकसभेचा अध्यक्ष, किंवा, यथास्थिति, राज्यसभेचा सभापती यांच्याशी विचारविनिमय करून, लोकसभेच्या किंवा राज्यसभेच्या सचिवालयीन कर्मचारीवर्गात करावयाची भर्ती व त्यात नियुक्त केलेल्या व्यक्तींच्या सेवाशर्ती यांचे विनियमन करणारे नियम करता येतील आणि याप्रमाणे केलेले कोणतेही नियम, उक्त खंडान्वये केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींना अधीन राहून प्रभावी असतील. कामकाज चालवणे

सदस्यांनी शपथ घेणे किंवा प्रतिज्ञा करणे.—संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचा प्रत्येक सदस्य, आपले स्थान ग्रहण करण्यापूर्वी, राष्ट्रपतीसमोर अथवा त्याने त्या बाबतीत नियुक्त केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीसमोर तिसऱ्या अनुसूचीत त्या प्रयोजनार्थ दिलेल्या नमुन्यानुसार शपथ घेऊन किंवा प्रतिज्ञा करून त्याखाली सही करील.

सभागृहांमधील मतदान, जागा रिक्त असतानाही कार्य करण्याचा सभागृहांचा अधिकार व गणपूर्ती.—(1) या संविधानात अन्यथा तरतूद केली असेल त्या खेरीज, कोणत्याही सभागृहाच्या बैठकीतील किंवा सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीतील सर्व प्रश्न, अध्यक्षाच्या अथवा सभापती किंवा अध्यक्ष म्हणून कार्य करणाऱ्या व्यक्तीच्या व्यतिरिक्त, उपस्थित असलेल्या व मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या बहुमताने निर्णीत केले जातील. सभापती किंवा अध्यक्ष किंवा त्या नात्याने कार्य करणारी व्यक्ती, पहिल्या फेरीत मतदान करणार नाही, पण समसमान मते पडल्यास, तिला निर्णायक मत देण्याचा अधिकार असेल व तो अधिकार ती वापरील. (2) संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाच्या सदस्यत्वाची कोणतीही जागा रिक्त असली तरी, त्या सभागृहाला कार्य करण्याचा अधिकार असेल, आणि संसदेतील कोणतेही कामकाज, त्या कामकाजाच्या वेळी तेथे स्थानापन्न होण्याचा किंवा मतदान करण्याचा किंवा अन्यथा भाग घेण्याचा जिला हक्क नव्हता अशा एखाद्या व्यक्तीने ते केले आहे, असे मागाहून आढळून आले तरीही, विधिग्राह्य राहील. 1[(3) संसद कायद्याद्वारे अन्यथा तरतूद करीपर्यंत, संसदेच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाची सभा होण्यासाठी गणपूर्ती ही, त्या सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या एक दशांश इतकी असेल. (4) एखाद्या सभागृहाची सभा चालू असताना, कोणत्याही वेळी गणपूर्ती झालेली नसेल तर, सभागृह तहकूब करणे किंवा गणपूर्ती होईपर्यंत सभा स्थगित करणे, हे सभापतीचे किंवा अध्यक्षाचे किंवा त्या नात्याने कार्य करणाऱ्या व्यक्तीचे कर्तव्य असेल.] 35 सदस्यांची अपात्रता

जागा रिक्त करणे.—(1) कोणतीही व्यक्ती, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची सदस्य असणार नाही आणि जी व्यक्ती दोन्ही सभागृहांची सदस्य म्हणून निवडली गेली असेल तिने दोहोंपैकी कोणत्याही एका सभागृहातील तिची जागा रिक्त करावी यासाठी संसदेकडून कायद्याद्वारे तरतूद केली जाईल. (2) कोणतीही व्यक्ती, संसद व 1 * * * * राज्याच्या विधानमंडळाचे सभागृह या दोन्हींची सदस्य असणार नाही आणि एखादी व्यक्ती, संसद व 2[एखाद्या राज्याच्या] विधानमंडळाचे सभागृह या दोन्हींची सदस्य म्हणून निवडली गेल्यास, राष्ट्रपतीने केलेल्या *नियमांत विनिर्दिष्ट केला जाईल असा कालावधी समाप्त होताच जर तिने तत्पूर्वी त्या राज्याच्या विधानमंडळातील आपल्या जागेचा राजीनामा दिला नसेल तर, त्या व्यक्तीची संसदेतील जागा रिक्त होईल. (3) संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य— (क) 3[अनुच्छेद 102 चा खंड (1) किंवा खंड (2)] यामध्ये उल्लेखिलेल्या कोणत्याही कारणामुळे अपात्र होईल तर ; किंवा 4[(ख) सभापतीला, किंवा, यथास्थिति, अध्यक्षाला संबोधून आपल्या जागेचा स्वत:च्या सहीनिशी लेखी राजीनामा देईल आणि सभापती, किंवा, यथास्थिति, अध्यक्ष त्याचा राजीनामा स्वीकारील तर,] तद्नंतर त्याची जागा रिक्त होईल : 5[परंतु असे की, उप-खंड (ख) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही राजीनाम्याच्या बाबतीत, मिळालेल्या माहितीवरून किंवा अन्यथा आणि त्याला योग्य वाटेल अशी चौकशी केल्यानंतर जर, असा राजीनामा स्वेच्छापूर्वक किंवा प्रामाणिकपणे दिलेला नाही अशी सभापतीची, किंवा, यथास्थिति, अध्यक्षांची खात्री झाली तर, तो असा राजीनामा स्वीकारणार नाही.] (4) जर संसदेच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य, सभागृहाच्या अनुज्ञेशिवाय साठ दिवसांच्या कालावधीमध्ये त्या सभागृहाच्या सर्व सभांना अनुपस्थित राहिला तर, सभागृहास त्याची जागा रिक्त म्हणून घोषित करता येईल : परंतु असे की, साठ दिवसांचा उक्त कालावधी मोजताना, ज्या कालावधीत सभागृहाची सत्रसमाप्ती झालेली असेल किंवा लागोपाठ चार दिवसांहून अधिक काळ ते तहकूब असेल, असा कोणताही कालावधी हिशेबात घेतला जाणार नाही.

सदस्यत्वाबाबत अपात्रता.—(1) एखादी व्यक्ती, संसदेच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य म्हणून निवडली जाण्यास आणि तसा सदस्य म्हणून राहण्यास पुढील कारणास्तव अपात्र होईल:— 6[(क) जे लाभाचे पद त्याच्या धारकास अपात्र करणारे नसल्याचे संसदेने कायद्याद्वारे घोषित केले आहे त्याहून अन्य असे, भारत सरकारच्या किंवा कोणत्याही राज्याच्या शासनाच्या नियंत्रणाखालील कोणतेही लाभाचे पद तिने धारण केले असेल तर ;] (ख) ती मनोविकल असेल व सक्षम न्यायालयाकडून तशी घोषित झालेली असेल तर ; (ग) ती अविमुक्त नादार असेल तर ; (घ) ती भारताची नागरिक नसेल अथवा तिने स्वेच्छेने परकीय देशाचे नागरिकत्व संपादिले असेल अथवा ती परकीय देशाला निष्ठा किंवा इमान देण्यास कोणत्याही कबुलीने बद्ध असेल तर ; (ङ) ती संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा अन्वये अशा सदस्यत्वासाठी अपात्र झाली असेल तर. 36 1[स्पष्टीकरण.—या खंडाच्या प्रयोजनांकरता,] एखादी व्यक्ती, संघराज्याचा किंवा कोणत्याही राज्याचा मंत्री आहे केवळ एवढ्याच कारणाने ती भारत सरकारच्या किंवा अशा राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखालील लाभपद धारण करते असे मानले जाणार नाही. 2[(2) एखादी व्यक्ती, संसदेच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य म्हणून राहण्यास दहाव्या अनुसूचीअन्वये अपात्र असेल तर, ती अशा सदस्यत्वासाठी अपात्र होईल.]

सदस्यांच्या अपात्रतेबाबतच्या प्रश्नांवरील निर्णय.—(1) संसदेच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाचा एखादा सदस्य, अनुच्छेद 102 च्या खंड (1) मध्ये नमूद केलेल्या अपात्रतांपैकी कोणत्याही अपात्रतेस अधीन झाला आहे किंवा कसे याबाबत कोणताही प्रश्न उद्भवल्यास, तो प्रश्न निर्णयार्थ राष्ट्रपतीकडे निर्देशित केला जाईल आणि त्याचा निर्णय अंतिम असेल. (2) अशा कोणत्याही प्रश्नावर कोणताही निर्णय देण्यापूर्वी, राष्ट्रपती निवडणूक आयोगाचे मत घेईल आणि अशा मतानुसार कृती करील.]

If a person sits or votes as a member of either House of Parliament before he has complied with the requirements of article 99, or when he knows that he is not qualified or that he is disqualified for membership thereof, or that he is prohibited from so doing by the provisions of any law made by Parliament, he shall be liable in respect of each day on which he so sits or votes to a penalty of five hundred rupees to be recovered as a debt due to the Union.

संसदेची सभागृहे आणि त्यांचे सदस्य व समित्या यांचे अधिकार, विशेषाधिकार, इत्यादी.—(1) या संविधानाच्या तरतुदी आणि संसदेच्या कार्यपद्धतीचे विनियमन करणारे नियम व स्थायी आदेश यांना अधीन राहून, संसदेत भाषण स्वातंत्र्य असेल. (2) संसदेचा कोणताही सदस्य, संसदेत किंवा तिच्या कोणत्याही समितीत त्याने केलेल्या कोणत्याही वक्तव्याच्या किंवा त्याने केलेल्या कोणत्याही मतदानाच्या बाबतीत, कोणत्याही न्यायालयात कोणत्याही कार्यवाहीस पात्र होणार नाही आणि कोणतीही व्यक्ती, संसदेच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाच्या प्राधिकाराद्वारे किंवा त्याअन्वये कोणताही अहवाल, कागदपत्र, मतदान किंवा कामकाजवृत्त यांच्या प्रकाशनाबाबत अशा प्रकारे कोणत्याही कार्यवाहीस पात्र होणार नाही. 4[(3) अन्य बाबतीत, संसदेचे प्रत्येक सभागृह आणि प्रत्येक सभागृहाचे सदस्य व समित्या यांचे अधिकार, विशेषाधिकार व उन्मुक्ती या, संसदेकडून कायद्याद्वारे वेळोवेळी निश्चित करण्यात येतील अशा असतील, आणि अशा प्रकारे निश्चित होईपर्यंत, 5[ संविधान (चव्वेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, 1978 याचे कलम 15 अंमलात येण्याच्या लगतपूर्वी त्या, सभागृहाच्या आणि त्याच्या सदस्यांच्या व समित्यांच्या बाबतीत, जशा होत्या तशाच असतील.]] (4) खंड (1), (2) व (3) यांच्या तरतुदी, जशा संसदेच्या सदस्यांच्या संबंधात लागू आहेत तशाच त्या, या संविधानाच्या आधारे संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात किंवा तिच्या कोणत्याही समितीत भाषण करण्याचा व तिच्या कामकाजात अन्यथा भाग घेण्याचा हक्क असलेल्या व्यक्तींच्या संबंधात लागू असतील. 37

सदस्यांचे वेतन व भत्ते.—संसदेच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य हे, संसद कायद्याद्वारे वेळोवेळी निर्धारित करील असे वेतन व भत्ते मिळण्यास व त्याबाबत त्याप्रमाणे तरतूद होईपर्यंत, या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी डोमिनिअन ऑफ इंडियाच्या कॉन्स्टिट्यूअंट असेंब्लीच्या सदस्यांच्या बाबतीत लागू असलेल्या अशा दरांनी व अशा शर्तींवर भत्ते मिळण्यास हक्कदार असतील. वैधानिक कार्यपद्धती

विधेयके प्रस्तुत करणे व पारित करणे यासंबंधी तरतुदी.—(1) धन विधेयके व अन्य वित्तीय विधेयके यांच्या बाबतीत, अनुच्छेद 109 व 117 च्या तरतुदींना अधीन राहून, संसदेच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहात विधेयकाचा प्रारंभ होऊ शकेल. (2) अनुच्छेद 108 व 109 च्या तरतुदींना अधीन राहून, एखादे विधेयक, संसदेच्या सभागृहांनी, सुधारणेशिवाय किंवा दोन्ही सभागृहांनी संमत केल्या असतील केवळ अशा सुधारणांसह, दोन्ही सभागृहांनी संमत केल्याखेरीज, ते पारित केले असल्याचे मानले जाणार नाही. (3) संसदेमध्ये प्रलंबित असलेले विधेयक, सभागृहांची सत्रसमाप्ती झाल्याकारणाने व्यपगत होणार नाही. (4) राज्यसभेत प्रलंबित असलेले जे विधेयक लोकसभेने पारित केलेले नसेल ते विधेयक, लोकसभेचे विसर्जन झाले असता व्यपगत होणार नाही. (5) जे विधेयक लोकसभेत प्रलंबित असेल, किंवा जे लोकसभेकडून पारित होऊन राज्यसभेत प्रलंबित असेल ते विधेयक, लोकसभेचे विसर्जन झाले असता, अनुच्छेद 108 च्या तरतुदींना अधीन राहून व्यपगत होईल.

विवक्षित प्रकरणी दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक.—(1) जर एखादे विधेयक एका सभागृहाने पारित करून दुसऱ्या सभागृहाकडे पाठवल्यानंतर,— (क) ते विधेयक दुसऱ्या सभागृहाने फेटाळले तर ; किंवा (ख) विधेयकात करावयाच्या सुधारणेसंबंधी दोन्ही सभागृहांचा अखेर मतभेद झाला असेल तर ; किंवा (ग) दुसऱ्या सभागृहाला विधेयक मिळाल्याच्या दिनांकापासून ते विधेयक त्यांच्याकडून पारित न होता सहा महिन्यांहून अधिक काळ लोटला तर, लोकसभेचे विसर्जन झाल्या कारणाने विधेयक व्यपगत झाले नसेल तर, विधेयकावर विचारविमर्श करण्याच्या व त्यावर मतदान करण्याच्या प्रयोजनार्थ, एक संयुक्त बैठक भरवण्यास सभागृहांना अभिनिमंत्रित करण्याचा आपला उद्देश राष्ट्रपती, सभागृहांची बैठक चालू असल्यास संदेशाद्वारे, किंवा बैठक चालू नसल्यास जाहीर अधिसूचनेद्वारे, त्यांना अधिसूचित करू शकेल : परंतु असे की, या खंडातील कोणतीही गोष्ट, धन विधेयकास लागू असणार नाही. (2) खंड (1) मध्ये निर्दिष्ट केलेला असा सहा महिन्यांचा कोणताही कालावधी मोजताना त्यामध्ये, ज्या कालावधीत त्या खंडाच्या उप-खंड (ग) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या सभागृहाची सत्रसमाप्ती झालेली असेल किंवा लागोपाठ चारहून अधिक दिवस ते तहकूब झाले असेल, असा कोणताही कालावधी हिशेबात घेतला जाणार नाही. (3) राष्ट्रपतीने खंड (1) अन्वये सभागृहांना संयुक्त बैठक भरवण्यास अभिनिमंत्रित करण्याचा आपला उद्देश अधिसूचित केला असेल तर, कोणतेही सभागृह त्या विधेयकाचे काम पुढे चालवणार नाही, पण, राष्ट्रपती, त्याने अधिसूचित केल्याच्या दिनांकानंतर केव्हाही, त्याने त्यात विनिर्दिष्ट केलेल्या प्रयोजनाकरता संयुक्त बैठक भरवण्यास सभागृहांना अभिनिमंत्रित करू शकेल व त्याने तसे केल्यास सभागृहे तद्नुसार बैठक भरवतील. (4) जर, या दोन सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीत संमत झालेल्या असतील अशा काही सुधारणा असल्यास, त्या सुधारणांसह ते विधेयक, दोन्ही सभागृहांच्या उपस्थित असलेल्या व मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या एकूण संख्येच्या बहुमताने पारित झाले तर, या संविधानाच्या प्रयोजनार्थ, ते दोन्ही सभागृहांनी पारित केले असल्याचे मानले जाईल : 38 परंतु असे की, संयुक्त बैठकीत— (क) ते विधेयक एका सभागृहाकडून पारित झालेले असून दुसऱ्या सभागृहांकडून सुधारणंासह पारित झालेले नसेल आणि जेथे त्याचा प्रारंभ झाला त्या सभागृहाकडे परत पाठवण्यात आले नसेल तर, विधेयक पारित होण्याकरता झालेल्या विलंबामुळे विधेयकात ज्या सुधारणा करणे आवश्यक झाले असेल अशा काही सुधारणा असल्यास, त्याहून अन्य कोणतीही सुधारणा विधेयकाला प्रस्तावित केली जाणार नाही ; (ख) जर ते विधेयक याप्रमाणे पारित होऊन परत पाठवले गेले असेल तर, विधेयकात केवळ पूर्वोक्त अशाच सुधारणा व ज्यांच्याबाबत सभागृहांचे मतैक्य झाले नसेल अशा बाबींशी संबद्ध अशा अन्य सुधारणा प्रस्तावित केल्या जातील ; आणि या खंडाअन्वये कोणत्या सुधारणा ग्राह्य आहेत त्यासंबंधी, अध्यक्षस्थानी असलेल्या व्यक्तीचा निर्णय अंतिम असेल. (5) संयुक्त बैठक भरवण्याकरता सभागृहांना अभिनिमंत्रित करण्याचा आपला उद्देश राष्ट्रपतीने अधिसूचित केल्यानंतर, मध्यंतरी लोकसभेचे विसर्जन झाले असेल तरीही, या अनुच्छेदाअन्वये संयुक्त बैठक भरवता येईल आणि तीत विधेयक पारित करता येईल.

धन विधेयकांबाबत विशेष कार्यपद्धती.—(1) धन विधेयक राज्यसभेत प्रस्तुत केले जाणार नाही. (2) लोकसभेने धन विधेयक पारित केल्यानंतर, ते राज्यसभेकडे तिच्या शिफारशींकरता पाठवले जाईल आणि ते विधेयक मिळाल्याच्या दिनांकापासून चौदा दिवसांच्या कालावधीच्या आत, राज्यसभा आपल्या शिफारशींसह ते विधेयक लोकसभेकडे परत पाठवील व तद्नंतर, लोकसभेला राज्यसभेच्या सर्व किंवा त्यांपैकी कोणत्याही शिफारशी, एकतर स्वीकारता येतील किंवा फेटाळता येतील. (3) जर लोकसभेने, राज्यसभेच्या शिफारशींपैकी कोणत्याही शिफारशी स्वीकारल्या तर, धन विधेयक, राज्यसभेने शिफारस केलेल्या व लोकसभेने स्वीकारलेल्या सुधारणांसह दोन्ही सभागृहांनी पारित केले असल्याचे मानले जाईल. (4) जर लोकसभेने राज्यसभेच्या शिफारशींपैकी कोणत्याही शिफारशी स्वीकारल्या नाहीत तर, धन विधेयक, लोकसभेने जसे पारित केले होते तशाच स्वरूपात, राज्यसभेने शिफारस केलेल्या सुधारणांपैकी कोणत्याही सुधारणेशिवाय ते दोन्ही सभागृहांनी पारित केले असल्याचे मानले जाईल. (5) जर लोकसभेने पारित केलेले व राज्यसभेकडे तिच्या शिफारशींकरता पाठवलेले धन विधेयक, उक्त चौदा दिवसांच्या कालावधीच्या आत, लोकसभेकडे परत पाठविण्यात आले नाही तर, उक्त कालावधी संपल्यावर, ते लोकसभेने जसे पारित केले होते तशा स्वरूपात दोन्ही सभागृहांनी पारित केले असल्याचे मानले जाईल.

“ धन विधेयके ” यांची व्याख्या.—(1) या प्रकरणाच्या प्रयोजनार्थ, एखाद्या विधेयकात केवळ पुढीलपैकी सर्व किंवा त्यांपैकी कोणत्याही बाबींशी संबंधित असलेल्या तरतुदी अंतर्भूत असतील तरच केवळ ते धन विधेयक असल्याचे मानले जाईल, त्या बाबी अशा :— (क) कोणताही कर बसवणे, तो रद्द करणे, तो माफ करणे, त्यात फेरफार करणे किंवा त्याचे विनियमन करणे ; (ख) भारत सरकारने पैसा कर्जाऊ घेणे, किंवा कोणतीही हमी देणे यांचे विनियमन अथवा भारत सरकारने पत्करलेल्या, किंवा पत्करावयाच्या कोणत्याही वित्तीय आबंधनांबाबतच्या कायद्याची सुधारणा ; 39 (ग) भारताचा एकत्रित निधी किंवा आकस्मिकता निधी यांची अभिरक्षा करणे, अशा कोणत्याही निधीत पैशांचा भरणा करणे किंवा त्यातून पैसे काढणे ; (घ) भारताच्या एकत्रित निधीतील पैशांचे विनियोजन ; (ङ) कोणताही खर्च भारताच्या एकत्रित निधीवर भारित असलेला खर्च म्हणून घोषित करणे, किंवा अशा कोणत्याही खर्चाची रक्कम वाढवणे ; (च) भारताच्या एकत्रित निधीच्या किंवा भारताच्या लोकलेख्याच्या खाती पैशांची आवक किंवा अशा पैशांची अभिरक्षा किंवा जावक अथवा संघराज्याची किंवा एखाद्या राज्याची लेखापरीक्षा ; किंवा (छ) उप-खंड (क) ते (च) यात विनिर्दिष्ट केलेल्या बाबींपैकी कोणत्याही बाबीला आनुषंगिक असलेली कोणतीही बाब. (2) एखादे विधेयक हे, दंड किंवा अन्य द्रव्यशास्ती बसवण्याकरता अथवा लायसन फीची किंवा दिलेल्या सेवेबद्दलच्या फीची मागणी किंवा भरणा करण्याकरता तरतूद करते, केवळ एवढ्याच कारणाने, अथवा कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाने किंवा निकायाने स्थानिक प्रयोजनांकरता कोणताही कर बसविणे, तो रद्द करणे, तो माफ करणे, त्यात फेरफार करणे किंवा त्याचे विनियमन करणे याकरता तरतूद करते, एवढ्याच कारणाने ते धन विधेयक असल्याचे मानले जाणार नाही. (3) जर एखादे विधेयक हे, धन विधेयक आहे किंवा नाही असा कोणताही प्रश्न उद्भवला असेल तर, त्यावरील लोकसभेच्या अध्यक्षाचा निर्णय अंतिम असेल. (4) प्रत्येक धन विधेयक, अनुच्छेद 109 अन्वये राज्यसभेकडे पाठवण्यात येईल तेव्हा आणि अनुच्छेद 111 अन्वये अनुमतीकरिता राष्ट्रपतीस सादर करण्यात येईल तेव्हा, ते धन विधेयक आहे, असे लोकसभेच्या अध्यक्षाने स्वाक्षरी केलेले त्याचे प्रमाणपत्र प्रत्येक धन विधेयकावर पृष्ठांकित करण्यात येईल.

विधेयकास अनुमती.—जेव्हा संसदेच्या सभागृहांकडून विधेयक पारित करण्यात आलेले असेल तेव्हा, ते राष्ट्रपतीस सादर करण्यात येईल आणि राष्ट्रपती, एकतर आपण त्या विधेयकास अनुमती देत आहोत असे, किंवा आपण त्यास अनुमती देण्याचे रोखून ठेवीत आहोत असे घोषित करील : परंतु असे की, राष्ट्रपतीस, अनुमतीकरता विधेयक त्यास सादर केल्यानंतर, जर ते धन विधेयक नसेल तर, शक्य तितक्या लवकर, ते विधेयक संदेशासह सभागृहांकडे परत पाठवून अशी विनंती करता येईल की, त्यांनी त्या विधेयकाचा किंवा त्यातील कोणत्याही विनिर्दिष्ट तरतुदींचा फेरविचार करावा आणि, विशेषत:, तो आपल्या संदेशात ज्यांची शिफारस करील अशा कोणत्याही सुधारणा प्रस्तुत करण्याच्या इष्टतेचा विचार करावा, आणि जेव्हा विधेयक याप्रमाणे परत पाठवले जाईल तेव्हा, सभागृहे त्या विधेयकावर तद्नुसार फेरविचार करतील, आणि जर ते विधेयक, सभागृहांनी सुधारणेसह किंवा सुधारणेशिवाय पुन्हा पारित केले आणि राष्ट्रपतीस अनुमतीकरता सादर केले तर, राष्ट्रपती, त्यास अनुमती देण्याचे रोखून ठेवणार नाही. वित्तीय बाबींमधील कार्यपद्धती

वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र.—(1) राष्ट्रपती, प्रत्येक वित्तीय वर्षाच्या बाबतीत, भारत सरकारची त्या वर्षाची अंदाजित जमा व खर्च यांचे, “ वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र ” म्हणून या भागात निर्दिष्ट केलेले विवरणपत्र संसदेच्या दोन्ही सभागृहांसमोर ठेवण्याची व्यवस्था करील. (2) वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र दिलेल्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकामध्ये,— (क) भारताच्या एकत्रित निधीवर भारित असलेला खर्च म्हणून या संविधानाने वर्णिलेला खर्च भागवण्याकरता आवश्यक असलेल्या रकमा ; आणि (ख) भारताच्या एकत्रित निधीतून करावयाचे प्रस्तावित केलेला अन्य खर्च भागवण्याकरता आवश्यक असलेल्या रकमा, वेगवेगळ्या दाखवण्यात येतील आणि महसुली लेख्यावरील खर्च अन्य खर्चाहून वेगळा दाखविण्यात येईल. 40 (3) पुढील खर्च, भारताच्या एकत्रित निधीवर भारित असा खर्च असेल :— (क) राष्ट्रपतीच्या वित्तलब्धी व भत्ते आणि त्याच्या पदासंबंधीचा अन्य खर्च ; (ख) राज्यसभेचा सभापती व उपसभापती आणि लोकसभेचा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांचे वेतन व भत्ते ; (ग) भारत सरकार ज्यांच्याबद्दल दायी आहे असे, व्याज, कर्जनिवारण निधी आकार व विमोचन आकार यांसह, ऋण आकार आणि कर्जाची उभारणी, ऋण सेवा व विमोचन यांच्या संबंधीचा अन्य खर्च ; (घ) (एक) सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना किंवा त्यांच्याबाबत द्यावयाचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्तिवेतन ; (दोन) फेडरल न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना किंवा त्यांच्याबाबत द्यावयाचे निवृत्तिवेतन ; (तीन) भारताच्या राज्यक्षेत्रात समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही क्षेत्रासंबंधी अधिकारिता वापरणाऱ्या अशा, अथवा या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी कोणत्याही वेळी 1[ डोमिनिअन ऑफ इंडियाच्या गव्हर्नर्स प्रोव्हिन्समध्ये ] समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही क्षेत्रासंबंधी ज्याने अधिकारिता वापरली होती अशा कोणत्याही उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना किंवा त्यांच्याबाबत द्यावयाचे निवृत्तिवेतन ; (ङ) भारताचा नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक यास किंवा त्याच्याबाबत द्यावयाचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्तिवेतन ; (च) कोणत्याही न्यायालयाचा किंवा लवाद न्यायाधिकरणाचा कोणताही न्यायनिर्णय, हुकूमनामा अथवा निवाडा यांची पूर्ती करण्यास आवश्यक असलेल्या कोणत्याही रकमा ; (छ) जो खर्च याप्रमाणे भारित असल्याचे या संविधानाद्वारे अथवा संसदेने कायद्याद्वारे घोषित केले असेल असा अन्य कोणताही खर्च.

अंदाजपत्रकाबाबत संसदेतील कार्यपद्धती.—(1) अंदाजपत्रकांपैकी जेवढा भाग, भारताच्या एकत्रित निधीवर भारित असलेल्या खर्चाशी संबंधित असेल तेवढा भाग संसदेच्या मतास टाकला जाणार नाही, परंतु, या खंडातील कोणत्याही गोष्टीचा, संसदेच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहात त्या अंदाजपत्रकांपैकी कोणत्याही अंदाजपत्रकावरील चर्चेस प्रतिबंध केला जातो असा अन्वयार्थ लावला जाणार नाही. (2) उक्त अंदाजपत्रकंापैकी जेवढा भाग अन्य खर्चाशी संबंधित असेल तेवढा भाग, अनुदानार्थ मागण्यांच्या रूपाने लोकसभेला सादर केला जाईल आणि लोकसभेस कोणत्याही मागणीस अनुमती देण्याचा किंवा अनुमती नाकारण्याचा किंवा तीत विनिर्दिष्ट केलेल्या रकमेत कपात करून त्या मागणीस अनुमती देण्याचा अधिकार असेल. (3) कोणतीही अनुदानार्थ मागणी, राष्ट्रपतीची शिफारस असल्याखेरीज केली जाणार नाही.

विनियोजन विधेयके.—(1) लोकसभेने, अनुच्छेद 113 अन्वये अनुदाने मंजूर केल्यानंतर, होईल तितक्या लवकर,— (क) लोकसभेने याप्रमाणे मंजूर केलेली अनुदाने ; आणि (ख) भारताच्या एकत्रित निधीवर भारित असलेला, परंतु, कोणत्याही बाबतीत, संसदेसमोर अगोदर ठेवलेल्या विवरणपत्रात दाखवलेल्या रकमेहून अधिक नसणारा खर्च, भागवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व पैशांचे, भारताच्या एकत्रित निधीतून विनियोजन करण्याची तरतूद करण्यासाठी एक विधेयक प्रस्तुत केले जाईल. (2) ज्या सुधारणेच्या परिणामी याप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेल्या कोणत्याही अनुदानाची रक्कम कमीअधिक होईल किंवा त्यांच्या पूर्वोद्दिष्टात फेरफार होईल किंवा भारताच्या एकत्रित निधीवर भारित केलेल्या कोणत्याही खर्चाची रक्कम कमीअधिक होईल अशी कोणतीही सुधारणा, संसदेच्या दोहोंपैेकी कोणत्याही सभागृहात अशा कोणत्याही विधेयकाला प्रस्तावित केली जाणार नाही आणि या 41 खंडान्वये एखादी सुधारणा अग्राह्य आहे किंवा कसे यासंबंधात, अध्यक्षस्थानी असणाऱ्या व्यक्तीचा निर्णय अंतिम असेल. (3) अनुच्छेद 115 व 116 यांच्या तरतुदींना अधीन राहून, या अनुच्छेदाच्या तरतुदींच्या अनुसार पारित झालेल्या कायद्याद्वारे विनियोजन केले असल्याखेरीज, भारताच्या एकत्रित निधीतून कोणताही पैसा काढला जाणार नाही.

पूरक, अतिरिक्त किंवा अधिक अनुदाने.—(1) जर,— (क) अनुच्छेद 114 च्या तरतुदींच्या अनुसार केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे, चालू वित्तीय वर्षात एखाद्या विशिष्ट सेवेकरता खर्च करावयाची म्हणून प्राधिकृत केलेली रक्कम, त्या वर्षाच्या प्रयोजनांकरता अपुरी असल्याचे आढळून आले तर, अथवा चालू वित्तीय वर्षाच्या वार्षिक वित्तीय विवरणपत्रात पूर्वकल्पित नसलेल्या एखाद्या नवीन सेवेकरता पूरक किंवा अतिरिक्त खर्चाची त्या वर्षात गरज उद्भवली असेल तर ; किंवा (ख) एखाद्या वित्तीय वर्षात कोणत्याही सेवेवर, त्या सेवेकरता व त्या वर्षासाठी मंजूर केलेल्या रकमेहून कोणताही अधिक पैसा खर्च झाला असेल तर, राष्ट्रपती, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांसमोर त्या खर्चाची अंदाजित रक्कम दर्शविणारे दुसरे विवरणपत्र ठेवण्याची व्यवस्था करील, किंवा, यथास्थिति, अशा अधिक रकमेची मागणी लोकसभेपुढे सादर करण्याची व्यवस्था करील. (2) अनुच्छेद 112, 113 व 114 यांच्या तरतुदी, वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र व त्यात नमूद केलेला खर्च किंवा अनुदानार्थ मागणी आणि असा खर्च किंवा अनुदान भागवण्याकरता भारताच्या एकत्रित निधीतील पैशांच्या विनियोजनास अधिकृत मंजुरी देण्यासाठी करावयाच्या कायद्याच्या संबंधात जशा प्रभावी आहेत, तशाच त्या, उपरोक्त असे कोणतेही विवरणपत्र आणि खर्च किंवा मागणी यांच्या संबंधात आणि असा खर्च किंवा अशा मागणीच्या बाबतीत अनुदान भागवण्याकरता भारताच्या एकत्रित निधीतील पैशांच्या विनियोजनास अधिकृत मंजुरी देण्यासाठी करावयाच्या कोणत्याही कायद्याच्या संबंधातही प्रभावी असतील.

लेखानुदाने, प्रत्ययानुदाने व अपवादात्मक अनुदाने.—(1) या प्रकरणाच्या पूर्वगामी तरतुदींमध्ये काहीही असले तरी, लोकसभेला,— (क) कोणत्याही वित्तीय वर्षाच्या एखाद्या भागासाठी अंदाजिलेल्या खर्चाबाबतच्या कोणत्याही अनुदानावरील मतदानाकरता, अनुच्छेद 113 मध्ये विहित केलेली प्रक्रिया पूर्ण होऊन त्या खर्चाच्या संबंधात अनुच्छेद 114 च्या तरतुदींच्या अनुसार कायदा पारित होईपर्यंत, असे कोणतेही अनुदान आगाऊ देण्याचा ; (ख) भारताच्या साधनसंपत्तीतून पुरी करावयाची एखादी मागणी, त्या सेवेचा व्याप किंवा तिचे अनिश्चित स्वरूप यामुळे वार्षिक वित्तीय विवरणपत्रात साधारणत: दिल्या जाणाऱ्या तपशिलांसह नमूद करता येत नसेल तेव्हा, अशी अनपेक्षित मागणी पुरी करण्याकरता अनुदान देण्याचा ; (ग) जे कोणत्याही वित्तीय वर्षाच्या चालू सेवेचा भाग होत नाही असे अपवादात्मक अनुदान देण्याचा, अधिकार असेल आणि ज्या प्रयोजनांकरता उक्त अनुदाने दिली असतील त्यांकरता भारताच्या एकत्रित निधीतून पैसे काढणे कायद्याद्वारे प्राधिकृत करण्याचा संसदेला अधिकार असेल. (2) अनुच्छेद 113 व 114 यांच्या तरतुदी जशा त्या वार्षिक वित्तीय विवरणपत्रात नमूद केलेल्या कोणत्याही खर्चासंबंधी अनुदान देण्याच्या आणि असा खर्च भागवण्याकरता भारताच्या एकत्रित निधीतील पैशांच्या विनियोजनास अधिकृत मंजुरी देण्यासाठी करावयाच्या कायद्याच्या संबंधात प्रभावी आहेत, तशाच त्या खंड (1) अन्वये कोणतेही अनुदान देण्याच्या आणि त्या खंडान्वये करावयाच्या कोणत्याही कायद्याच्या संबंधात प्रभावी असतील.

वित्तीय विधेयकांसंबंधी विशेष तरतुदी.—(1) अनुच्छेद 110 चा खंड (1) चे उप-खंड (क) ते (च) यांत विनिर्दिष्ट केलेल्यांपैकी कोणत्याही बाबींकरिता तरतूद करणारे विधेयक किंवा सुधारणा, राष्ट्रपतीची शिफारस असल्याखेरीज प्रस्तुत केली किंवा मांडली जाणार नाही आणि अशी तरतूद करणारे विधेयक राज्यसभेत प्रस्तुत केले जाणार नाही : 42 एच 4010—9अ परंतु असे की, कोणत्याही करात कपात करणे किंवा तो रद्द करणे याबाबत तरतूद करणारी सुधारणा मांडण्याकरता या खंडान्वये कोणत्याही शिफारशींची आवश्यकता असणार नाही. (2) एखादे विधेयक अथवा सुधारणा ही, दंड किंवा अन्य द्रव्य शास्ती बसवण्याकरता, अथवा लायसन फी किंवा दिलेल्या सेवांबद्दलची फी यांची मागणी किंवा भरणा याकरता तरतूद करते, केवळ एवढ्याच कारणाने, अथवा कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाने किंवा निकायाने स्थानिक प्रयोजनांकरिता कोणताही कर बसविणे, तो रद्द करणे, तो माफ करणे, त्यात फेरफार करणे किंवा त्याचे विनियमन करणे याकरता तरतूद करते, केवळ एवढ्याच कारणाने, ती पूर्वोक्तांपैकी कोणत्याही बाबींकरता तरतूद करत असल्याचे मानले जाणार नाही. (3) जे विधेयक अधिनियमित केल्यास आणि अंमलात आणल्यास भारताच्या एकत्रित निधीतून खर्च करावा लागेल ते विधेयक, संसदेच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाकडून, ते विचारात घेण्यासाठी राष्ट्रपतीने त्या सभागृहाला शिफारस केलेली असल्याशिवाय, पारित केले जाणार नाही. सर्वसाधारण कार्यपद्धती

कार्यपद्धतीचे नियम.—(1) संसदेच्या प्रत्येक सभागृहास या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून, आपली कार्यपद्धती* आणि आपले कामकाज चालविणे यांचे विनियमन करण्याकरता नियम करता येतील. (2) खंड (1) अन्वये नियम केले जाईपर्यंत, या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी डोमिनिअन ऑफ इंडियाच्या लेजिस्लेचरबाबत अंमलात असलेले कार्यपद्धतीचे नियम व स्थायी आदेश हे, राज्यसभेच्या सभापतीकडून किंवा, यथास्थिति, लोकसभेच्या अध्यक्षाकडून त्यात जे केले जातील असे फेरबदल व अनुकूलने यांस अधीन राहून, संसदेच्या संबंधात प्रभावी असतील. (3) राष्ट्रपतीला, राज्यसभेचा सभापती आणि लोकसभेचा अध्यक्ष यांच्याशी विचारविनिमय केल्यानंतर दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकी, आणि त्यांच्यामधील परस्पर संपर्क याबाबतच्या कार्यपद्धतीसंबंधी नियम करता येतील. (4) दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीस, लोकसभेचा अध्यक्ष, किंवा त्याच्या अनुपस्थितीत खंड (3) अन्वये केलेल्या कार्यपद्धती, नियमांद्वारे निर्धारित केली जाईल अशी व्यक्ती, अध्यक्षस्थानी राहील.

वित्तीय कामकाजासंबंधी संसदेच्या कार्यपद्धतीचे कायद्याद्वारे विनियमन.—संसदेस, वित्तीय कामकाज वेळेवर पूर्ण होण्याच्या प्रयोजनार्थ, कोणत्याही वित्तीय बाबीच्या संबंधात, किंवा भारताच्या एकत्रित निधीतून पैशांचे विनियोजन करण्यासाठी आणलेल्या कोणत्याही विधेयकाच्या संबंधात, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाच्या कार्यपद्धतीचे आणि त्यातील कामकाज चालविण्याचे कायद्याद्वारे विनियमन करता येईल आणि याप्रमाणे केलेल्या कोणत्याही कायद्याची कोणतीही तरतूद, अनुच्छेद 118 च्या खंड (1) अन्वये संसदेच्या एखाद्या सभागृहाने केलेल्या कोणत्याही नियमाशी किंवा त्या अनुच्छेदाच्या खंड (2) अन्वये संसदेच्या संबंधात अंमलात असलेल्या कोणत्याही नियमाशी किंवा स्थायी आदेशाशी विसंगत असेल तर व तेवढ्या मर्यादेपर्यंत, अशी तरतूद अभिभावी ठरेल.

संसदेत वापरावयाची भाषा.—(1) भाग सतरामध्ये काहीही असले तरी, मात्र अनुच्छेद 348 च्या तरतुदींना अधीन राहून संसदेतील कामकाज हिंदीतून किंवा इंग्रजीतून चालवण्यात येईल : परंतु असे की, यथास्थिति, राज्यसभेचा सभापती किंवा लोकसभेचा अध्यक्ष, किंवा त्या नात्याने कार्य करणारी व्यक्ती, ज्या कोणत्याही सदस्यास हिंदीतून किंवा इंग्रजीतून आपले विचार नीटपणे व्यक्त करता येत नसतील त्याला आपल्या मातृभाषेत सभागृहाला संबोधून भाषण करण्याची अनुज्ञा देऊ शकेल. (2) संसदेने कायद्याद्वारे अन्यथा तरतूद केली नाही तर, या संविधानाच्या प्रारंभापासून पंधरा वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर हा अनुच्छेद, त्यातील “किंवा इंग्रजीतून” हे शब्द जणू काही गाळलेले असावेत त्याप्रमाणे प्रभावी होईल.

संसदेतील चर्चेवर निर्बंध.—सर्वोच्च न्यायालयाच्या किंवा उच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही न्यायाधीशाने आपली कर्तव्ये पार पाडताना केलेल्या वर्तणुकीबाबत, यात यापुढे तरतूद केल्यानुसार, त्या न्यायाधीशास पदावरून दूर करण्याची विनंती करणारे समावेदन राष्ट्रपतीस सादर करण्याचा प्रस्ताव आल्याशिवाय, संसदेत कोणतीही चर्चा करता येणार नाही. 43

न्यायालयांनी संसदेच्या कामकाजाबाबत चौकशी न करणे.—(1) कार्यपद्धतीत एखादी तथाकथित नियमबाह्य गोष्ट घडली आहे या कारणावरून संसदेतील कोणत्याही कामकाजाची विधिग्राह्यता प्रश्नास्पद करता येणार नाही. (2) संसदेमधील कार्यपद्धतीचे किंवा कामकाज चालविण्याचे विनियमन करण्याचे अथवा संसदेत सुव्यवस्था राखण्याचे अधिकार या संविधानाद्वारे किंवा तद्न्वये ज्याच्या ठायी निहित करण्यात आले आहेत अशा, संसदेच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याने किंवा सदस्याने त्या अधिकारांच्या केलेल्या वापराबाबत, तो कोणत्याही न्यायालयाच्या अधिकारितेस अधीन असणार नाही. प्रकरण तीन—राष्ट्रपतीचे वैधानिक अधिकार

संसदेच्या विरामकाळात अध्यादेश प्रख्यापित करण्याचा राष्ट्रपतीचा अधिकार.—(1) संसदेची दोन्ही सभागृहे सत्रासीन असतील त्याव्यतिरिक्त कोणत्याही वेळी, राष्ट्रपतीने तात्काळ कारवाई करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल राष्ट्रपतीची खात्री पटल्यास, त्याला, त्या परिस्थितीनुसार आवश्यक वाटतील असे अध्यादेश प्रख्यापित करता येतील. (2) या अनुच्छेदाअन्वये प्रख्यापित केलेल्या अध्यादेशाचा अंमल व प्रभाव, संसदेच्या अधिनियमाप्रमाणेच असेल, परंतु असा प्रत्येक अध्यादेश,— (क) संसदेच्या दोन्ही सभागृहांपुढे ठेवण्यात येईल आणि संसदेची पुन्हा सभा भरल्यापासून सहा आठवडे संपताच, किंवा जर तो कालावधी संपण्यापूर्वी तो अमान्य करणारे ठराव दोन्ही सभागृहांनी पारित केले तर, त्या ठरावांपैकी दुसरा ठराव पारित होताच, अंमलात असण्याचे बंद होईल ; आणि (ख) राष्ट्रपतीद्वारे कोणत्याही वेळी मागे घेता येईल. स्पष्टीकरण.—जेव्हा संसदेच्या सभागृहांना पुन्हा सभा भरवण्यासाठी वेगवेगळ्या दिनांकांना अभिनिमंत्रित केलेले असेल तेव्हा, या खंडाच्या प्रयोजनार्थ, सहा आठवड्यांचा कालावधी त्यांपैकी नंतरच्या दिनांकापासून मोजण्यात येईल. (3) संसद या संविधानाअन्वये जी तरतूद अधिनियमित करण्यास सक्षम नाही अशी कोणतीही तरतूद, या अनुच्छेदाअन्वये अध्यादेशाद्वारे करण्यात आली तर आणि तेवढ्या मर्यादेपर्यंत, तो अध्यादेश शून्यवत होईल. 1 (4)* प्रकरण चार—संघ न्याययंत्रणा

सर्वोच्च न्यायालय स्थापन करणे आणि घटित करणे.—(1) भारताचा मुख्य न्यायमूर्ती आणि संसद कायद्याद्वारे अधिक संख्या विहित करीपर्यंत जास्तीत जास्त *[सात] इतके अन्य न्यायाधीश मिळून बनलेले भारताचे एक सर्वोच्च न्यायालय असेल. (2) राष्ट्रपती, 2[अनुच्छेद 124क मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाच्या शिफारशीवरून,] स्वत:च्या सही व मुद्रेनिशी अधिपत्राद्वारे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रत्येक न्यायाधीशाची, नियुक्ती करील आणि तो न्यायाधीश, पासष्ट वर्षे वयाचा होईपर्यंत पद धारण करील : 4[परंतु असे की,]— (क) न्यायाधीश, राष्ट्रपतीस संबोधून आपल्या पदाचा स्वत:च्या सहीनिशी लेखी राजीनामा देऊ शकेल ; 44 (ख) न्यायाधीशास, त्याच्या पदावरून खंड (4) मध्ये तरतूद केलेल्या रीतीने दूर करता येईल. 1[(2क) सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाचे वय, संसद कायद्याद्वारे तरतूद करील अशा प्राधिकाऱ्याकडून आणि अशा रीतीने निर्धारित केले जाईल.] (3) एखादी व्यक्ती, भारतीय नागरिक, आणि (क) एखाद्या उच्च न्यायालयाची अथवा अशा दोन किंवा अधिक न्यायालयांची लागोपाठ कमीत कमी पाच वर्षे न्यायाधीश राहिलेली ; किंवा (ख) एखाद्या उच्च न्यायालयाची अथवा अशा दोन किंवा अधिक न्यायालयाची लागोपाठ कमीत कमी दहा वर्षे अधिवक्ता राहिलेली ; किंवा (ग) राष्ट्रपतीच्या मते विख्यात विधिवेत्ता, असल्याशिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाची न्यायाधीश म्हणून नियुक्तीसाठी पात्र असणार नाही. स्पष्टीकरण एक.—या खंडातील “उच्च न्यायालय” याचा अर्थ, भारताच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागात जी अधिकारिता वापरीत आहे अथवा या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी कोणत्याही काळी वापरत होते असे उच्च न्यायालय, असा आहे. स्पष्टीकरण दोन.—या खंडाच्या प्रयोजनार्थ, एखादी व्यक्ती जितक्या कालावधीसाठी अधिवक्ता असेल तो कालावधी मोजताना, ती व्यक्ती अधिवक्ता झाल्यानंतर तिने ज्या कोणत्याही कालावधीमध्ये जिल्हा न्यायाधीशाच्या पदाहून कनिष्ठ नसलेले न्यायिक अधिकारपद धारण केलेले असेल, तो कालावधी त्यात समाविष्ट केला जाईल. (4) सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशास, शाबीत झालेली गैरवर्तणूक किंवा अक्षमता या कारणास्तव त्याच्या पदावरून दूर करण्यासाठी, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाकडून, त्या सभागृहातील एकूण सदस्य-संख्येच्या बहुमताचा आणि त्या सभागृहातील उपस्थित असलेल्या आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या दोन-तृतीयांशाहून कमी नाही इतक्या बहुमताचा पाठिंबा असणारे समावेदन त्याच सत्रात राष्ट्रपतीस सादर करण्यात आल्यानंतर, राष्ट्रपतीने आदेश दिल्याखेरीज, त्याच्या पदावरून दूर केले जाणार नाही. (5) संसद, खंड (4) अन्वये समावेदन सादर करणे आणि एखाद्या न्यायाधीशाची गैरवर्तणूक किंवा अक्षमता यांचे अन्वेषण आणि शाबिती यासंबंधीच्या कार्यपद्धतीचे कायद्याद्वारे विनियमन करू शकेल. (6) सर्वोच्च न्यायालयाची न्यायाधीश म्हणून नियुक्त झालेली प्रत्येक व्यक्ती, आपले पद ग्रहण करण्यापूर्वी, राष्ट्रपतीसमोर, अथवा त्याने याबाबत नियुक्त केलेल्या एखाद्या व्यक्तीसमोर, तिसऱ्या अनुसूचीत त्या प्रयोजनार्थ घालून दिलेल्या नमुन्यानुसार शपथ घेऊन किंवा प्रतिज्ञा करून त्यावर सही करील. (7) जिने सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाचे पद धारण केलेले आहे अशा कोणत्याही व्यक्तीला, भारताच्या राज्यक्षेत्रातील कोणत्याही न्यायालयात किंवा कोणत्याही प्राधिकाऱ्यासमोर वकिली करता येणार नाही किंवा काम चालवता येणार नाही.

न्यायाधीशांचे वेतन, इत्यादी.— 1[(1) संसद, कायद्याद्वारे निर्धारित करील अशी वेतने सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना प्रदान करण्यात येतील आणि, त्या बाबतीत तशी तरतूद केली जाईपर्यंत, दुसऱ्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केली आहेत अशी वेतने प्रदान करण्यात येतील.] (2) प्रत्येक न्यायाधीश, संसदेने केलेल्या कायद्याद्वारे किंवा तदन्वये, वेळोवेळी निर्धारित केले जातील असे विशेषाधिकार व भत्ते आणि अनुपस्थिति- रजा व निवृत्तिवेतन याबाबतचे हक्क आणि ते तसे निर्धारित केले जाईपर्यंत दुसऱ्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट करण्यात आलेले विशेषाधिकार, भत्ते आणि हक्क मिळण्यास हक्कदार असेल : परंतु असे की, न्यायाधीशाचे विशेषाधिकार अथवा भत्ते अथवा अनुपस्थिति-रजा किंवा निवृत्तिवेतन याबाबतचे त्याचे हक्क यांपैकी कशातही त्याला नुकसानकारक होईल असा बदल त्याच्या नियुक्तीनंतर केला जाणार नाही.

कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्तीची नियुक्ती.—जेव्हा भारताच्या मुख्य न्यायमूर्तीचे पद रिक्त असेल अथवा मुख्य न्यायमूर्ती अनुपस्थितीच्या कारणामुळे किंवा अन्यथा आपल्या पदाच्या कर्तव्याचे पालन करण्यास असमर्थ असेल तेव्हा, त्या पदाची कर्तव्ये, त्या न्यायालयाच्या अन्य न्यायाधीशांपैकी ज्या एकाची राष्ट्रपती त्या प्रयोजनाकरता नियुक्ती करील, तो न्यायाधीश पार पाडील.

तदर्थ न्यायधीशांची नियुक्ती.— (1) जर एखाद्या वेळी, सर्वोच्च न्यायालयाचे एखादे सत्र भरण्यासाठी किंवा चालू ठेवण्यासाठी लागणाऱ्या गणसंख्येइतके त्या न्यायालयाचे न्यायाधीश उपलब्ध नसतील तर, 2[राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग, भारताच्या मुख्य न्यायमूर्तीने त्याच्याकडे केलेल्या निर्देशावरुन, राष्ट्रपतीच्या पूर्वसंमतीने] आणि संबंधित उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीशी विचार विनिमय केल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती होण्याच्या दृष्टीने यथोचित अर्हता असणाऱ्या व भारताच्या मुख्य न्यायमूर्तीने पदनिर्देशित करावयाच्या उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला, आवश्यक असेल तितक्या कालावधीसाठी न्यायालयाच्या न्यायपीठांमध्ये तदर्थ न्यायाधीश म्हणून, उपस्थित राहण्यासाठी, लेखी विनंती करू शकेल. (2) याप्रमाणे पदनिर्देशित केलेल्या न्यायाधीशाची उपस्थिती ज्या वेळी आणि ज्या कालावधीसाठी आवश्यक केली असेल त्या वेळी व त्या कालावधीसाठी, आपल्या पदाच्या अन्य कर्तव्यांपेक्षा अग्रक्रम देऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायपीठामध्ये उपस्थित राहणे हे त्याचे कर्तव्य असेल आणि तो याप्रमाणे उपस्थित असताना त्याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाची सर्व अधिकारिता, अधिकार व विशेषाधिकार असतील आणि तो त्याची कर्तव्ये पार पाडील.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायपीठामध्ये निवृत्त न्यायाधीशांची उपस्थिती.— या प्रकरणात काहीही असले तरी, कोणत्याही वेळी राष्ट्रपतीच्या पूर्वसंमतीने 3[राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग,] जिने सर्वोच्च न्यायालयाच्या किंवा फेडरल न्यायालयाच्या न्यायाधीशाचे पद धारण केलेले आहे, 4[अथवा जिने उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाचे पद धारण केलेले होते आणि जिच्याकडे सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती होण्याच्या दृष्टीने यथोचित अर्हता आहे] अशा कोणत्याही व्यक्तीला, सर्वोच्च न्यायालयाची न्यायाधीश म्हणून स्थानापन्न होऊन कार्य करण्यासाठी विनंती करू शकेल आणि याप्रमाणे विनंती केलेली अशी प्रत्येक व्यक्ती त्याप्रमाणे स्थानापन्न होऊन कार्य करीत असताना, राष्ट्रपती आदेशाद्वारे निर्धारित करील असे भत्ते मिळण्यास हक्कदार असेल आणि तिला त्या न्यायालयाच्या न्यायाधीशाची सर्व अधिकारिता, अधिकार आणि विशेषाधिकार असतील, पण, एरव्ही ती त्या न्यायालयाची न्यायाधीश मानली जाणार नाही : परंतु असे की, त्या न्यायालयाची न्यायाधीश म्हणून स्थानापन्न होऊन कार्य करण्यास अशा कोणत्याही पूर्वोक्त व्यक्तीने संमती दिलेली असल्याशिवाय, या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे तिला तसे करणे भाग पडते, असे मानले जाणार नाही. 46

सर्वोच्च न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय असणे.— सर्वोच्च न्यायालय हे, अभिलेख न्यायालय असेल आणि त्यास आपल्या अवमानाबद्दल शिक्षा करण्याच्या अधिकारांसह अशा न्यायालयाचे सर्व अधिकार असतील.

सर्वोच्च न्यायालयाचे कार्यस्थान.— सर्वोच्च न्यायालयाचे कार्यस्थान दिल्लीत असेल अथवा भारताचा मुख्य न्यायमूर्ती, राष्ट्रपतीच्या मान्यतेने वेळोवेळी नेमून देईल अशा अन्य एका किंवा अनेक ठिकाणी असेल.

सर्वोच्च न्यायालयाची मूळ अधिकारिता.— या संविधानातील तरतुदींना अधीन राहून,— (क) भारत सरकार आणि एक किंवा अधिक राज्ये यांच्यामधील ; किंवा (ख) एका पक्षी भारत सरकार व कोणतेही राज्य किंवा राज्ये आणि दुसऱ्या पक्षी एक किंवा अधिक अन्य राज्ये यांच्यामधील ; किंवा (ग) दोन किंवा अधिक राज्यांमधील, कोणत्याही विवादामध्ये, ज्यावर एखाद्या वैध अधिकाराचे अस्तित्व किंवा व्याप्ती अवलंबून आहे असा कोणताही प्रश्न (मग तो कायदेविषयक असो वा तथ्यविषयक असो) अंतर्भूत असेल तर आणि तेथवर, त्या विवादात सर्वोच्च न्यायालयास मूळ अधिकारिता असेल—अन्य कोणत्याही न्यायालयास नाही : 1[परंतु असे की, कोणताही तह, करार, प्रसंविदा, वचनबंध, सनद किंवा अन्य तत्सम संलेख या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी करण्यात आल्यावर किंवा निष्पादित करण्यात आल्यावर, अशा प्रारंभानंतर अंमलात राहिलेला असेल अथवा त्यामधून उद्भवणारा विवाद, उक्त अधिकारितेच्या व्याप्तीत येणार नाही अशी तरतूद केली असेल तर, असा विवाद उक्त अधिकारितेच्या व्याप्तीत येणार नाही.]

विवक्षित प्रकरणी उच्च न्यायालयांवरील अपिलांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाची अपील अधिकारिता.— (1) भारताच्या राज्यक्षेत्रातील उच्च न्यायालयाचा कोणताही न्यायनिर्णय, हुकूमनामा किंवा अंतिम आदेश यावर-मग तो दिवाणी, फौजदारी किंवा अन्य कार्यवाहीतील असो—त्या प्रकरणात या संविधानाचा अर्थ लावण्यासंबंधीचा कायदेविषयक सारभूत प्रश्न अंतर्भूत आहे असे 3[त्या उच्च न्यायालयाने अनुच्छेद 134क अन्वये प्रमाणित केल्यास,] सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील होऊ शकेल. 4(2)* (3) जेव्हा असे प्रमाणपत्र देण्यात आले असेल तेव्हा 5* * त्या प्रकरणातील कोणत्याही पक्षकारास, पूर्वोक्त अशा कोणत्याही प्रश्नावर चुकीचा निर्णय दिला गेला आहे, या कारणावरून 5 * * सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील करता येईल. स्पष्टीकरण.— या अनुच्छेदाच्या प्रयोजनार्थ, “अंतिम आदेश” या शब्दप्रयोगात, जो वादप्रश्न, त्याचा अपीलकर्त्याच्या बाजूने निर्णय झाल्यास ते प्रकरण अंतिमरीत्या निकालात काढण्यासाठी पुरेसा होईल, त्या वादप्रश्नाचा निर्णय करणाऱ्या आदेशाचा समावेश आहे.

दिवाणी प्रकरणांसंबंधी उच्च न्यायालयांवरील अपिलांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाची अपील अधिकारिता.— 6[(1) भारताच्या राज्यक्षेत्रातील एखाद्या उच्च न्यायालयाचा दिवाणी कार्यवाहीतील कोणताही न्यायनिर्णय, हुकूमनामा किंवा अंतिम आदेश यावर, 7[जर त्या उच्च न्यायालयाने अनुच्छेद 134क अन्वये असे प्रमाणित केले असेल] की,— (क) त्या प्रकरणात एखादा सर्वसाधारण महत्त्वाचा कायदेविषयक सारभूत प्रश्न अंतर्भूत आहे ; आणि (ख) उच्च न्यायालयाच्या मते उक्त प्रश्नाचा सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय करणे आवश्यक आहे, तर, सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील दाखल करण्यात येईल.] 47 (2) अनुच्छेद 132 मध्ये काहीही असले तरी, खंड (1) अन्वये सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील करणाऱ्या कोणत्याही पक्षकाराला, या संविधानाचा अर्थ लावण्यासंबंधीच्या एखाद्या कायदेविषयक सारभूत प्रश्नावर चुकीचा निर्णय झाला आहे, असे कारण अपिलाच्या कारणांपैकी एक म्हणून मांडता येईल. (3) या अनुच्छेदात काहीही असले तरी, संसदेने कायद्याद्वारे अन्यथा तरतूद केलेली नसल्यास, उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशाचा न्यायनिर्णय, हुकुमनामा किंवा अंतिम आदेश यावर सर्वोच्च न्यायालयाकडे कोणतेही अपील करता येणार नाही.

फौजदारी प्रकरणांसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाची अपील अधिकारिता.— (1) भारताच्या राज्यक्षेत्रातील एखाद्या उच्च न्यायालयाचा फौजदारी कार्यवाहीतील कोणताही न्यायनिर्णय, अंतिम आदेश किंवा शिक्षादेश यावर, जर त्या उच्च न्यायालयाने,— (क) आरोपी व्यक्तीच्या दोषमुक्तीचा आदेश, अपिलान्ती फिरवला असेल आणि तिला देहान्ताची शिक्षा दिली असेल तर ; किंवा (ख) कोणतेही प्रकरण आपल्या प्राधिकाराखाली असलेल्या कोणत्याही दुय्यम न्यायालयातून काढून स्वत:कडे न्यायचौकशीसाठी घेतले असेल आणि अशा न्यायचौकशीत आरोपी व्यक्तीस दोषी ठरवून देहान्ताची शिक्षा दिली असेल तर ; किंवा (ग) ते प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील करण्यास योग्य आहे असे 1[अनुच्छेद 134क अन्वये प्रमाणित केले असेल] तर,— सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील दाखल करण्यात येईल : परंतु असे की, उप-खंड (ग) खालील अपील, अनुच्छेद 145 च्या खंड (1) अन्वये त्याबाबतीत करण्यात येतील अशा तरतुदींना व उच्च न्यायालय निश्चित करील किंवा आवश्यक करील अशा शर्तींना अधीन असेल. (2) संसद, कायद्याद्वारे सर्वोच्च न्यायालयास, अशा कायद्यात विनिर्दिष्ट केल्या जातील अशा शर्ती आणि मर्यादा यांना अधीन राहून भारताच्या राज्यक्षेत्रातील उच्च न्यायालयाचा फौजदारी कार्यवाहीतील कोणताही न्यायनिर्णय, अंतिम आदेश किंवा शिक्षादेश यांवरील अपिले दाखल करून घेण्यासाठी व त्यांची सुनावणी करण्यासाठी आणखी कोणतेही अधिकार प्रदान करू शकेल.

सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील करण्यासाठी प्रमाणपत्र.— अनुच्छेद 132 च्या खंड (1), किंवा अनुच्छेद 133 च्या खंड (1), किंवा अनुच्छेद 134 च्या खंड (1) यांमध्ये निर्दिष्ट केलेला न्यायनिर्णय, हुकूमनामा, अंतिम आदेश किंवा शिक्षादेश देणाऱ्या किंवा करणाऱ्या प्रत्येक उच्च न्यायालयाला, त्याने असा न्यायनिर्णय, हुकूमनामा, अंतिम आदेश किंवा शिक्षादेश दिल्यानंतर किंवा केल्यानंतर, होईल तितक्या लवकर, अनुच्छेद 132 च्या खंड (1), किंवा अनुच्छेद 133 च्या खंड (1) किंवा, यथास्थिति, अनुच्छेद 134 च्या खंड (1) च्या उप-खंड (ग) यांमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या स्वरूपाचे प्रमाणपत्र, त्या प्रकरणाच्या बाबतीत देण्यात यावे किंवा कसे या प्रश्नावर,— (क) त्याला तसे करणे योग्य वाटल्यास, स्वत: होऊन निर्णय देता येईल ; आणि (ख) असा न्यायनिर्णय, हुकूमनामा, अंतिम आदेश किंवा शिक्षादेश देण्यात किंवा करण्यात आल्यानंतर लगेच, त्यामुळे व्यथित झालेल्या पक्षकाराकडून किंवा त्याच्यावतीने, तोंडी अर्ज करण्यात आला तर, निर्णय द्यावा लागेल.]

विद्यमान कायद्याअन्वये फेडरल न्यायालयाची अधिकारिता व अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने वापरणे.— संसद, कायद्याद्वारे अन्यथा तरतूद करीपर्यंत, जिला अनुच्छेद 133 किंवा अनुच्छेद 134 च्या तरतुदी लागू होत नाहीत अशा कोणत्याही बाबीविषयीची अधिकारिता व अधिकार जर या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी कोणत्याही विद्यमान कायद्याअन्वये फेडरल न्यायालयाद्वारे वापरण्यायोग्य असतील तर, त्या बाबीविषयीची अधिकारिता व अधिकार सर्वोच्च न्यायालयासही असतील.

अपील करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाकडून विशेष अनुज्ञा.— (1) या प्रकरणात काहीही असले तरी, सर्वोच्च न्यायालय, स्वविवेकानुसार, भारताच्या राज्यक्षेत्रातील कोणत्याही न्यायालयाने किंवा न्यायाधिकरणाने कोणत्याही वादात किंवा प्रकरणात दिलेला किंवा केलेला न्यायनिर्णय, हुकूमनामा, निर्धारण, शिक्षादेश किंवा आदेश यावर अपील करण्यास विशेष अनुज्ञा देऊ शकेल. (2) सशस्त्र सेनांसंबंधीच्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याअन्वये घटित केलेल्या कोणत्याही न्यायालयाने किंवा न्यायाधिकरणाने दिलेला किंवा केलेला कोणताही न्यायनिर्णय, निर्धारण, शिक्षादेश किंवा आदेश यास खंड (1) मधील कोणतीही गोष्ट लागू होणार नाही.

Subject to the provisions of any law made by Parliament or any rules made under article 145, the Supreme Court shall have power to review any judgment pronounced or order made by it.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारितेची वृद्धी.— (1) सर्वोच्च न्यायालयास, संघ सूचीत असलेल्या बाबींपैकी कोणत्याही बाबींसंबंधी, संसद, कायद्याद्वारे प्रदान करील त्याप्रमाणे आणखी अधिकारिता आणि अधिकार असतील. (2) कोणत्याही बाबींसंबंधी भारत सरकार आणि कोणत्याही राज्याचे शासन विशेष करारान्वये प्रदान करील अशी अधिकारिता व असे अधिकार यांचा वापर सर्वोच्च न्यायालयाने करावा, अशी संसदेने कायद्याद्वारे तरतूद केल्यास, सर्वोच्च न्यायालयास त्याप्रमाणे आणखी अधिकारिता व अधिकार असतील.

विवक्षित प्राधिलेख काढण्याच्या अधिकारांचे सर्वोच्च न्यायालयास प्रदान.— संसद, कायद्याद्वारे अनुच्छेद 32 च्या खंड (2) मध्ये नमूद केलेल्या प्रयोजनांखेरीज अन्य कोणत्याही प्रयोजनांकरता, निदेश, आदेश अथवा देहोपस्थिती (हेबिअस कॉर्पस), महादेश (मँडॅमस), प्रतिषेध (प्रोहिबिशन), क्वाधिकार (को वॉरंटो) व प्राकर्षण (सर्शिओराराय) या स्वरूपाच्या किंवा यांपैकी कोणत्याही प्राधिलेखांसह रिट प्राधिलेख काढण्याचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयास प्रदान करू शकेल.

विवक्षित प्रकरणे हस्तांतरित करणे.—2[(1) जर सर्वोच्च न्यायालय व एक किंवा अधिक उच्च न्यायालये यांच्यापुढे, अथवा दोन किंवा अधिक उच्च न्यायालयांपुढे एकसारखेच किंवा सारत: सारखेच कायदेविषयक प्रश्न अंतर्भूत असणारी प्रकरणे प्रलंबित असतील आणि असे प्रश्न हे सर्वसाधारण महत्त्वाचे सारभूत प्रश्न असल्याची सर्वोच्च न्यायालयाची स्वत: होऊन अथवा भारताचा महा न्यायवादी याने किंवा अशा कोणत्याही प्रकरणातील एखाद्या पक्षकाराने केलेल्या अर्जावरून खात्री झाली तर, सर्वोच्च न्यायालय, त्या उच्च न्यायालयापुढे किंवा उच्च न्यायालयांपुढे प्रलंबित असलेले प्रकरण किंवा प्रकरणे काढून घेऊन ती सर्व प्रकरणे स्वत:च निकालात काढू शकेल : परंतु असे की, उक्त कायदेविषयक प्रश्नांचा निर्णय केल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालय, अशा रीतीने काढून घेतलेले कोणतेही प्रकरण, अशा प्रश्नांवरील त्याच्या न्यायनिर्णयाच्या प्रतीसह, ज्या उच्च न्यायालयाकडून ते प्रकरण काढून घेण्यात आले असेल त्या उच्च न्यायालयाकडे, परत पाठवू शकेल आणि ते प्रकरण मिळाल्यानंतर, उच्च न्यायालय, अशा न्यायनिर्णयानुरूप ते निकालात काढण्याची कार्यवाही करील.] (2) कोणत्याही उच्च न्यायालयापुढे प्रलंबित असलेले कोणतेही प्रकरण, अपील किंवा अन्य कार्यवाही, न्यायाची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी अन्य कोणत्याही उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करणे इष्ट आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाला वाटले तर, त्याला तसे करता येईल.]

सर्वोच्च न्यायालयाचे सहाय्यभूत अधिकार.—सर्वोच्च न्यायालयास, या संविधानाद्वारे किंवा त्याअन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारितेचा त्यास अधिक प्रभावीपणे वापर करणे शक्य व्हावे, यासाठी आवश्यक किंवा समयोचित वाटतील व या संविधानात असलेल्या तरतुदींपैकी कोणत्याही तरतुदींशी विसंगत नसतील असे पूरक अधिकार सर्वोच्च न्यायालयास प्रदान करण्याकरता संसदेस कायद्याद्वारे तरतूद करता येईल.

सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेला कायदा सर्व न्यायालयांवर बंधनकारक असणे.—सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेला कायदा, भारताच्या राज्यक्षेत्रातील सर्व न्यायालयांवर बंधनकारक असेल.

सर्वोच्च न्यायालयाचे हुकूमनामे आणि आदेश यांची अंमलबजावणी व प्रकटीकरण, इत्यादींसंबंधीचे आदेश.— (1) सर्वोच्च न्यायालय आपल्या अधिकारितेचा वापर करीत असताना, त्याच्यासमोर प्रलंबित असलेल्या कोणत्याही वादात किंवा प्रकरणात पूर्ण न्याय करण्याकरता आवश्यक असेल असा हुकूमनामा करू शकेल किंवा आदेश देऊ शकेल, आणि याप्रमाणे केलेला कोणताही हुकूमनामा किंवा दिलेला कोणताही आदेश, संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याअन्वये विहित करण्यात येईल अशा रीतीने आणि, त्यासंबंधात याप्रमाणे तरतूद केली जाईपर्यंत, राष्ट्रपती 3आदेशाद्वारे विहित करील अशा रीतीने भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र बजावणीयोग्य असेल. (2) संसदेने याबाबतीत केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींना अधीन राहून, कोणत्याही व्यक्तीस उपस्थित होण्याच्या, कोणतेही दस्तऐवज शोधण्याच्या किंवा ते सादर करण्याच्या अथवा आपल्या कोणत्याही अवमानाबाबत अन्वेषण करण्याच्या किंवा त्याबाबत शिक्षा देण्याच्या प्रयोजनाकरता कोणताही आदेश देण्याचा, सर्वोच्च न्यायालयास भारताच्या संपूर्ण राज्यक्षेत्राच्या बाबतीत समस्त व प्रत्येक अधिकार असेल.

सर्वोच्च न्यायालयाचा विचार घेण्याचा राष्ट्रपतीचा अधिकार.—(1) ज्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे मत घेणे समयोचित आहे, अशा स्वरूपाचा आणि इतक्या सार्वजनिक महत्त्वाचा कायदेविषयक किंवा तथ्यविषयक प्रश्न उद्भवला आहे अथवा उद्भवणे संभवनीय आहे, असे कोणत्याही वेळी राष्ट्रपतीला वाटल्यास, त्याला तो प्रश्न त्या न्यायालयाकडे विचारार्थ निर्देशित करता येईल आणि ते न्यायालय, त्यास योग्य वाटेल अशी सुनावणी केल्यावर, त्यावरील आपले मत राष्ट्रपतीला कळवू शकेल. (2) अनुच्छेद 131 च्या परंतुकात 4*** काहीही असले तरी राष्ट्रपतीस, 5[उक्त परंतुकात] उल्लेखिलेल्या प्रकारचा विवाद मताकरता सर्वोच्च न्यायालयाकडे निर्देशित करता येईल आणि सर्वोच्च न्यायालय, त्यास योग्य वाटेल अशा सुनावणीनंतर, त्यावरील आपले मत राष्ट्रपतीला कळवील. 49

मुलकी आणि न्यायिक प्राधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सहाय्यार्थ कार्य करणे.—भारताच्या राज्यक्षेत्रांतील सर्व मुलकी आणि न्यायिक प्राधिकारी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सहाय्यार्थ कार्य करतील.

न्यायालयाचे नियम, इत्यादी.—(1) संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींना अधीन राहून, सर्वोच्च न्यायालयास वेळोवेळी, राष्ट्रपतीच्या मान्यतेने त्या न्यायालयाची प्रथा आणि कार्यपद्धती याचे सर्वसाधारणपणे विनियमन करण्याकरता, पुढील प्रकारच्या नियमांसह नियम करता येतील :— (क) त्या न्यायालयात व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तीसंबंधीचे नियम ; (ख) अपिलांच्या सुनावणीसाठी अनुसरावयाची कार्यपद्धती आणि किती अवधीच्या आत अपिले न्यायालयात दाखल करावयाची, यांसह अपिलांशी संबंधित असलेल्या अन्य बाबी यासंबंधीचे नियम ; (ग) भाग तीनद्वारे प्रदान केलेल्यांपैकी कोणत्याही हक्काची अंमलबजावणी करण्याकरता त्या न्यायालयात करावयाच्या कार्यवाहीसंबंधीचे नियम ; 2[(गग) 3[अनुच्छेद 139क] अन्वये त्या न्यायालयात करावयाच्या कार्यवाहीसंबंधीचे नियम ;] (घ) अनुच्छेद 134 च्या खंड (1) च्या उप-खंड (ग) अन्वये अपिले विचारार्थ स्वीकारण्यासंबंधीचे नियम ; (ङ) त्या न्यायालयाने सुनावणी केलेल्या कोणत्याही न्यायनिर्णयाचे किंवा केलेल्या आदेशाचे ज्यांच्या अधीन राहून, पुनर्विलोकन करता येईल त्या शर्ती आणि अशा पुनर्विलोकनासाठी न्यायालयात किती अवधीच्या आत अर्ज दाखल करावयाचे त्यासह, अशा पुनर्विलोकनाच्या कार्यपद्धती यासंबंधीचे नियम ; (च) त्या न्यायालयातील कोणत्याही कार्यवाहीच्या आणि तदनुषंगिक खर्चासंबंधी व त्यातील कार्यवाहीबाबत आकारावयाच्या फीसंबंधीचे नियम ; (छ) जामीनादेश देण्यासंबंधीचे नियम ; (ज) कार्यवाही स्थगित करण्यासंबंधीचे नियम ; (झ) त्या न्यायालयास जे अपील क्षुल्लक कारणास्तव किंवा त्रास देण्याच्या हेतूने केल्याचे अथवा विलंब लावण्याच्या प्रयोजनार्थ आणल्याचे दिसून येईल, अशा कोणत्याही अपिलाचा संक्षिप्त रीतीने निकाल करण्याबाबत तरतूद करणारे नियम ; (ञ) अनुच्छेद 317 च्या खंड (1) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या चौकशीच्या कार्यपद्धतीसंबंधीचे नियम ; (2) 4 [5* * * खंड (3) च्या तरतुदींना] अधीन राहून, या अनुच्छेदाअन्वये केलेल्या नियमांद्वारे, किती न्यायाधीशांनी एखाद्या प्रयोजनाकरता स्थानापन्न व्हावयाचे ती किमान संख्या निश्चित करता येईल आणि एकेकट्याने काम चालवणाऱ्या न्यायाधीशांच्या आणि खंड न्यायपीठाच्या अधिकारांबाबत तरतूद करता येईल. (3) ज्या प्रकरणात, या संविधानाचा अर्थ लावण्यासंबंधी कोणताही कायदेविषयक सारभूत प्रश्न अंतर्भूत असेल अशा कोणत्याही प्रकरणाचा निर्णय करण्याच्या प्रयोजनार्थ, अथवा अनुच्छेद 143 अन्वये निर्देशित केलेल्या प्रकरणाच्या सुनावणीच्या प्रयोजनार्थ, ज्या न्यायाधीशांनी स्थानापन्न व्हावयाचे त्यांची 6[किमान संख्या 5* * *] पाच असेल : परंतु असे की, जेव्हा अनुच्छेद 132 व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही तरतुदींअन्वये अपिलाची सुनावणी करणारे न्यायालय, पाचापेक्षा कमी न्यायाधीशांचे बनलेले असेल आणि त्या अपिलाच्या सुनावणीच्या ओघात, ते अपील निकालात काढण्याकरता ज्याचे निर्धारण आवश्यक आहे असा, या संविधानाचा अर्थ लावण्यासंबंधीचा एखादा कायदेविषयक सारभूत प्रश्न अपिलात अंतर्भूत आहे, याबद्दल न्यायालयाची खात्री होईल तेव्हा, असे न्यायालय, ज्यात असा प्रश्न अंतर्भूत आहे त्या कोणत्याही प्रकरणांचा निर्णय करण्याच्या प्रयोजनार्थ या खंडाने आवश्यक केल्याप्रमाणे घटित झालेल्या न्यायालयाकडे तो प्रश्न मतार्थ निर्देशित करील आणि ते मत मिळाल्यावर अशा मतानुरूप ते अपील निकालात काढील. 50 (4) सर्वोच्च न्यायालय, खुल्या न्यायालयाव्यतिरिक्त कोणताही न्यायनिर्णय देणार नाही, आणि कोणतेही मतदेखील खुल्या न्यायालयात दिले असल्यावाचून ते अनुच्छेद 143 अन्वये कळवले जाणार नाही. (5) सर्वोच्च न्यायालय, कोणताही न्यायनिर्णय किंवा असे कोणतेही मत, प्रकरणाच्या सुनावणीच्या वेळी उपस्थित असलेल्या न्यायाधीशांपैकी बहुसंख्य न्यायाधीशांच्या सहमतीवाचून देणार नाही, पण जो सहमत नाही अशा न्यायाधीशास भिन्न न्यायनिर्णय किंवा मत देण्यास या खंडातील कोणतीही गोष्ट प्रतिबंध करते, असे मानले जाणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारी व सेवक आणि खर्च.—(1) सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारी आणि सेवक यांच्या नियुक्त्या, भारताचा मुख्य न्यायमूर्ती अथवा तो निदेशित करील असा त्या न्यायालयाचा अन्य न्यायाधीश किंवा अधिकारी यांच्याकडून केल्या जातील : परंतु असे की, राष्ट्रपती नियमाद्वारे असे आवश्यक करू शकेल की, त्या नियमात विनिर्दिष्ट करण्यात येतील अशा बाबतीत, त्या न्यायालयाशी आधीपासून संलग्न नसलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस, त्या न्यायालयाशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही पदावर, संघ लोकसेवा आयोगाचा विचार घेतल्यावाचून नियुक्त केले जाणार नाही. (2) संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींना अधीन राहून, सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारी आणि सेवक यांच्या सेवाशर्ती, भारताच्या मुख्य न्यायमूर्तीने अथवा त्याने त्या प्रयोजनार्थ नियम करण्यासाठी प्राधिकृत केलेल्या त्या न्यायालयाच्या अन्य न्यायाधीशाने किंवा अधिकाऱ्याने केलेल्या नियमाद्वारे विहित केल्या जातील अशा असतील : परंतु असे की, या खंडान्वये केलेल्या नियमांना, जेथवर ते वेतन, भत्ते, रजा किंवा निवृत्तिवेतन यांच्याशी संबंधित असतील तेथवर, राष्ट्रपतीची मान्यता आवश्यक असेल. (3) सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारी आणि सेवक यांना किंवा त्यांच्या बाबतीत द्यावयाचे सर्व वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीवेतने यांसह त्या न्यायालयाचा प्रशासकीय खर्च, भारताच्या एकत्रित निधीवर भारित केला जाईल आणि त्या न्यायालयाने घेतलेली कोणतीही फी किंवा अन्य रकमा, त्या निधीचा भाग बनतील.

अर्थ लावणे.—या प्रकरणात आणि भाग सहाच्या प्रकरण पाच यांमध्ये, या संविधानाचा अर्थ लावण्यासंबंधीच्या कोणत्याही कायदेविषयक सारभूत प्रश्नाच्या निर्देशांमध्ये, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अॅक्ट, 1935 (त्या अधिनियमात सुधारणा करणारी किंवा त्यास पूरक असलेली कोणतीही अधिनियमिती यासह) अथवा त्याअन्वये केलेली कोणतीही ऑर्डर इन कौन्सिल किंवा आदेश अथवा इंडियन इंडिपेंडन्स अॅक्ट, 1947 किंवा त्याअन्वये केलेला कोणताही आदेश, याचा अर्थ लावण्यासंबंधीच्या कोणत्याही कायदेविषयक सारभूत प्रश्नाचे निर्देश समाविष्ट आहेत, असा त्या निर्देशांचा अन्वयार्थ लावला जाईल. प्रकरण पाच—भारताचा नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक

भारताचा नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक.—(1) भारताला एक नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक असेल, त्याची राष्ट्रपतीकडून आपल्या सही व शिक्क्यानिशी अधिपत्राद्वारे नियुक्ती करण्यात येईल आणि त्याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाप्रमाणे, तशाच रीतीने व तशाच कारणावरूनच केवळ पदावरून दूर केले जाईल. (2) भारताचा नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक म्हणून नियुक्त झालेली प्रत्येक व्यक्ती, आपले पद ग्रहण करण्यापूर्वी राष्ट्रपतीच्यासमोर अथवा त्याने नियुक्त केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीसमोर, शपथ किंवा प्रतिज्ञा यांच्या संबंधात तिसऱ्या अनुसूचीत त्या प्रयोजनार्थ दिलेल्या नमुन्यानुसार शपथ घेऊन किंवा प्रतिज्ञा करून त्याखाली सही करील. (3) नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक याचे वेतन व त्याच्या अन्य सेवाशर्ती, संसद कायद्याद्वारे निर्धारित करील अशा असतील आणि त्या याप्रमाणे निर्धारित केल्या जाईपर्यंत, दुसऱ्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्यानुसार असतील : 51 परंतु असे की, नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक याचे वेतन अथवा अनुपस्थिती रजेबाबतचे, निवृत्तिवेतनाबाबतचे किंवा निवृत्तिवयाबाबतचे त्याचे हक्क यापैकी कशातही त्याला अहितकारक होईल असा बदल त्याच्या नियुक्तीनंतर केला जाणार नाही. (4) नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक, त्याची पदधारणा संपल्यानंतर, तो भारत सरकारच्या नियंत्रणाखालील किंवा कोणत्याही राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखालील इतर कोणत्याही पदास पात्र असणार नाही. (5) या संविधानाच्या आणि संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींना अधीन राहून, भारतीय लेखापरीक्षा आणि लेखा विभाग यात सेवेत असणाऱ्या व्यक्तींच्या सेवाशर्ती आणि नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक याचे प्रशासकीय अधिकार हे, नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक यांच्याशी विचारविनिमय केल्यानंतर राष्ट्रपतीने केलेल्या नियमांद्वारे विहित केले जातील असे असतील. (6) नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक याच्या कार्यालयात सेवेत असणाऱ्या व्यक्तींना किंवा त्यांच्याबाबत प्रदेय असलेली सर्व वेतने, भत्ते व निवृत्तीवेतने यांसह त्या कार्यालयाचा प्रशासकीय खर्च भारताच्या एकत्रित निधीवर भारित केला जाईल.

नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक याची कर्तव्ये व अधिकार.—नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक हा, संघराज्य व राज्ये आणि अन्य कोणतेही प्राधिकरण किंवा निकाय यांच्या लेख्यांच्या संबंधात संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याअन्वये विहित करण्यात येतील अशा कर्तव्यांचे पालन करील व अशा अधिकारांचा वापर करील आणि त्यासंबंधात याप्रमाणे तरतूद केली जाईपर्यंत तो, या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी डोमिनिअन ऑफ इंडियाच्या व प्रांताच्या लेख्यांच्या संबंधात भारताच्या महा लेखापरीक्षकाकडे जी कर्तव्ये सोपविण्यात आली होती त्यांचे पालन व त्यास जे अधिकार वापरता येण्यासारखे होते त्यांचा वापर, अनुक्रमे संघराज्याच्या व राज्यांच्या लेख्यांच्या संबंधात करील.

संघराज्याच्या व राज्यांच्या लेख्यांचा नमुना.—संघराज्याचे व राज्याचे लेखे, भारताचा नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक 2[याच्या सल्ल्यावरून] राष्ट्रपती विहित करील अशा नमुन्यामध्ये ठेवले जातील.]

लेखापरीक्षा अहवाल.—(1) भारताचा नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक याचे संघराज्याच्या लेख्यांविषयीचे अहवाल, राष्ट्रपतीस सादर केले जातील व तो ते संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्याची व्यवस्था करील. (2) भारताचा नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक याचे एखाद्या राज्याच्या लेख्यांविषयीचे अहवाल, त्या राज्याच्या राज्यपालास 3 * * * सादर केले जातील व तो ते राज्याच्या विधानमंडळासमोर ठेवण्याची व्यवस्था करील. 52 1*** राज्ये प्रकरण एक—सर्वसाधारण

व्याख्या.—या भागात, संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक नसेल तर, “ राज्य ” या शब्दप्रयोगात 2[ जम्मू व काश्मीर राज्याचा समावेश नाही.] प्रकरण दोन—कार्यकारी यंत्रणा राज्यपाल

राज्यांचे राज्यपाल.—प्रत्येक राज्याला एक राज्यपाल असेल : 3[ परंतु असे की, एकाच व्यक्तीची दोन किंवा अधिक राज्यांकरता राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यास या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे प्रतिबंध होणार नाही.]

राज्याचा कार्यकारी अधिकार.—(1) राज्याचा कार्यकारी अधिकार, राज्यपालाच्या ठायी निहित असेल आणि त्याचा वापर, या संविधानानुसार त्याच्याकडून प्रत्यक्षपणे किंवा त्याच्या हाताखालील अधिकाऱ्यांमार्फत केला जाईल. (2) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे,— (क) कोणत्याही विद्यमान कायद्याद्वारे अन्य कोणत्याही प्राधिकाऱ्यास प्रदान करण्यात आलेले कोणतेही कार्याधिकार राज्यपालाकडे हस्तांतरित होतात, असे मानले जाणार नाही ; किंवा (ख) राज्यपालास दुय्यम असलेल्या कोणत्याही प्राधिकाऱ्यास कायद्याद्वारे कार्याधिकार प्रदान करण्यास संसदेला किंवा राज्य विधानमंडळाला प्रतिबंध होणार नाही.

राज्यपालाची नियुक्ती.—राज्याचा राज्यपाल, राष्ट्रपतीकडून सहीनिशी व स्वमुद्रांकित अधिपत्राद्वारे नियुक्त केला जाईल.

राज्यपालाचा पदावधी.—(1) राज्यपाल, राष्ट्रपतीची मर्जी असेपर्यंत पद धारण करील. (2) राज्यपाल, राष्ट्रपतीस संबोधून आपल्या पदाचा स्वत:च्या सहीनिशी लेखी राजीनामा देऊ शकेल. (3) या अनुच्छेदाच्या पूर्वगामी तरतुदींना अधीन राहून, राज्यपाल, ज्या दिनांकास तो आपले पद ग्रहण करील त्या दिनांकापासून पाच वर्षांच्या अवधीपर्यंत ते पद धारण करील : परंतु असे की, राज्यपाल, त्याचा पदावधी संपला असला तरीही, त्याचा उत्तराधिकारी स्वत:चे पद ग्रहण करीपर्यंत पद धारण करणे चालू ठेवील.

राज्यपाल म्हणून नियुक्त होण्यासाठी अर्हता.—कोणतीही व्यक्ती, ती भारतीय नागरिक आणि पस्तीस वर्षे पूर्ण वयाची असल्याखेरीज राज्यपाल म्हणून नियुक्त होण्यास पात्र असणार नाही.

राज्यपालपदाच्या शर्ती.—(1) राज्यपाल, संसदेच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाचा किंवा पहिल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही राज्याच्या विधानमंडळाच्या सभागृहाचा सदस्य असणार नाही, आणि संसदेच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाचा किंवा अशा कोणत्याही राज्याच्या विधानमंडळाच्या सभागृहाचा सदस्य, राज्यपाल म्हणून नियुक्त झाला तर, तो राज्यपाल म्हणून आपले पद ग्रहण करील त्या दिनांकास, त्याने त्या सभागृहातील आपली जागा रिक्त केली असल्याचे मानण्यात येईल. 53 (2) राज्यपाल, अन्य कोणतेही लाभपद धारण करणार नाही. (3) राज्यपाल, आपल्या अधिकृत निवासस्थानांचा, भाडे प्रदान न करता, वापर करण्यास हक्कदार असेल आणि संसद कायद्याद्वारे निर्धारित करील अशा वित्तलब्धी, भत्ते व विशेषाधिकार यांनाही हक्कदार असेल आणि त्यासंबंधात याप्रमाणे तरतूद केली जाईपर्यंत, दुसऱ्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेल्या अशा वित्तलब्धी, भत्ते व विशेषाधिकार यांना तो हक्कदार असेल. 1[ (3क) जेव्हा एकाच व्यक्तीस दोन किंवा अधिक राज्यांचा राज्यपाल म्हणून नियुक्त केले असेल त्याबाबतीत, राज्यपालास प्रदेय असलेली वित्तलब्धी व भत्ते, राष्ट्रपती आदेशाद्वारे निर्धारित करील अशा प्रमाणात त्या राज्यांमध्ये विभागून देण्यात येण्यात येतील.] (4) राज्यपालाच्या वित्तलब्धी आणि भत्ते, त्याच्या पदावधीत कमी केले जाणार नाहीत.

राज्यपालाने शपथ घेणे किंवा प्रतिज्ञा करणे.—प्रत्येक राज्यपाल व राज्यपालाची कार्ये पार पाडणारी प्रत्येक व्यक्ती, आपले पद ग्रहण करण्यापूर्वी, त्या राज्याच्या संबंधात अधिकारितेचा वापर करणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीच्या समक्ष किंवा तो अनुपस्थित असेल तर, त्या न्यायालयाचा जो ज्येष्ठतम न्यायाधीश उपलब्ध असेल त्या न्यायाधीशाच्या समक्ष, पुढील नमुन्यानुसार शपथ घेऊन किंवा प्रतिज्ञा करून त्याखाली सही करील, ती म्हणजे अशी— ईश्वरसाक्ष शपथ घेतो “ मी, क. ख. की, गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो मी, ............................................... (राज्याचे नाव) चा राज्यपाल म्हणून आपल्या पदाचे कार्यपालन निष्ठापूर्वक करीन (किंवा मी .................................................. च्या राज्यपालाची कार्ये निष्ठापूर्वक पार पाडीन) आणि माझ्या संपूर्ण क्षमतेनिशी संविधान व कायदा यांचे जतन, संरक्षण व प्रतिरक्षण करीन आणि मी स्वत:ला ........................................ (राज्याचे नाव) च्या जनतेच्या सेवेस व कल्याणास वाहून घेईन. ”.

विवक्षित आकस्मिक प्रसंगी राज्यपालाची कार्ये पार पाडणे.—राष्ट्रपतीस, या प्रकरणात ज्याकरता तरतूद करण्यात आलेली नाही, अशा कोणत्याही आकस्मिक प्रसंगी राज्याच्या राज्यपालाची कार्ये पार पाडण्यासाठी योग्य वाटेल अशी तरतूद करता येईल.

The Governor of a State shall have the power to grant pardons, reprieves, respites or remissions of punishment or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offence against any law relating to a matter to which the executive power of the State extends.

राज्याच्या कार्यकारी अधिकाराची व्याप्ती.—या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून, राज्याच्या कार्यकारी अधिकाराची व्याप्ती, ज्यांच्या बाबतीत राज्य विधानमंडळास कायदे करण्याचा अधिकार आहे त्या बाबींपर्यंत असेल : परंतु असे की, ज्या बाबतीत राज्य विधानमंडळास व संसदेस कायदे करण्याचा अधिकार आहे, अशा कोणत्याही बाबतीत राज्याचा कार्यकारी अधिकार, या संविधानाद्वारे किंवा संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे संघराज्यास किंवा त्याच्या प्राधिकाऱ्यास व्यक्तपणे प्रदान केलेल्या कार्यकारी अधिकारास अधीन असेल व तो त्यामुळे मर्यादित होईल. मंत्रिपरिषद

राज्यपालास सहाय्य करण्याकरिता व सल्ला देण्याकरिता मंत्रिपरिषद.—(1) राज्यपालास आपले कार्याधिकार वापरण्याच्या कामी, या संविधानानुसार किंवा त्याअन्वये त्याने आपले कार्याधिकार किंवा त्यांपैकी कोणताही कार्याधिकार स्वविवेकानुसार वापरणे आवश्यक असेल तेवढी मर्यादा खेरीजकरून एरव्ही, सहाय्य करण्यासाठी व सल्ला देण्यासाठी मुख्यमंत्री प्रमुखपदी असलेली एक मंत्रिपरिषद असेल. 54 (2) एखादी बाब, जिच्याबाबत राज्यपालाने या संविधानानुसार किंवा त्याखाली स्वविवेकानुसार कृती करणे आवश्यक आहे अशा स्वरूपाची आहे किंवा नाही, असा कोणताही प्रश्न उद्भवला तर, राज्यपालाने स्वविवेकानुसार दिलेला निर्णय अंतिम असेल आणि राज्यपालाने केलेल्या कोणत्याही गोष्टीची विधिग्राह्यता, त्याने स्वविवेकानुसार कृती करावयास हवी होती किंवा नको होती, या कारणावरून प्रश्नास्पद केली जाणार नाही. (3) मंत्र्यांनी राज्यपालास काही सल्ला दिला होता काय आणि असल्यास कोणता, या प्रश्नाची कोणत्याही न्यायालयात चौकशी केली जाणार नाही.

मंत्र्यांसंबंधी अन्य तरतुदी.—(1) मुख्यमंत्री, राज्यपालाकडून नियुक्त केला जाईल आणि इतर मंत्री मुख्यमंत्र्याच्या सल्ल्यानुसार राज्यपालाकडून नियुक्त केले जातील आणि राज्यपालाची मर्जी असेपर्यंत ते मंत्री पदे धारण करतील : परंतु असे की, 1[ छत्तीसगढ, झारखंड ], मध्यप्रदेश व 2[ ओडिशा ] या राज्यांमध्ये जनजातीच्या कल्याणकार्यासाठी एक मंत्री असेल व त्याशिवाय त्याच्याकडे अनुसूचित जातीचे व मागासवर्गाचे कल्याणकार्य किंवा अन्य कोणतेही काम याचा प्रभार असू शकेल. 3[ (1क) कोणत्याही राज्याच्या मंत्रिपरिषदेत, मुख्यमंत्र्यासह मंत्र्यांची एकूण संख्या, त्या राज्याच्या विधानसभेच्या एकूण सदस्य संख्येच्या पंधरा टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही : परंतु असे की, एखाद्या राज्यातील मुख्यमंत्र्यासह मंत्र्यांची एकूण संख्या, बारापेक्षा कमी असणार नाही : परंतु आणखी असे की, जेव्हा संविधान (एक्याण्णवावी सुधारणा) अधिनियम, 2003 याच्या प्रारंभास कोणत्याही राज्यातील मंत्रिपरिषदेतील मुख्यमंत्र्यासह मंत्र्यांची एकूण संख्या, उक्त पंधरा टक्क्यांपेक्षा, किंवा यथास्थिति, पहिल्या परंतुकामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या संख्येपेक्षा अधिक असेल तर, त्या राज्यातील मंत्र्यांची एकूण संख्या, राष्ट्रपती, जाहीर अधिसूचनेद्वारे नियत करील अशा दिनांकापासून* सहा महिन्यांच्या आत, या खंडाच्या तरतुदींशी अनुरूप करून घेण्यात येईल. (1ख) कोणत्याही राजकीय पक्षाचा, एखाद्या राज्याच्या विधानसभेचा किंवा विधानपरिषद असणाऱ्या एखाद्या राज्याच्या विधानमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचा जो सदस्य, दहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद 2 अन्वये त्या सभागृहाचा सदस्य होण्यास अनर्ह ठरला असेल तो सदस्य, त्याच्या अनर्हतेच्या दिनांकापासून सुरू होणाऱ्या ते असा सदस्य म्हणून ज्या दिनांकास त्याचा पदावधी समाप्त होईल त्या दिनांकापर्यंतच्या कालावधीच्या किंवा जेव्हा असा कालावधी समाप्त होण्यापूर्वी त्याने एखाद्या राज्याच्या विधानसभेची, किंवा यथास्थिति, विधानपरिषद असणाऱ्या एखाद्या राज्याच्या विधानमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाची निवडणूक लढविलेली असेल त्या बाबतीत, तो ज्या दिनांकास निवडून आल्याचे घोषित केले असेल त्या दिनांकापर्यंतच्या कालावधीच्या, यापैकी जो अगोदर येईल त्या दिनांकापर्यंतच्या कालावधीच्या अवधीसाठी, खंड (1) अन्वये मंत्री म्हणून नियुक्त केला जाण्यास देखील अनर्ह असेल.] (2) मंत्रिपरिषद, राज्य विधानसभेस सामुदायिकपणे जबाबदार असेल. (3) मंत्र्याने आपले पद ग्रहण करण्यापूर्वी राज्यपाल त्या प्रयोजनार्थ तिसऱ्या अनुसूचीमध्ये दिलेल्या नमुन्यानुसार त्यास पदाची व गोपनीयतेची शपथ देईल. (4) जो मंत्री, कोणत्याही कालावधीत सलग सहा महिने राज्य विधानमंडळाचा सदस्य नसेल त्याचे मंत्रिपद, तो सहा महिन्यांचा कालावधी संपताच संपुष्टात येईल. (5) मंत्र्यांचे वेतन व भत्ते, राज्य विधानमंडळ कायद्याद्वारे वेळोवेळी निर्धारित करील त्याप्रमाणे असतील आणि, राज्य विधानमंडळ याप्रमाणे ते निर्धारित करीपर्यंत, दुसऱ्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे असतील. 55 राज्याचा महा अधिवक्ता

राज्याचा महा अधिवक्ता.—(1) प्रत्येक राज्याचा राज्यपाल, उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नियुक्त होण्यास जी व्यक्ती अर्हताप्राप्त असेल अशा एखाद्या व्यक्तीस राज्याचा महा अधिवक्ता म्हणून नियुक्त करील. (2) राज्यपालाकडून महा अधिवक्त्याकडे वेळोवेळी निर्दिष्ट केल्या जातील अशा विधिविषयक बाबींवर राज्य शासनाला सल्ला देणे आणि त्याला नेमून दिली जातील अशी इतर विधिविषयक कामे करणे आणि या संविधानाद्वारे किंवा त्याअन्वये किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याअन्वये त्याच्याकडे सोपवण्यात आलेली कार्ये पार पाडणे, हे त्याचे कर्तव्य असेल. (3) महा अधिवक्ता, राज्यपालाची मर्जी असेपर्यंत पद धारण करील, आणि त्यास, राज्यपाल निर्धारित करील असे पारिश्रमिक मिळेल. सरकारी कामकाज चालविणे

राज्याच्या शासनाचे कामकाज चालविणे.—(1) एखाद्या राज्याच्या शासनाची संपूर्ण कार्यकारी कारवाई ही, राज्यपालाच्या नावाने करण्यात येत आहे असे म्हटले जाईल. (2) राज्यपालाच्या नावाने केलेले व निष्पादित केलेले आदेश व इतर संलेख, राज्यपालाने करावयाच्या नियमांमध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा रीतीने अधिप्रमाणित केले जातील, आणि अशा प्रकारे अधिप्रमाणित करण्यात आलेला आदेश किंवा संलेख हा, तो, राज्यपालाने केलेला किंवा निष्पादित केलेला आदेश किंवा संलेख नाही, या कारणावरून त्याची विधिग्राह्यता प्रश्नास्पद केली जाणार नाही. (3) राज्य शासनाचे कामकाज अधिक सोयीस्कररीत्या चालावे यासाठी, आणि उक्त कामकाज हे, ज्याच्याबाबत या संविधानाद्वारे किंवा त्याअन्वये राज्यपालाने स्वविवेकानुसार कृती करणे आवश्यक आहे असे कामकाज नसेल तेथवर, ते मंत्र्यांमध्ये वाटून देण्यासाठी राज्यपाल नियम करील. 1(4)

राज्यपालास माहिती पुरविणे, इत्यादींबाबत मुख्यमंत्र्याची कर्तव्ये.—(क) राज्याच्या कारभाराच्या प्रशासनासंबंधीचे मंत्रिपरिषदेचे सर्व निर्णय व विधिविधानाकरिता आलेले सर्व प्रस्ताव राज्याच्या राज्यपालास कळवणे ; (ख) राज्याच्या कारभाराच्या प्रशासनासंबंधी व विधिविधानाकरिता आलेल्या प्रस्तावासंबंधी राज्यपाल मागवील ती माहिती पुरवणे ; आणि (ग) ज्या बाबीवर एखाद्या मंत्र्याने निर्णय घेतलेला आहे, परंतु मंत्रिपरिषदेने जिचा विचार केलेला नाही अशी कोणतीही बाब, राज्यपालाने आवश्यक केल्यास, मंत्रिपरिषदेच्या विचारार्थ सादर करणे, हे प्रत्येक राज्याच्या मुख्यमंत्र्याचे कर्तव्य असेल. प्रकरण तीन-राज्य विधानमंडळ सर्वसाधारण

राज्यांमध्ये विधानमंडळे घटित करणे.—(1) प्रत्येक राज्याकरिता, एक विधानमंडळ असेल आणि ते राज्यपाल व— 56 (क) 1 ***, 2[ आंध्र प्रदेश ], बिहार, 3***, 4[ मध्य प्रदेश ], 5***, 6[ महाराष्ट्र ], 7[ कर्नाटक ], 8***, 9[ 10[तामिळनाडू, तेलंगणा ]], 11[ आणि उत्तर प्रदेश ] या राज्यांमध्ये, दोन सभागृहे ; (ख) अन्य राज्यांमध्ये, एक सभागृह, मिळून बनलेले असेल. (2) जेथे राज्याच्या विधानमंडळाची दोन सभागृहे असतील तेथे एक “ विधानपरिषद ” म्हणून आणि दुसरे “ विधानसभा ” म्हणून ओळखले जाईल, आणि जेथे केवळ एक सभागृह असेल तेथे ते “ विधानसभा ” म्हणून ओळखले जाईल.

राज्यांमधील विधानपरिषदा विसर्जित करणे किंवा निर्माण करणे.—(1) अनुच्छेद 168 मध्ये काहीही असले तरी, विधानपरिषद असलेल्या राज्यात अशी विधानपरिषद विसर्जित करण्याकरता अथवा अशी विधानपरिषद नसलेल्या राज्यात अशी विधानपरिषद निर्माण करण्याकरता, त्या राज्याच्या विधानसभेने सभागृहाच्या एकूण सदस्य-संख्येच्या बहुमताने आणि सभागृहातील उपस्थित असलेल्या व मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या दोन-तृतीयांशाहून कमी नाही इतक्या बहुमताने तशा आशयाचा ठराव पारित केल्यास, संसदेस कायद्याद्वारे तरतूद करता येईल. (2) खंड (1) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही कायद्यामध्ये त्या कायद्याच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक असतील अशा या संविधानाच्या सुधारणेच्या तरतुदी अंतर्भूत असतील आणि संसदेला आवश्यक वाटतील अशा पूरक, आनुषंगिक व परिणामस्वरूप तरतुदी अंतर्भूत असू शकतील. (3) अनुच्छेद 368 च्या प्रयोजनांकरता पूर्वोक्त असा कोणताही कायदा हा, या संविधानाची सुधारणा असल्याचे मानले जाणार नाही.

विधानसभांची रचना.—(1) अनुच्छेद 333 च्या तरतुदींना अधीन राहून, प्रत्येक राज्याची विधानसभा, राज्यामधील क्षेत्रीय मतदारसंघामधून प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडलेले पाचशेपेक्षा अधिक नसतील व साठपेक्षा कमी नसतील इतके सदस्य मिळून बनलेली असेल. (2) खंड (1) च्या प्रयोजनार्थ, प्रत्येक राज्य अशा रीतीने क्षेत्रीय मतदारसंघामध्ये विभागण्यात येईल की, प्रत्येक मतदारसंघाची लोकसंख्या व त्यास वाटून दिलेल्या जागांची संख्या यांचे गुणोत्तर, व्यवहार्य असेल तेथवर, राज्यात सर्वत्र सारखेच असेल. 13[ स्पष्टीकरण.—या खंडातील “लोकसंख्या” या शब्दप्रयोगाचा अर्थ, ज्या जनगणनेची संबद्ध आकडेवारी प्रकाशित झालेली आहे अशा लगतपूर्व जनगणनेमध्ये निश्चित करण्यात आलेली लोकसंख्या, असा आहे : 57 परंतु असे की, या स्पष्टीकरणातील ज्या जनगणनेची संबद्ध आकडेवारी प्रकाशित झालेली आहे त्या जनगणनेची लगतपूर्व जनगणना या उल्लेखाचा अन्वयार्थ, सन 1[2026] नंतर होणाऱ्या पहिल्या जनगणनेची संबद्ध आकडेवारी प्रकाशित होईपर्यंत 2[2001] सालच्या जनगणनेचा उल्लेख म्हणून लावला जाईल. ] (3) प्रत्येक जनगणना पूर्ण झाल्यावर, प्रत्येक राज्याच्या विधानसभेतील जागांची एकूण संख्या व प्रत्येक राज्याची क्षेत्रीय मतदारसंघामध्ये केलेली विभागणी यांचे, संसद कायद्याद्वारे निर्धारित करील अशा प्राधिकाऱ्याकडून व अशा रीतीने पुन:समायोजन केले जाईल: परंतु असे की, अशा पुन:समायोजनामुळे त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या विधानसभेचे विसर्जन होईपर्यंत त्या विधानसभेतील प्रतिनिधित्वावर परिणाम होणार नाही : 3[परंतु आणखी असे की, असे पुन:समायोजन, राष्ट्रपती, आदेशाद्वारे विनिर्दिष्ट करील अशा दिनांकापासून प्रभावी होईल आणि असे पुन:समायोजन प्रभावी होईपर्यंत, विधानसभेची कोणतीही निवडणूक, अशा पुन:समायोजनापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या क्षेत्रीय मतदारसंघाच्या आधारे घेता येईल : परंतु तसेच, सन 1[2026] नंतर होणाऱ्या पहिल्या जनगणनेची संबद्ध आकडेवारी प्रकाशित होईपर्यंत,— 4[(एक) 1971 सालच्या जनगणनेच्या आधारे पुन:समायोजित केलेली प्रत्येक राज्याच्या विधानसभेमधील जागांची एकूण संख्या; आणि (दोन) 2[2001] सालच्या जनगणनेच्या आधारे पुन:समायोजित करण्यात येईल अशी प्रत्येक राज्याच्या क्षेत्रीय मतदार संघामध्ये झालेली विभागणी, या खंडान्वये पुन:समायोजित करण्याची] [आवश्यकता असणार नाही.]]

विधानपरिषदांची रचना.—(1) विधानपरिषद असलेल्या राज्यांमधील अशा विधानपरिषदेतील सदस्यांची एकूण संख्या, त्या राज्यातील विधानसभेच्या सदस्यांच्या एकूण संख्येच्या 5[एक तृतीयांशाहून] अधिक असणार नाही : परंतु असे की, एखाद्या राज्याच्या विधानपरिषदेच्या सदस्यांची एकूण संख्या काही झाले तरी चाळीसपेक्षा कमी असणार नाही. (2) संसद कायद्याद्वारे अन्यथा तरतूद करीपर्यंत, एखाद्या राज्याच्या विधानपरिषदेची रचना, खंड (3) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे राहील. (3) एखाद्या राज्याच्या विधानपरिषदेच्या सदस्यांच्या एकूण संख्येपैकी,— (क) शक्य होईल तितपत जवळजवळ एक-तृतीयांश सदस्य हे, त्या राज्यातील नगरपालिका, जिल्हा मंडळे आणि संसद कायद्याद्वारे विनिर्दिष्ट करील अशी अन्य स्थानिक प्राधिकरणे, यांचे सदस्य मिळून बनलेल्या मतदारगणांकडून निवडून दिले जातील; (ख) शक्य होईल तितपत जवळजवळ एक-बारांश सदस्य हे, भारताच्या राज्यक्षेत्रातील कोणत्याही विद्यापीठाचे, जे निदान तीन वर्षे पदवीधर आहेत अथवा संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याअन्वये अशा कोणत्याही विद्यापीठाच्या पदवीधरांच्या अर्हतांशी तुल्य म्हणून विहित झालेल्या अर्हता निदान तीन वर्षे ज्यांनी धारण केलेल्या आहेत अशा, त्या राज्यात राहणाऱ्या व्यक्तींनी बनलेल्या मतदारगणांकडून निवडून दिले जातील ; (ग) शक्य होईल तितपत जवळजवळ एक-बारांश सदस्य हे, संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याअन्वये विहित केल्या जातील अशा व माध्यमिक शाळेच्या दर्जापेक्षा खालचा दर्जा नसलेल्या अशा, त्या राज्यातील शिक्षण संस्थांमध्ये अध्यापनाच्या कामात निदान तीन वर्षे असलेल्या अशा व्यक्तींनी बनलेल्या मतदारगणांकडून निवडून दिले जातील; 58 (घ) शक्य होईल तितपत जवळजवळ एक-तृतीयांश सदस्य हे, राज्याच्या विधानसभेच्या सदस्यांकडून विधानसभेचे सदस्य नसलेल्या व्यक्तींमधून निवडून दिले जातील ; (ङ) बाकीचे सदस्य हे, खंड (5) च्या तरतुदीनुसार राज्यपालाकडून नामनिर्देशित केले जातील. (4) खंड (3) चे उप-खंड (क), (ख) आणि (ग) याअन्वये निवडून द्यावयाचे सदस्य, संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याअन्वये विहित केले जातील अशा क्षेत्रीय मतदारसंघांमध्ये निवडले जातील आणि उक्त उपखंडाअन्वये व उक्त खंडाचा उपखंड (घ) अन्वये निवडणुका, प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीनुसार एकल संक्रमणीय मताद्वारे घेतल्या जातील. (5) खंड (3) च्या उप-खंड (ङ) अन्वये राज्यपालाने नामनिर्देशित करावयाचे सदस्य म्हणजे पुढे दिलेल्या बाबींसंबंधी विशेष ज्ञान किंवा व्यावहारिक अनुभव असलेल्या व्यक्ती असतील, त्या बाबी अशा :— साहित्य, विज्ञान, कला, सहकार चळवळ व समाजसेवा.

राज्य विधानमंडळांचा कालावधी.—(1) प्रत्येक राज्याची प्रत्येक विधानसभा, जर ती तत्पूर्वीच विसर्जित झाली नाही तर, तिच्या पहिल्या सभेकरता नियत केलेल्या दिनांकापासून 1[पाच वर्षांपर्यंत] चालू राहील, मात्र त्यापेक्षा अधिक काळ नाही आणि 1[पाच वर्षांचा] उक्त कालावधी संपला की, त्या सभागृहाचे विसर्जन होईल : परंतु असे की, आणीबाणीची उद्घोषणा अंमलात असताना, संसदेला कायद्याद्वारे उक्त कालावधी, एकावेळी एक वर्षापेक्षा अधिक नसेल अशा कालावधीसाठी वाढवता येईल आणि तो कोणत्याही परिस्थितीत, उद्घोषणा अंमलात असण्याचे बंद झाल्यापासून सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी वाढविता येणार नाही. (2) राज्याची विधानपरिषद विसर्जित होणार नाही, पण संसदेने कायद्याद्वारे निवृत्तीसंबंधात केलेल्या तरतुदींनुसार तिच्या सदस्यांपैकी शक्य होईल तितपत जवळजवळ एक-तृतीयांश इतके सदस्य, प्रत्येक दुसऱ्या वर्षाच्या समाप्तीनंतर शक्य तितक्या लवकर निवृत्त होतील.

राज्य विधानमंडळाच्या सदस्यत्वाकरता अर्हता.—एखादी व्यक्ती,— 2[(क) ती भारताची नागरिक असल्याखेरीज, आणि निवडणूक आयोगाने त्याबाबत प्राधिकृत केलेल्या एखाद्या व्यक्तीसमोर, त्या प्रयोजनाकरता तिसऱ्या अनुसूचीत दिलेल्या नमुन्यानुसार तिने शपथ घेऊन किंवा प्रतिज्ञा करून त्याखाली स्वत:ची सही केलेली असल्याखेरीज ; ] (ख) विधानसभेतील जागेच्या बाबतीत, ती किमान पंचवीस वर्षे वयाची आणि विधानपरिषदेतील जागेच्या बाबतीत, ती किमान तीस वर्षे वयाची असल्याखेरीज ; आणि (ग) संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याअन्वये त्याबाबत विहित केल्या जातील अशा इतर अर्हता तिने धारण केलेल्या असल्याखेरीज, राज्य विधानमंडळामधील जागा भरण्याकरता निवडून जाण्यास पात्र असणार नाही.

राज्य विधानमंडळाची सत्रे, सत्रसमाप्ती व विसर्जन.—(1) राज्यपाल, त्यास योग्य वाटेल अशा वेळी व ठिकाणी बैठक भरवण्यासाठी राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहास किंवा दोहोंपैकी प्रत्येक सभागृहास वेळोवेळी अभिनिमंत्रित करील, पण त्याची एका सत्रातील अंतिम बैठक व पुढील सत्रातील त्याच्या पहिल्या बैठकीकरता नियत केलेला दिनांक यांच्या दरम्यान सहा महिन्यांचे अंतर असणार नाही. 59 (2) राज्यपालाला, वेळोवेळी— (क) सभागृहाची किंवा दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाची सत्रसमाप्ती करता येईल; (ख) विधानसभा विसर्जित करता येईल.]

सभागृहास किंवा सभागृहांना संबोधून अभिभाषण करण्याचा आणि संदेश पाठवण्याचा राज्यपालाचा हक्क.—(1) राज्यपाल, विधानसभेस किंवा, विधानपरिषद असणाऱ्या राज्याच्या बाबतीत, त्या राज्याच्या विधानमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहास, किंवा एकत्र जमलेल्या दोन्ही सभागृहांना संबोधून अभिभाषण करू शकेल आणि त्या प्रयोजनाकरता सदस्यांना उपस्थित राहणे आवश्यक करू शकेल. (2) राज्यपाल, राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहाला किंवा सभागृहांना, संदेश पाठवू शकेल—मग तो विधानमंडळामध्ये त्यावेळी प्रलंबित असलेल्या एखाद्या विधेयकाबाबत असो किंवा अन्य प्रकारचा असो—आणि ज्याला याप्रमाणे कोणताही संदेश पाठविण्यात आला आहे ते सभागृह, त्या संदेशानुसार जी बाब विचारात घेणे आवश्यक असेल अशी कोणतीही बाब सोयीनुसार शक्य तितक्या त्वरेने विचारात घेईल.

राज्यपालाचे विशेष अभिभाषण.—(1) 1[विधानसभेच्या प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर पहिल्या सत्राच्या प्रारंभी आणि प्रत्येक वर्षाच्या पहिल्या सत्राच्या प्रारंभी,] विधानसभेत, किंवा विधानपरिषद असलेल्या राज्याच्या बाबतीत, एकत्र जमलेल्या दोन्ही सभागृहांना संबोधून राज्यपाल अभिभाषण करील आणि विधानमंडळास, त्याला अभिनिमंत्रित करण्याची कारणे सांगेल. (2) अशा अभिभाषणात निर्देशिलेल्या बाबींच्या चर्चेकरता वेळ वाटून देण्यासाठी 2* * * सभागृहाच्या किंवा दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाच्या कार्यपद्धतीचे विनियमन करणाऱ्या नियमांद्वारे तरतूद केली जाईल.

मंत्री व महा अधिवक्ता यांचे सभागृहांबाबत हक्क.—प्रत्येक मंत्र्यास व राज्याच्या महा अधिवक्त्यास, राज्याच्या विधानसभेत, किंवा विधानपरिषद असलेल्या राज्याच्या बाबतीत, दोन्ही सभागृहात भाषण करण्याचा आणि अन्यथा त्यांच्या कामकाजात भाग घेण्याचा हक्क असेल आणि विधानमंडळाच्या ज्या समितीत सदस्य म्हणून त्याचे नाव घातलेले असेल अशा कोणत्याही समितीत भाषण करण्याचा आणि अन्यथा त्यांच्या कामकाजात भाग घेण्याचा हक्क असेल, पण या अनुच्छेदाच्या आधारे मतदान करण्यास तो हक्कदार असणार नाही. राज्य विधानमंडळाचे अधिकारी

विधानसभेचा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष.—प्रत्येक राज्याची विधानसभा, शक्य होईल तितक्या लवकर, विधानसभेच्या दोन सदस्यांना अनुक्रमे आपला अध्यक्ष व उपाध्यक्ष म्हणून निवडील आणि अध्यक्षांचे किंवा उपाध्यक्षांचे पद रिक्त होईल तेव्हा तेव्हा, विधानसभा अन्य सदस्यास अध्यक्ष किंवा, यथास्थिति, उपाध्यक्ष म्हणून निवडील.

अध्यक्षाचे व उपाध्यक्षाचे पद रिक्त होणे व त्या पदाचा राजीनामा देणे आणि त्या पदावरून दूर करणे.—विधानसभेचा अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष म्हणून पद धारण करणारा सदस्य— (क) त्याचे विधानसभेचे सदस्यत्व संपुष्टात आले तर, आपले पद रिक्त करील; (ख) असा सदस्य हा, अध्यक्ष असल्यास, उपाध्यक्षास आणि असा सदस्य हा, उपाध्यक्ष असल्यास, अध्यक्षास संबोधून कोणत्याही वेळी स्वत:च्या सहीनिशी, आपल्या पदाचा लेखी राजीनामा देऊ शकेल; आणि (ग) विधानसभेच्या त्या वेळच्या सर्व सदस्यांच्या बहुमताने पारित झालेल्या विधानसभेच्या ठरावाद्वारे त्याच्या पदावरून दूर केला जाऊ शकेल : 60 परंतु असे की, खंड (ग) च्या प्रयोजनार्थ असणारा कोणताही ठराव, तो मांडण्याचा उद्देश असल्याबद्दल निदान चौदा दिवसांची नोटीस देण्यात आल्याखेरीज मांडला जाणार नाही : परंतु आणखी असे की, जेव्हा जेव्हा विधानसभा विसर्जित होईल तेव्हा तेव्हा, विसर्जनानंतर होणाऱ्या विधानसभेच्या पहिल्या सभेच्या लगतपूर्वीपर्यंत अध्यक्ष आपले पद रिक्त करणार नाही.

उपाध्यक्ष किंवा अन्य व्यक्ती यांचा अध्यक्षपदाची कर्तव्ये पार पाडण्याचा किंवा अध्यक्ष म्हणून कार्य करण्याचा अधिकार.— (1) अध्यक्षाचे पद रिक्त असताना, त्या पदाची कर्तव्ये, उपाध्यक्षाला, किंवा उपाध्यक्षाचे पदही रिक्त असेल तर, राज्यपाल त्या प्रयोजनाकरता ज्याला नियुक्त करील अशा विधानसभेच्या सदस्याला पार पाडावी लागतील. (2) विधानसभेच्या कोणत्याही बैठकीत अध्यक्ष अनुपस्थित असताना, उपाध्यक्ष, किंवा तोही अनुपस्थित असल्यास, विधानसभेच्या कार्यपद्धती नियमांद्वारे ठरविण्यात येईल अशी व्यक्ती, किंवा अशी व्यक्ती उपस्थित नसल्यास, विधानसभा ठरवील अशी अन्य व्यक्ती, अध्यक्ष म्हणून कार्य करील.

अध्यक्षास किंवा उपाध्यक्षास पदावरून दूर करण्याचा ठराव विचाराधीन असताना त्याने अध्यक्षस्थान न स्वीकारणे.—(1) विधानसभेच्या कोणत्याही बैठकीत, अध्यक्षास त्याच्या पदावरून दूर करण्याचा कोणताही ठराव विचाराधीन असताना, अध्यक्ष, अथवा उपाध्यक्षास त्याच्या पदावरून दूर करण्याचा कोणताही ठराव विचाराधीन असताना, उपाध्यक्ष, स्वत: उपस्थित असला तरी, अध्यक्षस्थान स्वीकारणार नाही, आणि अनुच्छेद 180 च्या खंड (2) च्या तरतुदी, जशा त्या, अध्यक्ष किंवा, यथास्थिति, उपाध्यक्ष अनुपस्थित असलेल्या बैठकीच्या संबंधात लागू होतात, तशाच त्या पूर्वोक्त अशा प्रत्येक बैठकीच्या संबंधात लागू होतील. (2) अध्यक्षास, त्याच्या पदावरून दूर करण्याचा कोणताही ठराव विधानसभेत विचाराधीन असताना, त्याला विधानसभेमध्ये भाषण करण्याचा व तिच्या कामकाजात अन्यथा भाग घेण्याचा हक्क असेल आणि अनुच्छेद 189 मध्ये काहीही असले तरी, असे कामकाज चालू असताना अशा ठरावावर किंवा अन्य कोणत्याही बाबीवर फक्त पहिल्याच फेरीत मतदान करण्यास हक्कदार असेल, परंतु समसमान मते पडल्यास, मतदान करण्यास हक्कदार असणार नाही.

विधानपरिषदेचा सभापती व उपसभापती.—अशी विधानपरिषद असलेल्या प्रत्येक राज्याची विधानपरिषद, शक्य तितक्या लवकर, विधान परिषदेच्या दोन सदस्यांना, अनुक्रमे आपला सभापती व उपसभापती म्हणून निवडील आणि सभापतीचे किंवा उपसभापतीचे पद रिक्त होईल त्या त्या वेळी, ती विधानपरिषद, अन्य सदस्यास सभापती, किंवा, यथास्थिति, उपसभापती म्हणून निवडील.

सभापतीचे आणि उपसभापतीचे पद रिक्त होणे व त्याचा राजीनामा देणे आणि त्यावरून दूर करणे.—विधानपरिषदेचा सभापती व उपसभापती म्हणून पद धारण करणाऱ्या सदस्यास,— (क) त्याचे विधानपरिषदेचे सदस्यत्व संपुष्टात आले तर, आपले पद रिक्त करावे लागेल ; (ख) असा सदस्य हा, सभापती असल्यास, उपसभापतीस आणि असा सदस्य हा, उपसभापती असल्यास, सभापतीस संबोधून, कोणत्याही वेळी स्वत:च्या सहीनिशी आपल्या पदाचा लेखी राजीनामा देता येईल; आणि (ग) विधानपरिषदेच्या त्या वेळच्या सर्व सदस्यांच्या बहुमताने पारित झालेल्या विधानपरिषदेच्या ठरावाद्वारे त्याच्या पदावरून दूर करता येईल : परंतु असे की, खंड (ग) च्या प्रयोजनार्थ, कोणताही ठराव, तो मांडण्याचा उद्देश असल्याबद्दल निदान चौदा दिवसांची नोटीस देण्यात आल्याखेरीज, मांडला जाणार नाही.

उपसभापती किंवा अन्य व्यक्ती यांचा सभापतीपदाची कर्तव्ये पार पाडण्याचा किंवा सभापती म्हणून कार्य करण्याचा अधिकार.—(1) सभापतीचे पद रिक्त असताना, त्या पदाची कर्तव्ये उपसभापतीला, किंवा उपसभापतीचे पदही रिक्त असेल तर, राज्यपाल, त्या प्रयोजनाकरता ज्याला नियुक्त करील अशा विधानपरिषदेच्या सदस्याला पार पाडावी लागतील. 61 (2) विधानपरिषदेच्या कोणत्याही बैठकीत सभापती अनुपस्थित असताना उपसभापती किंवा, तोही अनुपस्थित असल्यास, विधानपरिषदेच्या कार्यपद्धती नियमांद्वारे ठरविण्यात येईल अशी व्यक्ती, किंवा अशी व्यक्ती उपस्थित नसल्यास, विधानपरिषद ठरवील अशी अन्य व्यक्ती, सभापती म्हणून कार्य करील.

सभापतीस किंवा उपसभापतीस पदावरून दूर करण्याचा ठराव विचाराधीन असताना त्याने अध्यक्षस्थान न स्वीकारणे.— (1) विधानपरिषदेच्या कोणत्याही बैठकीत, सभापतीस त्याच्या पदावरून दूर करण्याचा कोणताही ठराव विचाराधीन असताना, सभापती, अथवा उपसभापतीस त्याच्या पदावरून दूर करण्याचा कोणताही ठराव विचाराधीन असताना, उपसभापती, स्वत: उपस्थित असला तरी, अध्यक्षस्थान स्वीकारणार नाही आणि अनुच्छेद 184 च्या खंड (2) च्या तरतुदी, जशा त्या, सभापती, किंवा, यथास्थिति, उपसभापती अनुपस्थित असलेल्या बैठकीच्या संबंधात लागू होतात, तशाच त्या अशा प्रत्येक बैठकीच्या संबंधात लागू होतील. (2) सभापतीस त्याच्या पदावरून दूर करण्याचा कोणताही ठराव विधानपरिषदेत विचाराधीन असताना त्याला विधानपरिषदेमध्ये भाषण करण्याचा व तिच्या कामकाजात अन्यथा भाग घेण्याचा हक्क असेल, आणि अनुच्छेद 189 मध्ये काहीही असले तरी, असे कामकाज चालू असताना अशा ठरावावर किंवा अन्य कोणत्याही बाबीवर फक्त पहिल्याच फेरीत मतदान करण्यास हक्कदार असेल, परंतु समसमान मते पडल्यास, मतदान करण्यास हक्कदार असणार नाही.

There shall be paid to the Speaker and the Deputy Speaker of the Legislative Assembly, and to the Chairman and the Deputy Chairman of the Legislative Council, such salaries and allowances as may be respectively fixed by the Legislature of the State by law and, until provision in that behalf is so made, such salaries and allowances as are specified in the Second Schedule.

राज्य विधानमंडळाचे सचिवालय.—(1) राज्याच्या विधानमंडळाच्या सभागृहाला किंवा दोहोंपैकी प्रत्येक सभागृहाला स्वतंत्र सचिवालयीन कर्मचारीवर्ग असेल : परंतु असे की, विधानपरिषद असणाऱ्या राज्य विधानमंडळाच्या बाबतीत, अशा विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांना सामाईक अशा पदांची निर्मिती करण्यास या खंडातील कोणत्याही गोष्टीमुळे प्रतिबंध होतो, असा तिचा अन्वयार्थ लावला जाणार नाही. (2) राज्याच्या विधानमंडळाला, कायद्याद्वारे, राज्याच्या विधानमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाच्या किंवा सभागृहांच्या सचिवालयीन कर्मचारीवर्गाची भरती व त्यात नियुक्त केलेल्या व्यक्तींच्या सेवाशर्ती, यांचे विनियमन करता येईल. (3) खंड (2) अन्वये राज्य विधानमंडळ तरतूद करीपर्यंत, राज्यपालास, विधानसभेचा अध्यक्ष, किंवा, यथास्थिति, विधानपरिषदेचा सभापती यांच्याशी विचारविनिमय केल्यानंतर, विधानसभेच्या किंवा विधानपरिषदेच्या सचिवालयीन कर्मचारीवर्गात करावयाची भरती व त्यात नियुक्त केलेल्या व्यक्तींच्या सेवाशर्ती यांचे विनियमन करणारे नियम करता येतील आणि याप्रमाणे केलेले कोणतेही नियम, उक्त खंडाअन्वये केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींना अधीन राहून प्रभावी असतील. कामकाज चालवणे

सदस्यांनी शपथ घेणे किंवा प्रतिज्ञा करणे.—राज्याच्या विधानसभेचा किंवा विधानपरिषदेचा प्रत्येक सदस्य, आपले स्थान ग्रहण करण्यापूर्वी, राज्यपालासमोर अथवा त्याने त्याबाबत नियुक्त केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीसमोर, तिसऱ्या अनुसूचीत या प्रयोजनार्थ दिलेल्या नमुन्यानुसार शपथ घेऊन किंवा प्रतिज्ञा करून त्याखाली सही करील. 62

सभागृहांमधील मतदान, जागा रिक्त असतानाही कार्य करण्याचा सभागृहांचा अधिकार व गणपूर्ती.— (1) या संविधानात अन्यथा तरतूद केली असेल त्याव्यतिरिक्त इतर बाबतीत, राज्याच्या विधानमंडळाच्या सभागृहाच्या कोणत्याही बैठकीतील सर्व प्रश्न, अध्यक्ष किंवा सभापती, अथवा त्या नात्याने कार्य करणारी व्यक्ती यांच्या व्यतिरिक्त, उपस्थित असलेल्या व मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या बहुमताने निर्णीत केले जातील. अध्यक्ष किंवा सभापती, अथवा त्या नात्याने कार्य करणारी व्यक्ती, पहिल्या फेरीत मतदान करणार नाही, परंतु, समसमान मते पडल्यास, तिला निर्णायक मत देण्याचा अधिकार असेल व तो अधिकार ती वापरील. (2) राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहाच्या सदस्यत्वाची कोणतीही जागा रिक्त असली तरी, त्या सभागृहाला कार्य करण्याचा अधिकार असेल आणि राज्य विधानमंडळातील कोणतेही कामकाज, त्या कामकाजाच्या वेळी तेथे स्थानापन्न होण्याचा किंवा मतदान करण्याचा किंवा अन्यथा भाग घेण्याचा जिला हक्क नव्हता अशा एखाद्या व्यक्तीने ते केले आहे, असे मागाहून आढळून आले तरीही विधिग्राह्य राहील. (3) राज्य विधानमंडळ कायद्याद्वारे अन्यथा तरतूद करीपर्यंत, राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहाची सभा होण्यासाठी गणपूर्ती ही, दहा सदस्य किंवा त्या सभागृहाच्या एकूण सदस्य संख्येच्या एक-दशांश यांपैकी जी अधिक असेल, तितकी असेल. (4) राज्याच्या विधानसभेची किंवा विधानपरिषदेची सभा चालू असताना, कोणत्याही वेळी गणपूर्ती झालेली नसेल तर, सभागृह तहकूब करणे किंवा गणपूर्ती होईपर्यंत सभा स्थगित करणे हे, अध्यक्षाचे किंवा सभापतीचे, किंवा त्या नात्याने कार्य करणाऱ्या व्यक्तीचे कर्तव्य असेल. सदस्यांच्या अपात्रता

जागा रिक्त करणे.—(1) कोणतीही व्यक्ती, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांची सदस्य असणार नाही आणि जी व्यक्ती दोन्ही सभागृहांची सदस्य म्हणून निवडली गेली असेल तिने दोहांपैकी कोणत्याही एका सभागृहातील तिची जागा रिक्त करावी, यासाठी राज्य विधानमंडळाकडून कायद्याद्वारे तरतूद केली जाईल. (2) कोणतीही व्यक्ती, पहिल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेल्या राज्यांपैकी दोन किंवा अधिक राज्यांच्या विधानमंडळांची सदस्य असणार नाही आणि एखादी व्यक्ती, अशा दोन किंवा अधिक राज्यांच्या विधानमंडळांची सदस्य म्हणून निवडली गेल्यास, राष्ट्रपतीने केलेल्या 1 नियमात विनिर्दिष्ट केला जाईल असा कालावधी समाप्त होताच, अशा सर्व राज्यांच्या विधानमंडळातील त्या व्यक्तीची जागा, जर तिने तत्पूर्वीच एक सोडून सर्व राज्यांच्या विधानमंडळातील आपल्या जागेचा राजीनामा दिला नसेल तर, रिक्त होईल. (3) राज्याच्या विधानमंडळाच्या एखाद्या सभागृहाचा सदस्य— (क) 2[अनुच्छेद 191 चा खंड (1) किंवा खंड (2)] यामध्ये उल्लेखिलेल्यांपैकी कोणत्याही कारणामुळे अपात्र होईल तर, किंवा 3[(ख) अध्यक्षाला, किंवा, यथास्थिति, सभापतीला संबोधून आपल्या जागेचा स्वत:च्या सहीनिशी लेखी राजीनामा देईल आणि अध्यक्ष, किंवा, यथास्थिति, सभापती त्याचा राजीनामा स्वीकारील तर,] तद्नंतर त्याची जागा रिक्त होईल : 4[परंतु असे की, उप-खंड (ख) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही राजीनाम्याच्या बाबतीत, मिळालेल्या माहितीवरून किंवा अन्यथा आणि त्याला योग्य वाटेल अशी चौकशी केल्यानंतर जर, असा राजीनामा स्वेच्छापूर्वक किंवा प्रामाणिकपणे दिलेला नाही अशी अध्यक्षाची, किंवा, यथास्थिति, सभापतीची खात्री झाली तर, तो असा राजीनामा स्वीकारणार नाही.] (4) राज्यांच्या विधानमंडळाच्या सभागृहाचा सदस्य, सभागृहाच्या अनुज्ञेशिवाय साठ दिवसांच्या कालावधीमध्ये त्या सभागृहाच्या सर्व सभांना अनुपस्थित राहिला तर, सभागृहास त्याची जागा रिक्त म्हणून घोषित करता येईल : 63 परंतु असे की, साठ दिवसांचा उक्त कालावधी मोजताना, ज्या कालावधीत सभागृहाची सत्रसमाप्ती झालेली असेल किंवा लागोपाठ चार दिवसांहून अधिक काळ ते तहकूब असेल, असा कोणताही कालावधी हिशेबात घेतला जाणार नाही.

सदस्यत्वाबाबत अपात्रता.—(1) एखादी व्यक्ती राज्याच्या विधानसभेची किंवा विधानपरिषदेची सदस्य म्हणून निवडली जाण्यास आणि तशी सदस्य म्हणून राहण्यास पुढील कारणास्तव अपात्र होईल, ती अशी— 1[(क) जे लाभपद त्याच्या धारकास अपात्र करणारे नसल्याचे कोणत्याही राज्याच्या विधानमंडळाने कायद्याद्वारे घोषित केले आहे त्या व्यतिरिक्त अन्य असे, भारत सरकारच्या किंवा पहिल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही राज्याच्या शासनाच्या नियंत्रणाखालील कोणतेही लाभपद तिने धारण केले असेल तर ;] (ख) ती मनोविकल असेल व सक्षम न्यायालयाकडून तशी घोषित झालेली असेल तर ; (ग) ती अविमुक्त नादार असेल तर ; (घ) ती भारताची नागरिक नसेल अथवा तिने स्वेच्छेने परकीय देशाचे नागरिकत्व संपादिले असेल, अथवा ती परकीय देशाला निष्ठा किंवा इमान देण्यास कोणत्याही कबुलीने बद्ध असेल तर ; (ङ) ती संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याखाली त्यासाठी अपात्र झाली असेल तर. 2[स्पष्टीकरण.—या खंडाच्या प्रयोजनांकरता], एखादी व्यक्ती, संघराज्याचा किंवा पहिल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही राज्याचा मंत्री आहे केवळ एवढ्याच कारणाने, ती भारत सरकारच्या किंवा अशा राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखालील लाभपद धारण करते असे मानले जाणार नाही. 3[(2) एखादी व्यक्ती, एखाद्या राज्याच्या विधानसभेची किंवा विधानपरिषदेची सदस्य म्हणून राहण्यास दहाव्या अनुसूचीअन्वये अपात्र असेल तर, ती त्यासाठी अपात्र होईल.]

सदस्यांच्या अपात्रतेबाबतच्या प्रश्नांवरील निर्णय.—(1) एखाद्या राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहाचा एखादा सदस्य अनुच्छेद 191 च्या खंड (1) मध्ये नमूद केलेल्या कारणांपैकी कोणत्याही कारणास्तव अपात्र झाला आहे किंवा कसे यासंबंधात कोणताही प्रश्न उद्भवल्यास, तो प्रश्न, राज्यपालाकडे निर्णयार्थ निर्देशित केला जाईल आणि त्याचा निर्णय अंतिम असेल. (2) अशा कोणत्याही प्रश्नावर कोणताही निर्णय देण्यापूर्वी, राज्यपाल, निवडणूक आयोगाचे मत घेईल आणि अशा मतानुसार कृती करील.]

अनुच्छेद 188 अन्वये शपथ घेण्यापूर्वी किंवा प्रतिज्ञा करण्यापूर्वी अथवा पात्र नसताना अथवा अपात्र झाल्यानंतर स्थानापन्न होण्याबद्दल व मतदान करण्याबद्दल शास्ती.—जर एखाद्या व्यक्तीने अनुच्छेद 188 च्या आवश्यकतांचे अनुपालन करण्यापूर्वी, अथवा एखाद्या राज्याच्या विधानसभेच्या किंवा विधानपरिषदेच्या सदस्यत्वाला आपण पात्र नाही किंवा अपात्र झालो आहोत किंवा संसदेने अगर त्या राज्याच्या विधानमंडळाने केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींद्वारे त्या सभागृहाचा सदस्य म्हणून स्थानापन्न होण्याची किंवा मतदान करण्याची आपणास मनाई आहे, हे माहीत असताना तसे केले तर, ज्या ज्या दिवशी ती व्यक्ती स्थानापन्न झाली असेल किंवा तिने मतदान केले असेल त्या प्रत्येक दिवसाबद्दल पाचशे रुपये इतक्या शास्तीस ती पात्र होईल व ती शास्ती राज्याला येणे असलेले ऋण म्हणून वसूल केली जाईल. राज्य विधानमंडळे व त्यांचे सदस्य यांचे अधिकार, विशेषाधिकार व उन्मुक्ती

विधानमंडळाची सभागृहे आणि त्यांचे सदस्य व समित्या यांचे अधिकार, विशेषाधिकार, इत्यादी.—(1) या संविधानाच्या तरतुदी आणि विधानमंडळाच्या कार्यपद्धतीचे विनियमन करणारे नियम व स्थायी आदेश यांना अधीन राहून, प्रत्येक राज्याच्या विधानमंडळात भाषण स्वातंत्र्य असेल. 64 (2) राज्य विधानमंडळाचा कोणताही सदस्य, विधानमंडळात किंवा त्याच्या कोणत्याही समितीत त्याने केलेल्या कोणत्याही वक्तव्याच्या किंवा त्याने केलेल्या कोणत्याही मतदानाच्या बाबतीत, कोणत्याही न्यायालयात कोणत्याही कार्यवाहीस पात्र होणार नाही आणि कोणतीही व्यक्ती अशा विधानमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाच्या प्राधिकाराद्वारे किंवा त्याअन्वये कोणताही अहवाल, कागदपत्र, मतदान किंवा कामकाजवृत्त यांच्या प्रकाशनाबाबत अशा प्रकारे कोणत्याही कार्यवाहीस पात्र होणार नाही. (3) अन्य बाबतीत, राज्य विधानमंडळाचे सभागृह, आणि अशा विधानमंडळाच्या सभागृहांचे सदस्य व समित्या यांचे अधिकार, विशेषाधिकार व उन्मुक्ती या, ते विधानमंडळ कायद्याद्वारे वेळोवेळी निश्चित करील अशा असतील आणि याप्रमाणे निश्चित होईपर्यंत, 1[त्या सभागृहाला आणि त्याच्या सदस्यांना आणि समित्यांना संविधान (चव्वेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, 1978 याचे कलम 26 अंमलात येण्याच्या लगतपूर्वी जशा होत्या तशा असतील..] (4) खंड (1), (2) व (3) यांच्या तरतुदी, जशा राज्य विधानमंडळाच्या सदस्यांच्या संबंधात लागू आहेत तशाच त्या या संविधानाच्या आधारे त्या विधानमंडळाच्या सभागृहात किंवा तिच्या कोणत्याही समितीत भाषण करण्याचा आणि तिच्या कामकाजात अन्यथा भाग घेण्याचा हक्क असलेल्या व्यक्तींच्या संबंधात लागू असतील.

सदस्यांचे वेतन व भत्ते.—राज्याच्या विधानसभेचे आणि विधानपरिषदेचे सदस्य हे, राज्याचे विधानमंडळ, कायद्याद्वारे वेळोवेळी निर्धारित करील असे वेतन व भत्ते मिळण्यास व त्याबाबत अशा प्रकारे तरतूद करण्यात येईपर्यंत, या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी तत्सम प्रांताच्या विधानसभेच्या सदस्यांच्या बाबतीत जे लागू होते अशा दरांनी व अशा शर्तींवर, वेतन व भत्ते मिळण्यास हक्कदार असतील. वैधानिक कार्यपद्धती

विधेयके प्रस्तुत करणे व पारित करणे यासंबंधी तरतुदी.—(1) धन विधेयक व अन्य वित्तीय विधेयके यांच्या बाबतीतील अनुच्छेद 198 व 207 च्या तरतुदींस अधीन राहून, विधानपरिषद असलेल्या राज्य विधानमंडळाच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहात विधेयकाचा प्रारंभ होऊ शकेल. (2) अनुच्छेद 197 व 198 च्या तरतुदींना अधीन राहून, विधानपरिषद असलेल्या राज्याच्या विधानमंडळाच्या सभागृहांनी एखादे विधेयक, सुधारणेशिवाय किंवा दोन्ही सभागृहे सहमत असतील केवळ अशा सुधारणांसह संमत केल्याखेरीज, ते दोन्ही सभागृहांनी पारित केले असल्याचे मानले जाणार नाही. (3) राज्याच्या विधानमंडळामध्ये प्रलंबित असलेले विधेयक, त्याच्या सभागृहाची किंवा सभागृहांची सत्रसमाप्ती झाल्याच्या कारणाने व्यपगत होणार नाही. (4) राज्याच्या विधानपरिषदेत प्रलंबित असलेले जे विधेयक, विधानसभेने पारित केलेले नसेल ते विधेयक विधानसभेचे विसर्जन झाले असता व्यपगत होणार नाही. (5) जे विधेयक, राज्याच्या विधानसभेत प्रलंबित असेल, किंवा जे विधेयक विधानसभेकडून पारित होऊन विधानपरिषदेत प्रलंबित असेल ते विधेयक, विधानसभेचे विसर्जन झाले असता, व्यपगत होईल.

धन विधेयकांहून अन्य विधेयकांसंबंधी विधानपरिषदेच्या अधिकारांवर निर्बंंध.—(1) विधानपरिषद असलेल्या राज्याच्या विधानसभेने एखादे विधेयक पारित करून विधानपरिषदेकडे पाठवल्यानंतर जर— (क) ते विधेयक, विधानपरिषदेने फेटाळले असेल तर; किंवा (ख) ते विधेयक, विधानपरिषदेसमोर ठेवल्याच्या दिनांकापासून ते तिच्याकडून पारित न होता तीन महिन्यांहून अधिक काळ लोटला असेल तर; किंवा (ग) ते विधेयक, ज्या सुधारणा विधानसभेने संमत केल्या नसतील त्या सुधारणांसह विधानपरिषदेने पारित केले असेल तर, विधानसभेला, ते विधेयक, विधानपरिषदेने केलेल्या, सुचवलेल्या किंवा संमत केलेल्या, कोणत्याही असल्यास, सुधारणांसह किंवा त्याशिवाय, त्याच किंवा नंतरच्या कोणत्याही सत्रात, आपल्या कार्यपद्धतीचे विनियमन करणाऱ्या नियमांस अधीन राहून, पुन्हा पारित करता येईल आणि त्यानंतर अशाप्रकारे पारित झालेले विधेयक विधानपरिषदेकडे पाठवता येईल. 65 (2) याप्रमाणे एखादे विधेयक विधानसभेने दुसऱ्यांदा पारित करून विधानपरिषदेकडे पाठवल्यानंतर जर— (क) ते विधेयक विधानपरिषदेने फेटाळले असेल तर; किंवा (ख) ते विधेयक विधानसभेसमोर ठेवल्याच्या दिनांकापासून ते तिच्याकडून पारित न होता एक महिन्यांहून अधिक काळ लोटला असेल तर; किंवा (ग) ते विधेयक, ज्या सुधारणा विधानसभेने संमत केलेल्या नाहीत त्या सुधारणांसह विधानपरिषदेने पारित केले असेल तर, विधानपरिषदेने केलेल्या किंवा सुचविलेल्या आणि विधानसभेने संमत केलेल्या, अशा कोणत्याही असल्यास, सुधारणांसह विधानसभेने दुसऱ्यांदा ते विधेयक जसे पारित केले असेल त्याच स्वरूपात ते राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहांनी पारित केले असल्याचे मानले जाईल. (3) या अनुच्छेदातील कोणतीही गोष्ट, धन विधेयकास लागू असणार नाही.

धन विधेयकांबाबत विशेष कार्यपद्धती.—(1) धन विधेयक विधानपरिषदेत प्रस्तुत केले जाणार नाही. (2) विधानपरिषद असलेल्या राज्याच्या विधानसभेने धन विधेयक पारित केल्यानंतर, ते विधानपरिषदेकडे तिच्या शिफारशींकरिता पाठविले जाईल आणि ते विधेयक मिळाल्याच्या दिनांकापासून चौदा दिवसांच्या कालावधीच्या आत, विधानपरिषद, आपल्या शिफारशींसह ते विधेयक विधानसभेकडे परत पाठवील आणि तद्नंतर, विधानसभेला, विधानपरिषदेच्या सर्व किंवा त्यांपैकी कोणत्याही शिफारशी एकतर स्वीकारता येतील किंवा फेटाळता येतील. (3) जर विधानसभेने, विधानपरिषदेच्या शिफारशींपैकी कोणत्याही शिफारशी स्वीकारल्या तर, धन विधेयक, विधानपरिषदेने शिफारस केलेल्या व विधानसभेने स्वीकारलेल्या सुधारणांसह दोन्ही सभागृहांनी पारित केले असल्याचे मानले जाईल. (4) जर विधानसभेने, विधानपरिषदेच्या शिफारशींपैकी कोणत्याही शिफारशी स्वीकारल्या नाहीत तर, धन विधेयक, विधानपरिषदेने शिफारस केलेल्यांपैकी कोणत्याही सुधारणेशिवाय विधानसभेने जसे पारित केले होते तशा स्वरूपात, दोन्ही सभागृहांनी पारित केले असल्याचे मानले जाईल. (5) जर विधानसभेने पारित केलेले व विधानपरिषदेकडे तिच्या शिफारशींकरिता पाठविलेले धन विधेयक, उक्त चौदा दिवसांच्या कालावधीच्या आत विधानसभेकडे परत पाठवण्यात आले नाही तर, उक्त कालावधी संपल्यावर, ते विधानसभेने जसे पारित केले होते तशा स्वरूपात दोन्ही सभागृहांनी पारित केले असल्याचे मानले जाईल.

“ धन विधेयके ” यांची व्याख्या.—(1) या प्रकरणाच्या प्रयोजनार्थ, एखाद्या विधेयकात पुढील सर्व किंवा त्यापैकी कोणत्याही बाबींशी संबंधित असलेल्या तरतुदीच केवळ अंतर्भूत असतील तर, ते धन विधेयक असल्याचे मानले जाईल, त्या बाबी अशा:— (क) कोणताही कर बसविणे, तो रद्द करणे, तो माफ करणे, त्यात फेरबदल करणे किंवा त्याचे विनियमन करणे; (ख) राज्य शासनाने पैसा कर्जाऊ घेणे किंवा कोणतीही हमी देणे यांचे विनियमन, अथवा राज्य शासनाने पत्करलेल्या, किंवा पत्करावयाच्या कोणत्याही वित्तीय आबंधनाबाबतच्या कायद्याची सुधारणा ; 66 (ग) राज्याचा एकत्रित निधी किंवा आकस्मिकता निधी यांची अभिरक्षा करणे, अशा कोणत्याही निधीत पैशांचा भरणा करणे किंवा त्यातून पैसे काढणे ; (घ) राज्याच्या एकत्रित निधीतील पैशांचे विनियोजन ; (ङ) कोणताही खर्च, राज्याच्या एकत्रित निधीवर भारित असलेला खर्च म्हणून घोषित करणे, किंवा अशा कोणत्याही खर्चाची रक्कम वाढवणे ; (च) राज्याच्या एकत्रित निधीच्या किंवा राज्याच्या लोकलेख्याच्या खाती पैशांची आवक किंवा अशा पैशांची अभिरक्षा किंवा जावक ; किंवा (छ) उप-खंड (क) ते (च) यांमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या बाबींपैकी कोणत्याही बाबीशी आनुषंगिक असलेली कोणतीही बाब. (2) एखादे विधेयक हे, दंड किंवा अन्य द्रव्यशास्ती बसविण्याकरिता अगर लायसन फीची किंवा दिलेल्या सेवेबद्दलच्या फीची मागणी, किंवा भरणा करण्याकरिता तरतूद करते केवळ एवढ्याच कारणाने, अथवा कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाने किंवा निकायाने स्थानिक प्रयोजनाकरिता कोणताही कर बसवणे, तो रद्द करणे, तो माफ करणे, त्यात फेरबदल करणे किंवा त्याचे विनियमन करणे याकरिता तरतूद करते, एवढ्याच कारणाने ते धन विधेयक असल्याचे मानले जाणार नाही. (3) जेथे विधानपरिषद आहे अशा राज्याच्या विधानमंडळामध्ये प्रस्तुत केलेले एखादे विधेयक हे धन विधेयक आहे किंवा नाही असा प्रश्न उद्भवल्यास, अशा राज्याच्या विधानसभेच्या अध्यक्षाचा त्यावरील निर्णय अंतिम असेल. (4) प्रत्येक धन विधेयक, अनुच्छेद 198 खाली विधानपरिषदेकडे पाठविण्यात येईल तेव्हा आणि अनुच्छेद 200 अन्वये अनुमतीकरिता राज्यपालास सादर करण्यात येईल तेव्हा, ते धन विधेयक आहे, असे विधानसभेच्या अध्यक्षाच्या सहीचे प्रमाणपत्र त्यावर पृष्ठांकित केलेले असेल.

विधेयकांना अनुमती.—जेव्हा एखादे विधेयक राज्याच्या विधानसभेकडून पारित झालेले असेल, किंवा विधानपरिषद असलेल्या राज्याच्या बाबतीत, राज्याच्या विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांकडून पारित झालेले असेल तेव्हा, ते राज्यपालास सादर केले जाईल आणि राज्यपाल, एकतर आपण त्या विधेयकास अनुमती देत आहोत असे किंवा त्यास अनुमती देण्याचे रोखून ठेवीत आहोत किंवा ते विधेयक राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवीत आहोत असे घोषित करील : परंतु असे की, राज्यपालास, अनुमतीकरिता विधेयक त्याच्याकडे सादर केल्यानंतर, जर ते धन विधेयक नसेल तर, शक्य तितक्या लवकर, ते विधेयक संदेशासह सभागृहाकडे किंवा सभागृहांकडे परत पाठवून अशी विनंती करता येईल की, त्यांनी त्या विधेयकाचा किंवा त्यातील कोणत्याही विनिर्दिष्ट तरतुदींचा फेरविचार करावा आणि विशेषत:, तो आपल्या संदेशात ज्यांची शिफारस करील अशा कोणत्याही सुधारणा प्रस्तुत करण्याच्या इष्टतेचा विचार करावा आणि विधेयक याप्रमाणे परत पाठविले जाईल तेव्हा, सभागृह किंवा सभागृहे त्या विधेयकावर तदनुसार फेरविचार करतील आणि जर ते विधेयक सभागृहाने किंवा सभागृहांनी सुधारणेसह किंवा त्याविना पुन्हा पारित केले आणि राज्यपालास अनुमतीकरिता सादर केले तर, राज्यपाल त्यास अनुमती देण्याचे रोखून ठेवणार नाही: परंतु आणखी असे की, राज्यपालाच्या मते जे विधेयक कायद्याच्या रूपात आल्यास, त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या अधिकाराचे अशा प्रकारे न्यूनीकरण होईल की त्यायोगे, त्या न्यायालयाला जे स्थान असावे असे या संविधानात संकल्पित आहे, ते धोक्यात येईल, अशा कोणत्याही विधेयकाला राज्यपाल अनुमती देणार नाही, तर ते राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवील.

विचारार्थ राखून ठेवलेली विधेयके.—जेव्हा राज्यपालाने एखादे विधेयक राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवले असेल तेव्हा, राष्ट्रपती एकतर आपण त्या विधेयकास अनुमती देत आहोत असे घोषित करील किंवा त्यास अनुमती देण्याचे रोखून ठेवीत आहोत, असे घोषित करील : परंतु असे की, जेव्हा ते विधेयक धन विधेयक नसेल त्याबाबतीत, राष्ट्रपती, अनुच्छेद 200 च्या पहिल्या परंतुकात उल्लेखिलेल्या अशा संदेशासह ते विधेयक राज्याच्या विधानमंडळाच्या सभागृहाकडे, किंवा, यथास्थिति, सभागृहांकडे परत पाठविण्याचा निदेश राज्यपालाला देऊ शकेल आणि एखादे विधेयक याप्रमाणे, परत पाठविले जाईल तेव्हा, असा संदेश मिळाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीच्या आत, सभागृह किंवा सभागृहे त्यावर तदनुसार पुनर्विचार करतील आणि, जर ते विधेयक सभागृहाने किंवा सभागृहांनी सुधारणांसह किंवा त्याविना पुन्हा पारित केले तर, ते राष्ट्रपतीस त्याच्या विचारार्थ पुन्हा सादर केले जाईल. 67 वित्तीय बाबींमधील कार्यपद्धती

वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र.—(1) राज्यपाल, प्रत्येक वित्तीय वर्षाबाबत, राज्याची त्या वर्षाची अंदाजित जमा व खर्च यांचे “ वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र ” म्हणून या भागात निर्दिष्ट केलेले विवरणपत्र, राज्याच्या विधानमंडळाच्या सभागृहासमोर किंवा सभागृहांसमोर ठेवावयास लावील. (2) वार्षिक वित्तीय विवरणपत्रात दिलेल्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकामध्ये,— (क) राज्याच्या एकत्रित निधीवर भारित असलेला खर्च म्हणून या संविधानाने वर्णिलेला खर्च भागवण्याकरिता आवश्यक असलेल्या रकमा ; आणि (ख) राज्याच्या एकत्रित निधीतून करण्याचे प्रस्तावित केलेला अन्य खर्च भागवण्याकरिता आवश्यक असलेल्या रकमा, वेगवेगळ्या दाखवण्यात येतील आणि महसुली लेख्यावरील खर्च अन्य खर्चाहून वेगळा दाखविण्यात येईल. (3) पुढील खर्च प्रत्येक राज्याच्या एकत्रित निधीवर भारित असा खर्च असेल :— (क) राज्यपालाच्या वित्तलब्धी व भत्ते आणि त्याच्या पदासंबंधीचा अन्य खर्च ; (ख) विधानसभेचा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष आणि विधानपरिषद असलेल्या राज्याच्या बाबतीत, विधानपरिषदेचा सभापती व उपसभापती यांचे वेतन व भत्ते ; (ग) राज्य ज्यांच्याबद्दल दायी आहे असे व्याज, कर्जनिवारण निधी-आकार व विमोचन आकार यांसह ऋण आकार, आणि कर्जाची उभारणी आणि ऋण सेवा व विमोचन यांच्या संबंधीचा अन्य खर्च ; (घ) कोणत्याही उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे वेतन व भत्ते याबाबतीतील खर्च ; (ङ) कोणत्याही न्यायालयाचा किंवा लवाद न्यायाधिकरणाचा कोणताही न्यायनिर्णय, हुकूमनामा अथवा निवाडा यांची पूर्ती करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कोणत्याही रकमा ; (च) जो खर्च याप्रमाणे भारित असल्याचे या संविधानाद्वारे अथवा राज्य विधानमंडळाने कायद्याद्वारे घोषित केले असेल असा अन्य कोणताही खर्च.

अंदाजपत्रकाबाबत विधानमंडळातील कार्यपद्धती.—(1) अंदाजपत्रकापैकी जेवढा भाग राज्याच्या एकत्रित निधीवर भारित असलेल्या खर्चाशी संबंधित असेल तेवढा भाग, विधानसभेच्या मतास टाकला जाणार नाही, परंतु, त्यांपैकी कोणत्याही अंदाजपत्रकाची विधानमंडळात, चर्चा करण्यास या खंडातील कोणतीही गोष्ट प्रतिबंध करणारी आहे, असा तिचा अन्वयार्थ लावला जाणार नाही. (2) उक्त अंदाजपत्रकापैकी जेवढा भाग अन्य खर्चाशी संबंधित असेल तेवढा भाग, अनुदानार्थ मागण्यांच्या रूपाने विधानसभेला सादर केला जाईल आणि विधानसभेला कोणत्याही मागणीस अनुमती देण्याचा, किंवा अनुमती देण्यास नकार देण्याचा, किंवा तीत विनिर्दिष्ट केलेल्या रकमेत कपात करण्यास अधीन राहून कोणत्याही मागणीस अनुमती देण्याचा अधिकार असेल. (3) कोणतीही अनुदानार्थ मागणी, राज्यपालाची शिफारस असल्याखेरीज केली जाणार नाही.

विनियोजन विधेयके.—(1) विधानसभेने अनुच्छेद 203 अन्वये अनुदाने मंजूर केल्यानंतर होईल तितक्या लवकर,— (क) विधानसभेने याप्रमाणे मंजूर केलेली अनुदाने ; आणि 68 (ख) राज्याच्या एकत्रित निधीवर भारित केलेला, परंतु सभागृहाच्या किंवा सभागृहांच्या समोर यापूर्वी मांडलेल्या विवरणपत्रात दर्शविलेल्या रकमेपेक्षा कोणत्याही बाबतीत, अधिक नसणारा खर्च, भागवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व पैशांचे राज्याच्या एकत्रित निधीतून विनियोजन करण्याची तरतूद करण्यासाठी एक विधेयक प्रस्तुत केले जाईल. (2) ज्या सुधारणेच्या परिणामी, याप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेल्या कोणत्याही अनुदानाची रक्कम कमीअधिक होईल किंवा त्यांच्या पूर्वोद्दिष्टात फेरफार होईल किंवा राज्याच्या एकत्रित निधीवर भारित केलेल्या कोणत्याही खर्चाची रक्कम कमीअधिक होईल अशी कोणतीही सुधारणा, राज्याच्या विधानमंडळाच्या सभागृहात किंवा दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहात अशा कोणत्याही विधेयकाला प्रस्तावित केली जाणार नाही आणि या खंडान्वये एखादी सुधारणा अग्राह्य आहे किंवा कसे यासंबंधात, अध्यक्षस्थानी असणाऱ्या व्यक्तीचा निर्णय अंतिम असेल. (3) अनुच्छेद 205 व 206 यांच्या तरतुदींना अधीन राहून, या अनुच्छेदाच्या तरतुदींच्या अनुसार पारित झालेल्या कायद्याद्वारे विनियोजन केले असल्याखेरीज, राज्याच्या एकत्रित निधीतून कोणताही पैसा काढला जाणार नाही.

पूरक, अतिरिक्त किंवा अधिक अनुदाने.—(1) जर,— (क) अनुच्छेद 204 च्या तरतुदींनुसार केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे चालू वित्तीय वर्षात एखाद्या विशिष्ट सेवेकरिता खर्च करावयाची म्हणून अधिकृत मंजुरी दिलेली रक्कम त्या वर्षाच्या प्रयोजनांकरता अपुरी असल्याचे आढळून आले तर, अथवा चालू वित्तीय वर्षाच्या वार्षिक वित्तीय विवरणपत्रात पूर्वकल्पित नसलेल्या एखाद्या नवीन सेवेकरिता पूरक किंवा अतिरिक्त खर्चाची त्या वर्षात गरज उद्भवली असेल तर, किंवा (ख) एखाद्या वित्तीय वर्षात कोणत्याही सेवेवर, त्या सेवेकरिता व त्या वर्षासाठी मंजूर केलेल्या रकमेहून अधिक पैसा खर्च झाला असेल तर, राज्यपाल, राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहासमोर किंवा सभागृहांसमोर त्या खर्चाची अंदाजित रक्कम दर्शविणारे दुसरे विवरणपत्र ठेवण्याची व्यवस्था करील, किंवा, यथास्थिति, राज्याच्या विधानसभेपुढे अशा अधिक रकमेची मागणी सादर करण्याची व्यवस्था करील. (2) अनुच्छेद 202, 203 व 204 यांच्या तरतुदी, वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र व त्यात नमूद केलेला खर्च किंवा अनुदानार्थ मागणी आणि असा खर्च किंवा अनुदान भागवण्याकरिता राज्याच्या एकत्रित निधीतून पैशांच्या विनियोजनास अधिकृत मंजुरी देण्यासाठी करावयाचा कायदा यांच्या संबंधात जशा प्रभावी आहेत, तशाच, त्या, असे कोणतेही विवरणपत्र आणि खर्च किंवा मागणी याच्या संबंधात, आणि असा खर्च किंवा अशा मागणीच्या बाबतीतील अनुदान भागवण्याकरिता राज्याच्या एकत्रित निधीतून पैशाच्या विनियोजनास अधिकृत मंजुरी देण्यासाठी करावयाच्या कोणत्याही कायद्याच्या संबंधातही प्रभावी असतील.

लेखानुदाने, प्रत्ययानुदाने व अपवादात्मक अनुदाने.—(1) या प्रकरणाच्या पूर्वगामी तरतुदींमध्ये काहीही असले तरी, राज्याच्या विधानसभेला,— (क) कोणत्याही वित्तीय वर्षाच्या एखाद्या भागासाठी अंदाजिलेल्या खर्चाबाबतच्या कोणत्याही अनुदानावरील मतदानाकरिता अनुच्छेद 203 मध्ये विहित केलेली प्रक्रिया पूर्ण होऊन त्या खर्चाच्या संबंधात अनुच्छेद 204 च्या तरतुदींच्या अनुसार कायदा पारित होईपर्यंत, असे कोणतेही अनुदान आगाऊ देण्याचा ; (ख) राज्याच्या साधनसंपत्तीतून पुरी करावयाची एखादी मागणी त्या सेवेचा व्याप किंवा तिचे अनिश्चित स्वरूप यामुळे वार्षिक वित्तीय विवरणपत्रात साधारणत: दिल्या जाणाऱ्या तपशिलांसह नमूद करता येत नसेल तेव्हा, अशी अनपेक्षित मागणी पुरी करण्याकरिता अनुदान देण्याचा ; (ग) जे कोणत्याही वित्तीय वर्षाच्या चालू सेवेचा भाग होत नाही असे अपवादात्मक अनुदान देण्याचा, अधिकार असेल आणि राज्य विधानमंडळाला, ज्या प्रयोजनांकरिता उक्त अनुदाने दिली असतील त्याकरिता राज्याच्या एकत्रित निधीतून पैसे काढण्यास कायद्याद्वारे प्राधिकृत करण्याचा अधिकार असेल. 69 (2) अनुच्छेद 203 व 204 यांच्या तरतुदी जशा त्या, वार्षिक वित्तीय विवरणपत्रात नमूद केलेल्या कोणत्याही खर्चासंबंधी अनुदान देण्याच्या आणि असा खर्च भागवण्याकरता राज्याच्या एकत्रित निधीतून पैशांच्या विनियोजनास अधिकृत मंजुरी देण्यासाठी करावयाच्या कायद्याच्या संबंधात प्रभावी आहेत, तशाच त्या, खंड (1) अन्वये कोणतेही अनुदान देण्याच्या आणि त्या खंडान्वये करावयाच्या कोणत्याही कायद्याच्या संबंधात प्रभावी असतील.

