The Constitution of India
अनुच्छेद 116
लेखानुदाने, प्रत्ययानुदाने व अपवादात्मक अनुदाने
लेखानुदाने, प्रत्ययानुदाने व अपवादात्मक अनुदाने.—(1) या प्रकरणाच्या पूर्वगामी तरतुदींमध्ये काहीही असले तरी, लोकसभेला,— (क) कोणत्याही वित्तीय वर्षाच्या एखाद्या भागासाठी अंदाजिलेल्या खर्चाबाबतच्या कोणत्याही अनुदानावरील मतदानाकरता, अनुच्छेद 113 मध्ये विहित केलेली प्रक्रिया पूर्ण होऊन त्या खर्चाच्या संबंधात अनुच्छेद 114 च्या तरतुदींच्या अनुसार कायदा पारित होईपर्यंत, असे कोणतेही अनुदान आगाऊ देण्याचा ; (ख) भारताच्या साधनसंपत्तीतून पुरी करावयाची एखादी मागणी, त्या सेवेचा व्याप किंवा तिचे अनिश्चित स्वरूप यामुळे वार्षिक वित्तीय विवरणपत्रात साधारणत: दिल्या जाणाऱ्या तपशिलांसह नमूद करता येत नसेल तेव्हा, अशी अनपेक्षित मागणी पुरी करण्याकरता अनुदान देण्याचा ; (ग) जे कोणत्याही वित्तीय वर्षाच्या चालू सेवेचा भाग होत नाही असे अपवादात्मक अनुदान देण्याचा, अधिकार असेल आणि ज्या प्रयोजनांकरता उक्त अनुदाने दिली असतील त्यांकरता भारताच्या एकत्रित निधीतून पैसे काढणे कायद्याद्वारे प्राधिकृत करण्याचा संसदेला अधिकार असेल. (2) अनुच्छेद 113 व 114 यांच्या तरतुदी जशा त्या वार्षिक वित्तीय विवरणपत्रात नमूद केलेल्या कोणत्याही खर्चासंबंधी अनुदान देण्याच्या आणि असा खर्च भागवण्याकरता भारताच्या एकत्रित निधीतील पैशांच्या विनियोजनास अधिकृत मंजुरी देण्यासाठी करावयाच्या कायद्याच्या संबंधात प्रभावी आहेत, तशाच त्या खंड (1) अन्वये कोणतेही अनुदान देण्याच्या आणि त्या खंडान्वये करावयाच्या कोणत्याही कायद्याच्या संबंधात प्रभावी असतील.
पडताळणी प्रलंबित
हे का आहे
घटनात्मक नेहमीची अर्थसंकल्पीय प्रक्रिया (कलमे 112–114) तपशीलवार अंदाज, वाद-विवाद आणि प्रत्येक मंत्रालयाच्या मागण्यांवरील मतदान यामुळे अनेक आठवडे चालू शकते. पण ही प्रक्रिया सुरू असताना सरकार थांबू शकत नाही, आणि आपत्ती किंवा अनपेक्षित गरजा (युद्ध, नैसर्गिक आपत्ती, आकस्मिक धोरणात्मक गरजा) नेहमीच पूर्ण प्रक्रियेची वाट पाहू शकत नाहीत किंवा तपशीलवार भाकितही होत नाही. म्हणूनच कलम 116 तयार करण्यात आले — आगाऊ अनुदान, आपत्कालीन अनुदान आणि विशेष अनुदान अशी लवचिक साधने संसदेला देण्यासाठी — जेणेकरून वार्षिक संपूर्ण अर्थसंकल्प अपुरा ठरला किंवा अपूर्ण असला तरी, सरकारी खर्च कायदेशीर आणि अखंडित राहील.
सामान्य गृहितके
धरण: ‘व्होट ऑन अकाऊंट’ म्हणजे संसद संपूर्ण वर्षाचा अर्थसंकल्प आधीच मंजूर करते, असा अर्थ होतो.
घटना: ते फक्त वर्षाच्या काही भागासाठी लागणारा अल्प खर्च मंजूर करते, जेणेकरून संपूर्ण अर्थसंकल्पीय प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत सरकारचा कारभार सुरळीत सुरू राहील.
धरण: कलम 116 मुळे सरकारला कोणतीही संसदीय मंजुरी नसतानाही खर्च करता येतो.
घटना: कलम 116 अंतर्गत सर्व अनुदानांसाठी तरीही लोकसभेची मंजुरी आणि एकत्रित निधीतून रक्कम आहरण अधिकृत करणारा कायदा आवश्यक असतो, आणि हीच मुळ प्रक्रिया कलमे 113 आणि 114 प्रमाणेच पाळली जाते.