The Constitution of India
अनुच्छेद 283
एकत्रित निधी, आकस्मिकता निधी आणि लोक लेख्यांच्या खाती जमा केलेले पैसे यांची अभिरक्षा, इत्यादी
एकत्रित निधी, आकस्मिकता निधी आणि लोक लेख्यांच्या खाती जमा केलेले पैसे यांची अभिरक्षा, इत्यादी.— (1) भारताचा एकत्रित निधी व भारताचा आकस्मिकता निधी यांची अभिरक्षा, अशा निधींमध्ये पैशांचा भरणा करणे, त्यामधून पैसे काढणे, निधीत जमा झालेल्यांहून अन्य अशा, भारत सरकारने किंवा त्याच्या वतीने स्वीकारलेल्या सार्वजनिक पैशाची अभिरक्षा, त्यांचा भारताच्या लोक लेख्याच्या खाती भरणा करणे व अशा खात्यामधून पैसे काढणे या आणि पूर्वोक्त बाबींशी निगडित किंवा त्यांना सहाय्यभूत अशा अन्य सर्व बाबी, संसदेने केलेल्या कायद्याद्वारे विनियमित होतील आणि त्यासंबंधात याप्रमाणे तरतूद केली जाईपर्यंत राष्ट्रपतीने केलेल्या नियमांद्वारे विनियमित होतील. (2) राज्याचा एकत्रित निधी व राज्याचा आकस्मिकता निधी यांची अभिरक्षा, अशा निधींमध्ये पैशांचा भरणा करणे, त्यामधून पैसे काढणे, निधीत जमा झालेल्यांहून अन्य अशा, राज्य शासनाने किंवा त्यांच्या वतीने स्वीकारलेल्या सार्वजनिक पैशांची अभिरक्षा, त्याचा राज्याच्या लोक लेख्याच्या खाती भरणा करणे व अशा खात्यामधून पैसे काढणे या आणि पूर्वोक्त बाबींशी निगडित किंवा त्यांना सहाय्यभूत अशा अन्य सर्व बाबी, राज्य विधानमंडळाने केलेल्या कायद्याद्वारे विनियमित होतील आणि त्यासंबंधात याप्रमाणे तरतूद केली जाईपर्यंत, त्या राज्याच्या राज्यपालाने 1**** केलेल्या नियमांद्वारे विनियमित होतील.
पडताळणी प्रलंबित
हे का आहे
घटनामध्ये शासनाची रक्कम ठेवण्यासाठी संचित निधी, आकस्मिकता निधी आणि सार्वजनिक लेखा (कलम 266 आणि 267) यांची रचना आहे; पण दररोजची राखण, जमा व आहरणे यांचे तांत्रिक नियमन करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा आवश्यक होती. हे काटेकोर उपपद्धती स्वतः घटनामध्ये ठामपणे लिहून न ठेवता, काळानुरूप बदलता यावेत म्हणून संस्थापकांनी हे कार्य सामान्य कायद्यावर (संसद/राज्य विधानमंडळ) सोपवले, आणि तोवर शून्य निर्माण होऊ नये म्हणून असा कायदा होईपर्यंत राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल नियम करू शकतील अशी तरतूद केली — यामुळे सरकारी अर्थव्यवहार कधीही अनियंत्रित राहणार नाहीत याची खात्री झाली.
सामान्य गृहितके
धरण: राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल आपल्या नियमांद्वारे सरकारी निधींच्या हाताळणीवर कायमस्वरूपी नियंत्रण ठेवू शकतात.
घटना: त्यांची नियम करण्याची सत्ता ही केवळ तात्पुरती भरपाई आहे; एकदा संसद किंवा राज्य विधानमंडळाने या विषयावर योग्य कायदा केला की, तो कायदाच नेहमी अग्रक्रमाने लागू होतो.
धरण: कलम 283 स्वतः संचित निधी आणि आकस्मिकता निधी निर्माण करते.
घटना: हे निधी इतर कलमांनी (उदा., कलम 266) निर्माण व परिभाषित केलेले आहेत; कलम 283 केवळ त्यांच्या राखण, जमा व आहरणाच्या प्रक्रियांशी संबंधित आहे.