वित्तीय विधेयकासंबंधी विशेष तरतुदी.—(1) अनुच्छेद 199 चा खंड (1) चे उप-खंड (क) ते (च) यांत विनिर्दिष्ट केलेल्यांपैकी कोणत्याही बाबींकरता तरतूद करणारे विधेयक किंवा सुधारणा, राज्यपालांची शिफारस असल्याखेरीज प्रस्तुत केली किंवा मांडली जाणार नाही आणि अशी तरतूद करणारे विधेयक, विधानपरिषदेत प्रस्तुत केले जाणार नाही : परंतु असे की, कोणत्याही करात कपात करणे किंवा तो रद्द करणे याबाबत तरतूद करणारी सुधारणा मांडण्याकरता या खंडान्वये कोणत्याही शिफारशींची आवश्यकता असणार नाही. (2) एखादे विधेयक किंवा सुधारणा ही दंड किंवा अन्य द्रव्यशास्ती बसवण्याकरिता, अथवा लायसन फी किंवा दिलेल्या सेवांबद्दलची फी यांची मागणी किंवा भरणा याकरता तरतूद करते केवळ एवढ्याच कारणाने, अथवा कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाने किंवा निकायाने, स्थानिक प्रयोजनांकरिता कोणताही कर बसवणे, तो रद्द करणे, तो माफ करणे, त्यात फेरफार करणे किंवा त्याचे विनियमन करणे याकरता तरतूद करते, एवढ्याच कारणाने ती पूर्वोक्तांपैकी कोणत्याही बाबींकरिता तरतूद करत असल्याचे मानले जाणार नाही. (3) जे विधेयक अधिनियमित केल्यास आणि अंमलात आणल्यास राज्याच्या एकत्रित निधीतून खर्च करावा लागेल ते विधेयक राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहाकडून, ते विचारात घेण्यासाठी राज्यपालाने त्या सभागृहाला शिफारस केलेली असल्याशिवाय, पारित केले जाणार नाही. सर्वसाधारण कार्यपद्धती

कार्यपद्धतीचे नियम.—(1) या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून, राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहास, आपली कार्यपद्धती* आणि आपले कामकाज चालविणे यांचे विनियमन करण्याकरता नियम करता येतील. (2) खंड (1) अन्वये नियम केले जाईपर्यंत, तत्सम प्रांताच्या विधानमंडळाच्याबाबतीत या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी अंमलात असलेले कार्यपद्धतीचे नियम व स्थायी आदेश हे, विधानसभेच्या अध्यक्षाकडून, किंवा यथास्थिति, विधानपरिषदेच्या सभापतीकडून त्यात जे केले जातील असे फेरबदल व अनुकूलने यांस अधीन राहून, राज्य विधानमंडळाच्या संबंधात प्रभावी असतील. (3) विधानपरिषद असलेल्या राज्यांमध्ये, राज्यपालाला, विधानसभेचा अध्यक्ष आणि विधानपरिषदेचा सभापती यांच्याशी विचारविनिमय केल्यानंतर, दोन्ही सभागृहांमधील परस्पर संपर्काबाबतच्या कार्यपद्धतीसंबंधी नियम करता येतील.

वित्तीय कामकाजासंबंधी राज्य विधानमंडळाच्या कार्यपद्धतीचे कायद्याद्वारे विनियमन.—राज्य विधानमंडळास, वित्तीय कामकाज वेळेवर पूर्ण व्हावे या प्रयोजनासाठी कोणत्याही वित्तीय बाबीच्या संबंधात किंवा राज्याच्या एकत्रित निधीतून पैशांचे विनियोजन करण्यासाठी आणलेल्या कोणत्याही विधेयकाच्या संबंधात राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहाची किंवा सभागृहांची कार्यपद्धती आणि त्यातील कामकाज चालविणे यांचे कायद्याद्वारे विनियमन करता येईल आणि याप्रमाणे केलेल्या कोणत्याही कायद्याची तरतूद, अनुच्छेद 208 च्या खंड (1) अन्वये राज्य विधानमंडळाच्या एखाद्या सभागृहाने किंवा त्याच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाने केलेल्या कोणत्याही नियमाशी अथवा त्या अनुच्छेदाच्या खंड (2) अन्वये राज्य विधानमंडळाच्या संबंधात प्रभावी असलेल्या कोणत्याही नियमाशी किंवा स्थायी आदेशाशी विसंगत असेल तर व तेवढ्या मर्यादेपर्यंत, अशी तरतूद अभिभावी ठरेल.

विधानमंडळात वापरावयाची भाषा.—(1) भाग सतरामध्ये काहीही असले तरी, मात्र अनुच्छेद 348 च्या तरतुदींना अधीन राहून, राज्य विधानमंडळातील कामकाज, राज्याच्या राजभाषेतून किंवा राजभाषांतून अथवा हिंदीतून किंवा इंग्रजीतून चालवण्यात येईल : 70 परंतु असे की, यथास्थिति, विधानसभेचा अध्यक्ष किंवा विधानपरिषदेचा सभापती, किंवा त्या नात्याने कार्य करणारी व्यक्ती, ज्या कोणत्याही सदस्यास पूर्वोक्तांपैकी कोणत्याही भाषेत आपले विचार नीटपणे व्यक्त करता येत नसतील त्याला आपल्या मातृभाषेत सभागृहाला संबोधून भाषण करण्याची अनुज्ञा देऊ शकेल. (2) राज्य विधानमंडळाने कायद्याद्वारे अन्यथा तरतूद केली नाही तर, या संविधानाच्या प्रारंभापासून पंधरा वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर हा अनुच्छेद, त्यातील “ किंवा इंग्रजीतून ” हे शब्द जणू काही गाळलेले असावेत त्याप्रमाणे प्रभावी होईल : 1[परंतु असे की, 2[हिमाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय व त्रिपुरा या राज्यांच्या विधानमंडळांच्या] संबंधात, या खंडात आलेल्या “ पंधरा वर्षे ” या शब्दोल्लेखाच्या जागी जणू काही “ पंचवीस वर्षे ” असा शब्दोल्लेख दाखल केलेला असावा त्याप्रमाणे तो खंड प्रभावी होईल :] 3[परंतु आणखी असे की, 4[5[अरुणाचल प्रदेश, गोवा व मिझोरम] या राज्यांच्या विधानमंडळांच्या] संबंधात, या खंडात आलेल्या “ पंधरा वर्षे ” या शब्दोल्लेखाच्या जागी जणू काही “ चाळीस वर्षे ” असा शब्दोल्लेख दाखल केलेला असावा त्याप्रमाणे तो खंड प्रभावी होईल.]

विधानमंडळातील चर्चेवर निर्बंध.—सर्वोच्च न्यायालयाच्या किंवा उच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही न्यायाधीशाने आपली कर्तव्ये पार पाडताना केलेल्या वर्तणुकीबाबत राज्याच्या विधानमंडळात कोणतीही चर्चा करता येणार नाही.

न्यायालयांनी विधानमंडळाच्या कामकाजाबाबत चौकशी न करणे.—(1) कार्यपद्धतीत एखादी तथाकथित नियमबाह्य गोष्ट घडली आहे या कारणावरून राज्य विधानमंडळातील कोणत्याही कामकाजाची विधिग्राह्यता प्रश्नास्पद करता येणार नाही. (2) राज्य विधानमंडळातील कार्यपद्धतीचे किंवा कामकाजचालनाचे विनियमन करण्याचे, अथवा विधानमंडळात सुव्यवस्था राखण्याचे अधिकार या संविधानाद्वारे किंवा तद्न्वये ज्याच्या ठायी निहित करण्यात आले आहेत अशा, विधानमंडळाच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याने किंवा सदस्याने त्या अधिकारांच्या केलेल्या वापराबाबत, तो कोणत्याही न्यायालयाच्या अधिकारितेस अधीन असणार नाही. प्रकरण चार—राज्यपालाचे वैधानिक अधिकार

विधानमंडळाच्या विरामकाळात अध्यादेश प्रख्यापित करण्याचा राज्यपालाचा अधिकार.—(1) राज्याची विधानसभा सत्रासीन असेल त्याव्यतिरिक्त अथवा एखाद्या राज्यात विधानपरिषद असेल तेथे विधानमंडळाची दोन्ही सभागृहे सत्रासीन असतील त्याव्यतिरिक्त कोणत्याही वेळी, राज्यपालाने तात्काळ कारवाई करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल राज्यपालाची खात्री पटल्यास, त्याला त्या परिस्थितीनुसार आवश्यक वाटतील असे अध्यादेश प्रख्यापित करता येतील : परंतु असे की, ज्या अध्यादेशातील तरतुदींसारख्याच तरतुदी,— (क) अंतर्भूत असणारे कोणतेही विधेयक विधानमंडळात मांडण्यासाठी या संविधानाअन्वये राष्ट्रपतीची पूर्वमंजुरी लागली असती ; किंवा (ख) अंतर्भूत असणारे कोणतेही विधेयक राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवणे राज्यपालाला आवश्यक वाटले असते ; किंवा 71 (ग) अंतर्भूत असणारा राज्य विधानमंडळाचा एखादा अधिनियम राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवला जाऊन त्याला राष्ट्रपतीची अनुमती मिळाली नसती तर, या संविधानाअन्वये तो अधिनियम विधिअग्राह्य झाला असता, असा कोणताही अध्यादेश, राज्यपाल, राष्ट्रपतीकडून अनुदेश मिळाल्याशिवाय प्रख्यापित करणार नाही. (2) या अनुच्छेदान्वये प्रख्यापित केलेल्या अध्यादेशाचा अंमल व प्रभाव राज्यपालाने अनुमती दिलेल्या राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमांप्रमाणेच असेल, परंतु असा प्रत्येक अध्यादेश,— (क) राज्याच्या विधानसभेपुढे, किंवा राज्यात विधानपरिषद असेल तेथे दोन्ही सभागृहांपुढे ठेवला जाईल, आणि विधानमंडळाची पुन्हा सभा भरल्यापासून सहा आठवडे संपताच, अथवा, तो कालावधी संपण्यापूर्वी तो अमान्य करणारा ठराव विधानसभेने पारित केला आणि विधानपरिषद असल्यास, तिने तो ठराव संमत केला तर, ठराव पारित होताच, किंवा, यथास्थिति, विधानपरिषदेकडून ठराव संमत होताच तो अध्यादेश जारी असण्याचे बंद होईल ; आणि (ख) राज्यपालास कोणत्याही वेळी मागे घेता येईल. स्पष्टीकरण.—विधानपरिषद असलेल्या राज्याच्या विधानमंडळाच्या सभागृहांना पुन्हा सभा भरवण्यासाठी वेगवेगळ्या दिनांकांना अभिनिमंत्रित केलेले असेल तेव्हा, या खंडाच्या प्रयोजनार्थ, सहा आठवड्यांचा कालावधी त्यापैकी नंतरच्या दिनांकापासून मोजण्यात येईल. (3) राज्यपालाने अनुमती दिलेल्या राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात एरव्ही जी तरतूद अंतर्भूत केल्यास विधिग्राह्य ठरणार नाही अशी कोणतीही तरतूद, या अनुच्छेदाखालील अध्यादेशाद्वारे करण्यात आली तर आणि तेवढ्या मर्यादेपर्यंत, तो अध्यादेश शून्यवत असेल : परंतु असे की, राज्य विधानमंडळाचा जो अधिनियम, समवर्ती सूचीत नमूद केलेल्या बाबीसंबंधीच्या संसदेच्या अधिनियमास किंवा विद्यमान कायद्यास प्रतिकूल असेल, त्याच्या प्रभावासंबंधी या संविधानात असलेल्या तरतुदींच्या प्रयोजनार्थ, राष्ट्रपतीच्या अनुदेशानुसार या अनुच्छेदाअन्वये प्रख्यापित केलेला अध्यादेश हा, राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवलेला व त्याने अनुमती दिलेला असा राज्य विधानमंडळाचा अधिनियम असल्याचे मानले जाईल. 1(4)* प्रकरण पाच—राज्यांमधील उच्च न्यायालये

राज्यांसाठी उच्च न्यायालये.— 2* * * प्रत्येक राज्यासाठी एक उच्च न्यायालय असेल. 3(2)* 3(3)*

उच्च न्यायालये ही अभिलेख न्यायालये असणे.—प्रत्येक उच्च न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय असेल आणि त्यास आपल्या अवमानाबद्दल शिक्षा करण्याच्या अधिकारासह अशा न्यायालयाचे सर्व अधिकार असतील.

उच्च न्यायालये घटित करणे.—प्रत्येक उच्च न्यायालय हे मुख्य न्यायमूर्ती व राष्ट्रपतीला वेळोवेळी जे नियुक्त करणे आवश्यक वाटतील असे अन्य न्यायाधीश मिळून बनलेले असेल. 72

उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाची नियुक्ती व त्या पदाच्या शर्ती.—(1) राष्ट्रपती, 1[अनुच्छेद 124क मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाच्या शिफारशींवरून,] स्वत:च्या सही व मुद्रेनिशी अधिपत्राद्वारे, उच्च न्यायालयाच्या प्रत्येक न्यायाधीशाची नियुक्ती करील आणि 2[तो, अतिरिक्त किंवा कार्यकारी न्यायाधीश असेल त्या बाबतीत, अनुच्छेद 224 मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे, आणि अन्य कोणत्याही बाबतीत, तो, 3[ बासष्ट वर्षे ] वयाचा होईपर्यंत, पद धारण करील ] : परंतु असे की,— (क) असा न्यायाधीश, राष्ट्रपतीस संबोधून स्वत:च्या सहीनिशी आपल्या पदाचा लेखी राजीनामा देऊ शकेल ; (ख) सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशास पदावरून दूर करण्यासाठी अनुच्छेद 124 च्या खंड (4) मध्ये तरतूद केलेल्या रीतीने राष्ट्रपती न्यायाधीशास त्याच्या पदावरून दूर करू शकेल ; (ग) न्यायाधीशाचे पद, राष्ट्रपतीने त्याची सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केल्यास किंवा राष्ट्रपतीने त्याची भारताच्या राज्यक्षेत्रातील अन्य कोणत्याही उच्च न्यायालयात बदली केल्यास रिक्त होईल. (2) एखादी व्यक्ती, भारताची नागरिक, आणि,— (क) तिने भारताच्या राज्यक्षेत्रात कमीत कमी दहा वर्षे न्यायिक पद धारण केलेले ; किंवा (ख) ती, 4* एखाद्या उच्च न्यायालयात अथवा अशा दोन किंवा अधिक न्यायालयात, लागोपाठ कमीत कमी दहा वर्षे अधिवक्ता राहिलेली ; 5* * * 5(ग) * असल्याशिवाय, ती, उच्च न्यायालयाची न्यायाधीश म्हणून नियुक्तीसाठी पात्र असणार नाही. स्पष्टीकरण.—या खंडाच्या प्रयोजनार्थ,— 6[(क) एखाद्या व्यक्तीने भारताच्या राज्यक्षेत्रात जितका काळ न्यायिक पद धारण केलेले असेल तो कालावधी मोजताना, तिने कोणतेही न्यायिक पद धारण केल्यानंतर, ज्या कोणत्याही कालावधीमध्ये ती व्यक्ती उच्च न्यायालयाची अधिवक्ता राहिलेली असेल अथवा एखाद्या न्यायाधिकरणाच्या सदस्याचे पद किंवा कायद्याचे विशेष ज्ञान आवश्यक असणारे असे, संघराज्य किंवा राज्य यांच्या नियंत्रणाखालील कोणतेही पद तिने धारण केलेले असेल, तो कालावधी त्यात समाविष्ट केला जाईल ; ] 7[(कक)] एखादी व्यक्ती जितका काळ उच्च न्यायालयाची अधिवक्ता असेल तो कालावधी मोजताना, ती व्यक्ती अधिवक्ता झाल्यानंतर तिने ज्या कोणत्याही कालावधीमध्ये 8[कोणतेही न्यायिक पद अथवा एखाद्या न्यायाधिकरणाच्या सदस्याचे पद अथवा कायद्याचे विशेष ज्ञान आवश्यक असणारे असे, संघराज्य किंवा राज्य यांच्या नियंत्रणाखालील कोणतेही पद धारण केलेले असेल ] तो कालावधी त्यात समाविष्ट केला जाईल ; 73 (ख) एखाद्या व्यक्तीने जितका काळ भारताच्या राज्यक्षेत्रात न्यायिक पद धारण केलेले असेल अथवा ती जितका काळ एखाद्या उच्च न्यायालयाची अधिवक्ता असेल तो कालावधी मोजताना, ज्या कालावधीमध्ये, “ गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अॅक्ट, 1935 ” यात व्याख्या केलेल्या अशा भारतात, 15 ऑगस्ट, 1947 या दिवसापूर्वी समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही क्षेत्रात तिने न्यायिक पद धारण केलेले असेल अथवा यथास्थिति, ती अशा कोणत्याही क्षेत्रातील उच्च न्यायालयाची अधिवक्ता असेल असा या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वीचा कोणताही कालावधी त्यात समाविष्ट केला जाईल. 1[(3) उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाच्या वयाबाबत एखादा प्रश्न उद्भवला तर, राष्ट्रपती, भारताच्या मुख्य न्यायमूर्तीशी विचार- विनिमय केल्यानंतर त्या प्रश्नाचा निर्णय करील आणि राष्ट्रपतीचा निर्णय अंतिम असेल.]

सर्वोच्च न्यायालयासंबंधीच्या विवक्षित तरतुदी उच्च न्यायालयांना लागू असणे.—अनुच्छेद 124 चे खंड (4) व (5) यांच्या तरतुदी, जशा सर्वोच्च न्यायालयाच्या संबंधात लागू आहेत, तशाच त्या, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांच्या जागी उच्च न्यायालयाचे निर्देश दाखल करण्यासह उच्च न्यायालयाच्या संबंधात लागू होतील.

उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांनी शपथ घेणे किंवा प्रतिज्ञा करणे.—2* उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झालेली प्रत्येक व्यक्ती, आपले पद ग्रहण करण्यापूर्वी, राज्याच्या राज्यपालासमोर अथवा त्याने त्याबाबतीत नियुक्त केलेल्या एखाद्या व्यक्तीसमोर, तिसऱ्या अनुसूचीत त्या प्रयोजनार्थ दिलेल्या नमुन्यानुसार शपथ घेऊन किंवा प्रतिज्ञा करून त्याखाली स्वत:ची सही करील.

स्थायी न्यायाधीश झाल्यानंतर व्यवसायावर निर्बंध.—जिने या संविधानाच्या प्रारंभानंतर एखाद्या उच्च न्यायालयाच्या स्थायी न्यायाधीशाचे पद धारण केले आहे अशा कोणत्याही व्यक्तीला, सर्वोच्च न्यायालय व इतर उच्च न्यायालये याखेरीज भारतातील कोणत्याही न्यायालयात किंवा कोणत्याही प्राधिकाऱ्यासमोर वकिली करता किंवा काम चालवता येणार नाही. स्पष्टीकरण.—या अनुच्छेदातील “ उच्च न्यायालय ” या शब्दप्रयोगात, संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, 1956 याच्या प्रारंभापूर्वी 4अस्तित्वात असलेल्या पहिल्या अनुसूचीतील भाग ‘ ख ’ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या राज्याच्या उच्च न्यायालयाचा समावेश नाही.]

न्यायाधीशांचे वेतन, इत्यादी.—5[(1) प्रत्येक उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना संसद कायद्याद्वारे निर्धारित करील असे वेतन दिले जाईल आणि त्या बाबतीत तशी तरतूद केली जाईपर्यंत दुसऱ्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेले वेतन दिले जाईल.] (2) प्रत्येक न्यायाधीश, संसदेने केलेल्या कायद्याद्वारे किंवा त्यान्वये, वेळोवेळी निर्धारित केले जातील असे भत्ते आणि अनुपस्थिती रजा व निवृत्तिवेतन यांबाबतचे असे हक्क आणि ते तसे निर्धारित केले जाईपर्यंत, दुसऱ्या अनुसूचीमध्ये जे विनिर्दिष्ट केलेले आहेत असे भत्ते व असे हक्क मिळण्यास हक्कदार असेल : परंतु असे की, न्यायाधीशांचे भत्ते अथवा अनुपस्थिती रजा किंवा निवृत्तिवेतन यांबाबतचे त्याचे हक्क यांमध्ये त्याला नुकसानकारक होईल असा बदल, त्याच्या नियुक्तीनंतर केला जाणार नाही.

न्यायाधीशांची एका उच्च न्यायालयातून दुसऱ्या उच्च न्यायालयात बदली.—(1)राष्ट्रपतीला,6[अनुच्छेद 124क मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाच्या शिफारशीवरून,] एखाद्या न्यायाधीशाची 7* एका उच्च न्यायालयातून दुसऱ्या कोणत्याही उच्च न्यायालयात बदली करता येईल. 8[(2) जेव्हा एखाद्या न्यायाधीशाची याप्रमाणे बदली झाली असेल किंवा होईल त्या बाबतीत, तो, संविधान (पंधरावी सुधारणा) अधिनियम, 1963 याच्या प्रारंभानंतर जेव्हा दुसऱ्या उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून सेवेत असेल त्या कालावधीमध्ये तो, आपल्या वेतनाशिवाय आणखी संसद कायद्याद्वारे निर्धारित करील असा पूरक भत्ता आणि, तो याप्रमाणे निर्धारित होईपर्यंत, राष्ट्रपती आदेशाद्वारे निश्चित करील असा पूरक भत्ता मिळण्यास हक्कदार असेल.] 74

कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्तीची नियुक्ती.—जेव्हा उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीचे पद रिक्त असेल अथवा असा कोणताही मुख्य न्यायमूर्ती अनुपस्थितीच्या कारणामुळे किंवा अन्यथा आपल्या पदाच्या कर्तव्याचे पालन करण्यास असमर्थ असेल तेव्हा, त्या पदाची कर्तव्ये, त्या न्यायालयाच्या अन्य न्यायाधीशांपैकी ज्या एकाची, राष्ट्रपती, त्या प्रयोजनाकरता नियुक्ती करील, तो न्यायाधीश पार पाडील.

अतिरिक्त व कार्यकारी न्यायाधीशांची नियुक्ती.—(1) जर उच्च न्यायालयाच्या कामकाजात तात्पुरती वाढ झाल्याच्या कारणामुळे अथवा त्यातील काम थकीत राहिल्याच्या कारणामुळे त्या न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची संख्या त्या वेळेपुरती वाढवावी असे राष्ट्रपतीला वाटल्यास, 2[राष्ट्रपती, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाशी विचारविनिमय करून,] यथोचित पात्रता असणाऱ्या व्यक्तींची, तो विनिर्दिष्ट करील त्याप्रमाणे दोन वर्षांहून अधिक नसेल इतक्या कालावधीकरिता त्या न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करू शकेल. (2) जेव्हा उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीहून अन्य न्यायाधीश अनुपस्थितीच्या कारणामुळे किंवा अन्य कोणत्याही कारणामुळे आपल्या पदाच्या कर्तव्यांचे पालन करण्यास असमर्थ असेल किंवा त्याला मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून तात्पुरते कार्य करण्यास नियुक्त केले असेल तेव्हा, स्थायी न्यायाधीश आपल्या कामावर पुन्हा रुजू होईपर्यंत 2[राष्ट्रपती, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाशी विचारविनिमय करून,] यथोचित पात्रता असणाऱ्या व्यक्तीला त्या न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून कार्य करण्यासाठी नियुक्त करू शकेल. (3) उच्च न्यायालयाचा अतिरिक्त किंवा कार्यकारी न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झालेली कोणतीही व्यक्ती, 3[बासष्ट वर्षे] वयाची झाल्यानंतर पद धारण करणार नाही.]

उच्च न्यायालयांच्या न्यायपीठांमध्ये निवृत्त न्यायाधीशाची नियुक्ती.—या प्रकरणात काहीही असले तरी, 5[राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग, कोणत्याही राज्याच्या उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीने त्याच्याकडे केलेल्या निर्देशावरून, राष्ट्रपतीच्या पूर्वसंमतीने,] जिने त्या न्यायालयाच्या किंवा अन्य कोणत्याही न्यायालयाच्या न्यायाधीशाचे पद धारण केलेले आहे अशा कोणत्याही व्यक्तीला, त्या राज्याच्या उच्च न्यायालयाची न्यायाधीश म्हणून स्थानापन्न होऊन कार्य करण्यासाठी विनंती करू शकेल, आणि याप्रमाणे विनंती केलेली अशी प्रत्येक व्यक्ती, अशा प्रकारे स्थानापन्न होऊन कार्य करीत असताना, राष्ट्रपती, आदेशाद्वारे निर्धारित करील असे भत्ते मिळण्यास, हक्कदार असेल आणि तिला त्या न्यायालयाच्या न्यायाधीशाची सर्व अधिकारिता, अधिकार आणि विशेषाधिकार असतील, परंतु ती अन्यथा त्या न्यायालयाची न्यायाधीश असल्याचे मानली जाणार नाही : परंतु असे की, त्या उच्च न्यायालयाची न्यायाधीश म्हणून स्थानापन्न होऊन कार्य करण्यास अशा कोणत्याही पूर्वोक्त व्यक्तीने संमती दिली असल्याशिवाय, या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे तिला तसे करणे भाग पडते असे मानले जाणार नाही.]

विद्यमान उच्च न्यायालयांची अधिकारिता.—या संविधानाच्या तरतुदींच्या आणि या संविधानाद्वारे समुचित विधानमंडळाला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांच्या आधारे त्या विधानमंडळाने केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींच्या अधीन राहून, कोणत्याही विद्यमान उच्च न्यायालयाची अधिकारिता व त्यात प्रशासिला जाणारा कायदा, आणि न्यायालयाचे नियम करण्याच्या आणि न्यायालयाच्या व त्याच्या सदस्यांच्या एकेकट्याने किंवा खंड न्यायपीठांवर स्थानापन्न होण्याचे विनियमन करण्याच्या कोणत्याही अधिकारासह त्या न्यायालयातील न्यायदानाच्या संबंधातील त्याच्या न्यायाधीशांचे संबंधित अधिकार, या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी जसे होते तसेच असतील : 6[परंतु असे की, महसुलांशी संबंधित असलेल्या अथवा त्याची वसुली करताना आदेश दिलेल्या किंवा केलेल्या कोणत्याही कृतीशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही बाबीच्या संबंधात कोणत्याही उच्च न्यायालयाने करावयाच्या मूळ अधिकारितेच्या वापरावर या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी जो निर्बंध होता, असा कोणताही निर्बंध, अशा अधिकारितेच्या वापराला यापुढे लागू असणार नाही.] 75

विवक्षित प्राधिलेख काढण्याचे उच्च न्यायालयांचे अधिकार.—(1) अनुच्छेद 32 मध्ये काहीही असले तरी, 2* * * प्रत्येक उच्च न्यायालयाला, ज्यांच्यासंबधी ते अधिकारिता वापरते त्या राज्यक्षेत्रांमध्ये सर्वत्र, 3[भाग तीनद्वारे प्रदान केलेल्यांपैकी कोणत्याही हक्काची बजावणी करण्यासाठी आणि इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी त्या राज्यक्षेत्रांतील योग्य प्रकरणी, कोणत्याही शासनासह कोणत्याही व्यक्तीला किंवा प्राधिकाऱ्याला, उद्देशून निदेश, आदेश अथवा देहोपस्थिती (हेबियस कॉर्पस), महादेश (मँडॅमस), प्रतिषेध (प्रोहिबिशन), क्वाधिकार (को-वॉरंटो) व प्राकर्षण (सर्शिओराराय) या स्वरूपाच्या प्राधिलेखांसह प्राधिलेख किंवा त्यांपैकी कोणतेही प्राधिलेख काढण्याचा अधिकार असेल.] (2) कोणत्याही शासनाला, प्राधिकाऱ्याला किंवा व्यक्तीला उद्देशून निदेश, आदेश किंवा प्राधिलेख काढण्याचा खंड (1) द्वारा प्रदान केलेला अधिकार, अशा अधिकाराच्या वापरासाठी लागणारे वादकारण पूर्णत: किंवा अंशत: जेथे उद्भवते, त्या राज्यक्षेत्रांच्या संबंधात अधिकारिता वापरणाऱ्या कोणत्याही उच्च न्यायालयालाही वापरता येण्यासारखे असेल—मग असे शासन किंवा प्राधिकारी यांचे कार्यस्थान किंवा अशा व्यक्तीचे निवासस्थान त्या राज्यक्षेत्रांमध्ये नसले तरी हरकत नाही. 4[(3) ज्या कोणत्याही पक्षकाराविरुद्ध, खंड (1) अन्वये विनंती अर्जावर किंवा त्यासंबंधातील कोणत्याही कार्यवाहीमध्ये, अंतरिम आदेश,— मग तो व्यादेशाच्या किंवा स्थगितीच्या रूपात किंवा अन्य कोणत्याही रीतीने असो,— (क) अशा पक्षकाराला, अशा विनंतीअर्जाच्या व अशा अंतरिम आदेशाच्या प्रतिकथनाच्या पुष्ट्यर्थ असणाऱ्या सर्व दस्तऐवजांच्या प्रती न पुरविता ; आणि (ख) अशा पक्षकाराला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी न देता, काढलेला असेल, त्या पक्षकाराने, अशा आदेशाच्या विलोपनासाठी उच्च न्यायालयाकडे अर्ज केला असेल, आणि अशा अर्जाची एक प्रत, ज्याच्या बाजूने असा आदेश काढण्यात आलेला असेल त्या पक्षकाराला किंवा अशा पक्षकाराच्या समुपदेशीला पुरवली असेल त्या बाबतीत, उच्च न्यायालय, ज्या दिनांकास अर्ज मिळेल तो दिनांक किंवा ज्या दिनांकास अशा अर्जाची प्रत अशा रीतीने पुरविली असेल तो दिनांक, यांपैकी जो नंतरचा असेल त्या दिनांकापासून दोन आठवड्यांच्या कालावधीच्या आत, अथवा जेव्हा त्या कालावधीच्या शेवटच्या दिवशी उच्च न्यायालय बंद असेल त्याबाबतीत, त्यानंतर ज्या दिवशी उच्च न्यायालय उघडेल त्या दिवसाचा पुढचा दिवस समाप्त होण्यापूर्वी तो अर्ज निकालात काढील ; आणि जर अर्ज अशा रीतीने निकालात काढण्यात आला नाही तर, अंतरिम आदेश, तो कालावधी समाप्त होताच, किंवा यथास्थिति, उक्त पुढचा दिवस समाप्त होताच विलोपित होईल.] 5[(4)] या अनुच्छेदाद्वारे उच्च न्यायालयाला प्रदान करण्यात आलेला अधिकार हा, अनुच्छेद 32 च्या, खंड (2) द्वारे सर्वोच्च न्यायालयाला प्रदान केलेल्या अधिकाराला न्यूनकारी असणार नाही.]

सर्व न्यायालयांवर देखरेख करण्याचा उच्च न्यायालयाचा अधिकार.—7[(1) प्रत्येक उच्च न्यायालय ज्या राज्यक्षेत्रांच्या संबंधात अधिकारिता वापरते त्या राज्यक्षेत्रांमधील सर्व न्यायालयांवर व न्यायाधिकरणांवर त्याची देखरेख राहील.] (2) पूर्वगामी तरतुदींच्या सर्वसाधारणतेस बाध न येता, उच्च न्यायालयाला,— (क) अशा न्यायालयांकडून प्रतिवेदने मागवता येतील ; (ख) अशा न्यायालयांची प्रथा व कार्यवाही विनियमित करण्यासाठी सर्वसाधारण नियम करून ते प्रसृत करता येतील आणि नमुने विहित करता येतील ; आणि (ग) अशा कोणत्याही न्यायालयांच्या अधिकाऱ्यांनी पुस्तके, नोंदी व लेखे कोणत्या नमुन्यानुसार ठेवले पाहिजेत ते विहित करता येईल. (3) उच्च न्यायालयास, अशा न्यायालयांचे शेरीफ व सर्व लिपिक व अधिकारी आणि त्यात व्यवसाय करणारे न्यायवादी, अधिवक्ते व वकील यांना द्यावयाच्या फीची कोष्टके देखील ठरविता येतील : परंतु असे की, खंड (2) किंवा खंड (3) अन्वये केलेले कोणतेही नियम, विहित केलेले नमुने किंवा ठरवलेली कोष्टके त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींशी विसंगत असणार नाहीत, आणि त्यांस राज्यपालाची पूर्वमान्यता आवश्यक असेल. (4) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, सशस्त्र सेना दलांशी संबंधित असणाऱ्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्यान्वये घटित केलेल्या कोणत्याही न्यायालयावर किंवा न्यायाधिकरणावर देखरेख करण्याचे अधिकार, उच्च न्यायालयास प्रदान होतात, असे मानले जाणार नाही. 1(5)

विवक्षित प्रकरणे उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करणे.—आपणास दुय्यम असलेल्या न्यायालयात प्रलंबित असलेले एखादे प्रकरण निकालात काढण्यासाठी, ज्याचा निर्णय होणे आवश्यक आहे असा या संविधानाचा अर्थ लावण्यासंबंधीचा सारभूत कायदेविषयक प्रश्न त्या प्रकरणात गुंतलेला आहे, अशी उच्च न्यायालयाची खात्री झाली तर, 2[ते न्यायालय, ते प्रकरण काढून घेईल, आणि, 3 * * *,—] (क) एकतर स्वत:च ते प्रकरण निकालात काढू शकेल, किंवा (ख) उक्त कायदेविषयक प्रश्न निर्णीत करून, ज्या न्यायालयातून ते प्रकरण काढून घेण्यात आलेले आहे त्याच्याकडे अशा प्रश्नावरील आपल्या न्यायनिर्णयाच्या एका प्रतीसह ते प्रकरण परत पाठवू शकेल, आणि ती प्रत मिळाल्यावर, उक्त न्यायालय, अशा न्यायनिर्णयानुरूप प्रकरण निकालात काढण्याची कार्यवाही करील.

उच्च न्यायालयांचे अधिकारी व सेवक आणि खर्च.—(1) उच्च न्यायालयाचे अधिकारी आणि सेवक यांच्या नियुक्त्या, त्या न्यायालयाचा मुख्य न्यायमूर्ती अथवा तो निर्देशित करील असा त्या न्यायालयाचा अन्य न्यायाधीश किंवा अधिकारी यांच्याकडून केल्या जातील : परंतु असे की,5 * * * राज्याचा राज्यपाल नियमाद्वारे असे आवश्यक करू शकेल की, त्या नियमात विनिर्दिष्ट करण्यात येतील अशा प्रकरणी, त्या न्यायालयाशी आधीपासून संलग्न नसलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस त्या न्यायालयाशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही पदावर राज्य लोकसेवा आयोगाशी विचारविनिमय केल्याशिवाय नियुक्त केले जाणार नाही. (2) राज्य विधानमंडळाने केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींना अधीन राहून, उच्च न्यायालयाचे अधिकारी व सेवक यांच्या सेवाशर्ती, त्या न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीने अथवा त्याने त्या प्रयोजनार्थ नियम करण्यासाठी प्राधिकार दिलेल्या त्या न्यायालयाच्या अन्य न्यायाधीशाने किंवा अधिकाऱ्याने केलेल्या नियमांद्वारे विहित करण्यात येतील, अशा असतील : 77 परंतु असे की, या खंडान्वये केलेल्या नियमांना, जेथवर ते वेतन, भत्ते, रजा किंवा निवृत्तिवेतन यांच्याशी संबंधित असतील तेथवर, 1 * * * राज्याच्या राज्यपालाची मान्यता आवश्यक असेल. (3) उच्च न्यायालयाचे अधिकारी आणि सेवक यांना किंवा त्यांच्या बाबतीत द्यावयाचे सर्व वेतन, भत्ते आणि निवृत्तिवेतन यांसह त्या न्यायालयाचा प्रशासकीय खर्च, राज्याच्या एकत्रित निधीवर भारित केला जाईल, आणि त्या न्यायालयाने घेतलेली कोणतीही फी किंवा अन्य पैसे त्या निधीचा भाग बनतील.

उच्च न्यायालयांच्या अधिकारितेचा संघ राज्यक्षेत्रांवर विस्तार करणे.—(1) संसदेला कायद्याद्वारे उच्च न्यायालयाची अधिकारिता, कोणत्याही संघ राज्यक्षेत्रावर विस्तारित करता येईल किंवा त्यातून उच्च न्यायालयाची अधिकारिता काढून घेता येईल. (2) जेव्हा एखाद्या राज्याचे उच्च न्यायालय एखाद्या संघ राज्यक्षेत्राच्या संबंधात अधिकारिता वापरत असेल त्या बाबतीत,— (क) या संविधानातील कोणत्याही गोष्टींचा, त्या राज्याच्या विधानमंडळास ती अधिकारिता वाढविण्याचा, निर्बंधित करण्याचा किंवा नाहीशी करण्याचा अधिकार असल्याचा अन्वयार्थ लावला जाणार नाही ; आणि (ख) त्या राज्यक्षेत्रातील दुय्यम न्यायालयाचे कोणतेही नियम, नमुने किंवा कोष्टके यांच्या संबंधातील, अनुच्छेद 227 मधील राज्यपालासंबंधीच्या निर्देशाचा, राष्ट्रपतीसंबंधीचा निर्देश म्हणून अन्वयार्थ लावण्यात येईल.

दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी एका सामाईक उच्च न्यायालयाची स्थापना.—(1) या प्रकरणाच्या पूर्वगामी तरतुदींमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, संसदेला, कायद्याद्वारे दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी अथवा दोन किंवा अधिक राज्ये व एखादे संघ राज्यक्षेत्र यांच्यासाठी एक सामाईक उच्च न्यायालय स्थापन करता येईल. (2) अशा कोणत्याही उच्च न्यायालयाच्या संबंधात,— 3(क) * (ख) दुय्यम न्यायालयांचे कोणतेही नियम, नमुने किंवा कोष्टके यांच्या संबंधातील, अनुच्छेद 227 मधील राज्यपालासंबंधीच्या निर्देशाचा, ती दुय्यम न्यायालये ज्या राज्यात असतील त्या राज्याच्या राज्यपालासंबंधीचा निर्देश म्हणून अन्वयार्थ लावण्यात येईल ; आणि (ग) अनुच्छेद 219 व 229 मधील राज्यासंबंधीच्या निर्देशांचा, जेथे उच्च न्यायालयाचे मुख्य कार्यस्थान असेल त्या राज्यासंबंधीचा निर्देश म्हणून अन्वयार्थ लावण्यात येईल : परंतु असे की, असे मुख्य कार्यस्थान संघ राज्यक्षेत्रात असेल तर, अनुच्छेद 219 व 229 मधील राज्यपाल, राज्य लोकसेवा आयोग, राज्य विधानमंडळ व राज्याचा एकत्रित निधी यासंबंधीच्या निर्देशांचा अनुक्रमे राष्ट्रपती, संघ लोकसेवा आयोग, संसद व भारताचा एकत्रित निधी यासंबंधीचे निर्देश म्हणून अन्वयार्थ, लावण्यात येईल ;

जिल्हा न्यायाधीशांची नियुक्ती.—(1) कोणत्याही राज्यातील जिल्हा न्यायाधीशांच्या पदांवर व्यक्तींच्या करावयाच्या नियुक्त्या अणि त्यांची पदस्थापना व पदोन्नती, अशा राज्यांच्या संबंधात अधिकारितेचा वापर करणाऱ्या उच्च न्यायालयाशी विचारविनिमय करून त्या राज्याच्या राज्यपालाद्वारे करण्यात येईल. (2) आधीपासून संघराज्याच्या किंवा राज्याच्या सेवेत नसलेली व्यक्ती, जर ती, सात वर्षांपेक्षा कमी नसेल इतका काळ अधिवक्ता किंवा वकील असेल आणि उच्च न्यायालयाने नियुक्तीकरता तिची शिफारस केलेली असेल तरच केवळ ती जिल्हा न्यायाधीश म्हणून नियुक्त होण्यास पात्र असेल.

विवक्षित जिल्हा न्यायाधीशांची नियुक्ती आणि त्यांनी दिलेले न्यायनिर्णय, इत्यादी विधिग्राह्य असणे.—कोणत्याही न्यायालयाचा कोणताही न्यायनिर्णय, हुकूमनामा किंवा आदेश काहीही असला तरी,— (क) संविधान (विसावी सुधारणा) अधिनियम, 1966 याच्या प्रारंभापूर्वी कोणत्याही वेळी, अनुच्छेद 233 किंवा अनुच्छेद 235 याच्या तरतुदींचे अनुसरण न करता अन्यथा,— (एक) आधीपासून राज्याच्या न्यायिक सेवेत असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीची, किंवा जी सात वर्षांपेक्षा कमी नसेल इतका काळ अधिवक्ता किंवा वकील असेल अशा कोणत्याही व्यक्तीची, त्या राज्यातील जिल्हा न्यायाधीश म्हणून केलेली कोणतीही नियुक्ती, आणि (दोन) अशा कोणत्याही व्यक्तीचे जिल्हा न्यायाधीश म्हणून केलेले कोणतेही पदस्थापन, पदोन्नती किंवा बदली, उक्त तरतुदींनुसार केलेली नव्हती केवळ याच वस्तुस्थितीच्या कारणास्तव अशी नियुक्ती, पदस्थापन, पदोन्नती किंवा बदली अवैध किंवा शून्यवत आहे अथवा कधी काळी अवैध किंवा शून्यवत होती, असे मानले जाणार नाही ; (ख) अनुच्छेद 233 किंवा अनुच्छेद 235 याच्या तरतुदींचे अनुसरण न करता अन्यथा कोणत्याही राज्यातील जिल्हा न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती, पदस्थापन, पदोन्नती किंवा बदली झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीने संविधान (विसावी सुधारणा) अधिनियम, 1966 याच्या प्रारंभापूर्वी वापरलेली कोणतीही अधिकारिता, दिलेला कोणताही न्यायनिर्णय, हुकूमनामा, शिक्षादेश किंवा आदेश आणि तिने किंवा तिच्यासमोर केलेली अन्य कोणतीही कृती किंवा कार्यवाही ही, अशी नियुक्ती, पदस्थापन, पदोन्नती किंवा बदली उक्त तरतुदींनुसार केलेली नव्हती, केवळ याच वस्तुस्थितीच्या कारणास्तव अवैध किंवा विधिबाह्य आहे, अथवा कधी काळी अवैध किंवा विधिबाह्य होती, असे मानले जाणार नाही.]

जिल्हा न्यायाधीशांव्यतिरिक्त अन्य व्यक्तींची न्यायिक सेवेतील भरती.—जिल्हा न्यायाधीशांव्यतिरिक्त अन्य व्यक्तींची राज्याच्या न्यायिक सेवेतील नियुक्ती, राज्य लोकसेवा आयोग व त्या राज्याच्या संबंधात अधिकारिता वापरणारे उच्च न्यायालय यांच्याशी विचार- विनिमय करून, राज्याचा राज्यपाल, याबाबतीत त्याने केलेल्या नियमांनुसार करील.

दुय्यम न्यायालयांवरील नियंत्रण.—जिल्हा न्यायालये व त्यांना दुय्यम असणारी न्यायालये यांच्यावर तसेच राज्याच्या न्यायिक सेवेत असलेल्या आणि जिल्हा न्यायाधीश पदाहून कनिष्ठ पद धारण करणाऱ्या व्यक्तींची पदस्थापना, व पदोन्नती आणि रजा मंजुरी यांवर उच्च न्यायालयाचे नियंत्रण असेल, परंतु, या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीचा अन्वयार्थ, त्यामुळे अशा कोणत्याही व्यक्तीला तिच्या सेवाशर्तींचे विनियमन करणाऱ्या कायद्यानुसार असेल असा कोणताही अपिलाधिकार तिच्यापासून हिरावला जातो अथवा अशा कायद्याअन्वये विहित केलेल्या तिच्या सेवाशर्तीचे अनुसरण न करता अन्यथा जिच्या बाबतीत काहीही करण्यास त्यामुळे उच्च न्यायालयास प्राधिकार प्राप्त होतो, असा लावला जाणार नाही.

अर्थ लावणे.—या प्रकरणातील,— (क) “ जिल्हा न्यायाधीश ” या शब्दप्रयोगात, नगर दिवाणी न्यायालयाचा न्यायाधीश, अपर जिल्हा न्यायाधीश, सह जिल्हा न्यायाधीश, सहायक जिल्हा न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालयाचा मुख्य न्यायाधीश, मुख्य इलाखा शहर दंडाधिकारी, अपर मुख्य इलाखा शहर दंडाधिकारी, सत्र न्यायाधीश, अपर सत्र न्यायाधीश व सहायक सत्र न्यायाधीश यांचा समावेश आहे ; (ख) “ न्यायिक सेवा ” या शब्दप्रयोगाचा अर्थ, केवळ जिल्हा न्यायाधीशाचे पद आणि जिल्हा न्यायाधीशाच्या पदाहून कनिष्ठ अशी अन्य दिवाणी न्यायिक पदे ज्या व्यक्तींमधून भरली जातील अशाच व्यक्तींची सेवा, असा आहे.

दंडाधिकाऱ्यांच्या विवक्षित वर्गाला किंवा वर्गांना या प्रकरणाच्या तरतुदी लागू असणे.—राज्यपाल, जाहीर अधिसूचनेद्वारे असे निदेशित करू शकेल की, या प्रकरणाच्या पूर्वगामी तरतुदी व त्याअन्वये केलेले कोणतेही नियम राज्याच्या न्यायिक सेवेत नियुक्त केलेल्या व्यक्तींच्या संबंधात जसे लागू होतात, तसेच ते, अधिसूचनेत विनिर्दिष्ट केले जातील अशा अपवादांसह व फेरबदलांसह, राज्यातील दंडाधिकाऱ्यांच्या कोणत्याही वर्गाला किंवा वर्गांना, त्यासंबंधात राज्यपाल निश्चित करील अशा दिनांकापासून लागू होतील. [पहिल्या अनुसूचीच्या भाग ख मधील राज्ये] * संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, 1956 याच्या कलम 29 व अनुसूची यांद्वारे गाळला (1 नोव्हेंबर, 1956 रोजी व तेव्हापासून). 1[संघ राज्यक्षेत्रे]

Omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).

संघ राज्यक्षेत्रांचे प्रशासन.—(1) संसदेने कायद्याद्वारे अन्यथा तरतूद केली असेल ती खेरीजकरून, राष्ट्रपती, स्वत: विनिर्दिष्ट करील अशा पदनामासह त्याने नियुक्त करावयाच्या प्रशासकामार्फत कृती करून, त्यास योग्य वाटेल अशा मर्यादेपर्यंत, प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्राचे प्रशासन करील. (2) भाग सहामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, राष्ट्रपतीस, एखाद्या राज्याच्या राज्यपालास लगतच्या संघ राज्यक्षेत्राचा प्रशासक म्हणून नियुक्त करू शकेल, आणि राज्यपालाची अशा प्रकारे प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असेल त्याबाबतीत, तो आपल्या मंत्रिपरिषदेविना स्वतंत्रपणे आपली कार्ये पार पाडील.

विवक्षित संघ राज्यक्षेत्रांसाठी स्थानिक विधानमंडळांची किंवा मंत्रिपरिषदेची किंवा दोन्हींची निर्मिती.—(1) संसदेला कायद्याद्वारे 4[5[पुदुचेरी] संघ राज्यक्षेत्राकरता]— (क) त्या संघ राज्यक्षेत्राचे विधानमंडळ म्हणून कार्य करण्याकरता एखादा निकाय—मग तो निवडून द्यावयाचा असो किंवा अंशत: नामनिर्देशित करावयाचा व अंशत: निवडून द्यावयाचा असो, किंवा (ख) एखादी मंत्रिपरिषद, किंवा दोन्हीची निर्मिती करता येईल व प्रत्येक बाबतीत, कायद्यामध्ये विनिर्दिष्ट केली जाईल अशी त्यांची रचना, अधिकार व कार्ये राहतील. (2) खंड (1) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अशा कोणत्याही कायद्यात, जी या संविधानात सुधारणा करते किंवा जिचा सुधारणा करण्याचा प्रभाव आहे अशी कोणतीही तरतूद अंतर्भूत असली तरीही, असा कायदा अनुच्छेद 368 च्या प्रयोजनांसाठी या संविधानाची सुधारणा असल्याचे मानले जाणार नाही.]

दिल्लीच्या संबंधात विशेष तरतुदी.—(1) संविधान (एकोणसत्तरावी सुधारणा) अधिनियम, 1991 याच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून, दिल्ली संघ राज्यक्षेत्राला, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (या भागात यापुढे राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र म्हणून निर्देश केलेले) म्हणण्यात येईल आणि अनुच्छेद 239 अन्वये नियुक्त करण्यात आलेला त्याचा प्रशासक हा, उपराज्यपाल म्हणून पदनिर्देशित करण्यात येईल. (2) (क) राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्रासाठी विधानसभा असेल आणि अशा विधानसभेतील जागा, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्रातील प्रादेशिक मतदारसंघातून प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडण्यात आलेल्या सदस्यांमधून भरण्यात येतील. (ख) विधानसभेतील जागांची एकूण संख्या, अनुसूचित जातींसाठी राखीव जागांची संख्या, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्राची प्रादेशिक मतदारसंघामध्ये विभागणी (तसेच अशा विभागणीचे आधारतत्त्व) आणि विधानसभेच्या कामकाजासंबंधीच्या इतर सर्व बाबी, संसदेकडून करण्यात आलेल्या कायद्याद्वारे विनियमित करण्यात येतील. 1[(खक) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्राच्या विधानसभेत, महिलांसाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील. (खख) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्राच्या विधानसभेत अनुसूचित जातींसाठी राखीव असलेल्या जागांपैकी, शक्य होईल तितपत जास्तीत जास्त, एक-तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखून ठेवण्यात येतील. (खग) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्राच्या विधानसभेत थेट निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या जागांच्या एकूण संख्येपैकी (अनुसूचित जातींतील महिलांसाठी राखीव असलेल्या जागांच्या संख्येसह), शक्य होईल तितपत जास्तीत जास्त, एक-तृतीयांश जागा, संसद, कायद्याद्वारे निर्धारित करील अशा रीतीने, महिलांसाठी राखून ठेवण्यात येतील.] (ग) अनुच्छेद 324 ते 327 आणि 329 च्या तरतुदी, एखादे राज्य, राज्याची विधानसभा आणि तिचे सदस्य यांच्या संबंधात जशा लागू होतात तशाच त्या अनुक्रमे, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्राची विधानसभा आणि तिचे सदस्य यांच्या संबंधात लागू होतील ; आणि अनुच्छेद 326 व 329 मधील “ समुचित विधानमंडळ ” याचा निर्देश, म्हणजे संसदेचा निर्देश असल्याचे समजण्यात येईल. (3) (क) या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून, विधानसभेला, संपूर्ण राष्ट्रीय राज्यक्षेत्रासाठी किंवा त्याच्या कोणत्याही भागासाठी, राज्य सूचीमध्ये किंवा समवर्ती सूचीमध्ये नमूद करण्यात आलेल्या कोणत्याही बाबीसंबंधात, अशी कोणतीही बाब संघ राज्यक्षेत्राला लागू असेल तेथवर, राज्य सूचीच्या नोंद 1, 2 व 18 यांच्याशी आणि त्या सूचीच्या नोंदी 64, 65 व 66 या जेथवर उक्त नोंद 1, 2 व 18 शी संबंधित असतील तेथवर, त्या नोंदींशी संबंधित बाबी वगळता, कायदे करण्याचा अधिकार असेल. (ख) उप-खंड (क) मधील कोणत्याही गोष्टीमुळे, संघ राज्यक्षेत्र किंवा त्याचा कोणताही भाग यासाठी कोणत्याही बाबीसंबंधी या संविधानान्वये कायदा करण्याच्या संसदेच्या अधिकारास न्यूनता येणार नाही. (ग) कोणत्याही बाबीसंबंधात विधानसभेकडून करण्यात आलेली कायद्याची कोणतीही तरतूद, त्या बाबीसंबंधात संसदेकडून करण्यात आलेल्या कायद्याच्या—मग तो विधानसभेने केलेल्या कायद्यापूर्वी किंवा नंतर संमत केलेला असो-अथवा विधानसभेकडून करण्यात आलेल्या कायद्याव्यतिरिक्त अन्य पूर्वीच्या कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदीशी विसंगत असेल तर, दोन्ही प्रकरणी, संसदेकडून करण्यात आलेला कायदा, किंवा, यथास्थिति, असा पूर्वीचा कायदा, अभिभावी असेल आणि विधानसभेकडून करण्यात आलेला कायदा, विसंगत असेल तेथवर, शून्यवत ठरेल: परंतु असे की, विधानसभेकडून करण्यात आलेला असा कोणताही कायदा, राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवण्यात आला असेल आणि त्याला त्याची मान्यता मिळाली असेल तर, असा कायदा राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्रात अधिक प्रभावी असेल : परंतु आणखी असे की, या उप-खंडातील कोणत्याही गोष्टीमुळे त्याच बाबींशी संबंधित, विधानसभेकडून अशा तऱ्हेने करण्यात आलेल्या कायद्यात भर घालणारा, सुधारणा करणारा, बदल करणारा किंवा निरसन करणारा कायदा धरून कोणताही कायदा कोणत्याही वेळी अधिनियमित करण्यास, संसदेस प्रतिबंध होणार नाही. (4) कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा अन्वये उपराज्यपालाने आपल्या विवेकाधिकारानुसार कृती करणे अपेक्षित असेल अशा बाबी वगळता ज्यांच्या संबंधात कायदा करण्याचा विधानसभेला अधिकार असेल त्या बाबींशी संबंधित आपली कर्तव्ये पार पाडण्यास उपराज्यपालाला मदत करण्याकरिता व सल्ला देण्याकरिता, विधानसभेतील एकूण सदस्य संख्येच्या दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक नाही इतके सदस्य असलेली एक मंत्रिपरिषद असेल आणि मुख्यमंत्री तिचा प्रमुख असेल : परंतु असे की, उपराज्यपाल आणि त्याचे मंत्री यांच्यात कोणत्याही बाबीवर मतभेद असेल त्या बाबतीत, उपराज्यपाल ती बाब निर्णयासाठी राष्ट्रपतीकडे सोपवील आणि त्यावरील राष्ट्रपतीने दिलेल्या निर्णयानुसार कृती करील आणि असा निर्णय होईपर्यंत, जर ती बाब त्याच्या मते, त्याने तात्काळ कृती करणे आवश्यक ठरावे इतकी निकडीची असेल तर, त्याबाबतीत उपराज्यपाल, त्याला आवश्यक वाटेल अशी कार्यवाही करण्यास किंवा तसा निदेश देण्यास सक्षम असेल. (5) राष्ट्रपतीकडून मुख्यमंत्र्याची नियुक्ती करण्यात येईल आणि मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपतीकडून अन्य मंत्र्यांची नियुक्ती करण्यात येईल आणि राष्ट्रपतीची मर्जी असेपर्यंत ते मंत्री पद धारण करतील. (6) मंत्रिपरिषद विधानसभेला सामुदायिकपणे जबाबदार असेल. 82 एच 4010—14अ 1[(7)(क)] संसदेला, पूर्वगामी खंडांमध्ये समाविष्ट असलेल्या तरतुदी अंमलात आणण्यासाठी, किंवा त्यात भर घालण्यासाठी आणि त्यांच्या आनुषंगिक किंवा परिणामस्वरूप अशा सर्व बाबींसाठी कायद्याद्वारे तरतुदी करता येतील. 2[(ख) उप-खंड (क) मध्ये निर्दिष्ट केलेला असा कोणताही कायदा हा, जी तरतूद या संविधानात सुधारणा करते किंवा जिच्या परिणामी सुधारणा घडून येते अशी कोणतीही तरतूद त्यात समाविष्ट असली तरी, अनुच्छेद 368 च्या प्रयोजनार्थ, या संविधानाची सुधारणा असल्याचे मानले जाणार नाही.] (8) अनुच्छेद 239ख च्या तरतुदी, जेथवर 3[पुदुचेरी] संघ राज्यक्षेत्र, प्रशासक आणि तिचे विधानमंडळ यांच्या संबंधात लागू होतात तेथवर त्या, अनुक्रमे राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, उपराज्यपाल आणि विधानसभा यांच्या संबंधात लागू होतील; आणि त्या अनुच्छेदातील “अनुच्छेद 239क च्या खंड (1)” चा निर्देश हा, या अनुच्छेदाचा, किंवा, यथास्थिति, अनुच्छेद 239कख चा निर्देश असल्याचे मानण्यात येईल.

सांविधानिक यंत्रणा बंद पडल्यास तरतूद.—उपराज्यपालाकडील अहवाल आल्यावर किंवा अन्यथा, राष्ट्रपतीची जर अशी खात्री झाली की,— (क) अनुच्छेद 239कक किंवा त्या अनुच्छेदानुसार करण्यात आलेला कोणताही कायदा याच्या तरतुदींनुसार राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्राचे प्रशासन चालवणे अशक्य झाले आहे, अशी परिस्थिती उद्भवली आहे; किंवा (ख) राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्राच्या योग्य प्रशासनासाठी तसे करणे आवश्यक किंवा इष्ट आहे, तर राष्ट्रपतीला, अनुच्छेद 239 कक ची कोणतीही तरतूद किंवा त्या अनुच्छेदानुसार करण्यात आलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या सर्व किंवा कोणत्याही तरतुदी यांचे प्रवर्तन, अशा कायद्यामध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा कालावधीसाठी आणि अशा शर्तींना अधीन राहून, आदेशाद्वारे निलंबित करता येईल आणि अनुच्छेद 239 व अनुच्छेद 239कक यांच्या तरतुदींनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्राच्या प्रशासनासाठी त्याला आवश्यक किंवा इष्ट वाटतील अशा आनुषंगिक व परिणामस्वरूप तरतुदी करता येतील.]

विधानमंडळाच्या विरामकाळात अध्यादेश प्रख्यापित करण्याचा प्रशासकाचा अधिकार.—(1) 5[3[पुदुचेरी] संघ राज्यक्षेत्राचे] विधानमंडळ सत्रासीन असेल त्याव्यतिरिक्त कोणत्याही वेळी, त्या संघ राज्यक्षेत्राच्या प्रशासकाने तात्काळ कारवाई करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्याची खात्री पटल्यास, त्याला, त्या परिस्थितीनुसार आवश्यक वाटतील असे अध्यादेश प्रख्यापित करता येतील : परंतु असे की, राष्ट्रपतीकडून त्या संबंधात अनुदेश मिळविल्याखेरीज प्रशासक असा कोणताही अध्यादेश, प्रख्यापित करणार नाही : परंतु आणखी असे की, जेव्हा जेव्हा उक्त विधानमंडळ विसर्जित झालेले असेल, अथवा अनुच्छेद 239क च्या खंड (1) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अशा कोणत्याही कायद्यान्वये केलेल्या कोणत्याही कारवाईमुळे त्याचे कार्य निलंबित झाले असेल तेव्हा तेव्हा, प्रशासक, अशा विसर्जनाच्या किंवा स्थगितीच्या कालावधीमध्ये कोणताही अध्यादेश प्रख्यापित करणार नाही. (2) राष्ट्रपतीच्या अनुदेशांच्या अनुरोधाने या अनुच्छेदाअन्वये प्रख्यापित केलेला अध्यादेश हा, अनुच्छेद 239क च्या खंड (1) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अशा कोणत्याही कायद्यात त्यासंबंधी अंतर्भूत असलेल्या तरतुदींचे अनुपालन करून रीतसर अधिनियमित करण्यात आलेला संघ राज्यक्षेत्राच्या विधानमंडळाचा अधिनियम असल्याचे मानले जाईल, मात्र असा प्रत्येक अध्यादेश,— 83 (क) संघ राज्यक्षेत्राच्या विधानमंडळासमोर ठेवला जाईल व विधानमंडळाचे सत्र पुन्हा भरल्यानंतर सहा आठवडे संपताच, किंवा तो कालावधी संपण्यापूर्वी तो अध्यादेश अमान्य करणारा ठराव विधानमंडळाने पारित केल्यास तो ठराव पारित होताच, अंमलात असण्याचे बंद होईल ; आणि (ख) त्या संबंधात राष्ट्रपतीकडून अनुदेश मिळविल्यानंतर प्रशासकाला कोणत्याही वेळी मागे घेता येईल. (3) अनुच्छेद 239क च्या खंड (1) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अशा कोणत्याही कायद्यात अंतर्भूत असलेल्या त्या कायद्यासंबंधीच्या तरतुदींचे अनुपालन करून केलेल्या, संघ राज्यक्षेत्राच्या विधानमंडळाच्या अधिनियमात जी तरतूद अधिनियमित केली असता, जी विधिग्राह्य होणार नाही, अशी कोणतीही तरतूद, या अनुच्छेदाअन्वये अध्यादेश करीत असेल तर व तेथवर, तो अध्यादेश शून्यवत होईल.] 1(4) *

विवक्षित संघ राज्यक्षेत्रांसाठी विनियम करण्याचा राष्ट्रपतीचा अधिकार.—(1) राष्ट्रपतीला,— (क) अंदमान व निकोबार बेटे; 3[(ख) लक्षद्वीप;] 4[(ग) दादरा व नगर हवेली आणि दमण व दीव;] 5[(घ) * * * ;] 6[(ङ) 7[पुदुचेरी];] 8(च)* 9(छ)* या संघ राज्यक्षेत्रामध्ये शांतता नांदावी आणि त्याची प्रगती व्हावी व त्याचे शासन सुविहित व्हावे, यासाठी विनियम करता येतील : 10[परंतु असे की, जेव्हा अऩुच्छेद 239क अन्वये 11[12[13[14[7[पुदुचेरी]] 15* * * ] संघ राज्यक्षेत्रासाठी ]] विधानमंडळ म्हणून कार्य करण्याकरता कोणताही निकाय निर्मिला जाईल तेव्हा, राष्ट्रपती, त्या संघ राज्यक्षेत्रातली शांतता, आणि त्याची प्रगती व त्याचे सुविहित शासन यासाठी विधानमंडळाच्या पहिल्या सभेकरता नियत केलेल्या दिनांकापासून कोणताही विनियम करणार नाही :] 84 1[परंतु आणखी असे की, जेव्हा जेव्हा 2[3[4[5[पुदुचेरी]] 6 * * *]] या संघ राज्यक्षेत्राचे विधानमंडळ म्हणून कार्य करणारा निकाय विसर्जित होईल, अथवा त्या निकायाचे अशा विधानमंडळाच्या नात्याने असलेले कार्य अऩुच्छेद 239क च्या खंड (1) मध्ये निर्देशिलेल्या अशा कोणत्याही कायद्यान्वये केलेल्या कोणत्याही कारवाईमुळे स्थगित होईल तेव्हा तेव्हा, राष्ट्रपतीला अशा विसर्जनाच्या किंवा स्थगितीच्या कालावधीमध्ये, त्या संघ राज्यक्षेत्रात शांतता नांदावी आणि त्याची प्रगती व्हावी व त्याचे शासन सुविहित व्हावे यासाठी विनियम करता येतील.] (2) याप्रमाणे केलेल्या कोणत्याही विनियमाद्वारे त्या संघ राज्यक्षेत्रास त्या त्या वेळी लागू असेल असा संसदेने केलेला कोणताही अधिनियम किंवा 7[अन्य कोणताही कायदा] याचे निरसन किंवा त्यात सुधारणा करता येईल आणि जेव्हा तो विनियम राष्ट्रपतीकडून प्रख्यापित होईल तेव्हा, त्या राज्यक्षेत्रास लागू असलेल्या संसदीय अधिनियमाइतकाच त्याचा अंमल व प्रभाव असेल.]

संघ राज्यक्षेत्रांसाठी उच्च न्यायालये.—(1) संसदेला कायद्याद्वारे कोणत्याही 8[संघ राज्यक्षेत्रासाठी] उच्च न्यायालय घटित करता येईल किंवा 9[अशा कोणत्याही राज्यक्षेत्रातील] कोणतेही न्यायालय या संविधानाच्या सर्व किंवा त्यांपैकी कोणत्याही प्रयोजनार्थ उच्च न्यायालय असल्याचे घोषित करता येईल. (2) सहाव्या भागाच्या प्रकरण पाचच्या तरतुदी, अनुच्छेद 214 मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या उच्च न्यायालयाच्या संबंधात जशा लागू होतात, तशाच त्या संसद कायद्याद्वारे तरतूद करील असे फेरबदल किंवा अपवाद यांसह, खंड (1) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या प्रत्येक उच्च न्यायालयाच्या संबंधात लागू असतील. 10[(3) या संविधानाच्या तरतुदी आणि समुचित विधानमंडळाने या संविधानाद्वारे किंवा त्याअन्वये त्या विधानमंडळास प्रदान केलेल्या अधिकाराच्या आधारे केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदी यांना अधीन राहून, संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, 1956 याच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी कोणत्याही संघ राज्यक्षेत्राच्या संबंधात अधिकारिता वापरणारे प्रत्येक उच्च न्यायालय, त्या राज्यक्षेत्राच्या संबंधात अशा प्रारंभानंतर अशा अधिकारितेचा वापर चालू ठेवील. (4) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, एखाद्या राज्याच्या उच्च न्यायालयाची अधिकारिता, कोणत्याही संघ राज्यक्षेत्रावर किंवा त्याच्या कोणत्याही भागावर विस्तारित करण्याच्या अथवा त्यापासून वर्जित करण्याच्या संसदेच्या अधिकारांचे न्यूनीकरण होणार नाही.]

व्याख्या.—या भागात, संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक नसेल तर,— (क) “ जिल्हा ” याचा अर्थ, एखाद्या राज्यातील जिल्हा, असा आहे ; (ख) “ ग्राम सभा ” याचा अर्थ, ग्राम पातळीवरील पंचायत क्षेत्रांमध्ये समाविष्ट असलेल्या एखाद्या गावाशी संबंधित असणाऱ्या मतदार याद्यांमध्ये नावे नोंदविलेल्या व्यक्तींचा मिळून बनलेला निकाय, असा आहे ; (ग) “ मधली पातळी ” याचा अर्थ, एखाद्या राज्याच्या राज्यपालाने, या भागाच्या प्रयोजनांसाठी मधली पातळी म्हणून जाहीर अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट केलेली, ग्राम व जिल्हा पातळी यांमधील पातळी, असा आहे ; (घ) “ पंचायत ” याचा अर्थ, ग्रामीण क्षेत्रांसाठी, अनुच्छेद 243ख अन्वये घटित केलेली स्वराज्य संस्था (मग तिला कोणत्याही नावाने संबोधण्यात येवो), असा आहे ; (ङ) “ पंचायत क्षेत्र ” याचा अर्थ, एखाद्या पंचायतीचे प्रादेशिक क्षेत्र, असा आहे; (च) “ लोकसंख्या ” याचा अर्थ, जिची संबद्ध आकडेवारी प्रसिद्ध करण्यात आली असेल अशा लगतपूर्वीच्या जनगणनेद्वारे निश्चित केलेली लोकसंख्या, असा आहे ; (छ) “ ग्राम ” याचा अर्थ, राज्यपालाने, या भागाच्या प्रयोजनांसाठी ग्राम असल्याचे जाहीर अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट केलेले एखादे ग्राम, असा आहे आणि यात अशा प्रकारे विनिर्दिष्ट केलेल्या ग्रामांच्या गटाचा समावेश होतो.

ग्रामसभा.—ग्रामसभा, ग्रामपातळीवर राज्याचे विधानमंडळ कायद्याद्वारे तरतूद करील अशा अधिकारांचा वापर करू शकेल व अशी कार्ये करू शकेल.

पंचायती घटित करणे.—(1) या भागाच्या तरतुदींनुसार प्रत्येक राज्यामध्ये ग्रामपातळीवर, मधल्या पातळीवर व जिल्हा पातळीवर पंचायती घटित करण्यात येतील. (2) खंड (1) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, वीस लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या नसेल अशा एखाद्या राज्यात मधल्या पातळीवरील पंचायती घटित करण्यात येणार नाहीत.

पंचायतींची रचना.—(1) या भागाच्या तरतुदींना अधीन राहून, राज्य विधानमंडळास, पंचायतींच्या रचनेच्या संबंधात कायद्याद्वारे तरतुदी करता येतील : परंतु असे की, कोणत्याही पातळीवरील पंचायतीच्या प्रादेशिक क्षेत्राची लोकसंख्या आणि निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या अशा पंचायतीमधील जागांची संख्या यांचे गुणोत्तर, व्यवहार्य होईल तेथवर, संपूर्ण राज्यभर सारखेच राहील. (2) पंचायतीमधील सर्व जागा, पंचायत क्षेत्रातील प्रादेशिक मतदारसंघांमधून थेट निवडणुकीद्वारे निवडलेल्या व्यक्तींद्वारे भरण्यात येतील आणि या प्रयोजनासाठी, प्रत्येक पंचायत क्षेत्राची प्रादेशिक मतदारसंघामध्ये अशा रीतीने विभागणी करण्यात येईल की, प्रत्येक मतदारसंघातील लोकसंख्या आणि त्या मतदारसंघासाठी नेमून दिलेल्या जागांची संख्या यांचे गुणोत्तर, व्यवहार्य होईल तेथवर, संपूर्ण पंचायत क्षेत्रामध्ये सारखेच राहील. 86 (3) राज्य विधानमंडळ, कायद्याद्वारे— (क) ग्राम पातळीवरील पंचायतींच्या अध्यक्षांना, मधल्या पातळीवरील पंचायतींमध्ये किंवा, जेथे मधल्या पातळीवरील पंचायती नसतील अशा एखाद्या राज्याच्या बाबतीत, जिल्हा पातळीवरील पंचायतींमध्ये ; (ख) मधल्या पातळीवरील पंचायतींच्या अध्यक्षांना, जिल्हा पातळीवरील पंचायतींमध्ये ; (ग) जो मतदारसंघ ग्राम पातळीव्यतिरिक्त अन्य पातळीवरील पूर्ण किंवा आंशिक पंचायत क्षेत्र मिळून बनलेला आहे त्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या, लोकसभा सदस्यांना आणि राज्याच्या विधानसभा सदस्यांना अशा पंचायतींमध्ये ; (घ) राज्यसभा सदस्यांना व राज्याच्या विधानपरिषद सदस्यांना जेव्हा त्यांची,— (एक) मधल्या पातळीवरील एखाद्या पंचायत क्षेत्रामध्ये, मतदार म्हणून नोंदणी झालेली असेल तेव्हा, मधल्या पातळीवरील पंचायतीमध्ये, (दोन) जिल्हा पातळीवरील पंचायत क्षेत्रामध्ये मतदार म्हणून नोंदणी झालेली असेल तेव्हा, जिल्हा पातळीवरील पंचायतीमध्ये, प्रतिनिधित्व देण्यासाठी तरतूद करू शकेल. (4) पंचायतीच्या अध्यक्षाला आणि पंचायतीच्या इतर सदस्यांना—मग ते पंचायत क्षेत्रातील प्रादेशिक मतदारसंघातून थेट निवडणुकीद्वारे निवडून आलेले असोत वा नसोत—पंचायतीच्या बैठकींमध्ये मतदान करण्याचा हक्क असेल. (5) (क) ग्राम पातळीवरील पंचायतीचा अध्यक्ष हा, राज्य विधानमंडळ, कायद्याद्वारे तरतूद करील अशा रीतीने निवडण्यात येईल; (ख) मधल्या पातळीवरील किंवा जिल्हा पातळीवरील पंचायतीचा अध्यक्ष, तिच्या निर्वाचित सदस्यांद्वारे व त्यांच्यामधून निवडण्यात येईल.

जागांचे आरक्षण.—(1) प्रत्येक पंचायतीमध्ये,— (क) अनुसूचित जातींसाठी ; आणि (ख) अनुसूचित जनजातींसाठी, जागा राखून ठेवण्यात येतील आणि अशा प्रकारे राखून ठेवलेल्या जागांच्या संख्येचे, त्या पंचायतीमध्ये थेट निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या जागांच्या एकूण संख्येशी असलेले प्रमाण हे, शक्य होईल तेथवर, त्या पंचायत क्षेत्रामधील अनुसूचित जातीच्या किंवा त्या पंचायत क्षेत्रामधील अनुसूचित जनजातीच्या लोकसंख्येचे त्या क्षेत्रामधील एकूण लोकसंख्येशी जे प्रमाण असेल तेच असेल आणि अशा जागा, पंचायतीमधील विविध मतदारसंघांमध्ये आळीपाळीने वाटप करता येतील. (2) खंड (1) अन्वये राखून ठेवलेल्या जागांच्या एकूण संख्येच्या एक-तृतीयांशापेक्षा कमी नसतील एवढ्या जागा, अनुसूचित जातीच्या, किंवा, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातीच्या महिलांसाठी राखून ठेवण्यात येतील. (3) प्रत्येक पंचायतीमध्ये थेट निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या जागांच्या एकूण संख्येच्या एक-तृतीयांशापेक्षा कमी नसतील एवढ्या जागा (अनुसूचित जातीच्या व अनुसूचित जनजातीच्या महिलांसाठी राखून ठेवलेल्या जागांच्या संख्येसह), महिलांसाठी राखून ठेवण्यात येतील आणि अशा जागा, पंचायतीमधील विविध मतदारसंघांमध्ये आळीपाळीने वाटप करता येतील. (4) ग्राम किंवा अन्य कोणत्याही पातळीवरील पंचायतींमधील अध्यक्षांची पदे, राज्य विधानमंडळ, कायद्याद्वारे तरतूद करील अशा रीतीने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाती व महिला यांच्यासाठी राखून ठेवण्यात येतील : 87 परंतु असे की, कोणत्याही राज्यामधील प्रत्येक पातळीवरील पंचायतीमधील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जनजाती यांच्यासाठी राखून ठेवलेल्या अध्यक्षांच्या पदांच्या संख्येचे प्रत्येक पातळीवरील पंचायतीमधील अशा पदांच्या एकूण संख्येशी असलेले प्रमाण हे, शक्य होईल तेथवर, राज्यामधील अनुसूचित जातीच्या किंवा अनुसूचित जनजातीच्या लोकसंख्येचे राज्याच्या एकूण लोकसंख्येशी जे प्रमाण असेल त्याच प्रमाणाएवढे असेल : परंतु आणखी असे की, प्रत्येक पातळीवरील पंचायतींमधील अध्यक्षांच्या पदांच्या एकूण संख्येच्या एक-तृतीयांशापेक्षा कमी नसतील एवढी पदे, महिलांसाठी राखून ठेवण्यात येतील : परंतु तसेच, या खंडान्वये राखून ठेवलेल्या या पदांचे प्रत्येक पातळीवरील विविध पंचायतींमध्ये आळीपाळीने वाटप करण्यात येईल. (5) खंड (1) आणि (2) अन्वये जागांचे आरक्षण आणि खंड (4) अन्वये अध्यक्षांच्या पदांचे आरक्षण हे (महिलांसाठी असलेल्या आरक्षणाव्यतिरिक्त), अनुच्छेद 334 मध्ये विनिर्दिष्ट केलेला कालावधी समाप्त झाल्यावर निष्प्रभावी होईल; (6) या भागामधील कोणत्याही गोष्टीमुळे, राज्याच्या विधानमंडळास, नागरिकांच्या मागास वर्गासाठी कोणत्याही पंचायतीमध्ये जागा राखून ठेवण्याकरिता किंवा कोणत्याही पातळीवरील पंचायतींमध्ये अध्यक्षांची पदे राखून ठेवण्याकरिता कोणतीही तरतूद करण्यास प्रतिबंध होणार नाही.

पंचायतींचा कालावधी, इत्यादी.—(1) प्रत्येक पंचायत त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये ती तत्पूर्वीच विसर्जित झाली नसेल तर, तिच्या पहिल्या बैठकीकरिता नियत केलेल्या दिनांकापासून पाच वर्षांपर्यंत अस्तित्वात राहील, त्यापेक्षा अधिक काळ नाही. (2) त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यामधील कोणतीही सुधारणा, अशा सुधारणेच्या लगतपूर्वी कार्यरत असलेल्या कोणत्याही पातळीवरील कोणत्याही पंचायतीचे, खंड (1) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेला तिचा कालावधी समाप्त होईपर्यंत, विसर्जन करण्याकरिता परिणामक होणार नाही. (3) एखादी पंचायत घटित करण्याची निवडणूक,— (क) खंड (1) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेला तिचा कालावधी समाप्त होण्यापूर्वी ; (ख) तिचे विसर्जन झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांचा कालावधी समाप्त होण्यापूर्वी ; पूर्ण करण्यात येईल : परंतु असे की, ज्या कालावधीसाठी विसर्जित पंचायत चालू राहिली असती तो उर्वरित कालावधी सहा महिन्यांपेक्षा कमी असेल त्या बाबतीत, अशा कालावधीसाठी पंचायत घटित करण्याकरिता या खंडान्वये कोणतीही निवडणूक घेण्याची आवश्यकता असणार नाही. (4) एखाद्या पंचायतीचा कालावधी समाप्त होण्यापूर्वी, तिचे विसर्जन झाल्यामुळे घटित केलेली पंचायत ही, खंड (1) अन्वये ज्या कालावधीसाठी ती विसर्जित पंचायत, तिचे विसर्जन झाले नसते तर अस्तित्वात राहिली असती, तेवढ्याच उर्वरित कालावधीसाठी अस्तित्वात राहील.

सदस्यत्वाबाबत अपात्रता.—(1) एखादी व्यक्ती, एखाद्या पंचायतीची सदस्य म्हणून निवडली जाण्यास किंवा सदस्य असण्यास पुढील बाबतीत अपात्र असेल:— (क) जर संबंधित राज्य विधानमंडळाच्या निवडणुकांच्या प्रयोजनार्थ, त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याअन्वये तिला अशा प्रकारे अपात्र ठरविण्यात आलेले असेल तर : परंतु असे की, कोणत्याही व्यक्तीस, जर तिने वयाची एकवीस वर्षे पूर्ण केलेली असतील तर, ती पंचवीस वर्षांपेक्षा कमी वयाची आहे या कारणास्तव अपात्र ठरविण्यात येणार नाही ; (ख) जर राज्य विधानमंडळाने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याअन्वये तिला अशा प्रकारे अपात्र ठरविण्यात आलेले असेल तर, (2) पंचायतीचा एखादा सदस्य, खंड (1) मध्ये नमूद केलेल्या अपात्रतांपैकी कोणत्याही अपात्रतेस अधीन झाला आहे किंवा कसे याबाबत कोणताही प्रश्न उद्भवल्यास, तो प्रश्न, राज्य विधानमंडळ, कायद्याद्वारे तरतूद करील अशा प्राधिकाऱ्याकडे व अशा रीतीने निर्णयार्थ सोपविण्यात येईल. 88

पंचायतींचे अधिकार, प्राधिकार आणि जबाबदाऱ्या.—या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून, राज्य विधानमंडळ, कायद्याद्वारे, पंचायतींना स्वराज्य संस्था म्हणून कामे पार पाडणे शक्य व्हावे या दृष्टीने, त्यांना आवश्यक असतील असे अधिकार व प्राधिकार देऊ शकेल आणि,— (क) आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय यांसाठी योजना तयार करण्याच्या ; (ख) अकराव्या अनुसूचीमध्ये सूचीबद्ध केलेल्या बाबींच्या संबंधातील योजनांसहित त्यांच्याकडे सोपविण्यात येतील अशा, आर्थिक विकास व सामाजिक न्यायविषयक योजनांची अंमलबजावणी करण्याच्या, बाबतीत या कायद्यामध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात येतील अशा शर्तींना अधीन राहून, समुचित पातळीवरील पंचायतींना अधिकार व जबाबदाऱ्या सोपविण्याच्या तरतुदींचा अशा कायद्यामध्ये अंतर्भाव करू शकेल.

