The Constitution of India
अनुच्छेद 352
आणीबाणीची उद्घोषणा
आणीबाणीची उद्घोषणा.—(1) भारताची किंवा त्याच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागाची सुरक्षितता ज्यामुळे धोक्यात आली आहे,—मग ती युद्धामुळे असो, परचक्रामुळे असो किंवा 1[सशस्त्र बंडामुळे] असो—अशी गंभीर आणीबाणी अस्तित्वात आहे याबाबत जर राष्ट्रपतीची खात्री झाली तर त्याला, उद्घोषणेद्वारे 2[संपूर्ण भारताच्या किंवा त्याच्या राज्यक्षेत्रापैकी उद्घोषणेमध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा भागाच्या बाबतीत], तशा आशयाची घोषणा करता येईल. 3[स्पष्टीकरण.— युद्ध, परचक्र किंवा सशस्त्र बंड यांचा निकटवर्ती धोका असल्याबद्दल राष्ट्रपतीची खात्री झाली तर, भारताची किंवा त्याच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागाची सुरक्षितता युद्धामुळे किंवा परचक्रामुळे किंवा सशस्त्र बंडामुळे धोक्यात आली आहे असे घोषित करणारी आणीबाणीची उद्घोषणा, ते युद्ध अथवा असे कोणतेही परचक्र किंवा बंड प्रत्यक्षात घडण्यापूर्वी करता येईल.] 4[(2) खंड (1) अन्वये जारी केलेली उद्घोषणा, नंतरच्या उद्घोषणेद्वारे बदलता येईल किंवा रद्द करता येईल. (3) खंड (1) खालील उद्घोषणा किंवा अशा उद्घोषणेमध्ये बदल करणारी उद्घोषणा जारी करण्यात यावी, असा संघराज्याच्या मंत्रिमंडळाचा (म्हणजेच, अनुच्छेद 75 अन्वये नियुक्त केलेला प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडळ दर्जाचे अन्य मंत्री मिळून बनलेल्या मंत्रिपरिषदेचा) निर्णय राष्ट्रपतीस लेखी कळविण्यात आल्याखेरीज, राष्ट्रपती अशी उद्घोषणा जारी करणार नाही. (4) या अनुच्छेदान्वये जारी करण्यात आलेली प्रत्येक उद्घोषणा, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्यात येईल आणि जेव्हा ती उद्घोषणा पूर्वीच्या उद्घोषणेस रद्द करणारी उद्घोषणा नसेल त्याबाबतीत, एक महिना संपताच ती उद्घोषणा, तो कालावधी संपण्यापूर्वी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या ठरावाद्वारे तिला मान्यता देण्यात आली नसेल तर, अंमलात असण्याचे बंद होईल : परंतु असे की, जर (पूर्वीची उद्घोषणा रद्द करणारी उद्घोषणा नसणारी) अशी कोणतीही उद्घोषणा, जेव्हा लोकसभा विसर्जित झालेली आहे अशा काळात जारी केली गेली, किंवा या खंडात निर्देशिलेल्या एक महिन्याच्या कालावधीत लोकसभेचे विसर्जन झाले तर, आणि जर राज्यसभेने उद्घोषणेस मान्यता देणारा ठराव पारित केला असेल, पण तो कालावधी संपण्यापूर्वी लोकसभेने अशा उद्घोषणेबाबत कोणताही ठराव पारित केला नसेल तर, लोकसभा, ती पुन्हा घटित झाल्यानंतर प्रथम ज्या दिनांकास भरेल, त्या दिनांकापासून तीस दिवस संपताच, ती उद्घोषणा, उक्त तीस दिवसांचा कालावधी संपण्यापूर्वी त्या लोकसभेनेही त्या उद्घोषणेस मान्यता देणारा ठराव पारित केला नसेल तर, अंमलात असण्याचे बंद होईल. (5) याप्रमाणे मान्यता दिलेली उद्घोषणा, ती रद्द झाली नाही तर, खंड (4) अन्वये उद्घोषणेस मान्यता देणाऱ्या ठरावांपैकी दुसरा ठराव पारित झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांचा