The Constitution of India
अनुच्छेद 279A
वस्तू व सेवा कर परिषद
वस्तू व सेवा कर परिषद.—(1) राष्ट्रपती, संविधान (एकशे एकावी सुधारणा) अधिनियम, 2016 याच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून साठ दिवसांच्या आत, आदेशाद्वारे, वस्तू व सेवा कर परिषद म्हणून संबोधली जाणारी एक परिषद घटित करील. (2) वस्तू व सेवा कर परिषद, पुढील सदस्यांची मिळून बनलेली असेल:— (क) केंद्रीय वित्त मंत्री ............................. अध्यक्ष ; (ख) प्रभारी महसूल किंवा वित्त केंद्रीय राज्यमंत्री .................... सदस्य ; (ग) प्रत्येक राज्य शासनाने नामनिर्देशित केलेला प्रभारी वित्त किंवा कराधान मंत्री किंवा इतर कोणताही मंत्री ................ सदस्य. 116 (3) खंड (2) च्या उप-खंड (ग) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या वस्तू व सेवा कर परिषदेचे सदस्य, ते ठरवतील अशा कालावधीसाठी त्यांच्यामधील एका सदस्याची परिषदेचा उपाध्यक्ष म्हणून, शक्य तितक्या लवकर, निवड करतील. (4) वस्तू व सेवा कर परिषद,— (क) जे, वस्तू व सेवा करामध्ये अंतर्भूत करण्यात येतील असे संघराज्याने, राज्यांनी व स्थानिक संस्थांनी, आकारलेले कर, उपकर व अधिभार ; (ख) ज्या, वस्तू व सेवा करास अधीन असतील, किंवा ज्यांना वस्तू व सेवा करातून सूट असेल अशा वस्तू व सेवा ; (ग) आदर्श वस्तू व सेवा कर कायदे, अनुच्छेद 269क अन्वये आंतरराज्यीय व्यापार किंवा वाणिज्य यांच्या ओघात केलेल्या पुरवठ्यांवरील वस्तू व सेवा कर आकारण्याची तत्वे, आकारलेल्या वस्तू व सेवा कराचे संविभाजन आणि पुरवठ्याच्या ठिकाणाचे नियमन करणारी तत्वे ; (घ) ज्या सीमेखाली वस्तू व सेवा यांना, वस्तू व सेवा करातून सूट देता येईल ती उलाढालीची अध:सीमा ; (ङ) वस्तू व सेवा कराच्या पट्ट्यांसह किमान दरांचा समावेश असलेले दर ; (च) कोणत्याही नैसर्गिक विपत्तीमध्ये किंवा आपत्तीमध्ये अतिरिक्त साधनसंपती उभारण्यासाठी, एखाद्या विनिर्दिष्ट कालावधीकरिता कोणताही विशेष दर किंवा कोणतेही विशेष दर ; (छ) अरूणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू व काश्मीर, मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालँड, सिक्कीम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड या राज्यांच्या बाबतीत विशेष तरतूद ; आणि (ज) परिषद ठरवील त्याप्रमाणे, वस्तू व सेवा कराशी संबंधित असणारी इतर कोणतीही बाब, याबाबतीत संघराज्य व राज्ये यांना शिफारशी करील. (5) वस्तू व सेवा कर परिषद, पेट्रोलियम क्रूड, हाय स्पीड डिझेल, मोटार स्पिरिट (सामान्यात: पेट्रोल म्हणून ओळखले जाणारे), नैसर्गिक वायू व विमानचालन टर्बाइन इंधन यांवर, ज्या दिनांकास वस्तू व सेवा कर आकारण्यात येईल त्या दिनांकाची शिफारस करील. (6) या अनुच्छेदाद्वारे प्रदान केलेली कामे पार पाडताना, वस्तू व सेवा कर परिषदेला, वस्तू व सेवा कराच्या सामंजस्यपूर्ण संरचनेच्या आणि वस्तू व सेवांकरिता सामंजस्यपूर्ण राष्ट्रीय बाजारपेठेचा विकास करण्याच्या गरजेनुरूप मार्गदर्शन करण्यात येईल. (7) वस्तू व सेवा कर परिषदेच्या एकूण सदस्य संख्येपैकी अर्ध्या सदस्य संख्येने, तिच्या बैठकींची गणपूर्ती होईल. (8) वस्तू व सेवा कर परिषद, तिची कामे पार पाडण्याची कार्यपद्धती निर्धारित करील. (9) वस्तू व सेवा कर परिषदेचा प्रत्येक निर्णय, बैठकीत उपस्थित असणाऱ्या व मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या अधिमान प्राप्त मतांच्या तीन-चतुर्थांशपेक्षा