The Constitution of India
अनुच्छेद 243ZT
विद्यमान कायदे पुढे चालू राहणे
विद्यमान कायदे पुढे चालू राहणे.—या भागामध्ये काहीही असले तरीही, संविधान (सत्त्याण्णवावी सुधारणा) अधिनियम, 2011 याच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी राज्यामध्ये अंमलात असलेल्या सहकारी संस्थांशी संबंधित असणाऱ्या कोणत्याही कायद्याची, या भागाच्या तरतुदींशी विसंगत असलेली कोणतीही तरतूद, सक्षम विधानमंडळाकडून किंवा इतर सक्षम प्राधिकरणाकडून सुधारित किंवा निरसित करण्यात येईपर्यंत किंवा अशा प्रारंभाच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या समाप्तीपर्यंत, यांपैकी जो कमी असेल तोपर्यंत, अंमलात असण्याचे चालू राहील.] 102 (भाग नऊ ख–सहकारी संस्था) अनुसूचित व जनजाती क्षेत्रे
पडताळणी प्रलंबित
हे का आहे
सांविधानिक दुरुस्ती क्रमांक 97, 2011 ने सहकारी संस्थांच्या कारभाराचे सर्वत्र एकसंधीकरण करण्यासाठी संपूर्ण नवा भाग (भाग IXB) जोडला — निवडणुका, संचालक मंडळाचा कार्यकाल, लेखापरीक्षण व इतर बाबींसह. कारण राज्यांकडे आधीपासूनच आपापले सहकारी कायदे होते आणि त्यांतील अनेक तरतुदी नव्या एकसमान नियमांशी विसंगत होत्या, म्हणून कलम 243ZT हे संक्रमणकालीन तरतूद म्हणून घालण्यात आले. यामुळे राज्यांना आपले विद्यमान कायदे नव्या घटनात्मक चौकटीशी जुळवण्यासाठी एक वर्षाची सवलत मिळाली, ज्यामुळे हजारो विद्यमान सहकारी संस्थांसाठी अचानक कायदेशीर गोंधळ टळला.
न्यायालये याला कशी वाचतात
Union of India v. Rajendra N. Shah (2021) या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने भाग IXB चा एकंदर आढावा घेतला. सहकारी संस्था हा राज्य-विषय असल्यामुळे, कलम 368(2) नुसार किमान अर्ध्या राज्य विधानमंडळांची अनुमोदन-मान्यता न घेता दुरुस्ती करण्यात आल्याने, राज्य-विशिष्ट सहकारी संस्थांवर लागू होणाऱ्या तरतुदी असंवैधानिक ठरवल्या. न्यायालयाने भाग IXB फक्त बहुराज्यीय सहकारी संस्थांपुरता टिकवला. या निकालामुळे कलम 243ZT चा प्रत्यक्ष व्याप लक्षणीयरीत्या कमी झाला, कारण ज्यासाठी तो संक्रमण घडवू पाहत होता तो भाग बहुतेक राज्य-आधारित सहकारी संस्थांना लागू राहिला नाही.
सामान्य गृहितके
धरण: कलम 243ZT मुळे जुने सहकारी कायदे नव्या घटनात्मक नियमांपासून कायमचे संरक्षित राहतात.
घटना: ही संरक्षण-व्यवस्था तात्पुरती आहे — राज्याने आपला कायदा बदलला किंवा एक वर्ष पूर्ण झाले, यांपैकी जे आधी घडेल ते घडेपर्यंतच ती टिकते.
धरण: हा लेख आजही सर्व राज्य-आधारित सहकारी संस्थांना पूर्णतः लागू होतो.
घटना: सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2021 मधील Union of India v. Rajendra N. Shah या निकालानंतर भाग IXB (आणि त्यानुसार ही संक्रमणीय तरतूद) प्रामुख्याने बहुराज्यीय सहकारी संस्थांनाच लागू राहते; केवळ राज्य-आधारित संस्थांना ती मोठ्या प्रमाणात लागू होत नाही.