पंचायतींचा कर लादण्याचा अधिकार आणि पंचायतींचे निधी.—राज्य विधानमंडळ, कायद्याद्वारे, त्या कायद्यात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल,— (क) अशा कार्यपद्धतीनुसार आणि अशा मर्यादांना अधीन राहून असे कर, शुल्क, पथकर आणि फी आकारण्यास, वसूल करण्यास आणि विनियोजित करण्यास पंचायतीला प्राधिकार देऊ शकेल ; (ख) अशा प्रयोजनांसाठी आणि अशा शर्तींना आणि मर्यादांना अधीन राहून, राज्य शासनाने आकारलेला व वसूल केलेला असा कर, शुल्क, पथकर आणि फी पंचायतीकडे नेमून देऊ शकेल ; (ग) असे सहायक अनुदान राज्याच्या एकत्रित निधीतून पंचायतींना देण्याची तरतूद करू शकेल ; आणि (घ) असा निधी, अनुक्रमे पंचायतींद्वारे किंवा पंचायतींच्या वतीने स्वीकारलेला सर्व पैसा जमाखाती टाकण्यासाठी आणि तसेच त्यातून तो काढून घेण्यासाठी स्थापन करण्याची तरतूद करू शकेल.

आर्थिक स्थितीचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी वित्त आयोग घटित करणे.—(1) राज्याचा राज्यपाल, संविधान (त्र्याहत्तरावी सुधारणा) अधिनियम, 1992 याच्या प्रारंभापासून, शक्य होईल तितक्या लवकर, एक वर्षाच्या आत आणि त्यानंतर प्रत्येक पाचवे वर्ष संपताच, पंचायतींच्या आर्थिक स्थितीचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी एक वित्त आयोग घटित करील आणि तो पुढील बाबींच्या संबंधात राज्यपालाकडे शिफारशी करील :— (क) (एक) या भागाअन्वये राज्य आणि पंचायतींमध्ये ज्यांची विभागणी करता येईल असे, राज्याकडून आकारण्याजोगे असलेले कर, शुल्क, पथकर आणि फी यांपासून मिळणाऱ्या निव्वळ उत्पन्नाचे राज्य आणि पंचायतींमध्ये वितरण आणि अशा उत्पन्नाच्या त्यांच्या त्यांच्या हिश्शांचे सर्व पातळ्यांवरील पंचायतींमध्ये वाटप ; (दोन) पंचायतीकडे नेमून देण्यात येतील किंवा पंचायतीकडून विनियोजित केले जातील असे कर, शुल्क आणि फी यांचे निर्धारण ; (तीन) राज्याच्या एकत्रित निधीतून पंचायतींना द्यावयाचे सहायक अनुदान, यांचे नियमन करणारी तत्त्वे ; (ख) पंचायतींची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजना ; (ग) पंचायतीची आर्थिक स्थिती बळकट राहावी म्हणून, राज्यपालाने वित्त आयोगाकडे निर्देशिलेली अन्य कोणतीही बाब. (2) राज्याचे विधानमंडळ, कायद्याद्वारे, आयोगाची रचना, त्याचे सदस्य म्हणून नियुक्त करण्यासाठी ज्या आवश्यक असतील अशा पात्रता आणि ज्या रीतीने त्याची निवड करण्यात येईल ती रीत, याबाबत तरतूद करू शकेल. (भाग नऊ–पंचायती) 89 (3) आयोग, त्याची कार्यपद्धती निश्चित करील आणि त्याची कार्ये पार पाडण्यासाठी त्याला राज्याचे विधानमंडळ कायद्याने प्रदान करील असे अधिकार असतील. (4) राज्यपाल, या अनुच्छेदान्वये आयोगाने केलेली प्रत्येक शिफारस, त्यावर केलेल्या कारवाईसंबंधीच्या स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापनासह राज्याच्या विधानमंडळापुढे मांडण्याची व्यवस्था करील.

पंचायतींच्या लेख्यांची लेखापरीक्षा.—राज्याच्या विधानमंडळास, पंचायतींकडून लेखे ठेवले जाण्याच्या संबंधात आणि अशा लेख्यांच्या लेखापरीक्षेच्या संबंधात कायद्याद्वारे तरतूद करता येईल.

पंचायतींच्या निवडणुका.—(1) पंचायतींच्या सर्व निवडणुकांसाठी मतदार याद्या तयार करण्याच्या, आणि निवडणुका घेण्याच्या कामाचे अधीक्षण, संचालन व नियंत्रण, राज्यपालांकडून नियुक्त केल्या जाणाऱ्या राज्य निवडणूक आयुक्ताचा समावेश असणाऱ्या राज्य निवडणूक आयोगाकडे निहित असेल. (2) राज्याच्या विधानमंडळाकडून केल्या जाणाऱ्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींना अधीन राहून, राज्य निवडणूक आयुक्ताच्या पदाच्या सेवाशर्ती आणि पदावधी, राज्यपाल नियमाद्वारे निश्चित करील, त्याप्रमाणे असेल : परंतु असे की, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला त्याच्या पदावरून ज्या रीतीने व ज्या कारणावरून दूर केले जाते त्या व्यतिरिक्त अन्य रीतीने व अन्य कारणावरून राज्य निवडणूक आयुक्ताला दूर केले जाणार नाही, आणि राज्य निवडणूक आयुक्ताच्या सेवाशर्तींमध्ये त्याच्या नियुक्तीनंतर, त्याला अहितकारक होतील अशा प्रकारे बदल केला जाणार नाही. (3) खंड (1) द्वारे राज्य निवडणूक आयोगाकडे सोपविण्यात आलेली कार्ये पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल असा कर्मचारीवर्ग उपलब्ध करून द्यावा, अशी विनंती राज्य निवडणूक आयोगाने केल्यास, राज्याचा राज्यपाल, राज्य निवडणूक आयोगास असा कर्मचारीवर्ग उपलब्ध करून देईल. (4) या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून, राज्याचे विधानमंडळ, कायद्याद्वारे, पंचायतींच्या निवडणुकांशी संबंधित किंवा निगडित असणाऱ्या सर्व बाबींसाठी तरतूद करू शकेल.

संघ राज्यक्षेत्रांना लागू असणे.—या भागाच्या तरतुदी, संघ राज्यक्षेत्रांना लागू होतील आणि, एखाद्या संघ राज्यक्षेत्राला त्या लागू करताना, राज्याच्या राज्यपालांचे निर्देश हे, जणू काही अनुच्छेद 239 अन्वये नियुक्त केलेल्या संघ राज्यक्षेत्राच्या प्रशासकाचे निर्देश असल्याप्रमाणे आणि एखाद्या राज्याच्या विधानमंडळाचे किंवा विधानसभेचे निर्देश हे, जणू काही विधानसभा असलेल्या संघ राज्यक्षेत्राच्या संबंधातील त्या विधानसभेचे निर्देश असल्याप्रमाणे, त्या तरतुदी प्रभावी होतील : परंतु असे की, राष्ट्रपती, जाहीर अधिसूचनेद्वारे, असा निदेश देऊ शकेल की, या भागाच्या तरतुदी, त्या अधिसूचनेत तो विनिर्दिष्ट करील अशा अपवादांना आणि फेरबदलांना अधीन राहून, कोणत्याही संघ राज्यक्षेत्राला किंवा त्याच्या भागाला लागू होतील.

विवक्षित क्षेत्रांना हा भाग लागू नसणे.—(1) या भागातील कोणतीही बाब, अनुच्छेद 244 च्या खंड (1) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अनुसूचित क्षेत्रांना, आणि खंड (2) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या जनजाती क्षेत्रांना लागू होणार नाही. (2) या भागातील कोणतीही बाब,— (क) नागालँड, मेघालय आणि मिझोरम ही राज्ये ; (ख) त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये ज्यासाठी जिल्हा परिषदा अस्तित्वात आहेत अशी मणिपूर राज्यातील पहाडी क्षेत्रे, यांस लागू होणार नाही. (भाग नऊ–पंचायती) 90 (3) या भागातील,— (क) जिल्हा स्तरावरील पंचायतींशी संबंधित कोणतीही बाब, त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये ज्यासाठी दार्जिलिंग गोरखा पहाडी परिषद अस्तित्वात आहे अशा पश्चिम बंगाल राज्यातील दार्जिलिंग जिल्ह्याच्या पहाडी क्षेत्रांना लागू होणार नाही ; (ख) कोणत्याही बाबीचा अन्वयार्थ, ज्यामुळे अशा कायद्यान्वये घटित केलेल्या दार्जिलिंग गोरखा पहाडी परिषदेची कार्ये व अधिकार यांना बाधा पोहोचेल, अशा प्रकारे लावण्यात येणार नाही. 1[(3क) अनुसूचित जातींसाठी जागा राखून ठेवण्याशी संबंधित असणारी अनुच्छेद 243घ मधील कोणतीही गोष्ट, अरुणाचल प्रदेश राज्याला लागू होणार नाही.] (4) या संविधानामध्ये काहीही असले तरी,— (क) खंड (2) च्या उप-खंड (क) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या राज्य विधानमंडळास, जर त्या राज्याच्या विधानसभेने त्या सभागृहाच्या एकूण सदस्यांच्या बहुमताने आणि त्या सभागृहात उपस्थित असलेल्या व मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या दोन-तृतीयांशापेक्षा कमी असणार नाही एवढ्या बहुमताने, तशा आशयाचा ठराव मंजूर केला तर, खंड (1) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या क्षेत्रांखेरीज, कोणतेही असल्यास, त्या राज्यामध्ये या भागाचा कायद्याद्वारे विस्तार करता येईल ; (ख) संसदेला, कायद्याद्वारे, अशा कायद्यामध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात येतील असे अपवाद व फेरबदल यांना अधीन राहून, खंड (1) मध्ये निर्देशिलेल्या अनुसूचित क्षेत्रामध्ये व जनजाति क्षेत्रामध्ये या भागातील तरतुदींचा विस्तार करता येईल, आणि कोणताही असा कायदा, अनुच्छेद 368 च्या प्रयोजनांसाठी या संविधानाची सुधारणा असल्याचे मानण्यात येणार नाही.

विद्यमान कायदे व पंचायती अस्तित्त्वात राहणे.—या भागामध्ये काहीही असले तरी, संविधान (त्र्याहत्तरावी सुधारणा) अधिनियम, 1992 याच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी एखाद्या राज्यामध्ये अंमलात असलेल्या पंचायतींशी संबंधित असणाऱ्या कोणत्याही कायद्यातील, या भागातील तरतुदींशी विसंगत असलेली कोणतीही तरतूद, सक्षम विधानमंडळाकडून किंवा इतर सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून सुधारित किंवा निरसित केली जाईपर्यंत किंवा अशा प्रारंभाच्या दिनांकापासून एक वर्ष पूर्ण होईपर्यंत, यांपैकी जे अगोदरचे असेल तेथवर, अंमलात असण्याचे चालू राहील : परंतु असे की, अशा प्रारंभाच्या लगतपूर्वी अस्तित्त्वात असलेल्या सर्व पंचायती, त्या राज्याच्या विधानसभेकडून किंवा, त्या राज्याची विधानपरिषद असल्यास, त्या राज्याच्या विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहाकडून तशा आशयाचा ठराव मंजूर करून त्याद्वारे तत्पूर्वी विसर्जित केलेल्या नसल्यास, त्यांचा कालावधी समाप्त होईपर्यंत अस्तित्वात राहतील.

निवडणुकीसंबंधीच्या बाबींमध्ये न्यायालयांनी हस्तक्षेप करण्यास रोध.—या संविधानामध्ये काहीही असले तरी,— (क) अनुच्छेद 243ट अन्वये केलेल्या किंवा केल्याचे अभिप्रेत असलेल्या, मतदारसंघाचे परिसीमन करणे किंवा अशा मतदारसंघामध्ये जागांचे वाटप करणे यांच्याशी संबंधित कोणत्याही कायद्याची विधिग्राह्यता कोणत्याही न्यायालयात प्रश्नास्पद करता येणार नाही ; (ख) कोणत्याही पंचायतीची कोणतीही निवडणूक राज्य विधानमंडळाने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा तद्न्वये, तरतूद केलेल्या अशा प्राधिकाऱ्याकडे आणि तशा रीतीने, निवडणूक विनंतीअर्ज सादर केल्याखेरीज अन्य रीतीने प्रश्नास्पद करता येणार नाही.] (भाग नऊ–पंचायती) 91 नगरपालिका

व्याख्या.—या भागात, संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक नसेल तर,— (क) “समिती” याचा अर्थ, अनुच्छेद 243ध अन्वये घटित केलेली समिती, असा आहे ; (ख) “जिल्हा” याचा अर्थ, एखाद्या राज्यातील जिल्हा, असा आहे ; (ग) “महानगर क्षेत्र” याचा अर्थ, या भागाच्या प्रयोजनासाठी महानगर क्षेत्र म्हणून जाहीर अधिसूचनेद्वारे राज्यपालाने विनिर्दिष्ट केलेले दहा लाख किंवा त्याहून अधिक लोकसंख्या असलेले, एक किंवा अधिक जिल्हे समाविष्ट असलेले आणि दोन किंवा अधिक नगरपालिका किंवा पंचायती किंवा इतर लगतचे क्षेत्र मिळून बनलेले क्षेत्र, असा आहे ; (घ) “नगरपालिका क्षेत्र” याचा अर्थ, राज्यपालाने अधिसूचित केले असेल असे एखाद्या नगरपालिकेचे प्रादेशिक क्षेत्र, असा आहे ; (ङ) “नगरपालिका” याचा अर्थ, अनुच्छेद 243थ अन्वये घटित केलेली स्वराज्य संस्था, असा आहे ; (च) “पंचायत” याचा अर्थ, अनुच्छेद 243ख अन्वये घटित केलेली पंचायत, असा आहे ; (छ) “लोकसंख्या” याचा अर्थ, जिची संबद्ध आकडेवारी प्रसिद्ध करण्यात आली असेल अशा लगतपूर्वीच्या जनगणनेद्वारे निश्चित केलेली लोकसंख्या, असा आहे.

नगरपालिका घटित करणे.—(1) या भागाच्या तरतुदीनुसार, प्रत्येक राज्यामध्ये,— (क) संक्रमणशील क्षेत्रासाठी म्हणजेच, ग्रामीण क्षेत्रामधून नागरी क्षेत्रामध्ये संक्रमण होत असेल अशा क्षेत्रासाठी एक नगर पंचायत (मग तिला कोणत्याही नावाने संबोधण्यात येवो); (ख) थोड्या लहान नागरी क्षेत्रासाठी एखादी नगरपरिषद ; आणि (ग) अधिक मोठ्या नागरी क्षेत्रासाठी एखादी महानगरपालिका, घटित करण्यात येईल : परंतु असे की, क्षेत्राचा आकार आणि त्या क्षेत्रातील औद्योगिक आस्थापनांकडून पुरविण्यात येणाऱ्या किंवा पुरविण्याचे प्रस्तावित केलेल्या नगरपालिका सेवा आणि राज्यपालाला योग्य वाटतील असे इतर घटक विचारात घेऊन, राज्यपाल जाहीर अधिसूचनेद्वारे जे क्षेत्र औद्योगिक वसाहत म्हणून घोषित करील अशा नागरी क्षेत्रात किंवा त्याच्या भागात या खंडान्वये नगरपालिका घटित करता येणार नाही. (2) या अनुच्छेदामधील “संक्रमणशील क्षेत्र”, “थोडे लहान नागरी क्षेत्र” किंवा “अधिक मोठे नागरी क्षेत्र” याचा अर्थ, त्या क्षेत्राची लोकसंख्या, तेथील लोकसंख्येची घनता, स्थानिक प्रशासनासाठी निर्माण होणारा महसूल, कृषीतर कार्यक्रमांमधील रोजगाराची टक्केवारी व आर्थिक महत्त्वाचे किंवा राज्यपालाला योग्य वाटतील असे इतर घटक विचारात घेऊन, राज्यपाल या भागाच्या प्रयोजनांसाठी जाहीर अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट करील असे क्षेत्र, असा होतो.

नगरपालिकांची रचना.—(1) खंड (2) मध्ये तरतूद करण्यात आली असेल ती खेरीजकरून, नगरपालिकेतील सर्व जागा, नगरपालिका क्षेत्रातील प्रादेशिक मतदारसंघांमधून थेट निवडणुकीद्वारे निवडलेल्या व्यक्तींद्वारे भरण्यात येतील आणि या प्रयोजनासाठी प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्राची, प्रभाग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या प्रादेशिक मतदारसंघांमध्ये विभागणी करण्यात येईल. 92 (2) राज्य विधानमंडळ, कायद्याद्वारे— (क) (एक) नगरपालिका प्रशासनामध्ये विशेष ज्ञान किंवा अनुभव असणाऱ्या व्यक्तींना ; (दोन) पूर्ण किंवा आंशिक नगरपालिका क्षेत्र समाविष्ट असलेल्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या लोकसभा सदस्यांना आणि राज्याच्या विधानसभेच्या सदस्यांना ; (तीन) नगरपालिका क्षेत्रामध्ये मतदार म्हणून नोंदणी झालेल्या राज्यसभा सदस्यांना आणि विधानपरिषद सदस्यांना ; (चार) अनुच्छेद 243ध च्या खंड (5) अन्वये घटित करण्यात आलेल्या समित्यांच्या अध्यक्षांना, नगरपालिकेमध्ये प्रतिनिधित्व देण्यासाठी तरतूद करू शकेल : परंतु असे की, परिच्छेद (एक) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या व्यक्तींना, नगरपालिकेच्या बैठकीमध्ये मतदान करण्याचा अधिकार असणार नाही ; (ख) नगरपालिकेच्या अध्यक्षाची निवड करण्याच्या रीतीसाठी तरतूद करू शकेल.

प्रभाग समित्या, इत्यादी घटित करणे व त्यांची रचना.—(1) तीन लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या असणाऱ्या नगरपालिकेच्या प्रादेशिक क्षेत्रामध्ये, एका किंवा अधिक प्रभागांचा समावेश असलेल्या प्रभाग समित्या घटित करण्यात येतील. (2) राज्य विधानमंडळ, कायद्याद्वारे,— (क) प्रभाग समित्यांची रचना व त्यांचे प्रादेशिक क्षेत्र ; (ख) प्रभाग समितीमधील जागा ज्या रीतीने भरावयाच्या ती रीत, या संबंधात तरतूद करू शकेल. (3) प्रभाग समितीच्या प्रादेशिक क्षेत्रामधील प्रभागाचे प्रतिनिधित्व करणारा नगरपालिका सदस्य हा, त्या समितीचा सदस्य असेल. (4) जेव्हा प्रभाग समिती,— (क) एका प्रभागाची मिळून बनलेली असेल अशा बाबतीत, त्या प्रभागाचे नगरपालिकेमध्ये प्रतिनिधित्व करणारा सदस्य ; किंवा (ख) दोन किंवा अधिक प्रभागांची मिळून बनलेली असेल अशा बाबतीत, अशा प्रभागांचे नगरपालिकेमध्ये प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सदस्यांमधून प्रभाग समितीच्या सदस्यांनी निवडला असेल असा एक सदस्य, हा त्या समितीचा अध्यक्ष असेल. (5) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, प्रभाग समित्यांव्यतिरिक्त आणखी कोणत्याही समित्या घटित करण्यासाठी कोणतीही तरतूद करण्यास राज्य विधानमंडळास प्रतिबंध होतो, असे मानण्यात येणार नाही.

जागांचे आरक्षण.—(1) प्रत्येक नगरपालिकेमध्ये अनुसूचित जातींसाठी आणि अनुसूचित जनजातींसाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील आणि अशा प्रकारे राखून ठेवलेल्या जागांच्या संख्येचे, त्या नगरपालिकेमध्ये थेट निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या जागांच्या एकूण संख्येशी असलेले प्रमाण हे, शक्य होईल तेथवर, त्या नगरपालिका क्षेत्रामधील अनुसूचित जातींच्या किंवा त्या नगरपालिका क्षेत्रातील अनुसूचित जनजातींच्या लोकसंख्येचे त्या क्षेत्रातील एकूण लोकसंख्येशी जे प्रमाण असेल, तेच असेल आणि अशा जागा, नगरपालिकेतील विविध मतदारसंघांमध्ये आळीपाळीने वाटप करता येतील. (2) खंड (1) अन्वये राखून ठेवलेल्या जागांच्या एकूण संख्येच्या एक-तृतीयांशापेक्षा कमी नसतील एवढ्या जागा, अनुसूचित जातींच्या, किंवा, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातींच्या महिलांसाठी राखून ठेवण्यात येतील. (भाग नऊ क–नगरपालिका) 93 (3) प्रत्येक नगरपालिकेमधील थेट निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या जागांच्या एकूण संख्येच्या एक-तृतीयांशापेक्षा कमी नसतील एवढ्या जागा (अनुसूचित जातींच्या व अनुसूचित जनजातींच्या महिलांसाठी राखून ठेवलेल्या जागांच्या संख्येसह) महिलांसाठी राखून ठेवण्यात येतील आणि अशा जागा, नगरपालिकेतील विविध मतदारसंघांमध्ये आळीपाळीने वाटप करता येतील. (4) नगरपालिकांमधील अध्यक्षांची पदे, राज्य विधानमंडळ, कायद्याद्वारे, तरतूद करील अशा रीतीने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाती व महिला यांच्यासाठी राखून ठेवण्यात येतील. (5) खंड (1) आणि (2) अन्वये जागांचे आरक्षण आणि खंड (4) अन्वये अध्यक्षांच्या पदांचे आरक्षण हे (महिलांसाठी असलेल्या आरक्षणाव्यतिरिक्त), अनुच्छेद 334 मध्ये विनिर्दिष्ट केलेला कालावधी समाप्त झाल्यावर निष्प्रभावी होईल. (6) या भागातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, एखाद्या राज्याच्या विधानमंडळास नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी कोणत्याही नगरपालिकेमध्ये जागा राखून ठेवण्यासाठी किंवा नगरपालिकांमध्ये अध्यक्षांची पदे राखून ठेवण्यासाठी कोणतीही तरतूद करण्यास प्रतिबंध होणार नाही.

नगरपालिकांचा कालावधी, इत्यादी.—(1) प्रत्येक नगरपालिका, त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याअन्वये ती तत्पूर्वीच विसर्जित झाली नसेल तर, तिच्या पहिल्या बैठकीकरिता नियत केलेल्या दिनांकापासून पाच वर्षांपर्यंत अस्तित्वात राहील, त्यापेक्षा अधिक काळ नाही : परंतु असे की, नगरपालिकेचे विसर्जन करण्यापूर्वी, तिला आपली बाजू मांडण्याची वाजवी संधी देण्यात येईल. (2) त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यामधील कोणतीही सुधारणा, अशा सुधारणेच्या लगतपूर्वी कार्यरत असलेल्या कोणत्याही पातळीवरील कोणत्याही नगरपालिकेचे विसर्जन करण्याकरिता कारणीभूत होण्याच्या दृष्टीने, खंड (1) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेला तिचा कालावधी समाप्त होईपर्यंत प्रभावी होणार नाही. (3) एखादी नगरपालिका घटित करण्यासाठीची निवडणूक,— (क) खंड (1) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेला तिचा कालावधी समाप्त होण्यापूर्वी ; (ख) तिचे विसर्जन झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांचा कालावधी समाप्त होण्यापूर्वी, पूर्ण करण्यात येईल : परंतु असे की, ज्या कालावधीसाठी विसर्जित नगरपालिका चालू राहिली असती तो उर्वरित कालावधी सहा महिन्यांपेक्षा कमी असेल त्या बाबतीत, अशा कालावधीसाठी नगरपालिका घटित करण्याकरिता या खंडाअन्वये कोणतीही निवडणूक घेण्याची आवश्यकता असणार नाही. (4) एखाद्या नगरपालिकेचा कालावधी समाप्त होण्यापूर्वी तिचे विसर्जन झाल्यामुळे घटित करण्यात आलेली नगरपालिका ही, जर विसर्जित नगरपालिकेचे विसर्जन झाले नसते तर, खंड (1) अन्वये ज्या उर्वरित कालावधीसाठी ती नगरपालिका अस्तित्वात राहिली असती, तेवढ्याच उर्वरित कालावधीसाठी अस्तित्वात राहील.

सदस्यत्वाबाबत अपात्रता.—(1) एखादी व्यक्ती, एखाद्या नगरपालिकेची सदस्य म्हणून निवडली जाण्यास किंवा सदस्य असण्यास, पुढील बाबतीत अपात्र असेल :— (क) संबंधित राज्य विधानमंडळाच्या निवडणुकांच्या प्रयोजनार्थ त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याअन्वये तिला अशा प्रकारे अपात्र ठरविण्यात आलेले असेल तर : परंतु असे की, कोणत्याही व्यक्तीस, तिने वयाची एकवीस वर्षे पूर्ण केलेली असल्यास, ती पंचवीस वर्षांपेक्षा कमी वयाची आहे, या कारणास्तव अपात्र ठरवण्यात येणार नाही ; (ख) राज्य विधानमंडळाने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याअन्वये तिला अशा प्रकारे अपात्र ठरवण्यात आलेले असेल तर. (भाग नऊ क–नगरपालिका) 94 (2) नगरपालिकेचा एखादा सदस्य, खंड (1) मध्ये नमूद केलेल्या अपात्रतांपैकी कोणत्याही अपात्रतेस अधीन झाला आहे किंवा कसे याबाबत कोणताही प्रश्न उद्भवल्यास, तो प्रश्न, राज्य विधानमंडळ, कायद्याद्वारे तरतूद करील अशा प्राधिकाऱ्याकडे व अशा रीतीने निर्णयार्थ सोपविण्यात येईल.

नगरपालिका, इत्यादींचे अधिकार, प्राधिकार आणि जबाबदाऱ्या.—या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून, राज्य विधानमंडळ, कायद्याद्वारे,— (क) नगरपालिकांना स्वराज्य संस्था म्हणून कामे पार पाडणे शक्य व्हावे यादृष्टीने आवश्यक असतील असे अधिकार व प्राधिकार त्यांना देऊ शकेल आणि,— (एक) आर्थिक विकास आणि सामाजिक न्याय यासाठी योजना तयार करण्याच्या ; (दोन) बाराव्या अनुसूचीमध्ये सूचीबद्ध केलेल्या बाबींसंबंधातील कार्यांसह त्यांच्याकडे सोपविण्यात येतील अशी कार्ये पार पाडण्याच्या व अशा योजनांची अंमलबजावणी करण्याच्या, बाबतीत, या कायद्यामध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात येतील अशा शर्तींना अधीन राहून, या नगरपालिकांना अधिकार व जबाबदाऱ्या सोपविण्याच्या तरतुदींचा अशा कायद्यामध्ये अंतर्भाव करू शकेल ; (ख) बाराव्या अनुसूचीमध्ये सूचीबद्ध केलेल्या बाबींसंबंधातील जबाबदाऱ्यांसह त्यांना प्रदान केलेल्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करणे शक्य व्हावे, यासाठी आवश्यक असतील असे अधिकार व प्राधिकार समित्यांना देऊ शकेल.

नगरपालिकांचा कर लादण्याचा अधिकार आणि नगरपालिकांचे निधी.— राज्य विधानमंडळ, कायद्याद्वारे, त्या कायद्यात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल,— (क) अशा कार्यपद्धतीनुसार आणि अशा मर्यादांना अधीन राहून, असे कर, शुल्क, पथकर आणि फी आकारण्यास, वसूल करण्यास आणि विनियोजित करण्यास नगरपालिकांना प्राधिकार देऊ शकेल ; (ख) अशा प्रयोजनांसाठी आणि अशा शर्तींना आणि मर्यादांना अधीन राहून, राज्य शासनाने आकारलेला आणि वसूल केलेला असा कर, शुल्क, पथकर आणि फी नगरपालिकेकडे नेमून देऊ शकेल ; (ग) असे सहायक अनुदान राज्याच्या एकत्रित निधीतून नगरपालिकांना देण्याची तरतूद करू शकेल ; आणि (घ) असा निधी, अनुक्रमे नगरपालिकांद्वारे किंवा नगरपालिकांच्या वतीने स्वीकारलेला सर्व पैसा जमाखाती टाकण्यासाठी आणि तसेच त्यातून तो काढून घेण्यासाठी स्थापन करण्याची तरतूद करू शकेल.

वित्त आयोग.—(1) अनुच्छेद 243झ अन्वये घटित केलेला वित्त आयोग, नगरपालिकांच्या आर्थिक स्थितीचेही पुनर्विलोकन करील आणि पुढील बाबींच्या संबंधात राज्यपालाकडे शिफारशी करील :— (क) पुढील गोष्टींचे नियमन करणारी तत्त्वे— (एक) या भागान्वये राज्य आणि नगरपालिका यांच्यामध्ये ज्यांची विभागणी करता येईल असे, राज्याकडून आकारले जाणारे कर, शुल्क, पथकर आणि फी यांपासून मिळणाऱ्या निव्वळ उत्पन्नाचे, राज्य आणि नगरपालिकांमध्ये वितरण आणि अशा उत्पन्नातील त्यांच्या त्यांच्या हिश्शाचे सर्व पातळीवरील नगरपालिकांमध्ये नियतवाटप ; (दोन) नगरपालिकांकडे नेमून देण्यात येतील किंवा नगरपालिकांकडून विनियोजित केले जातील असे कर, शुल्क, पथकर आणि फी यांचे निर्धारण ; (भाग नऊ क–नगरपालिका) 95 (तीन) राज्याच्या एकत्रित निधीतून नगरपालिकांना द्यावयाचे सहायक अनुदान ; (ख) नगरपालिकांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजना ; (ग) नगरपालिकांची आर्थिक स्थिती बळकट राहावी म्हणून राज्यपालाने वित्त आयोगाकडे निर्दिष्ट केलेली अन्य कोणतीही बाब. (2) राज्यपाल, या अनुच्छेदाअन्वये आयोगाने केलेली प्रत्येक शिफारस, त्यावर केलेल्या कारवाईसंबंधीच्या स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापनासह राज्याच्या विधानमंडळापुढे मांडण्याची व्यवस्था करील.

नगरपालिकांच्या लेख्यांची लेखापरीक्षा.—राज्याच्या विधानमंडळास, नगरपालिकांकडून लेखे ठेवले जाण्याच्या संबंधात आणि अशा लेख्यांच्या लेखापरीक्षेच्या संबंधात कायद्याद्वारे तरतुदी करता येतील.

नगरपालिकांच्या निवडणुका.—(1) नगरपालिकांच्या सर्व निवडणुकांसाठी मतदार याद्या तयार करण्याच्या आणि अशा निवडणुका घेण्याच्या कामाचे अधीक्षण, संचालन व नियंत्रण या बाबी, अनुच्छेद 243ट मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या राज्य निवडणूक आयोगाकडे निहित असतील. (2) संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून, राज्याचे विधानमंडळ, कायद्याद्वारे, नगरपालिकांच्या निवडणुकांशी संबंधित किंवा निगडित असणाऱ्या सर्व बाबींसाठी तरतूद करील.

संघ राज्यक्षेत्राला लागू असणे.—या भागाच्या तरतुदी, संघराज्य क्षेत्रांना लागू होतील आणि एखाद्या संघराज्य क्षेत्राला त्या लागू करताना, राज्याच्या राज्यपालाचे निर्देश हे, जणू काही अनुच्छेद 239 अन्वये नियुक्त करण्यात आलेल्या संघ राज्यक्षेत्राच्या प्रशासकाचे निर्देश असल्याप्रमाणे आणि राज्याच्या विधानमंडळाचे किंवा विधानसभेचे निर्देश हे, जणू काही, विधानसभा असलेल्या संघ राज्यक्षेत्राच्या संबंधातील त्या विधानसभेचे निर्देश असल्याप्रमाणे प्रभावी होतील : परंतु असे की, राष्ट्रपती, जाहीर अधिसूचनेद्वारे, असा निदेश देऊ शकेल की, या भागाच्या तरतुदी, त्या अधिसूचनेत तो विनिर्दिष्ट करील अशा अपवादांना आणि फेरबदलांना अधीन राहून, कोणत्याही संघ राज्यक्षेत्राला किंवा त्याच्या भागाला लागू होतील.

विवक्षित क्षेत्रांना हा भाग लागू नसणे.—(1) या भागातील कोणतीही बाब, अनुच्छेद 244 च्या खंड (1) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अनुसूचित क्षेत्रांना आणि खंड (2) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या जनजाति क्षेत्रांना लागू होणार नाही. (2) या भागातील कोणत्याही बाबीचा अन्वयार्थ, पश्चिम बंगाल राज्यातील दार्जिलिंग जिल्ह्याच्या पहाडी क्षेत्रांसाठी त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये घटित केलेल्या दार्जिलिंग गुरखा पहाडी परिषदेची कार्ये व अधिकार यांना बाधा पोहोचेल, अशा प्रकारे लावण्यात येणार नाही. (3) या संविधानामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, संसदेला, कायद्याद्वारे, अशा कायद्यामध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात येतील असे अपवाद व फेरबदल यांना अधीन राहून, खंड (1) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये व जनजाती क्षेत्रांमध्ये या भागातील तरतुदींचा विस्तार करता येईल आणि असा कोणताही कायदा, अनुच्छेद 368 च्या प्रयोजनांसाठी या संविधानाची सुधारणा असल्याचे मानण्यात येणार नाही.

जिल्हा नियोजन समिती.—(1) प्रत्येक राज्यामध्ये जिल्हा पातळीवर, त्या जिल्ह्यातील पंचायती आणि नगरपालिका यांनी तयार केलेल्या योजना एकत्रित करण्यासाठी आणि संपूर्ण जिल्ह्यासाठी एक प्रारूप विकास योजना तयार करण्यासाठी, एक जिल्हा नियोजन समिती घटित करण्यात येईल. (भाग नऊ-क–नगरपालिका) 96 (2) एखाद्या राज्याचे विधानमंडळ, कायद्याद्वारे, पुढील बाबींच्या संबंधात तरतूद करू शकेल :— (क) जिल्हा नियोजन समित्यांची रचना ; (ख) अशा समित्यांमधील जागा ज्या रीतीने भरण्यात येतील ती रीत : परंतु असे की, अशा समितीच्या सदस्यांच्या एकूण संख्येच्या चार-पंचमांशापेक्षा कमी नसतील इतके सदस्य जिल्हा पातळीवर पंचायतीच्या आणि त्या जिल्ह्यामधील नगरपालिकांच्या निवडून आलेल्या सदस्यांद्वारे व त्यांच्यामधून, त्या जिल्ह्यातील ग्रामीण क्षेत्रांच्या आणि नागरी क्षेत्रांच्या लोकसंख्येच्या गुणोत्तराच्या प्रमाणात निवडण्यात येतील ; (ग) जिल्हा नियोजनाच्या संबंधातील जी कामे अशा समित्यांना नेमून देता येतील ती कामे ; (घ) अशा समित्यांचे अध्यक्ष ज्या रीतीने निवडण्यात येतील ती रीत. (3) प्रत्येक जिल्हा नियोजन समिती, प्रारूप विकास योजना तयार करताना,— (क) पुढील बाबी विचारात घेईल :— (एक) स्थलीय नियोजन, पाण्याचे वाटप आणि इतर भौतिक व नैसर्गिक साधनसंपत्ती, मूलभूत सोयींचा एकात्मीकृत विकास आणि पर्यावरण संरक्षण यांसह पंचायती आणि नगरपालिका यांच्यामधील सामाईक हितसंबंधाच्या बाबी ; (दोन) उपलब्ध साधनसंपत्तीची—मग ती वित्तीय असो अथवा अन्य असो— व्याप्ती व प्रकार ; (ख) राज्यपाल, आदेशाद्वारे, विनिर्दिष्ट करील, अशा संस्था आणि संघटना यांच्याशी सल्लामसलत करील. (4) प्रत्येक जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष, अशा समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे असलेली विकास योजना राज्य शासनाकडे पाठवील.

महानगर नियोजन समिती.—(1) प्रत्येक महानगर क्षेत्रामध्ये, संपूर्ण महानगर क्षेत्रासाठी एक प्रारूप विकास योजना तयार करण्याकरिता एक महानगर नियोजन समिती घटित करण्यात येईल. (2) राज्याचे विधानमंडळ, कायद्याद्वारे, पुढील बाबींच्या संबंधात तरतूद करू शकेल :— (क) महानगर नियोजन समित्यांची रचना ; (ख) अशा समित्यांमधील जागा ज्या रीतीने भरण्यात येतील ती रीत : परंतु असे की, अशा समितीच्या सदस्यांच्या दोन-तृतीयांशापेक्षा कमी नसतील इतके सदस्य, त्या महानगर क्षेत्रांमधील नगरपालिकांच्या निवडून आलेल्या सदस्यांद्वारे व त्यांच्यामधून आणि पंचायतीच्या सभाध्यक्षांद्वारे व त्यांच्यामधून, त्या क्षेत्राच्या नगरपालिकांच्या आणि पंचायतींच्या लोकसंख्येच्या गुणोत्तराच्या प्रमाणात निवडण्यात येतील ; (ग) अशा समित्यांना नेमून दिलेली कार्ये पार पाडण्यासाठी आवश्यक वाटेल असे, भारत सरकारचे व राज्य शासनाचे आणि अशा संघटनांचे व संस्थांचे अशा समित्यांमधील प्रतिनिधित्व ; (घ) अशा समित्यांना नेमून देण्यात येतील अशी, त्या महानगर क्षेत्रांचे नियोजन व समन्वय यांच्या संबंधातील कार्ये ; (ङ) अशा समित्यांचे अध्यक्ष ज्या रीतीने निवडण्यात येतील ती रीत ; 97 एच 4010—16 (3) प्रत्येक महानगर नियोजन समिती, प्रारूप विकास योजना तयार करताना,— (क) पुढील गोष्टी विचारात घेईल :— (एक) महानगर क्षेत्रातील नगरपालिका आणि पंचायती यांनी तयार केलेल्या योजना ; (दोन) त्या क्षेत्रांचे समन्वित स्थलीय नियोजन, पाण्याचे वाटप आणि इतर भौतिक व नैसर्गिक साधनसंपत्ती, मूलभूत सोयींचा एकात्मीकृत विकास आणि पर्यावरण संरक्षण यांसह, नगरपालिका आणि पंचायती यांच्यामधील सामाईक हितसंबंधाच्या बाबी ; (तीन) भारत सरकारने आणि राज्य शासनाने ठरवून दिलेली एकूण उद्दिष्टे आणि अग्रक्रम ; (चार) भारत सरकारच्या आणि राज्य शासनाच्या अभिकरणांद्वारे महानगर क्षेत्रात करण्यात येण्याचा संभव असलेल्या गुंतवणुकीची आणि इतर उपलब्ध साधनसंपत्तीची—मग ती वित्तीय असो अथवा अन्य असो— व्याप्ती व स्वरूप ; (ख) राज्यपाल, आदेशाद्वारे विनिर्दिष्ट करील अशा संस्था व संघटना यांच्याशी सल्लामसलत करील. (4) प्रत्येक महानगर नियोजन समितीचा अध्यक्ष, अशा समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे असलेली विकास योजना राज्य शासनाकडे पाठवील.

विद्यमान कायदे व नगरपालिका अस्तित्वात राहणे.—या भागामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, संविधान (चौऱ्याहत्तरावी सुधारणा) अधिनियम, 1992 याच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी एखाद्या राज्यामध्ये अंमलात असलेल्या, नगरपालिकांशी संबंधित असणाऱ्या कोणत्याही कायद्याची, या भागाच्या तरतुदींशी विसंगत असलेली कोणतीही तरतूद ही, सक्षम विधानमंडळाकडून किंवा, इतर सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून सुधारित किंवा निरसित केली जाईपर्यंत, किंवा अशा प्रारंभाच्या दिनांकापासून एक वर्ष पूर्ण होईपर्यंत, यापैकी जे अगोदरचे असेल तोपर्यंत, अंमलात असण्याचे चालू राहील : परंतु असे की, अशा प्रारंभाच्या लगतपूर्वी अस्तित्वात असलेल्या सर्व नगरपालिका, त्या राज्याच्या विधानसभेकडून किंवा त्या राज्याची विधानपरिषद असल्यास, त्या राज्याच्या विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहाकडून, तशा आशयाचा ठराव मंजूर करून त्याद्वारे, तत्पूर्वीच विसर्जित केलेल्या नसल्यास, त्यांचा कालावधी समाप्त होईपर्यंत अस्तित्वात राहतील.

निवडणुकीसंबंधीच्या बाबींमध्ये न्यायालयांनी हस्तक्षेप करण्यास रोध.—या संविधानात काहीही अंतर्भूत असले तरी,— (क) अनुच्छेद 243यक अन्वये केलेले किंवा करण्याचे अभिप्रेत असलेले, मतदारसंघांचे परिसीमन किंवा अशा मतदारसंघांमध्ये जागांचे वाटप यांच्याशी संबंधित असणाऱ्या कोणत्याही कायद्याची विधिग्राह्यता, कोणत्याही न्यायालयात प्रश्नास्पद करता येणार नाही ; (ख) कोणत्याही नगरपालिकेची कोणतीही निवडणूक, एखाद्या राज्याच्या विधानमंडळाने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्यान्वये, तरतूद केली असेल अशा प्राधिकाऱ्याकडे आणि तशा रीतीने, निवडणूक विनंती अर्ज सादर केल्याखेरीज, प्रश्नास्पद करता येणार नाही.] (भाग नऊ क–नगरपालिका) 98 एच 4010—16-अ सहकारी संस्था

व्याख्या.—या भागात, संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक नसेल तर,— (क) “ प्राधिकृत व्यक्ती ” याचा अर्थ, अनुच्छेद 243यथ मध्ये त्या अर्थाने निर्दिष्ट केलेली व्यक्ती, असा आहे. (ख) “ मंडळ ” याचा अर्थ, ज्याच्याकडे एखाद्या सहकारी संस्थेच्या कारभाराच्या व्यवस्थापनाचे संचालन व नियंत्रण सोपविण्यात आलेले असेल, असे त्या सहकारी संस्थेचे संचालक मंडळ किंवा नियामक मंडळ—मग ते कोणत्याही नावाने संबोधण्यात येवो— असा आहे ; (ग) “ सहकारी संस्था ” याचा अर्थ, कोणत्याही राज्यात त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या सहकारी संस्थांशी संबंधित कोणत्याही कायद्यान्वये नोंदणी केलेली किंवा नोंदणी केली असल्याचे मानण्यात आलेली संस्था, असा आहे ; (घ) “ बहुराज्यीय सहकारी संस्था ” याचा अर्थ, एका राज्यापुरती उद्दिष्टे मर्यादित नसलेली आणि अशा सहकारी संस्थांशी संबंधित, त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये नोंदणी केलेली किंवा नोंदणी केली असल्याचे मानण्यात आलेली संस्था, असा आहे ; (ङ) “ पदाधिकारी ” याचा अर्थ, सहकारी संस्थेचा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभाध्यक्ष, उप सभाध्यक्ष, सचिव किंवा कोषापाल, असा आहे आणि त्यात, कोणत्याही सहकारी संस्थेच्या मंडळाने निवडून द्यावयाच्या अन्य कोणत्याही व्यक्तीचा समावेश होतो ; (च) “ निबंधक ” याचा अर्थ, बहुराज्यीय सहकारी संस्थांच्या संबंधात, केंद्र सरकारने नियुक्त केलेला केंद्रीय निबंधक आणि सहकारी संस्थांच्या संबंधात, राज्य विधानमंडळाने केलेल्या कायद्यान्वये राज्य शासनाने नियुक्त केलेला सहकारी संस्थांचा निबंधक, असा आहे ; (छ) “ राज्य अधिनियम ” याचा अर्थ, राज्य विधानमंडळाने केलेला कोणताही कायदा, असा आहे ; (ज) “ राज्य स्तरीय सहकारी संस्था ” याचा अर्थ, संपूर्ण राज्यभर कार्यक्षेत्र असलेली आणि राज्य विधानमंडळाने केलेल्या कोणत्याही कायद्यात, त्या अर्थाने व्याख्या केलेली सहकारी संस्था, असा आहे.

सहकारी संस्थांचे विधिसंस्थापन.—या भागाच्या तरतुदींना अधीन राहून, राज्य विधानमंडळास, कायद्याद्वारे, स्वेच्छापूर्वक निर्मिती, लोकशाही पद्धतीचे सदस्यीय नियंत्रण, सदस्यांचा आर्थिक सहभाग आणि स्वायत्त कारभार या तत्त्वांवर आधारित सहकारी संस्थांचे विधिसंस्थापन, विनियमन व समापन यांबाबत तरतुदी करता येतील.

मंडळाच्या सदस्यांची व त्याच्या पदाधिकाऱ्यांची संख्या व त्यांचा पदावधी.—(1) राज्य विधानमंडळ, कायद्याद्वारे तरतूद करील इतक्या संचालकांचा, मंडळात अंतर्भाव असेल : परंतु असे की, सहकारी संस्थेच्या संचालकांची कमाल संख्या एकवीसपेक्षा अधिक असणार नाही : परंतु आणखी असे की, राज्य विधानमंडळ, कायद्याद्वारे, व्यक्तिगत सदस्यांचा आणि अनुसूचित जातीच्या किंवा अनुसूचित जनजातीच्या वर्गातील व महिला प्रवर्गातील सदस्यांचा अंतर्भाव असलेल्या प्रत्येक सहकारी संस्थेच्या मंडळावर, अशा अनुसूचित जातींच्या किंवा अनुसूचित जनजातींच्या सदस्यांकरिता एक जागा आणि महिला सदस्यांकरिता दोन जागा राखून ठेवण्याची तरतूद करील. (2) मंडळाच्या निवडून आलेल्या सदस्यांचा व त्याच्या पदाधिकाऱ्यांचा पदावधी, निवडून आल्याच्या दिनांकापासून पाच वर्षे इतका असेल आणि पदाधिकाऱ्यांचा पदावधी हा, मंडळाच्या अवधी बरोबरच संपेल : परंतु असे की, मंडळ, ज्या वर्गातील सदस्याच्या बाबतीत नैमित्तिक रिक्त पद निर्माण झाले असेल ते नैमित्तिक रिक्त पद, जर मंडळाचा अवधी त्याच्या मूळ अवधीच्या निम्म्यापेक्षा कमी राहिला असेल तर, त्याच वर्गातील सदस्यांमधून नामनिर्देशनाद्वारे भरू शकेल. 99 (3) राज्य विधानमंडळ, बँक व्यवसाय, व्यवस्थापन, वित्तव्यवस्था या क्षेत्रांमधील अनुभव असलेल्या किंवा सहकारी संस्थेच्या मंडळाचे सदस्य म्हणून, अशा संस्थेने हाती घेतलेल्या उद्दिष्टांशी आणि कार्याशी संबंधित अन्य कोणत्याही क्षेत्रातील विशेष ज्ञान असलेल्या व्यक्तींना, मंडळाचे सदस्य म्हणून स्वीकृत करण्यासाठी कायद्याद्वारे, तरतुदी करील : परंतु असे की, खंड (1) च्या पहिल्या परंतुकामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या एकवीस संचालकांव्यतिरिक्त, अशा स्वीकृत केलेल्या सदस्यांची संख्या, दोनपेक्षा अधिक असणार नाही : परंतु आणखी असे की, अशा स्वीकृत सदस्यांना, सहकारी संस्थेच्या कोणत्याही निवडणुकीत, असा सदस्य म्हणून त्यांच्या क्षमतेत मतदान करण्याचा किंवा मंडळाचे पदाधिकारी म्हणून निवडून येण्यास पात्र होण्याचा हक्क असणार नाही : परंतु तसेच, सहकारी संस्थेचे कार्यलक्षी संचालक हे, मंडळाचेदेखील सदस्य असतील आणि असे सदस्य, खंड (1) च्या पहिल्या परंतुकामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या संचालकांच्या एकूण संख्येची गणना करण्याच्या प्रयोजनार्थ वगळण्यात येतील.

मंडळाच्या सदस्यांची निवडणूक.—(1) राज्य विधानमंडळाने केलेल्या कोणत्याही कायद्यात काहीही अंतर्भूत असले तरी, मावळत्या मंडळाच्या सदस्यांचा पदावधी समाप्त झाल्यावर, नव्याने निवडून आलेले मंडळाचे सदस्य तात्काळ पदग्रहण करतील, याची सुनिश्चिती होण्यासाठी मंडळाचा अवधी संपण्यापूर्वी मंडळाची निवडणूक घेण्यात येईल. (2) सहकारी संस्थांच्या सर्व निवडणुकांसाठी मतदार याद्या तयार करण्याच्या कामाचे अधीक्षण, संचालन व नियंत्रण करणे आणि अशा निवडणुका घेणे या बाबी, राज्य विधानमंडळ, कायद्याद्वारे तरतूद करील अशा प्राधिकरणाकडे किंवा निकायाकडे निहित असतील : परंतु असे की, राज्य विधानमंडळास, अशा निवडणुका घेण्याच्या कार्यपद्धतीची व मार्गदर्शक तत्त्वांची कायद्याद्वारे, तरतूद करता येईल.

मंडळाचे निष्प्रभावन व निलंबन आणि अंतरिम व्यवस्थापन.—(1) त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, कोणत्याही मंडळास, सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीकरिता निष्प्रभावित केले जाणार नाही किंवा त्यास निलंबनाधीन ठेवले जाणार नाही : परंतु असे की,— (एक) मंडळाने कसूर करणे सातत्याने चालू ठेवले असेल ; किंवा (दोन) आपल्या कर्तव्यपालनात निष्काळजीपणा केला असेल ; किंवा (तीन) त्या मंडळाने, सहकारी संस्थेच्या किंवा तिच्या सदस्यांच्या हितास बाधा पोहचवणारी कोणतीही कृती केली असेल; किंवा (चार) त्या मंडळाच्या रचनेत किंवा कार्यात कोणतीही कोंडी निर्माण झाली असेल ; किंवा (पाच) अनुच्छेद 243यट च्या खंड (2) अन्वये राज्य विधानमंडळाने कायद्याद्वारे तरतूद केलेल्या प्राधिकरणाने किंवा निकायाने राज्य अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार निवडणुका घेण्यात कसूर केली असेल तर, अशा मंडळाला निष्प्रभावित करता येईल किंवा त्याला निलंबनाधीन ठेवता येईल : परंतु आणखी असे की, शासनाने कोणतेही भाग धारण केलेले नसतील किंवा कर्ज किंवा वित्तीय सहाय्य किंवा कोणतीही हमी दिलेली नसेल त्याबाबतीत, अशा कोणत्याही सहकारी संस्थेचे मंडळ निष्प्रभावित केले जाणार नाही किंवा ते निलंबनाधीन ठेवले जाणार नाही : परंतु तसेच, बँक व्यवसाय करणाऱ्या एखाद्या सहकारी संस्थेच्या बाबतीत, बँक व्यवसाय विनियमन अधिनियम, 1949 याच्या तरतुदीदेखील लागू असतील : परंतु असेही की, बहुराज्यीय सहकारी संस्था वगळता, बँक व्यवसाय करणाऱ्या एखाद्या सहकारी संस्थेच्या बाबतीत, या खंडाच्या तरतुदी, जणू काही “ सहा महिने ” या मजकुराऐवजी “ एक वर्ष ” हा मजकूर दाखल करण्यात आला असल्याप्रमाणे, अंमलात येतील. (2) एखादे मंडळ निष्प्रभावित केल्यास, अशा सहकारी संस्थेचा कारभार पाहण्यासाठी नियुक्त केलेला प्रशासक, खंड (1) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कालावधीच्या आत निवडणुका घेण्याची व्यवस्था करील आणि निवडून आलेल्या मंडळाकडे व्यवस्थापन सुपूर्द करील. (3) राज्य विधानमंडळास, कायद्याद्वारे, प्रशासकाच्या सेवाशर्तीची तरतूद करता येईल. 100 (भाग नऊ ख—सहकारी संस्था)

सहकारी संस्थेच्या लेख्यांची लेखापरीक्षा.—(1) एखाद्या राज्याच्या विधानमंडळास, सहकारी संस्थेकडून लेखे ठेवण्याच्या आणि प्रत्येक वित्तीय वर्षात किमान एकदा अशा लेख्यांची लेखापरीक्षा करण्याच्या, बाबतीत कायद्याद्वारे, तरतुदी करता येतील. (2) राज्य विधानमंडळ, सहकारी संस्थांच्या लेख्यांची लेखापरीक्षा करण्यासाठी पात्र असतील असे लेखापरीक्षक व लेखापरीक्षा करणाऱ्या संस्था यांची किमान अर्हता व अनुभव कायद्याद्वारे, निर्धारित करील. (3) प्रत्येक सहकारी संस्था, त्या सहकारी संस्थेच्या सर्वसदस्य मंडळाने नियुक्त केलेल्या, खं़ड (2) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या लेखापरीक्षकाकडून किंवा लेखापरीक्षा करणाऱ्या संस्थेकडून लेखापरीक्षा करून घेईल : परंतु असे की, राज्य शासनाने किंवा याबाबतीत राज्य शासनाकडून प्राधिकृत करण्यात आलेल्या प्राधिकाऱ्याने मान्यता दिलेल्या नामिकेवरील लेखापरीक्षकांची किंवा लेखापरीक्षा करणाऱ्या संस्थांची नियुक्ती करण्यात येईल. (4) प्रत्येक सहकारी संस्थेच्या लेख्यांची, असे लेखे ज्या वित्तीय वर्षाशी संबंधित असतील ते वित्तीय वर्ष संपल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत लेखापरीक्षा केली जाईल. (5) राज्य अधिनियमाद्वारे व्याख्या करण्यात येईल अशा शिखर सहकारी संस्थेच्या लेख्यांचा लेखापरीक्षा अहवाल, राज्य विधानमंडळ कायद्याद्वारे तरतूद करील अशा रीतीने, राज्य विधानमंडळापुढे ठेवण्यात येईल.

सर्वसदस्य मंडळाची सभा बोलावणे.—एखाद्या राज्याच्या विधानमंडळास, कायद्यात तरतूद करण्यात येईल त्याप्रमाणे कामकाज चालविण्यासाठी, वित्तीय वर्ष संपल्यापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीच्या आत, प्रत्येक सहकारी संस्थेच्या, सर्वसदस्य मंडळाची वार्षिक सभा बोलावता येईल, अशा तरतुदी कायद्याद्वारे करता येतील.

सदस्याचा माहिती मिळण्याचा अधिकार.—(1) एखाद्या राज्याच्या विधानमंडळास, सहकारी संस्थेने तिच्या सदस्यांबरोबर नियमित कामकाज करताना ठेवलेली पुस्तके, माहिती व लेखे, त्या सहकारी संस्थेच्या प्रत्येक सदस्याला पहावयास मिळण्याची तरतूद, कायद्याद्वारे, करता येईल. (2) एखाद्या राज्याच्या विधानमंडळास, कायद्याद्वारे, सदस्यांनी बैठकींस उपस्थित राहण्याची किमान आवश्यक तरतूद करून आणि अशा कायद्यात तरतूद करण्यात येईल त्याप्रमाणे सेवांचा किमान स्तरावरील वापर करून, सहकारी संस्थांच्या व्यवस्थापनामधील सदस्यांच्या सहभागाची सुनिश्चिती करण्यासाठी तरतुदी करता येतील. (3) राज्य विधानमंडळास, कायद्याद्वारे, सहकारी संस्थेच्या सदस्यांसाठी सहकार शिक्षणाची व प्रशिक्षणाची तरतूद करता येईल.

विवरणे.—प्रत्येक सहकारी संस्था, राज्य शासनाने पदनिर्देशित केलेल्या प्राधिकाऱ्याकडे प्रत्येक वित्तीय वर्ष संपल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत, पुढील बाबींसह विवरणे सादर करील : (क) तिच्या कार्याचा वार्षिक अहवाल ; (ख) तिच्या लेख्यांचे लेखापरीक्षित विवरणपत्र ; (ग) सहकारी संस्थेच्या सर्वसदस्य मंडळाने मान्यता दिल्याप्रमाणे शिल्लक रकमेच्या विनियोगासंबंधीची योजना ; (घ) सहकारी संस्थेच्या उप-विधीच्या सुधारणांची सूची, कोणतीही असल्यास ; (ङ) तिच्या सर्वसदस्य मंडळाची सभा घेण्याच्या दिनांकासंबंधीची घोषणा आणि नियत होतील तेव्हा निवडणुका घेणे ; आणि (च) राज्य अधिनियमाच्या कोणत्याही तरतुदींनुसार निबंधकाने मागितलेली इतर कोणतीही माहिती.

अपराध व शास्ती.—(1) एखाद्या राज्याच्या विधानमंडळास, सहकारी संस्थांशी संबंधित असणाऱ्या अपराधांकरिता आणि अशा अपराधांच्या शास्तीकरिता कायद्याद्वारे, तरतुदी करता येतील. 101 (भाग नऊ ख-सहकारी संस्था) (2) राज्य विधानमंडळाने खंड (1) अन्वये केलेल्या कायद्यात, पुढील कृती वा अकृतींचा अपराध म्हणून समावेश असेल :— (क) सहकारी संस्थेने किंवा तिच्या अधिकाऱ्याने किंवा सदस्याने हेतूपुरस्सर खोटे विवरणपत्र करणे किंवा खोटी माहिती पुरवणे किंवा राज्य अधिनियमाच्या तरतुदींन्वये यासंबंधात प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीने, कोणत्याही व्यक्तीकडून मागविलेली कोणतीही माहिती त्या कोणत्याही व्यक्तीने हेतुपुरस्सर न पुरवणे ; (ख) कोणत्याही व्यक्तीने हेतुपुरस्सर किंवा कोणत्याही वाजवी सबबीशिवाय, राज्य अधिनियमाच्या तरतुदींन्वये काढलेले कोणतेही समन्स, मागणीपत्र किंवा कायदेशीर लेखी आदेश, यांची अवज्ञा करणे ; (ग) कोणत्याही नियोक्त्याने, सहकारी संस्थेच्या कर्मचाऱ्याकडून त्याने वजात केलेली रक्कम, ज्या दिनांकास ती वजात केली असेल त्या दिनांकापासून चौदा दिवसांच्या कालावधीत सहकारी संस्थेकडे भरणा करण्यात पुरेशा कारणाशिवाय कसूर करणे ; (घ) सहकारी संस्थेचा अधिकारी किंवा परिरक्षक असलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्याने किंवा परिरक्षकाने सहकारी संस्थेच्या मालकीची पुस्तके, लेखे, दस्तऐवज, अभिलेख, रोकड, प्रतिभूती व इतर मालमत्ता प्राधिकृत व्यक्तीच्या हवाली करण्यात हेतुपुरस्सर कसूर करणे ; आणि (ङ) कोणत्याही व्यक्तीने मंडळाच्या सदस्यांच्या किंवा पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुकीपूर्वी, निवडणुकीदरम्यान किंवा निवडणुकीनंतर, कोणत्याही भ्रष्ट आचरणाचा अवलंब करणे.

बहुराज्यीय सहकारी संस्थांना लागू असणे.—“ राज्य विधानमंडळ, ”, “ राज्य अधिनियम ” किंवा “ राज्य शासन ” यांच्या कोणत्याही निर्देशांचा, अनुक्रमे “ संसद ”, “ केंद्रीय अधिनियम ” किंवा “ केंद्र सरकार ” असा निर्देश असल्याप्रमाणे अन्वयार्थ लावण्यात येईल, या फेरबदलास अधीन राहून या भागाच्या तरतुदी, बहुराज्यीय सहकारी संस्थांना लागू होतील.

संघ राज्यक्षेत्रांना लागू असणे.—या भागाच्या तरतुदी, संघ राज्यक्षेत्रांना लागू होतील आणि विधानसभा नसलेल्या एखाद्या संघ राज्यक्षेत्राला त्या लागू करताना, राज्याच्या विधानमंडळासंबंधीचे निर्देश हे, जणू काही अनुच्छेद 239 अन्वये नियुक्त केलेल्या त्या संघ राज्यक्षेत्राच्या प्रशासकाचे निर्देश असल्याप्रमाणे आणि विधानसभा असलेल्या एखाद्या संघ राज्यक्षेत्राच्या संबंधात, त्या विधानसभेसंबंधीचे निर्देश असल्याप्रमाणे लागू होतील : परंतु असे की, राष्ट्रपतीस, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, असा निदेश देता येईल की, या भागाच्या तरतुदी, त्या अधिसूचनेत तो विनिर्दिष्ट करील त्याप्रमाणे, कोणत्याही संघ राज्यक्षेत्राला किंवा त्याच्या कोणत्याही भागाला लागू होणार नाहीत.

विद्यमान कायदे पुढे चालू राहणे.—या भागामध्ये काहीही असले तरीही, संविधान (सत्त्याण्णवावी सुधारणा) अधिनियम, 2011 याच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी राज्यामध्ये अंमलात असलेल्या सहकारी संस्थांशी संबंधित असणाऱ्या कोणत्याही कायद्याची, या भागाच्या तरतुदींशी विसंगत असलेली कोणतीही तरतूद, सक्षम विधानमंडळाकडून किंवा इतर सक्षम प्राधिकरणाकडून सुधारित किंवा निरसित करण्यात येईपर्यंत किंवा अशा प्रारंभाच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या समाप्तीपर्यंत, यांपैकी जो कमी असेल तोपर्यंत, अंमलात असण्याचे चालू राहील.] 102 (भाग नऊ ख–सहकारी संस्था) अनुसूचित व जनजाती क्षेत्रे

अनुसूचित क्षेत्रे व जनजाती क्षेत्रे यांचे प्रशासन.—(1) पाचव्या अनुसूचीच्या तरतुदी, 2[ आसाम, 3[, 4[ मेघालय, त्रिपुरा व मिझोरम] ] ही राज्ये ] वगळता 1*** अन्य कोणत्याही राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रे व अनुसूचित जनजाती यांचे प्रशासन व नियंत्रण यांच्या बाबतीत लागू असतील. (2) सहाव्या अनुसूचीच्या तरतुदी, 2[ आसाम 3[, 5[ मेघालय, त्रिपुरा व मिझोरम] ] या राज्यांतील ] जनजाती क्षेत्रांच्या प्रशासनास लागू असतील.

आसाममधील विवक्षित जनजाती क्षेत्रे समाविष्ट असलेले स्वायत्त राज्य बनवणे आणि त्याकरता स्थानिक विधानमंडळाची किंवा मंत्रिपरिषदेची किंवा दोन्हींची निर्मिती.—(1) या संविधानात काहीही असले तरी, संसदेला, कायद्याद्वारे, आसाम राज्यात, सहाव्या अनुसूचीतील 20 व्या परिच्छेदासोबत जोडलेल्या तक्त्यातील 7[भाग एक] यामध्ये विनिर्दिष्ट केलेली सर्व किंवा त्यांपैकी कोणतीही जनजाती क्षेत्रे (संपूर्णत: किंवा अंशत:) समाविष्ट असलेले स्वायत्त राज्य बनवता येईल आणि त्याकरता— (क) त्या स्वायत्त राज्याचे विधानमंडळ म्हणून कार्य करणारा एक निकाय,—मग तो निवडून द्यावयाचा असो किंवा अंशत: नामनिर्देशित करावयाचा व अंशत: निवडून द्यावयाचा असो ; किंवा (ख) एक मंत्रिपरिषद, किंवा दोन्ही निर्माण करता येतील व प्रत्येक बाबतीत, कायद्यामध्ये विनिर्दिष्ट केली जाईल अशी त्यांची घटना, अधिकार व कार्ये राहतील. (2) खंड (1) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अशा कोणत्याही कायद्याद्वारे, विशेषत:,— (क) राज्य सूचीत किंवा समवर्ती सूचीत नमूद केलेल्या ज्या बाबींसंबंधी स्वायत्त राज्याच्या विधानमंडळास, त्याच्या संपूर्ण किंवा कोणत्याही भागाकरता कायदे करण्याचा अधिकार असेल, त्या बाबी विनिर्दिष्ट करता येतील—मग तो अधिकार आसाम राज्याच्या विधानमंडळास वगळून असो किंवा अन्यथा असो ; (ख) स्वायत्त राज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या व्याप्तीत ज्या बाबी येतील, त्या बाबी निश्चित करता येतील ; (ग) आसाम राज्याने बसवलेला कोणताही कर, जेथवर त्याचे उत्पन्न स्वायत्त राज्याकडून प्राप्त झाल्याचे मानता येईल तेथवर, त्या स्वायत्त राज्यास नेमून देण्यात यावा, अशी तरतूद करता येईल ; (घ) या संविधानाच्या कोणत्याही अनुच्छेदातील एखाद्या राज्यासंबंधीच्या कोणत्याही निर्देशामध्ये त्या स्वायत्त राज्यासंबंधीच्या निर्देशाचा समावेश आहे, असा त्याचा अन्वयार्थ लावला जावा, अशी तरतूद करता येईल ; आणि (ङ) आवश्यक वाटतील अशा पूरक, आनुषंगिक व परिणामस्वरूप तरतुदी करता येतील. 103 (3) पूर्वोक्त अशा कोणत्याही कायद्याची सुधारणा ही, खंड (2) च्या उप-खंड (क) किंवा उप-खंड (ख) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या बाबींपैकी कोणत्याही बाबींशी संबंधित असेल तेथवर, ती संसदेच्या प्रत्येक सभागृहात उपस्थित असलेल्या व मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी किमान दोन- तृतीयांश सदस्यांनी पारित केल्याशिवाय, प्रभावी होणार नाही. (4) या अनुच्छेदात निर्दिष्ट केलेल्या अशा कोणत्याही कायद्यात, जी या संविधानात सुधारणा करते किंवा जिचा सुधारणा करण्याचा प्रभाव आहे अशी कोणतीही तरतूद अंतर्भूत असली तरीही, तो कायदा, अनुच्छेद 368 च्या प्रयोजनांकरिता, या संविधानाची सुधारणा असल्याचे मानले जाणार नाही.] 104 संघराज्य आणि राज्ये यांमधील संबंध प्रकरण एक–वैधानिक संबंध वैधानिक अधिकारांची विभागणी

संसदेने आणि राज्यांच्या विधानमंडळांनी केलेल्या कायद्यांची व्याप्ती.— (1) या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून, संसदेला, भारताच्या संपूर्ण राज्यक्षेत्राकरिता किंवा त्याच्या कोणत्याही भागाकरता कायदे करता येतील आणि राज्याच्या विधानमंडळाला, त्या संपूर्ण राज्याकरता किंवा त्याच्या कोणत्याही भागाकरता कायदे करता येतील. (2) संसदेने केलेला कोणताही कायदा, राज्यक्षेत्राबाहेर अंमलात येऊ शकेल या कारणावरून तो विधिअग्राह्य असल्याचे मानले जाणार नाही.

संसदेने आणि राज्यांच्या विधानमंडळांनी केलेल्या कायद्यांचे विषय.— (1) खंड (2) आणि (3) मध्ये काहीही असले तरी, संसदेला सातव्या अनुसूचीतील (या संविधानात “ संघसूची ” म्हणून निर्देशिलेल्या) सूची एकमध्ये नमूद केलेल्या बाबींपैकी कोणत्याही बाबीसंबंधी कायदे करण्याचा अनन्य अधिकार आहे. (2) खंड (3) मध्ये काहीही असले तरी, संसदेला, आणि खंड (1) ला अधीन राहून 1 * * कोणत्याही राज्याच्या विधानमंडळालाही, सातव्या अनुसूचीतील (या संविधानात “समवर्ती सूची” म्हणून निर्देशिलेल्या) सूची तीनमध्ये नमूद केलेल्या बाबींपैकी कोणत्याही बाबीसंबंधी कायदे करण्याचा अधिकार आहे. (3) खंड (1) आणि (2) ला अधीन राहून 1 * * कोणत्याही राज्याच्या विधानमंडळाला, अशा राज्याकरता किंवा त्याच्या कोणत्याही भागाकरता, सातव्या अनुसूचीतील (या संविधानात “ राज्य सूची ” म्हणून निर्देशिलेल्या) सूची दोनमध्ये नमूद केलेल्यांपैकी कोणत्याही बाबीसंबंधी कायदे करण्याचा अनन्य अधिकार आहे. (4) संसदेला, 2[एखाद्या राज्यामध्ये] समाविष्ट नसलेल्या अशा, भारताच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागाकरता कोणत्याही बाबीसंबंधी,— मग अशी बाब राज्य सूचीत नमूद केलेली बाब असली तरी—कायदे करण्याचा अधिकार आहे.

वस्तू व सेवा कराच्या बाबतीत विशेष तरतूद.— (1) अनुच्छेद 246 व 254 यांमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, संसदेस, आणि खंड (2) ला अधीन राहून, प्रत्येक राज्याच्या विधानमंडळास, संघराज्याने किंवा अशा राज्याने बसविलेल्या वस्तू व सेवा कराच्या बाबतीत कायदे करण्याचा अधिकार आहे. (2) जेव्हा वस्तूंचा, किंवा सेवांचा, अथवा दोन्हींचा पुरवठा, आंतरराज्यीय व्यापार किंवा वाणिज्य यांच्या ओघात घडून येतो तेव्हा, संसदेला, वस्तू व सेवा कराच्या बाबतीत कायदे करण्याचा अनन्य अधिकार आहे. स्पष्टीकरण.—या अनुच्छेदाच्या तरतुदी, अनुच्छेद 279क च्या खंड (5) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या वस्तू व सेवा कराच्या बाबतीत, वस्तू व सेवा कर परिषदेने शिफारस केलेल्या दिनांकापासून अंमलात येतील.]

विवक्षित अतिरिक्त न्यायालयांची स्थापना करण्यासाठी तरतूद करण्याचा संसदेचा अधिकार.— या प्रकरणात काहीही असले तरी, संघ सूचीत नमूद केलेल्या बाबीसंबंधी संसदेने केलेल्या कायद्यांचे अथवा कोणत्याही विद्यमान कायद्यांचे अधिक चांगल्या तऱ्हेने प्रशासन व्हावे याकरता संसदेला कोणतीही अतिरिक्त न्यायालये स्थापन करण्यासाठी कायद्याद्वारे तरतूद करता येईल. 105

विधिविधानाचे अवशिष्ट अधिकार.— (1) 1[अनुच्छेद 246क च्या अधीन राहून, संसदेला,] समवर्ती सूची किंवा राज्य सूची यामध्ये नमूद न केलेल्या कोणत्याही बाबीसंबंधी कोणताही कायदा करण्याचा अनन्य अधिकार आहे. (2) अशा अधिकारामध्ये, त्या दोहोंपैकी कोणत्याही सूचीत न उल्लेखिलेला कर बसवणारा कोणताही कायदा करण्याच्या अधिकाराचा समावेश असेल.

राष्ट्रीय हितासाठी राज्य सूचीतील बाबीसंबंधी विधिविधान करण्याचा संसदेचा अधिकार.— (1) या प्रकरणाच्या पूर्वगामी तरतुदींमध्ये काहीही असले तरी, जर राज्यसभेने, तिच्या उपस्थित असलेल्या व मतदान करणाऱ्या दोन-तृतियांशपेक्षा कमी नसतील इतक्या सदस्यांनी पाठिंबा दिलेल्या ठरावाद्वारे, 2[अनुच्छेद 246क अन्वये तरतूद केलेला वस्तू व सेवा कर किंवा] त्या ठरावात विनिर्दिष्ट केलेल्या राज्य सूचीत नमूद केलेल्या कोणत्याही बाबी यासंबंधी संसदेने कायदे करावे हे राष्ट्रीय हितार्थ आवश्यक किंवा इष्ट आहे, असे घोषित केले असेल तर, तो ठराव अंमलात असेतोवर संसदेने भारताच्या संपूर्ण राज्यक्षेत्राकरता किंवा त्याच्या कोणत्याही भागाकरता त्या बाबीसंबंधी कायदे करणे, हे विधिसंमत होईल. (2) खंड (1) अन्वये पारित केलेला ठराव, त्यात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा एक वर्षापेक्षा अधिक नसणाऱ्या कालावधीपर्यंत अंमलात राहील : परंतु असे की, जर व जेव्हा जेव्हा अशा कोणत्याही ठरावाचा अंमल चालू ठेवण्यास मान्यता देणारा ठराव, खंड (1) मध्ये तरतूद केलेल्या रीतीने पारित होईल तर व तेव्हा तेव्हा, अशा ठरावाचा अंमल या खंडान्वये एरव्ही ज्या दिनांकास संपुष्टात आला असता त्या दिनांकापासून पुढे एक वर्षाच्या कालावधीपर्यंत तो चालू राहील. (3) खंड (1) अन्वये ठराव पारित झाला नसता तर, जो कायदा करण्यास संसद सक्षम झाली नसती, असा संसदेने केलेला कायदा, ठरावाचा अंमल संपुष्टात आल्यापासून सहा महिन्यांचा कालावधी संपताच अक्षमतेच्या मर्यादेपुरता निष्प्रभावी होईल, मात्र, उक्त कालावधी संपण्यापूर्वी त्या कायद्यान्वये केलेल्या किंवा करण्याचे वर्जिलेल्या गोष्टी याला अपवाद असतील.

आणीबाणीची उद्घोषणा जारी असताना राज्य सूचीतील कोणत्याही बाबीसंबंधी विधिविधान करण्याचा संसदेचा अधिकार.— (1) या प्रकरणात काहीही असले तरी, संसदेला, आणीबाणीची उद्घोषणा जारी असताना, 3[अनुच्छेद 246क अन्वये तरतूद केलेला वस्तू व सेवा कर किंवा] राज्य सूचीत नमूद केलेल्या बाबींपैकी कोणत्याही बाबी यासंबंधी भारताच्या संपूर्ण राज्यक्षेत्राकरता किंवा त्याच्या कोणत्याही भागाकरता कायदे करण्याचा अधिकार असेल. (2) आणीबाणीची उद्घोषणा करण्यात आली नसती तर, जो कायदा करण्यास संसद सक्षम झाली नसती, असा संसदेने केलेला कायदा, उद्घोषणा जारी असण्याचे संपुष्टात आल्यापासून सहा महिन्यांचा कालावधी संपताच, अक्षमतेच्या मर्यादेपुरता निष्प्रभावी होईल, मात्र उक्त कालावधी संपण्यापूर्वी त्या कायद्यान्वये केलेल्या किंवा करण्याचे वर्जिलेल्या गोष्टी याला अपवाद असतील. 106

संसदेने अनुच्छेद 249 आणि 250 अन्वये केलेले कायदे आणि राज्यांच्या विधानमंडळांनी केलेले कायदे यांमधील विसंगती.— या संविधानान्वये राज्य विधानमंडळाला जो कायदा करण्याचा अधिकार आहे, असा कोणताही कायदा करण्याच्या त्याच्या अधिकारावर, अनुच्छेद 249 व 250 मधील कोणत्याही गोष्टीमुळे निर्बंध येणार नाही, मात्र जर राज्य विधानमंडळाने केलेल्या कायद्याची कोणतीही तरतूद ही, उक्त अनुच्छेदांपैकी कोणत्याही अनुच्छेदाअन्वये जो कायदा करण्याचा संसदेला अधिकार आहे, अशा संसदीय कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदीस प्रतिकूल असेल तर, संसदेने केलेला कायदा — मग तो राज्य विधानमंडळाने केलेल्या कायद्याच्या अगोदर पारित झालेला असो किंवा नंतर झालेला असो-अभिभावी ठरेल, आणि राज्य विधानमंडळाने केलेला कायदा, प्रतिकुलतेच्या मर्यादेपुरता, मात्र संसदेने केलेला कायदा प्रभावी असे तोवरच, अप्रवर्ती असेल.

दोन किंवा अधिक राज्यांकरिता त्यांच्या संमतीने विधिविधान करण्याचा संसदेचा अधिकार आणि अशा विधिविधानाचा अन्य कोणत्याही राज्याकडून अंगीकार.— (1) जर दोन किंवा अधिक राज्यांच्या विधानमंडळांना, अनुच्छेद 249 व 250 मध्ये तरतूद केली आहे त्याखेरीज, ज्यांच्याबाबत संसदेला राज्यांकरता कायदे करण्याचा अधिकार नाही अशा बाबींपैकी कोणत्याही बाबीचे अशा राज्यांमध्ये, संसदेने कायद्याद्वारे विनियमन करणे इष्ट आहे, असे दिसून आले असेल तर आणि त्या राज्यांच्या विधानमंडळाच्या सर्व सभागृहांनी त्या आशयाचे ठराव पारित केले तर, तद्नुसार त्या बाबीचे विनियमन करण्याकरता संसदेने अधिनियम पारित करणे, हे विधिसंमत होईल, आणि याप्रमाणे पारित केलेला कोणताही कायदा, अशा राज्यांना आणि जे राज्य, त्याच्या विधानमंडळाच्या सभागृहाने किंवा दोन सभागृहे असतील तेथे त्यांपैकी प्रत्येक सभागृहाने, तद्नंतर त्यासंबंधात पारित केलेल्या ठरावाद्वारे तो कायदा अंगीकृत करील, अशा अन्य कोणत्याही राज्यास लागू होईल. (2) संसदेने याप्रमाणे पारित केलेला कोणताही अधिनियम, तशाच रीतीने पारित केलेल्या किंवा अंगीकृत केलेल्या संसदीय अधिनियमाद्वारे निरसित करता येईल किंवा त्यात सुधारणा करता येईल, मात्र ज्याला तो लागू आहे अशा कोणत्याही राज्याच्या बाबतीत, त्या राज्याच्या विधानमंडळाच्या अधिनियमाद्वारे त्यात सुधारणा करता येणार नाही किंवा तो निरसित करता येणार नाही.

आंतरराष्ट्रीय करारांची अंमलबजावणी करण्याकरता विधिविधान.— या प्रकरणाच्या पूर्वगामी तरतुदींमध्ये काहीही असले तरी, संसदेला अन्य कोणत्याही देशाशी किंवा देशांशी झालेला कोणताही तह, करार किंवा संकेत अथवा कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय परिषदेत, अधिसंघात किंवा अन्य निकायात झालेला कोणताही निर्णय कार्यान्वित करण्यासाठी, भारताच्या संपूर्ण राज्यक्षेत्राकरता किंवा त्याच्या कोणत्याही भागाकरता कोणताही कायदा करण्याचा अधिकार आहे. (भाग अकरा–संघराज्य आणि राज्ये यांमधील संबंध) 107 एच 4010—17-अ

संसदेने केलेले कायदे आणि राज्यांच्या विधानमंडळांनी केलेले कायदे यांमधील विसंगती.—(1) राज्याच्या विधानमंडळाने केलेल्या कायद्याची कोणतीही तरतूद जर, संसद, जो कायदा अधिनियमित करण्यास सक्षम आहे, अशा संसदीय कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदीस किंवा समवर्ती सूचीत नमूद केलेल्या बाबींपैकी एखाद्या बाबीसंबंधी विद्यमान असलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदीस प्रतिकूल असेल तर, संसदेने केलेला कायदा,—मग तो अशा राज्याच्या विधानमंडळाने केलेल्या कायद्याच्या अगोदर पारित झालेला असो, किंवा नंतर झालेला असो— किंवा, यथास्थिति, विद्यमान कायदा, खंड (2) च्या तरतुदींना अधीन राहून, अभिभावी ठरेल आणि राज्याच्या विधानमंडळाने केलेला कायदा प्रतिकूलतेच्या मर्यादेपुरता शून्यवत् होईल. (2) जेव्हा 1*** राज्याच्या विधानमंडळाने समवर्ती सूचीत नमूद केलेल्या बाबींपैकी एखाद्या बाबीसंबंधी केलेल्या कायद्यात, त्या बाबीसंबंधी संसदेने पूर्वी केलेल्या कायद्यातील किंवा विद्यमान कायद्यातील तरतुदीस प्रतिकूल अशी कोणतीही तरतूद अंतर्भूत असेल त्याबाबतीत, अशा राज्याच्या विधानमंडळाने याप्रमाणे केलेला कायदा, जर तो राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवला जाऊन त्यास त्याची अनुमती मिळाली असेल तर, त्या राज्यात अभिभावी ठरेल : परंतु असे की, या खंडातील कोणत्याही गोष्टींमुळे, संसदेला त्याच बाबीसंबंधी कोणताही कायदा व तसेच, राज्याच्या विधानमंडळाने याप्रमाणे केलेल्या कायद्यात भर घालणारा, त्यात सुधारणा करणारा, त्यात बदल करणारा किंवा त्याचे निरसन करणारा कायदा, कोणत्याही वेळी करण्यास प्रतिबंध होणार नाही.

