Skip to content
सं Samvidhan

The Constitution of India

अनुच्छेद 366

व्याख्या

व्याख्या.—या संविधानात, संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक नसेल तर, पुढील शब्दप्रयोगांना याद्वारे नेमून दिल्याप्रमाणे ते ते अर्थ असतील, ते म्हणजे ,— (1) “कृषि उत्पन्न” याचा अर्थ, भारतीय प्राप्तीकरासंबंधीच्या अधिनियमितींच्या प्रयोजनार्थ व्याख्या केल्याप्रमाणे कृषि उत्पन्न, असा आहे ; (2) “आंग्ल-भारतीय” याचा अर्थ, ज्या व्यक्तीचा पिता किंवा त्या पुरुष पंरपरेतील अन्य कोणीही पुरुष प्रजनक, मूळचा युरोपीय आहे किंवा होता, पण जी व्यक्ती भारताच्या राज्यक्षेत्रातील अधिवासी आहे आणि अशा राज्यक्षेत्रात केवळ तात्कालिक प्रयोजनांसाठी स्थायिक झालेल्या नव्हे तर त्यात नित्यश: रहिवासी असलेल्या माता-पित्याच्या पोटी जी जन्मली आहे किंवा होती ती व्यक्ती, असा आहे ; 159 एच 4010—23-अ (3) “अनुच्छेद” याचा अर्थ, या संविधानाचा अनुच्छेद, असा आहे ; (4) “कर्जाऊ घेणे” यात, वर्षासने देऊन पैसे उभारणे याचा समावेश आहे आणि “कर्ज” याचा अन्वयार्थ तद्नुसार लावला जाईल : 1[(4क) (5) “खंड” याचा अर्थ, ज्या अनुच्छेदात तो शब्दप्रयोग येतो त्याचा खंड, असा आहे ; (6) “निगम कर” याचा अर्थ, तो कर जेथवर कंपन्यांनी द्यावयाचा आहे तेथवर उत्पन्नावरील कोणताही कर, असा आहे आणि ज्याच्या बाबतीत पुढील शर्ती पूर्ण होतात असा कर, असा आहे :— (क) तो कृषि उत्पन्नाच्या बाबतीत आकारणीयोग्य नाही ; (ख) कंपन्यांनी भरावयाच्या कराला लागू होतील अशा कोणत्याही अधिनियमितींच्याद्वारे त्या करांच्या बाबतीत, कंपन्यांनी व्यक्तींना द्यावयाच्या लाभांशांतून कोणतीही वजात करण्याचा प्राधिकार देण्यात आलेला नाही ; (ग) असे लाभांश मिळणाऱ्या व्यक्तींच्या एकूण उत्पन्नाची भारतीय प्राप्तिकराच्या प्रयोजनार्थ गणना करताना अथवा अशा व्यक्तींनी द्यावयाच्या किंवा त्यांना परतावायोग्य असलेल्या भारतीय प्राप्तिकराची गणना करताना याप्रमाणे भरलेला कर हिशेबात घेण्यासाठी कोणतीही तरतूद अस्तित्वात नाही ; (7) शंकास्पद स्थितीत “तेथील संबंधित प्रांत”, “तेथील संबंधित भारतीय संस्थान” किंवा “तेथील संबंधित राज्य” याचा अर्थ, प्रश्नास्पद विशिष्ट प्रयोजनाकरता, यथास्थिति, तेथील संबंधित प्रांत, तेथील संबंधित भारतीय संस्थान किंवा तेथील संबंधित राज्य म्हणून राष्ट्रपती ठरवील असा प्रांत, भारतीय संस्थान किंवा राज्य, असा आहे ; (8) “ऋण” यात, वर्षासनांच्या रूपाने मुद्दल रकमांची परतफेड करण्याच्या कोणत्याही आबंधनाबाबतचे कोणतेही दायित्व व कोणत्याही हमीनुसार असलेले कोणतेही दायित्व