The Constitution of India
अनुच्छेद 231
दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी एका सामाईक उच्च न्यायालयाची स्थापना
दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी एका सामाईक उच्च न्यायालयाची स्थापना.—(1) या प्रकरणाच्या पूर्वगामी तरतुदींमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, संसदेला, कायद्याद्वारे दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी अथवा दोन किंवा अधिक राज्ये व एखादे संघ राज्यक्षेत्र यांच्यासाठी एक सामाईक उच्च न्यायालय स्थापन करता येईल. (2) अशा कोणत्याही उच्च न्यायालयाच्या संबंधात,— 3(क) * (ख) दुय्यम न्यायालयांचे कोणतेही नियम, नमुने किंवा कोष्टके यांच्या संबंधातील, अनुच्छेद 227 मधील राज्यपालासंबंधीच्या निर्देशाचा, ती दुय्यम न्यायालये ज्या राज्यात असतील त्या राज्याच्या राज्यपालासंबंधीचा निर्देश म्हणून अन्वयार्थ लावण्यात येईल ; आणि (ग) अनुच्छेद 219 व 229 मधील राज्यासंबंधीच्या निर्देशांचा, जेथे उच्च न्यायालयाचे मुख्य कार्यस्थान असेल त्या राज्यासंबंधीचा निर्देश म्हणून अन्वयार्थ लावण्यात येईल : परंतु असे की, असे मुख्य कार्यस्थान संघ राज्यक्षेत्रात असेल तर, अनुच्छेद 219 व 229 मधील राज्यपाल, राज्य लोकसेवा आयोग, राज्य विधानमंडळ व राज्याचा एकत्रित निधी यासंबंधीच्या निर्देशांचा अनुक्रमे राष्ट्रपती, संघ लोकसेवा आयोग, संसद व भारताचा एकत्रित निधी यासंबंधीचे निर्देश म्हणून अन्वयार्थ, लावण्यात येईल ;
पडताळणी प्रलंबित
हे का आहे
भारताची राज्ये आकारमान आणि खटल्यांच्या संख्येत खूप भिन्न आहेत; काही लहान राज्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेशांना स्वतंत्र पूर्ण उच्च न्यायालयाचा पुरेसा न्यायालयीन भार नसतो. कलम 231 मुळे संसदेला ‘प्रत्येक राज्याला स्वतंत्र उच्च न्यायालय’ हा कडक नियम न लावत, विविध राज्यांमध्ये (आणि प्रदेशांमध्ये) न्यायप्रशासन एकत्रित करण्याची लवचिकता मिळते. त्याचबरोबर एक व्यावहारिक अडचणही सोडवावी लागली: इतर काही कलमे प्रत्येक उच्च न्यायालयामागे एकच राज्यपाल, एकच राज्य विधिमंडळ आणि एकच राज्य निधी आहे असे गृहित धरतात — म्हणूनच या कलमाने संयुक्त न्यायालयांसाठी त्या संदर्भांचा पुनर्लेखन केला, विशेषतः जेव्हा न्यायालयाचे आसन अशा केंद्रशासित प्रदेशात असेल जिथे राज्यपाल किंवा राज्य विधिमंडळच नाही.
सामान्य गृहितके
धरण: भारतामधील प्रत्येक राज्याला स्वतःचे स्वतंत्र उच्च न्यायालय आहे.
घटना: कलम 231 मुळे संसदेला अनेक राज्यांसाठी किंवा राज्यांसह एखाद्या केंद्रशासित प्रदेशासाठी एकच संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापन करता येते, जसं पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय.
धरण: जर संयुक्त उच्च न्यायालय केंद्रशासित प्रदेशात बसलेलं असेल, तर ‘राज्यपाल’ ही भूमिका तेथे कोणाकडेही राहत नाही असे समजावे.
घटना: प्रणाली सुरळीत चालू राहावी म्हणून राज्यघटना त्या भूमिकांसाठी थेट ‘राष्ट्रपती’, ‘केंद्रीय लोकसेवा आयोग (Union Public Service Commission)’, ‘संसद’, आणि ‘भारताचा एकत्रित निधी (Consolidated Fund of India)’ यांची अदलाबदल करते.