The Constitution of India
अनुच्छेद 117
वित्तीय विधेयकांसंबंधी विशेष तरतुदी
वित्तीय विधेयकांसंबंधी विशेष तरतुदी.—(1) अनुच्छेद 110 चा खंड (1) चे उप-खंड (क) ते (च) यांत विनिर्दिष्ट केलेल्यांपैकी कोणत्याही बाबींकरिता तरतूद करणारे विधेयक किंवा सुधारणा, राष्ट्रपतीची शिफारस असल्याखेरीज प्रस्तुत केली किंवा मांडली जाणार नाही आणि अशी तरतूद करणारे विधेयक राज्यसभेत प्रस्तुत केले जाणार नाही : 42 एच 4010—9अ परंतु असे की, कोणत्याही करात कपात करणे किंवा तो रद्द करणे याबाबत तरतूद करणारी सुधारणा मांडण्याकरता या खंडान्वये कोणत्याही शिफारशींची आवश्यकता असणार नाही. (2) एखादे विधेयक अथवा सुधारणा ही, दंड किंवा अन्य द्रव्य शास्ती बसवण्याकरता, अथवा लायसन फी किंवा दिलेल्या सेवांबद्दलची फी यांची मागणी किंवा भरणा याकरता तरतूद करते, केवळ एवढ्याच कारणाने, अथवा कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाने किंवा निकायाने स्थानिक प्रयोजनांकरिता कोणताही कर बसविणे, तो रद्द करणे, तो माफ करणे, त्यात फेरफार करणे किंवा त्याचे विनियमन करणे याकरता तरतूद करते, केवळ एवढ्याच कारणाने, ती पूर्वोक्तांपैकी कोणत्याही बाबींकरता तरतूद करत असल्याचे मानले जाणार नाही. (3) जे विधेयक अधिनियमित केल्यास आणि अंमलात आणल्यास भारताच्या एकत्रित निधीतून खर्च करावा लागेल ते विधेयक, संसदेच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाकडून, ते विचारात घेण्यासाठी राष्ट्रपतीने त्या सभागृहाला शिफारस केलेली असल्याशिवाय, पारित केले जाणार नाही. सर्वसाधारण कार्यपद्धती
पडताळणी प्रलंबित
हे का आहे
घटककर्त्यांनी असे अपेक्षित केले होते की कार्यपालिका (मंत्रिपरिषदेच्या सल्ल्यावर कार्य करणारे राष्ट्रपती) देशाच्या अर्थसंकल्पी दोरखंडांवर नियंत्रण ठेवतील, कारण कर आणि खर्चाविषयीचे निष्काळजी निर्णय स्वतंत्र खासदारांनी घेतल्यास सार्वजनिक वित्त बिघडू शकतात. त्याच वेळी, ब्रिटिश संसदीय परंपरेप्रमाणे निवडून आलेल्या खालच्या सभागृहाकडे वित्तीय बाबींवरील वर्चस्व राहावे म्हणून लोकसभेला प्राधान्य दिले, आणि कलम 110 अंतर्गत शुद्ध ‘मनी बिल’ नसलेल्या व्यापक वित्तीय विधेयकांवर राज्यसभेलाही काही प्रमाणात मते मांडण्याची संधी दिली.
न्यायालये याला कशी वाचतात
भारतीय न्यायालयांनी मुख्यत: सामान्य वित्तीय विधेयके (कलम 117) आणि खरे ‘मनी बिल’ (कलम 110) यांच्यातील सीमारेषा तपासल्या आहेत; कलम 117 ला वेगळे काढून फारसे पाहिलेले नाही. उदाहरणार्थ, सभापतींनी एखाद्या कायद्याला मनी बिल म्हणून प्रमाणित केल्याच्या आव्हानांत मुद्दा असा उठला की राज्यसभेच्या छाननीपासून चुकवण्यासाठी विधेयकाचा मार्ग चुकून ठरवला गेला का—यातून अप्रत्यक्षपणे कलम 117 च्या आराखड्याला स्पर्श झाला. न्यायालये साधारणतः सभापतींच्या प्रमाणपत्रावर दुसरी मते देताना संयमी राहिली आहेत, जरी काही निवाड्यांनी या पद्धतीबद्दल चिंता व्यक्त केली असली, तरी कलम 117 च्या मूलभूत योजनेत बदल केला नाही.
सामान्य गृहितके
धरण: कोणतेही पैसेसंबंधी विधेयक म्हणजे ‘मनी बिल’च असते आणि तीच कठोर नियमपद्धती लागू होते.
घटना: कलम 117 दाखवते की ‘वित्तीय विधेयकें’ ही एक व्यापक श्रेणी आहे—काही विधेयके पैशांशी संबंधित असली तरी ती कलम 110 मधील मनी बिल नसतात; त्यांच्यावर वेगळे नियम लागू होतात, जसे की उपधारा (3) अंतर्गत खर्चाशी संबंधित विधेयकांना राज्यसभेतून सुरू होण्याची परवानगी.
धरण: राष्ट्रपतींची शिफारस ही केवळ औपचारिकता आहे; तिची खऱ्या अर्थाने गरज नाही.
घटना: घटनेने ही शिफारस अनिवार्य पूर्वअट केली आहे—ती नसल्यास अशी विधेयके वैधरीत्या मांडता येत नाहीत किंवा, उपधारा (3) च्या बाबतीत, मंजूरही करता येत नाहीत.