समाविष्ट आहे आणि “ऋणभार” याचा अन्वयार्थ तद्नुसार लावण्यात येईल ; (9) “संपदा शुल्क” याचा अर्थ, त्या शुल्कासंबंधी संसदेने किंवा राज्य विधानमंडळाने केलेल्या कायद्यांच्या तरतुदींन्वये मृत्यूनंतर संक्रामित होणाऱ्या किंवा अशाप्रकारे संक्रामित होत असल्याचे मानल्या जाणाऱ्या मालमत्तेचे उक्त कायद्यांद्वारे किंवा तद्न्वये विहित करण्यात येतील अशा नियमांना अनुसरून जे मूळ मूल्य विनिश्चित केले असेल त्यावर किंवा त्याच्या संदर्भात निर्धारित करावयाचे शुल्क, असा आहे ; (10) “विद्यमान कायदा” याचा अर्थ, कोणताही कायदा, अध्यादेश, आदेश, उपविधी, नियम किंवा विनियम करण्याचा अधिकार असलेल्या कोणत्याही विधानमंडळाने, प्राधिकाऱ्याने किंवा व्यक्तीने या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी पारित केलेला किंवा केलेला असा कायदा, अध्यादेश, आदेश, उपविधी, नियम किंवा विनियम, असा आहे ; (11) “फेडरल न्यायालय” याचा अर्थ, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अॅक्ट, 1935 यान्वये घटित केलेले फेडरल न्यायालय, असा आहे ; (12) “माल” यात सर्व सामग्री, विक्रेय व जिन्नस समाविष्ट आहेत ; 2[(12क) “वस्तू व सेवा कर” याचा अर्थ, मानवी सेवनाकरिता असलेल्या मद्यार्कयुक्त्त दारूच्या पुरवठ्यावरील करांखेरीज वस्तूंच्या किंवा सेवांच्या किंवा दोन्हींच्या पुरवठ्यावरील कोणताही कर, असा आहे ;] (13) “हमी” यात एखाद्या उपक्रमाचा नफा विनिर्दिष्ट रकमेपेक्षा कमी पडल्यास पैसे भरण्याचे या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी पत्करलेले कोणतेही आबंधन समाविष्ट आहे ; (14) “उच्च न्यायालय” याचा अर्थ, या संविधानाच्या प्रयोजनार्थ जे कोणत्याही राज्याचे उच्च न्यायालय म्हणून मानले गेले आहे असे कोणतेही न्यायालय, असा आहे आणि त्यात,— (क) या संविधानाअन्वये उच्च न्यायालय म्हणून घटित केलेले किंवा पुन्हा घटित केलेले भारताच्या राज्यक्षेत्रातील कोणतेही न्यायालय ; आणि 160 (ख) या संविधानाच्या सर्व किंवा त्यांपैकी कोणत्याही प्रयोजनांसाठी संसदेकडून कायद्याद्वारे उच्च न्यायालय म्हणून घोषित केले जाईल असे भारताच्या राज्यक्षेत्रातील अन्य कोणतेही न्यायालय, समाविष्ट आहे ; (15) “भारतीय संस्थान” याचा अर्थ, डोमिनिअन ऑफ इंडियाच्या सरकारने ज्याला असे संस्थान म्हणून मान्यता दिली होती, असे कोणतेही राज्यक्षेत्र, असा आहे ; (16) “भाग” याचा अर्थ, या संविधानाचा भाग, असा आहे ; (17) “पेन्शन” याचा अर्थ, कोणत्याही व्यक्तीला किंवा तिच्या बाबतीत प्रदेय असलेले कोणत्याही प्रकारचे पेन्शन—मग ते अंशदायी असो वा नसो—असा आहे