The Constitution of India
अनुच्छेद 98
संसदेचे सचिवालय
संसदेचे सचिवालय.—(1) संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाला, स्वतंत्र सचिवालयीन कर्मचारीवर्ग असेल : परंतु असे की, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना सामाईक अशा पदांची निर्मिती करण्यास या खंडातील कोणत्याही गोष्टीमुळे प्रतिबंध होतो, असा तिचा अन्वयार्थ लावला जाणार नाही. (2) संसदेला, कायद्याद्वारे संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाच्या सचिवालयीन कर्मचारीवर्गात करावयाची भरती व त्यात नियुक्त केलेल्या व्यक्तींच्या सेवाशर्ती यांचे विनियमन करता येईल. (3) खंड (2) अन्वये संसद तरतूद करीपर्यंत, राष्ट्रपतीस, लोकसभेचा अध्यक्ष, किंवा, यथास्थिति, राज्यसभेचा सभापती यांच्याशी विचारविनिमय करून, लोकसभेच्या किंवा राज्यसभेच्या सचिवालयीन कर्मचारीवर्गात करावयाची भर्ती व त्यात नियुक्त केलेल्या व्यक्तींच्या सेवाशर्ती यांचे विनियमन करणारे नियम करता येतील आणि याप्रमाणे केलेले कोणतेही नियम, उक्त खंडान्वये केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींना अधीन राहून प्रभावी असतील. कामकाज चालवणे
पडताळणी प्रलंबित
हे का आहे
घडणीकर्त्यांना संसदेला कार्यपालिकेपासून प्रशासकीयदृष्ट्या स्वतंत्र ठेवायचे होते, म्हणून तिचे अंतर्गत कामकाज, नोंदी व प्रक्रिया सरकारी विभागांऐवजी स्वतःच्या कर्मचाऱ्यांनीच चालवाव्यात अशी रचना केली. यामुळे शक्तींचे विभाजन जपले जाते, कारण विधिमंडळ स्वतःचे गृहव्यवस्थापन करते आणि कार्यपालिकेच्या प्रशासकीय यंत्रणेवर अवलंबून राहत नाही.
सामान्य गृहितके
धरण: संसदेचे कर्मचारी हे नियमित कार्यपालिका सरकारचे कर्मचारी असतात.
घटना: ते कार्यपालिका अंतर्गत असलेल्या नागरी सेवांपासून वेगळ्या, स्वतंत्र संसदीय सचिवालयाचा भाग आहेत—नेमके विधिमंडळाची स्वायत्तता जपण्यासाठी.
धरण: दोन्ही सभांना कधीही कर्मचारी सामायिक करता येत नाहीत.
घटना: उपबंध (1) मधील प्रास्ताविक अट दोन्ही सभांना सेवा देणाऱ्या सामायिक पदांना स्पष्टपणे परवानगी देते.