कमी नसेल इतक्या बहुमताने, पुढील तत्वांनुसार, घेण्यात येईल :— त्या बैठकीत,— (क) केंद्र सरकारच्या मताला, एकूण दिलेल्या मतांच्या एक-तृतीयांश इतके अधिमान असेल, आणि (ख) सर्व राज्य शासनांच्या एकत्रित केलेल्या मतांना, एकूण दिलेल्या मतांच्या दोन-तृतीयांश इतके अधिमान असेल. (10) वस्तू व सेवा कर परिषदेची कोणतीही कृती किंवा कार्यवाही ही,— (क) परिषदेतील कोणतेही पद रिक्त असणे, किंवा तिच्या रचनेत कोणताही दोष असणे ; किंवा (ख) परिषदेचा सदस्य म्हणून एखाद्या व्यक्तीच्या नियुक्तीत कोणताही दोष असणे ; किंवा (ग) प्रकरणाच्या गुणवत्तेस बाधक न ठरणारी परिषदेची कोणतीही कार्यपद्धतीविषयक अनियमितता असणे, केवळ या कारणांमुळे विधिअग्राह्य ठरणार नाही. 117 (11) वस्तू व सेवा कर परिषद,— (क) भारत सरकार आणि एक किंवा अधिक राज्ये यांच्यामधील ; किंवा (ख) एका बाजूला भारत सरकार व कोणतेही राज्य किंवा राज्ये आणि दुसऱ्या बाजूला एक किंवा इतर अधिक राज्ये यांच्यामधील ; किंवा (ग) दोन किंवा अधिक राज्ये यांच्यामधील, परिषदेच्या शिफारशी किंवा त्यांची अंमलबजावणी यातून उद्भवणाऱ्या, कोणत्याही विवादाचा अधिनिर्णय करण्यासाठी एक यंत्रणा स्थापन करील.]
हे का आहे
Before GST, India had a patchwork of central and state taxes (excise, VAT, service tax, entry tax, etc.) that made trade across states costly and complicated. The 101st Constitutional Amendment (2016) introduced GST as 'one nation, one tax,' but since both the Centre and states now share taxing power over the same transactions, a coordinating body was needed. Article 279A created the GST Council so the Centre and every state have a seat at the table to jointly decide rates, exemptions, and rules, ensuring GST works as a harmonised, cooperative-federalism system rather than each government pulling in different directions.
न्यायालये याला कशी वाचतात
In Union of India v. Mohit Minerals Pvt. Ltd. (2022), the Supreme Court held that GST Council recommendations are not binding on the Union or the states — Article 246A gives both simultaneous, independent power to legislate on GST, and the Council's role is only recommendatory to encourage cooperative federalism, not to override legislative sovereignty. This clarified that the Council's decisions guide policy but don't have automatic force of law until enacted through proper legislation.
सामान्य गृहितके
धरण: The GST Council's decisions are automatically the law — no further action needed.
घटना: The Supreme Court in Mohit Minerals (2022) clarified that Council recommendations are advisory; Parliament and state legislatures must still pass laws to implement them.
धरण: Any single state can block a GST Council decision.
घटना: Decisions need a three-fourths weighted majority, with all states together holding two-thirds of votes — so no single state can unilaterally block or force a decision alone.
धरण: Petrol and diesel are permanently outside GST by constitutional design.
घटना: Article 279A(5) only says the Council must recommend a start date for bringing them under GST — it doesn't permanently exclude them.