आणि त्यात, अशा प्रकारे प्रदेय असलेले सेवा निवृत्तिवेतन, अशाप्रकारे प्रदेय असलेले उपदान व भविष्य निधीत वर्गणी म्हणून दिलेल्या रकमांच्या परताव्यादाखल अशा प्रकारे प्रदेय असलेली रक्कम किंवा रकमा,—त्यांवरील व्याज किंवा त्यांतील अन्य कोणतीही वाढ यांसह किंवा त्याविना—समाविष्ट आहेत ; (18) “आणीबाणीची उद्घोषणा” याचा अर्थ, अनुच्छेद 352 च्या खंड (1) अन्वये जारी केलेली उद्घोषणा, असा आहे ; (19) “जाहीर अधिसूचना” याचा अर्थ, भारताचे राजपत्र, किंवा, यथास्थिति, एखाद्या राज्याचे राजपत्र यातील अधिसूचना, असा आहे ; (20) “रेल्वे” यात,— (क) संपूर्णपणे नगरपालिका क्षेत्रात असलेला ट्राममार्ग ; किंवा (ख) संपूर्णपणे एका राज्यात असलेला व संसदेने कायद्याद्वारे रेल्वे नसल्याचे घोषित केलेला अन्य कोणताही दळणवळण मार्ग, समाविष्ट नाहीत ; 1[(21)* 2[(22) “अधिपती” याचा अर्थ, ज्याला राष्ट्रपतीने संविधान (सव्विसावी सुधारणा) अधिनियम, 1971 याच्या प्रारंभापूर्वी कोणत्याही वेळी भारतीय संस्थानाचा अधिपती म्हणून मान्यता दिली होती असा राजा, संस्थानिक किंवा अन्य व्यक्ती अथवा, जिला राष्ट्रपतीने अशा प्रारंभापूर्वी कोणत्याही वेळी अशा अधिपतीचा उत्तराधिकारी म्हणून मान्यता दिली होती अशी कोणतीही व्यक्ती, असा आहे ;] (23) “अनुसूची” याचा अर्थ, या संविधानाची अनुसूची, असा आहे ; (24) “अनुसूचित जाती” याचा अर्थ, या संविधानाच्या प्रयोजनार्थ, अनुच्छेद 341 अन्वये अनुसूचित जाती असल्याचे मानले गेले आहे अशा जाती, वंश किंवा जमाती अथवा अशा जातीचे, वंशाचे किंवा जमातींचे भाग अथवा त्यातील गट, असा आहे ; (25) “अनुसूचित जनजाती” याचा अर्थ, या संविधानाच्या प्रयोजनार्थ अनुच्छेद 342 अन्वये अनुसूचित जनजाती असल्याचे मानले गेले आहे, अशा जनजाती किंवा जनजातिसमूह अथवा अशा जनजातींचे किंवा जनजातिसमूहांचे भाग अथवा त्यातील गट, असा आहे ; (26) “कर्जरोखे” यात रोखेपंुजी (स्टॉक) समाविष्ट आहेत ; 4[(26 क) “सेवा” याचा अर्थ , वस्तूंव्यतिरिक्त अन्य कोणतीही गोष्ट, असा आहे ; (26 ख) अनुच्छेद 246 क, 268, 269, 269 क आणि अनुच्छेद 279 क यांच्या संदर्भात “राज्य” यामध्ये विधानमंडंळासहित संघ राज्यक्षेत्राचा समावेश होतो ;] 5[(26ग) “सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग” याचा अर्थ, केंद्र सरकारच्या किंवा राज्याच्या, किंवा यथास्थिति, संघराज्य क्षेत्राच्या प्रयोजनार्थ, अनुच्छेद 342क अन्वये जे तसे असल्याचे मानले जातात असे मागास वर्ग, असा आहे ;] (27) “उप-खंड” याचा अर्थ, ज्या खंडात तो शब्दप्रयोग येतो त्याचा उप-खंड, असा आहे ; (28) “कर—आकारणी” यात, कोणताही