कालावधी संपताच अंमलात असण्याचे बंद होईल : परंतु असे की, अशी एखादी उद्घोषणा अंमलात असण्याचे चालू राहण्यास मान्यता देणारा ठराव संसदेच्या दोन्ही सभागृहांकडून पारित होईल तर व तेव्हा तेव्हा, ती उद्घोषणा रद्द झाली नाही तर, या खंडान्वये एरव्ही ज्या दिनांकास अंमलात असण्याचे बंद झाली असती त्या दिनांकापासून आणखी सहा महिन्यांच्या कालावधीपर्यंत अंमलात असण्याचे चालू राहील : परंतु आणखी असे की, जर अशा कोणत्याही सहा महिन्यांच्या कालावधीत, लोकसभेचे विसर्जन झाले आणि राज्यसभेने अशी उद्घोषणा अंमलात असण्याचे चालू राहण्यास मान्यता देणारा ठराव पारित केला असेल, पण लोकसभेने अशी उद्घोषणा अंमलात असण्याचे चालू राहण्यासंबंधी कोणताही ठराव उक्त कालावधीत पारित केला नसेल तर, लोकसभा, ती पुन्हा घटित झाल्यानंतर प्रथम ज्या दिनांकास भरेल त्या दिनांकापासून तीस दिवस संपताच ती उद्घोषणा, उक्त तीस दिवसांचा कालावधी संपण्यापूर्वी त्या लोकसभेनेही ती उद्घोषणा अंमलात असण्याचे चालू राहण्यास मान्यता देणारा ठराव पारित केला नसेल तर, अंमलात असण्याचे बंद होईल. 150 (6) खंड (4) व (5) यांच्या प्रयोजनार्थ, एखादा ठराव, संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाला त्या सभागृहाच्या एकूण सदस्य-संख्येच्या बहुमतानेच केवळ आणि त्या सभागृहाच्या उपस्थित असणाऱ्या व मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी किमान दोन-तृतीयांश सदस्यांच्या बहुमताने पारित करता येईल. (7) पूर्वगामी खंडांमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, खंड (1) अन्वये जारी करण्यात आलेली उद्घोषणा, किंवा अशा उद्घोषणेमध्ये बदल करणारी उद्घोषणा अमान्य करणारा, किंवा, यथास्थिति, ती उद्घोषणा अंमलात असल्याचे चालू ठेवणे अमान्य करणारा़ ठराव लोकसभेने पारित केला तर, राष्ट्रपती, अशी उद्घोषणा रद्द करील. (8) खंड (1) अन्वये जारी करण्यात आलेली उद्घोषणा किंवा अशा उद्घोषणेमध्ये बदल करणारी उद्घोषणा अमान्य करणारा, किंवा, यथास्थिति, ती उद्घोषणा अंमलात असण्याचे चालू ठेवणे अमान्य करणारा ठराव मांडण्याचा आपला उद्देश असल्याबद्दल लोकसभेच्या एकूण सदस्यांपैकी, किमान एक-दशांश इतक्या सदस्यांनी सह्या केलेली लेखी नोटीस,— (क) सभागृह सत्रासीन असेल तर, अध्यक्षाला ; किंवा (ख) सभागृह सत्रासीन नसेल तर, राष्ट्रपतीला, दिलेली असेल त्या बाबतीत, अशी नोटीस, अध्यक्षाला, किंवा, यथास्थिति, राष्ट्रपतीला मिळाल्याच्या दिनांकापासून चौदा दिवसांच्या आत, अशा ठरावावर विचार करण्याच्या प्रयोजनार्थ, सभागृहाची विशेष बैठक घेण्यात येईल.] 1[2[(9)] अशा अनुच्छेदाद्वारे राष्ट्रपतीला प्रदान केलेल्या अधिकारामध्ये, युद्ध किंवा परचक्र किंवा 3[सशस्त्र बंड] अथवा युद्धाच्या किंवा परचक्राचा किंवा 3[सशस्त्र बंडाचा] निकटवर्ती धोका, अशा निरनिराळ्या कारणांवरून निरनिराळ्या उद्घोषणा जारी करण्याच्या अधिकाराचा समावेश होईल—मग खंड (1) अन्वये राष्ट्रपतीने कोणतीही उद्घोषणा आधीच जारी केलेली असो वा नसो आणि अशी उद्घोषणा अंमलात असो वा नसो.