शिफारशी व पूर्वमंजुरी यासंबंधीच्या आवश्यकता केवळ कार्यपद्धतीच्या बाबी मानणे.—संसदेच्या किंवा 1*** राज्याच्या विधानमंडळाच्या एखाद्या अधिनियमाला,— (क) राज्यपालाची शिफारस आवश्यक असलेल्या बाबतीत, एकतर राज्यपालाने किंवा राष्ट्रपतीने ; (ख) राजप्रमुखाची शिफारस आवश्यक असलेल्या बाबतीत, एकतर राजप्रमुखाने किंवा राष्ट्रपतीने ; (ग) राष्ट्रपतीची शिफारस किंवा पूर्वमंजुरी आवश्यक असलेल्या बाबतीत, राष्ट्रपतीने, अनुमती दिली असेल तर, या संविधानाद्वारेे आवश्यक केल्याप्रमाणे तशी शिफारस करण्यात आलेली नव्हती किंवा पूर्वमंजुरी देण्यात आलेली नव्हती, केवळ एवढ्याच कारणास्तव असा कोणताही अधिनियम आणि अशा कोणत्याही अधिनियमातील कोणतीही तरतूद विधिअग्राह्य ठरणार नाही. प्रकरण दोन—प्रशासनिक संबंध सर्वसाधारण

राज्ये व संघराज्य यांचे आबंधन.—प्रत्येक राज्याचा कार्यकारी अधिकार अशा प्रकारे वापरला जाईल की, त्यायोगे, संसदेने केलेल्या कायद्यांचे आणि त्या राज्यात जे लागू असतील अशा कोणत्याही विद्यमान कायद्यांचे पालन सुनिश्चित होईल आणि त्या प्रयोजनाकरता भारत सरकारला आवश्यक वाटतील असे निदेश राज्याला देणे हे संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या व्याप्तीत येईल.

विवक्षित प्रकरणी संघराज्याचे राज्यांवर नियंत्रण.—(1) प्रत्येक राज्याचा कार्यकारी अधिकार अशा प्रकारे वापरला जाईल की, त्यायोगे, संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या वापराला प्रत्यवाय किंवा बाध येणार नाही आणि त्या प्रयोजनाकरता भारत सरकारला आवश्यक वाटतील असे निदेश राज्याला देणे, हे संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या व्याप्तीत येईल. (2) एखाद्या राज्याला निदेश देऊन त्यामध्ये राष्ट्रीय किंवा लष्करीदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण म्हणून घोषित केलेल्या दळणवळण-साधनांची उभारणी व देखभाल यासंबंधी निदेशन करणे, हे सुद्धा संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या व्याप्तीत येईल : 108 परंतु असे की, महामार्ग किंवा जलमार्ग हे राष्ट्रीय महामार्ग किंवा राष्ट्रीय जलमार्ग म्हणून घोषित करण्याच्या संसदेच्या अधिकारास अथवा याप्रमाणे घोषित केलेल्या महामार्गाच्या किंवा जलमार्गाच्या बाबतीतील संघराज्याच्या अधिकारास अथवा नौसैनिकी, भूसैनिकी व वायुसैनिकी बांधकामांबाबतच्या आपल्या कार्याचा भाग म्हणून दळणवळण साधने उभारण्याच्या आणि त्यांची देखभाल करण्याच्या संघराज्याच्या अधिकारास या खंडातील कोणतीही गोष्ट निर्बंधित करीत असल्याचे समजले जाणार नाही. (3) एखाद्या राज्यामधील रेल्वेमार्गाच्या रक्षणाकरता योजावयाच्या उपायांबाबत त्या राज्याला निदेश देणे हेही संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या व्याप्तीत येईल. (4) कोणत्याही दळणवळण साधनांची उभारणी किंवा देखभाल यासंबंधी खंड (2) अन्वये अथवा कोणत्याही रेल्वेमार्गाच्या रक्षणार्थ योजावयाच्या उपायांबाबत खंड (3) अन्वये राज्याला दिलेल्या कोणत्याही निदेशांची अंमलबजावणी करताना, असा निदेश देण्यात आला नसता तर, राज्याला आपली नित्य कर्तव्ये पार पाडताना जितका खर्च आला असता त्याहून अधिक खर्च आलेला असेल त्याबाबतीत, याप्रमाणे राज्याला आलेल्या जादा खर्चाबाबत एकमताने ठरेल अथवा एकमत न झाल्यास भारताच्या मुख्य न्यायमूर्तीने नियुक्त केलेल्या लवादाकडून निर्धारित केली जाईल अशी रक्कम भारत सरकारकडून राज्याला दिली जाईल.

विवक्षित प्रकरणी राज्यांना अधिकार, इत्यादी प्रदान करण्याचा संघराज्याचा अधिकार.—(1) या संविधानात काहीही असले तरी, राष्ट्रपतीला, संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या व्याप्तीत येईल अशा कोणत्याही बाबीसंबंधीची कार्ये राज्य शासनाच्या संमतीने त्या शासनाकडे किंवा त्याच्या अधिकाऱ्यांकडे सशर्त अथवा बिनशर्त सोपवता येतील. (2) एखाद्या राज्यात जो लागू आहे असा संसदेने केलेला कायदा, राज्य विधानमंडळास ज्या बाबीसंबंधी कायदा करण्याचा अधिकार नाही तिच्याशी संबंधित असला तरी, त्याअन्वये त्या राज्याला किंवा त्याच्या अधिकाऱ्यांना व प्राधिकाऱ्यांना अधिकार प्रदान करता येतील आणि त्यांच्याकडे कर्तव्ये सोपवता येतील अथवा अधिकारांचे प्रदान आणि कर्तव्यांची सोपवणूक प्राधिकृत करता येईल. (3) जेथे या अनुच्छेदाच्या आधारे राज्याला किंवा त्याच्या अधिकाऱ्यांना किंवा प्राधिकाऱ्यांना अधिकार प्रदान करण्यात आले असतील किंवा त्यांच्याकडे कर्तव्ये सोपवलेली असतील तेथे, राज्याला त्या अधिकारांच्या किंवा कर्तव्यांच्या बजावणीसंबंधात येणाऱ्या जादा प्रशासकीय खर्चाबाबत, एकमताने ठरेल किंवा एकमत न झाल्यास भारताच्या मुख्य न्यायमूर्तीने नियुक्त केलेल्या लवादाकडून निर्धारित केली जाईल अशी रक्कम, भारत सरकारकडून राज्य शासनाला दिली जाईल.

संघराज्याकडे कार्ये सोपवण्याचा राज्यांचा अधिकार.—या संविधानात काहीही असले तरी, एखाद्या राज्याच्या राज्यपालाला, राज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या व्याप्तीत येत असेल अशा कोणत्याही बाबीसंबंधीची कार्ये, भारत सरकारच्या संमतीने, त्या सरकारकडे किंवा त्याच्या अधिकाऱ्यांकडे सशर्त किंवा बिनशर्त सोपवता येतील.]

भारताबाहेरील राज्यक्षेत्रांसंबंधी संघराज्याची अधिकारिता.—भारत सरकारला, भारताच्या राज्यक्षेत्राचा भाग नसलेल्या कोणत्याही राज्यक्षेत्राच्या सरकारबरोबर करार करून त्याअन्वये अशा राज्यक्षेत्राच्या सरकारकडे निहित असलेली कोणतीही कार्यकारी, वैधानिक किंवा न्यायिक कार्ये हाती घेता येतील, पण, असा प्रत्येक करार, विदेशविषयक अधिकारितेच्या वापरासंबंधी त्या त्या काळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यास अधीन असेल आणि त्याद्वारे नियंत्रित होईल. 109

सार्वजनिक कृती, अभिलेख आणि न्यायिक कार्यवाही.—(1) संघराज्याच्या आणि प्रत्येक राज्याच्या सार्वजनिक कृती, अभिलेख व न्यायिक कार्यवाही यांना भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र संपूर्ण विश्वासार्हता आणि पूर्ण मान्यता दिली जाईल. (2) खंड (1) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कृती, अभिलेख व कार्यवाही कशा रीतीने आणि कोणत्या शर्तीवर शाबीत केल्या जाव्यात आणि त्यांचा परिणाम कसा ठरवला जावा या बाबी, संसदेने केलेल्या कायद्याद्वारे तरतूद केल्याप्रमाणे असतील. (3) भारताच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागातील दिवाणी न्यायालयांनी दिलेले अंतिम न्यायनिर्णय किंवा दिलेले आदेश, त्या राज्यक्षेत्रात कोठेही कायद्यानुसार अंमलबजावणीयोग्य असतील. पाण्यासंबंधी तंटे

आंतरराज्यीय नद्यांच्या किंवा नदीखोऱ्यांतील पाण्यासंबंधीच्या तंट्यांचा अभिनिर्णय.—(1) संसदेला, कायद्याद्वारे कोणत्याही आंतरराज्यीय नदीच्या किंवा नदीखोऱ्यातील पाण्याचा वापर, वाटप किंवा त्यावरील नियंत्रण याबाबतच्या कोणत्याही तंट्याच्या किंवा तक्रारीच्या अभिनिर्णयाकरता तरतूद करता येईल. (2) या संविधानात काहीही असले तरी, संसदेस, कायद्याद्वारे, खंड (1) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अशा कोणत्याही तंट्याच्या किंवा तक्रारीच्या बाबतीत, सर्वोच्च न्यायालयाला किंवा अन्य कोणत्याही न्यायालयाला अधिकारिता वापरता येणार नाही, अशी तरतूद करता येईल. राज्या-राज्यांमधील समन्वय

आंतरराज्यीय परिषदेबाबतच्या तरतुदी.—(क) राज्या-राज्यांमध्ये जे विवाद उद्भवले असतील त्यांबाबत चौकशी करणे आणि त्यांवर सल्ला देणे ; (ख) राज्यांपैकी सर्वांचा किंवा काहींचा अथवा संघराज्य व एक किंवा अधिक राज्ये यांचा ज्यांत सामाईक हितसंबंध आहे अशा विषयांबाबत अन्वेषण करणे आणि चर्चा करणे ; अथवा (ग) अशा कोणत्याही विषयावर शिफारशी आणि विशेषत:, त्या विषयाबाबतचे धोरण आणि कारवाई यांचा अधिक चांगल्या प्रकारे समन्वय साधण्याकरता शिफारशी करणे, ही कर्तव्ये सोपवता येण्यासारख्या एखाद्या परिषदेची स्थापना केल्याने लोकहित साधले जाईल, असे केव्हाही राष्ट्रपतीला वाटले तर, राष्ट्रपतीने आदेशाद्वारे अशी परिषद स्थापन करणे आणि तिने करावयाच्या कर्तव्यांचे स्वरूप व तिची रचना आणि कार्यपद्धती निश्चित करणे, हे विधिसंमत असेल. 110 वित्तव्यवस्था, मालमत्ता, संविदा आणि दावे प्रकरण एक—वित्तव्यवस्था सर्वसाधारण

अर्थ लावणे.—या भागातील, “ वित्त आयोग ” याचा अर्थ, अनुच्छेद 280 अन्वये घटित केलेला वित्त आयोग, असा आहे.]

कायद्याने प्राधिकार दिल्याखेरीज कर न बसवणे.—कायद्याने प्राधिकार दिल्याखेरीज, कोणताही कर आकारला किंवा वसूल केला जाणार नाही.

भारताचे आणि राज्यांचे एकत्रित निधी व लोक लेखे.—(1) अनुच्छेद 267 च्या तरतुदींना आणि विवक्षित कर व शुल्के यांचे निव्वळ उत्पन्न पूर्णत: किंवा अंशत: राज्यांना नेमून देण्याबाबतच्या या प्रकरणाच्या तरतुदींना अधीन राहून, भारत सरकारला मिळालेला सर्व महसूल, त्या सरकारने राजकोष पत्रे, कर्जे किंवा अर्थोपाय अग्रिमे काढून उभारलेली सर्व कर्जे आणि कर्जाच्या परतफेडीदाखल त्या सरकारला मिळालेला सर्व पैसा मिळून “ भारताचा एकत्रित निधी ” या नावाचा एक एकत्रित निधी तयार होईल, आणि राज्य शासनाला मिळालेला सर्व महसूल, त्या शासनाने राजकोष पत्रे, कर्जे किंवा अर्थोपाय अग्रिमे काढून उभारलेली सर्व कर्जे आणि कर्जाच्या परतफेडीदाखल त्या शासनाला मिळालेला सर्व पैसा मिळून “ राज्याचा एकत्रित निधी ” या नावाचा एक एकत्रित निधी तयार होईल. (2) भारत सरकारने किंवा राज्य शासनाने अथवा त्याच्या वतीने स्वीकारलेला अन्य सर्व सार्वजनिक पैसा, भारताच्या लोक लेख्यात, किंवा, यथास्थिति, राज्याच्या लोक लेख्यात जमा करण्यात येईल. (3) भारताच्या एकत्रित निधीतील किंवा राज्याच्या एकत्रित निधीतील कोणत्याही पैशांचे विनियोजन, ते कायद्याला अनुसरून असल्याखेरीज आणि या संविधानात तरतूद केलेल्या प्रयोजनांकरता व तशा रीतीने असल्याखेरीज, केले जाणार नाही.

आकस्मिकता निधी.—(1) संसदेला कायद्याद्वारे अग्रधनाच्या स्वरूपात “ भारताचा आकस्मिकता निधी ” या नावाचा एक आकस्मिकता निधी स्थापन करता येईल व त्या निधीत, अशा कायद्याद्वारे निर्धारित केल्या जातील अशा रकमा वेळोवेळी भरल्या जातील आणि अनपेक्षित खर्च भागविण्यासाठी, अनुच्छेद 115 किंवा 116 अन्वये संसदेकडून कायद्याद्वारे असा खर्च प्राधिकृत होईतोपर्यंत, अशा निधीतून अग्रिमे देणे राष्ट्रपतीस शक्य व्हावे याकरता, उक्त निधी विनियोगासाठी त्याला उपलब्ध राहील. (2) राज्य विधानमंडळाला कायद्याद्वारे अग्रधनाच्या स्वरूपात “ राज्याचा आकस्मिकता निधी ” या नावाचा एक आकस्मिकता निधी स्थापन करता येईल व अशा कायद्याद्वारे निर्धारित केल्या जातील अशा रकमा त्यात वेळोवेळी भरल्या जातील आणि अनपेक्षित खर्च भागविण्यासाठी अनुच्छेद 205 किंवा 206 अन्वये राज्य विधानमंडळाकडून कायद्याद्वारे असा खर्च प्राधिकृत होईतोपर्यंत, अशा निधीतून अग्रिमे देणे राज्यपालास 2* * * शक्य व्हावे याकरता, उक्त निधी विनियोगासाठी त्याला उपलब्ध राहील. 111 संघराज्य आणि राज्ये यांच्यामध्ये महसुलांचे वाटप

संघराज्याने आकारणी केलेली पण राज्यांनी वसूल केलेली आणि विनियोजन केलेली शुल्के.—(1) संघ सूचीत उल्लेखिलेली आहेत अशी मुद्रांक शुल्के 1* * * यांची आकारणी भारत सरकार करील, परंतु त्यांची वसुली,— (क) अशी शुल्के कोणत्याही 2[संघ राज्यक्षेत्रात] आकारण्यायोग्य असतील त्या बाबतीत, भारत सरकारद्वारे, आणि (ख) अन्य बाबतीत, अशी शुल्के ज्या राज्यांमध्ये आकारण्यायोग्य असतील अनुक्रमे त्या राज्याद्वारे, करण्यात येईल. (2) कोणत्याही राज्यात आकारण्यायोग्य असलेल्या अशा कोणत्याही शुल्काचे कोणत्याही वित्तीय वर्षातील उत्पन्न, भारताच्या एकत्रित निधीचा भाग होणार नाही, तर ते त्या राज्याला नेमून दिले जाईल.

[Service tax levied by Union and collected and appropriated by the Union and the States.] Omitted by the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016, s. 7 (w.e.f. 16-9-2016).

संघराज्याने आकारणी व वसुली केलेले परंतु राज्यांना नेमून दिलेले कर.—4[(1) 5[अनुच्छेद 269क मध्ये तरतूद केली असेल त्याखेरीज] मालाच्या विक्रीवरील किंवा खरेदीवरील कर आणि मालाच्या पाठवणीवरील कर, यांची भारत सरकारकडून आकारणी व वसुली करण्यात येईल परंतु, खंड (2) मध्ये तरतूद केलेल्या रीतीने ते, दिनांक 1 एप्रिल, 1996 रोजी किंवा त्यानंतर राज्यांना नेमून दिले जातील आणि नेमून दिले असल्याचे मानण्यात येतील. स्पष्टीकरण.—या खंडाच्या प्रयोजनार्थ,— (क) “ मालाच्या विक्रीवरील किंवा खरेदीवरील कर ” या शब्दप्रयोगाचा अर्थ, वृत्तपत्रांव्यतिरिक्त अन्य मालाची विक्री किंवा खरेदी, जेव्हा आंतरराज्यीय व्यापार किंवा वाणिज्य यांच्या ओघात घडते तेव्हा अशी विक्री किंवा खरेदी यांवरील कर, असा आहे ; (ख) “ मालाच्या पाठवणीवरील कर ” या शब्दप्रयोगाचा अर्थ, जेव्हा आंतरराज्यीय व्यापार किंवा वाणिज्य यांच्या ओघात मालाची पाठवणी केली जाते तेव्हा, अशा मालाच्या पाठवणीवरील कर (मग असा माल तो पाठवणाऱ्या व्यक्तीकडेच पाठवण्यात आलेला असो वा अन्य कोणत्याही व्यक्तीकडे पाठवण्यात आलेला असो), असा आहे. (2) अशा कोणत्याही कराचे कोणत्याही वित्तीय वर्षातील निव्वळ उत्पन्न, जेथवर ते संघ राज्यक्षेत्रांशी संबंध जोडता येण्याजोगे उत्पन्न दर्शविणारे उत्पन्न असेल ते खेरीजकरून, भारताच्या एकत्रित निधीचा भाग बनणार नाही, परंतु ते, त्यावर्षी ज्या राज्यांमध्ये तो कर आकारण्याजोगा असेल त्या राज्यांना नेमून देण्यात येईल, आणि संसदेकडून कायद्याद्वारे सूत्रबद्ध करण्यात येईल अशा वितरण तत्त्वांनुसार ते त्या राज्यांमध्ये वितरित करण्यात येईल.] 112 1[(3) 2[मालाची विक्री किंवा खरेदी किंवा त्याची पाठवणी ही] आंतरराज्यीय व्यापार किंवा वाणिज्यव्यवहार यांच्या ओघात केव्हा घडते, हे ठरविण्यासाठी संसदेला कायद्याद्वारे तत्त्वे तयार करता येतील.]

आंतरराज्यीय व्यापार किंवा वाणिज्य यांच्या ओघात वस्तू व सेवा कराची आकारणी व वसुली.—(1) आंतरराज्यीय व्यापार किंवा वाणिज्य यांच्या ओघात केल्या जाणाऱ्या पुरवठ्यावरील वस्तू व सेवा कर, भारत सरकारकडून आकारण्यात येईल व वसूल करण्यात येईल आणि असा कर, वस्तू व सेवा कर परिषदेच्या शिफारशींवरून, कायद्याद्वारे, संसद तरतूद करील अशा रीतीने, संघराज्य व राज्ये यांच्यामध्ये संविभाजित करण्यात येईल. स्पष्टीकरण.— या खंडाच्या प्रयोजनार्थ, भारताच्या राज्यक्षेत्रामध्ये आयात करण्याच्या ओघात केला जाणारा वस्तूंचा, किंवा सेवांचा, अथवा दोन्हींचा पुरवठा हा, आंतरराज्यीय व्यापार किंवा वाणिज्य यांच्या ओघात केला जाणारा वस्तूंचा, किंवा सेवांचा, अथवा दोन्हींचा पुरवठा असल्याचे मानण्यात येईल. (2) खंड (1) अन्वये एखाद्या राज्याला संविभाजित केलेली रक्कम, भारताच्या एकत्रित निधीचा भाग बनणार नाही. (3) जेव्हा खंड (1) अन्वये आकारलेला कर म्हणून वसूल केलेली रक्कम, अनुच्छेद 246क अन्वये एखाद्या राज्याने आकारलेल्या कराचे प्रदान करण्यासाठी वापर करण्यात आली असेल तेव्हा, अशी रक्कम, भारताच्या एकत्रित निधीचा भाग बनणार नाही. (4) जेव्हा अनुच्छेद 246क अन्वये, एखाद्या राज्याने आकारलेला कर म्हणून वसूल केलेली रक्कम, खंड (1) अन्वये आकारलेल्या कराचे प्रदान करण्यासाठी वापर करण्यात आली असेल तेव्हा, अशी रक्कम, राज्याच्या एकत्रित निधीचा भाग बनणार नाही. (5) संसदेला, कायद्याद्वारे, पुरवठ्याचे ठिकाण, आणि आंतरराज्यीय व्यापार किंवा वाणिज्य यांच्या ओघात वस्तूंचा, किंवा सेवांचा अथवा दोन्हींचा पुरवठा केव्हा घडून येतो हे निर्धारित करण्याची तत्त्वे तयार करता येतील.]

आकारणी केलेले आणि संघराज्य व राज्ये यांच्यामध्ये वितरित करण्यात येणारे कर.— (1) अनुक्रमे, 5[ अनुच्छेद 268, 269 व 269क] मध्ये निर्दिष्ट केलेले शुल्क व कर यांखेरीज, संघ सूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेले सर्व कर व शुल्क, अनुच्छेद 271 मध्ये निर्दिष्ट केलेले कर व शुल्क यांवरील अधिभार आणि संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये विशिष्ट प्रयोजनांसाठी आकारलेला कोणताही उपकर यांची, भारत सरकारकडून आकारणी व वसुली, करण्यात येईल आणि खंड (2) मध्ये तरतूद केलेल्या रीतीने ते संघराज्य व राज्ये यांच्यामध्ये वितरित करण्यात येतील. 6[(1क) अनुच्छेद 246क च्या खंड (1) अन्वये संघराज्याने वसूल केलेला कर देखील, खंड (2) मध्ये तरतूद केलेल्या रीतीने संघराज्य व राज्ये यांच्यामध्ये वितरित करण्यात येईल. (1ख) अनुच्छेद 246क च्या खंड (1) अन्वये संघराज्याने आकारलेल्या कराचे प्रदान करण्यासाठी ज्याचा वापर करण्यात आला आहे असा, अनुच्छेद 246क च्या खंड (2) व अनुच्छेद 269क यांअन्वये संघराज्याने आकारलेला व वसूल केलेला कर, आणि अनुच्छेद 269क च्या खंड (1) अन्वये संघराज्याला संविभाजित केलेली रक्कमदेखील, खंड (2) मध्ये तरतूद केलेल्या रीतीने संघराज्य व राज्ये यांच्यामध्ये वितरित करण्यात येईल.] (2) कोणत्याही वित्तीय वर्षांतील अशा कोणत्याही कराच्या किंवा शुल्काच्या निव्वळ उत्पन्नाची, विहित करण्यात येईल अशी टक्केवारी, भारताच्या एकत्रित निधीचा भाग बनणार नाही, तर ती, ज्या राज्यांमध्ये त्या वर्षात तो कर किंवा ते शुल्क आकारण्यायोग्य असेल त्या राज्यांना नेमून दिली जाईल आणि खंड (3) मध्ये तरतूद केलेल्या रीतीने विहित करण्यात येईल अशा रीतीने व अशा वेळेपासून त्या राज्यांमध्ये वितरित केली जाईल. (3) या अनुच्छेदात, “ विहित ” याचा अर्थ,— (एक) वित्त आयोग घटित करण्यात येईपर्यंत, राष्ट्रपतीने, आदेशाद्वारे विहित केलेले, आणि (दोन) वित्त आयोग घटित करण्यात आल्यानंतर, वित्त आयोगाच्या शिफारशींचा विचार करून, राष्ट्रपतीने आदेशाद्वारे विहित केलेले, [असा आहे.] 113

संघराज्याच्या प्रयोजनांसाठी विवक्षित शुल्के आणि कर यांवर अधिभार.—अनुच्छेद 269 व 270 मध्ये काहीही असले तरी, संसदेला, कोणत्याही वेळी 1[अनुच्छेद 246क खालील वस्तू व सेवा कराखेरीज] त्या अनुच्छेदात निर्दिष्ट केलेल्यांपैकी कोणतेही शुल्क किंवा कर संघराज्याच्या प्रयोजनांसाठी, अधिभार आकारून वाढवता येईल आणि अशा कोणत्याही अधिभाराचे संपूर्ण उत्पन्न, भारताच्या एकत्रित निधीचा भाग होईल.

ताग आणि तागोत्पादित वस्तू यांवरील निर्यात शुल्काऐवजी अनुदाने.—(1) ताग आणि तागोत्पादित वस्तू यांवरील निर्यात शुल्काच्या प्रत्येक वर्षातील निव्वळ उत्पन्नाचा कोणताही हिस्सा आसाम, बिहार, 2[ओडिशा] आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांना नेमून देण्याऐवजी, त्या राज्यांच्या महसुलास सहायक अनुदाने म्हणून, विहित करण्यात येतील अशा रकमा भारताच्या एकत्रित निधीवर प्रत्येक वर्षी भारित केल्या जातील. (2) याप्रमाणे विहित केलेल्या रकमा या, ताग किंवा तागोत्पादित वस्तू यांवर भारत सरकार कोणतेही निर्यात शुल्क आकारण्याचे जितका काळ चालू ठेवील तितका काळ अथवा या संविधानाच्या प्रारंभापासून दहा वर्षांचा काळ, यांपैकी जो अगोदर संपेल त्या कालावधीपर्यंत भारताच्या एकत्रित निधीवर भारित करण्याचे चालू राहील. (3) या अनुच्छेदातील “ विहित ” या शब्दप्रयोगाला, अनुच्छेद 270 मध्ये असलेलाच अर्थ आहे.

राज्ये ज्यात हितसंबंधित आहेत अशा कर आकारणीवर परिणाम करणाऱ्या विधेयकांना राष्ट्रपतीची पूर्वशिफारस आवश्यक.—(1) राज्ये हितसंबंधित आहेत असा कोणताही कर किंवा शुल्क बसवणारे किंवा त्यात बदल करणारे, अथवा भारतीय प्राप्तिकरासंबंधीच्या अधिनियमितींच्या प्रयोजनांकरिता व्याख्या केलेल्या “ कृषि उत्पन्न ” या शब्दप्रयोगाच्या अर्थामध्ये बदल करणारे अथवा या प्रकरणाच्या पूर्वगामी तरतुदींपैकी कोणत्याही तरतुदींअन्वये राज्यांना ज्या तत्त्वांवर पैसा वितरित करता येतो किंवा येईल त्यांवर परिणाम करणारे अथवा या प्रकरणाच्या पूर्वगामी तरतुदींमध्ये उल्लेखिलेला असा कोणताही अधिभार संघराज्याच्या प्रयोजनार्थ बसवणारे असे कोणतेही विधेयक किंवा सुधारणा, राष्ट्रपतीची शिफारस असल्याखेरीज संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात प्रस्तुत केली किंवा मांडली जाणार नाही. 114 (2) या अनुच्छेदातील, “ राज्ये ज्यात हितसंबंधित आहेत असा कर किंवा शुल्क ” या शब्दप्रयोगाचा अर्थ,— (क) ज्याचे निव्वळ उत्पन्न पूर्णत: किंवा अंशत: कोणत्याही राज्यास नेमून दिले जाते, असा कर किंवा शुल्क ; किंवा (ख) ज्याच्या निव्वळ उत्पन्नाच्या संदर्भात कोणत्याही राज्यास भारताच्या एकत्रित निधीतून त्या त्या वेळी रकमा प्रदेय असतील, असा कर किंवा शुल्क, असा आहे.

विवक्षित राज्यांना संघराज्याकडून अनुदाने.—(1) संसद कायद्याद्वारे तरतूद करील अशा रकमा, ज्यांना सहाय्याची गरज आहे असे संसद ठरवील अशा राज्यांच्या महसुलास सहायक अनुदाने म्हणून दरवर्षी भारताच्या एकत्रित निधीवर भारित केल्या जातील आणि वेगवेगळ्या राज्यांकरता वेगवेगळ्या रकमा निश्चित करता येतील : परंतु असे की, एखाद्या राज्यातील अनुसूचित जनजातींच्या कल्याणवृद्धीसाठी किंवा त्या राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रांची प्रशासन पातळी त्या राज्याच्या उर्वरित क्षेत्रांच्या प्रशासन पातळी इतकी उंचावण्यासाठी ते राज्य भारत सरकारच्या मान्यतेने हाती घेईल अशा विकास योजनांचा खर्च भागवणे राज्याला शक्य व्हावे यासाठी, आवश्यक असतील अशा भांडवली व आवर्ती रकमा त्या राज्याच्या महसुलास सहायक अनुदाने म्हणून भारताच्या एकत्रित निधीतून दिल्या जातील : परंतु आणखी असे की, आसाम राज्याच्या महसुलास सहायक अनुदाने म्हणून,— (क) सहाव्या अनुसूचीच्या 20 व्या परिच्छेदासोबत जोडलेल्या तक्त्याच्या 1[भाग एक] मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जनजाति क्षेत्राच्या प्रशासनाबाबत या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वीच्या दोन वर्षातील महसुलाहून अधिक झालेल्या खर्चाच्या सरासरीएवढ्या; आणि (ख) त्या राज्यातील उक्त क्षेत्रांची प्रशासन पातळी उर्वरित क्षेत्राच्या प्रशासन पातळी इतकी उंचावण्याच्या प्रयोजनार्थ, ते राज्य भारत सरकारच्या मान्यतेने हाती घेईल अशा विकास योजनांच्या खर्चाएवढ्या, भांडवली व आवर्ती रकमा भारताच्या एकत्रित निधीतून दिल्या जातील. 2[(1क) अनुच्छेद 244क अन्वये स्वायत्त राज्य बनेल तेव्हा व तेव्हापासून,— (एक) खंड (1) च्या दुसऱ्या परंतुकातील खंड (क) अन्वये प्रदेय असलेल्या कोणत्याही रकमा, जर स्वायत्त राज्य त्या खंडात निर्दिशिलेली सर्व जनजाति क्षेत्रे मिळून झालेले असेल तर, स्वायत्त राज्यास दिल्या जातील आणि जर स्वायत्त राज्य त्या जनजाति क्षेत्रांपैकी केवळ काही क्षेत्रांचे मिळून झाले असेल तर, राष्ट्रपती, आदेशाद्वारे विनिर्दिष्ट करील त्यानुसार आसाम राज्य व स्वायत्त राज्य यांच्यामध्ये संविभाजित केल्या जातील ; (दोन) स्वायत्त राज्याची प्रशासन पातळी उर्वरित आसाम राज्याच्या प्रशासन पातळीइतकी उंचावण्याच्या प्रयोजनार्थ, स्वायत्त राज्य, भारत सरकारच्या मान्यतेने हाती घेईल अशा विकास योजनांच्या खर्चाएवढ्या भांडवली व आवर्ती रकमा, त्या राज्याच्या महसुलास सहायक अनुदाने म्हणून भारताच्या एकत्रित निधीतून दिल्या जातील.] (2) संसदेकडून खंड (1) अन्वये तरतूद करण्यात येईपर्यंत, त्या खंडाअन्वये संसदेला प्रदान केलेले अधिकार, राष्ट्रपतीला आदेशाद्वारे वापरता येण्यासारखे असतील आणि या खंडान्वये राष्ट्रपतीने केलेला कोणताही आदेश, संसदेने याप्रमाणे केलेल्या कोणत्याही तरतुदीला अधीन राहून प्रभावी होईल : 115 परंतु असे की, वित्त आयोग घटित झाल्यानंतर, वित्त आयोगाच्या शिफारशींचा विचार केल्याखेरीज, राष्ट्रपती या खंडाअन्वये कोणताही आदेश करणार नाही.

व्यवसाय, व्यापार, आजीविका आणि नोकऱ्या यांवरील कर.—(1) अनुच्छेद 246 मध्ये काहीही असले तरी, व्यवसाय, व्यापार, आजीविका किंवा नोकऱ्या याबाबत एखाद्या राज्याच्या अथवा त्यातील नगरपालिका, जिल्हा मंडळ, स्थानिक मंडळ किंवा अन्य स्थानिक प्राधिकरण यांच्या लाभार्थ असलेल्या करांसंबंधीचा राज्य विधानमंडळाचा कोणताही कायदा, तो प्राप्तीवरील कराशी संबंधित आहे, या कारणावरून विधिग्राह्य ठरणार नाही. (2) व्यवसाय, व्यापार, आजीविका आणि नोकऱ्या यांवरील करांच्या रूपाने कोणत्याही एका व्यक्तीच्या बाबतीत राज्याला अथवा त्यातील कोणत्याही एका नगरपालिकेला, जिल्हा मंडळाला, स्थानिक मंडळाला किंवा अन्य स्थानिक प्राधिकरणाला द्यावयाची एकूण रक्कम, प्रतिवर्षी 1[दोन हजार पाचशे रुपयांपेक्षा] अधिक असणार नाही : (3) व्यवसाय, व्यापार, आजीविका आणि नोकऱ्या यांवरील करांबाबत पूर्वोक्तप्रमाणे कायदे करण्याचा राज्य विधानमंडळाचा अधिकार हा, व्यवसाय, व्यापार, आजीविका आणि नोकऱ्या यांतून उपार्जित होणाऱ्या किंवा उद्भवणाऱ्या प्राप्तीवरील करांबाबत कायदा करण्याच्या संसदेच्या अधिकारावर, कोणत्याही प्रकारे मर्यादा घालतो, असा त्याचा अन्वयार्थ लावला जाणार नाही.

व्यावृत्ती.—या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी कोणत्याही राज्याचे शासन अथवा कोणतीही नगरपालिका किंवा अन्य स्थानिक प्राधिकरण किंवा निकाय यांच्याकडून राज्य, नगरपालिका, जिल्हा किंवा अन्य स्थानिक क्षेत्र यांच्या प्रयोजनांकरता कायदेशीरपणे आकारले जात होते, असे कोणतेही कर, शुल्क, उपकर किंवा फी, जरी संघ सूचीत उल्लेखिलेली असली तरीही, ते कर शुल्क, उपकर किंवा फी यांची आकारणी व त्या प्रयोजनांकरता होणारा त्यांचा विनियोग, संसदेकडून कायद्याद्वारे त्याविरूद्ध तरतूद केली जाईपर्यंत, चालू ठेवता येईल.

“निव्वळ उत्पन्न”, इत्यादींची परिगणना.—(1) या प्रकरणाच्या पूर्वगामी तरतुदींमधील “निव्वळ उत्पन्न” याचा कोणत्याही कराच्या किंवा शुल्काच्या संबंधातील अर्थ, वसुलीचा खर्च वजा जाता राहिलेले उत्पन्न, असा आहे आणि त्या तरतुदींच्या प्रयोजनांकरता, कोणत्याही क्षेत्रातील किंवा क्षेत्राशी संबंधित असलेल्या कराचे किंवा शुल्काचे अथवा कोणत्याही कराच्या किंवा शुल्काच्या कोणत्याही भागाचे निव्वळ उत्पन्न, भारताचा नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक याच्याकडून सुनिश्चित व प्रमाणित केले जाईल आणि त्याचे प्रमाणपत्र अंतिम असेल. (2) पूर्वोक्त तरतुदीला आणि या प्रकरणाच्या अन्य कोणत्याही व्यक्त तरतुदीला अधीन राहून, या भागाखाली कोणत्याही शुल्काचे किंवा कराचे उत्पन्न, कोणत्याही राज्याला नेमून देण्यात आले असेल, किंवा देता येईल अशा कोणत्याही बाबतीत, त्या उत्पन्नाची कशा रीतीने परिगणना करावयाची, कोणतीही प्रदाने कोणत्या वेळेपासून अथवा कोणत्या वेळी आणि कशा रीतीने करावयाची यासंबंधी, एक वित्तीय वर्ष व अन्य वित्तीय वर्ष यांच्यात समायोजने करण्यासंबंधी आणि अन्य कोणत्याही आनुषंगिक किंवा सहाय्यभूत बाबींसंबंधी, संसदेने केलेला कायदा किंवा राष्ट्रपतीचा आदेश याद्वारे तरतूद करता येईल.

वस्तू व सेवा कर परिषद.—(1) राष्ट्रपती, संविधान (एकशे एकावी सुधारणा) अधिनियम, 2016 याच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून साठ दिवसांच्या आत, आदेशाद्वारे, वस्तू व सेवा कर परिषद म्हणून संबोधली जाणारी एक परिषद घटित करील. (2) वस्तू व सेवा कर परिषद, पुढील सदस्यांची मिळून बनलेली असेल:— (क) केंद्रीय वित्त मंत्री ............................. अध्यक्ष ; (ख) प्रभारी महसूल किंवा वित्त केंद्रीय राज्यमंत्री .................... सदस्य ; (ग) प्रत्येक राज्य शासनाने नामनिर्देशित केलेला प्रभारी वित्त किंवा कराधान मंत्री किंवा इतर कोणताही मंत्री ................ सदस्य. 116 (3) खंड (2) च्या उप-खंड (ग) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या वस्तू व सेवा कर परिषदेचे सदस्य, ते ठरवतील अशा कालावधीसाठी त्यांच्यामधील एका सदस्याची परिषदेचा उपाध्यक्ष म्हणून, शक्य तितक्या लवकर, निवड करतील. (4) वस्तू व सेवा कर परिषद,— (क) जे, वस्तू व सेवा करामध्ये अंतर्भूत करण्यात येतील असे संघराज्याने, राज्यांनी व स्थानिक संस्थांनी, आकारलेले कर, उपकर व अधिभार ; (ख) ज्या, वस्तू व सेवा करास अधीन असतील, किंवा ज्यांना वस्तू व सेवा करातून सूट असेल अशा वस्तू व सेवा ; (ग) आदर्श वस्तू व सेवा कर कायदे, अनुच्छेद 269क अन्वये आंतरराज्यीय व्यापार किंवा वाणिज्य यांच्या ओघात केलेल्या पुरवठ्यांवरील वस्तू व सेवा कर आकारण्याची तत्वे, आकारलेल्या वस्तू व सेवा कराचे संविभाजन आणि पुरवठ्याच्या ठिकाणाचे नियमन करणारी तत्वे ; (घ) ज्या सीमेखाली वस्तू व सेवा यांना, वस्तू व सेवा करातून सूट देता येईल ती उलाढालीची अध:सीमा ; (ङ) वस्तू व सेवा कराच्या पट्ट्यांसह किमान दरांचा समावेश असलेले दर ; (च) कोणत्याही नैसर्गिक विपत्तीमध्ये किंवा आपत्तीमध्ये अतिरिक्त साधनसंपती उभारण्यासाठी, एखाद्या विनिर्दिष्ट कालावधीकरिता कोणताही विशेष दर किंवा कोणतेही विशेष दर ; (छ) अरूणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू व काश्मीर, मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालँड, सिक्कीम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड या राज्यांच्या बाबतीत विशेष तरतूद ; आणि (ज) परिषद ठरवील त्याप्रमाणे, वस्तू व सेवा कराशी संबंधित असणारी इतर कोणतीही बाब, याबाबतीत संघराज्य व राज्ये यांना शिफारशी करील. (5) वस्तू व सेवा कर परिषद, पेट्रोलियम क्रूड, हाय स्पीड डिझेल, मोटार स्पिरिट (सामान्यात: पेट्रोल म्हणून ओळखले जाणारे), नैसर्गिक वायू व विमानचालन टर्बाइन इंधन यांवर, ज्या दिनांकास वस्तू व सेवा कर आकारण्यात येईल त्या दिनांकाची शिफारस करील. (6) या अनुच्छेदाद्वारे प्रदान केलेली कामे पार पाडताना, वस्तू व सेवा कर परिषदेला, वस्तू व सेवा कराच्या सामंजस्यपूर्ण संरचनेच्या आणि वस्तू व सेवांकरिता सामंजस्यपूर्ण राष्ट्रीय बाजारपेठेचा विकास करण्याच्या गरजेनुरूप मार्गदर्शन करण्यात येईल. (7) वस्तू व सेवा कर परिषदेच्या एकूण सदस्य संख्येपैकी अर्ध्या सदस्य संख्येने, तिच्या बैठकींची गणपूर्ती होईल. (8) वस्तू व सेवा कर परिषद, तिची कामे पार पाडण्याची कार्यपद्धती निर्धारित करील. (9) वस्तू व सेवा कर परिषदेचा प्रत्येक निर्णय, बैठकीत उपस्थित असणाऱ्या व मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या अधिमान प्राप्त मतांच्या तीन-चतुर्थांशपेक्षा कमी नसेल इतक्या बहुमताने, पुढील तत्वांनुसार, घेण्यात येईल :— त्या बैठकीत,— (क) केंद्र सरकारच्या मताला, एकूण दिलेल्या मतांच्या एक-तृतीयांश इतके अधिमान असेल, आणि (ख) सर्व राज्य शासनांच्या एकत्रित केलेल्या मतांना, एकूण दिलेल्या मतांच्या दोन-तृतीयांश इतके अधिमान असेल. (10) वस्तू व सेवा कर परिषदेची कोणतीही कृती किंवा कार्यवाही ही,— (क) परिषदेतील कोणतेही पद रिक्त असणे, किंवा तिच्या रचनेत कोणताही दोष असणे ; किंवा (ख) परिषदेचा सदस्य म्हणून एखाद्या व्यक्तीच्या नियुक्तीत कोणताही दोष असणे ; किंवा (ग) प्रकरणाच्या गुणवत्तेस बाधक न ठरणारी परिषदेची कोणतीही कार्यपद्धतीविषयक अनियमितता असणे, केवळ या कारणांमुळे विधिअग्राह्य ठरणार नाही. 117 (11) वस्तू व सेवा कर परिषद,— (क) भारत सरकार आणि एक किंवा अधिक राज्ये यांच्यामधील ; किंवा (ख) एका बाजूला भारत सरकार व कोणतेही राज्य किंवा राज्ये आणि दुसऱ्या बाजूला एक किंवा इतर अधिक राज्ये यांच्यामधील ; किंवा (ग) दोन किंवा अधिक राज्ये यांच्यामधील, परिषदेच्या शिफारशी किंवा त्यांची अंमलबजावणी यातून उद्भवणाऱ्या, कोणत्याही विवादाचा अधिनिर्णय करण्यासाठी एक यंत्रणा स्थापन करील.]

वित्त आयोग.—(1) या संविधानाच्या प्रारंभापासून दोन वर्षांच्या आत आणि त्यानंतर प्रत्येक पाचवे वर्ष संपताच किंवा राष्ट्रपतीस आवश्यक वाटेल अशा अगोदरच्या वेळी, राष्ट्रपती, आदेशाद्वारे, वित्त आयोग घटित करील व राष्ट्रपती नियुक्त करील असा अध्यक्ष व असे अन्य चार सदस्य मिळून तो बनलेला असेल. (2) आयोगाचे सदस्य म्हणून नियुक्ती होण्यासाठी कोणत्या पात्रता आवश्यक असतील आणि ते कशा रीतीने निवडले जातील, ते संसदेला कायद्याद्वारे निर्धारित करता येईल. (3) पुढील गोष्टींसंबंधी राष्ट्रपतीला शिफारशी करणे हे आयोगाचे कर्तव्य असेल, त्या अशा :— (क) या प्रकरणाखाली संघराज्य व राज्ये यांच्यामध्ये जे विभागून द्यावयाचे आहे, किंवा विभागून देता येईल असे करांचे निव्वळ उत्पन्न त्यांच्यामध्ये वितरित करणे आणि राज्यांमध्ये अशा उत्पन्नातील त्यांचे हिस्से वाटून देणे ; (ख) भारताच्या एकत्रित निधीतून द्यावयाची राज्य महसुलास सहायक अशी अनुदाने ज्यानुसार नियंत्रित व्हावीत ती तत्त्वे ; 1[(खख) राज्याच्या वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारशींच्या आधारे राज्यातील पंचायतीच्या साधनसंपत्तीस पूरक ठरण्यासाठी राज्याच्या एकत्रित निधीत वाढ करण्याची गरज असलेल्या उपाययोजना ;] 2[(ग) राज्याच्या वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारशींच्या आधारे राज्याच्या नगरपालिकेच्या साधनसंपत्तीस पूरक ठरण्यासाठी राज्याच्या एकत्रित निधीत वाढ करण्याची गरज असलेल्या उपाययोजना ;] 3[(घ)] आर्थिक स्थिती बळकट राहावी म्हणून राष्ट्रपतीने आयोगाकडे निर्दिष्ट केलेली अन्य कोणतीही बाब. (4) आयोग, आपली कार्यपद्धती निर्धारित करील आणि आपली कार्ये पार पडताना, संसद कायद्याद्वारे त्याला प्रदान करील असे अधिकार असतील.

वित्त आयोगाच्या शिफारशी.—राष्ट्रपती, या संविधानाच्या तरतुदींअन्वये वित्त आयोगाने केलेली प्रत्येक शिफारस, तीवर कोणती कारवाई केली त्याचे स्पष्टीकरण करणाऱ्या निवेदनासहित, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्याची व्यवस्था करील. संकीर्ण वित्तीय तरतुदी

संघराज्याने किंवा राज्याने आपल्या महसुलातून भागविण्याजोगा खर्च.—एखादे सार्वजनिक प्रयोजन, ज्याच्याबाबत संसदेला, किंवा, यथास्थिति, राज्य विधानमंडळाला कायदा करता येईल अशा प्रकारचे नसले तरी, संघराज्य किंवा ते राज्य त्या प्रयोजनासाठी कोणतीही अनुदाने देऊ शकेल. 118

एकत्रित निधी, आकस्मिकता निधी आणि लोक लेख्यांच्या खाती जमा केलेले पैसे यांची अभिरक्षा, इत्यादी.— (1) भारताचा एकत्रित निधी व भारताचा आकस्मिकता निधी यांची अभिरक्षा, अशा निधींमध्ये पैशांचा भरणा करणे, त्यामधून पैसे काढणे, निधीत जमा झालेल्यांहून अन्य अशा, भारत सरकारने किंवा त्याच्या वतीने स्वीकारलेल्या सार्वजनिक पैशाची अभिरक्षा, त्यांचा भारताच्या लोक लेख्याच्या खाती भरणा करणे व अशा खात्यामधून पैसे काढणे या आणि पूर्वोक्त बाबींशी निगडित किंवा त्यांना सहाय्यभूत अशा अन्य सर्व बाबी, संसदेने केलेल्या कायद्याद्वारे विनियमित होतील आणि त्यासंबंधात याप्रमाणे तरतूद केली जाईपर्यंत राष्ट्रपतीने केलेल्या नियमांद्वारे विनियमित होतील. (2) राज्याचा एकत्रित निधी व राज्याचा आकस्मिकता निधी यांची अभिरक्षा, अशा निधींमध्ये पैशांचा भरणा करणे, त्यामधून पैसे काढणे, निधीत जमा झालेल्यांहून अन्य अशा, राज्य शासनाने किंवा त्यांच्या वतीने स्वीकारलेल्या सार्वजनिक पैशांची अभिरक्षा, त्याचा राज्याच्या लोक लेख्याच्या खाती भरणा करणे व अशा खात्यामधून पैसे काढणे या आणि पूर्वोक्त बाबींशी निगडित किंवा त्यांना सहाय्यभूत अशा अन्य सर्व बाबी, राज्य विधानमंडळाने केलेल्या कायद्याद्वारे विनियमित होतील आणि त्यासंबंधात याप्रमाणे तरतूद केली जाईपर्यंत, त्या राज्याच्या राज्यपालाने 1**** केलेल्या नियमांद्वारे विनियमित होतील.

लोकसेवक आणि न्यायालये यांना मिळालेल्या वादपक्षकारांच्या ठेवी व इतर पैसे यांची अभिरक्षा.— (क) संघराज्याच्या किंवा एखाद्या राज्याच्या कारभाराच्या संबंधात नेमलेला कोणताही अधिकारी, या नात्याने कोणत्याही अधिकाऱ्यास, भारत सरकारने, किंवा, यथास्थिति, राज्य शासनाने उभारलेल्या किंवा त्यास मिळालेला महसूल किंवा सार्वजनिक पैसा याव्यतिरिक्त अन्य स्वरूपात ; किंवा (ख) भारताच्या राज्यक्षेत्रातील कोणत्याही न्यायालयाकडे, कोणतेही काम, बाब, लेखा किंवा व्यक्ती यांच्या नावे, मिळालेल्या किंवा त्याकडे जमा केलेल्या सर्व पैशांचा भरणा, भारताच्या लोक लेख्यामध्ये, किंवा, यथास्थिति, राज्याच्या लोक लेख्यामध्ये केला जाईल.

संघराज्याच्या मालमत्तेस राज्याच्या कर आकारणीपासून सूट.—(1) राज्याने किंवा राज्यातील कोणत्याही प्राधिकरणाने बसविलेल्या सर्व करांपासून संघराज्याच्या मालमत्तेला, संसद कायद्याद्वारे अन्यथा तरतूद करील त्याव्यतिरिक्त इतर बाबतीत सूट असेल. (2) संघराज्याची कोणतीही मालमत्ता, या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी ज्या करास पात्र होती किंवा पात्र म्हणून मानली जात होती असा कोणताही कर, अशा मालमत्तेवर एखाद्या राज्यात आकारला जाण्याचे चालू असेल तोवर, त्या राज्यातील कोणत्याही प्राधिकरणास अशा मालमत्तेवर तो कर आकारण्यास, संसद कायद्याद्वारे अन्यथा तरतूद करीपर्यंत, खंड (1) मधील कोणत्याही गोष्टीमुळे प्रतिबंध होणार नाही.

मालाची विक्री किंवा खरेदी यांवर कर बसविण्यासंबंधी निर्बंध.—(1) 2[वस्तूंचा किंवा सेवांचा किंवा दोन्हींचा पुरवठा, जेव्हा असा पुरवठा]— (क) राज्याच्या बाहेर ; किंवा (ख) भारताच्या राज्यक्षेत्रात 3[वस्तूंची किंवा सेवांची किंवा दोन्हींची] आयात करण्याच्या किंवा त्याच्याबाहेर 3[वस्तूंची किंवा सेवांची किंवा दोन्हींची] निर्यात करण्याच्या ओघात, घडून येतो तेव्हा त्या बाबतीत, राज्याचा कोणताही कायदा अशा विक्रीवर किंवा खरेदीवर कर बसविणार नाही किंवा बसवण्यास प्राधिकृत करणार नाही. 119 1[(2) 2[वस्तूंचा किंवा सेवांचा किंवा दोन्हींचा पुरवठा हा,] खंड (1) मध्ये उल्लेखिलेल्या प्रकारांपैकी कोणत्याही प्रकारे केव्हा घडतो हे ठरविण्यासाठी संसदेला, कायद्याद्वारे तत्त्वे सूत्रबद्ध करता येतील.] 3[(3) *

विजेवरील करांपासून सूट.—जी वीज,— (क) भारत सरकारकडून वापरली जाते किंवा भारत सरकारच्या वापराकरता त्या सरकारला विकली जाते ; अथवा (ख) कोणतीही रेल्वे बांधणे, तिची देखभाल करणे किंवा ती चालविणे या कामी भारत सरकारकडून किंवा ती रेल्वे चालविणाऱ्या रेल्वे कंपनीकडून वापरली जाते, अथवा कोणतीही रेल्वे बांधणे, तिची देखभाल करणे किंवा चालविणे या कामी वापरण्याकरता त्या सरकारला किंवा अशा कोणत्याही रेल्वे कंपनीला विकली जाते, अशा विजेच्या वापरावर किंवा विक्रीवर (मग तिचे उत्पादन सरकारने केलेले असो किंवा अन्य व्यक्तींनी केलेले असो) संसद कायद्याद्वारे अन्यथा तरतूद करील त्याखेरीज राज्याच्या कोणत्याही कायद्याद्वारे कर बसवता येणार नाही, किंवा कर बसविणे प्राधिकृत करता येणार नाही, आणि विजेच्या विक्रीवर कर बसविणाऱ्या किंवा बसवणे प्राधिकृत करणाऱ्या अशा कोणत्याही कायद्याद्वारे, भारत सरकारला त्या सरकारच्या वापराकरता किंवा पूर्वोक्त अशा कोणत्याही रेल्वे कंपनीला कोणतीही रेल्वे बांधणे, तिची देखभाल करणे किंवा ती चालविणे या कामी वापरण्याकरता विकलेल्या विजेची किंमत ही, विजेचा भरीव प्रमाणात वापर करणाऱ्या अन्य उपभोक्त्यांवर आकारल्या जाणाऱ्या किंमतीपेक्षा कराच्या रकमेइतकी कमी असेल, याची सुनिश्चिती करण्यात येईल.

पाणी किंवा वीज यांच्याबाबत राज्यांनी केलेल्या कर आकारणीपासून विवक्षित बाबतीत सूट.—(1) राष्ट्रपती आदेशाद्वारे अन्यथा तरतूद करील त्याव्यतिरिक्त, या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी अंमलात असलेल्या राज्याचा कोणताही कायदा हा, कोणतीही आंतरराज्यीय नदी किंवा नदी-खोरे याचे विनियमन किंवा विकास करण्याकरिता कोणत्याही विद्यमान कायद्याद्वारे किंवा संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे स्थापन केलेल्या कोणत्याही प्राधिकरणाने साठविलेल्या, निर्माण केलेल्या, वापर केलेल्या, वितरित केलेल्या किंवा विक्री केलेल्या कोणत्याही पाण्याच्या किंवा विजेच्या बाबतीत कर बसवणार नाही किंवा बसविणे प्राधिकृत करणार नाही. स्पष्टीकरण.—या खंडातील, “अंमलात असलेला राज्याचा कायदा” या शब्दप्रयोगात या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी पारित केलेला किंवा केलेला आणि तत्पूर्वी निरसित न केलेला राज्याचा कायदा, तो किंवा त्याचे भाग त्यावेळी मुळीच किंवा विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये अंमलात नसले तरीही, समाविष्ट असेल. (2) राज्य विधानमंडळाला खंड (1) मध्ये उल्लेखिलेला असा कोणताही कर, कायद्याद्वारे बसवता येईल किंवा बसविणे प्राधिकृत करता येईल, पण असा कोणताही कायदा, राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवला जाऊन त्यास त्याची अनुमती मिळाल्याशिवाय तो कोणत्याही प्रकारे प्रभावी होणार नाही आणि जर कोणत्याही कायद्यामध्ये, अशा कराचे दर व अन्य आनुषंगिक गोष्टी कोणत्याही प्राधिकरणाने त्या कायद्यान्वये करावयाच्या नियमांच्या किंवा आदेशांच्या द्वारे निश्चित कराव्यात, अशी तरतूद केलेली असेल तर, त्या कायद्यामध्ये, असा कोणताही नियम किंवा आदेश करण्यासाठी राष्ट्रपतीची पूर्वसंमती मिळवली जाण्याची तरतूद करावी लागेल.

राज्याची मालमत्ता आणि प्राप्ती यांना संघीय कर आकारणीपासून सूट.—(1) राज्याची मालमत्ता आणि प्राप्ती यांना संघीय कर आकारणीपासून सूट असेल. (2) राज्य शासनाने किंवा त्याच्या वतीने चालविलेला कोणत्याही प्रकारचा व्यापार किंवा धंदा अथवा त्याच्याशी निगडित असलेले कोणतेही व्यवहार अथवा अशा व्यापाराच्या किंवा धंद्याच्या प्रयोजनार्थ वापरलेली किंवा ताब्यात असलेली कोणतीही मालमत्ता अथवा तिच्या संबंधात उपार्जित होणारी किंवा उद्भवणारी कोणतीही प्राप्ती यांच्याबाबत संसदेने कायद्याद्वारे जर काही मर्यादा घालून दिली तर तेवढ्या मर्यादेपर्यंत, संघराज्याला कोणताही कर बसवण्यास किंवा बसवणे प्राधिकृत करण्यास, खंड (1) मधील कोणत्याही गोष्टीमुळे प्रतिबंध होणार नाही. 120 (3) खंड (2) मधील कोणतीही गोष्ट, संसद कायद्याद्वारे जो व्यापार किंवा धंदा किंवा त्यांचा वर्ग हा शासनाच्या सर्वसाधारण कार्यांना आनुषंगिक म्हणून घोषित करील, अशा कोणत्याही व्यापाराला किंवा धंद्याला अथवा व्यापार किंवा धंदा याच्या कोणत्याही वर्गाला लागू असणार नाही.

विवक्षित खर्च आणि पेन्शने यांच्याबाबत समायोजन.—जेव्हा या संविधानाच्या तरतुदींअन्वये कोणत्याही न्यायालयाचा किंवा आयोगाचा खर्च अथवा या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी ब्रिटीश राजसत्तेखाली भारतात किंवा अशा प्रारंभानंतर संघराज्याच्या किंवा राज्याच्या कारभारासंबंधात, ज्या व्यक्तीने सेवा केलेली आहे तिला किंवा तिच्याबाबत द्यावयाचे पेन्शन, भारताच्या एकत्रित निधीवर किंवा एखाद्या राज्याच्या एकत्रित निधीवर भारित असेल तेव्हा, जर,— (क) भारताच्या एकत्रित निधीवरील भाराच्या बाबतीत, त्या न्यायालयाने किंवा आयोगाने एखाद्या राज्याच्या स्वतंत्र कामांपैकी कोणत्याही कामाची गरज भागविली असेल, अथवा त्या व्यक्तीने एखाद्या राज्याच्या कारभारासंबंधात पूर्णत: किंवा अंशत: सेवा केलेली असेल तर ; किंवा (ख) एखाद्या राज्याच्या एकत्रित निधीवरील भाराच्या बाबतीत, त्या न्यायालयाने किंवा आयोगाने संघराज्याच्या किंवा दुसऱ्या राज्याच्या स्वतंत्र कामांपैकी कोणत्याही कामाची गरज भागवली असेल, अथवा त्या व्यक्तीने संघराज्याच्या किंवा दुसऱ्या राज्याच्या कारभारासंबंधात पूर्णत: किंवा अंशत: सेवा केलेली असेल तर, त्यांच्यामध्ये एकमताने ठरेल, किंवा एकमत न झाल्यास, भारताच्या मुख्य न्यायमूर्तीने नियुक्त करावयाच्या लवादाकडून निर्धारित केले जाईल असे खर्चाबाबतचे किंवा पेन्शनबाबतचे अंशदान, त्या राज्याच्या एकत्रित निधीवर, किंवा यथास्थिति, भारताच्या एकत्रित निधीवर किंवा त्या दुसऱ्या राज्याच्या एकत्रित निधीवर भारित केले जाईल आणि त्यामधून दिले जाईल.

विवक्षित देवस्वम् निधींमध्ये वार्षिक भरणा.—दरवर्षी शेहेचाळीस लक्ष पन्नास हजार रुपयांची रक्कम, केरळ राज्याच्या एकत्रित निधीवर भारित करून ती त्या निधीतून त्रावणकोर देवस्वम् निधीस दिली जाईल ; आणि दरवर्षी तेरा लक्ष पन्नास हजार रुपयांची रक्कम 2[तामिळनाडू] राज्याच्या एकत्रित निधीवर भारित करून ती त्या निधीतून 1 नोव्हेंबर 1956 रोजी त्रावणकोर-कोचीन राज्यातून त्या राज्याकडे हस्तांतरित झालेल्या राज्य क्षेत्रांतील हिंदू देवालयांच्या आणि पवित्र स्थानाच्या देखभालीकरता त्या राज्यात स्थापन झालेल्या देवस्वम् निधीस दिली जाईल.]

भारत सरकारने कर्जे काढणे.—संसदेकडून कायद्याद्वारे वेळोवेळी निश्चित केल्या जातील अशा जर काही मर्यादा असतील तर त्या मर्यादांमध्ये, भारताच्या एकत्रित निधीच्या प्रतिभूतीवर कर्जे काढणे आणि अशा प्रकारे निश्चित केल्या जातील अशा जर काही मर्यादा असतील तर त्या मर्यादांमध्ये हमी देणे, हे संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या कक्षेत येईल.

राज्यांनी कर्जे काढणे.—(1) या अनुच्छेदाच्या तरतुदींना अधीन राहून, अशा राज्याच्या विधानमंडळाकडून कायद्याद्वारे वेळोवेळी निश्चित केल्या जातील अशा जर काही मर्यादा असतील तर त्या मर्यादांमध्ये, राज्याच्या एकत्रित निधीच्या प्रतिभूतीवर भारताच्या राज्यक्षेत्रात कर्जे काढणे आणि अशा प्रकारे निश्चित केल्या जातील अशा जर काही मर्यादा असतील तर त्या मर्यादांमध्ये हमी देणे, हे राज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या कक्षेत येईल. (2) भारत सरकार, संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याअन्वये घालून दिल्या जातील अशा शर्तींना अधीन राहून, कोणत्याही राज्याला कर्जे देऊ शकेल अथवा, अनुच्छेद 292 अन्वये निश्चित केलेल्या कोणत्याही मर्यादा ओलांडल्या जात नाहीत तेथवर, कोणत्याही राज्याने उभारलेल्या कर्जासंबंधी हमी देऊ शकेल आणि अशी कर्जे देण्याच्या प्रयोजनार्थ आवश्यक असलेल्या कोणत्याही रकमा भारताच्या एकत्रित निधीवर प्रभारित केल्या जातील. (3) भारत सरकारने किंवा त्याच्या पूर्ववर्ती सरकारने राज्यास जे कर्ज दिलेले असेल किंवा ज्याच्याबाबत भारत सरकारने किंवा त्याच्या पूर्ववर्ती सरकारने हमी दिलेली असेल, त्या कर्जाचा कोणताही भाग अजून येणे बाकी असेल तर त्या राज्याला भारत सरकारच्या संमतीशिवाय कोणतेही कर्ज उभारता येणार नाही. 121 (4) खंड (3) खालील संमती, भारत सरकारला योग्य वाटेल अशा, जर काही शर्ती लादावयाच्या असतील तर, त्यांना अधीन राहून देता येईल. प्रकरण तीन— मालमत्ता, संविदा, हक्क, दायित्वे, आबंधने आणि दावे

विवक्षित प्रकरणांमध्ये मालमत्ता, मत्ता, हक्क, दायित्वे व आबंधने यांच्याबाबतचा उत्तराधिकार.—या संविधानाच्या प्रारंभापासूनच— (क) अशा प्रारंभाच्या लगतपूर्वी, ज्या डोमिनिअन ऑफ इंडिया सरकारच्या प्रयोजनांकरता हिज मॅजेस्टीच्या ठायी निहित होत्या अशा सर्व मालमत्ता व मत्ता आणि अशा प्रारंभाच्या लगतपूर्वी ज्या, प्रत्येक गव्हर्नरच्या प्रांताच्या सरकारच्या प्रयोजनांकरता हिज मॅजेस्टीच्या ठायी निहित होत्या अशा सर्व मालमत्ता व मत्ता, या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी पाकिस्तान डोमिनिअनची किंवा पश्चिम बंगाल, पूर्व बंगाल, पश्चिम पंजाब व पूर्व पंजाब या प्रांतांची निर्मिती झाल्याकारणाने केलेल्या किंवा करावयाच्या कोणत्याही समायोजनाला अधीन राहून, अनुक्रमे संघराज्याच्या व तत्स्थानी असणाऱ्या राज्याच्या ठायी निहित होतील ; आणि (ख) डोमिनिअन ऑफ इंडिया सरकारचे आणि गव्हर्नर असलेल्या प्रत्येक प्रांताच्या सरकारचे सर्व हक्क, दायित्वे व आबंधने ही,—मग ती कोणत्याही संविदेतून उद्भवलेली असोत किंवा अन्यथा उद्भवलेली असोत— या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी पाकिस्तान डोमिनिअनची किंवा पश्चिम बंगाल, पूर्व बंगाल, पश्चिम पंजाब व पूर्व पंजाब या प्रांतांची निर्मिती झाल्याकारणाने केलेल्या किंवा करावयाच्या कोणत्याही समायोजनाला अधीन राहून, अनुक्रमे भारत सरकारचे व तत्स्थानी असणाऱ्या प्रत्येक राज्य शासनाचे हक्क, दायित्वे व आबंधने ठरतील.

अन्य प्रकरणांमध्ये मालमत्ता, मत्ता, हक्क, दायित्वे व आबंधने यांच्याबाबतचा उत्तराधिकार.—(1) या संविधानाच्या प्रारंभापासूनच— (क) अशा प्रारंभाच्या लगतपूर्वी, ज्या पहिल्या अनुसूचीच्या भाग-ख मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या राज्याच्या तत्स्थानी असणाऱ्या कोणत्याही भारतीय संस्थानाच्या ठायी निहित होत्या अशा सर्व मालमत्ता व मत्ता, अशा प्रारंभाच्या लगतपूर्वी अशी मालमत्ता व मत्ता ज्यांकरता धारण केल्या होत्या ती प्रयोजने, त्यानंतर संघ सूचीत नमूद केलेल्या बाबींपैकी कोणत्याही बाबींशी संबंधित असणारी संघराज्याची प्रयोजने झाली तर, भारत सरकारने त्या बाबतीत त्या संस्थानाच्या सरकारशी केलेल्या कोणत्याही कराराला अधीन राहून संघराज्याच्या ठायी निहित होतील, आणि (ख) पहिल्या अनुसूचीच्या भाग-ख मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या राज्याच्या तत्स्थानी असणाऱ्या कोणत्याही भारतीय संस्थानाच्या सरकारचे सर्व हक्क, दायित्वे व आबंधने ही,-मग ती कोणत्याही संविदेतून उद्भवलेली असोत किंवा अन्यथा उद्भवलेली असोत,— अशा प्रारंभापूर्वी ज्यांकरता असे हक्क संपादित केले होते अथवा अशी दायित्वे किंवा आबंधने ओढवली होती ती प्रयोजने, त्यानंतर संघ सूचीत नमूद केलेल्या बाबींपैकी कोणत्याही बाबींशी संबंधित असणारी भारत सरकारची प्रयोजने झाली तर, भारत सरकारने त्या संबंधात त्या संस्थानाच्या सरकारशी केलेल्या कोणत्याही कराराला अधीन राहून, भारत सरकारचे हक्क, दायित्वे व आबंधने ठरतील. (2) उपरोक्तप्रमाणे अधीन राहून, खंड (1) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या व्यतिरिक्त्त अन्य सर्व मालमत्ता व मत्ता आणि असे सर्व हक्क, दायित्वे व आबंधने,—मग ती कोणत्याही संविदेतून उद्भवलेली असोत किंवा अन्यथा उद्भवलेली असोत,—यांच्या संबंधात, पहिल्या अनुसूचीच्या भाग-ख मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या प्रत्येक राज्याचे शासन हे, या संविधानाच्या प्रारंभापासूनच तत्स्थानी असणाऱ्या भारतीय संस्थानाच्या सरकारचे उत्तराधिकारी होईल.

सरकारजमा किंवा व्यपगत झाल्याने अथवा बेवारशी मालमत्ता म्हणून उपार्जित होणारी मालमत्ता.—यात यापुढे तरतूद केली आहे त्यास अधीन राहून, हे संविधान अंमलात आले नसते तर जी मालमत्ता सरकारजमा किंवा व्यपगत झाल्याने अथवा हक्कदार मालकाच्या अभावी बेवारशी मालमत्ता म्हणून, हिज मॅजेस्टीला, किंवा, यथास्थिति, कोणत्याही भारतीय संस्थानाच्या अधिपतीला उपार्जित झाली असती अशी भारताच्या राज्यक्षेत्रातील कोणतीही मालमत्ता, जर ती एखाद्या राज्यात स्थित असलेली मालमत्ता असेल तर, त्या राज्याच्या ठायी निहित होईल, आणि अन्य कोणत्याही बाबतीत, संघराज्याच्या ठायी निहित होईल : 122 परंतु असे की, अशा प्रकारे जर एखादी मालमत्ता, हिज मॅजेस्टीला किंवा एखाद्या भारतीय संस्थानाच्या अधिपतीला ज्या दिनांकास उपार्जित झाली असती त्या दिनांकास ती, भारत सरकारच्या किंवा एखाद्या राज्याच्या शासनाच्या कब्जात किंवा नियंत्रणाखाली असेल तर, अशी कोणतीही मालमत्ता, ज्या प्रयोजनांकरता ती त्यावेळी वापरली गेली किंवा धारण केली गेली असेल, ती प्रयोजने संघराज्याची किंवा राज्याची असतील त्यानुसार, संघराज्याच्या किंवा त्या राज्याच्या ठायी निहित होईल. स्पष्टीकरण.—या अनुच्छेदात “ अधिपती ” आणि “ भारतीय संस्थान ” या शब्दप्रयोगांना अनुच्छेद 363 मध्ये असलेलाच अर्थ आहे.

भारताचा क्षेत्रीय जलधी किंवा सागरमग्न खंडभूमी यांच्या आतील मौल्यवान वस्तू आणि अनन्यसाधारण आर्थिक परिक्षेत्रातील साधनसंपत्ती संघराज्याच्या ठायी निहित होणे.—(1) भारताचा क्षेत्रीय जलधी, त्याची सागरमग्न खंडभूमी किंवा त्याचे अनन्यसाधारण आर्थिक परिक्षेत्र याच्या आतील सागराखाली असलेल्या सर्व जमिनी, खनिजे व इतर मौल्यवान वस्तू संघराज्याच्या ठायी निहित होतील आणि संघराज्याच्या प्रयोजनांसाठी धारण केल्या जातील. (2) भारताच्या अनन्यसाधारण आर्थिक परिक्षेत्रातील इतर सर्व साधनसंपत्ती ही देखील संघराज्याच्या ठायी निहित होईल आणि संघराज्याच्या प्रयोजनांसाठी धारण केली जाईल. (3) भारताचा क्षेत्रीय जलधी, त्याची सागरमग्न खंडभूमी, त्याचे अनन्यसाधारण आर्थिक परिक्षेत्र व इतर सागरी परिक्षेत्रे यांच्या मर्यादा या, संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याअन्वये वेळोवेळी विनिर्दिष्ट करण्यात येतील त्याप्रमाणे असतील.]

व्यापार, इत्यादी करण्याचा अधिकार.—कोणताही व्यापार किंवा धंदा करणे आणि मालमत्ता संपादन करणे, धारण करणे व तिची विल्हेवाट करणे आणि कोणत्याही प्रयोजनाकरता संविदा करणे, हे संघराज्याच्या व प्रत्येक राज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या कक्षेत येईल : परंतु असे की,— (क) संघराज्याचा उक्त कार्यकारी अधिकार, जेथवर असा व्यापार किंवा धंदा किंवा असे प्रयोजन हे, ज्याबाबत संसदेला कायदे करता येतील अशांपैकी नसेल तेथवर, प्रत्येक राज्यात त्या राज्याने केलेल्या विधिविधानाच्या अधीन असेल ; आणि (ख) प्रत्येक राज्याचा उक्त कार्यकारी अधिकार, जेथवर असा व्यापार किंवा धंदा किंवा असे प्रयोजन हे, ज्याबाबत राज्य विधानमंडळाला कायदे करता येतील अशांपैकी नसेल तेथवर, संसदेने केलेल्या विधिविधानाच्या अधीन असेल.]

संविदा.—(1) संघराज्याच्या किंवा राज्याच्या कार्यकारी अधिकाराचा वापर करून केलेल्या सर्व संविदा, यथास्थिति, राष्ट्रपतीकडून किंवा राज्याच्या राज्यपालाकडून 3 * * * करण्यात येत असल्याचे म्हटले जाईल, आणि त्या अधिकाराचा वापर करून केलेल्या अशा सर्व संविदा व मालमत्तेची सर्व हस्तांतरणपत्रे राष्ट्रपतीच्या किंवा राज्यपालाच्या 3 * * * वतीने, तो निदेशित किंवा प्राधिकृत करील अशा व्यक्तीकडून आणि अशा रीतीने निष्पादित केली जातील. (2) या संविधानाच्या प्रयोजनार्थ किंवा याच्या पूर्वीपर्यंत अंमलात असलेल्या भारत सरकारसंबंधीच्या कोणत्याही अधिनियमितीच्या प्रयोजनार्थ केलेली किंवा निष्पादिलेली कोणतीही संविदा किंवा हस्तांतरणपत्र याबाबत, राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल 4 * * * यांपैकी कोणीही व्यक्तिश: दायी असणार नाही, तसेच त्यांच्यापैकी कोणाच्याही वतीने अशी कोणतीही संविदा किंवा हस्तांतरणपत्र करणारी किंवा निष्पादित करणारी कोणतीही व्यक्ती त्याबाबत व्यक्तिश: दायी होणार नाही.

दावे आणि कार्यवाही.—(1) भारत सरकारला किंवा त्याच्याविरूद्ध भारतीय संघराज्याच्या नावे दावा करता येईल व राज्याच्या शासनाला किंवा त्याच्याविरूद्ध त्या राज्याच्या नावे दावा करता येईल आणि या संविधानाने प्रदान केलेल्या अधिकारांच्या 123 आधारे अधिनियमित केलेल्या संसदेच्या किंवा अशा राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमांद्वारे करण्यात येतील अशा कोणत्याही तरतुदींना अधीन राहून, त्यांच्या आपापल्या कारभारासंबंधात त्यांना किंवा त्यांच्याविरूद्ध जर हे संविधान अधिनियमित झाले नसते तर, डोमिनिअन ऑफ इंडिया आणि तत्स्थानी असणारे प्रांत किंवा तत्स्थानी असणारी भारतीय संस्थाने यांना किंवा त्यांच्याविरूद्ध ज्या प्रकरणांमध्ये दावा करता आला असता, त्या सारख्याच प्रकरणांमध्ये दावा करता येईल. (2) जर या संविधानाच्या प्रारंभी,— (क) ज्यामध्ये डोमिनिअन ऑफ इंडिया हा एक पक्षकार आहे, अशी कोणतीही विधिविषयक कार्यवाही प्रलंबित असेल तर, त्या कार्यवाहीत डोमिनिअनच्या जागी भारतीय संघराज्य आले असल्याचे मानले जाईल ; आणि (ख) ज्यामध्ये एखादा प्रांत किंवा भारतीय संस्थान हा एक पक्षकार आहे, अशी कोणतीही विधिविषयक कार्यवाही प्रलंबित असेल तर, त्या कार्यवाहीत प्रांताच्या किंवा भारतीय संस्थानाच्या जागी तत्स्थानी असणारे राज्य दाखल केले असल्याचे मानले जाईल. 1[ प्रकरण चार—मालमत्तेचा हक्क

No person shall be deprived of his property save by authority of law.

व्यापार, वाणिज्य आणि व्यवहारसंबंध यांचे स्वातंत्र्य.—या भागातील अन्य तरतुदींना अधीन राहून, भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य आणि व्यवहारसंबंध यांचे स्वातंत्र्य असेल.

व्यापार, वाणिज्य आणि व्यवहारसंबंध यांवर निर्बंध घालावयाचा संसदेचा अधिकार.—संसदेस, कायद्याद्वारे, राज्या-राज्यांमधील अथवा भारताच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागातील व्यापार, वाणिज्य किंवा व्यवहारसंबंध यांच्या स्वातंत्र्यावर सार्वजनिक हितार्थ आवश्यक असतील असे निर्बंध घालता येतील.

व्यापार आणि वाणिज्य यासंबंधीच्या संघराज्याच्या व राज्यांच्या वैधानिक अधिकारांवर निर्बंध.—(1) अनुच्छेद 302 मध्ये काहीही असले तरी, सातव्या अनुसूचीमधील कोणत्याही सूचीतील व्यापार आणि वाणिज्य यांसंबंधीच्या कोणत्याही नोंदीच्या आधारे, एका राज्याला दुसऱ्यापेक्षा अग्रक्रम देणारा, किंवा तसे देणे प्राधिकृत करणारा, अथवा राज्या-राज्यांमध्ये भेदभाव करणारा किंवा तसे करणे प्राधिकृत करणारा कोणताही कायदा करण्याचा संसद किंवा राज्य विधानमंडळ यांपैकी कोणासही अधिकार असणार नाही. (2) कोणताही अग्रक्रम देणारा, किंवा तसे देणे प्राधिकृत करणारा, अथवा कोणताही भेदभाव करणारा किंवा तसे करणे प्राधिकृत करणारा कोणताही कायदा करणे, हे भारताच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागातील माल-टंचाईतून उद्भवणारी परिस्थिती हाताळण्याच्या प्रयोजनार्थ आवश्यक आहे, असे अशा कायद्याद्वारे घोषित करण्यात आले असेल तर, असा कायदा करण्यास संसदेला खंड (1) मधील कोणत्याही गोष्टीमुळे प्रतिबंध होणार नाही.

राज्या-राज्यांमधील व्यापार, वाणिज्य आणि व्यवहारसंबंध यांवर निर्बंध.—अनुच्छेद 301 किंवा अनुच्छेद 303 मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, राज्याच्या विधानमंडळाला कायद्याद्वारे,— (क) अन्य राज्ये 1[किंवा संघ राज्यक्षेत्रे] यांमधून आयात केलेल्या मालावर, त्या राज्यात निर्मिलेला किंवा उत्पादित केलेला त्यासारखा माल ज्या करास पात्र असेल असा कोणताही कर अशा प्रकारे बसवता येईल की, जेणेकरून असा आयात केलेला माल आणि असा निर्मित किंवा उत्पादित माल यांच्यामध्ये भेदभाव होणार नाही ; आणि (ख) त्या राज्याशी किंवा राज्यामध्ये होणारा व्यापार, वाणिज्य किंवा व्यवहारसंबंध यांच्या स्वातंत्र्यावर सार्वजनिक हितार्थ आवश्यक असतील असे वाजवी निर्बंध घालता येतील : परंतु असे की, खंड (ख) च्या प्रयोजनार्थ कोणतेही विधेयक किंवा सुधारणा, राज्याच्या विधानमंडळात राष्ट्रपतीच्या पूर्वमंजुरीशिवाय प्रस्तुत केली किंवा मांडली जाणार नाही.

विद्यमान कायदे आणि राज्याच्या एकाधिकाराची तरतूद करणारे कायदे यांची व्यावृत्ती.—अनुच्छेद 301 व 303 यांमधील कोणत्याही गोष्टीमुळे, कोणत्याही विद्यमान कायद्याच्या तरतुदींवर, राष्ट्रपती आदेशाद्वारे अन्यथा निदेश देईल तेवढे खेरीजकरून एरव्ही, प्रभावी होणार नाही आणि अनुच्छेद 301 मधील कोणत्याही गोष्टीमुळे, संविधान (चौथी सुधारणा) अधिनियम, 1955 याच्या प्रारंभापूर्वी केलेला कोणताही कायदा हा, अनुच्छेद 19, खंड (6), उप-खंड (दोन) मध्ये निर्देशिलेल्या अशा कोणत्याही बाबीशी संबंधित असेल तेथवर, त्याच्या प्रवर्तनावर प्रभावित होणार नाही, अथवा त्या बाबीशी संबंधित असा कोणताही कायदा करण्यास संसदेला किंवा राज्याच्या विधानमंडळाला प्रतिबंध होणार नाही.]

Parliament may by law appoint such authority as it considers appropriate for carrying out the purposes of articles 301, 302, 303 and 304, and confer on the authority so appointed such powers and such duties as it thinks necessary.

अर्थ लावणे.—या भागात, संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक नसेल तर, “ राज्य ” या 1[शब्दप्रयोगात जम्मू व काश्मीर या राज्याचा समावेश होत नाही.]

संघराज्य किंवा राज्य यांच्या सेवेत असणाऱ्या व्यक्तींची भरती आणि त्यांच्या सेवाशर्ती.—या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून, समुचित विधानमंडळाच्या अधिनियमांद्वारे संघराज्याच्या किंवा कोणत्याही राज्याच्या कारभारासंबंधातील लोकसेवांमध्ये आणि पदांवर करावयाची भरती व तेथे नियुक्त केल्या जाणाऱ्या व्यक्तींच्या सेवाशर्ती यांचे विनियमन करता येईल : परंतु असे की, संघराज्याच्या कारभारासंबंधातील सेवा व पदे यांच्या बाबतीत राष्ट्रपती, किंवा तो निदेश देईल अशी व्यक्ती, आणि राज्याच्या कारभारासंबंधातील सेवा व पदे यांच्या बाबतीत राज्यपाल 2* * किंवा तो निदेश देईल अशी व्यक्ती, या अनुच्छेदाखालील समुचित विधानमंडळाच्या अधिनियमाद्वारे किंवा त्याअन्वये त्याबाबत तरतूद केली जाईपर्यंत, अशा सेवांमध्ये व पदांवर करावयाची भरती व तेथे नियुक्त केल्या जाणाऱ्या व्यक्तींच्या सेवाशर्ती यांचे विनियमन करणारे नियम करण्यास सक्षम असेल, आणि याप्रमाणे केलेले कोणतेही नियम अशा कोणत्याही अधिनियमाच्या तरतुदींना अधीन राहून प्रभावी होतील.