कर किंवा प्रकर—मग तो सरसकट असो किंवा स्थानिक असो वा विशेष असो—बसवणे समाविष्ट आहे, आणि “कर” याचा अन्वयार्थ तद्नुसार लावला जाईल ; 161 एच 4010—24 (29) “उत्पन्नावरील कर” यात, अतिरिक्त नफा-कराच्या स्वरूपाचा कोणताही कर समाविष्ट आहे ; 1[(29क) “मालाची विक्री किंवा खरेदी यावरील कर” या शब्दप्रयोगात,— (क) कोणत्याही मालावरील मालकीचे, एखाद्या संविदेच्या अनुसार असेल त्याव्यतिरिक्त इतर रीतीने, रोखीने, स्थगित प्रदानावर किंवा अन्य मौल्यवान प्रतिफलार्थ हस्तांतरण करण्यावरील कर ; (ख) एखाद्या कार्य कंत्राटाची अंमलबजावणी करताना, मालावरील मालकीहक्क (मग तो मालाच्या स्वरूपात असो वा कोणत्याही अन्य स्वरूपात असो) हस्तांतरित होत असल्यास अशा हस्तांतरणावरील कर ; (ग) भाडे खरेदीने किंवा हप्त्याहप्त्याने प्रदान करण्याच्या इतर कोणत्याही पद्धतीने केलेल्या मालाच्या सुपूर्दगीवरील कर ; (घ) कोणत्याही मालाचा कोणत्याही प्रयोजनाकरता वापर करण्याच्या हक्काचे रोखीने, स्थगित प्रदानावर किंवा इतर मौल्यवान प्रतिफलार्थ हस्तांतरण करण्यावरील कर (मग ते हस्तांतरण एखाद्या विनिर्दिष्ट मुदतीकरता असो वा नसो) ; (ङ) कोणत्याही विधि संस्थापित नसलेल्या संघाने किंवा व्यक्तींच्या निकायाने आपल्या एखाद्या सदस्यास रोखीने, स्थगित प्रदानावर किंवा इतर मौल्यवान प्रतिफलार्थ केलेल्या मालाच्या पुरवठ्यावरील कर ; (च) एखादा अन्नपदार्थ म्हणून किंवा मानवी सेवनासाठी असलेली कोणतीही वस्तू म्हणून किंवा कोणतेही पेय (मग ते मादक असो वा नसो) म्हणून असलेल्या मालाच्या, कोणत्याही सेवेच्या रूपाने किंवा अशा सेवेचा भाग म्हणून किंवा अन्य कोणत्याही रीतीने, केलेल्या पुरवठ्यावरील कर, मात्र असा पुरवठा किंवा सेवा ही रोखीने, स्थगित प्रदानावर किंवा अन्य मौल्यवान प्रतिफलार्थ करण्यात किंवा पुरवण्यात आलेली असावी, यांचा समावेश होतो आणि कोणत्याही मालाचे अशा रीतीने केलेले हस्तांतरण किंवा केलेली सुपूर्दगी किंवा पुरवठा हा, असे हस्तांतरण, सुपूर्दगी किंवा पुरवठा करणाऱ्या व्यक्तीने केलेली विक्री आहे आणि ज्या व्यक्तीकडे असे हस्तांतरण, सुपूर्दगी किंवा पुरवठा करण्यात आला असेल त्या व्यक्तीने त्या मालाची केलेली खरेदी आहे, असे समजले जाईल ;] 2[(30) “संघ राज्यक्षेत्र” याचा अर्थ, पहिल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेले कोणतेही संघ राज्यक्षेत्र, असा आहे व त्यामध्ये, भारताच्या राज्यक्षेत्रात समाविष्ट असलेल्या पण त्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट न केलेल्या अन्य कोणत्याही राज्यक्षेत्राचा समावेश आहे.]