पडताळणी प्रलंबित
हे का आहे
घटनाकारांनी भारताच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण करणाऱ्या टोकाच्या स्थितींसाठी — युद्ध, परकीय आक्रमण किंवा अंतर्गत सशस्त्र बंड — एक घटनात्मक सेफ्टी व्हॉल्व (safety valve) ठेवला; अशा वेळी सामान्य संघीय व लोकशाही प्रक्रिया संथ किंवा तुकड्या-तुकड्यांनी चालणाऱ्या ठरू शकतात. त्याचवेळी, 1975 मधील आणीबाणीदरम्यानच्या दुरुपयोगाचा अनुभव पाहून, घटना काही नियंत्रणे घालते: राष्ट्रपतींच्या एकट्याच्या कृतीऐवजी मंत्रिमंडळाची मंजुरी, एका महिन्यात बंधनकारक संसदीय मान्यता, कालानुक्रमिक नूतनीकरण, कठोर मतदान-निकष, आणि लोकसभेला रद्द करण्यास भाग पाडणारी हमी-यंत्रणा.
न्यायालये याला कशी वाचतात
Minerva Mills v. Union of India (1980) या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने कलम 352 अंतर्गत राष्ट्रपतींचे ‘समाधान’ पूर्णपणे न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या पलीकडे नाही, हे पुष्टी केले — निर्णयाचे शहाणपण तपासले जाणार नाही, परंतु समाधान सुसंगत व संबंधित सामग्रीवर आधारित होते का किंवा ते कपटपूर्ण (mala fide) होते का, हे न्यायालय पाहू शकते. 44वा घटना दुरुस्ती अधिनियम (1978) — 1975-77 च्या आणीबाणीतील गैरवापराला प्रत्युत्तर म्हणून — ‘आंतरिक अस्वस्थता’ हा आधार काढून टाकून त्याऐवजी अधिक कडक ‘सशस्त्र बंड’ हा आधार दिला आणि मंत्रिमंडळाचा लेखी सल्ला (खंड 3) व नामंजुरीची यंत्रणा (खंड 7 व 8) जोडली, जेणेकरून पुन्हा तसा गैरवापर होऊ नये.
सामान्य गृहितके
धरण: राष्ट्रपती कलम 352 अंतर्गत केव्हाही आपल्याला वाटेल तसे, स्वतःच्या मनाने आणीबाणी जाहीर करू शकतात.
घटना: राष्ट्रपती केवळ मंत्रिमंडळाच्या लेखी शिफारसीनंतरच (खंड 3) कृती करू शकतात, आणि न्यायालये हा निर्णय खऱ्या व सुसंगत सामग्रीवर आधारलेला होता का, याचे पुनरावलोकन करू शकतात.
धरण: एकदा घोषित झाली की, अशा प्रकारची आणीबाणी सरकार ज्या काळापर्यंत हवे तितकी चालू ठेवू शकते.
घटना: ती एका महिन्यानंतर आपोआप संपते जोपर्यंत संसद मंजुरी देत नाही; आणि मंजुरी मिळाल्यानंतरही ती केवळ सहा-सहा महिन्यांनीच टिकते, दरवेळी कठोर बहुमतानं पुन्हा मंजुरी घेणे आवश्यक असते (खंड 4-6).
धरण: ‘आंतरिक अस्वस्थता’, जसे की आंदोलने वा असंतोष, यावरूनही ही आणीबाणी लागू होऊ शकते.
घटना: 44व्या दुरुस्तीनंतर, केवळ युद्ध, बाह्य आक्रमण किंवा सशस्त्र बंड (किंवा यांचा तातडीचा धोका) यांवरच ही जाहीरात योग्य ठरते — 1975 मध्ये वापरलेला व्यापक ‘आंतरिक अस्वस्थता’चा आधार मुद्दाम काढून टाकण्यात आला आहे.