संघराज्य किंवा राज्य यांच्या सेवेत असणाऱ्या व्यक्तींचा पदावधी.—(1) या संविधानामध्ये स्पष्टपणे तरतूद केली असेल त्याव्यतिरिक्त, जी व्यक्ती संघराज्याची संरक्षण सेवा किंवा नागरी सेवा किंवा अखिल भारतीय सेवा यांची सदस्य असेल अथवा संघराज्याच्या अधीन असलेले, संरक्षणाशी संबंधित असलेले कोणतेही पद किंवा कोणतेही नागरी पद धारण करीत असेल अशी प्रत्येक व्यक्ती, राष्ट्रपतीची मर्जी असेतोपर्यंत ते पद धारण करील, आणि जी व्यक्ती राज्याच्या नागरी सेवेची सदस्य असेल किंवा राज्याच्या नियंत्रणाखाली असलेले कोणतेही नागरी पद धारण करत असेल अशी प्रत्येक व्यक्ती, राज्याच्या राज्यपालाची 3* * मर्जी असेतोपर्यंत ते पद धारण करील. (2) संघराज्याच्या किंवा एखाद्या राज्याच्या नियंत्रणाखाली असलेले नागरी पद धारण करणारी व्यक्ती, राष्ट्रपतीची, किंवा यथास्थिति, राज्याच्या राज्यपालाची 4* * मर्जी असेतोपर्यंत पद धारण करीत असली तरीही, संरक्षण सेवेची अथवा अखिल भारतीय सेवेची अथवा संघराज्य किंवा राज्य यांच्या नागरी सेवेची सदस्य नसलेली व्यक्ती, या संविधानाखाली असे पद धारण करण्याकरता ज्या संविदेअन्वये नियुक्त केली जाईल अशा कोणत्याही संविदेमध्ये, जर विशेष अर्हता असणाऱ्या व्यक्तीची सेवा प्राप्त करून घेण्याकरता तसे आवश्यक आहे असे, राष्ट्रपतीला, किंवा, यथास्थिति, त्या राज्यपालाला 5* * वाटेल तर, संमत कालावधीच्या समाप्तीपूर्वी ते पद नष्ट करण्यात आल्यास किंवा त्या व्यक्तीच्या गैरवर्तणुकीशी संबंध नसलेल्या कारणास्तव तिला ते पद रिक्त करावे लागल्यास, तिला भरपाई देण्यात यावी, अशी तरतूद करता येईल.

संघराज्य किंवा राज्य यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या नागरी पदांवर सेवानियुक्त केलेल्या व्यक्तींना बडतर्फ करणे, पदावरून दूर करणे किंवा पदावनत करणे.—(1) जी व्यक्ती संघराज्याच्या नागरी सेवेची किंवा अखिल भारतीय सेवेची किंवा राज्याच्या नागरी सेवेची सदस्य असेल, अथवा संघराज्य किंवा राज्य यांच्या नियंत्रणाखाली असलेले नागरी पद धारण करीत असेल अशा कोणत्याही व्यक्तीला, ज्या प्राधिकाऱ्याने तिची नियुक्ती केली होती त्याहून दुय्यम असलेल्या प्राधिकाऱ्याकडून बडतर्फ केले किंवा पदावरून दूर केले जाणार नाही. 6[(2) पूर्वोक्त अशा कोणत्याही व्यक्तीला, ज्या चौकशीमध्ये तिच्यावरील दोषारोपांची माहिती करून दिलेली आहे आणि त्या दोषारोपांबाबत तिला आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिलेली आहे, अशी चौकशी झाल्याखेरीज 7* * तिला बडतर्फ केले जाणार नाही किंवा पदावरून दूर केले जाणार नाही किंवा पदावनत केले जाणार नाही : 126 1[परंतु असे की, अशा चौकशीअंती, तिच्यावर अशी कोणतीही शास्ती लादण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले असेल त्याबाबतीत, अशा चौकशीमध्ये सादर केलेल्या पुराव्याच्या आधारावर अशी शास्ती लादता येईल आणि अशा व्यक्तीला प्रस्तावित शास्तीविरुद्ध अभिवेदन करण्यासाठी कोणतीही संधी देण्याची आवश्यकता असणार नाही : परंतु आणखी असे की, हा खंड पुढील बाबतीत लागू होणार नाही,—] (क) एखादी व्यक्ती ज्या वर्तनामुळे फौजदारी दोषारोप सिद्ध झाल्यानंतर दोषी ठरलेली असेल त्या वर्तनाच्या कारणावरून तिला बडतर्फ किंवा पदावरून दूर करण्यात आले असेल किंवा पदावनत करण्यात आले असेल त्याबाबतीत ; किंवा (ख) एखाद्या व्यक्तीस बडतर्फ किंवा पदावरून दूर करण्याचा किंवा तिला पदावनत करण्याचा अधिकार असलेल्या प्राधिकाऱ्याला काही कारणास्तव—ते कारण त्या प्राधिकाऱ्याला नमूद करावे लागेल—अशी चौकशी करणे वाजवीपणे व्यवहार्य नाही, असे खात्रीपूर्वक वाटेल त्याबाबतीत ; किंवा (ग) अशी चौकशी करणे राज्याच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने समयोचित नाही असे राष्ट्रपतीला, किंवा, यथास्थिति, राज्यपालाला खात्रीपूर्वक वाटेल त्याबाबतीत. (3) जर पूर्वोक्त अशा कोणत्याही व्यक्तीबाबत खंड (2) मध्ये निर्देशिलेली अशी चौकशी करणे वाजवीपणे व्यवहार्य आहे किंवा कसे असा प्रश्न उद्भवला तर, अशा व्यक्तीला बडतर्फ किंवा पदावरून दूर करण्याचा किंवा तिला पदावनत करण्याचा अधिकार असलेल्या प्राधिकाऱ्याचा त्यावरील निर्णय अंतिम असेल.].

अखिल भारतीय सेवा.—(1) 2[भाग सहाचे प्रकरण सहा किंवा भाग अकरा] यांमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, राज्यसभेने, उपस्थित असलेल्या व मतदान करणाऱ्या तिच्या सदस्यांपैकी कमीतकमी दोन-तृतीयांश सदस्यांनी पाठिंबा दिलेल्या ठरावाद्वारे जर तसे करणे राष्ट्रहितार्थ आवश्यक किंवा इष्ट आहे असे घोषित केले असेल तर, संसदेला, कायद्याद्वारे संघराज्य आणि राज्ये यांना सामाईक अशा एक किंवा अनेक अखिल भारतीय सेवा 3[(अखिल भारतीय न्यायिक सेवा धरून)] निर्माण करण्याची तरतूद करता येईल, आणि, या प्रकरणाच्या अन्य तरतुदींना अधीन राहून, अशा कोणत्याही सेवेत करावयाची भरती व तीमध्ये नियुक्त होणाऱ्या व्यक्तींच्या सेवाशर्ती यांचे विनियमन करता येईल. (2) या संविधानाच्या प्रारंभी, भारतीय प्रशासकीय सेवा आणि भारतीय पोलीस सेवा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सेवा संसदेने या अनुच्छेदाअन्वये निर्माण केलेल्या सेवा असल्याचे मानले जाईल. 3[(3) खंड (1) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अखिल भारतीय न्यायिक सेवेमध्ये, अनुच्छेद 236 मध्ये व्याख्या केलेल्या जिल्हा न्यायाधीशाच्या पदापेक्षा कनिष्ठ असलेल्या कोणत्याही पदाचा समावेश असणार नाही. (4) पूर्वोक्त अखिल भारतीय न्यायिक सेवा निर्माण करण्यासाठी तरतूद करणाऱ्या कायद्यामध्ये, त्या कायद्याच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक असतील अशा, भाग सहाचे प्रकरण सहा यात सुधारणा करणाऱ्या तरतुदींचा अंतर्भाव करता येईल आणि असा कोणताही कायदा हा, अनुच्छेद 368 च्या प्रयोजनार्थ या संविधानाची सुधारणा असल्याचे मानण्यात येणार नाही.]

विवक्षित सेवांमधील अधिकाऱ्यांच्या सेवाशर्ती बदलण्याचा किंवा रद्द करण्याचा संसदेचा अधिकार.—(1) संसदेस कायद्याद्वारे,— (क) या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी ज्या व्यक्ती सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किंवा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन कौन्सिल यांनी ब्रिटिश राजसत्तेच्या भारतीय नागरी सेवेत नियुक्त केलेल्या असून, संविधान (अठ्ठाविसावी सुधारणा) अधिनियम, 1972 याच्या प्रारंभास व त्यानंतर भारत सरकारच्या किंवा राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या कोणत्याही सेवेत किंवा पदावर राहिलेल्या असतील त्यांचे पारिश्रमिक, रजा व पेन्शन यांबाबतच्या त्यांच्या सेवाशर्ती व शिस्त यांबाबींसंबंधीचे त्यांचे हक्क भविष्यलक्षी किंवा भूतलक्षी प्रभावाने बदलता किंवा प्रत्याहृत करता येतील ; (ख) या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किंवा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन कौन्सिल यांनी ब्रिटिश राजसत्तेच्या भारतीय नागरी सेवेत नियुक्त केलेल्या ज्या व्यक्ती संविधान (अठ्ठाविसावी सुधारणा) अधिनियम, 1972 याच्या प्रारंभापूर्वी कोणत्याही वेळी सेवानिवृत्त झाल्या असतील किंवा अन्यथा सेवेत असण्याचे बंद झाले असेल, त्या व्यक्तींच्या पेन्शनबाबतच्या सेवाशर्ती भविष्यलक्षी किंवा भूतलक्षी प्रभावाने बदलता किंवा प्रत्याहृत करता येतील : (भाग चौदा—संघराज्य आणि राज्ये यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या सेवा) 127 परंतु असे की, सर्वोच्च न्यायालयाचा किंवा उच्च न्यायालयाचा मुख्य न्यायमूर्ती किंवा अन्य न्यायाधीश, भारताचा नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक, संघ किंवा राज्य लोकसेवा आयोगाचा अध्यक्ष किंवा अन्य सदस्य किंवा मुख्य निवडणूक आयुक्त हे पद जिने धारण केले आहे किंवा धारण केले होते अशा कोणत्याही व्यक्तीच्या बाबतीत, अशा पदावर तिची नियुक्ती करण्यात आल्यानंतर तिच्या सेवाशर्ती, ती व्यक्ती सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किंवा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन कौन्सिल यांनी ब्रिटिश राजसत्तेच्या भारतीय नागरी सेवेत नियुक्त केलेली असल्याकारणाने अशा सेवाशर्ती तिला लागू असतील त्याव्यतिरिक्त, तिला नुकसानकारक होईल अशा प्रकारे बदलण्याचा किंवा प्रत्याहृत करण्याचा अधिकार संसदेस, उप-खंड (क) किंवा उप-खंड (ख) मधील कोणत्याही गोष्टीमुळे प्राप्त होतो, असा तिचा अन्वयार्थ लावला जाणार नाही. (2) खंड (1) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या व्यक्तींच्या सेवाशर्तींचे विनियमन करण्याच्या कोणत्याही विधानमंडळाच्या किंवा अन्य प्राधिकरणाच्या या संविधानाच्या अन्य कोणत्याही तरतुदीखालील अधिकारावर, या अनुच्छेदाखालील कायद्याद्वारे संसदेने तरतूद केली असेल त्याव्यतिरिक्त, या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे परिणाम होणार नाही. (3) सर्वोच्च न्यायालयाला किंवा अन्य कोणत्याही न्यायालयाला,— (क) खंड (1) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीची ब्रिटिश राजसत्तेच्या कोणत्याही भारतीय सेवेतील नियुक्ती अथवा डोमिनिअन ऑफ इंडियाच्या किंवा त्यातील प्रांताच्या सरकारच्या अधीन असलेली तिची सेवा चालू राहणे यासंबंधी तिने केली होती किंवा निष्पादित केली होती अशी कोणतीही प्रसंविदा, करार किंवा अन्य तत्सम संलेख यांच्या कोणत्याही तरतुदीतून किंवा त्यावरील कोणत्याही पृष्ठांकनातून उद्भवणारा कोणताही विवाद ; (ख) मुळात जसा अधिनियमित झाला तसा अनुच्छेद 314 अन्वये कोणताही हक्क, दायित्व किंवा आबंधन याबाबतचा कोणताही विवाद, याबाबत अधिकारिता असणार नाही. (4) मूळात जसा अधिनियमित झाला तसा अनुच्छेद 314 यामध्ये, किंवा या संविधानाच्या अन्य कोणत्याही तरतुदीमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, या अनुच्छेदाच्या तरतुदी प्रभावी होतील.]

संक्रमणकालीन तरतुदी.—या संबंधात या संविधानाअन्वये अन्य तरतूद केली जाईपर्यंत, या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी अंमलात असलेले आणि या संविधानाच्या प्रारंभानंतर अखिल भारतीय सेवा म्हणून अथवा संघराज्य किंवा राज्य यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या सेवा किंवा पद म्हणून अस्तित्वात राहिलेल्या अशा कोणत्याही लोकसेवेला किंवा कोणत्याही पदाला लागू असलेले सर्व कायदे, जेथवर ते ह्या संविधानाच्या तरतुदींशी सुसंगत असतील तेथवर, अंमलात राहतील.

संघराज्याकरता आणि राज्यांकरता लोकसेवा आयोग.—(1) या अनुच्छेदातील तरतुदींना अधीन राहून, संघराज्याकरता एक लोकसेवा आयोग आणि प्रत्येक राज्याकरता एकेक लोकसेवा आयोग असेल. (2) दोन किंवा अधिक राज्ये असा करार करतील की, त्या राज्यांच्या समूहाकरता एक लोकसेवा आयोग असेल आणि जर त्या राज्यांपैकी प्रत्येक राज्याच्या विधानमंडळाच्या सभागृहाने, किंवा जेथे दोन सभागृहे असतील तेथे प्रत्येक सभागृहाने तशा आशयाचा ठराव पारित केला तर, संसदेला कायद्याद्वारे त्या राज्यांच्या कामांची गरज भागवण्याकरता एक संयुक्त राज्य लोकसेवा आयोग (या प्रकरणात “ संयुक्त आयोग ” म्हणून निर्देशिलेला) नियुक्त करण्याची तरतूद करता येईल. (3) पूर्वोक्त अशा कोणत्याही कायद्यात, त्या कायद्याची प्रयोजने पार पाडण्याकरता आवश्यक किंवा इष्ट असतील अशा आनुषंगिक व प्रभावी तरतुदी अंतर्भूत असू शकतील. (4) संघराज्याच्या लोकसेवा आयोगाला एखाद्या राज्याच्या राज्यपालाने 1* * तशी विनंती केली तर, त्यास राष्ट्रपतीची मान्यता घेऊन त्या राज्याच्या सर्व किंवा त्यांपैकी कोणत्याही कामाची गरज भागवण्याचे कबूल करता येईल. (5) या संविधानातील, “ संघ लोकसेवा आयोग ” किंवा “ राज्य लोकसेवा आयोग ” यासंबंधीच्या निर्देशांचा अन्वयार्थ, संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक नसेल तर, विशिष्ट प्रश्नास्पद बाबीसंबंधी संघराज्याच्या, किंवा, यथास्थिति, राज्याच्या कामांची गरज भागवणाऱ्या आयोगासंबंधीचे निर्देश म्हणून लावला जाईल.

सदस्यांची नियुक्ती आणि पदावधी.—(1) लोकसेवा आयोगाचा अध्यक्ष आणि अन्य सदस्य हे, संघ आयोगाच्या किंवा संयुक्त आयोगाच्या बाबतीत, राष्ट्रपतीकडून आणि राज्य आयोगाच्या बाबतीत राज्याच्या राज्यपालाकडून 1* * नियुक्त केले जातील : (भाग चौदा—संघराज्य आणि राज्ये यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या सेवा) 128 परंतु असे की, प्रत्येक लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांपैकी शक्य होईल तितपत जवळजवळ निम्म्याइतके सदस्य हे, अशा व्यक्ती असतील की, ज्यांनी आपापल्या नियुक्तीच्या दिनांकांना, एकतर भारत सरकारच्या नियंत्रणाखाली असलेले किंवा एखाद्या राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखाली असलेले पद निदान दहा वर्षे धारण केलेले असेल, आणि उक्त दहा वर्षांचा कालावधी मोजताना, एखाद्या व्यक्तीने ज्या कालावधीत भारतातील ब्रिटीश राजसत्तेच्या नियंत्रणाखाली असलेले किंवा एखाद्या भारतीय संस्थानाच्या नियंत्रणाखाली असलेले पद धारण केलेले असेल असा, या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वीचा कोणताही कालावधी समाविष्ट केला जाईल. 1[(1क) जर आयोगाच्या अध्यक्षाचे पद रिक्त झाले असेल अथवा आयोगाचा असा कोणताही अध्यक्ष अनुपस्थितीमुळे किंवा अन्य कोणत्याही कारणाने आपल्या पदाची कर्तव्ये पार पाडण्यास असमर्थ असेल तर, खंड (1) अन्वये त्या रिक्त पदावर नियुक्त झालेली एखादी व्यक्ती, त्या पदाची कर्तव्ये पार पाडण्यास सुरुवात करीपर्यंत, किंवा, यथास्थिति, अध्यक्ष आपल्या कामावर परत रुजू होईपर्यंत, ती कर्तव्ये संघ आयोगाच्या किंवा संयुक्त आयोगाच्या बाबतीत, राष्ट्रपती आणि राज्य आयोगाच्या बाबतीत राज्याचा राज्यपाल, अन्य सदस्यांपैकी ज्या एकास त्या प्रयोजनार्थ नियुक्त करील, त्याच्याकडून पार पाडली जातील.] (2) लोकसेवा आयोगाचा सदस्य, ज्या दिनांकास तो आपले पद ग्रहण करील तेव्हापासून सहा वर्षांच्या कालावधीपर्यंत अथवा संघ आयोगाच्या बाबतीत, तो पासष्ट वर्षे वयाचा होईपर्यंत आणि राज्य आयोगाच्या किंवा संयुक्त आयोगाच्या बाबतीत, तो 2[बासष्ट वर्षे] वयाचा होईपर्यंत, यांपैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत पद धारण करील : परंतु असे की,— (क) लोकसेवा आयोगाचा सदस्य, संघ आयोगाच्या किंवा संयुक्त आयोगाच्या बाबतीत राष्ट्रपतीस आणि राज्य आयोगाच्या बाबतीत, राज्याच्या राज्यपालास 3* * संबोधून आपल्या सहीनिशी आपल्या पदाचा लेखी राजीनामा देऊ शकेल ; (ख) लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यास, अनुच्छेद 317 चा खंड (1) किंवा खंड (3) यांमध्ये तरतूद केलेल्या रीतीने त्याच्या पदावरून दूर करता येईल. (3) लोकसेवा आयोगाचा सदस्य म्हणून पद धारण करत असेल ती व्यक्ती, तिचा पदावधी समाप्त झाल्यावर, त्या पदावर पुनर्नियुक्ती होण्यास पात्र नसेल.

लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यास पदावरून दूर करणे आणि निलंबित करणे.—(1) खंड (3) च्या तरतुदींना अधीन राहून, लोकसेवा आयोगाचा अध्यक्ष किंवा अन्य कोणताही सदस्य याच्या गैरवर्तणुकीची बाब, राष्ट्रपतीने सर्वोच्च न्यायालयाकडे निर्णयार्थ सोपवल्यानंतर, त्या न्यायालयाने अनुच्छेद 145 अन्वये त्यासंबंधात विहित करण्यात आलेल्या कार्यपद्धतीनुसार रीतसर चौकशी चालवून नंतर त्या अध्यक्षास, किंवा, यथास्थिति, अन्य सदस्यास त्या गैरवर्तणुकीच्या कारणास्तव पदावरून दूर करावयास पाहिजे, असे कळवल्यानंतरच केवळ, राष्ट्रपतीच्या आदेशाद्वारे त्या कारणास्तव त्याला त्याच्या पदावरून दूर केले जाईल. (2) संघ आयोगाच्या किंवा संयुक्त आयोगाच्या बाबतीत, राष्ट्रपती आणि राज्य आयोगाच्या बाबतीत राज्यपाल 3* * ज्याची बाब, खंड (1) अन्वये सर्वोच्च न्यायालयाकडे निर्णयार्थ सोपवण्यात आली असेल अशा, आयोगाच्या अध्यक्षाला किंवा अन्य कोणत्याही सदस्याला, सर्वोच्च न्यायालयाच्या, निर्णयार्थ सोपवलेल्या अशा बाबीवरील निर्णय प्राप्त होऊन राष्ट्रपती आदेश देईपर्यंत, त्याच्या पदावरून निलंबित करू शकेल. (3) खंड (1) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, लोकसेवा आयोगाचा अध्यक्ष किंवा अन्य कोणताही सदस्य जर,— (क) नादार असल्याचे न्यायनिर्णीत झाले असेल तर ; किंवा (ख) आपल्या पदावधीत, आपल्या पदाच्या कर्तव्यांव्यतिरिक्त अन्य कोणतेही सवेतन काम करील तर ; किंवा (ग) राष्ट्रपतीच्या मते, मानसिक किंवा शारीरिक दुर्बलतेमुळे यापुढे पदावर राहण्यास अयोग्य असेल तर, राष्ट्रपती, अध्यक्षास, किंवा, यथास्थिति, अशा अन्य सदस्यास आदेशाद्वारे पदावरून दूर करू शकेल. (भाग चौदा—संघराज्य आणि राज्ये यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या सेवा) 129 (4) लोकसेवा आयोगाचा अध्यक्ष किंवा अन्य कोणताही सदस्य, एखाद्या विधिसंस्थापित कंपनीचा सदस्य म्हणून नव्हे व त्या कंपनीच्या अन्य सदस्यांच्या समवेत नव्हे तर अन्यथा, जर भारत सरकारने किंवा राज्य शासनाने अथवा त्याच्या वतीने केलेल्या कोणत्याही संविदेशी किंवा कराराशी कोणत्याही रीतीने संबंधित किंवा हितसंबंधित असला किंवा झाला अथवा त्याच्या नफ्यात किंवा त्यामधून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही लाभात किंवा वित्तलब्धीत कोणत्याही रीतीने सहभागी झाला तर, खंड (1) च्या प्रयोजनार्थ तो गैरवर्तणुकीबद्दल दोषी असल्याचे मानले जाईल.

आयोगाचा सदस्य आणि कर्मचारीवर्ग यांच्या सेवाशर्तीबाबत विनियम करण्याचा अधिकार.—संघ आयोगाच्या किंवा संयुक्त आयोगाच्या बाबतीत, राष्ट्रपतीला आणि राज्य आयोगाच्या बाबतीत, राज्याच्या राज्यपालाला 1* * विनियमांद्वारे,— (क) आयोगाच्या सदस्यांची संख्या आणि त्यांच्या सेवाशर्ती निर्धारित करता येतील ; आणि (ख) आयोगाच्या कर्मचारीवर्गाच्या सदस्यांची संख्या आणि त्यांच्या सेवाशर्ती यांबाबत तरतूद करता येईल : परंतु असे की, लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांच्या सेवाशर्तींमध्ये त्याला हानिकारक असा बदल त्याच्या नियुक्तीनंतर केला जाणार नाही.

आयोगाच्या सदस्यांनी, असे सदस्यत्व समाप्त झाल्यावर पदे धारण करण्याबाबत मनाई.—पद धारण करणे समाप्त झाल्यावर— (क) संघ लोकसेवा आयोगाचा अध्यक्ष हा, त्यानंतर भारत सरकारच्या नियंत्रणाखाली किंवा एखाद्या राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखाली नोकरी करण्यास पात्र असणार नाही ; (ख) राज्य लोकसेवा आयोगाचा अध्यक्ष हा, संघ लोकसेवा आयोगाचा अध्यक्ष किंवा अन्य कोणताही सदस्य म्हणून अथवा अन्य कोणत्याही राज्य लोकसेवा आयोगाचा अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती होण्यास पात्र असेल, पण भारत सरकारच्या किंवा एखाद्या राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या अन्य कोणत्याही नोकरीस पात्र असणार नाही ; (ग) संघ लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षाव्यतिरिक्त अन्य सदस्य हा संघ लोकसेवा आयोगाचा अध्यक्ष म्हणून किंवा राज्य लोकसेवा आयोगाचा अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती होण्यास पात्र असेल, पण भारत सरकारच्या किंवा एखाद्या राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या अन्य कोणत्याही नोकरीस पात्र असणार नाही ; (घ) राज्य लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षांव्यतिरिक्त अन्य सदस्य हा, संघ लोकसेवा आयोगाचा अध्यक्ष किंवा अन्य कोणताही सदस्य म्हणून अथवा त्या किंवा अन्य कोणत्याही राज्य लोकसेवा आयोगाचा अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती होण्यास पात्र असेल, पण भारत सरकारच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या किंवा एखाद्या राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या अन्य कोणत्याही नोकरीस पात्र असणार नाही.

लोकसेवा आयोगांची कार्ये.—(1) संघराज्याच्या सेवांमध्ये आणि राज्याच्या सेवांमध्ये नियुक्ती करण्याकरता परीक्षा घेणे हे अनुक्रमे संघ आणि राज्य लोकसेवा आयोगांचे कर्तव्य असेल. (2) कोणत्याही दोन किंवा अधिक राज्यांनी तशी विनंती केल्यास, ज्यांच्याकरता विशेष अर्हता असलेले उमेदवार आवश्यक आहेत, अशा कोणत्याही सेवांसाठी संयुक्त भरतीच्या योजना तयार करण्याच्या व त्या अंमलात आणण्याच्या कामी त्या राज्यांना सहाय्य करणे, हे सुद्धा संघ लोकसेवा आयोगाचे कर्तव्य असेल. (3) (क) नागरी सेवांमध्ये आणि नागरी पदांवर भरती करण्याच्या पद्धतीसंबंधीच्या सर्व बाबींविषयी ; (ख) नागरी सेवांमध्ये व पदांवर नियुक्त्या करताना आणि बढत्या देताना व एका सेवेतून दुसऱ्या सेवेत बदल्या करताना अनुसरावयाच्या तत्त्वांविषयी आणि अशा नियुक्त्या, बढत्या किंवा बदल्या यांच्या प्रयोजनार्थ उमेदवारांच्या योग्यतांविषयी ; (ग) भारत सरकार किंवा राज्य शासन याच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या नागरी हुद्यांवर सेवा करणाऱ्या व्यक्तीला लागू होणाऱ्या सर्व शिस्तविषयक बाबी तसेच त्या संबंधीची विज्ञापने किंवा विनंतीअर्ज याविषयी ; (भाग चौदा—संघराज्य आणि राज्ये यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या सेवा) 130 (घ) भारत सरकारच्या किंवा राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या किंवा भारतातील ब्रिटिश राजसत्तेच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या किंवा भारतीय संस्थानाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या नागरी हुद्यावर जी व्यक्ती सेवा करीत आहे किंवा जिने सेवा केलेली आहे, तिने आपले कर्तव्य बजावताना केलेल्या किंवा करण्याचे अभिप्रेत असलेल्या कृतीसंबंधी तिच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या कोणत्याही वैध कार्यवाहीमध्ये बचाव करण्यासाठी तिला आलेला कोणताही खर्च, भारताच्या एकत्रित निधीतून, किंवा यथास्थिति, राज्याच्या एकत्रित निधीतून दिला जावा, अशी कोणतीही मागणी तिने किंवा तिच्या बाबतीत केलेली असेल त्याविषयी ; (ङ) भारत सरकारच्या किंवा राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या अथवा भारतातील ब्रिटिश राजसत्तेच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या अथवा भारतीय संस्थानाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या नागरी हुद्यावर सेवा करीत असताना एखाद्या व्यक्तीस पोचलेल्या क्षतीच्या बाबतीत, निवृत्तीवेतन देण्याबाबत केलेल्या कोणत्याही मागणीविषयी, आणि अशा प्रकारे द्यावयाच्या कोणत्याही रकमेबद्दलच्या कोणत्याही प्रश्नाविषयी, संघ लोकसेवा आयोगाचा किंवा यथास्थिति, राज्य लोकसेवा आयोगाचा विचार घेतला जाईल आणि लोकसेवा आयोगाकडे अशा प्रकारे विचारार्थ पाठवलेल्या कोणत्याही बाबीवर आणि राष्ट्रपती किंवा, यथास्थिति, त्या राज्याचा राज्यपाल 1* * त्याच्याकडे विचारार्थ पाठवील अशा अन्य कोणत्याही बाबीवर सल्ला देणे, हे त्याचे कर्तव्य असेल : परंतु असे की , अखिल भारतीय सेवांबाबत व संघराज्याच्या कारभाराशी संबंधित अन्य सेवा व पदे यांबाबतही राष्ट्रपतीला आणि राज्याच्या कारभाराशी संबंधित अन्य सेवा व पदे, यांच्याबाबत राज्यपालाला 2* * कोणत्या बाबीवर सर्वसाधारणपणे किंवा एखाद्या विशिष्ट वर्गातील प्रकरणी किंवा काही विशिष्ट परिस्थितीत, लोकसेवा आयोगाचा विचार घेण्याची जरूरी असणार नाही, ते विनिर्दिष्ट करणारे विनियम करता येतील. (4) अनुच्छेद 16 च्या खंड (4) मध्ये निर्देशिलेली कोणतीही तरतूद कशा रीतीने करता येईल त्याबाबत किंवा अनुच्छेद 335 च्या तरतुदी कशा रीतीने अंमलात आणता येतील त्याबाबत लोकसेवा आयोगाचा विचार घेणे, खंड (3) मधील कोणत्याही गोष्टीमुळे आवश्यक होणार नाही. (5) खंड (3) च्या परंतुकाअन्वये राष्ट्रपतीने किंवा राज्याच्या राज्यपालाने 1* * केलेले सर्व विनियम, ते केल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर, यथास्थिति, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर अथवा राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहासमोर किंवा प्रत्येक सभागृहासमोर कमीत कमी चौदा दिवसांपर्यंत ठेवले जातील, आणि ज्या सत्रात ते अशा प्रकारे ठेवलेले असतील त्या कालावधीत संसदेची दोन्ही सभागृहे अथवा त्या राज्याच्या विधानमंडळाचे सभागृह किंवा दोन्ही सभागृहे निरसनाच्या रूपाने किंवा सुधारणेच्या रूपाने त्यामध्ये जे फेरबदल करतील, त्यांस ते विनियम अधीन असतील.

लोकसेवा आयोगांच्या कार्याचा विस्तार करण्याचा अधिकार.—संसदेने, किंवा, यथास्थिति, राज्य विधानमंडळाने केलेल्या अधिनियमाद्वारे, संघराज्याच्या किंवा राज्याच्या सेवांबाबतची आणि कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाच्या किंवा कायद्याद्वारे घटित झालेल्या अन्य निगम निकायाच्या किंवा कोणत्याही सार्वजनिक संस्थेच्या सेवांबाबतची संघ लोकसेवा आयोगाकडून किंवा राज्य लोकसेवा आयोगाकडून अतिरिक्त कार्ये पार पाडली जाण्यासाठी तरतूद करता येईल.

लोकसेवा आयोगांचा खर्च.—संघ किंवा राज्य लोकसेवा आयोगाचा खर्च, आयोगाच्या सदस्यांना किंवा कर्मचारीवर्गाला अथवा त्यांच्यासंबंधात द्यावयाचे कोणतेही वेतन, भत्ते व पेन्शने धरून—भारताच्या एकत्रित निधीवर, किंवा यथास्थिति, राज्याच्या एकत्रित निधीवर— भारित केला जाईल.

लोकसेवा आयोगांचे अहवाल.—(1) दरवर्षी राष्ट्रपतीला संघ लोकसेवा आयोगाने केलेल्या कामाचा अहवाल सादर करणे, हे त्या आयोगाचे कर्तव्य असेल आणि तो अहवाल मिळाल्यावर, आयोगाचा सल्ला ज्यांच्या बाबतीत स्वीकारला नव्हता अशी काही प्रकरणे असल्यास त्याबाबत, अशा अस्वीकृतीची कारणे स्पष्ट करणाऱ्या निवेदनासह अशा अहवालाची एक प्रत राष्ट्रपती, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्याची व्यवस्था करील. (2) दरवर्षी राज्याच्या राज्यपालाला 1* * राज्य आयोगाने केलेल्या कामाचा अहवाल सादर करणे, हे त्या आयोगाचे कर्तव्य असेल, आणि संयुक्त आयोगाने ज्या राज्यांच्या कामांची गरज पूर्ण केली असेल त्यांपैकी प्रत्येकाच्या राज्यपालाला 1* * त्या राज्याच्या संबंधात आयोगाने केलेल्या कामाचा अहवाल दरवर्षी सादर करणे, हे संयुक्त आयोगाचे कर्तव्य असेल, आणि दोन्ही बाबतीत, तो अहवाल मिळाल्यावर आयोगाचा सल्ला ज्यांच्या बाबतीत स्वीकारला नव्हता, अशी काही प्रकरणे असल्यास, त्याबाबत अशा अस्वीकृतीची कारणे स्पष्ट करणाऱ्या निवेदनासह अशा अहवालाची एक प्रत राज्यपाल 2* * राज्याच्या विधानमंडळासमोर ठेवण्याची व्यवस्था करील. (भाग चौदा—संघराज्य आणि राज्ये यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या सेवा) 131 न्यायाधिकरणे

प्रशासकीय न्यायाधिकरणे.—(1) संघराज्याच्या अथवा भारताच्या राज्यक्षेत्रातील किंवा भारत सरकारच्या नियंत्रणाखालील कोणत्याही राज्याच्या किंवा कोणत्याही स्थानिक किंवा अन्य प्राधिकरणाच्या अथवा शासनाच्या मालकीच्या किंवा त्याने नियंत्रित केलेल्या कोणत्याही निगमाच्या कारभारासंबंधातील लोकसेवा व पदे यांवर नियुक्त केलेल्या व्यक्तींची भरती व सेवा शर्ती यांबाबतचे विवाद किंवा तक्रारी यांचा अभिनिर्णय किंवा न्यायचौकशी प्रशासकीय न्यायाधिकरणांमार्फत व्हावी, यासाठी संसदेला कायद्याद्वारे तरतूद करता येईल. (2) खंड (1) अन्वये केलेल्या कायद्याद्वारे,— (क) संघराज्याकरता एक प्रशासकीय न्यायाधिकरण आणि प्रत्येक राज्याकरता अथवा दोन किंवा अधिक राज्यांकरता एक स्वतंत्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण स्थापन करण्यासाठी तरतूद करता येईल ; (ख) उक्त न्यायाधिकरणांपैकी प्रत्येकाला वापरता येईल अशी अधिकारिता, अधिकार (अवमानाबद्दल शिक्षा करण्याच्या अधिकारासह) व प्राधिकार विनिर्दिष्ट करता येतील ; (ग) उक्त न्यायाधिकरणांनी अनुसरावयाच्या कार्यपद्धतीसंबंधी (मुदत व पुराव्याचे नियम यांबाबतच्या तरतुदींसह) तरतूद करता येईल ; (घ) खंड (1) मध्ये निर्दिष्ट केलेले विवाद किंवा तक्रारी यासंबंधी, अनुच्छेद 136 अन्वये सर्वोच्च न्यायालयाची अधिकारिता खेरीजकरून, इतर सर्व न्यायालयांची अधिकारिता वर्जित करता येईल ; (ङ) जर असे दावे किंवा कार्यवाही, ज्यांवर आधारलेली आहेत ती वादकारणे, अशा न्यायाधिकरणाच्या स्थापनेनंतर उद्भवली असती तर जी त्या न्यायाधिकरणाच्या अधिकारितेत आली असती, अशी न्यायाधिकरणाच्या स्थापनेच्या लगतपूर्वी कोणत्याही न्यायालयापुढे किंवा अन्य प्राधिकाऱ्यापुढे प्रलंबित असलेली कोणतीही प्रकरणे, अशा प्रत्येक प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे, वर्ग करण्यासाठी तरतूद करता येईल ; (च) अनुच्छेद 371 घ च्या खंड (3) अन्वये राष्ट्रपतीने केलेला कोणताही आदेश निरसित करता येईल किंवा त्यात सुधारणा करता येईल ; (छ) अशा न्यायाधिकरणाचे कार्य प्रभावीरीत्या चालावे आणि त्यांना त्वरेने प्रकरणे निकालात काढता यावीत, आणि त्यांच्या आदेशांची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी संसदेला आवश्यक वाटतील अशा पूरक, आनुषंगिक व प्रभावी तरतुदींचा (फीसंबंधीच्या तरतुदींसह) अंतर्भाव करता येईल. (3) या संविधानाच्या अन्य कोणत्याही तरतुदींमध्ये किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असणाऱ्या अन्य कोणत्याही कायद्यामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, या अनुच्छेदाच्या तरतुदी प्रभावी होतील.

अन्य बाबींसाठी न्यायाधिकरणे.—(1) खंड (2) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या ज्या बाबींच्या संबंधात कायदे करण्याचा समुचित विधानमंडळाला अधिकार असेल त्या सर्व किंवा त्यापैकी कोणत्याही बाबीच्या संबंधातील कोणतेही विवाद, तक्रारी किंवा अपराध यांचा न्यायाधिकरणांकडून अभिनिर्णय किंवा न्यायचौकशी व्हावी, यासाठी अशा विधानमंडळाला कायद्याद्वारे तरतूद करता येईल. (2) खंड (1) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या बाबी पुढीलप्रमाणे आहेत, त्या अशा— (क) कोणताही कर बसविणे, तो निर्धारित करणे, त्याची वसुली करणे व सक्तीची वसुली करणे ; (ख) परकीय चलन, सीमाशुल्क सरहद्दीवरून आयात व निर्यात ; (ग) औद्योगिक व कामगारविषयक विवाद ; (घ) अनुच्छेद 31 क मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे कोणत्याही संपदेचे किंवा तीमधील कोणत्याही हक्कांचे राज्याने संपादन करणे अथवा असे कोणतेही हक्क नष्ट करणे किंवा त्यात फेरबदल करणे याद्वारे, अथवा शेतजमिनीवर कमाल मर्यादा आणून त्याद्वारे अथवा अन्य कोणत्याही मार्गाने जमिनीविषयक सुधारणा ; 132 (ङ) नागरी मालमत्तेवरील कमाल मर्यादा ; (च) संसदेच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाच्या किंवा राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहाच्या किंवा दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाच्या निवडणुका, मात्र अनुच्छेद 329 व अनुच्छेद 329क मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या बाबी वगळून ; (छ) अन्नसामग्री (गळिताची धान्ये व खाद्यतेले यांसह) आणि राष्ट्रपती जाहीर अधिसूचनेद्वारे या अनुच्छेदाच्या प्रयोजनार्थ अत्यावश्यक वस्तू म्हणून घोषित करील अशा अन्य वस्तू, त्यांचे उत्पादन, प्रापण, पुरवठा व वितरण आणि अशा वस्तूंच्या किंमतीचे नियंत्रण ; 1[(ज) भाडे, त्यांचे विनियमन व नियंत्रण आणि मालक व भाडेकरू यांचा हक्क, मालकीहक्क व हितसंबंध यांसहित भाडेकरूविषयक प्रश्न ;] 2[(झ)] उप-खंड (क) ते 3[(ज)] यांमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्यांपैकी कोणत्याही बाबींच्या संबंधातील कायद्यांच्या कक्षेत येणारे अपराध व त्यांपैकी कोणत्याही बाबींच्या संबंधातील फी ; 2[(ञ)] उप-खंड (क) ते 4[(झ)] यांमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्यांपैकी कोणत्याही बाबींस आनुषांगिक असलेली कोणतीही बाब. (3) खंड (1) अन्वये केलेल्या कायद्याद्वारे,— (क) क्रमवर्धी न्यायाधिकरणे स्थापन करण्यासाठी तरतूद करता येईल ; (ख) उक्त न्यायाधिकरणांपैकी प्रत्येकाला वापरता येईल अशी अधिकारिता, अधिकार (अवमानाबद्दल शिक्षा करण्याच्या अधिकारासह) व प्राधिकार विनिर्दिष्ट करता येतील ; (ग) उक्त न्यायाधिकरणांनी अनुसरावयाच्या कार्यपद्धतीसंबंधी (मुदत व पुराव्याचे नियम यांबाबतच्या तरतुदींसह) तरतूद करता येईल ; (घ) उक्त न्यायाधिकरणांच्या अधिकारितेमध्ये येणाऱ्या सर्व किंवा त्यांपैकी कोणत्याही बाबीसंबंधी अनुच्छेद 136 अन्वये सर्वोच्च न्यायालयाची अधिकारिता खेरीजकरून, सर्व न्यायालयांची अधिकारिता वर्जित करता येईल ; (ङ) जर असे दावे किंवा कार्यवाही ज्यांवर आधारलेली आहेत ती वादकारणे, अशा न्यायाधिकरणाच्या स्थापनेनंतर उद्भवली असती तर जी त्या न्यायाधिकरणाच्या अधिकारितेत आली असती, अशा न्यायाधिकरणाच्या स्थापनेच्या लगतपूर्वी कोणत्याही न्यायालयापुढे किंवा अन्य कोणत्याही प्राधिकाऱ्यापुढे प्रलंबित असलेली कोणतीही प्रकरणे, अशा प्रत्येक न्यायाधिकरणाकडे वर्ग करण्यासाठी तरतूद करता येईल ; (च) अशा न्यायाधिकरणांचे कार्य प्रभावीरीत्या चालावे आणि त्यांना त्वरेने प्रकरणे निकालात काढता यावीत, आणि त्यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी समुचित विधानमंडळाला आवश्यक वाटतील अशा पूरक, आनुषंगिक व प्रभावी तरतुदींचा (फीसंबंधीच्या तरतुदींसह) अंतर्भाव करता येईल. (4) या संविधानाच्या अन्य कोणत्याही तरतुदींमध्ये अथवा त्या त्या वेळी अंमलात असणाऱ्या अन्य कोणत्याही कायद्यामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, या अनुच्छेदाच्या तरतुदी प्रभावी होतील. स्पष्टीकरण.—या अनुच्छेदातील, कोणत्याही बाबीच्या संबंधात “ समुचित विधानमंडळ ” या शब्दप्रयोगाचा अर्थ, भाग अकराच्या तरतुदींनुसार अशा बाबीसंबंधी कायदे करण्यास सक्षम असलेली संसद, किंवा, यथास्थिति, एखादे राज्य विधानमंडळ, असा आहे.] 133 निवडणुका

निवडणुकांबाबतचे अधीक्षण, निदेशन व नियंत्रण निवडणूक आयोगाच्या ठायी निहित असणे.—(1) या संविधानान्वये घेतल्या जाणाऱ्या संसदेच्या व प्रत्येक राज्याच्या विधानमंडळाच्या सर्व निवडणुकांकरता मतदारयाद्या तयार करणे व त्या निवडणुकांचे आणि राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती यांच्या पदांच्या निवडणुकांचे संचालन करणे, या कामांवर अधीक्षण, निदेशन व नियंत्रण यांचा 1* * * अधिकार, (या संविधानात “ निवडणूक आयोग ” म्हणून निर्देशिलेल्या) एका आयोगाच्या ठायी निहित असेल. (2) निवडणूक आयोग हा मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि राष्ट्रपती वेळोवेळी निश्चित करील तेवढ्या संख्येचे अन्य निवडणूक आयुक्त मिळून बनलेला असेल, आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त व अन्य निवडणूक आयुक्त यांची नियुक्ती, संसदेने त्या संबंधात केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींना अधीन राहून, राष्ट्रपतीकडून केली जाईल. (3) जेव्हा इतर कोणताही निवडणूक आयुक्त हा मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून अशा प्रकारे नियुक्त केला असेल तेव्हा, तो निवडणूक आयोगाचा अध्यक्ष म्हणून कार्य करील. (4) लोकसभा व प्रत्येक राज्याची विधानसभा यांच्या प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी, आणि विधानपरिषद असणाऱ्या प्रत्येक राज्याच्या अशा विधानपरिषदेच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी व त्यानंतर, त्याच्या प्रत्येक द्वैवार्षिक निवडणुकीपूर्वी, राष्ट्रपतीला, निवडणूक आयोगाशी विचारविनिमय करून स्वत:ला आवश्यक वाटतील असे प्रादेशिक आयुक्त देखील खंड (1) द्वारे निवडणूक आयोगाकडे सोपवलेली कार्ये पार पाडण्याच्या कामी आयोगास सहाय्य करण्याकरिता, नियुक्त करता येतील. (5) संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींना अधीन राहून, निवडणूक आयुक्त व प्रादेशिक आयुक्त यांच्या सेवाशर्ती व पदावधी हे, राष्ट्रपती नियमांद्वारे निर्धारित करील त्याप्रमाणे असतील : परंतु असे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशास जशा रीतीने पदावरून दूर करण्यात येते, तशीच रीत अवलंबिल्याखेरीज व तशाच प्रकारची कारणे असल्याखेरीज, मुख्य निवडणूक आयुक्तास त्याच्या पदावरून दूर केले जाणार नाही आणि मुख्य निवडणूक आयुक्ताच्या सेवाशर्तीमध्ये त्याला हानिकारक असा बदल, त्याच्या नियुक्तीनंतर केला जाणार नाही : परंतु आणखी असे की, मुख्य निवडणूक आयुक्ताची शिफारस असल्याखेरीज, अन्य कोणत्याही निवडणूक आयुक्तास किंवा प्रादेशिक आयुक्तास पदावरून दूर केले जाणार नाही. (6) राष्ट्रपती किंवा एखाद्या राज्याचा राज्यपाल, 2* * * निवडणूक आयोगाकडून त्याला तशी विनंती केली जाईल तेव्हा, खंड (1) द्वारे निवडणूक आयोगाकडे सोपवलेली कार्ये पार पाडण्याकरता आवश्यक असेल असा कर्मचारीवर्ग निवडणूक आयोगास अथवा प्रादेशिक आयुक्तास उपलब्ध करून देईल.

कोणतीही व्यक्ती धर्म, वंश, जात किंवा लिंग या कारणांवरून मतदार यादीत समाविष्ट होण्यास अपात्र असणार नाही किंवा त्या कारणावरून तिला खास मतदार यादीत समाविष्ट केले जाण्याची मागणी करता येणार नाही.—संसदेच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाच्या अथवा राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहाच्या किंवा दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाच्या निवडणुकीकरिता प्रत्येक क्षेत्रीय मतदारसंघासाठी एक सर्वसाधारण मतदार यादी असेल आणि कोणतीही व्यक्ती केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग या किंवा यांपैकी कोणत्याही कारणावरून अशा कोणत्याही मतदार यादीत समाविष्ट होण्यास अपात्र असणार नाही, अथवा त्या कारणास्तव तिला, अशा कोणत्याही मतदारसंघासाठी असलेल्या कोणत्याही खास मतदार यादीत समाविष्ट केले जाण्याची मागणी करता येणार नाही. 134

लोकसभा व राज्यांच्या विधानसभा यांच्या निवडणुका प्रौढ मताधिकाराच्या आधारे होणे.—लोकसभेच्या व प्रत्येक राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुका, प्रौढ मताधिकाराच्या आधारे होतील, म्हणजे जी जी व्यक्ती भारताची नागरिक आहे आणि समुचित विधानमंडळाने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याअन्वये त्यासंबंधात निश्चित करण्यात येईल अशा दिनांकास 1[अठरा वर्षाहून] कमी वयाची नाही आणि या संविधानान्वये किंवा समुचित विधानमंडळाने केलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये अनिवास, मनाची विकलता, गुन्हा अथवा भ्रष्ट किंवा अवैध आचरण या कारणावरून अन्यथा अपात्र ठरलेली नाही, अशी प्रत्येक व्यक्ती, अशा कोणत्याही निवडणुकीस मतदार म्हणून नोंदवली जाण्यास हक्कदार असेल.

संसदेचा विधानमंडळाच्या निवडणुकांबाबत तरतूद करण्याचा अधिकार.—या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून, संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाच्या अथवा राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहाच्या किंवा दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाच्या निवडणुकांबाबतच्या सर्व बाबींविषयी किंवा बाबींसंबंधात, तसेच मतदार याद्या तयार करणे, मतदारसंघांचे परिसीमन करणे या बाबींसंबंधात आणि असे सभागृह किंवा सभागृहे रीतसर घटित व्हावीत याकरता आवश्यक असलेल्या इतर सर्व बाबींसंबंधातही संसदेला वेळोवेळी कायद्याद्वारे तरतूद करता येईल.

राज्य विधानमंडळाचा अशा विधानमंडळाच्या निवडणुकांबाबत तरतूद करण्याचा अधिकार.—या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून आणि संसदेने त्यासंबंधात तरतूद केली नसेल तेवढ्या मर्यादेपर्यंत, राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहाच्या किंवा दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाच्या निवडणुकांबाबत सर्व बाबींविषयी किंवा बाबींसंबंधात तसेच मतदार याद्या तयार करण्याकरता आणि असे सभागृह किंवा सभागृहे रीतसर घटित व्हावीत याकरता आवश्यक असलेल्या इतर सर्व बाबींसंबंधातही त्या राज्याच्या विधानमंडळाला वेळोवेळी कायद्याद्वारे तरतूद करता येईल.

निवडणुकविषयक बाबींमध्ये न्यायालयांनी हस्तक्षेप करण्यास रोध.—2[या संविधानात काहीही असले तरी, 3* * *,—] (क) मतदारसंघाचे परिसीमन किंवा अशा मतदारसंघांमध्ये जागांचे वाटप यासंबंधी अनुच्छेद 327 किंवा 328 अन्वये केलेल्या किंवा केल्याचे अभिप्रेत असलेल्या कोणत्याही कायद्याची विधिग्राह्यता कोणत्याही न्यायालयात प्रश्नास्पद करता येणार नाही ; (ख) संसदेच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाची अथवा राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहाची किंवा दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाची कोणतीही निवडणूक, समुचित विधानमंडळाने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याअन्वये तरतूद केली जाईल अशा प्राधिकाऱ्याकडे व तशा रीतीने निवडणूक तक्रार अर्ज सादर केल्याखेरीज, प्रश्नास्पद करता येणार नाही.

लोकसभेत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांच्याकरिता जागांचे आरक्षण.—(1) लोकसभेत,— (क) अनुसुचित जातींसाठी ; 1[(ख) आसामच्या स्वायत्त जिल्ह्यांमधील अनुसूचित जनजाती खेरीजकरून इतर अनुसूचित जनजातींसाठी ; आणि] (ग) आसामच्या स्वायत्त जिल्ह्यांमधील अनुसूचित जनजातींसाठी, जागा आरक्षित ठेवल्या जातील. (2) ज्याच्या बाबतीत, खंड (1) अन्वये अनुसूचित जातींसाठी किंवा अनुसूचित जनजातींसाठी जागा आरक्षित ठेवल्या आहेत असे कोणतेही राज्य 2[किंवा संघ राज्यक्षेत्र] यामधील अनुसूचित जातींच्या, किंवा यथास्थिति, असे राज्य 2[किंवा संघ राज्यक्षेत्र] अथवा अशा राज्याच्या 2[किंवा संघ राज्यक्षेत्राचा] भाग यामधील अनुसूचित जनजातींच्या लोकसंख्येचे त्या राज्याच्या 2[किंवा संघ राज्यक्षेत्राच्या] एकूण लोकसंख्येशी जितके प्रमाण असेल, जवळजवळ तितकेच प्रमाण, त्या राज्यात 2[किंवा संघ राज्यक्षेत्रात] अशा प्रकारे आरक्षित ठेवलेल्या जागांच्या संख्येचे लोकसभेत त्या राज्यास 2[किंवा संघ राज्यक्षेत्रास] नेमून दिलेल्या जागांच्या एकूण संख्येशी असेल. 3[(3) खंड (2) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, आसामच्या स्वायत्त जिल्ह्यांमधील अनुसूचित जनजातींसाठी लोकसभेत आरक्षित ठेवलेल्या जागांच्या संख्येचे, त्या राज्याला नेमून दिलेल्या जागांच्या एकूण संख्येशी असावयाचे प्रमाण हे, कमीत कमी उक्त स्वायत्त जिल्ह्यांमधील अनुसूचित जनजातींच्या लोकसंख्येचे त्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येशी असलेल्या प्रमाणाइतके असेल.] 4[स्पष्टीकरण.—या अनुच्छेदातील व अनुच्छेद 332 मधील, “ लोकसंख्या ” या शब्दप्रयोगाचा अर्थ, ज्या जनगणनेची संबद्ध आकडेवारी प्रसिद्ध झालेली आहे, त्या लगतपूर्व जनगणनेमध्ये निश्चित केलेली लोकसंख्या, असा आहे : परंतु असे की, या स्पष्टीकरणातील ज्या जनगणनेची संबद्ध आकडेवारी प्रसिद्ध झालेली आहे ती लगतपूर्व जनगणना या निर्देशाचा अन्वयार्थ, सन 5[2026] नंतर केलेल्या पहिल्या जनगणनेची संबद्ध आकडेवारी प्रसिद्ध होईपर्यंत, सन 6[2001] च्या जनगणनेचा निर्देश म्हणून लावण्यात येईल.]

लोकसभेत महिलांसाठी जागांचे आरक्षण.— (1) लोकसभेत महिलांसाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील. (2) अनुच्छेद 330 च्या खंड (2) अन्वये राखून ठेवलेल्या जागांच्या एकूण संख्येपैकी, शक्य होईल तितपत जास्तीत जास्त, एक-तृतीयांश जागा, अनुसूचित जातींतील किंवा अनुसूचित जमातींतील महिलांसाठी राखून ठेवण्यात येतील. (3) लोकसभेच्या थेट निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या जागांच्या एकूण संख्येपैकी (अनुसूचित जातींतील किंवा अनुसूचित जमातींतील महिलांसाठी राखीव असलेल्या जागांच्या संख्येसह), शक्य होईल तितपत जास्तीत जास्त, एक-तृतीयांश जागा, महिलांसाठी राखून ठेण्यात येतील.]

लोकसभेत आंग्लभारतीय समाजाचे प्रतिनिधित्व.—अनुच्छेद 81 मध्ये काहीही असले तरी, जर आंग्लभारतीय समाजाला लोकसभेत पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही, असे राष्ट्रपतीेचे मत असेल तर, त्याला त्या समाजाचे जास्तीत जास्त दोन सदस्य, लोकसभेवर नामनिर्देशित करता येतील.

राज्यांच्या विधानसभांमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांच्याकरिता जागांचे आरक्षण.—(1) अनुसूचित जाती व 8[आसामच्या स्वायत्त जिल्ह्यांमधील अनुसूचित जनजाती खेरीजकरून] अनुसूचित जनजाती यांच्याकरिता 9* * * प्रत्येक राज्याच्या विधानसभेत जागा आरक्षित ठेवल्या जातील. 136 (2) आसाम राज्याच्या विधानसभेत स्वायत्त जिल्ह्यांसाठीदेखील जागा आरक्षित ठेवल्या जातील. (3) खंड (1) अन्वये कोणत्याही राज्याच्या विधानसभेतील अनुसूचित जातींसाठी किंवा अनुसूचित जनजातींसाठी आरक्षित ठेवलेल्या जागांची संख्या, ज्याच्या संबंधात अशा प्रकारे जागा राखून ठेवलेल्या आहेत त्या राज्यातील अनुसूचित जातींच्या किंवा त्या राज्यातील किंवा त्याच्या भागातील अनुसूचित जनजातींच्या लोकसंख्येचे त्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येशी जे प्रमाण असेल, जवळजवळ त्याच प्रमाणात, त्या विधानसभेतील जागांच्या एकूण संख्येच्या प्रमाणात असेल. 1[(3क) खंड (3) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिझोरम व नागालँड या राज्यांच्या विधानसभांतील जागांच्या संख्येचे अनुच्छेद 170 अन्वये सन 2[2026] नंतरच्या पहिल्या जनगणनेच्या आधारे केलेले पुन:समायोजन अंमलात येईपर्यंत, अशा कोणत्याही राज्याच्या विधानसभेत अनुसूचित जनजातींसाठी ज्या जागा आरक्षित ठेवण्यात येतील त्या जागा खालीलप्रमाणे असतील,— (क) संविधान (सत्तावन्नावी सुधारणा) अधिनियम, 1987 अंमलात येण्याच्या दिनांकास अशा राज्याच्या विधानसभेतील (या खंडात यापुढे जिचा विद्यमान विधानसभा म्हणून निर्देश करण्यात आला आहे) सर्व जागा अनुसूचित जनजातींच्या सदस्यांनीच धारण केलेल्या असतील तर, एक खेरीजकरून सर्व जागा ; (ख) अन्य कोणत्याही बाबतीत, जागांच्या एकूण संख्येशी, विद्यमान विधानसभेतील अनुसूचित जनजातींच्या सदस्यांच्या (उक्त दिनांकास असलेल्या) संख्येचे सध्याच्या विधानसभेतील जागांच्या एकूण संख्येशी जे प्रमाण असेल, त्याहून कमी नाही एवढ्या प्रमाणात असतील इतक्या जागा.] 3[(3ख) खंड (3) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, त्रिपुरा राज्याच्या विधानसभेतील जागांच्या संख्येचे, सन 2[2026] नंतरच्या पहिल्या जनगणनेच्या आध्द्माारे, अनुच्छेद 170 अन्वये पुन:समायोजन करण्यात येईपर्यंत, विधानसभेत अनुसूचित जनजातींसाठी आरक्षित ठेवावयाच्या जागांच्या संख्येचे, संविधान (बहात्तरावी सुधारणा) अधिनियम, 1992 अंमलात येण्याच्या दिनांकास असलेल्या जागांच्या एकूण संख्येशी असावयाचे प्रमाण हे, उक्त दिनांकास अस्तित्वात असलेल्या विधानसभेतील अनुसूचित जनजातींच्या सदस्यांच्या संख्येचे, त्या विधानसभेतील एकूण जागांच्या संख्येशी जे प्रमाण असेल, त्या प्रमाणापेक्षा कमी नसेल.] (4) आसाम राज्याच्या विधानसभेत एखाद्या स्वायत्त जिल्ह्याकरिता आरक्षित ठेवलेल्या जागांच्या संख्येचे, त्या विधानसभेतील जागांच्या एकूण संख्येशी असावयाचे प्रमाण हे, कमीत कमी त्या जिल्ह्याच्या लोकसंख्येचे त्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येशी असलेल्या प्रमाणाइतके असेल. (5) 4* * * आसामच्या कोणत्याही स्वायत्त जिल्ह्याकरिता आरक्षित ठेवलेल्या जागांच्या मतदारसंघात त्या जिल्ह्याबाहेरील कोणतेही क्षेत्र समाविष्ट असणार नाही. (6) आसाम राज्याच्या कोणत्याही स्वायत्त जिल्ह्यातील अनुसूचित जनजातीचा घटक नसलेली अशी कोणतीही व्यक्ती, त्या जिल्ह्यातील 4* * * कोणत्याही मतदारसंघातून होणाऱ्या त्या राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुकीस पात्र असणार नाही : 5[परंतु असे की, आसाम राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुकीकरिता बोडोलँड प्रादेशिक क्षेत्र जिल्हा तसेच अन्य मतदारसंघ यांमधील अनुसूचित जनजातींचे व बिगर अनुसूचित जनजातींचे प्रतिनिधित्व जे अशा प्रकारे अधिसूचित केले होते आणि बोडोलँड प्रादेशिक क्षेत्र जिल्हा घटित होण्यापूर्वी जे अस्तित्वात असेल, ते तसेच ठेवण्यात येईल.]

राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी जागांचे आरक्षण.— (1) प्रत्येक राज्याच्या विधानसभेत महिलांसाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील. (2) अनुच्छेद 330 च्या खंड (3) अन्वये राखून ठेवलेल्या जागांच्या एकूण संख्येपैकी, शक्य होईल तितपत जास्तीत जास्त, एक-तृतीयांश जागा, अनुसूचित जातींतील किंवा अनुसूचित जमातींतील महिलांसाठी राखून ठेवण्यात येतील. (3) प्रत्येक राज्याच्या विधानसभेच्या थेट निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या जागांच्या एकूण संख्येपैकी (अनुसूचित जातींतील किंवा अनुसूचित जमातींतील महिलांसाठी राखीव असलेल्या जागांच्या संख्येसह), शक्य होईल तितपत जास्तीत जास्त, एक-तृतीयांश जागा, महिलांसाठी राखून ठेवण्यात येतील.] 137

राज्यांच्या विधानसभांमध्ये आंग्लभारतीय समाजाचे प्रतिनिधित्व.—अनुच्छेद 170 मध्ये काहीही असले तरी, जर एखाद्या राज्याच्या विधानसभेत, आंग्लभारतीय समाजास प्रतिनिधित्व मिळण्याची गरज आहे व त्यास पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही, असे त्या राज्याच्या राज्यपालाचे 1* * * मत असेल तर, त्याला 2[त्या समाजाचा एक सदस्य विधानसभेवर नामनिर्देशित करता येईल.]

3[विवक्षित कालावधीनंतर जागांचे आरक्षण व विशेष प्रतिनिधित्व समाप्त होणे].—या भागाच्या पूर्वगामी तरतुदींमध्ये काहीही असले तरी,— (क) लोकसभेत व राज्यांच्या विधानसभेत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांच्याकरिता जागांचे आरक्षण ; आणि (ख) लोकसभेत व राज्यांच्या विधानसभेत आंग्लभारतीय समाजाला नामनिर्देशनाद्वारे प्रतिनिधित्व, यांच्याशी संबंधित असणाऱ्या या संविधानाच्या तरतुदी, या संविधानाच्या प्रारंभापासून 4[खंड (क) च्या बाबतीत ऐंशी वर्षांचा आणि खंड (ख) च्या बाबतीत सत्तर वर्षांचा] कालावधी संपताच अंमलात असण्याचे बंद होईल : परंतु असे की, या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, लोकसभेतील किंवा राज्याच्या विधानसभेतील कोणत्याही प्रतिनिधित्वावर, त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या लोकसभेचे, किंवा यथास्थिति, विधानसभेचे विसर्जन होईपर्यंत परिणाम होणार नाही.

महिलांसाठी जागांचे आरक्षण अंमलात येणे.— (1) या भागाच्या किंवा भाग आठच्या पूर्वगामी तरतुदीमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, लोकसभेत, एखाद्या राज्याच्या विधानसभेत व दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्राच्या विधानसभेत महिलांसाठी जागा राखून ठेवण्याशी संबंधित असणाऱ्या तरतुदी, संविधान (एकशे सहावी सुधारणा) अधिनियम, 2023 याच्या प्रारंभानंतर घेतलेल्या पहिल्या जनगणनेची संबद्ध आकडेवारी प्रकाशित करण्यात आल्यानंतर, या प्रयोजनासाठी परिसीमन कार्यवाही हाती घेतल्यानंतर अंमलात येतील आणि अशा प्रारंभापासून पंधरा वर्षांचा कालावधी समाप्त झाल्यावर, अंमलात असण्याचे बंद होतील. (2) अनुच्छेद 239कक, अनुच्छेद 330क व अनुच्छेद 332क यांच्या तरतुदींस अधीन राहून, लोकसभेत, एखाद्या राज्याच्या विधानसभेत व दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्राच्या विधानसभेत महिलांसाठी राखून ठेवलेल्या जागा, संसद, कायद्याद्वारे निर्धारित करील अशा तारखेपर्यंत अंमलात असण्याचे चालू राहतील. (3) लोकसभेत, एखाद्या राज्याच्या विधानसभेत व दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्राच्या विधानसभेत महिलांसाठी राखून ठेवलेल्या जागांचे आवर्तन, संसद, कायद्याद्वारे निर्धारित करील अशा परिसीमनाच्या प्रत्येक अनुवर्ती कार्यवाहीनंतर अंमलात येईल. (4) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या लोकसभेचे, एखाद्या राज्याच्या विधानसभेचे किंवा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्राच्या विधानसभेचे विसर्जन होईपर्यंत, लोकसभेतील, एखाद्या राज्याच्या विधानसभेतील किंवा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्राच्या विधानसभेतील कोणत्याही प्रतिनिधित्त्वावर, कोणताही परिणाम होणार नाही.] 138

सेवा व पदे यांवर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांचे हक्क.—संघराज्य किंवा राज्य यांच्या कारभाराच्या संबंधातील सेवांमध्ये व पदांवर नियुक्ती करताना, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांमधील व्यक्तींच्या हक्कमागण्या, प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेशी सुसंगत राखून विचारात घेतल्या जातील : 1[परंतु असे की, या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, संघराज्य किंवा राज्य यांच्या कारभाराच्या संबंधातील सेवांच्या कोणत्याही वर्गामध्ये किंवा वर्गांमध्ये किंवा पदांवर पदोन्नती देण्याच्या बाबतीत आरक्षण ठेवण्याकरिता, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांमधील व्यक्तींसाठी, कोणत्याही परीक्षेमध्ये अर्हताकारी गुण शिथिल करण्याच्या दृष्टीने किंवा मूल्यमापनाची मानके कमी करण्याच्या दृष्टीने, कोणतीही तरतूद करण्यासाठी प्रतिबंध होणार नाही.]

विवक्षित सेवांमध्ये आंग्लभारतीय समाजाकरिता विशेष तरतूद.—(1) या संविधानाच्या प्रारंभानंतर पहिल्या दोन वर्षांमध्ये, संघराज्याच्या रेल्वे, सीमाशुल्क, डाक व तार सेवांमधील पदांवर आंग्लभारतीय समाजातील व्यक्तींच्या नियुक्त्या, 15 ऑगस्ट 1947 या दिवसाच्या लगतपूर्वी ज्या आधारे केल्या जात होत्या, त्याच आधारावर केल्या जातील. दर दोन वर्षांच्या अनुवर्ती कालावधीमध्ये, उक्त समाजातील व्यक्तींकरिता उक्त सेवांमध्ये राखून ठेवलेल्या पदांची संख्या, लगतपूर्व दोन वर्षांच्या कालावधीत याप्रमाणे राखून ठेवलेल्या पदसंख्येपेक्षा शक्य तेथवर, दहा टक्क्यांनी कमी असेल : परंतु असे की, या संविधानाच्या प्रारंभापासून दहा वर्षांच्या अखेरीस, अशा प्रकारे जागा राखून ठेवणे बंद होईल. 139 (2) जर आंग्लभारतीय समाजातील व्यक्ती, अन्य समाजातील व्यक्तींशी तुलना करता, गुणवतेच्या आधारे नियुक्तीस पात्र असल्याचे आढळून आले तर, खंड (1) अन्वये त्या समाजाकरिता आरक्षित ठेवलेल्या पदांव्यतिरिक्त, किंवा पदांशिवाय अन्य पदावर अशा व्यक्तींची नियुक्ती करण्यास त्या खंडातील कोणत्याही गोष्टीमुळे रोध होणार नाही.

आंग्लभारतीय समाजाच्या लाभाकरिता शैक्षणिक अनुदानांबाबत विशेष तरतूद.—आंग्लभारतीय समाजाच्या लाभाकरिता 31 मार्च, 1948 रोजी संपणाऱ्या वित्तीय वर्षात शिक्षणाबाबत दिली गेली होती अशी काही अनुदाने असतील तर, तीच अनुदाने या संविधानाच्या प्रारंभानंतर पहिल्या तीन वित्तीय वर्षात संघराज्य व 1* * * प्रत्येक राज्य यांच्याकडून दिली जातील. दर तीन वर्षांच्या अनुवर्ती कालावधीत, लगतपूर्व तीन वर्षाच्या कालावधीतील अनुदानांपेक्षा ती दहा टक्क्यांनी कमी असू शकतील : परंतु असे की, या संविधानाच्या प्रारंभापासून दहा वर्षांच्या अखेरीस अशी अनुदाने, जेथवर ती आंग्लभारतीय समाजाला विशेष सवलत म्हणून असतील तेवढ्या व्याप्तीपुरती, बंद होतील : परंतु आणखी असे की, कोणतीही शिक्षणसंस्था, तिच्यात द्यावयाच्या वार्षिक प्रवेशांपैकी कमीत कमी चाळीस टक्के प्रवेश आंग्लभारतीय समाजाहून अन्य समाजातील व्यक्तींना उपलब्ध केल्याखेरीज, या अनुच्छेदाअन्वये कोणतेही अनुदान मिळण्यास हक्कदार होणार नाही.

2[राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग].—3[4[(1) अनुसूचित जातींकरता, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग म्हणून ओळखला जाणारा एक आयोग असेल. (2) संसदेने या बाबतीत केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींना अधीन राहून, हा आयोग, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि इतर तीन सदस्य यांचा मिळून बनलेला असेल आणि अशा प्रकारे नियुक्त केलेला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व इतर सदस्य यांच्या सेवेच्या शर्ती व पदावधी, राष्ट्रपती, नियमाद्वारे निर्धारित करील त्याप्रमाणे असतील.] (3) आयोगाचा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि इतर सदस्य यांची नियुक्ती, राष्ट्रपती, आपल्या सहीशिक्क्यानिशी, अधिपत्राद्वारे करील. (4) आयोगाला आपल्या कार्यपद्धतीचे विनियमन करण्याचा अधिकार असेल. (5) आयोगाची कर्तव्ये पुढीलप्रमाणे असतील :— (क) अनुसूचित जातींसाठी 5* * * या संविधानान्वये किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यान्वये किंवा शासनाच्या कोणत्याही आदेशान्वये तरतूद करण्यात आलेल्या संरक्षक उपाययोजनांसंबंधीच्या सर्व बाबींचे अन्वेषण व संनियंत्रण करणे आणि अशा संरक्षक उपाययोजनांच्या कार्यान्वयनाचे मूल्यमापन करणे ; (ख) अनुसूचित जातींना 5* * * हक्कांपासून आणि संरक्षक उपाययोजनांपासून वंचित केल्यासंबंधीच्या विशिष्ट तक्रारींची चौकशी करणे ; (ग) अनुसूचित जातींच्या 5* * * सामाजिक-आर्थिक विकासाच्या नियोजन प्रक्रियेमध्ये सहभागी होणे व सल्ला देणे आणि संघराज्याच्या आणि कोणत्याही राज्याच्या नियंत्रणाखालील त्यांच्या विकासाच्या प्रगतीचे मूल्यमापन करणे ; (घ) त्या संरक्षक उपाययोजनांच्या कार्यान्वयनावरील अहवाल दरवर्षी आणि आयोगाला योग्य वाटेल अशा इतर वेळी राष्ट्रपतीला सादर करणे ; 140 (ङ) अशा अहवालांमध्ये, संघराज्याने किंवा कोणत्याही राज्याने, त्या संरक्षक उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याकरता योजावयाचे उपाय आणि अनुसूचित जातींचे 1 * * संरक्षण, कल्याण व सामाजिक-आर्थिक विकास यांकरता करावयाचे इतर उपाय, याबाबत शिफारशी करणे ; आणि (च) अनुसूचित जातींचे 1 * * संरक्षण, कल्याण व विकास आणि उन्नती यासंबंधात, राष्ट्रपती, संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींना अधीन राहून, नियमाद्वारे विनिर्दिष्ट करील, अशी इतर कार्ये पार पाडणे. (6) राष्ट्रपती, संघराज्याशी संबंधात असणाऱ्या शिफारशींवर केलेली किंवा करण्याचे प्रस्तावित केलेली कारवाई आणि अशा शिफारशींपैकी कोणत्याही शिफारशी न स्वीकारण्याची कारणे, कोणतीही असल्यास, स्पष्ट करणाऱ्या निवेदनासहित असे सर्व अहवाल, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहापुढे ठेवण्याची व्यवस्था करील ; (7) जेव्हा असा कोणताही अहवाल किंवा त्याचा कोणताही भाग, कोणत्याही राज्य शासनाशी संबंधित असलेल्या एखाद्या बाबीशी संबंधित असेल तेव्हा, अशा अहवालाची एक प्रत, त्या राज्याच्या राज्यपालाला पाठविण्यात येईल, तो, राज्याशी संबंधित असणाऱ्या शिफारशींवर केलेली किंवा करण्याचे प्रस्तावित केलेली कारवाई आणि अशा शिफारशींपैकी कोणत्याही शिफारशी न स्वीकारण्याची कारणे, कोणतीही असल्यास, स्पष्ट करणाऱ्या निवेदनासहित ती प्रत, राज्य विधानमंडळापुढे ठेवण्याची व्यवस्था करील. (8) खंड (5) च्या उप-खंड (क) मध्ये निर्देशिलेल्या कोणत्याही बाबींचे अन्वेषण करताना किंवा उप-खंड (ख) मध्ये निर्देशिलेल्या कोणत्याही तक्रारीची चौकशी करताना आणि विशेषत: खालील बाबींच्या बाबतीत, आयोगाला, एखाद्या दाव्याची न्यायचौकशी करणाऱ्या दिवाणी न्यायालयाला असलेले सर्व अधिकार असतील, त्या बाबी अशा :— (क) भारताच्या कोणत्याही भागातील कोणत्याही व्यक्तीला समन्स पाठवून बोलावणे व उपस्थित राहण्यास भाग पाडणे आणि तिची शपथेवर तपासणी करणे ; (ख) कोणत्याही दस्तऐवजाचा शोध घेण्यास व तो सादर करण्यास भाग पाडणे ; (ग) शपथपत्रांवर पुरावा स्वीकारणे ; (घ) कोणत्याही न्यायालयाकडून किंवा कार्यालयाकडून कोणत्याही सार्वजनिक अभिलेखाची किंवा त्याच्या प्रतीची मागणी करणे ; (ङ) साक्षीदार व दस्तऐवज यांची तपासणी करण्यासाठी आयोगपत्रे काढणे ; (च) राष्ट्रपती, नियमाद्वारे निर्धारित करील अशी इतर कोणतीही बाब. (9) संघराज्य व प्रत्येक राज्य शासन, अनुसूचित जातींवर 1 * * परिणाम करणाऱ्या सर्व प्रमुख धोरणविषयक बाबींवर आयोगाशी विचारविनिमय करील.] 2[(10)] या अनुच्छेदातील, अनुसूचित जातींच्या 1 * * निर्देशांचा, 3* * आंग्लभारतीय समाजाचे निर्देश त्यात अंतर्भूत असल्याप्रमाणे, अन्वथार्थ लावण्यात येईल.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग.—(1) अनुसूचित जनजातींकरता, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग म्हणून ओळखला जाणारा एक आयोग असेल. (2) संसदेने या बाबतीत केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींना अधीन राहून, हा आयोग अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि इतर तीन सदस्य यांचा मिळून बनलेला असेल आणि अशा प्रकारे नियुक्त केलेला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व इतर सदस्य यांच्या सेवेच्या शर्ती व पदावधी, राष्ट्रपती, नियमाद्वारे निर्धारित करील त्याप्रमाणे असतील. 141 (3) आयोगाचा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि इतर सदस्य यांची नियुक्ती, राष्ट्रपती, आपल्या सहीशिक्क्यानिशी अधिपत्राद्वारे करील. (4) आयोगाला, त्याच्या स्वत:च्या कार्यपद्धतीचे विनियमन करण्याचा अधिकार असेल. (5) आयोगाची कर्तव्ये पुढीलप्रमाणे असतील :— (क) अनुसूचित जनजातींसाठी या संविधानान्वये किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यान्वये किंवा शासनाच्या कोणत्याही आदेशान्वये तरतूद केलेल्या संरक्षक उपाययोजनांसंबंधीच्या सर्व बाबींचे अन्वेषण व संनियंत्रण करणे आणि अशा संरक्षक उपाययोजनांच्या कार्यान्वयनाचे मूल्यमापन करणे ; (ख) अनुसूचित जनजातींना हक्कांपासून आणि संरक्षक उपाययोजनांपासून वंचित ठेवल्याच्या बाबतीतील विशिष्ट तक्रारींची चौकशी करणे ; (ग) अनुसूचित जनजातींच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाच्या नियोजन प्रक्रियेमध्ये सहभागी होणे व त्याबाबतीत सल्ला देणे आणि संघराज्याच्या व कोणत्याही राज्याच्या नियंत्रणाखालील त्यांच्या विकासाच्या प्रगतीचे मूल्यमापन करणे ; (घ) त्या संरक्षक उपाययोजनांच्या कार्यान्वयनावरील अहवाल, दरवर्षी आणि आयोगाला योग्य वाटेल अशा इतर वेळी राष्ट्रपतीला सादर करणे ; (ङ) संघराज्याने किंवा कोणत्याही राज्याने, त्या संरक्षक उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याकरता योजावयाचे उपाय आणि अनुसूचित जनजातींचे संरक्षण, कल्याण व सामाजिक-आर्थिक विकास यांकरिता करावयाचे इतर उपाय, यांबाबत अशा अहवालांमध्ये शिफारशी करणे ; आणि (च) अनुसूचित जनजातींचे संरक्षण, कल्याण व विकास आणि उन्नती यासंबंधात, राष्ट्रपती, संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींना अधीन राहून, नियमाद्वारे विनिर्दिष्ट करील अशी इतर कार्ये पार पाडणे. (6) राष्ट्रपती, संघराज्याशी संबंधित असणाऱ्या शिफारशींवर केलेली किंवा करण्याचे प्रस्तावित केलेली कारवाई आणि अशा शिफारशींपैकी कोणत्याही शिफारशी न स्वीकाराची कारणे, कोणतीही असल्यास, स्पष्ट करणाऱ्या निवेदनासहित असे सर्व अहवाल, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहापुढे ठेवण्याची व्यवस्था करील. (7) जेव्हा असा कोणताही अहवाल किंवा त्याचा कोणताही भाग, कोणत्याही राज्य शासनाशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही बाबीशी संबंधित असेल तेव्हा, अशा अहवालाची एक प्रत, त्या राज्याच्या राज्यपालाला पाठविण्यात येईल, तो, राज्याशी संबंधित असणाऱ्या शिफारशींवर केलेली किंवा करण्याचे प्रस्तावित केलेली कारवाई आणि अशा शिफारशींपैकी कोणत्याही शिफारशी न स्वीकाराची कारणे, कोणतीही असल्यास, स्पष्ट करणाऱ्या निवेदनासहित, ती प्रत, राज्य विधानमंडळापुढे ठेवण्याची व्यवस्था करील. (8) खंड (5) च्या उप-खंड (क) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही बाबींचे अन्वेषण करताना किंवा उप-खंड (ख) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही तक्रारीची चौकशी करताना आणि विशेषत: पुढील बाबींच्या संबंधात आयोगाला, एखाद्या दाव्याची न्यायचौकशी करणाऱ्या दिवाणी न्यायालयाचे असलेले सर्व अधिकार असतील, त्या बाबी अशा :— (क) भारताच्या कोणत्याही भागातील कोणत्याही व्यक्तीला समन्स पाठवून बोलावणे व उपस्थित राहण्यास भाग पाडणे आणि तिची शपथेवर तपासणी करणे ; (ख) कोणत्याही दस्तऐवजाचा शोध घेण्यास व तो सादर करण्यास भाग पाडणे ; (ग) शपथपत्रांवर पुरावा स्वीकारणे ; (घ) कोणत्याही न्यायालयाकडून किंवा कार्यालयाकडून कोणत्याही सार्वजनिक अभिलेखाची किंवा त्याच्या प्रतीची मागणी करणे ; (ङ) साक्षीदार व दस्तऐवज यांची तपासणी करण्यासाठी आयोगपत्रे काढणे ; (च) राष्ट्रपती, नियमाद्वारे, निर्धारित करील अशी इतर कोणतीही बाब. 142 (9) संघराज्य व प्रत्येक राज्य शासन, अनुसूचित जनजातींवर परिणाम करणाऱ्या सर्व प्रमुख धोरणविषयक बाबींवर आयोगाशी विचारविनिमय करील.]

राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग.—(1) सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरता राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग म्हणून ओळखला जाणारा एक आयोग असेल. (2) संसदेने या बाबतीत केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींस अधीन राहून, हा आयोग, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व इतर तीन सदस्य यांचा मिळून बनलेला असेल आणि अशा प्रकारे नियुक्त केलेला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व इतर सदस्य यांच्या सेवेच्या शर्ती व पदावधी, राष्ट्रपती, नियमाद्वारे निर्धारित करील त्याप्रमाणे असतील. (3) आयोगाचा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व इतर सदस्य यांची नियुक्ती, राष्ट्रपती, आपल्या सही शिक्क्यानिशी अधिपत्राद्वारे करील. (4) आयोगाला, त्याच्या स्वत:च्या कार्यपद्धीतीचे विनियमन करण्याचा अधिकार असेल. (5) आयोगाची कर्तव्ये पुढीलप्रमाणे असतील :— (क) सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गांसाठी या संविधानान्वये किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यान्वये किंवा शासनाच्या कोणत्याही आदेशान्वये तरतूद केलेल्या संरक्षक उपाययोजनांशी संबंधित असणाऱ्या सर्व बाबींचे अन्वेषण व संनियंत्रण करणे आणि अशा संरक्षक उपाययोजनांच्या कार्यान्वयनाचे मूल्यमापन करणे ; (ख) सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गांना हक्कांपासून आणि संरक्षक उपाययोजनांपासून वंचित ठेवल्याच्या बाबतीतील विशिष्ट तक्रारींची चौकशी करणे ; (ग) सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गांच्या सामाजिक-आर्थिक विकासामध्ये सहभागी होणे व त्याबाबत सल्ला देणे आणि संघराज्याच्या व कोणत्याही राज्याच्या नियंत्रणाखालील त्यांच्या विकासाच्या प्रगतीचे मूल्यमापन करणे ; (घ) त्या संरक्षक उपाययोजनांच्या कार्यान्वयनावरील अहवाल, दरवर्षी व आयोगाला योग्य वाटेल अशा इतर वेळी, राष्ट्रपतीला सादर करणे ; (ङ) संघराज्याने किंवा कोणत्याही राज्याने, त्या संरक्षक उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याकरता योजावयाचे उपाय आणि सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गांचे संरक्षण, कल्याण व सामाजिक-आर्थिक विकास यांकरिता करावयाचे इतर उपाय यांबाबत अशा अहवालांमध्ये शिफारशी करणे ; आणि (च) सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गांचे संरक्षण, कल्याण व विकास आणि उन्नती यासंबंधात संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींना अधीन राहून, राष्ट्रपती, नियमाद्वारे विनिर्दिष्ट करील अशी इतर कार्ये पार पाडणे. (6) राष्ट्रपती, संघराज्याशी संबंधित असणाऱ्या शिफारशींवर केलेली किंवा करण्याचे प्रस्तावित केलेली कारवाई आणि अशा शिफारशींपैकी कोणत्याही शिफारशी न स्वीकारण्याची कारणे, कोणतीही असल्यास, स्पष्ट करणाऱ्या निवेदनासहित असे सर्व अहवाल, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहापुढे ठेवण्याची व्यवस्था करील. (7) जेव्हा असा कोणताही अहवाल किंवा त्याचा कोणताही भाग, जी कोणत्याही राज्य शासनाशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही बाबीशी संबंधित असेल तेव्हा, अशा अहवालाची एक प्रत, राज्य शासनाला पाठविण्यात येईल, ते, राज्याशी संबंधित असणाऱ्या शिफारशींवर केलेली किंवा करण्याचे प्रस्तावित केलेली कारवाई आणि अशा शिफारशींपैकी कोणत्याही शिफारशी न स्वीकारण्याची कारणे, कोणतीही असल्यास, स्पष्ट करणाऱ्या निवेदनासहित, ती प्रत, राज्य विधानमंडळापुढे ठेवण्याची व्यवस्था करील. (8) खंड (5) च्या उप-खंड (क) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही बाबींचे अन्वेषण करताना किंवा उप-खंड (ख) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही तक्रारीची चौकशी करताना, आणि विशेषत: पुढील बाबींच्या संबंधात, आयोगाला, एखाद्या दाव्याची न्यायचौकशी करणाऱ्या दिवाणी न्यायालयाला असलेले सर्व अधिकार असतील, त्या बाबी अशा :— (क) भारताच्या कोणत्याही भागातील कोणत्याही व्यक्तीला समन्स पाठवून बोलावणे व उपस्थित राहण्यास भाग पाडणे आणि तिची शपथेवर तपासणी करणे ; 143 (ख) कोणत्याही दस्तऐवजाचा शोध घेण्यास व तो सादर करण्यास भाग पाडणे ; (ग) शपथपत्रांवर पुरावा स्वीकारणे ; (घ) कोणत्याही न्यायालयाकडून किंवा कार्यालयाकडून कोणत्याही सार्वजनिक अभिलेखाची किंवा त्याच्या प्रतीची मागणी करणे ; (ङ) साक्षीदार व दस्तऐवज यांची तपासणी करण्यासाठी आयोगपत्रे काढणे ; (च) राष्ट्रपती, नियमाद्वारे, निर्धारित करील अशी इतर कोणतीही बाब. (9) संघराज्य व प्रत्येक राज्य शासन, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गांवर परिणाम करणाऱ्या सर्व प्रमुख धोरणविषयक बाबींवर आयोगाशी विचारविनिमय करील :] 1[परंतु असे की, या खंडातील कोणतीही गोष्ट, अनुच्छेद 342क च्या खंड (3) च्या प्रयोजनार्थ लागू असणार नाही.]

अनुसूचित क्षेत्रांचे प्रशासन व अनुसूचित जनजातींसंबंधीचे कल्याण यांवर संघराज्यांचे नियंत्रण.—(1) राष्ट्रपतीला, आदेशाद्वारे, 2 * * राज्यांमधील अनुसूचित क्षेत्रांचे प्रशासन व अनुसूचित जनजातींचे कल्याण यांवर अहवाल देण्याकरता एक आयोग कोणत्याही वेळी नियुक्त करता येईल, मात्र, या संविधानाच्या प्रारंभापासून दहा वर्षे संपताच तो नियुक्त करावाच लागेल. त्या आदेशाद्वारे आयोगाची रचना, अधिकार व कार्यपद्धती निश्चित करता येईल आणि त्यात, राष्ट्रपतीस आवश्यक किंवा इष्ट वाटतील अशा आनुषंगिक किंवा सहाय्यभूत तरतुदी अंतर्भूत असू शकतील. (2) राज्यातील अनुसूचित जनजातींच्या कल्याणासाठी आवश्यक असलेल्या म्हणून निर्देशात विनिर्दिष्ट केलेल्या योजना तयार करण्याच्या व त्यांची अंमलबजावणी करण्याच्या संबंधात, 3[राज्याला] निदेश देणे हे संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या कक्षेत येईल.

मागासवर्गांच्या स्थितीचे अन्वेषण करण्यासाठी आयोगाची नियुक्ती.—(1) भारताच्या राज्यक्षेत्रातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांच्या स्थितीचे व त्यांना ज्या अडचणी सोसाव्या लागतात त्यांचे अन्वेषण करणे आणि अशा अडचणी दूर करण्यासाठी व त्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी संघराज्याने किंवा कोणत्याही राज्याने कोणत्या उपाययोजना कराव्या, यासंबंधी आणि त्या प्रयोजनाकरता संघराज्याने किंवा कोणत्याही राज्याने कोणती अनुदाने द्यावीत व कोणत्या शर्तींना अधीन राहून अशी अनुदाने द्यावीत, यासंबंधी शिफारशी करणे याकरता राष्ट्रपतीला, त्यास योग्य वाटतील अशा व्यक्तींचा मिळून बनलेला एक आयोग, आदेशाद्वारे नियुक्त करता येईल, आणि असा आयोग नियुक्त करणाऱ्या आदेशाद्वारे, आयोगाने अनुसरावयाची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात येईल. (2) याप्रमाणे नियुक्त केलेला आयोग, त्याच्याकडे निर्दिष्ट केलेल्या बाबींचे अन्वेषण करील, आणि त्यास आढळून येईल अशी वस्तुस्थिती मांडणारा व त्याला उचित वाटतील अशा शिफारशी करणारा अहवाल राष्ट्रपतीस सादर करील. (3) राष्ट्रपती, याप्रमाणे सादर केलेल्या अहवालाची प्रत, त्यावर केलेल्या कारवाईचे स्पष्टीकरण असलेल्या निवेदनासहित, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्याची व्यवस्था करील.

अनुसूचित जाती.—(1) राष्ट्रपतीला 4[कोणत्याही राज्याच्या 5[किंवा संघ राज्यक्षेत्राच्या] बाबतीत, आणि ते 6* राज्य असेल तर त्याच्या राज्यपालाशी 7* * विचारविनिमय केल्यानंतर,] जाहीर 8अधिसूचनेद्वारे त्या राज्याच्या 9[किंवा, यथास्थिति, संघ राज्यक्षेत्राच्या] संबंधात या संविधानाच्या प्रयोजनार्थ, अनुसूचित जाती म्हणून मानल्या जातील त्या जाती, वंश किंवा जनजाती अथवा जाती, वंश किंवा जनजाती यांचे भाग किंवा त्यातील गट विनिर्दिष्ट करता येतील. 144 (2) संसदेला, कायद्याद्वारे, कोणतीही जात, वंश किंवा जनजाती अथवा कोणतीही जात, वंश किंवा जनजाती यांचा भाग किंवा त्यातील गट, खंड (1) अन्वये काढलेल्या अधिसूचनेत विनिर्दिष्ट केलेल्या अनुसूचित जातींच्या सूचीत समाविष्ट करता येईल किंवा तीमधून वगळता येईल, परंतु, उक्त खंडान्वये काढलेल्या अधिसूचनेत उपरोक्तप्रमाणे असेल त्याखेरीज, नंतरच्या कोणत्याही अधिसूचनेद्वारे बदल केला जाणार नाही.

अनुसूचित जनजाती.—(1) राष्ट्रपतीला, 1[कोणत्याही राज्याच्या 2[किंवा संघ राज्यक्षेत्राच्या] बाबतीत आणि ते 3 * राज्य असेल तर, त्याच्या राज्यपालाशी 4 * * विचारविनिमय केल्यानंतर,] जाहीर 5अधिसूचनेद्वारे त्या राज्याच्या 2[किंवा, यथास्थिति, संघ राज्यक्षेत्राच्या] संबंधात या संविधानाच्या प्रयोजनार्थ अनुसूचित जनजाती म्हणून मानल्या जातील त्या जनजाती किंवा जनजाती समुदाय अथवा जमाती किंवा जनजाती समुदाय यांचे भाग किंवा त्यातील समूह विनिर्दिष्ट करता येतील. (2) संसदेला, कायद्याद्वारे, कोणत्याही जनजाती किंवा जनजाती समुदाय अथवा कोणत्याही जनजाती किंवा जनजाती समुदाय यांचा भाग किंवा त्यातील समूह, खंड (1) अन्वये काढलेल्या अधिसूचनेत विनिर्दिष्ट केलेल्या अनुसूचित जनजातींच्या सूचीत समाविष्ट करता येईल किंवा तीमधून वगळता येईल, परंतु, उक्त खंडान्वये काढलेल्या अधिसूचनेत, उपरोक्तप्रमाणे असेल त्याखेरीज, नंतरच्या कोणत्याही अधिसूचनेद्वारे बदल केला जाणार नाही.

सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग.—(1) राष्ट्रपतीला, कोणत्याही राज्याच्या किंवा संघ राज्यक्षेत्राच्या बाबतीत, आणि जेव्हा ते एखादे राज्य असते तेव्हा, त्याच्या राज्यपालाशी विचारविनिमय केल्यानंतर, जाहीर अधिसूचनेद्वारे, ज्यांना त्या राज्याच्या किंवा, यथास्थिति, संघ राज्यक्षेत्राच्या संबंधात, 7[केंद्र सरकारच्या प्रयोजनार्थ, जे सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग असल्याचे मानण्यात येतील असे केंद्रीय सूचीतील] सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग विनिर्दिष्ट करता येतील. (2) संसदेला, कायद्याद्वारे, कोणत्याही सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गास, खंड (1) अन्वये काढलेल्या अधिसूचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गांच्या केंद्रीय सूचीत समाविष्ट करता येईल किंवा तीमधून वगळता येईल, परंतु उक्त खंडान्वये काढलेल्या अधिसूचनेत, पूर्वोक्तानुसार असेल त्याखेरीज, कोणत्याही नंतरच्या अधिसूचनेद्वारे, बदल केला जाणार नाही.] 8[स्पष्टीकरण.—खंड (1) व खंड (2) च्या प्रयोजनार्थ, “ केंद्रीय सूची ” या शब्दप्रयोगाचा अर्थ, केंद्र सरकारद्वारे व त्याच्याकरिता तयार केलेली व ठेवलेली सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गांची सूची, असा आहे. (3) खंड (1) व खंड (2) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, प्रत्येक राज्यास किंवा संघ राज्यक्षेत्रास, ज्यातील नोंदी, केंद्रीय सूचीपेक्षा वेगळ्या असू शकतील अशी सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गांची सूची, त्याच्या स्वत:च्या प्रयोजनार्थ, कायद्याद्वारे, तयार करता येईल व ठेवता येईल.] (भाग सोळा—विवक्षित वर्गांसंबधी विशेष तरतुदी) राजभाषा प्रकरण एक—संघराज्याची भाषा

संघराज्याची राजभाषा.—(1) संघराज्याची राजभाषा देवनागरी लिपीतील हिंदी असेल. संघराज्याच्या शासकीय प्रयोजनांसाठी वापरावयाच्या अंकांचे रूप हे भारतीय अंकांचे आंतरराष्ट्रीय रूप असेल. (2) खंड (1) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, या संविधानाच्या प्रारंभापासून पंधरा वर्षांच्या कालावधीपर्यंत, संघराज्याच्या ज्या शासकीय प्रयोजनासाठी अशा प्रारंभाच्या लगतपूर्वी इंग्रजी भाषा वापरली जात होती, त्या सर्व प्रयोजनांसाठी तिचा वापर चालू राहील : परंतु असे की, राष्ट्रपतीला, उक्त कालावधीत 1आदेशाद्वारे, संघराज्याच्या शासकीय प्रयोजनांपैकी कोणत्याही प्रयोजनाकरता इंग्रजी भाषेच्या जोडीस हिंदी भाषेचा आणि भारतीय अंकांच्या आंतरराष्ट्रीय रूपाच्या जोडीस देवनागरी रूपाचा वापर प्राधिकृत करता येईल. (3) या अनुच्छेदात काहीही अंतर्भूत असले तरी, संसदेला कायद्याद्वारे उक्त पंधरा वर्षांच्या कालावधीनंतर त्या कायद्यात विनिर्दिष्ट करण्यात येतील अशा प्रयोजनांसाठी— (क) इंग्रजी भाषेचा ; किंवा (ख) अंकांच्या देवनागरी रूपाचा, वापर करण्याकरता तरतूद करता येईल.

राजभाषेसाठी आयोग व संसदीय समिती.—(1) राष्ट्रपती, या संविधानाच्या प्रारंभापासून पाच वर्षे संपताच आणि त्यानंतर अशा प्रारंभापासून दहा वर्षे संपताच, आदेशाद्वारे, एक आयोग घटित करील आणि अध्यक्ष व आठव्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेल्या निरनिराळ्या भाषांचे प्रतिनिधित्व करणारे जे सदस्य राष्ट्रपती नियुक्त करील असे अन्य सदस्य मिळून तो आयोग बनलेला असेल आणि त्या आदेशाद्वारे आयोगाने अनुसरावयाची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात येईल. (2) (क) संघराज्याच्या शासकीय प्रयोजनांकरता हिंदी भाषेचा उत्तरोत्तर अधिक वापर ; (ख) संघराज्याच्या सर्व किंवा त्यांपैकी कोणत्याही शासकीय प्रयोजनांकरता इंग्रजी भाषेचा वापर करण्यावर निर्बंध ; (ग) अनुच्छेद 348 मध्ये उल्लेखिलेल्या सर्व किंवा त्यांपैकी कोणत्याही प्रयोजनांकरता वापरावयाची भाषा ; (घ) संघराज्याच्या कोणत्याही एका किंवा अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनांकरता वापरावयाच्या अंकांचे रूप ; (ङ) संघराज्याची राजभाषा आणि संघराज्य व एखादे राज्य यांच्यामधील किंवा राज्याराज्यांमधील व्यवहाराची भाषा आणि त्याचा वापर यांविषयी राष्ट्रपतीने आयोगाकडे निर्देशिलेली अन्य कोणतीही बाब, यासंबंधी राष्ट्रपतीला शिफारशी करणे, हे या आयोगाचे कर्तव्य असेल. 146 (3) हा आयोग, खंड (2) अन्वये आपल्या शिफारशी करताना, भारताची औद्योगिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक अभिवृद्धी आणि लोकसेवांच्या संबंधातील अहिंदी भाषी क्षेत्रांमधील व्यक्तींचे न्याय्य मागणीहक्क व हितसंबंध योग्य प्रकारे लक्षात घेईल. (4) तीस सदस्य मिळून बनलेली एक समिती घटित करण्यात येईल आणि त्यांपैकी वीस लोकसभेचे सदस्य असतील व दहा राज्यसभेचे सदस्य असतील आणि ते सदस्य अनुक्रमे, लोकसभेचे सदस्य व राज्यसभेचे सदस्य यांच्याकडून, प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीनुसार एकल संक्रमणीय मताद्वारे निवडण्यात येतील. (5) खंड (1) अन्वये घटित केलेल्या आयोगाच्या शिफारशींची तपासणी करणे आणि त्यावरील आपले मत नमूद करणारा अभिप्राय राष्ट्रपतीस कळविणे हे समितीचे कर्तव्य असेल. (6) अनुच्छेद 343 मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, खं़ड (5) मध्ये निर्देशिलेल्या अभिप्रायाचा विचार केल्यानंतर, राष्ट्रपती, त्या संपूर्ण अभिप्रायास किंवा त्याच्या कोणत्याही भागास अनुसरून निदेश देऊ शकेल. प्रकरण दोन—प्रादेशिक भाषा

राज्याची किंवा राज्यांच्या राजभाषा.—अनुच्छेद 346 व 347 यांच्या तरतुदींना अधीन राहून, राज्याच्या विधानमंडळाला, राज्यामध्ये वापरात असलेल्या कोणत्याही एका किंवा अधिक भाषांचा किंवा हिंदीचा, त्या राज्याच्या सर्व किंवा त्यापैकी कोणत्याही शासकीय प्रयोजनांकरता वापरावयाची किंवा वापरावयाच्या भाषा म्हणून, कायद्याद्वारे अंगीकार करता येईल : परंतु असे की, राज्य विधानमंडळ, कायद्याद्वारे अन्यथा तरतूद करीपर्यंत, त्या राज्यात या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी ज्या शासकीय प्रयोजनांकरता इंग्रजी भाषा वापरली जात होती, त्या प्रयोजनांकरता तिचा वापर चालू राहील.

राज्या-राज्यांमधील अथवा राज्य व संघराज्य यांच्यामधील व्यवहाराची राजभाषा.—संघराज्यात शासकीय प्रयोजनांकरता वापरण्यासाठी त्या त्या वेळी प्राधिकृत झालेली भाषा ही, राज्या-राज्यांमधील आणि एखादे राज्य व संघराज्य यांच्यामधील व्यवहाराची राजभाषा असेल : परंतु असे की, जर दोन किंवा अधिक राज्यांनी, हिंदी भाषा ही अशा राज्यांमधील व्यवहाराची राजभाषा असावी, असे एकमताने ठरविले तर, ती भाषा अशा व्यवहारासाठी वापरता येईल.

राज्याच्या लोकसंख्येपैकी एखाद्या वर्गाकडून बोलल्या जाणाऱ्या भाषेविषयी विशेष तरतूद.—भाषेच्या वापरास मान्यता मिळण्याबाबत मागणी केली गेल्यावर जर, एखाद्या राज्यामधील लोकसंख्येपैकी पर्याप्त लोकांची, तिच्याकडून बोलल्या जाणाऱ्या कोणत्याही भाषेच्या वापरास त्या राज्याकडून मान्यता मिळावी, अशी इच्छा आहे याबद्दल राष्ट्रपतीची खात्री झाली तर, तो विनिर्दिष्ट करील अशा प्रयोजनाकरता त्या राज्यात सर्वत्र किंवा त्याच्या कोणत्याही भागात, अशा भाषेला अधिकृतरीत्या मान्यता मिळावी, असा निदेश तो देऊ शकेल. प्रकरण तीन—सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, इत्यादींची भाषा

सर्वोच्च न्यायालयात व उच्च न्यायालयांमध्ये आणि अधिनियम, विधेयके, इत्यादींकरता वापरावयाची भाषा.—(1) या भागाच्या पूर्वगामी तरतुदींमध्ये काहीही असले तरी, संसद कायद्याद्वारे अन्यथा तरतूद करीपर्यंत— (क) सर्वोच्च न्यायालयातील व प्रत्येक उच्च न्यायालयातील सर्व कार्यवाही, इंग्रजी भाषेत असेल ; 147 (ख) (एक) संसदेच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहात अथवा राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहात किंवा दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहात प्रस्तुत करावयाची सर्व विधेयके किंवा त्यांच्या बाबतीत मांडावयाच्या सुधारणा यांचे ; (दोन) संसदेने किंवा राज्य विधानमंडळाने पारित केलेल्या सर्व अधिनियमांचे व राष्ट्रपतीने किंवा राज्याच्या राज्यपालाने 1* प्रख्यापित केलेल्या सर्व अध्यादेशांचे ; आणि (तीन) या संविधानाअन्वये अथवा संसदेने किंवा राज्य विधानमंडळाने केलेल्या कोणत्याही कायद्याअन्वये काढलेले सर्व आदेश, नियम, विनियम व उपविधी यांचे, प्राधिकृत पाठ, इंग्रजी भाषेत असतील. (2) खंड (1) चा उप-खंड (क) यात काहीही असले तरी, राज्याच्या राज्यपालास 1* *, राष्ट्रपतीच्या पूर्वसंमतीने, ज्याचे मुख्य कार्यस्थान त्या राज्यात असेल अशा उच्च न्यायालयातील कामकाजात हिंदी भाषेचा किंवा त्या राज्याच्या कोणत्याही शासकीय प्रयोजनांकरता वापरल्या जाणाऱ्या अन्य कोणत्याही भाषेचा वापर प्राधिकृत करता येईल : परंतु असे की, अशा उच्च न्यायालयाने दिलेला किंवा केलेला कोणताही न्यायनिर्णय, हुकुमनामा किंवा आदेश यास या खंडातील कोणतीही गोष्ट लागू असणार नाही. (3) खंड (1) चा उप-खंड (ख) मध्ये काहीही असले तरी, जेथे एखाद्या राज्याच्या विधानमंडळाने त्या राज्याच्या विधानमंडळात प्रस्तुत केली जाणारी विधेयके किंवा त्यांच्याकडून पारित केले जाणारे अधिनियम यांच्यामध्ये किंवा राज्याच्या राज्यपालाकडून 1* * प्रख्यापित केल्या जाणाऱ्या अध्यादेशांमध्ये किंवा उक्त उपखंडाच्या परिच्छेद (तीन) यात निर्देशिलेला कोणताही आदेश, नियम, विनियम किंवा उपविधी यांच्यामध्ये वापरण्यासाठी इंग्रजी भाषेहून अन्य कोणतीही भाषा विहित केली असेल तेथे, त्या राज्याच्या राज्यपालाच्या 1* * प्राधिकाराअन्वये त्या राज्याच्या शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध केलेला त्याचा इंग्रजी भाषेतील अनुवाद हा, या अनुच्छेदाअन्वये त्याचा इंग्रजी भाषेतील प्राधिकृत पाठ असल्याचे मानले जाईल.

भाषाविषयक विवक्षित कायदे करण्याकरता विशेष कार्यपद्धती.—या संविधानाच्या प्रारंभापासून पंधरा वर्षाच्या कालावधीत, अनुच्छेद 348 चा खंड (1) यात उल्लेखिलेल्यांपैकी कोणत्याही प्रयोजनांसाठी वापरावयाच्या भाषेबाबत तरतूद करणारे कोणतेही विधेयक किंवा सुधारणा, संसदेच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहात, राष्ट्रपतीच्या पूर्वमंजुरीशिवाय प्रस्तुत केली किंवा मांडली जाणार नाही आणि राष्ट्रपतीने, अनुच्छेद 344 च्या खंड (1) अन्वये घटित केलेल्या आयोगाच्या शिफारशी व त्या अनुच्छेदाच्या खंड (4) अन्वये घटित केलेल्या समितीचा अहवाल विचारात घेतल्याखेरीज, राष्ट्रपती असे कोणतेही विधेयक प्रस्तुत करण्याला किंवा अशी कोणतीही सुधारणा मांडण्याला मंजुरी देणार नाही. प्रकरण चार—विशेष निदेश

गाऱ्हाण्यांच्या निवारणासाठी केलेल्या अभिवेदनांमध्ये वापरावयाची भाषा.—प्रत्येक व्यक्ती, कोणत्याही गाऱ्हाण्याच्या निवारणाकरता संघराज्याच्या किंवा राज्याच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याकडे, किंवा, यथास्थिति, प्रधिकाऱ्याकडे संघराज्यात किंवा त्या राज्यात वापरल्या जाणाऱ्या भाषांपैकी कोणत्याही भाषेत अभिवेदन सादर करण्यास हक्कदार असेल.

प्राथमिक स्तरावर मातृभाषेतून शिक्षणाच्या सोयी.—प्रत्येक राज्य आणि राज्यातील प्रत्येक स्थानिक प्राधिकरण, भाषिक अल्पसंख्याक गटातील मुलांना, शिक्षणाच्या प्राथमिक स्तरावर मातृभाषेतून शिक्षण देण्याच्या पर्याप्त सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी प्रयत्नशील राहील आणि राष्ट्रपती, अशा सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी, त्याला आवश्यक किंवा योग्य वाटतील असे निदेश कोणत्याही राज्याला देऊ शकेल. 148

भाषिक अल्पसंख्याक समाजाकरता विशेष अधिकारी.—(1) भाषिक अल्पसंख्याकांकरिता राष्ट्रपतीने नियुक्त करावयाचा एक विशेष अधिकारी असेल. (2) भाषिक अल्पसंख्याकांकरिता या संविधानाअन्वये तरतूद केलेल्या संरक्षक उपाययोजनांसंबंधीच्या सर्व बाबींचे अन्वेषण करणे व राष्ट्रपती निदेश देईल अशा नियत कालांतरागणिक त्या बाबींसंबंधी राष्ट्रपतीला अहवाल देणे, हे विशेष अधिकाऱ्याचे कर्तव्य असेल आणि राष्ट्रपती, असे सर्व अहवाल संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्याची आणि संबंधित राज्यांच्या शासनाकडे पाठवण्याची व्यवस्था करील.]

हिंदी भाषेच्या विकासासाठी निदेश.—हिंदी भाषेच्या प्रसारास चालना देणे, ती भारताच्या संमिश्र संस्कृतीच्या सर्व घटकांना अभिव्यक्तीचे माध्यम म्हणून उपयोगात येईल अशा रीतीने तिचा विकास करणे, तिच्या प्रकृतीला धक्का न लावता, हिंदुस्थानी व आठव्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेल्या अन्य भारतीय भाषा यामध्ये वापरली जाणारी रुपे, शैली व शब्दप्रयोग सामावून घेऊन आणि जेथे जेथे आवश्यक वा इष्ट असेल तेथे तेथे तिच्या शब्दसंग्रहाकरता मुख्यत: संस्कृतचा व गौणत: अन्य भाषांचा अवलंब करून तिची समृद्धी साधणे, हे संघराज्याचे कर्तव्य असेल. आणीबाणीसंबंधी तरतुदी

आणीबाणीची उद्घोषणा.—(1) भारताची किंवा त्याच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागाची सुरक्षितता ज्यामुळे धोक्यात आली आहे,—मग ती युद्धामुळे असो, परचक्रामुळे असो किंवा 1[सशस्त्र बंडामुळे] असो—अशी गंभीर आणीबाणी अस्तित्वात आहे याबाबत जर राष्ट्रपतीची खात्री झाली तर त्याला, उद्घोषणेद्वारे 2[संपूर्ण भारताच्या किंवा त्याच्या राज्यक्षेत्रापैकी उद्घोषणेमध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा भागाच्या बाबतीत], तशा आशयाची घोषणा करता येईल. 3[स्पष्टीकरण.— युद्ध, परचक्र किंवा सशस्त्र बंड यांचा निकटवर्ती धोका असल्याबद्दल राष्ट्रपतीची खात्री झाली तर, भारताची किंवा त्याच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागाची सुरक्षितता युद्धामुळे किंवा परचक्रामुळे किंवा सशस्त्र बंडामुळे धोक्यात आली आहे असे घोषित करणारी आणीबाणीची उद्घोषणा, ते युद्ध अथवा असे कोणतेही परचक्र किंवा बंड प्रत्यक्षात घडण्यापूर्वी करता येईल.] 4[(2) खंड (1) अन्वये जारी केलेली उद्घोषणा, नंतरच्या उद्घोषणेद्वारे बदलता येईल किंवा रद्द करता येईल. (3) खंड (1) खालील उद्घोषणा किंवा अशा उद्घोषणेमध्ये बदल करणारी उद्घोषणा जारी करण्यात यावी, असा संघराज्याच्या मंत्रिमंडळाचा (म्हणजेच, अनुच्छेद 75 अन्वये नियुक्त केलेला प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडळ दर्जाचे अन्य मंत्री मिळून बनलेल्या मंत्रिपरिषदेचा) निर्णय राष्ट्रपतीस लेखी कळविण्यात आल्याखेरीज, राष्ट्रपती अशी उद्घोषणा जारी करणार नाही. (4) या अनुच्छेदान्वये जारी करण्यात आलेली प्रत्येक उद्घोषणा, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्यात येईल आणि जेव्हा ती उद्घोषणा पूर्वीच्या उद्घोषणेस रद्द करणारी उद्घोषणा नसेल त्याबाबतीत, एक महिना संपताच ती उद्घोषणा, तो कालावधी संपण्यापूर्वी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या ठरावाद्वारे तिला मान्यता देण्यात आली नसेल तर, अंमलात असण्याचे बंद होईल : परंतु असे की, जर (पूर्वीची उद्घोषणा रद्द करणारी उद्घोषणा नसणारी) अशी कोणतीही उद्घोषणा, जेव्हा लोकसभा विसर्जित झालेली आहे अशा काळात जारी केली गेली, किंवा या खंडात निर्देशिलेल्या एक महिन्याच्या कालावधीत लोकसभेचे विसर्जन झाले तर, आणि जर राज्यसभेने उद्घोषणेस मान्यता देणारा ठराव पारित केला असेल, पण तो कालावधी संपण्यापूर्वी लोकसभेने अशा उद्घोषणेबाबत कोणताही ठराव पारित केला नसेल तर, लोकसभा, ती पुन्हा घटित झाल्यानंतर प्रथम ज्या दिनांकास भरेल, त्या दिनांकापासून तीस दिवस संपताच, ती उद्घोषणा, उक्त तीस दिवसांचा कालावधी संपण्यापूर्वी त्या लोकसभेनेही त्या उद्घोषणेस मान्यता देणारा ठराव पारित केला नसेल तर, अंमलात असण्याचे बंद होईल. (5) याप्रमाणे मान्यता दिलेली उद्घोषणा, ती रद्द झाली नाही तर, खंड (4) अन्वये उद्घोषणेस मान्यता देणाऱ्या ठरावांपैकी दुसरा ठराव पारित झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांचा कालावधी संपताच अंमलात असण्याचे बंद होईल : परंतु असे की, अशी एखादी उद्घोषणा अंमलात असण्याचे चालू राहण्यास मान्यता देणारा ठराव संसदेच्या दोन्ही सभागृहांकडून पारित होईल तर व तेव्हा तेव्हा, ती उद्घोषणा रद्द झाली नाही तर, या खंडान्वये एरव्ही ज्या दिनांकास अंमलात असण्याचे बंद झाली असती त्या दिनांकापासून आणखी सहा महिन्यांच्या कालावधीपर्यंत अंमलात असण्याचे चालू राहील : परंतु आणखी असे की, जर अशा कोणत्याही सहा महिन्यांच्या कालावधीत, लोकसभेचे विसर्जन झाले आणि राज्यसभेने अशी उद्घोषणा अंमलात असण्याचे चालू राहण्यास मान्यता देणारा ठराव पारित केला असेल, पण लोकसभेने अशी उद्घोषणा अंमलात असण्याचे चालू राहण्यासंबंधी कोणताही ठराव उक्त कालावधीत पारित केला नसेल तर, लोकसभा, ती पुन्हा घटित झाल्यानंतर प्रथम ज्या दिनांकास भरेल त्या दिनांकापासून तीस दिवस संपताच ती उद्घोषणा, उक्त तीस दिवसांचा कालावधी संपण्यापूर्वी त्या लोकसभेनेही ती उद्घोषणा अंमलात असण्याचे चालू राहण्यास मान्यता देणारा ठराव पारित केला नसेल तर, अंमलात असण्याचे बंद होईल. 150 (6) खंड (4) व (5) यांच्या प्रयोजनार्थ, एखादा ठराव, संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाला त्या सभागृहाच्या एकूण सदस्य-संख्येच्या बहुमतानेच केवळ आणि त्या सभागृहाच्या उपस्थित असणाऱ्या व मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी किमान दोन-तृतीयांश सदस्यांच्या बहुमताने पारित करता येईल. (7) पूर्वगामी खंडांमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, खंड (1) अन्वये जारी करण्यात आलेली उद्घोषणा, किंवा अशा उद्घोषणेमध्ये बदल करणारी उद्घोषणा अमान्य करणारा, किंवा, यथास्थिति, ती उद्घोषणा अंमलात असल्याचे चालू ठेवणे अमान्य करणारा़ ठराव लोकसभेने पारित केला तर, राष्ट्रपती, अशी उद्घोषणा रद्द करील. (8) खंड (1) अन्वये जारी करण्यात आलेली उद्घोषणा किंवा अशा उद्घोषणेमध्ये बदल करणारी उद्घोषणा अमान्य करणारा, किंवा, यथास्थिति, ती उद्घोषणा अंमलात असण्याचे चालू ठेवणे अमान्य करणारा ठराव मांडण्याचा आपला उद्देश असल्याबद्दल लोकसभेच्या एकूण सदस्यांपैकी, किमान एक-दशांश इतक्या सदस्यांनी सह्या केलेली लेखी नोटीस,— (क) सभागृह सत्रासीन असेल तर, अध्यक्षाला ; किंवा (ख) सभागृह सत्रासीन नसेल तर, राष्ट्रपतीला, दिलेली असेल त्या बाबतीत, अशी नोटीस, अध्यक्षाला, किंवा, यथास्थिति, राष्ट्रपतीला मिळाल्याच्या दिनांकापासून चौदा दिवसांच्या आत, अशा ठरावावर विचार करण्याच्या प्रयोजनार्थ, सभागृहाची विशेष बैठक घेण्यात येईल.] 1[2[(9)] अशा अनुच्छेदाद्वारे राष्ट्रपतीला प्रदान केलेल्या अधिकारामध्ये, युद्ध किंवा परचक्र किंवा 3[सशस्त्र बंड] अथवा युद्धाच्या किंवा परचक्राचा किंवा 3[सशस्त्र बंडाचा] निकटवर्ती धोका, अशा निरनिराळ्या कारणांवरून निरनिराळ्या उद्घोषणा जारी करण्याच्या अधिकाराचा समावेश होईल—मग खंड (1) अन्वये राष्ट्रपतीने कोणतीही उद्घोषणा आधीच जारी केलेली असो वा नसो आणि अशी उद्घोषणा अंमलात असो वा नसो.

आणीबाणीच्या उद्घोषणेचा परिणाम.—जेव्हा आणीबाणीची उद्घोषणा अंमलात असेल तेव्हा,— (क) या संविधानात काहीही असले तरी, कोणत्याही राज्यास त्याने आपल्या कार्यकारी अधिकाराचा वापर कोणत्या रीतीने करावा त्यासंबंधी निदेश देणे, हे संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या कक्षेत येईल ; (ख) कोणत्याही बाबीसंबंधी कायदा करण्याच्या संसदेच्या अधिकारात, ती बाब संघ सूचीत नमूद केलेली नसली तरीही, तिच्याबाबत संघराज्य किंवा संघराज्याचे अधिकारी आणि प्राधिकारी यांना अधिकार प्रदान करणारे व त्यांना कर्तव्ये नेमून देणारे किंवा अधिकार प्रदान करणे व कर्तव्ये नेमून देणे, हे प्राधिकृत करणारे कायदे करण्याचा अधिकार समाविष्ट असेल : 5[परंतु असे की, जेव्हा आणीबाणीची उद्घोषणा, भारताच्या राज्यक्षेत्राच्या फक्त एखाद्याच भागामध्ये अंमलात असेल तेव्हा,— (एक) खंड (क) अन्वये निदेश देण्याचा संघराज्याचा कार्यकारी अधिकार, आणि (दोन) खंड (ख) अन्वये कायदे करण्याचा संसदेचा अधिकार, भारताच्या राज्यक्षेत्रातील ज्या भागामध्ये आणीबाणीची उद्घोषणा अंमलात असेल तेथील किंवा त्याच्या संबंधातील हालचालीमुळे भारताची किंवा त्याच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागाची सुरक्षितता धोक्यात आली असेल तर आणि तेवढ्या मर्यादेपर्यंत, ज्या राज्यामध्ये किंवा ज्याच्या कोणत्याही भागामध्ये आणीबाणीची उद्घोषणा अंमलात असेल त्याहून अन्य कोणत्याही राज्यामध्ये देखील लागू होईल.] 151

आणीबाणीची उद्घोषणा अंमलात असताना महसुलांच्या वाटपासंबंधीच्या तरतुदी लागू असणे.—(1) आणीबाणीची उद्घोषणा अंमलात असताना, राष्ट्रपतीला, आदेशाद्वारे, अऩुच्छेद 268 ते 279 यांच्या सर्व किंवा त्यांपैकी कोणत्याही तरतुदी, त्यास योग्य वाटतील अशा अपवादांसह किंवा फेरबदलांसह, आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा कालावधीपर्यंत अंमलात असतील असे निदेशित करता येईल, मात्र कोणत्याही परिस्थितीत ज्या वित्तीय वर्षात अशी उद्घोषणा अंमलात असण्याचे बंद होणार असेल, त्या वर्षाच्या समाप्तीपलीकडे तो कालावधी वाढणार नाही. (2) खंड (1) अन्वये केलेला प्रत्येक आदेश, तो केल्यानंतर होईल तितक्या लवकर, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवला जाईल.

परचक्र व अंतर्गत अशांतता यांपासून राज्याचे संरक्षण करणे हे संघराज्याचे कर्तव्य.—परचक्र व अंतर्गत अशांतता यांच्यापासून प्रत्येक राज्याचे संरक्षण करणे आणि प्रत्येक राज्याचे शासन या संविधानाच्या तरतुदींना अनुसरून चालवले जाईल याची सुनिश्चिती करणे, हे संघराज्याचे कर्तव्य असेल.

राज्यांतील सांविधानिक यंत्रणा बंद पडल्यास त्याबाबत तरतुदी.—(1) जर राज्याचे शासन, या संविधानाच्या तरतुदींना अनुसरून चालवणे शक्य नाही अशी परिस्थिती उद्भवली आहे याबाबत, त्या राज्याच्या राज्यपालाकडून 1* * * अहवाल मिळाल्यावरून किंवा अन्यथा राष्ट्रपतीची खात्री झाली तर, राष्ट्रपतीला उद्घोषणेद्वारे,— (क) त्या राज्य शासनाची सर्व किंवा त्यांपैकी कोणतीही कार्ये आणि राज्यपाल 2* * * अथवा राज्यातील राज्य विधानमंडळाहून अन्य कोणताही निकाय, किंवा प्राधिकरण याच्या ठायी निहित असलेले अथवा त्याला वापरता येण्यासारखे सर्व किंवा त्यांपैकी कोणतेही अधिकार स्वत:कडे घेता येतील ; (ख) त्या राज्याच्या विधानमंडळाचे अधिकार, संसदेच्या प्राधिकाराद्वारे किंवा त्या अन्वये वापरण्यात येतील असे घोषित करता येईल ; (ग) त्या राज्यातील कोणताही निकाय किंवा प्राधिकरण यांच्याशी संबंधित असलेल्या, या संविधानाच्या कोणत्याही तरतुदींचे प्रवर्तन संपूर्णत: किंवा अंशत: निलंबित करणाऱ्या तरतुदींसह उद्घोषणेची उद्दिष्टे अंमलात आणण्याकरता राष्ट्रपतीला आवश्यक किंवा इष्ट वाटतील अशा आनुषंगिक व प्रभावी तरतुदी करता येतील : परंतु असे की, राष्ट्रपतीला, उच्च न्यायालयाच्या ठायी निहित असलेले किंवा त्याला वापरता येण्यासारखे कोणतेही अधिकार स्वत:कडे घेण्यास अथवा उच्च न्यायालयांशी संबंधित असलेल्या या संविधानाच्या कोणत्याही तरतुदीचे प्रवर्तन संपूर्णत: किंवा अंशत: निलंबित करण्यास या खंडातील कोणतीही गोष्ट प्राधिकृत करणार नाही. (2) अशी कोणतीही उद्घोषणा, नंतरच्या उद्घोषणेद्वारे रद्द करता येईल किंवा बदलता येईल. (3) या अनुच्छेदाअन्वये प्रत्येक उद्घोषणा, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्यात येईल आणि जेव्हा ती उद्घोषणा पूर्वीच्या उद्घोषणेस रद्द करणारी उद्घोषणा नसेल त्याबाबतीत, दोन महिने संपताच ती उद्घोषणा, तो कालावधी संपण्यापूर्वी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या ठरावाद्वारे तिला मान्यता देण्यात आली नसेल तर, अंमलात असण्याचे बंद होईल : परंतु असे की, जर (पूर्वीची उद्घोषणा रद्द करणारी उद्घोषणा नसणारी) अशी कोणतीही उद्घोषणा, जेव्हा लोकसभा विसर्जित झालेली आहे अशा काळात जारी केली गेली असेल किंवा या खंडात निर्देशिलेल्या दोन महिन्यांच्या कालावधीत लोकसभेचे विसर्जन झाले तर आणि जर राज्यसभेने उद्घोषणेस मान्यता देणारा ठराव पारित केला असेल, पण तो कालावधी संपण्यापूर्वी लोकसभेने अशा उद्घोषणेबाबत कोणताही ठराव पारित केला नसेल तर, लोकसभा, ती पुन्हा घटित झाल्यानंतर, प्रथम ज्या दिनांकास भरेल त्या दिनांकापासून तीस दिवस संपताच ती उद्घोषणा, उक्त तीस दिवसांचा कालावधी संपण्यापूर्वी त्या लोकसभेनेही त्या उद्घोषणेस मान्यता देणारा ठराव पारित केला नसेल तर, अंमलात असण्याचे बंद होईल. 152 (4) याप्रमाणे मान्यता दिलेली उद्घोषणा, ती रद्द झाली नाही तर, 1[उद्घोषणा जारी करण्यात आल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांचा] कालावधी संपताच अंमलात असण्याचे बंद होईल : परंतु असे की, अशी उद्घोषणा अंमलात असण्याचे चालू राहण्यास मान्यता देणारा ठराव, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांकडून पारित होईल तर व तेव्हा तेव्हा ती उद्घोषणा, ती रद्द झाली नाही तर,—या खंडान्वये एरव्ही ज्या दिनांकास ती अंमलात असण्याचे बंद झाले असते त्या दिनांकापासून आणखी 2[सहा महिन्यांच्या] कालावधीपर्यंत अंमलात असण्याचे चालू राहील, पण अशी कोणतीही उद्घोषणा, काही झाले तरी तीन वर्षांहून अधिक काळ अंमलात राहणार नाही : परंतु आणखी असे की, जर अशा कोणत्याही 2[सहा महिन्यांच्या] कालावधीत लोकसभेचे विसर्जन झाले आणि राज्यसभेने अशी उद्घोषणा अंमलात असण्याचे चालू राहण्यास मान्यता देणारा ठराव पारित केला असेल, पण लोकसभेने अशी उद्घोषणा अंमलात असण्याचे चालू राहण्यासंबंधी कोणताही ठराव उक्त कालावधीत पारित केला नसेल तर, लोकसभा ती पुन्हा घटित झाल्यानंतर प्रथम ज्या दिनांकास भरेल त्या दिनांकापासून तीस दिवस संपताच ती उद्घोषणा, उक्त तीस दिवसांचा कालावधी संपण्यापूर्वी त्या लोकसभेनेही ती उद्घोषणा अंमलात असण्याचे चालू राहण्यास मान्यता देणारा ठराव पारित केला नसेल तर, अंमलात असण्याचे बंद होईल : 3[परंतु तसेच, पंजाब राज्याच्या बाबतीत, 11 मे 1987 रोजी, खंड (1) अन्वये जारी केलेल्या उद्घोषणेच्या संबंधातील या खंडाच्या पहिल्या परंतुकामधील “ तीन वर्षांहून ” या निर्देशाचा अन्वयार्थ, 4[पाच वर्षांहून] असा निर्देश म्हणून लावण्यात येईल.] 5[(5) खंड (4) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, अशी उद्घोषणा जारी केल्याच्या दिनांकापासून एक वर्ष उलटून गेल्यानंतरच्या कोणत्याही कालावधीमध्ये, खंड (3) अन्वये मान्यता दिलेली उद्घोषणा अंमलात असण्याचे चालू राहण्याच्या बाबतीतील ठराव,— (क) असा ठराव पारित करण्याच्या वेळी संपूर्ण भारतामध्ये, किंवा यथास्थिति, संपूर्ण राज्यामध्ये किंवा त्याच्या कोणत्याही भागामध्ये आणीबाणीची उद्घोषणा अंमलात असल्याशिवाय, आणि (ख) संबंधित राज्याच्या विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यामधील अडचणीमुळे, अशा ठरावामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कालावधीत खंड (3) अन्वये मान्यता दिलेली उद्घोषणा अंमलात असण्याचे चालू ठेवणे आवश्यक असल्याचे निवडणूक आयोगाने प्रमाणित केल्याशिवाय, संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाला पारित करता येणार नाही :] 6[परंतु असे की, या खंडातील कोणतीही गोष्ट, पंजाब राज्याच्या बाबतीत, 11 मे 1987 रोजी खंड (1) अन्वये जारी केलेल्या उद्घोषणेला लागू होणार नाही.] 153

अनुच्छेद 356 अन्वये जारी केलेल्या उद्घोषणेखालील वैधानिक अधिकारांचा वापर.—(1) जेव्हा अनुच्छेद 356 च्या खंड (1) अन्वये जारी केलेल्या उद्घोषणेद्वारे, राज्याच्या विधानमंडळाचे अधिकार, संसदेच्या प्राधिकाराद्वारे किंवा त्याअन्वये वापरण्यात येतील असे घोषित करण्यात आले असेल त्या बाबतीत,— (क) संसद, राज्य विधानमंडळाचा कायदे करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीला प्रदान करण्यास आणि अशा प्रकारे प्रदान केलेला अधिकार, ज्या शर्ती घालणे राष्ट्रपतीला योग्य वाटेल अशा शर्तींना अधीन राहून, त्याने त्या संबंधात विनिर्दिष्ट करावयाच्या अन्य कोणत्याही प्राधिकाऱ्याकडे सोपविण्यासाठी त्याला प्राधिकृत करण्यास ; (ख) संसद किंवा राष्ट्रपती किंवा उपखंड (क) अन्वये असा कायदे करण्याचा अधिकार ज्याच्या ठायी निहित केला आहे असा अन्य प्राधिकारी, संघराज्याला अथवा त्याच्या अधिकाऱ्यांना किंवा प्राधिकाऱ्यांना अधिकार प्रदान करणारे व त्यांना कर्तव्ये नेमून देणारे अथवा अधिकार प्रदान करण्यास व कर्तव्ये नेमून देण्यास प्राधिकृत करणारे कायदे करण्यास ; (ग) राष्ट्रपती, लोकसभा सत्रासीन नसेल तेव्हा राज्याच्या एकत्रित निधीतून खर्च केला जाण्यास संसदेकडून अशा खर्चास मंजुरी मिळेपर्यंत प्राधिकार देण्यास, सक्षम असेल. 1[(2) संसदेने किंवा राष्ट्रपतीने किंवा खंड (1) च्या उप खंड (क) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अन्य प्राधिकाऱ्याने, राज्य विधानमंडळाच्या अधिकारांचा वापर करून केलेला जो कायदा करण्यास, संसद, राष्ट्रपती किंवा असा अन्य प्राधिकारी, अनुच्छेद 356 अन्वये उद्घोषणा जारी केली नसती तर, एरव्ही सक्षम झाले नसते, असा कोणताही कायदा हा, ती उद्घोषणा अंमलात असण्याचे बंद झाल्यानंतर, एखादे सक्षम विधानमंडळ किंवा अन्य प्राधिकारी यांच्याकडून तो बदलण्यात अथवा निरसित करण्यात किंवा त्यात सुधारणा करण्यात येईपर्यंत, अंमलात असण्याचे चालू राहील.]

आणीबाणीच्या कालावधीत अनुच्छेद 19 च्या तरतुदी निलंबित असणे.—2[(1)]3[भारताची किंवा त्याच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागाची सुरक्षितता युद्धामुळे किंवा परचक्रामुळे धोक्यात आली आहे असे घोषित करणारी आणीबाणीची उद्घोषणा अंमलात असेल त्या कालावधीत] अनुच्छेद 19 मधील कोणत्याही गोष्टींमुळे, भाग तीन मध्ये व्याख्या केलेले राज्य, त्या भागात अंतर्भूत असलेल्या तरतुदी नसत्या तर एरव्ही, जो कायदा किंवा कार्यकारी कारवाई करण्यास सक्षम झाले असते, असा कोणताही कायदा किंवा अशी कोणतीही कार्यकारी कारवाई करण्याच्या राज्याच्या अधिकारावर निर्बंध पडणार नाही. पण याप्रमाणे केलेला कोणताही कायदा, ती उद्घोषणा अंमलात असण्याचे बंद होताच अक्षमतेच्या व्याप्तीपर्यंत अंमलात असण्याचे बंद होईल. मात्र, तो कायदा याप्रमाणे अंमलात असण्याचे बंद होण्यापूर्वी केलेल्या किंवा करण्याचे वर्जिलेल्या गोष्टी याला अपवाद असतील : 4[परंतु असे की, 5[जेव्हा अशी आणीबाणीची उद्घोषणा] भारताच्या राज्यक्षेत्राच्या फक्त एखाद्याच भागामध्ये अंमलात असेल तेव्हा, भारताच्या राज्यक्षेत्राच्या ज्या भागामध्ये आणीबाणीची उद्घोषणा अंमलात असेल तेथील किंवा त्याच्या संबंधातील हालचालींमुळे भारताची किंवा त्याच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागाची सुरक्षितता धोक्यात आली असेल तर आणि तेवढ्या मर्यादेपर्यंत, ज्यामध्ये किंवा ज्याच्या कोणत्याही भागामध्ये आणीबाणीची उद्घोषणा अंमलात नसेल असे कोणतेही राज्य किंवा संघ राज्यक्षेत्र याच्या संबंधात किंवा तेथे या अनुच्छेदान्वये असा कोणताही कायदा करता येईल किंवा अशी कोणतीही कार्यकारी कारवाई करता येईल.] 154 1[(2) खंड (1) मधील कोणतीही गोष्ट,— (क) ज्या कोणत्याही कायद्यामध्ये, तो, करण्यात आला त्यावेळी अंमलात असलेल्या आणीबाणीच्या उद्घोषणेसंबंधीचा तो कायदा आहे, अशा आशयाचे कथन अंतर्भूत नसेल त्या कायद्याला ; किंवा (ख) असे कथन अंतर्भूत असलेल्या कायद्यान्वये नव्हे तर अन्यथा केलेल्या कोणत्याही कार्यकारी कारवाईला, लागू असणार नाहीे.]

आणीबाणीच्या कालावधीत भाग तीन अन्वये प्रदान केलेल्या हक्कांची बजावणी निलंबित असणे.—(1) जेव्हा आणीबाणीची उद्घोषणा अंमलात असेल तेव्हा, राष्ट्रपतीला आदेशाद्वारे, 2[(अनुच्छेद 20 व 21 खेरीजकरून) भाग तीन अन्वये प्रदान केलेल्या हक्कांपैकी] त्या आदेशात जे उल्लेखिलेले असतील अशा हक्कांच्या बजावणीकरता कोणत्याही न्यायालयाला विनंती करण्याचा हक्क आणि याप्रमाणे उल्लेखिलेल्या हक्कांच्या बजावणीकरता कोणत्याही न्यायालयात प्रलंबित असलेली सर्व कार्यवाही ती उद्घोषणा अंमलात असेल त्या कालावधीत किंवा आदेशात विनिर्दिष्ट करता येईल अशा त्याहून अल्प कालावधीत निलंबित असेल, असे घोषित करता येईल. 3[(1क) जेव्हा 2[(अनुच्छेद 20 व 21 खेरीजकरून) भाग तीन अन्वये प्रदान केलेल्या हक्कांपैकी] कोणत्याही हक्काचा उल्लेख करणाऱ्या खंड (1) अन्वये केलेला आदेश अंमलात असताना, त्या भागातील ते हक्क प्रदान करणाऱ्या कोणत्याही गोष्टीमुळे, उक्त भागामध्ये व्याख्या केलेले “राज्य”, त्या भागात अंतर्भूत असलेल्या तरतुदी नसत्या तर एरव्ही, जो कायदा किंवा कार्यकारी कार्यकारी करण्यास सक्षम झाले असते, असा कोणताही कायदा किंवा अशी कोणतीही कार्यकारी कारवाई करण्याच्या राज्याच्या अधिकारावर निर्बंध पडणार नाही. पण याप्रमाणे केलेला कोणताही कायदा, पूर्वोक्त आदेश अंमलात असण्याचे बंद होताच अक्षमतेच्या व्याप्तीपर्यंत अंमलात असल्याचे बंद होईल, मात्र तो कायदा अंमलात असण्याचे बंद होण्यापूर्वी केलेल्या किंवा करण्याचे वर्जिलेल्या गोष्टी याला अपवाद असतील :] 4[परंतु असे की, जेव्हा आणीबाणीची उद्घोषणा भारताच्या राज्यक्षेत्राच्या फक्त एखाद्याच भागामध्ये अंमलात असेल तेव्हा, भारताच्या राज्यक्षेत्राच्या ज्या भागामध्ये आणीबाणीची उद्घोषणा अंमलात असेल तेथील किंवा त्याच्या संबंधातील हालचालींमुळे भारताची किंवा त्याच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागाची सुरक्षितता धोक्यात आली असेल तर आणि तेवढ्या मर्यादेपर्यंत, ज्यामध्ये किंवा ज्याच्या कोणत्याही भागामध्ये आणीबाणीची उद्घोषणा अंमलात नसेल असे कोणतेही राज्य किंवा संघ राज्यक्षेत्रे याच्या संबंधात किंवा तेथे, या अनुच्छेदान्वये असा कोणताही कायदा करता येईल किंवा अशी कोणतीही कार्यकारी कारवाई करता येईल.] 5[(1ख) खंड (1क) मधील कोणतीही गोष्ट,— (क) ज्या कोणत्याही कायद्यामध्ये, तो करण्यात आला त्यावेळी अंमलात असलेल्या आणीबाणीच्या उद्घोषणेसंबंधीचा तो कायदा आहे, अशा आशयाचे कथन अंतर्भूत नसेल त्या कायद्याला ; किंवा (ख) असे कथन अंतर्भूत असलेल्या कायद्यान्वये नव्हे तर अन्यथा केलेल्या कोणत्याही कार्यकारी कारवाईला, लागू असणार नाही.] (2) पूर्वोक्तप्रमाणे केलेल्या आदेशाची व्याप्ती, भारताच्या संपूर्ण राज्यक्षेत्रात किंवा त्याच्या कोणत्याही भागात असू शकेल : 6[परंतु असे की, जेव्हा आणीबाणीची उद्घोषणा भारताच्या राज्यक्षेत्राच्या फक्त एखाद्याच भागामध्ये अंमलात असेल तेव्हा, ज्यामध्ये आणीबाणीची उद्घोषणा अंमलात आहे अशा भारताच्या राज्यक्षेत्रातील किंवा त्याच्या संबंधातील कारवायांमुळे भारताची किंवा त्याच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागाची सुरक्षितता धोक्यात आली आहे, अशी राष्ट्रपतीची खात्री झाल्याने, आदेशाचे विस्तारक्षेत्र वाढवणे आवश्यक आहे, असे त्याला वाटल्याशिवाय,अशा कोणत्याही आदेशाचा विस्तार भारताच्या राज्यक्षेत्राच्या अन्य कोणत्याही भागावर केला जाणार नाही.] (3) खंड (1) अन्वये काढलेला प्रत्येक आदेश, तो काढल्यानंतर, होईल तितक्या लवकर, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवला जाईल. 155

आर्थिक आणीबाणीसंबंधी तरतुदी.— (1) जिच्यामुळे भारताचे किंवा त्याच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागाचे आर्थिक स्थैर्य किंवा पत धोक्यात आली आहे अशी परिस्थिती उद्भवली आहे, अशी जर राष्ट्रपतीची खात्री झाली तर, त्याला, उद्घोषणेद्वारे तशा आशयाची घोषणा करता येईल. 2[(2) खंड (1) अन्वये जारी केलेली उद्घोषणा— (क) त्यानंतरच्या उद्घोषणेद्वारे रद्द करता येईल किंवा बदलता येईल ; (ख) संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्यात येईल ; (ग) तो कालावधी संपण्यापूर्वी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या ठरावांद्वारे तिला मान्यता मिळालेली नसेल तर दोन महिने संपताच अंमलात असण्याचे बंद होईल : परंतु असे की, जर अशी कोणतीही उद्घोषणा, जेव्हा लोकसभा विसर्जित झालेली असेल अशा काळात जारी केली गेली असेल किंवा उप-खंड (ग) मध्ये निर्देशिलेल्या दोन महिन्यांच्या कालावधीत लोकसभेचे विसर्जन झाले तर आणि जर राज्यसभेने उद्घोषणेस मान्यता देणारा ठराव पारित केला असेल, पण तो कालावधी संपण्यापूर्वी लोकसभेने अशा उद्घोषणेबाबत कोणताही ठराव पारित केला नसेल तर, लोकसभा, ती पुन्हा घटित झाल्यानंतर प्रथम ज्या दिनांकास भरेल त्या दिनांकापासून तीस दिवस संपताच ती उद्घोषणा, उक्त तीस दिवसांचा कालावधी संपण्यापूर्वी त्या लोकसभेनेही त्या उद्घोषणेस मान्यता देणारा ठराव पारित केला नसेल तर, अंमलात असण्याचे बंद होईल.] (3) खंड (1) मध्ये उल्लेखिलेली अशी कोणतीही उद्घोषणा अंमलात असेल त्या कालावधीत, कोणत्याही राज्याला आर्थिक औचित्याच्या सिद्धांताचे पालन करण्याबाबत निदेश देऊन त्या निदेशात तो सिद्धांत विनिर्दिष्ट करणे आणि त्या प्रयोजनाकरता राष्ट्रपतीला जे आवश्यक व पर्याप्त वाटतील असे अन्य निदेश देणे, हे संघराज्याच्या कार्यकारी प्राधिकाराच्या कक्षेत येईल. (4) या संविधानात काहीही असले तरी— (क) अशा कोणत्याही निदेशात— (एक) एखाद्या राज्याच्या कारभारासंबंधात सेवा करणाऱ्या सर्व किंवा कोणत्याही वर्गातील व्यक्तींच्या वेतनात व भत्त्यात घट करणे आवश्यक करणारी तरतूद ; (दोन) सर्व धन विधेयके, किंवा अनुच्छेद 207 मधील तरतुदी ज्यांना लागू आहेत अशी अन्य विधेयके राज्य विधानमंडळाने पारित केल्यानंतर ती राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवणे आवश्यक करणारी तरतूद, समाविष्ट असू शकेल ; (ख) या अनुच्छेदाअन्वये जारी केलेली कोणतीही उद्घोषणा अंमलात असेल त्या कालावधीत, राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाच्या व उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसह, संघराज्याच्या कारभारासंबंधात सेवा करणाऱ्या सर्व किंवा कोणत्याही वर्गातील व्यक्तींच्या वेतनात व भत्त्यात घट करण्याचा निदेश देण्यास सक्षम असेल. 3[(5) * * * * *] 156 संकीर्ण

राष्ट्रपती आणि राज्यपाल व राजप्रमुख यांना संरक्षण.—(1) राष्ट्रपती, किंवा राज्याचा राज्यपाल किंवा राजप्रमुख आपल्या पदाच्या अधिकारांच्या वापराबद्दल आणि कर्तव्यांच्या पालनाबद्दल अथवा ते अधिकार वापरताना व ती कर्तव्ये पार पाडताना त्याने केलेल्या किंवा करण्याचे अभिप्रेत असलेल्या कोणत्याही कृतीबद्दल कोणत्याही न्यायालयाला उत्तरदायी असणार नाही : परंतु असे की, अनुच्छेद 61 खालील दोषारोपाचे अन्वेषण करण्यासाठी संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाने नियुक्त केलेल्या किंवा पदनिर्देशित केलेल्या कोणत्याही न्यायालयाद्वारे, न्यायाधिकरणाद्वारे किंवा ती निकायाद्वारे राष्ट्रपतीच्या वर्तनाचे पुनर्विलोकन करता येईल : परंतु आणखी असे की, या खंडातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, भारत सरकारच्या किंवा राज्य शासनाच्या विरूद्ध समुचित कार्यवाही करण्याचा कोणत्याही व्यक्तीचा हक्क निर्बंधित होतो, असा तिचा अन्वयार्थ लावला जाणार नाही. (2) राष्ट्रपतीच्या किंवा एखाद्या राज्याच्या राज्यपालाच्या 1 *** विरूद्ध, त्याच्या पदावधीत, कोणत्याही न्यायालयात कोणत्याही प्रकारची फौजदारी कार्यवाही दाखल केली जाणार नाही किंवा ती चालू ठेवली जाणार नाही. (3) राष्ट्रपतीला किंवा एखाद्या राज्याच्या राज्यपालाला 1 *** अटक करण्यासाठी किंवा कारागृहात टाकण्यासाठी त्याच्या पदावधीत कोणत्याही न्यायालयातून कोणतीही आदेशिका काढली जाणार नाही. (4) ज्यामध्ये, राष्ट्रपतीच्या, किंवा एखाद्या राज्याच्या राज्यपालाच्या 1 *** विरुद्ध अनुतोषाची मागणी केली आहे अशी, त्याने त्याच्या व्यक्तिगत क्षमतेत केलेल्या किंवा करण्याचे अभिप्रेत असलेल्या कोणत्याही कृतीच्या,—मग राष्ट्रपती म्हणून किंवा अशा राज्याचा राज्यपाल 1 *** म्हणून त्याने त्याचे पद ग्रहण करण्यापूर्वी किंवा त्यानंतर केलेली असो,—संबंधातील कोणतीही दिवाणी कार्यवाही, अशा कार्यवाहीचे स्वरुप, तिचे वादकारण, ज्या कोणाकडून अशी कार्यवाही दाखल केली जात आहे त्या पक्षकाराचे नाव, वर्णन व राहण्याचे ठिकाण आणि तो मागत असलेला अनुतोष नमूद करणारी लेखी नोटीस, राष्ट्रपतीला, किंवा यथास्थिति, राज्यपालाला 1 *** देण्यात आल्यानंतर किंवा त्याच्या कार्यालयात बजावण्यात आल्यानंतर पुढील दोन महिने समाप्त होईपर्यंत, त्याच्या पदावधीत, कोणत्याही न्यायालयात दाखल केली जाणार नाही.

संसदेच्या व राज्य विधानमंडळांच्या कामकाजवृत्तांच्या प्रसिद्धीस संरक्षण.—(1) संसदेचे कोणतेही सभागृह अथवा राज्याची विधानसभा किंवा, यथास्थिति, त्याच्या विधानमंडळाचे कोणतेही सभागृह, याच्या कोणत्याही कामकाजाचे सारत: खरे प्रतिवृत्त वृत्तपत्रामध्ये प्रसिद्ध करण्याच्या संबंधात कोणतीही व्यक्ती, कोणत्याही न्यायालयामध्ये अशी प्रसिद्धी विद्वेषपूर्वक करण्यात आली आहे, असे शाबीत करण्यात आले नसेल तर, कोणत्याही फौजदारी किंवा दिवाणी कार्यवाहीस पात्र होणार नाही : परंतु असे की, संसदेचे कोणतेही सभागृह अथवा एखाद्या राज्याची विधानसभा, किंवा, यथास्थिति, त्याच्या विधानमंडळाचे कोणतेही सभागृह यांच्या एखाद्या गुप्त बैठकीच्या कामकाजाचे कोणतेही प्रतिवृत्त, प्रसिद्ध करण्याबाबत या खंडातील कोणतीही गोष्ट लागू असणार नाही. (2) खंड (1) ज्याप्रमाणे वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या प्रतिवृत्तांच्या किंवा बाबींच्या संबंधात लागू होतो त्याचप्रमाणे तो, ध्वनिक्षेपण केंद्राच्या सहाय्याने सादर केल्या जाणाऱ्या कोणत्याही कार्यक्रमाचा किंवा सेवेचा भाग म्हणून बिनतारी संदेश यंत्रणेद्वारे ध्वनिक्षेपित केलेल्या प्रतिवृत्तांच्या किंवा बाबींच्या संबंधातही लागू असेल. स्पष्टीकरण.—या अनुच्छेदातील “वृत्तपत्र” यात, वृत्तपत्रामध्ये प्रसिद्ध करावयाचा मजकूर ज्यात अंतर्भूत आहे अशा, एखाद्या वृत्तसंस्थेच्या प्रतिवृत्तांचा समावेश आहे.] भारताचे संविधान 157

लाभकारी राजकीय पदावर नियुक्ती होण्याची अनर्हता.—कोणत्याही राजकीय पक्षाचा कोणत्याही सभागृहाचा जो सदस्य दहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद 2 अन्वये त्या सभागृहाचा सदस्य होण्यास अनर्ह असेल, तो, त्याच्या अनर्हतेच्या दिनांकापासून त्याच्या सदस्यत्वाचा कालावधी समाप्त होण्याच्या दिनांकापर्यंत किंवा ज्या दिनांकास त्याने कोणत्याही सभागृहाची निवडणूक लढविलेली असेल व तो निवडून आल्याचे घोषित झाले असेल त्या दिनांकापर्यंत, यांपैकी जो अगोदर येईल त्या दिनांकापर्यंतच्या कालावधी दरम्यान, कोणतेही लाभकारी राजकीय पद धारण करण्यास देखील अनर्ह असेल. स्पष्टीकरण.—या अनुच्छेदाच्या प्रयोजनार्थ,— (क) “सभागृह” या संज्ञेस, दहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद 1 च्या खंड (ख) मध्ये जो अर्थ नेमून दिलेला असेल तोच अर्थ असेल ; (ख) “लाभकारी राजकीय पद” या संज्ञेचा अर्थ,— (एक) जेव्हा अशा पदाचे वेतन किंवा पारिश्रमिक भारत सरकारच्या, किंवा, यथास्थिति, राज्य शासनाच्या सार्वजनिक महसुलातून प्रदान केले जात असेल तेव्हा, भारत सरकार किंवा राज्य शासन यांच्या अधीन असलेले कोणतेही पद, असा आहे ; किंवा (दोन) जो पूर्णत: किंवा अंशत: भारत सरकारच्या किंवा राज्य शासनाच्या मालकीचा आहे अशा निकायाच्या—मग तो विधिसंस्थापित असो किंवा नसो—अधीन असलेले आणि ज्याचे वेतन किंवा पारिश्रमिक अशा निकायाकडून देण्यात येते, असे कोणतेही पद, असा आहे, मात्र, प्रदान केलेले वेतन व पारिश्रमिक हानिपूरक स्वरूपात असेल तेव्हा त्याचा अपवाद केला जाईल.]

विवक्षित तह, करार, इत्यादींतून उद्भवणाऱ्या विवादांमध्ये न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास रोध.—(1) या संविधानात काहीही असले तरी, मात्र, अनुच्छेद 143 च्या तरतुदींना अधीन राहून जो तह, करार, प्रसंविदा, अभिसंकेत, सनद किंवा अन्य तत्सम संलेख या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी कोणत्याही भारतीय संस्थानाच्या अधिपतीने केला होता किंवा निष्पादित केला होता आणि ज्यामध्ये डोमिनिअन ऑफ इंडियाचे सरकार किंवा त्यांच्या पूर्वाधिकाऱ्यांपैकी कोणतेही सरकार पक्षकार होते आणि अशा प्रारंभानंतर जो अंमलात राहिलेला आहे किंवा अंमलात ठेवण्यात आला आहे त्याच्या कोणत्याही तरतुदीतून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विवादात अथवा असा कोणताही तह, करार, प्रसंविदा, अभिसंकेत, सनद किंवा अन्य तत्सम संलेख यांच्याशी संबंधित अशा या संविधानात असलेल्यांपैकी कोणत्याही तरतुदीअन्वये प्रोद्भूत होणारा कोणताही हक्क अथवा त्यातून उद्भवणारे कोणतेही दायित्व किंवा आबंधन याबाबतच्या कोणत्याही विवादात सर्वोच्च न्यायालयाला किंवा अन्य कोणत्याही न्यायालयाला अधिकारिता असणार नाही. (2) या अनुच्छेदात,— (क) “भारतीय संस्थान” याचा अर्थ, हिज मॅजेस्टीने किंवा डोमिनिअन ऑफ इंडियाच्या सरकारने या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी असे संस्थान म्हणून मान्यता दिलेले कोणतेही राज्यक्षेत्र, असा आहे ; आणि (ख) “अधिपती” यात, हिज मॅजेस्टीने किंवा डोमिनिअन ऑफ इंडियाच्या सरकारने अशा प्रारंभापूर्वी कोणत्याही भारतीय संस्थानाचा अधिपती म्हणून मान्यता दिलेला राजा, संस्थानिक किंवा अन्य व्यक्ती, यांचा समावेश आहे. 158 एच 4010—23

भारतीय संस्थानांच्या अधिपतींना दिलेली मान्यता संपुष्टात येणे व खासगत तनखे नष्ट करणे.—या संविधानामध्ये अथवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यामध्ये काहीही असले तरी,— (क) संविधान (सव्विसावी सुधारणा) अधिनियम, 1971 याच्या प्रारंभापूर्वी कोणत्याही वेळी, राष्ट्रपतीने भारतीय संस्थानाचा अधिपती म्हणून ज्याला मान्यता दिली होती असा राजा, संस्थानिक किंवा अन्य व्यक्ती यांना अथवा जिला अशा प्रारंभापूर्वी कोणत्याही वेळी, राष्ट्रपतीने अशा अधिपतीचा उत्तराधिकारी म्हणून मान्यता दिलेली होती अशा कोणत्याही व्यक्तीला, असा अधिपती किंवा अशा अधिपतीचा उत्तराधिकारी म्हणून मिळालेली मान्यता अशा प्रारंभाच्या दिनांकास आणि तेव्हापासून संपुष्टात येईल ; (ख) संविधान (सव्विसावी सुधारणा) अधिनियम, 1971 याच्या प्रारंभाच्या दिनांकास आणि तेव्हापासून खासगत तनखे नष्ट करण्यात आले आहेत आणि खासगत तनख्यांच्या बाबतीतील सर्व हक्क, दायित्वे आणि आबंधने नष्ट करण्यात आलेली आहेत आणि तद्नुसार खंड (क) मध्ये निर्देशिलेला अधिपती, किंवा यथास्थिति, अशा अधिपतीचा उत्तराधिकारी अथवा अन्य कोणतीही व्यक्ती यांना खासगत तनखा, म्हणून कोणतीही रक्कम दिली जाणार नाही.]

मोठी बंदरे व विमानतळ यासंबंधी विशेष तरतुदी.—(1) या संविधानात काहीही असले तरी, राष्ट्रपती जाहीर अधिसूचनेद्वारे असा निदेश देऊ शकेल की, अधिसूचनेत विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा दिनांकास व तेव्हापासून— (क) संसदेने किंवा राज्य विधानमंडळाने केलेला कोणताही कायदा, एखादे मोठे बंदर किंवा विमानतळ यांना लागू होणार नाही अथवा त्या अधिसूचनेत विनिर्दिष्ट करण्यात येतील अशा अपवादांसह किंवा फेरबदलांसह त्यांना लागू होईल ; अथवा (ख) एखादा विद्यमान कायदा हा, एखादे मोठे बंदर किंवा विमानतळ यांच्या बाबतीत उक्त दिनांकापूर्वी केलेल्या किंवा करण्याचे वर्जिलेल्या गोष्टी खेरीजकरून एरव्ही, अंमलात असण्याचे बंद होईल, अथवा अशा बंदराला किंवा विमानतळाला लागू होताना, अधिसूचनेत विनिर्दिष्ट करण्यात येतील अशा अपवादांसह किंवा फेरबदलांसह अंमलात येईल. (2) या अनुच्छेदातील,— (क) “मोठे बंदर” याचा अर्थ, संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा कोणत्याही विद्यमान कायद्याद्वारे किंवा तद्न्वये मोठे बंदर म्हणून घोषित केलेले बंदर, असा आहे आणि त्या त्या वेळी अशा बंदराच्या सीमांमध्ये समाविष्ट असलेल्या सर्व क्षेत्रांचा त्यात समावेश आहे ; (ख) “विमानतळ” याचा अर्थ, हवाईमार्ग, विमाने व विमानचालन यासंबंधीच्या अधिनियमितींच्या प्रयोजनार्थ व्याख्या केल्याप्रमाणे विमानतळ, असा आहे.

संघराज्याने दिलेल्या निदेशांचे अनुपालन करण्यात किंवा त्यांची अंमलबजावणी करण्यात कसूर केल्याचा परिणाम.— या संविधानात असलेल्या तरतुदींपैकी कोणत्याही तरतुदींन्वये संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराचा वापर करताना दिलेल्या कोणत्याही निदेशांचे अनुपालन करण्यात किंवा त्यांची अंमलबजावणी करण्यात कोणत्याही राज्याने कसूर केली असेल त्या बाबतीत, त्या राज्याचे शासन या संविधानाच्या तरतुदींना अनुसरून चालवणे शक्य नाही, अशी परिस्थिती उद्भवली आहे, असे राष्ट्रपतीने ठरवणे कायदेशीर होईल.

व्याख्या.—या संविधानात, संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक नसेल तर, पुढील शब्दप्रयोगांना याद्वारे नेमून दिल्याप्रमाणे ते ते अर्थ असतील, ते म्हणजे ,— (1) “कृषि उत्पन्न” याचा अर्थ, भारतीय प्राप्तीकरासंबंधीच्या अधिनियमितींच्या प्रयोजनार्थ व्याख्या केल्याप्रमाणे कृषि उत्पन्न, असा आहे ; (2) “आंग्ल-भारतीय” याचा अर्थ, ज्या व्यक्तीचा पिता किंवा त्या पुरुष पंरपरेतील अन्य कोणीही पुरुष प्रजनक, मूळचा युरोपीय आहे किंवा होता, पण जी व्यक्ती भारताच्या राज्यक्षेत्रातील अधिवासी आहे आणि अशा राज्यक्षेत्रात केवळ तात्कालिक प्रयोजनांसाठी स्थायिक झालेल्या नव्हे तर त्यात नित्यश: रहिवासी असलेल्या माता-पित्याच्या पोटी जी जन्मली आहे किंवा होती ती व्यक्ती, असा आहे ; 159 एच 4010—23-अ (3) “अनुच्छेद” याचा अर्थ, या संविधानाचा अनुच्छेद, असा आहे ; (4) “कर्जाऊ घेणे” यात, वर्षासने देऊन पैसे उभारणे याचा समावेश आहे आणि “कर्ज” याचा अन्वयार्थ तद्नुसार लावला जाईल : 1[(4क) (5) “खंड” याचा अर्थ, ज्या अनुच्छेदात तो शब्दप्रयोग येतो त्याचा खंड, असा आहे ; (6) “निगम कर” याचा अर्थ, तो कर जेथवर कंपन्यांनी द्यावयाचा आहे तेथवर उत्पन्नावरील कोणताही कर, असा आहे आणि ज्याच्या बाबतीत पुढील शर्ती पूर्ण होतात असा कर, असा आहे :— (क) तो कृषि उत्पन्नाच्या बाबतीत आकारणीयोग्य नाही ; (ख) कंपन्यांनी भरावयाच्या कराला लागू होतील अशा कोणत्याही अधिनियमितींच्याद्वारे त्या करांच्या बाबतीत, कंपन्यांनी व्यक्तींना द्यावयाच्या लाभांशांतून कोणतीही वजात करण्याचा प्राधिकार देण्यात आलेला नाही ; (ग) असे लाभांश मिळणाऱ्या व्यक्तींच्या एकूण उत्पन्नाची भारतीय प्राप्तिकराच्या प्रयोजनार्थ गणना करताना अथवा अशा व्यक्तींनी द्यावयाच्या किंवा त्यांना परतावायोग्य असलेल्या भारतीय प्राप्तिकराची गणना करताना याप्रमाणे भरलेला कर हिशेबात घेण्यासाठी कोणतीही तरतूद अस्तित्वात नाही ; (7) शंकास्पद स्थितीत “तेथील संबंधित प्रांत”, “तेथील संबंधित भारतीय संस्थान” किंवा “तेथील संबंधित राज्य” याचा अर्थ, प्रश्नास्पद विशिष्ट प्रयोजनाकरता, यथास्थिति, तेथील संबंधित प्रांत, तेथील संबंधित भारतीय संस्थान किंवा तेथील संबंधित राज्य म्हणून राष्ट्रपती ठरवील असा प्रांत, भारतीय संस्थान किंवा राज्य, असा आहे ; (8) “ऋण” यात, वर्षासनांच्या रूपाने मुद्दल रकमांची परतफेड करण्याच्या कोणत्याही आबंधनाबाबतचे कोणतेही दायित्व व कोणत्याही हमीनुसार असलेले कोणतेही दायित्व समाविष्ट आहे आणि “ऋणभार” याचा अन्वयार्थ तद्नुसार लावण्यात येईल ; (9) “संपदा शुल्क” याचा अर्थ, त्या शुल्कासंबंधी संसदेने किंवा राज्य विधानमंडळाने केलेल्या कायद्यांच्या तरतुदींन्वये मृत्यूनंतर संक्रामित होणाऱ्या किंवा अशाप्रकारे संक्रामित होत असल्याचे मानल्या जाणाऱ्या मालमत्तेचे उक्त कायद्यांद्वारे किंवा तद्न्वये विहित करण्यात येतील अशा नियमांना अनुसरून जे मूळ मूल्य विनिश्चित केले असेल त्यावर किंवा त्याच्या संदर्भात निर्धारित करावयाचे शुल्क, असा आहे ; (10) “विद्यमान कायदा” याचा अर्थ, कोणताही कायदा, अध्यादेश, आदेश, उपविधी, नियम किंवा विनियम करण्याचा अधिकार असलेल्या कोणत्याही विधानमंडळाने, प्राधिकाऱ्याने किंवा व्यक्तीने या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी पारित केलेला किंवा केलेला असा कायदा, अध्यादेश, आदेश, उपविधी, नियम किंवा विनियम, असा आहे ; (11) “फेडरल न्यायालय” याचा अर्थ, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अॅक्ट, 1935 यान्वये घटित केलेले फेडरल न्यायालय, असा आहे ; (12) “माल” यात सर्व सामग्री, विक्रेय व जिन्नस समाविष्ट आहेत ; 2[(12क) “वस्तू व सेवा कर” याचा अर्थ, मानवी सेवनाकरिता असलेल्या मद्यार्कयुक्त्त दारूच्या पुरवठ्यावरील करांखेरीज वस्तूंच्या किंवा सेवांच्या किंवा दोन्हींच्या पुरवठ्यावरील कोणताही कर, असा आहे ;] (13) “हमी” यात एखाद्या उपक्रमाचा नफा विनिर्दिष्ट रकमेपेक्षा कमी पडल्यास पैसे भरण्याचे या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी पत्करलेले कोणतेही आबंधन समाविष्ट आहे ; (14) “उच्च न्यायालय” याचा अर्थ, या संविधानाच्या प्रयोजनार्थ जे कोणत्याही राज्याचे उच्च न्यायालय म्हणून मानले गेले आहे असे कोणतेही न्यायालय, असा आहे आणि त्यात,— (क) या संविधानाअन्वये उच्च न्यायालय म्हणून घटित केलेले किंवा पुन्हा घटित केलेले भारताच्या राज्यक्षेत्रातील कोणतेही न्यायालय ; आणि 160 (ख) या संविधानाच्या सर्व किंवा त्यांपैकी कोणत्याही प्रयोजनांसाठी संसदेकडून कायद्याद्वारे उच्च न्यायालय म्हणून घोषित केले जाईल असे भारताच्या राज्यक्षेत्रातील अन्य कोणतेही न्यायालय, समाविष्ट आहे ; (15) “भारतीय संस्थान” याचा अर्थ, डोमिनिअन ऑफ इंडियाच्या सरकारने ज्याला असे संस्थान म्हणून मान्यता दिली होती, असे कोणतेही राज्यक्षेत्र, असा आहे ; (16) “भाग” याचा अर्थ, या संविधानाचा भाग, असा आहे ; (17) “पेन्शन” याचा अर्थ, कोणत्याही व्यक्तीला किंवा तिच्या बाबतीत प्रदेय असलेले कोणत्याही प्रकारचे पेन्शन—मग ते अंशदायी असो वा नसो—असा आहे आणि त्यात, अशा प्रकारे प्रदेय असलेले सेवा निवृत्तिवेतन, अशाप्रकारे प्रदेय असलेले उपदान व भविष्य निधीत वर्गणी म्हणून दिलेल्या रकमांच्या परताव्यादाखल अशा प्रकारे प्रदेय असलेली रक्कम किंवा रकमा,—त्यांवरील व्याज किंवा त्यांतील अन्य कोणतीही वाढ यांसह किंवा त्याविना—समाविष्ट आहेत ; (18) “आणीबाणीची उद्घोषणा” याचा अर्थ, अनुच्छेद 352 च्या खंड (1) अन्वये जारी केलेली उद्घोषणा, असा आहे ; (19) “जाहीर अधिसूचना” याचा अर्थ, भारताचे राजपत्र, किंवा, यथास्थिति, एखाद्या राज्याचे राजपत्र यातील अधिसूचना, असा आहे ; (20) “रेल्वे” यात,— (क) संपूर्णपणे नगरपालिका क्षेत्रात असलेला ट्राममार्ग ; किंवा (ख) संपूर्णपणे एका राज्यात असलेला व संसदेने कायद्याद्वारे रेल्वे नसल्याचे घोषित केलेला अन्य कोणताही दळणवळण मार्ग, समाविष्ट नाहीत ; 1[(21)* 2[(22) “अधिपती” याचा अर्थ, ज्याला राष्ट्रपतीने संविधान (सव्विसावी सुधारणा) अधिनियम, 1971 याच्या प्रारंभापूर्वी कोणत्याही वेळी भारतीय संस्थानाचा अधिपती म्हणून मान्यता दिली होती असा राजा, संस्थानिक किंवा अन्य व्यक्ती अथवा, जिला राष्ट्रपतीने अशा प्रारंभापूर्वी कोणत्याही वेळी अशा अधिपतीचा उत्तराधिकारी म्हणून मान्यता दिली होती अशी कोणतीही व्यक्ती, असा आहे ;] (23) “अनुसूची” याचा अर्थ, या संविधानाची अनुसूची, असा आहे ; (24) “अनुसूचित जाती” याचा अर्थ, या संविधानाच्या प्रयोजनार्थ, अनुच्छेद 341 अन्वये अनुसूचित जाती असल्याचे मानले गेले आहे अशा जाती, वंश किंवा जमाती अथवा अशा जातीचे, वंशाचे किंवा जमातींचे भाग अथवा त्यातील गट, असा आहे ; (25) “अनुसूचित जनजाती” याचा अर्थ, या संविधानाच्या प्रयोजनार्थ अनुच्छेद 342 अन्वये अनुसूचित जनजाती असल्याचे मानले गेले आहे, अशा जनजाती किंवा जनजातिसमूह अथवा अशा जनजातींचे किंवा जनजातिसमूहांचे भाग अथवा त्यातील गट, असा आहे ; (26) “कर्जरोखे” यात रोखेपंुजी (स्टॉक) समाविष्ट आहेत ; 4[(26 क) “सेवा” याचा अर्थ , वस्तूंव्यतिरिक्त अन्य कोणतीही गोष्ट, असा आहे ; (26 ख) अनुच्छेद 246 क, 268, 269, 269 क आणि अनुच्छेद 279 क यांच्या संदर्भात “राज्य” यामध्ये विधानमंडंळासहित संघ राज्यक्षेत्राचा समावेश होतो ;] 5[(26ग) “सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग” याचा अर्थ, केंद्र सरकारच्या किंवा राज्याच्या, किंवा यथास्थिति, संघराज्य क्षेत्राच्या प्रयोजनार्थ, अनुच्छेद 342क अन्वये जे तसे असल्याचे मानले जातात असे मागास वर्ग, असा आहे ;] (27) “उप-खंड” याचा अर्थ, ज्या खंडात तो शब्दप्रयोग येतो त्याचा उप-खंड, असा आहे ; (28) “कर—आकारणी” यात, कोणताही कर किंवा प्रकर—मग तो सरसकट असो किंवा स्थानिक असो वा विशेष असो—बसवणे समाविष्ट आहे, आणि “कर” याचा अन्वयार्थ तद्नुसार लावला जाईल ; 161 एच 4010—24 (29) “उत्पन्नावरील कर” यात, अतिरिक्त नफा-कराच्या स्वरूपाचा कोणताही कर समाविष्ट आहे ; 1[(29क) “मालाची विक्री किंवा खरेदी यावरील कर” या शब्दप्रयोगात,— (क) कोणत्याही मालावरील मालकीचे, एखाद्या संविदेच्या अनुसार असेल त्याव्यतिरिक्त इतर रीतीने, रोखीने, स्थगित प्रदानावर किंवा अन्य मौल्यवान प्रतिफलार्थ हस्तांतरण करण्यावरील कर ; (ख) एखाद्या कार्य कंत्राटाची अंमलबजावणी करताना, मालावरील मालकीहक्क (मग तो मालाच्या स्वरूपात असो वा कोणत्याही अन्य स्वरूपात असो) हस्तांतरित होत असल्यास अशा हस्तांतरणावरील कर ; (ग) भाडे खरेदीने किंवा हप्त्याहप्त्याने प्रदान करण्याच्या इतर कोणत्याही पद्धतीने केलेल्या मालाच्या सुपूर्दगीवरील कर ; (घ) कोणत्याही मालाचा कोणत्याही प्रयोजनाकरता वापर करण्याच्या हक्काचे रोखीने, स्थगित प्रदानावर किंवा इतर मौल्यवान प्रतिफलार्थ हस्तांतरण करण्यावरील कर (मग ते हस्तांतरण एखाद्या विनिर्दिष्ट मुदतीकरता असो वा नसो) ; (ङ) कोणत्याही विधि संस्थापित नसलेल्या संघाने किंवा व्यक्तींच्या निकायाने आपल्या एखाद्या सदस्यास रोखीने, स्थगित प्रदानावर किंवा इतर मौल्यवान प्रतिफलार्थ केलेल्या मालाच्या पुरवठ्यावरील कर ; (च) एखादा अन्नपदार्थ म्हणून किंवा मानवी सेवनासाठी असलेली कोणतीही वस्तू म्हणून किंवा कोणतेही पेय (मग ते मादक असो वा नसो) म्हणून असलेल्या मालाच्या, कोणत्याही सेवेच्या रूपाने किंवा अशा सेवेचा भाग म्हणून किंवा अन्य कोणत्याही रीतीने, केलेल्या पुरवठ्यावरील कर, मात्र असा पुरवठा किंवा सेवा ही रोखीने, स्थगित प्रदानावर किंवा अन्य मौल्यवान प्रतिफलार्थ करण्यात किंवा पुरवण्यात आलेली असावी, यांचा समावेश होतो आणि कोणत्याही मालाचे अशा रीतीने केलेले हस्तांतरण किंवा केलेली सुपूर्दगी किंवा पुरवठा हा, असे हस्तांतरण, सुपूर्दगी किंवा पुरवठा करणाऱ्या व्यक्तीने केलेली विक्री आहे आणि ज्या व्यक्तीकडे असे हस्तांतरण, सुपूर्दगी किंवा पुरवठा करण्यात आला असेल त्या व्यक्तीने त्या मालाची केलेली खरेदी आहे, असे समजले जाईल ;] 2[(30) “संघ राज्यक्षेत्र” याचा अर्थ, पहिल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेले कोणतेही संघ राज्यक्षेत्र, असा आहे व त्यामध्ये, भारताच्या राज्यक्षेत्रात समाविष्ट असलेल्या पण त्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट न केलेल्या अन्य कोणत्याही राज्यक्षेत्राचा समावेश आहे.]