पडताळणी प्रलंबित

हे का आहे

अनेक लेखकांनी तयार केलेला आणि अनेक दुरुस्त्यांनी सुधारलेला दीर्घ कायदेशीर दस्तऐवज एकसंध शब्दसंग्रह मागतो. कलम 366 चे उद्दिष्ट असेच आहे: ‘माल’, ‘कर्ज’ किंवा ‘पेन्शन’ सारख्या साध्यासरळ शब्दांना घटनात्मक संदर्भात ठरावीक अर्थ देऊन वाद टाळणे, आणि ‘शासक’ (Ruler), ‘अँग्लो-इंडियन’ (Anglo-Indian), ‘भारतीय राज्य’ (Indian State) यांसारख्या केवळ ब्रिटिश भारत आणि संस्थानांहून प्रजासत्ताकात संक्रमणाच्या काळात अर्थपूर्ण असलेल्या राजकीय-इतिहासाशी संबंधित संज्ञा स्थिर करणे. नंतर 46 वी घटना दुरुस्ती (1982) करून घातलेला उपखंड (29A) ही व्याख्यांची यादी काळानुसार विकसित होत गेल्याचे दाखवतो—विशेषत: हायर-परचेस व वर्क्स कॉन्ट्रॅक्टसारख्या व्यवहारांवरील विक्रीकर टाळण्याच्या पळवाटांवर बंदी आणण्यासाठी.

न्यायालये याला कशी वाचतात

कर विषयक वाद खास करून सोडवण्यासाठी न्यायालयांनी या कलमावर भरभरून भरोसा ठेवला आहे. Bharat Sanchar Nigam Ltd. v. Union of India (2006) या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात उपखंड (29A) चे सखोल विश्लेषण करून कोणता व्यवहार ‘काल्पनिक विक्री’ (deemed sale) म्हणून आणि कोणता सेवा म्हणून धरायचा, विशेषत: सिम कार्ड आणि मोबाईल सेवांसंदर्भात, हे स्पष्ट केले. ‘माल’, ‘विक्री’ आणि वर्क्स कॉन्ट्रॅक्ट यांचे आधीचे अर्थनिर्णय (उदा., Gannon Dunkerley) पाहता संसदेनं 1982 मध्येच उपखंड (29A) घालून हायर-परचेस आणि वर्क्स कॉन्ट्रॅक्टसारखे व्यवहार राज्यांच्या विक्रीकराच्या कक्षेत स्पष्टपणे आणले, कारण न्यायालयांनी ‘मालाची विक्री’ याचा संकुचित अर्थ घेतला होता. ‘नियोजित जाती’ आणि ‘नियोजित जमाती’ यांसारख्या व्याख्याही आरक्षण व ओळखविषयक प्रकरणांत वारंवार चाचपल्या जातात—नेहमी कलम 341 व 342 अंतर्गत केलेल्या यादींचा आधार घेऊन.

सामान्य गृहितके
  • धरण: कलम 366 स्वतःहून कोणतेही अधिकार किंवा शक्ती निर्माण करते.

    घटना: हे फक्त संविधानात इतरत्र वापरलेल्या शब्दांच्या व्याख्या देते; वास्तविक अधिकार व शक्ती इतर कलमांमधून येतात.

  • धरण: उपखंड (29A) मधील ‘माल’ किंवा ‘विक्री’ यांची व्याख्या दैनंदिन व्यापारी समजेशी अक्षरशः तंतोतंत जुळते.

    घटना: उपखंड (29A) ने जाणूनबुजून करार कायद्यातील नेहमीच्या ‘विक्री’ संकल्पनेपलिकडे अर्थ वाढवला आहे—हायर-परचेस आणि भोजनालयातील अन्नपुरवठा यांसारख्या बाबी खास कर उद्देशाने समाविष्ट करण्यासाठी.

  • धरण: ‘शासक’ हा शब्द अजूनही कारभार करणाऱ्या राजकीय पदवीसाठी वापरला जातो.

    घटना: ही व्याख्या 1971 पूर्वीच्या मान्यतेशी ऐतिहासिकदृष्ट्या जोडलेली आहे; त्यानंतर 26 व्या घटना दुरुस्तीद्वारे मानधन (प्रिव्ही पर्स) आणि शासकांचे विशेष हक्क रद्द करण्यात आले.