The Constitution of India
अनुच्छेद 97
सभापती व उपसभापती आणि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांचे वेतन व भत्ते
पडताळणी प्रलंबित
सभापती व उपसभापती आणि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांचे वेतन व भत्ते.—राज्यसभेचा सभापती व उपसभापती यांना आणि लोकसभेचा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांना प्रत्येकी, संसद कायद्याद्वारे निश्चित करील असे वेतन व भत्ते देण्यात येतील आणि त्याबाबतीत याप्रमाणे तरतूद करण्यात येईपर्यंत, दुसऱ्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेले वेतन व भत्ते देण्यात येतील.
पडताळणी प्रलंबित
हे का आहे
घटनाकारांची इच्छा अशी होती की संसदेतल्या दोन्ही सभागृहांचे अध्यक्षस्थ अधिकारी आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी व योग्यरीत्या परितोषिकित असावेत, जेणेकरून त्यांचे कर्तव्य पार पाडताना कार्यपालिकेच्या उपकाराखाली राहावे लागू नये किंवा वेतनाबद्दल अनिश्चितता निर्माण होऊ नये. म्हणूनच ठरावीक कडक रकमा थेट राज्यघटनेत न रोवता, त्यांनी वेतन साध्या कायद्याने अद्ययावत करण्याचा अधिकार संसदेला दिला; आणि जर संसदेला कायदा करण्यात विलंब झाला तर देयकांमध्ये खंड पडू नये म्हणून Second Schedule हा पर्यायी आधार (fallback) दिला.
सामान्य गृहितके
धरण: राज्यघटना अध्यक्ष व सभापती यांचे अचूक वेतन कायमचे खिळवून ठेवते.
घटना: राज्यघटना फक्त एक पर्यायी रक्कम (Second Schedule) देते; प्रत्यक्ष वेतन संसद कधीही साध्या कायद्याने बदलू शकते.