The Constitution of India
अनुच्छेद 269
संघराज्याने आकारणी व वसुली केलेले परंतु राज्यांना नेमून दिलेले कर
संघराज्याने आकारणी व वसुली केलेले परंतु राज्यांना नेमून दिलेले कर.—4[(1) 5[अनुच्छेद 269क मध्ये तरतूद केली असेल त्याखेरीज] मालाच्या विक्रीवरील किंवा खरेदीवरील कर आणि मालाच्या पाठवणीवरील कर, यांची भारत सरकारकडून आकारणी व वसुली करण्यात येईल परंतु, खंड (2) मध्ये तरतूद केलेल्या रीतीने ते, दिनांक 1 एप्रिल, 1996 रोजी किंवा त्यानंतर राज्यांना नेमून दिले जातील आणि नेमून दिले असल्याचे मानण्यात येतील. स्पष्टीकरण.—या खंडाच्या प्रयोजनार्थ,— (क) “ मालाच्या विक्रीवरील किंवा खरेदीवरील कर ” या शब्दप्रयोगाचा अर्थ, वृत्तपत्रांव्यतिरिक्त अन्य मालाची विक्री किंवा खरेदी, जेव्हा आंतरराज्यीय व्यापार किंवा वाणिज्य यांच्या ओघात घडते तेव्हा अशी विक्री किंवा खरेदी यांवरील कर, असा आहे ; (ख) “ मालाच्या पाठवणीवरील कर ” या शब्दप्रयोगाचा अर्थ, जेव्हा आंतरराज्यीय व्यापार किंवा वाणिज्य यांच्या ओघात मालाची पाठवणी केली जाते तेव्हा, अशा मालाच्या पाठवणीवरील कर (मग असा माल तो पाठवणाऱ्या व्यक्तीकडेच पाठवण्यात आलेला असो वा अन्य कोणत्याही व्यक्तीकडे पाठवण्यात आलेला असो), असा आहे. (2) अशा कोणत्याही कराचे कोणत्याही वित्तीय वर्षातील निव्वळ उत्पन्न, जेथवर ते संघ राज्यक्षेत्रांशी संबंध जोडता येण्याजोगे उत्पन्न दर्शविणारे उत्पन्न असेल ते खेरीजकरून, भारताच्या एकत्रित निधीचा भाग बनणार नाही, परंतु ते, त्यावर्षी ज्या राज्यांमध्ये तो कर आकारण्याजोगा असेल त्या राज्यांना नेमून देण्यात येईल, आणि संसदेकडून कायद्याद्वारे सूत्रबद्ध करण्यात येईल अशा वितरण तत्त्वांनुसार ते त्या राज्यांमध्ये वितरित करण्यात येईल.] 112 1[(3) 2[मालाची विक्री किंवा खरेदी किंवा त्याची पाठवणी ही] आंतरराज्यीय व्यापार किंवा वाणिज्यव्यवहार यांच्या ओघात केव्हा घडते, हे ठरविण्यासाठी संसदेला कायद्याद्वारे तत्त्वे तयार करता येतील.]
पडताळणी प्रलंबित
हे का आहे
GST पूर्वी राज्यसीमा ओलांडणाऱ्या मालावर कर लावणे गुंतागुंतीचे होते — प्रत्येक राज्याने स्वतंत्रपणे कर लावला तर दुहेरी करआकारणी व व्यापार-अडथळे निर्माण होऊन ‘एकसंध राष्ट्रीय बाजार’ ही कल्पना बाधित होऊ शकत होती. कलम 269 ने वसुली केंद्राकडे केंद्रीत करून (एकरूपता व प्रशासनिक सोय) समस्या सोडवली, पण महसूल त्या मालाचा उपभोग/विक्री ज्या राज्यांत झाली त्या राज्यांकडेच जाईल, असे ठेऊन आर्थिक संघराज्यत्वाचा सन्मान राखला. पाठवणीकराची (नंतरची) तरतूद व्यवसायांनी ‘शाखांदरम्यानचा स्टॉक ट्रान्सफर’ दाखवून विक्रीकर टाळण्याची पळवाट बंद करण्यासाठी होती.
न्यायालये याला कशी वाचतात
न्यायालयांनी, विशेषतः केंद्र विक्री कर अधिनियम (जो कलम 269 अमलात आणतो) समजावताना, ‘राज्यांतर व्यापार किंवा वाणिज्य’ या संज्ञेचा अर्थ स्पष्ट केला — जसे Tata Iron & Steel Co. v. State of Bihar या प्रकरणात — जेणेकरून राज्यसीमा ओलांडणारी मालचळवळ एखाद्या व्यवहाराला राज्यांतर ठरवते का केवळ स्थानिक, हे ठरवता येईल. मात्र 101 वा घटनादुरुस्ती अधिनियम (2016) नंतर GST आल्यामुळे, बहुतांश राज्यांतर माल व सेवांच्या पुरवठ्यावर आता नवीन कलम 269A (आयजीएसटी) लागू होते; म्हणून कलम 269 ची व्यावहारिक भूमिका कमी झाली असली तरी, जी प्रकरणे GST च्या कक्षेबाहेर आहेत त्यांसाठी ते अजूनही संविधानाचा भाग आहे.
सामान्य गृहितके
धरण: कलम 269 मुळे संघ सरकारला राज्यांतर व्यापारावर वसूल केलेला कर महसूल स्वतःकडे ठेवता येतो.
घटना: या कलमानुसार हा पैसा संघाच्या तिजोरीत (Consolidated Fund of India) जात नाही — तो राज्यांना देणे बंधनकारक आहे, असे स्पष्टपणे नमूद आहे.
धरण: आजच्या राज्यांतर व्यापारावरील GST ची अंमलबजावणी कलम 269 मुळेच चालते.
घटना: 2016 च्या GST दुरुस्तीनंतर, बहुतांश राज्यांतर व्यापाराचे करआकरण आता नवीन कलम 269A (इंटिग्रेटेड GST) अंतर्गत चालते; कलम 269चा व्याप आता तुलनेने अरुंद राहिला आहे.