The Constitution of India
अनुच्छेद 230
उच्च न्यायालयांच्या अधिकारितेचा संघ राज्यक्षेत्रांवर विस्तार करणे
उच्च न्यायालयांच्या अधिकारितेचा संघ राज्यक्षेत्रांवर विस्तार करणे.—(1) संसदेला कायद्याद्वारे उच्च न्यायालयाची अधिकारिता, कोणत्याही संघ राज्यक्षेत्रावर विस्तारित करता येईल किंवा त्यातून उच्च न्यायालयाची अधिकारिता काढून घेता येईल. (2) जेव्हा एखाद्या राज्याचे उच्च न्यायालय एखाद्या संघ राज्यक्षेत्राच्या संबंधात अधिकारिता वापरत असेल त्या बाबतीत,— (क) या संविधानातील कोणत्याही गोष्टींचा, त्या राज्याच्या विधानमंडळास ती अधिकारिता वाढविण्याचा, निर्बंधित करण्याचा किंवा नाहीशी करण्याचा अधिकार असल्याचा अन्वयार्थ लावला जाणार नाही ; आणि (ख) त्या राज्यक्षेत्रातील दुय्यम न्यायालयाचे कोणतेही नियम, नमुने किंवा कोष्टके यांच्या संबंधातील, अनुच्छेद 227 मधील राज्यपालासंबंधीच्या निर्देशाचा, राष्ट्रपतीसंबंधीचा निर्देश म्हणून अन्वयार्थ लावण्यात येईल.
पडताळणी प्रलंबित
हे का आहे
केंद्रशासित प्रदेशांकडे सामान्यतः स्वतःचे उच्च न्यायालय नसते, म्हणून घटनामंडळाने त्यांना शेजारील राज्याच्या उच्च न्यायालयाशी न्यायिक कामकाजासाठी जोडण्याची यंत्रणा (कलम 230) ठेवली. कारण केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासन थेट केंद्राकडे (बहुतेकदा राष्ट्रपतीमार्फत) असते, म्हणून तेथील न्यायव्यवस्थेची मांडणी कोणाच्या अखत्यारीत राहील हे स्पष्ट करून, राज्याची विधिमंडळे किंवा राज्यपाल नव्हे तर संसद व राष्ट्रपती यांच्याकडेच नियंत्रण राहील, अशी रचना घडवून केंद्राचे थेट अधिकार अबाधित ठेवले गेले.
सामान्य गृहितके
धरण: ज्या राज्याचे उच्च न्यायालय एखाद्या केंद्रशासित प्रदेशासाठी कार्य करते, त्या राज्याला त्या न्यायालयाचे तेथील अधिकार नियंत्रित किंवा मर्यादित करता येतात.
घटना: कलम 230(2)(a) स्पष्टपणे सांगते की त्या अधिकारक्षेत्रात वाढ, कपात किंवा रद्दबातल करणे राज्याच्या विधिमंडळाच्या अखत्यारीत नाही — ते फक्त संसद करू शकते.
धरण: केंद्रशासित प्रदेशासाठी न्यायालयीन नियम राज्यातील इतर भागांप्रमाणेच राज्यपाल मंजूर करतो.
घटना: कलम 230(2)(b)नुसार त्या केंद्रशासित प्रदेशातील अधीनस्थ न्यायालयांच्या नियमांविषयी राज्यपालाऐवजी राष्ट्रपतींचा अधिकार लागू होतो.