अर्थ लावणे.—(1) संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक नसेल तर, सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियम, 1897 जसा डोमिनिअन ऑफ इंडियाच्या विधानमंडळाच्या अधिनियमाचा अर्थ लावण्याबाबत लागू आहे तसा तो, अनुच्छेद 372 अन्वये त्यात केला जाईल अशा कोणत्याही अनुकूलनांसह व फेरबदलांसह या संविधानाचा अर्थ लावण्याबाबत लागू असेल. (2) संसदेचे अधिनियम किंवा तिने केलेले कायदे यासंबंधी अथवा 3*** राज्याच्या विधानमंडळाचे अधिनियम किंवा त्याने केलेले कायदे यासंबंधी या संविधानात असलेल्या कोणत्याही निर्देशामध्ये, राष्ट्रपतीने काढलेला, अध्यादेश, किंवा यथास्थिति, राज्यपालाने 4*** काढलेला अध्यादेश यासंबंधी निर्देश समाविष्ट आहे, असा त्याचा अन्वयार्थ लावला जाईल. (3) या संविधानाच्या प्रयोजनार्थ “परकीय राज्य” याचा अर्थ, भारताव्यतिरिक्त अन्य कोणतेही राज्य, असा आहे : परंतु असे की, संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींना अधीन राहून, राष्ट्रपतीला 5आदेशाद्वारे, कोणतेही राज्य त्या आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात येतील अशा प्रयोजनांसाठी परकीय राज्य नसल्याचे घोषित करता येईल. 6[(4) 162 संविधानाची सुधारणा

1 [संसदेचा संविधानात सुधारणा करण्याचा अधिकार व त्यासंबंधीची कार्यपद्धती].— 2[(1) या संविधानात काहीही असले तरी, संसदेला आपल्या संविधायी अधिकाराचा वापर करून या अनुच्छेदात घालून दिलेल्या कार्यपद्धतीनुसार या संविधानाच्या कोणत्याही तरतुदीमध्ये मजकूर जादा दाखल करून, फेरबदल करून किंवा तिचे निरसन करून सुधारणा करता येईल.] 3 [(2)] या संविधानाच्या सुधारणेचा आरंभ, संसदेच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहात त्या प्रयोजनाकरता विधेयक प्रस्तुत करूनच करता येईल आणि जेव्हा ते विधेयक, प्रत्येक सभागृहात त्या सभागृहाच्या एकूण सदस्य-संख्येच्या बहुमताने व त्या सभागृहाच्या उपस्थित असलेल्या व मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी किमान दोन-तृतीयांशपेक्षा कमी नसेल इतक्या सदस्यांच्या बहुमताने पारित होईल तेव्हा, 4 [ते राष्ट्रपतीला सादर केले जाईल आणि तो त्या विधेयकास आपली अनुमती देईल आणि तद्नंतर,] संविधान, विधेयकाबरहुकूम सुधारित झालेले असेल : परंतु असे की, जर अशी सुधारणा ही,— (क) अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अऩुच्छेद 73, 5[अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 241 किंवा अनुच्छेद 279 क]; किंवा (ख) भाग पाच मधील प्रकरण चार, भाग सहा मधील प्रकरण पाच, किंवा भाग अकरा मधील प्रकरण एक ; किंवा (ग) सातव्या अनुसूचीत असलेल्या सूच्यांपैकी कोणतीही सूची ; किंवा (घ) संसदेतील राज्यांचे प्रतिनिधित्व ; किंवा (ङ) या अनुच्छेदाच्या तरतुदी, यात कोणताही बदल करू पाहत असेल तर, अशा सुधारणांची तरतूद करणारे विधेयक, राष्ट्रपतीला अनुमतीसाठी सादर करण्यापूर्वी त्या सुधारणेचे * राज्यांपैकी किमान निम्म्या राज्यांच्या विधानमंडळांनी पारित केलेल्या तशाच आशयाच्या ठरावांद्वारे, त्या विधानमंडळाकडून अनुसमर्थन मिळणेही आवश्यक असेल. 2 [(3) अनुच्छेद 13 मधील कोणतीही गोष्ट, या अनुच्छेदाअन्वये केलेल्या कोणत्याही सुधारणेला लागू असणार नाही.] 7 [(4) या संविधानामध्ये (भाग तीनच्या तरतुदींसह) या अनुच्छेदान्वये केलेली किंवा केल्याचे अभिप्रेत असलेली कोणतीही सुधारणा [(मग ती संविधान (बेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, 1976 याच्या कलम 55 याच्या प्रारंभापूर्वी केलेली असो वा नंतर केलेली असो)], कोणत्याही न्यायालयात कोणत्याही कारणास्तव प्रश्नास्पद करता येणार नाही. (5) शंकानिरसनार्थ, याद्वारे असे घोषित करण्यात येत आहे की, या संविधानाच्या तरतुदींमध्ये मजकूर जादा दाखल करून, त्यात फेरबदल करून किंवा त्या निरसित करून त्यांची सुधारणा करण्याबाबत या अनुच्छेदान्वये संसदेला असलेल्या संविधायी अधिकारावर कोणत्याही प्रकारची मर्यादा असणार नाही.] भारताचे संविधान 163 1[अस्थायी, संक्रमणकालीन व विशेष तरतुदी]

राज्य सूचीतील विवक्षित बाबी जणू काही समवर्ती सूचीतील बाबी असाव्यात त्याप्रमाणे त्याबाबत कायदे करण्याचा संसदेला अस्थायी अधिकार.—या संविधानात काहीही असले तरी, या संविधानाच्या प्रारंभापासून पाच वर्षांच्या कालावधीमध्ये संसदेला, पुढील बाबी जणू काही समवर्ती सूचीत नमूद केलेल्या असाव्यात त्याप्रमाणे त्याबाबत कायदे करण्याचा अधिकार असेल, त्या बाबी अशा:— (क) सुती व लोकरी कापड, कच्चा कापूस (सरकी काढलेला व सरकी न काढलेला कापूस किंवा कपास यांसह) सरकी, कागद, (वृत्तपत्री कागद यांसह), खाद्यपदार्थ (खाद्य तेलबिया व तेल यांसह), गुरांची वैरण (पेंड व इतर खुराक यांसह), कोळसा (कोक व कोळसाजन्य पदार्थ यांसह), लोखंड, पोलाद व अभ्रक यांचा राज्यांतर्गत व्यापार व वाणिज्य आणि त्यांचे उत्पादन, पुरवठा व वितरण ; (ख) खंड (क) मध्ये उल्लेखिलेल्या बाबींपैकी कोणत्याही बाबीसंबंधीच्या कायद्यांविरुद्ध घडणारे अपराध, त्यांपैकी कोणत्याही बाबींसंबंधी सर्वोच्च न्यायालय खेरीजकरून सर्व न्यायालयांची अधिकारिता व त्यांचे अधिकार आणि त्यांपैकी कोणत्याही बाबींसंबंधीची फी—पण कोणत्याही न्यायालयात घेतल्या जाणाऱ्या फीचा त्यात समावेश नाही ; परंतु, या अनुच्छेदाच्या तरतुदी नसत्या तर जो कायदा करण्यास संसद सक्षम झाली नसती असा संसदेने केलेला कोणताही कायदा, उक्त कालावधी संपताच अक्षमतेच्या व्याप्तीपर्यंत निष्प्रभावी होईल, मात्र तो संपण्यापूर्वी केलेल्या किंवा करण्याचे वर्जिलेल्या गोष्टी याला अपवाद असतील.

जम्मू व काश्मीर राज्याबाबत अस्थायी तरतुदी.—(1) या संविधानात काहीही असले तरी,— (क) अनुच्छेद 238 च्या तरतुदी, जम्मू व काश्मीर राज्याच्या संबंधात लागू असणार नाहीत ; (ख) उक्त राज्याकरता कायदे करण्याचा संसदेचा अधिकार पुढील बाबींपुरता मर्यादित असेल :— (एक) एखादे संस्थान डोमिनिअन ऑफ इंडियात सामील होण्याबाबत नियमन करणाऱ्या सामीलनाम्यात, ज्याच्यासंबंधी डोमिनिअनच्या विधानमंडळाला त्या संस्थानाकरता कायदे करता येतील अशा बाबी म्हणून ज्या बाबी विनिर्दिष्ट केलेल्या असतील त्या बाबींशी ज्या समनुरूप असल्याचे राष्ट्रपतीने राज्याच्या शासनाचा विचार घेऊन घोषित केले आहे, अशा संघ-सूचीतील व समवर्ती सूचीतील बाबी ; आणि (दोन) त्या राज्याच्या शासनाच्या सहमतीने राष्ट्रपती आदेशाद्वारे विनिर्दिष्ट करील अशा उक्त सूचीमधील अन्य बाबी. 164 स्पष्टीकरण.—या अनुच्छेदाच्या प्रयोजनार्थ, ""राज्याचे शासन'' याचा अर्थ, राष्ट्रपतीने जम्मू व काश्मीरचा महाराजा म्हणून त्या त्या वेळी मान्यता दिलेली, महाराजांच्या दिनांक 5 मार्च, 1948 च्या उद्घोषणेनुसार त्या त्या वेळी अधिकारारूढ असलेल्या मंत्रिपरिषदेच्या सल्ल्याने कार्य करणारी व्यक्ती, असा आहे ; (ग) अनुच्छेद 1 च्या व या अनुच्छेदाच्या तरतुदी त्या राज्याच्या संबंधात लागू असतील ; (घ) या संविधानाच्या अन्य तरतुदींपैकी, राष्ट्रपती आदेशाद्वारे* विनिर्दिष्ट करील अशा तरतुदी, असे विनिर्दिष्ट अपवाद व फेरबदल यांसह त्या राज्याच्या संबंधात लागू असतील : परंतु असे की, उप-खंड (ख) च्या परिच्छेद (एक) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या संस्थानाच्या सामीलनाम्यातील विनिर्दिष्ट बाबींशी संबंधित असेल असा कोणताही आदेश, त्या राज्याच्या शासनाचा विचार घेतल्याखेरीज काढला जाणार नाही : परंतु आणखी असे की, लगतपूर्व परंतुकात निर्दिष्ट केलेल्या बाबींहून अन्य बाबींशी संबंधित असेल असा कोणताही आदेश, त्या शासनाची सहमती असल्याखेरीज काढला जाणार नाही. (2) जर खंड (1) च्या उप-खंड (ख) परिच्छेद (दोन) मध्ये किंवा त्या खंडाच्या उप-खंड (घ) मधील दुसऱ्या परंतुकात निर्दिष्ट केलेल्या राज्याच्या शासनाची सहमती, त्या राज्याचे संविधान तयार करण्यासाठी संविधानसभा आमंत्रित केली जाण्यापूर्वी देण्यात आली असेल तर, अशा संविधानसभेने त्या सहमतीसंबंधी निर्णय घ्यावा, यासाठी ती तिच्यासमोर ठेवली जाईल. (3) या अनुच्छेदाच्या पूर्वगामी तरतुदींमध्ये काहीही असले तरी, राष्ट्रपतीला, तो विनिर्दिष्ट करील अशा दिनांकापासून हा अनुच्छेद प्रवर्तनात असण्याचे बंद होईल किंवा तेव्हापासून विनिर्दिष्ट अशाच अपवादांसह व फेरबदलांसह प्रवर्तनात राहील, असे जाहीर अधिसूचनेद्वारे घोषित करता येईल : परंतु असे की, राष्ट्रपतीने अशी अधिसूचना काढण्यापूर्वी, 1[खंड (2) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या राज्याच्या विधानसभेची] शिफारस आवश्यक असेल.

3 **** महाराष्ट्र व गुजरात या राज्यांबाबत विशेष तरतूद.— 4[(1) * * * * *] (2) या संविधानात काहीही असले तरी, 5[महाराष्ट्र किंवा गुजरात या राज्यांबाबत] काढलेल्या आदेशाद्वारे राष्ट्रपतीला पुढील गोष्टींसाठी राज्यपालावर कोणतीही विशेष जबाबदारी सोपविण्याची तरतूद करता येईल:— (क) विदर्भ, मराठवाडा 6[व उर्वरित महाराष्ट्र किंवा, यथास्थिति,] सौराष्ट्र, कच्छ व उर्वरित गुजरात यांच्यासाठी स्वतंत्र विकास मंडळे स्थापन करून, त्यांपैकी मंडळाच्या कामकाजाचा अहवाल दरवर्षी राज्य विधानसभेसमोर ठेवला जाईल अशी तजवीज करणे ; (ख) सबंध राज्याच्या गरजा साकल्याने लक्षात घेऊन, उक्त क्षेत्रांवरील विकास खर्चासाठी निधीचे समन्याय वाटप करणे ; आणि (ग) सबंध राज्याच्या गरजा साकल्याने लक्षात घेऊन, उक्त सर्व क्षेत्रांबाबत तंत्रशिक्षण व व्यावसायिक प्रशिक्षण यांसाठी पर्याप्त सोयी व राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखालील सेवांमध्ये नोकरीची पर्याप्त संधी उपलब्ध करणारी समन्याय व्यवस्था करणे.] 165

नागालँड राज्याबाबत विशेष तरतूद.—(1) या संविधानात काहीही असले तरी,— (क) (एक) नागांच्या धार्मिक किंवा सामाजिक प्रथा, (दोन) नागांचा रूढीप्राप्त कायदा व कार्यपद्धती, (तीन) नागांच्या रुढीप्राप्त कायद्यानुसार निर्णय देणे, हे ज्यांत अंतर्भूत आहे असे दिवाणी व फौजदारी न्यायदान, (चार) जमीन व तिच्यातील साधनसंपत्ती यांचे स्वामित्व व हस्तांतरण, यांबाबत संसदेचा कोणताही अधिनियम, नागालँडच्या विधानसभेने ठरावाद्वारे तसे ठरविल्याशिवाय नागालँड राज्याला लागू होणार नाही ; (ख) नागालँड राज्याच्या निर्मितीच्या लगतपूर्वी नागा हिल्स त्युएनसांग क्षेत्रात उद्भवणारी अंतर्गत अशांतता नागालँडच्या राज्यपालाच्या मते जोपर्यंत तेथे किंवा त्याच्या कोणत्याही भागात चालू आहेत तितका काळ, त्या राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था यांबाबत त्याच्यावर विशेष जबाबदारी असेल आणि त्यासंबंधीची आपली कार्ये पार पाडताना करावयाच्या कारवाईबाबत राज्यपाल, मंत्रिपरिषदेचा विचार घेतल्यानंतर, आपल्या वैयक्तिक निर्णयशक्तीचा वापर करील : परंतु असे की, जर कोणतीही बाब ही, जिच्याबाबत या उप-खंडान्वये राज्यपालाने आपली वैयक्तिक निर्णयशक्ती वापरून कार्य करणे आवश्यक आहे अशी बाब आहे की नाही, असा प्रश्न उद्भवला तर, राज्यपालाचा स्वविवेकानुसार निर्णय अंतिम असेल आणि त्याने केलेल्या कोणत्याही गोष्टीची विधीग्राह्यता ही, त्याने आपली वैयक्तिक निर्णयशक्ती वापरून कार्य करावयास हवे होते किंवा नको होते, या कारणावरून प्रश्नास्पद करता येणार नाही : परंतु आणखी असे की, जर नागालँड राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था यांबाबत राज्यपालावर विशेष जबाबदारी असण्याची यापुढे आवश्यकता नाही यासंबंधी राष्ट्रपतीची, राज्यपालाकडून अहवाल मिळाल्यावरून किंवा अन्यथा खात्री झाली तर, तो, आदेशाद्वारे, राज्यपालावरची अशी जबाबदारी, आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा दिनांकापासून संपुष्टात येईल, असा निदेश देऊ शकेल ; (ग) अनुदानाच्या कोणत्याही मागणीसंबंधी आपली शिफारस करताना, नागालँडचा राज्यपाल, कोणत्याही विशिष्ट सेवेसाठी किंवा प्रयोजनासाठी भारत सरकारने भारताच्या एकत्रित निधीतून पुरविलेल्या कोणत्याही पैशाचा समावेश त्या सेवेशी किंवा प्रयोजनाशी संबंधित असलेल्या अनुदानाच्या मागणीत असेल व अन्य कोणत्याही मागणीत असणार नाही, याची सुनिश्चिती करील ; (घ) नागालँडचा राज्यपाल जाहीर अधिसूचनेद्वारे याबाबतीत विनिर्दिष्ट करील अशा दिनांकापासून त्युएनसांग जिल्ह्याकरता पस्तीस सदस्यांची मिळून बनलेली एक प्रादेशिक परिषद स्थापन करण्यात येईल व राज्यपाल स्वविवेकानुसार पुढील गोष्टींकरता तरतूद करणारे नियम करील,— (एक) प्रादेशिक परिषदेची रचना व प्रादेशिक परिषदेचे सदस्य ज्या रीतीने निवडले जातील ती रीत : परंतु असे की, त्युएनसांग जिल्ह्याचा उप आयुक्त हा प्रादेशिक परिषदेचा पदसिद्ध अध्यक्ष असेल आणि प्रादेशिक परिषदेचा उपाध्यक्ष, तिचे सदस्य त्यांच्यामधून निवडून देतील ; (दोन) प्रादेशिक परिषदेचे सदस्य म्हणून निवडले जाण्यासाठी आणि राहण्यासाठी लागणाऱ्या अर्हता ; (तीन) प्रादेशिक परिषदेच्या सदस्यांचा पदावधी आणि त्यांना प्रदेय असलेले वेतन व भत्ते, कोणतेही असल्यास ; 166 (चार) प्रादेशिक परिषदेची कार्यपद्धती व तिचे कामकाज चालवणे ; (पाच) प्रादेशिक परिषदेच्या अधिकाऱ्यांची व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती आणि त्यांच्या सेवाशर्ती ; आणि (सहा) प्रादेशिक परिषद घटित करण्यासाठी आणि तिचे कार्य योग्य प्रकारे चालण्यासाठी ज्या बाबतीत नियम करणे आवश्यक आहे, अशी अन्य कोणतीही बाब. (2) या संविधानात काहीही असले तरी, नागालँड राज्याच्या निर्मितीच्या दिनांकापासून दहा वर्षांच्या कालावधीपर्यंत किंवा राज्यपाल यासंबंधात प्रादेशिक परिषदेच्या शिफारशींवरून जाहीर अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट करील अशा आणखी कालावधीपर्यंत,— (क) त्युएनसांग जिल्ह्याचे प्रशासन राज्यपालाकडून चालवले जाईल ; (ख) सबंध नागालँड राज्याच्या आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी भारत सरकारने नागालँडच्या शासनाला काही पैसा पुरवला असेल त्या बाबतीत, राज्यपाल, स्वविवेकानुसार त्या पैशाची त्युएनसांग जिल्हा व उर्वरित राज्य यांच्यामध्ये समन्याय्य वाटप करण्याची व्यवस्था करील ; (ग) नागालँड विधानमंडळाचा कोणताही अधिनियम, राज्यपालाने प्रादेशिक परिषदेच्या शिफारशीवरून जाहीर अधिसूचनेद्वारे तसा निदेश दिल्याशिवाय त्युएनसांग जिल्ह्यास लागू होणार नाही आणि अशा कोणत्याही अधिनियमाबाबत असा निदेश देताना राज्यपाल, तो अधिनियम त्युएनसांग जिल्ह्यास किंवा त्याच्या कोणत्याही भागास लागू होताना, प्रादेशिक परिषदेच्या शिफारशीवरून राज्यपाल विनिर्दिष्ट करील अशा अपवादांसह किंवा फेरबदलांसह प्रभावी होईल, असा निदेश देऊ शकेल : परंतु असे की, या उप-खंडान्वये दिलेला कोणताही निदेश, त्याचा भूतलक्षी प्रभाव असेल अशा प्रकारे देता येईल ; (घ) राज्यपालाला, त्युएनसांग जिल्ह्यात शांतता नांदावी, त्याची प्रगती व्हावी व त्याचे शासन सुविहित व्हावे यासाठी विनियम करता येतील आणि त्याप्रमाणे केलेल्या कोणत्याही विनियमांद्वारे त्या जिल्ह्यास त्या त्या वेळी जो लागू असेल अशा कोणत्याही संसदीय अधिनियमाचे किंवा अन्य कोणत्याही कायद्याचे, आवश्यक असल्यास भूतलक्षी प्रभावाने, निरसन करता येईल किंवा त्यात सुधारणा करता येईल ; (ङ) (एक) नागालँडच्या विधानसभेत त्युएनसांग जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सदस्यांपैकी एक सदस्य, मुख्यमंत्र्याच्या सल्ल्यावरून त्युएनसांगविषयक व्यवहार मंत्री म्हणून राज्यपालाकडून नियुक्त केला जाईल आणि मुख्यमंत्री, आपला सल्ला देताना, पूर्वोक्त सदस्यांपैकी बहुसंख्याकांच्या शिफारशीनुसार कृती करील 1 ; (दोन) त्युएनसांगविषयक व्यवहार मंत्री त्युएनसांग जिल्ह्यासंबंधीच्या सर्व बाबींसंबंधी कार्यवाही करील व त्याबाबत त्याला राज्यपालाशी थेट संपर्क साधता येईल, पण त्याविषयी तो मुख्यमंत्र्यास माहिती देत राहील ; (च) या खंडाच्या पूर्वगामी तरतुदींमध्ये काहीही असले तरी, त्युएनसांग जिल्ह्यांसंबंधीच्या सर्व बाबींवर राज्यपाल स्वविवेकानुसार अंतिम निर्णय करील ; (छ) अनुच्छेद 54 व 55 आणि अनुच्छेद 80 चा खंड (4) यांमध्ये राज्याच्या विधानसभेच्या निवडून आलेल्या सदस्यांसंबंधीच्या किंवा अशा प्रत्येक सदस्यांसंबंधीच्या निर्देशांमध्ये, या अनुच्छेदाअन्वये स्थापन झालेल्या प्रादेशिक परिषदेने निवडून दिलेल्या नागालँडच्या विधानसभेच्या सदस्यासंबंधीचे किंवा सदस्यांसंबंधीचे निर्देश समाविष्ट असतील ; 167 (ज) अनुच्छेद 170 मध्ये,— (एक) खंड (1) हा, नागालँडच्या विधानसभेच्या संबंधात, त्यामध्ये "" साठ '' याऐवजी जणू काही ""शेहेचाळीस'' असा शब्दोल्लेख दाखल केलेला असावा त्याप्रमाणे प्रभावी होईल ; (दोन) उक्त खंडात, त्या राज्यातील क्षेत्रीय मतदारसंघातून होणाऱ्या प्रत्यक्ष निवडणुकीसंबंधीच्या निर्देशात, या अनुच्छेदान्वये स्थापन झालेल्या प्रादेशिक परिषदेच्या सदस्यांमार्फत होणारी निवडणूक समाविष्ट असेल ; (तीन) खंड (2) व (3) मध्ये, क्षेत्रीय मतदारसंघासंबंधीच्या निर्देशांचा अर्थ, कोहिमा व मोकोकचुंग जिल्ह्यांच्या क्षेत्रीय मतदारसंघासंबंधीचे निर्देश, असा असेल. (3) जर या अनुच्छेदातील पूर्वगामी तरतुदींपैकी कोणतीही तरतूद अंमलात आणताना कोणतीही अडचण उद्भवली तर, राष्ट्रपतीला, ती अडचण दूर करण्यासाठी स्वत:ला आवश्यक वाटेल अशी कोणतीही गोष्ट (अन्य कोणत्याही अनुच्छेदाचे कोणतेही अनुकूलन किंवा फेरबदल यांसह) आदेशाद्वारे, करता येईल : परंतु असे की, नागालँड राज्याच्या निर्मितीच्या दिनांकापासून तीन वर्षे संपल्यानंतर, असा कोणताही आदेश काढला जाणार नाही. स्पष्टीकरण.—या अनुच्छेदात कोहिमा, मोकोकचुंग व त्युएनसांग जिल्हे यांना नागालँड राज्य अधिनियम, 1962 मध्ये जे अर्थ असतील तेच अर्थ असतील.]

आसाम राज्याबाबत विशेष तरतूद.—या संविधानात काहीही असले तरी राष्ट्रपतीला, आसाम राज्याबाबत काढलेल्या आदेशाद्वारे सहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद 20 ला जोडलेल्या तक्त्यातील 2[भाग एक] यामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जनजाति-क्षेत्रांतून निवडून आलेले त्या राज्याच्या विधानसभेचे सदस्य आणि त्या आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल त्या संख्येइतके त्या विधानसभेचे अन्य सदस्य मिळून बनलेली, त्या विधानसभेची समिती घटित करण्याकरिता व तिची कार्ये यांकरिता आणि अशी समिती घटित करण्यासाठी व तिचे कार्य योग्य प्रकारे चालण्यासाठी त्या विधानसभेच्या कार्यपद्धति-नियमांत फेरबदल करण्याकरता तरतूद करता येईल.]

मणिपूर राज्याबाबत विशेष तरतूद.— (1) या संविधानात काहीही असले तरी राष्ट्रपतीला, मणिपूर राज्याबाबत काढलेल्या आदेशाद्वारे त्या राज्याच्या डोंगरी क्षेत्रांमधून निवडूऩ आलेले त्या राज्याच्या विधानसभेचे सदस्य मिळून बनलेली, त्या विधानसभेची समिती घटित करण्याकरिता व तिची कार्ये यांकरिता, शासकीय कामकाजाच्या नियमांत आणि त्या राज्याच्या विधानसभेच्या कार्यपद्धति-नियमांत फेरबदल करण्याकरिता आणि अशा समितीचे कार्य योग्य प्रकारे चालण्याची निश्चिती करण्याकरिता राज्यपालावर कोणतीही विशेष जबाबदारी सोपवण्याबाबत तरतूद करता येईल. (2) राज्यपाल, दरवर्षी, किंवा जेव्हा जेव्हा राष्ट्रपती याप्रमाणे आवश्यक करील तेव्हा, मणिपूर राज्यातील डोंगरी क्षेत्रांच्या प्रशासनासंबंधी राष्ट्रपतीला अहवाल देईल आणि उक्त क्षेत्रांच्या प्रशासनासंबंधी त्या राज्यास निदेश देणे हे, संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकारांच्या कक्षेत येईल. स्पष्टीकरण.— या अनुच्छेदात, “ डोंगरी क्षेत्रे ” या शब्दप्रयोगाचा अर्थ, राष्ट्रपती आदेशाद्वारे डोंगरी क्षेत्रे म्हणून घोषित करील अशी क्षेत्रे, असा आहे.] 168

2[आंध्र प्रदेश राज्याच्या किंवा तेलंगणा राज्याच्या] बाबत विशेष तरतुदी.—3[(1) आंध्रप्रदेश राज्याच्या किंवा तेलंगणा राज्याच्या गरजा लक्षात घेऊन, सार्वजनिक रोजगाराच्या बाबतीत आणि शिक्षणाच्या बाबतीत अशा राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांतील लोकांना समन्याय्य संधी आणि सुविधा उपलब्ध करून देण्याकरता राष्ट्रपतीला प्रत्येक राज्याबाबत आदेश करून त्याद्वारे तरतूद करता येईल आणि राज्यांच्या वेगवेगळ्या भागांसाठी वेगवेगळ्या तरतुदी करता येतील.] (2) खंड (1) अन्वये केलेल्या आदेशाद्वारे, विशेषत,— (क) राज्य शासनाने, त्या राज्याच्या मुलकी सेवेतील पदांच्या कोणत्याही वर्गाची किंवा वर्गांची किंवा राज्याच्या नियंत्रणाखालील मुलकी पदांच्या कोणत्याही वर्गाची किंवा वर्गांची राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांकरता वेगवेगळ्या स्थानिक संवर्गांमध्ये रचना करणे आणि अशी पदे धारण करणाऱ्या व्यक्ती, याप्रमाणे रचना केलेल्या स्थानिक संवर्गांना, आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात येतील अशा तत्त्वांनुसार व प्रक्रियेनुसार वाटप करणे हे आवश्यक करता येईल ; (ख) (एक) त्या राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखालील कोणत्याही स्थानिक संवर्गातील (मग तो या अनुच्छेदाअन्वये आदेशानुसार रचना केलेला असो वा अन्यथा घटित केलेला असो) पदांवर थेट भरती करण्याच्या प्रयोजनार्थ; (दोन) राज्यामधील कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखालील कोणत्याही संवर्गातील पदांवर थेट भरती करण्याच्या प्रयोजनार्थ ; आणि (तीन) राज्यातील कोणत्याही विद्यापीठामध्ये किंवा राज्य शासनाच्या नियंत्रणाधीन असलेल्या अन्य कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश मिळण्याच्या प्रयोजनार्थ, राज्याचा कोणता भाग किंवा कोणते भाग स्थानिक क्षेत्र म्हणून मानले जातील, ते विनिर्दिष्ट करता येतील; (ग) (एक) आदेशामध्ये यासंबंधात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल त्या प्रमाणे, उप-खंड (ख) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अशा कोणत्याही संवर्गातील पदांवर थेट भरती करण्याच्या बाबतीत; (दोन) आदेशामध्ये यासंबंधात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल त्या प्रमाणे, उप-खंड (ख) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अशा कोणत्याही विद्यापीठात किंवा अन्य शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश देण्याच्या बाबतीत, अशा संवर्गाच्या, विद्यापीठाच्या, किंवा यथास्थिति, अन्य शैक्षणिक संस्थेच्या बाबतीत स्थानिक क्षेत्रात, आदेशामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही कालावधीपर्यंत जे राहिलेले असतील किंवा ज्यांनी अभ्यास केलेला असेल, त्या उमेदवारांना किंवा त्यांच्यासाठी, ज्या मर्यादेपर्यंत, ज्या रीतीने व ज्या शर्तींना अधीन राहून, प्राधान्यक्रम द्यावा किंवा आरक्षण ठेवावेत ती मर्यादा, ती रीत व त्या शर्ती विनिर्दिष्ट करता येईल. (3) राष्ट्रपतीला, आदेशाद्वारे, 4[आंध्र प्रदेश राज्याकरता व तेलंगणा राज्याकरता] एक प्रशासकीय न्यायाधिकरण घटित करण्यासाठी तरतूद करता येईल. ते न्यायाधिकरण, पुढील बाबींसंबंधात आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशी कोणतीही अधिकारिता, अधिकार व प्राधिकार यांचा [ तसेच (सर्वोच्च न्यायालयाहून अन्य) कोणत्याही न्यायालयाला किंवा कोणत्याही न्यायाधिकरणाला किंवा अन्य प्राधिकरणाला संविधान (बत्तिसावी सुधारणा) अधिनियम, 1973 याच्या प्रारंभापूर्वी वापरता येत होती अशी कोणतीही अधिकारिता, अधिकार व प्राधिकार यांचासुद्धा ] वापर करील त्या बाबी अशा:— (क) आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल त्या प्रमाणे, राज्याच्या कोणत्याही मुलकी सेवेतील पदांच्या वर्गात किंवा वर्गांमध्ये, अथवा राज्याच्या नियंत्रणाखालील अशा मुलकी पदांच्या वर्गात किंवा वर्गांमध्ये, अथवा राज्यातील कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखालील अशा पदांच्या वर्गात किंवा वर्गांमध्ये नियुक्ती, वाटप किंवा पदोन्नती; (ख) आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल त्याप्रमाणे, राज्याच्या कोणत्याही मुलकी सेवेतील पदांच्या वर्गात किंवा वर्गांमध्ये, अथवा राज्याच्या नियंत्रणाखालील अशा मुलकी पदांच्या वर्गात किंवा वर्गांमध्ये, अथवा राज्यातील कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखालील अशा पदांच्या वर्गात किंवा वर्गांमध्ये नियुक्त केलेल्या, वाटप केलेल्या किंवा पदोन्नती दिलेल्या व्यक्तींची ज्येष्ठता; 169 (ग) आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा राज्याच्या कोणत्याही मुलकी सेवेतील पदांच्या वर्गात किंवा वर्गांमध्ये अथवा राज्याच्या नियंत्रणाखालील तशा मुलकी पदांच्या वर्गात किंवा वर्गांमध्ये अथवा राज्यातील स्थानिक प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखालील तशा पदांच्या वर्गात किंवा वर्गांमध्ये नियुक्त केलेल्या, वाटपप्राप्त नेमणूक केलेल्या, किंवा पदोन्नती दिलेल्या व्यक्तींच्या तशा इतर सेवा शर्ती. (4) खंड (3) अन्वये जो आदेश दिला जाईल,— (क) त्याद्वारे प्रशासकीय न्यायाधिकरणास, राष्ट्रपती आदेशात विनिर्दिष्ट करील अशी जी कोणतीही बाब न्यायाधिकरणाच्या अधिकारितेत येईल तिच्या संबंधीच्या गाऱ्हाण्यांचे निवारण करण्याविषयीची अभिवेदने स्वीकारण्यासाठी व त्यावर त्या प्रशासकीय न्यायाधिकरणाला योग्य वाटतील असे आदेश देण्यासाठी प्राधिकृत करता येईल ; (ख) त्यामध्ये प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचे अधिकार, प्राधिकार व कार्यपद्धती यांबाबत राष्ट्रपतीला आवश्यक वाटतील अशा तरतुदी (आपल्या अवमानाबद्दल शिक्षा करण्याच्या प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या अधिकारासंबंधीच्या तरतुदींसह) अंतर्भूत असू शकतील; (ग) त्याद्वारे प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या अधिकारितेतील बाबीच्या संबंधातील आणि अशा आदेशाचा प्रारंभ होण्याच्या लगतपूर्वी (सर्वोच्च न्यायालयाहून अन्य) कोणतेही न्यायालय किंवा न्यायाधिकरण किंवा अन्य प्राधिकरण याच्यासमोर प्रलंबित असलेल्या कार्यवाहीपैकी आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात येतील अशा वर्गांतील कार्यवाही त्या प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे वर्ग करण्याची तरतूद करता येईल ; (घ) त्यामध्ये राष्ट्रपतीला आवश्यक वाटतील अशा पूरक, आनुषंगिक व परिणामरूप तरतुदी (फीबाबतच्या आणि मुदत, पुरावा यांबाबतच्या किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेला कोणताही कायदा कोणत्याही अपवादांसह किंवा फेरबदलांसह लागू करण्याकरता केलेल्या तरतुदी यांसह) अंतर्भूत असू शकतील. *(5) कोणत्याही प्रकरणाचा अंतिम निकाल करणारा प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचा आदेश हा, राज्य शासनाने तो कायम करणे किंवा आदेश केल्याच्या दिनांकापासून तीन महिने समाप्त होणे यापैकी जी अगोदर घडेल ती घटना घडल्यावर, प्रभावी होईल : परंतु असे की, राज्य शासनाला, लेखी विशेष आदेशाद्वारे व त्यात कारणे विनिर्दिष्ट करून त्या कारणास्तव, प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या कोणत्याही आदेशात तो प्रभावी होण्यापूर्वी, फेरबदल करता येईल किंवा तो रद्दबातल करता येईल आणि अशा बाबतीत, प्रशासकीय न्यायधिकरणाचा आदेश, अशा फेरबदल केलेल्या स्वरूपातच प्रभावी होईल, किंवा, यथास्थिति, मुळीच प्रभावी होणार नाही. (6) खंड (5) च्या परंतुकान्वये राज्य शासनाने केलेला प्रत्येक विशेष आदेश, तो करण्यात आल्यानंतर होईल तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहासमोर ठेवण्यात येईल. (7) राज्याच्या उच्च न्यायालयाला, प्रशासकीय न्यायाधिकरणावर अधीक्षण करण्याचे कोणतेही अधिकार असणार नाहीत आणि (सर्वोच्च न्यायालयाहून अन्य) कोणतेही न्यायालय किंवा न्यायाधिकरण प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या अधिकारितेच्या, अधिकाराच्या किंवा प्राधिकाराच्या अधीन असलेल्या किंवा त्याच्या संबंधीच्या कोणत्याही बाबीसंबंधात कोणतीही अधिकारिता, अधिकार किंवा प्राधिकार वापरणार नाही. (8) प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचे अस्तित्व चालू ठेवण्याची आवश्यकता नाही, अशी राष्ट्रपतीची खात्री झाल्यास, राष्ट्रपतीला, आदेशाद्वारे, प्रशासकीय न्यायाधिकरण विसर्जित करता येईल आणि अशा विसर्जनाच्या लगतपूर्वी न्यायाधिकरणासमोर प्रलंबित असलेली प्रकरणे वर्ग करणे व निकालात काढणे यांकरता त्याला योग्य वाटतील अशा तरतुदी अशा आदेशात करता येतील. 170 (9) कोणत्याही न्यायालयाचा, न्यायाधिकरणाचा किंवा अन्य प्राधिकरणाचा कोणताही न्यायनिर्णय, हुकूमनामा किंवा आदेश काहीही असला तरी,— (क) (एक) 1 नोव्हेंबर, 1956 पूर्वी जसे अस्तित्वात होते तशा हैद्राबाद राज्याच्या किंवा त्यामधील कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखालील कोणत्याही पदावर त्या दिनांकापूर्वी केलेली; किंवा (दोन) आंध्र प्रदेश राज्याच्या शासनाच्या अथवा त्यामधील कोणत्याही स्थानिक किंवा अन्य प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखालील कोणत्याही पदावर संविधान (बत्तिसावी सुधारणा) अधिनियम, 1973 याच्या प्रारंभापूर्वी केलेली, कोणत्याही व्यक्तींची नियुक्ती, पदस्थापना, पदोन्नती किंवा बदली; आणि (ख) उप-खंड (क) मध्ये निर्देशिलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने किंवा त्या व्यक्तीसमोर केलेली कोणतीही कारवाई किंवा गोष्ट, केवळ अशा व्यक्तींची नियुक्ती, पदस्थापना, पदोन्नती किंवा बदली ही, अशा नियुक्तीच्या, पदस्थापनेच्या, पदोन्नतीच्या किंवा बदलीच्या संबंधात हैद्राबाद राज्यात, किंवा, यथास्थिति, आंध्र प्रदेश राज्याच्या कोणत्याही भागात रहिवास असल्याबाबत कोणत्याही आवश्यकतेची तरतूद करणाऱ्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यानुसार करण्यात आलेली नव्हती, एवढ्याच कारणावरून अवैध किंवा शून्यवत आहे अथवा कधीकाळी अवैध किंवा शून्यवत झाली होती, असे मानले जाणार नाही. (10) या अनुच्छेदाच्या व राष्ट्रपतीने त्याअन्वये केलेल्या कोणत्याही आदेशाच्या तरतुदी, या संविधानाच्या अन्य कोणत्याही तरतुदीत किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्यात काहीही अंतर्भूत असले तरी, प्रभावी होतील.

आंध्र प्रदेशात केंद्रीय विद्यापीठाची स्थापना.— संसदेला आंध्र प्रदेश राज्यात विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी कायद्याद्वारे तरतूद करता येईल.]

सिक्कीम राज्याबाबत विशेष तरतुदी.—या संविधानामध्ये काहीही असले तरी,— (क) सिक्कीम राज्याची विधानसभा तीसपेक्षा कमी नाहीत इतके सदस्य मिळून बनलेली असेल ; (ख) संविधान (छत्तिसावी सुधारणा) अधिनियम, 1975 याच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून (या अनुच्छेदामध्ये यापुढे "नियत दिन' म्हणून निर्देशिलेला),— (एक) एप्रिल, 1974 मध्ये सिक्कीममध्ये निवडणुका होऊन उक्त निवडणुकांमध्ये निवडून आलेले बत्तीस सदस्य (यात यापुढे विद्यमान सदस्य म्हणून निर्देशिलेला) असलेली सिक्कीमची विधानसभा ही, या संविधानान्वये रीतसर घटित करण्यात आलेली सिक्कीम राज्याची विधानसभा असल्याचे मानण्यात येईल ; (दोन) विद्यमान सदस्य हे, सिक्कीम राज्याच्या विधानसभेचे या संविधानान्वये रीतसर निवडून आलेले सदस्य असल्याचे मानण्यात येईल; आणि (तीन) सिक्कीम राज्याची उक्त विधानसभा, या संविधानान्वये एखाद्या राज्याच्या विधानसभेला असलेले अधिकार वापरील आणि तिची कार्ये पार पाडील ; (ग) खंड (ख) अन्वये सिक्कीम राज्याची विधानसभा म्हणून मानण्यात येणाऱ्या विधानसभेच्या बाबतीत, अऩुच्छेद 172 च्या खंड (1) मधील 2[पाच वर्षांच्या] कालावधीच्या निर्देशांचा अन्वयार्थ, 3[चार वर्षांच्या] कालावधीचे निर्देश म्हणून लावण्यात येईल आणि उक्त 3[चार वर्षांचा] कालावधी, नियत दिनांकापासून सुरू होतो, असे मानण्यात येईल; 171 (घ) संसदेकडून कायद्याद्वारे अन्य तरतुदी केल्या जाईपर्यंत, सिक्कीम राज्याला लोकसभेमध्ये एक जागा देण्यात येईल आणि सिक्कीम राज्य हा सिक्कीम संसदीय मतदारसंघ म्हणून संबोधला जाणारा असा संसदीय मतदारसंघ असेल ; (ङ) नियत दिनी अस्तित्वात असणाऱ्या लोकसभेतील सिक्कीम राज्याचा प्रतिनिधी हा, सिक्कीम राज्याच्या विधानसभेतील सदस्यांकडून निवडून दिला जाईल; (च) संसदेस, सिक्कीमच्या जनतेच्या विविध घटकांच्या हक्कांचे व हितसंबंधांचे संरक्षण करण्याच्या, प्रयोजनासाठी, सिक्कीम राज्याच्या विधानसभेमध्ये अशा घटकांच्या उमेदवारांकडून जितक्या जागा भरता येतील त्या जागांच्या संख्येसाठी आणि सिक्कीम राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी अशा घटकांच्या उमेदवारांना फक्त ज्या विधानसभा मतदारसंघांतून निवडणुकीसाठी उभे राहता येईल त्या मतदारसंघांचे परिसीमन करण्यासाठी तरतूद करता येईल; (छ) सिक्कीमच्या राज्यपालावर शांतता राखण्याबाबत आणि सिक्कीमच्या जनतेच्या निरनिराळ्या घटकांची सामाजिक व आर्थिक उन्नती सुनिश्चित करण्यासाठी समन्याय्य व्यवस्था करण्याबाबत विशेष जबाबदारी असेल आणि या खंडान्वये आपली विशेष जबाबदारी पार पाडताना सिक्कीमचा राज्यपाल, राष्ट्रपतीला योग्य वाटेल त्याप्रमाणे वेळोवेळी तो जे निदेश देईल, त्यांना अधीन राहून स्वविवेकानुसार कृती करील; (ज) नियत दिनाच्या लगतपूर्वी सिक्कीम शासनाच्या प्रयोजनार्थ, सिक्कीम शासनाच्या किंवा इतर कोणत्याही प्राधिकाऱ्याच्या किंवा कोणत्याही व्यक्तीच्या ठायी निहित असेल अशी सर्व मालमत्ता व मत्ता (मग ती सिक्कीम राज्यात समाविष्ट असलेल्या राज्यक्षेत्रांच्या आतील असो किंवा बाहेरील असो) नियत दिनापासून सिक्कीम राज्याच्या शासनाच्या ठायी निहित होईल; (झ) सिक्कीम राज्यामध्ये समाविष्ट असलेल्या राज्यक्षेत्रांमध्ये नियत दिनाच्या लगतपूर्वी उच्च न्यायालय म्हणून कार्य करणारे उच्च न्यायालय, नियत दिनी व तेव्हापासून सिक्कीम राज्याचे उच्च न्यायालय असल्याचे मानण्यात येईल; (ञ) सिक्कीम राज्याच्या संपूर्ण राज्यक्षेत्रातील सर्व दिवाणी, फौजदारी आणि महसुली अधिकारितेची न्यायालये, न्यायिक, कार्यकारी व प्रशासी असे सर्व प्राधिकारी आणि असे सर्व अधिकारी, नियत दिनी व तेव्हापासून या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून, आपापले कार्याधिकार बजावण्याचे चालू ठेवतील; (ट) सिक्कीम राज्यामध्ये समाविष्ट असलेल्या राज्यक्षेत्रांमध्ये किंवा त्याच्या कोणत्याही भागात नियत दिनाच्या लगतपूर्वी अंमलात असलेले सर्व कायदे सक्षम विधानमंडळाकडून किंवा अन्य सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून सुधारण्यात येईपर्यंत किंवा निरसित होईपर्यंत तेथे अंमलात असणे चालू राहील ; (ठ) खंड (ट) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेला असा कोणताही कायदा, सिक्कीम राज्याच्या प्रशासनाच्या संबंधात लागू करणे सुकर व्हावे यासाठी आणि अशा कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदी या संविधानाच्या तरतुदींशी सुसंवादी करण्यासाठी राष्ट्रपतीला नियत दिनापासून दोन वर्षांच्या आत, आदेशाद्वारे, अशा कायद्यात आवश्यक किंवा समयोचित असतील अशी अनुकूलने व फेरबदल करता येतील—मग ते निरसनाच्या स्वरूपात असोत वा सुधारणेच्या स्वरूपात असोत—आणि तद्नंतर असा प्रत्येक कायदा याप्रमाणे केलेल्या अनुकूलनांसह व फेरबदलांसह प्रभावी होईल आणि असे कोणतेही अनुकूलन किंवा फेरबदल कोणत्याही न्यायालयात प्रश्नास्पद करता येणार नाही ; (ड) जो नियत दिनापूर्वी करण्यात किंवा निष्पादित करण्यात आला आहे आणि ज्यामध्ये भारत सरकार किंवा त्याच्या पूर्वाधिकाऱ्यांपैकी कोणतेही सरकार पक्षकार होते, असा सिक्कीमसंबंधीचा कोणताही तह, करारनामा, वचनबंध किंवा इतर तत्सम संलेख यांमधून उद्भवणारा कोणताही विवाद किंवा इतर बाब, यांच्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाला किंवा इतर कोणत्याही न्यायालयाला अधिकारिता असणार नाही ; पण या खंडातील कोणतीही गोष्ट, अनुच्छेद 143 च्या तरतुदींना न्यूनता आणते, असा तिचा अन्वयार्थ लावला जाणार नाही ; 172 (ढ) राष्ट्रपतीला, जाहीर अधिसूचनेद्वारे, अधिसूचनेच्या दिनांकाला, भारतातील एखाद्या राज्यात अंमलात असलेली अशी कोणतीही अधिनियमिती, सिक्कीम राज्यात त्याला योग्य वाटतील असे निर्बंध किंवा फेरबदल यांसह लागू करता येईल ; (ण) या अनुच्छेदाच्या पूर्वगामी तरतुदीपैंकी कोणतीही तरतूद अंमलात आणताना कोणतीही अडचण उद्भवली तर, राष्ट्रपतीला, 1आदेशाद्वारे, ती अडचण दूर करण्यासाठी त्याला आवश्यक वाटेल अशी कोणतीही गोष्ट (इतर कोणत्याही अनुच्छेदाचे अनुकूलन किंवा फेरबदल यांसह) करता येईल : परंतु असे की, नियत दिनापासून दोन वर्षे संपल्यानंतर, असा कोणताही आदेश, काढण्यात येणार नाही ; (त) सिक्कीम राज्य आणि त्यामध्ये समाविष्ट असलेली राज्यक्षेत्रे यांमध्ये किंवा त्यांच्या संबंधात, नियत दिनास सुरू होणाऱ्या व संविधान (छत्तिसावी सुधारणा) अधिनियम, 1975 याला राष्ट्रपतीची अनुमती मिळण्याच्या दिनांकाच्या लगतपूर्वी संपणाऱ्या कालावधीमध्ये केलेल्या सर्व गोष्टी व सर्व कार्यवाही, संविधान (छत्तिसावी सुधारणा) अधिनियम, 1975 याद्वारे सुधारणा केलेल्या अशा या संविधानाच्या तरतुदींशी अनुरूप असतील तेथवर, त्याप्रमाणे सुधारणा केलेल्या या संविधानान्वये वैध रीतीने केलेल्या आहेत, असे सर्व प्रयोजनांकरता मानले जाईल.]

मिझोरम राज्याबाबत विशेष तरतूद.—संविधानात काहीही असले तरी,— (क) (एक) मिझोंच्या धार्मिक किंवा सामाजिक प्रथा, (दोन) मिझोंचा रूढीप्राप्त कायदा व कार्यपद्धती, (तीन) मिझोंच्या रूढीप्राप्त कायद्यानुसार निर्णय देणे हे ज्यात अंतर्भूत आहे, असे दिवाणी व फौजदारी न्यायदान, (चार) जमिनीची मालकी व हस्तांतरण, यांबाबतचा संसदेचा कोणताही अधिनियम, मिझोरमच्या विधानसभेने ठरावाद्वारे तसे ठरविल्याशिवाय मिझोरम राज्याला लागू होणार नाही : परंतु असे की, या खंडातील कोणतीही गोष्ट, संविधान (त्रेपन्नावी सुधारणा) अधिनियम, 1986 याच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी मिझोरमच्या संघ राज्यक्षेत्रात अंमलात असलेल्या कोणत्याही केंद्रीय अधिनियमाला लागू होणार नाही ; (ख) मिझोरम राज्याची विधानसभा, चाळीसपेक्षा कमी नसतील इतक्या सदस्यांची मिळून बनलेली असेल.]

अरुणाचल प्रदेश राज्याबाबत विशेष तरतूद.—या संविधानात काहीही असले तरी,— (क) अरुणाचल प्रदेश राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था याबाबत अरुणाचल प्रदेशाच्या राज्यपालावर विशेष जबाबदारी असेल आणि त्यासंबंधीची आपली कार्ये पार पाडताना करावयाच्या कारवाईबाबत राज्यपाल, मंत्रिपरिषदेशी विचारविनिमय केल्यानंतर आपल्या वैयक्तिक निर्णयशक्तीचा वापर करील : परंतु असे की, कोणतीही बाब ही, जिच्याबाबत या खंडान्वये राज्यपालाने आपली वैयक्तिक निर्णयशक्ती वापरून कारवाई करणे आवश्यक असलेली बाब आहे किंवा नाही, असा कोणताही प्रश्न उद्भवला तर, राज्यपालाचा स्वविवेकानुसारी निर्णय अंतिम असेल आणि त्याने केलेल्या कोणत्याही गोष्टीची विधिग्राह्यता ही, त्याने आपली वैयक्तिक निर्णयशक्ती वापरून कार्य करावयास हवे होते किंवा नको होते, या कारणावरून प्रश्नास्पद करता येणार नाही : 173 परंतु आणखी असे की, जर अरुणाचल प्रदेश राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था याबाबत राज्यपालावर विशेष जबाबदारी असणे यापुढे आवश्यक नाही, यासंबंधी राष्ट्रपतीची, राज्यपालाकडून अहवाल मिळाल्यावरून किंवा अन्यथा, खात्री पटली तर, तो, आदेशाद्वारे, राज्यपालावरची अशी जबाबदारी त्या आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा दिनांकापासून संपुष्टात येईल, असा निदेश देऊ शकेल ; (ख) अरुणाचल प्रदेश राज्याची विधानसभा ही तीसपेक्षा कमी नसतील इतक्या सदस्यांची मिळून बनलेली असेल.]

गोवा राज्याबाबत विशेष तरतूद.—या संविधानात काहीही असले तरी, गोवा राज्याची विधानसभा ही, तीसपेक्षा कमी नसतील इतक्या सदस्यांची मिळून बनलेली असेल.]

कर्नाटक राज्याबाबत विशेष तरतुदी.—(1) राष्ट्रपतीला, कर्नाटक राज्यासंबंधी काढलेल्या आदेशाद्वारे, पुढील बाबींसाठी राज्यपालाच्या कोणत्याही विशेष जबाबदारीसाठी तरतूद करता येईल,— (क) मंडळाच्या कामकाजावरील अहवाल प्रत्येक वर्षी राज्य विधानसभेसमोर ठेवण्यात येईल या तरतुदीसह हैद्राबाद-कर्नाटक प्रदेशासाठी स्वतंत्र विकास मंडळाची स्थापना; (ख) संपूर्णपणे राज्याच्या गरजांना अधीन राहून, उक्त प्रदेशावरील विकासविषयक खर्चासाठी निधीचे समन्याय वाटप; आणि (ग) संपूर्णपणे राज्याच्या गरजांना अधीन राहून, सार्वजनिक रोजगार, शिक्षण आणि व्यवसाय प्रशिक्षण यांबाबत उक्त प्रदेशातील लोकांसाठी समन्याय संधी आणि सुविधा. (2) खंड (1) च्या उप-खंड (ग) अन्वये काढलेल्या आदेशाद्वारे,— (क) जन्माने किंवा अधिवासाने त्या प्रदेशातील असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी हैद्राबाद-कर्नाटक प्रदेशातील शैक्षणिक व व्यवसाय प्रशिक्षण संस्थांमध्ये जागांच्या प्रमाणशीर आरक्षणासाठी; आणि (ख) राज्य शासनाच्या अंतर्गत आणि हैद्राबाद-कर्नाटक प्रदेशातील राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखालील कोणताही निकाय किंवा संघटना यामधील पदांची किंवा पदांच्या संवर्गांची निश्चिती करण्यासाठी आणि जन्माने किंवा अधिवासाने त्या प्रदेशातील असलेल्या व्यक्तींसाठी अशा प्रमाणशीर पदांच्या आरक्षणासाठी आणि सरळ सेवाप्रवेशाने किंवा पदोन्नतीने किंवा आदेशामध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा इतर कोणत्याही रीतीने त्या पदांवर नियुक्ती करण्यासाठी, तरतूद करता येईल.] 174

विद्यमान कायद्यांचा अंमल चालू राहणे व त्यांचे अनुकूलन.—(1) अनुच्छेद 395 मध्ये निर्देशिलेल्या अधिनियमितीचे या संविधानाद्वारे निरसन झाले असले तरी, मात्र या संविधानाच्या अन्य तरतुदींना अधीन राहून, या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी भारताच्या राज्यक्षेत्रात अंमलात असलेले सर्व कायदे सक्षम विधानमंडळाकडून किंवा अन्य सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून त्यात फेरफार केला जाईपर्यंत किंवा त्याचे निरसन केले जाईपर्यंत किंवा त्यात सुधारणा केली जाईपर्यंत, त्या राज्यक्षेत्रात अंमलात असण्याचे चालू राहतील. (2) भारताच्या राज्यक्षेत्रात अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदी, या संविधानाच्या तरतुदींशी सुसंवादी करण्यासाठी राष्ट्रपतीला 1आदेशाद्वारे अशा कायद्यात आवश्यक किंवा इष्ट असतील अशी अनुकूलने व फेरबदल करता येतील—मग ती निरसनाच्या स्वरूपात असोत वा सुधारणेच्या स्वरूपात असोत,—आणि त्या आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा दिनांकापासून तो कायदा, याप्रमाणे केलेल्या अनुकूलनांसह व फेरबदलांसह प्रभावी होईल, अशी तरतूद करता येईल आणि असे कोणतेही अनुकूलन किंवा फेरबदल कोणत्याही न्यायालयात प्रश्नास्पद करता येणार नाही. (3) खंड (2) मधील कोणत्याही गोष्टीमुळे,— (क) राष्ट्रपतीला या संविधानाच्या प्रारंभापासून 2[तीन वर्षे] संपल्यानंतर कोणत्याही कायद्याचे कोणतेही अनुकूलन किंवा फेरबदल करण्याचा अधिकार प्रदान होतो ; किंवा (ख) उक्त खंडान्वये राष्ट्रपतीने अनुकूलन किंवा फेरबदल केलेल्या कोणत्याही कायद्याचे निरसन किंवा सुधारणा करण्यास कोणत्याही सक्षम विधानमंडळाला किंवा अन्य सक्षम प्राधिकाऱ्याला प्रतिबंध होतो, असे मानले जाणार नाही. स्पष्टीकरण एक.—या अनुच्छेदातील ""अंमलात असलेला कायदा'' या शब्दप्रयोगात, या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी भारताच्या राज्यक्षेत्रातील विधानमंडळाने किंवा अन्य सक्षम प्राधिकाऱ्याने पारित केलेल्या किंवा तयार केलेल्या आणि पूर्वी निरसित न झालेल्या कायद्याचा—मग तो किंवा त्याचे भाग, त्या काळी मुळीच किंवा विशिष्ट क्षेत्रात प्रवर्तनात नसले तरी—समावेश असेल. स्पष्टीकरण दोन.—भारताच्या राज्यक्षेत्रातील विधानमंडळाने किंवा अन्य सक्षम प्राधिकाऱ्याने पारित केलेला किंवा तयार केलेला जो कायदा या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी भारताच्या राज्यक्षेत्राबाहेर प्रभावी व तसेच राज्यक्षेत्रातही प्रभावी होता, असा कोणताही कायदा, अशा कोणत्याही पूर्वोक्त अनुकूलनांसह व फेरबदलांसह याप्रमाणे राज्यक्षेत्राबाहेर प्रभावी असण्याचे चालू राहील. 175 स्पष्टीकरण तीन.—कोणताही अस्थायी कायदा हा त्याच्या समाप्तीसाठी निश्चित केलेल्या दिनांकानंतर किंवा हे संविधान अंमलात आले नसते तर ज्या दिनांकास तो समाप्त झाला असता, त्यानंतरही या खंडातील कोणत्याही गोष्टीमुळे अंमलात असण्याचे चालू राहतो, असा तिचा अर्थ लावला जाणार नाही. स्पष्टीकरण चार.— गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अॅक्ट, 1935 याच्या कलम 88 अन्वये एखाद्या प्रांताच्या गव्हर्नरने प्रख्यापित केलेला आणि या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी अंमलात असलेला अध्यादेश, —तत्पूर्वी तेथील संबंधित राज्याच्या राज्यपालाने तो मागे घेतला नसल्यास— अनुच्छेद 382 च्या खंड (1) अन्वये कार्य करणाऱ्या त्या राज्याच्या विधानसभेच्या अशा प्रारंभानंतरच्या पहिल्या अधिवेशनानंतर सहा आठवडे संपताच प्रवर्तनात असण्याचे बंद होईल आणि या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे अशा कोणत्याही अध्यादेशाची अंमलबजावणी उक्त कालावधीनंतर चालू राहते, असा तिचा अन्वयार्थ लावला जाणार नाही.

कायद्यांचे अनुकूलन करण्याचा राष्ट्रपतीचा अधिकार.—(1) संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, 1956 याच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी भारतात किंवा त्याच्या कोणत्याही भागात अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदी, त्या अधिनियमाद्वारे सुधारणा केलेल्या या संविधानाच्या तरतुदींशी अनुरूप करण्याच्या प्रयोजनार्थ, राष्ट्रपतीला, 1 नोव्हेंबर 1957 पूर्वी 2आदेशाद्वारे, त्या कायद्यात आवश्यक किंवा इष्ट असतील अशी अनुकूलने व फेरबदल करता येतील—मग ते निरसनाच्या स्वरूपात असोत वा सुधारणेच्या स्वरूपात असोत— आणि त्या आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा दिनांकापासून तो कायदा, याप्रमाणे केलेल्या अनुकूलनांसह व फेरबदलांसह प्रभावी होईल, अशी तरतूद करता येईल, आणि असे कोणतेही अनुकूलन किंवा फेरबदल, कोणत्याही न्यायालयात प्रश्नास्पद करता येणार नाही. (2) राष्ट्रपतीने, उक्त खंडान्वये अनुकूलन किंवा फेरबदल केलेल्या कोणत्याही कायद्याचे निरसन किंवा सुधारणा करण्यास सक्षम विधानमंडळाला किंवा अन्य सक्षम प्राधिकाऱ्याला, खंड (1) मधील कोणत्याही गोष्टीमुळे प्रतिबंध होतो, असे मानले जाणार नाही.]

प्रतिबंधक स्थानबद्धतेत असलेल्या व्यक्तींसंबंधी विवक्षित बाबतीत आदेश देण्याचा राष्ट्रपतीचा अधिकार.—अनुच्छेद 22 च्या खंड (7) अन्वये संसदेकडून तरतूद केली जाईपर्यंत, किंवा या संविधानाच्या प्रारंभापासून एक वर्ष समाप्त होईपर्यंत, यांपैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत, उक्त अनुच्छेद, त्यातील उपखंड (4) व (7) मध्ये संसदेसंबंधीच्या कोणत्याही निर्देशाच्या जागी जणू काही राष्ट्रपतीसंबंधीचा निर्देश केलेला असावा त्याप्रमाणे, आणि त्या खंडातील कोणत्याही संसदीय कायद्यासंबंधीच्या कोणत्याही निर्देशाच्या जागी राष्ट्रपतीने दिलेल्या आदेशासंबंधीचा निर्देश केलेला असावा त्याप्रमाणे प्रभावी होईल.

फेडरल न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसंबंधी व फेडरल न्यायालयात किंवा हिज मॅजेस्टी-इन कौन्सिलसमोर प्रलंबित असलेल्या कार्यवाहींबाबत तरतुदी.—(1) या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी पद धारण करत असलेले फेडरल न्यायालयाचे न्यायाधीश, अशा प्रारंभानंतर त्यांनी अन्य पर्याय निवडलेला नसल्यास, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होतील व तद्नंतर अनुच्छेद 125 अन्वये सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या संबंधात तरतूद करण्यात आलेले वेतन व भत्ते आणि अनुपस्थिती रजा व पेन्शन यांबाबतचे हक्क यांना ते हक्कदार होतील. (2) या संविधानाच्या प्रारंभास, फेडरल न्यायालयात प्रलंबित असलेले सर्व दिवाणी किंवा फौजदारी दावे, अपिले व कार्यवाही, सर्वोच्च न्यायालयाकडे वर्ग होतील आणि सर्वोच्च न्यायालयाला त्यांची सुनावणी करण्याची व त्यावर निर्णय देण्याची अधिकारिता असेल आणि या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी दिलेले किंवा केलेले फेडरल न्यायालयाचे न्यायनिर्णय व आदेश, जणू काही ते सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले किंवा केलेले असावेत त्याप्रमाणे बलशाली व प्रभावी असतील. 176 (3) भारताच्या राज्यक्षेत्रातील कोणत्याही न्यायालयाचा कोणताही न्यायनिर्णय, हुकुमनामा किंवा आदेश यावरील किंवा याबाबतची अपिले व विनंतीअर्ज निकालात काढण्यासाठी हिज मॅजेस्टी-इन-कौन्सिलने अधिकारितेचा केलेला वापर जेथवर कायद्याद्वारे प्राधिकृत असेल तेथवर, अशा अधिकारितेचा वापर ज्यायोगे विधिबाह्य ठरेल अशा प्रकारे या संविधानातील कोणतीही गोष्ट प्रवर्तित होणार नाही आणि अशा कोणत्याही अपिलावर किंवा विनंतीअर्जावर हिज मॅजेस्टी-इन-कौन्सिलने या संविधानाच्या प्रारंभानंतर दिलेला कोणताही आदेश, सर्व प्रयोजनार्थ तो जणू काही या संविधानाने सर्वोच्च न्यायालयास प्रदान केलेल्या अधिकारितेचा वापर करून अशा न्यायालयाने दिलेला आदेश किंवा हुकूमनामा असावा त्याप्रमाणे प्रभावी होईल. (4) पहिल्या अनुसूचीतील भाग ख मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या राज्यात प्रिव्ही कौन्सिल म्हणून कार्य करणाऱ्या प्राधिकाऱ्यांची त्या राज्यातील कोणत्याही न्यायालयाचा कोणताही न्यायनिर्णय, हुकूमनामा किंवा आदेश यावरील किंवा त्याबाबतची अपिले व विनंतीअर्ज स्वीकारण्याची व निकालात काढण्याची अधिकारिता, या संविधानाच्या प्रारंभी व तेव्हापासून समाप्त होईल आणि अशा प्रारंभाच्या वेळी उक्त प्राधिकाऱ्यासमोर प्रलंबित असलेली सर्व अपिले व अन्य कार्यवाही, सर्वोच्च न्यायालयाकडे वर्ग होतील व त्याच्याकडून निकालात काढल्या जातील. (5) या अनुच्छेदाच्या तरतुदी अंमलात आणण्यासाठी संसदेला कायद्याद्वारे आणखी तरतूद करता येईल.

या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून न्यायालये, प्राधिकारी व अधिकारी यांनी कार्याधिकार बजावण्याचे चालू ठेवणे.—भारताच्या संपूर्ण राज्यक्षेत्रातील दिवाणी, फौजदारी व महसुली अधिकारितेची सर्व न्यायालये, न्यायिक, कार्यकारी व प्रशासी असे सर्व प्राधिकारी व सर्व अधिकारी, या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून आपापले कार्याधिकार बजावण्याचे चालू ठेवतील.

उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांसंबंधीच्या तरतुदी.—(1) अनुच्छेद 217 च्या खंड (2) मध्ये काहीही असले तरी, या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी पद धारण करत असलेले कोणत्याही प्रांतातील उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, त्यांनी अन्य पर्याय निवडलेला नसल्यास, अशा प्रारंभानंतर तेथील संबंधित राज्यातील उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होतील आणि तद्नंतर अनुच्छेद 221 अन्वये अशा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांबाबत तरतूद केली आहे असे वेतन व भत्ते आणि अनुपस्थिति रजा व पेन्शन याबाबतचे हक्क यांना ते हक्कदार होतील. 1[असा कोणताही न्यायाधीश, तो भारताचा नागरिक नसला तरीही, अशा उच्च न्यायालयाचा मुख्य न्यायमूर्ती, अथवा अन्य कोणत्याही उच्च न्यायालयाचा मुख्य न्यायमूर्ती किंवा अन्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्तीस पात्र असेल.] (2) या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी पद धारण करत असलेले पहिल्या अनुसूचीच्या भाग ख मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही राज्याच्या तत्स्थानी असलेल्या कोणत्याही भारतीय संस्थानातील उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, त्यांनी अन्य पर्याय निवडलेला नसल्यास, अशा प्रारंभानंतर, याप्रमाणे विनिर्दिष्ट केलेल्या राज्यातील उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होतील आणि अनुच्छेद 217 च्या खंड (1) व (2) मध्ये काहीही असले तरी, मात्र त्या अनुच्छेदाच्या खंड (1) च्या परंतुकाला अधीन राहून, राष्ट्रपती, आदेशाद्वारे ठरवील असा कालावधी संपेपर्यंत, ते पद धारण करण्याचे चालू ठेवतील. (3) या अनुच्छेदातील ""न्यायाधीश'' या शब्दप्रयोगात, तदर्थ न्यायाधीशाचा किंवा अतिरिक्त न्यायाधीशाचा समावेश होत नाही.

भारताचा नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक याच्यासंबंधीच्या तरतुदी.—या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी पद धारण करत असलेला भारताचा महा लेखापरीक्षक, त्याने अन्य पर्याय निवडलेला नसल्यास, अशा प्रारंभानंतर, भारताचा नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक होईल आणि तद्नंतर अनुच्छेद 148 च्या खंड (3) अन्वये भारताचा नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक यांच्याबाबत तरतूद करण्यात आलेले वेतन व अनुपस्थिति रजा व पेन्शन यांबाबतचे हक्क यांना हक्कदार होईल आणि अशा प्रारंभाच्या लगतपूर्वी त्याला ज्या लागू होत्या त्या तरतुदींन्वये ठरवण्यात आल्याप्रमाणे त्याचा पदावधी संपेपर्यंत पद धारण करण्याचे चालू ठेवण्याचा त्याला हक्क असेल. 177

लोकसेवा आयोगासंबंधी तरतुदी.—(1) या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी पद धारण करत असलेले डोमिनिअन ऑफ इंडियाच्या लोकसेवा आयोगाचे सदस्य त्यांनी अन्य पर्याय निवडलेला नसल्यास, अशा प्रारंभानंतर, संघराज्याच्या लोकसेवा आयोगाचे सदस्य होतील आणि अनुच्छेद 316 च्या खंड (1) व (2) मध्ये काहीही असले तरी, मात्र त्या अऩुच्छेदाच्या खंड (2) च्या परंतुकाला अधीन राहून, अशा प्रारंभाच्या लगतपूर्वी अशा सदस्यांना जे लागू होते त्या नियमांन्वये ठरवण्यात आल्याप्रमाणे त्यांचा पदावधी संपेपर्यंत ते नियमितपणे पद धारण करण्याचे चालू ठेवतील. (2) या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी पद धारण करत असलेले एखाद्या प्रांताच्या लोकसेवा आयोगाचे किंवा एखाद्या प्रांतसमूहाच्या कामांच्या गरजा पूर्ण करणाऱ्या लोकसेवा आयोगाचे सदस्य, त्यांनी अन्य पर्याय निवडलेला नसल्यास, अशा प्रारंभानंतर, तत्स्थानी असलेल्या राज्याच्या लोकसेवा आयोगाचे सदस्य किंवा, यथास्थिति, तत्स्थानी असलेल्या राज्यांच्या कामांच्या गरजा पूर्ण करणाऱ्या संयुक्त राज्य लोकसेवा आयोगाचे सदस्य होतील आणि अनुच्छेद 316 च्या खंड (1) व (2) मध्ये काहीही असले तरी, मात्र त्या अनुच्छेदाच्या खंड (2) च्या परंतुकाला अधीन राहून, अशा प्रारंभाच्या लगतपूर्वी अशा सदस्यांना जे लागू होते त्या नियमांन्वये ठरवण्यात आल्याप्रमाणे त्यांचा पदावधी संपेपर्यंत ते नियमितपणे पद धारण करण्याचे चालू ठेवतील.

आंध्र प्रदेश विधानसभेच्या कालावधीसंबंधी विशेष तरतूद.—अनुच्छेद 172 मध्ये काहीही असले तरी, राज्य पुनर्रचना अधिनियम, 1956 याची कलमे 28 व 29 यांच्या तरतुदींअन्वये घटित केलेली अशी आंध्र प्रदेश राज्याची विधानसभा, उक्त कलम 29 मध्ये निर्देशिलेल्या दिनांकापासून पाच वर्षांच्या कालावधीपर्यंत—तत्पूर्वी ती विसर्जित न झाल्यास—चालू राहील, मात्र त्याहून अधिक काळ नाही आणि उक्त कालावधी समाप्त झाला की ती विधानसभा विसर्जित होईल.]

अडचणी दूर करण्याचा राष्ट्रपतीचा अधिकार.—(1) कोणत्याही अडचणी, विशेषत:, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अॅक्ट, 1935 मधील तरतुदींचे या संविधानाच्या तरतुदींप्रत संक्रमण करण्यासंबंधीच्या अडचणी दूर करण्याच्या प्रयोजनार्थ, राष्ट्रपती, आदेशाद्वारे असा निदेश देऊ शकेल की, त्या आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा कालावधीत हे संविधान, त्याला आवश्यक किंवा इष्ट वाटतील अशा अनुकूलनांसह प्रभावी होईल—मग ती अनुकूलने, फेरबदल करून वा त्यात भर घालून केलेली असोत वा काहीतरी वगळून केलेली असोत: परंतु असे की, असा कोणताही आदेश भाग पाचच्या प्रकरण दोन अन्वये रीतसर घटित झालेल्या संसदेच्या प्रथम अधिवशेनानंतर काढला जाणार नाही. (2) खंड (1) अन्वये काढलेला प्रत्येक आदेश, संसदेपुढे मांडला जाईल. (3) या अनुच्छेदाद्वारे, अनुच्छेद 324 द्वारे, अनुच्छेद 367 चा खंड (3) द्वारे व अनुच्छेद 391 द्वारे राष्ट्रपतीला प्रदान केलेले अधिकार, या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी, डोमिनिअन ऑफ इंडियाच्या गव्हर्नर जनरलला वापरता येतील. 179 संक्षिप्त नाव, प्रारंभ 1[,प्राधिकृत हिंदी पाठ] व निरसने

संक्षिप्त नाव.—या संविधानास ""भारताचे संविधान'' असे म्हणावे.

प्रारंभ.—हा अनुच्छेद व अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, व 393 तात्काळ अंमलात येतील आणि या संविधानाच्या बाकीच्या तरतुदी, या संविधानात, या संविधानाच्या प्रारंभाचा दिन म्हणून जो निर्देशिलेला आहे, त्या 26 जानेवारी 1950 या दिवशी अंमलात येतील.

हिंदी भाषेतील प्राधिकृत पाठ.—(1) राष्ट्रपती आपल्या प्राधिकारान्वये,— (क) संविधान सभेच्या सदस्यांनी, स्वाक्षरित केलेल्या, केंद्रीय अधिनियमाच्या हिंदी भाषेतील प्राधिकृत पाठामध्ये अंगीकृत केलेली भाषा, शैली व परिभाषा यांच्याशी अनुरूप करण्यासाठी आवश्यक असतील असे फेरबदल केलेला आणि अशा प्रसिद्धीपूर्वी ह्या संविधानामध्ये केलेल्या सर्व सुधारणा त्यामध्ये समाविष्ट केलेला या संविधानाचा हिंदी भाषेतील अनुवाद; आणि (ख) या संविधानाच्या इंग्रजी भाषेमध्ये केलेल्या प्रत्येक सुधारणेचा हिंदी भाषेतील अनुवाद, प्रसिद्ध करण्याची व्यवस्था करील. (2) खंड (1) अन्वये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या या संविधानाच्या आणि त्याच्या प्रत्येक सुधारणेच्या अनुवादास, त्याचा जो मूळ अर्थ असेल त्याप्रमाणे, अन्वयार्थ लावण्यात येईल आणि जर अशा अनुवादाच्या कोणत्याही भागाचा अन्वयार्थ लावण्यामध्ये कोणतीही अडचण उद्भवली तर, राष्ट्रपती, त्यांचे योग्य प्रकारे पुनरीक्षण करण्याची व्यवस्था करील. (3) या अनुच्छेदामध्ये प्रसिद्ध केलेला या संविधानाचा आणि त्याच्या प्रत्येक सुधारणेचा अनुवाद, हा सर्व प्रयोजनांकरता त्याचा हिंदी भाषेतील प्राधिकृत पाठ असल्याचे मानण्यात येईल.]

निरसने.—याद्वारे इंडियन इंडिपेंडन्स अॅक्ट, 1947 आणि गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अॅक्ट, 1935 त्याचबरोबर नंतरच्या अधिनियमात सुधारणा करणाऱ्या किंवा त्यास पूरक असलेल्या सर्व अधिनियमिती याद्वारे निरसित करण्यात येत आहेत, परंतु यात प्रिव्ही कौन्सिल अधिकारिता निरास अधिनियम, 1949 याचा समावेश नाही. 180