The Constitution of India
अनुच्छेद 243I
Constitution of Finance Commission to review financial position
आर्थिक स्थितीचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी वित्त आयोग घटित करणे.—(1) राज्याचा राज्यपाल, संविधान (त्र्याहत्तरावी सुधारणा) अधिनियम, 1992 याच्या प्रारंभापासून, शक्य होईल तितक्या लवकर, एक वर्षाच्या आत आणि त्यानंतर प्रत्येक पाचवे वर्ष संपताच, पंचायतींच्या आर्थिक स्थितीचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी एक वित्त आयोग घटित करील आणि तो पुढील बाबींच्या संबंधात राज्यपालाकडे शिफारशी करील :— (क) (एक) या भागाअन्वये राज्य आणि पंचायतींमध्ये ज्यांची विभागणी करता येईल असे, राज्याकडून आकारण्याजोगे असलेले कर, शुल्क, पथकर आणि फी यांपासून मिळणाऱ्या निव्वळ उत्पन्नाचे राज्य आणि पंचायतींमध्ये वितरण आणि अशा उत्पन्नाच्या त्यांच्या त्यांच्या हिश्शांचे सर्व पातळ्यांवरील पंचायतींमध्ये वाटप ; (दोन) पंचायतीकडे नेमून देण्यात येतील किंवा पंचायतीकडून विनियोजित केले जातील असे कर, शुल्क आणि फी यांचे निर्धारण ; (तीन) राज्याच्या एकत्रित निधीतून पंचायतींना द्यावयाचे सहायक अनुदान, यांचे नियमन करणारी तत्त्वे ; (ख) पंचायतींची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजना ; (ग) पंचायतीची आर्थिक स्थिती बळकट राहावी म्हणून, राज्यपालाने वित्त आयोगाकडे निर्देशिलेली अन्य कोणतीही बाब. (2) राज्याचे विधानमंडळ, कायद्याद्वारे, आयोगाची रचना, त्याचे सदस्य म्हणून नियुक्त करण्यासाठी ज्या आवश्यक असतील अशा पात्रता आणि ज्या रीतीने त्याची निवड करण्यात येईल ती रीत, याबाबत तरतूद करू शकेल. (भाग नऊ–पंचायती) 89 (3) आयोग, त्याची कार्यपद्धती निश्चित करील आणि त्याची कार्ये पार पाडण्यासाठी त्याला राज्याचे विधानमंडळ कायद्याने प्रदान करील असे अधिकार असतील. (4) राज्यपाल, या अनुच्छेदान्वये आयोगाने केलेली प्रत्येक शिफारस, त्यावर केलेल्या कारवाईसंबंधीच्या स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापनासह राज्याच्या विधानमंडळापुढे मांडण्याची व्यवस्था करील.
पडताळणी प्रलंबित
हे का आहे
1992 पूर्वी, पंचायतांना (ग्रामस्तरीय स्थानिक स्वराज्य संस्था) निधीसाठी अनेकदा राज्य सरकारांच्या कृपेवर अवलंबून राहावे लागे; महसूल वाटणीसाठी ठराविक व पारदर्शक प्रक्रिया नव्हती. ७३व्या घटनादुरुस्तीने (1992) भाग IX अंतर्गत पंचायतांना घटनात्मक दर्जा देऊन त्यांना खऱ्या अर्थाने तिसरे शासन-स्तर मान्यता दिली, आणि राज्य वित्तांविषयी त्यांना ठराविक, नियतकालिक पुनरावलोकित हिस्सा मिळावा म्हणून कलम 243-I समाविष्ट केले — जसे की कलम 280 अंतर्गत वित्त आयोग केंद्र-राज्य आर्थिक संबंधांचे पुनरावलोकन करतो. उद्देश असा की ग्रामस्वराज्य आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण व्हावे, केवळ मनमानी अनुदानांवर कायम अवलंबून राहू नये.
सामान्य गृहितके
धरण: राज्य वित्त आयोग हा कलम 280 अंतर्गत असलेल्या संघीय (केंद्राचा) वित्त आयोगासारखाच आहे.
घटना: हे स्वतंत्र संस्थान आहेत — संघीय वित्त आयोग केंद्र-राज्य आर्थिक संबंध पाहतो, तर कलम 243-I अंतर्गत राज्य वित्त आयोग राज्य-पंचायत (आणि कलम 243Y अंतर्गत राज्य-महानगरपालिका) आर्थिक संबंधांवर लक्ष केंद्रित करतो.
धरण: राज्य सरकारने वित्त आयोगाच्या प्रत्येक शिफारसीची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे.
घटना: राज्यपालांनी फक्त शिफारसी विधिमंडळासमोर मांडून त्यावर घेतलेल्या उपाययोजनांचे स्पष्टीकरण देणारे निवेदन जोडणे आवश्यक आहे — राज्यावर सर्व शिफारसी अक्षरशः मान्य करण्याची घटनात्मक बंधनकारकता नाही.