The Constitution of India
अनुच्छेद 243K
पंचायतींच्या निवडणुका
पंचायतींच्या निवडणुका.—(1) पंचायतींच्या सर्व निवडणुकांसाठी मतदार याद्या तयार करण्याच्या, आणि निवडणुका घेण्याच्या कामाचे अधीक्षण, संचालन व नियंत्रण, राज्यपालांकडून नियुक्त केल्या जाणाऱ्या राज्य निवडणूक आयुक्ताचा समावेश असणाऱ्या राज्य निवडणूक आयोगाकडे निहित असेल. (2) राज्याच्या विधानमंडळाकडून केल्या जाणाऱ्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींना अधीन राहून, राज्य निवडणूक आयुक्ताच्या पदाच्या सेवाशर्ती आणि पदावधी, राज्यपाल नियमाद्वारे निश्चित करील, त्याप्रमाणे असेल : परंतु असे की, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला त्याच्या पदावरून ज्या रीतीने व ज्या कारणावरून दूर केले जाते त्या व्यतिरिक्त अन्य रीतीने व अन्य कारणावरून राज्य निवडणूक आयुक्ताला दूर केले जाणार नाही, आणि राज्य निवडणूक आयुक्ताच्या सेवाशर्तींमध्ये त्याच्या नियुक्तीनंतर, त्याला अहितकारक होतील अशा प्रकारे बदल केला जाणार नाही. (3) खंड (1) द्वारे राज्य निवडणूक आयोगाकडे सोपविण्यात आलेली कार्ये पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल असा कर्मचारीवर्ग उपलब्ध करून द्यावा, अशी विनंती राज्य निवडणूक आयोगाने केल्यास, राज्याचा राज्यपाल, राज्य निवडणूक आयोगास असा कर्मचारीवर्ग उपलब्ध करून देईल. (4) या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून, राज्याचे विधानमंडळ, कायद्याद्वारे, पंचायतींच्या निवडणुकांशी संबंधित किंवा निगडित असणाऱ्या सर्व बाबींसाठी तरतूद करू शकेल.
पडताळणी प्रलंबित
हे का आहे
७३वा दुरुस्ती अधिनियम (1993) होण्यापूर्वी पंचायतींच्या निवडणुका वारंवार लांबवण्यात, मनमानी करण्यात किंवा राज्य सरकारांच्या इच्छाधीन ठेवण्यात येत असत, ज्यामुळे तळागाळातील लोकशाही कमकुवत होत होती. हे टाळण्यासाठी 243K कलम समाविष्ट करण्यात आले, ज्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्वतंत्र व घटनात्मक संरक्षण असलेल्या प्राधिकरणाकडून घेण्यात येतील; हे संरक्षण भारत निवडणूक आयोगास 324 कलमान्वये मिळालेल्या संरक्षणाशी सुसंगत आहे, जेणेकरून गावपातळीवरील लोकशाही शासन राजकीय हस्तक्षेपाने दुर्बल होऊ नये.
न्यायालये याला कशी वाचतात
पंचायत निवडणुका विलंबित झालेल्या प्रकरणांत, सर्वोच्च न्यायालयासह न्यायालयांनी (उदा., नगरपालिका संदर्भातील समांतर कलम 243ZA वर निर्णय देणारे Kishansing Tomar v. Municipal Corporation of the City of Ahmedabad) ठामपणे म्हटले आहे की राज्य निवडणूक आयोगामार्फत वेळेवर निवडणुका घेणे हे बंधनकारक आहे, पर्यायी नाही; तसेच 243K आणि 243ZA कलमांखालील या आयोगांचे स्वातंत्र्य व अधिकार राज्य सरकारांनी आदरात घेणे आवश्यक आहे, असे अधोरेखित केले आहे.
सामान्य गृहितके
धरण: पंचायत निवडणुका थेट राज्य सरकारच घेते.
घटना: संविधानाने हा अधिकार राज्य सरकारला नाही, तर केवळ स्वतंत्र राज्य निवडणूक आयोगालाच एकमेव अधिकार म्हणून दिला आहे.
धरण: राज्य निवडणूक आयुक्तांना राज्यपाल किंवा राज्य सरकार हवे तेव्हा काढू शकतात.
घटना: आयुक्तांना केवळ उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांप्रमाणेच पद्धतीने व त्याच कारणांवरूनच काढता येते; यामुळे त्यांचे स्वातंत्र्य सुनिश्चित होते.