The Constitution of India
अनुच्छेद 233A
विवक्षित जिल्हा न्यायाधीशांची नियुक्ती आणि त्यांनी दिलेले न्यायनिर्णय, इत्यादी विधिग्राह्य असणे
विवक्षित जिल्हा न्यायाधीशांची नियुक्ती आणि त्यांनी दिलेले न्यायनिर्णय, इत्यादी विधिग्राह्य असणे.—कोणत्याही न्यायालयाचा कोणताही न्यायनिर्णय, हुकूमनामा किंवा आदेश काहीही असला तरी,— (क) संविधान (विसावी सुधारणा) अधिनियम, 1966 याच्या प्रारंभापूर्वी कोणत्याही वेळी, अनुच्छेद 233 किंवा अनुच्छेद 235 याच्या तरतुदींचे अनुसरण न करता अन्यथा,— (एक) आधीपासून राज्याच्या न्यायिक सेवेत असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीची, किंवा जी सात वर्षांपेक्षा कमी नसेल इतका काळ अधिवक्ता किंवा वकील असेल अशा कोणत्याही व्यक्तीची, त्या राज्यातील जिल्हा न्यायाधीश म्हणून केलेली कोणतीही नियुक्ती, आणि (दोन) अशा कोणत्याही व्यक्तीचे जिल्हा न्यायाधीश म्हणून केलेले कोणतेही पदस्थापन, पदोन्नती किंवा बदली, उक्त तरतुदींनुसार केलेली नव्हती केवळ याच वस्तुस्थितीच्या कारणास्तव अशी नियुक्ती, पदस्थापन, पदोन्नती किंवा बदली अवैध किंवा शून्यवत आहे अथवा कधी काळी अवैध किंवा शून्यवत होती, असे मानले जाणार नाही ; (ख) अनुच्छेद 233 किंवा अनुच्छेद 235 याच्या तरतुदींचे अनुसरण न करता अन्यथा कोणत्याही राज्यातील जिल्हा न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती, पदस्थापन, पदोन्नती किंवा बदली झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीने संविधान (विसावी सुधारणा) अधिनियम, 1966 याच्या प्रारंभापूर्वी वापरलेली कोणतीही अधिकारिता, दिलेला कोणताही न्यायनिर्णय, हुकूमनामा, शिक्षादेश किंवा आदेश आणि तिने किंवा तिच्यासमोर केलेली अन्य कोणतीही कृती किंवा कार्यवाही ही, अशी नियुक्ती, पदस्थापन, पदोन्नती किंवा बदली उक्त तरतुदींनुसार केलेली नव्हती, केवळ याच वस्तुस्थितीच्या कारणास्तव अवैध किंवा विधिबाह्य आहे, अथवा कधी काळी अवैध किंवा विधिबाह्य होती, असे मानले जाणार नाही.]
पडताळणी प्रलंबित
हे का आहे
कलमे 233 आणि 235 राज्य सरकारांनी उच्च न्यायालयाच्या सहभागासह जिल्हा न्यायाधीशांची नियुक्ती, पदस्थापना, पदोन्नती आणि बदली कशी करावी याची कडक प्रक्रिया ठरवतात. वर्षानुवर्षे अनेक राज्यांनी प्रशासकीय दुर्लक्ष किंवा कायद्याच्या वेगवेगळ्या अर्थांमुळे या प्रक्रियांचे पूर्ण पालन न करता जिल्हा न्यायाधीशांची नियुक्ती किंवा बदली केली. न्यायालयांनी अशा नियुक्त्या असंवैधानिक ठरवू लागल्यावर, त्या न्यायाधीशांनी दिलेल्या प्रत्येक निर्णय, आदेश किंवा शिक्षेची वैधता संदिग्ध बनली — प्रलंबित आणि निकाली लागलेल्या हजारो खटल्यांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला. यावर संसदेनं संविधान (Twentieth Amendment) Act, 1966 करून कलम 233A समाविष्ट केले, ज्याने अशा नियुक्त्या आणि त्या न्यायाधीशांनी केलेले न्यायकारभार मागील तारखेपासून वैध ठरवले, आणि न्यायव्यवस्थेला मोठ्या प्रमाणातील निष्क्रीयतेपासून वाचवले.
न्यायालये याला कशी वाचतात
या कलमाचा तात्काळ संदर्भ सर्वोच्च न्यायालयाचा Chandra Mohan v. State of Uttar Pradesh (1966) हा निर्णय होता, ज्यात कलम 233 नुसार आवश्यक असलेल्या उच्च न्यायालयाशी यथोचित सल्लामसलत न करता राज्य सरकारने केलेल्या काही जिल्हा न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या असंवैधानिक ठरल्या. या निर्णयामुळे अनेक कार्यरत न्यायाधीशांचे काम अमान्य ठरण्याचा धोका निर्माण झाला. संसदेनं 20 वी दुरुस्ती करून कलम 233A जोडले — भूतकाळातील नियुक्त्यांतील हा दोष घालवण्यासाठी हा थेट कायदेविषयक प्रतिसाद होता; आणि त्यानंतर न्यायालयांनी याला संविधानातील उपचारक/वैधता प्रदान करणाऱ्या शक्तीचा वैध उपयोग मानले, ज्यामुळे न्यायपालिकेतील नियुक्त्यांमध्ये साध्या कायदेकरांच्या अतिक्रमणापासून ते वेगळे ठरते.
सामान्य गृहितके
धरण: कलम 233A मुळे सरकारला कायमचे हवे तसे जिल्हा न्यायाधीश नेमण्याचा अधिकार मिळतो.
घटना: हे फक्त 1966 मधील दुरुस्तीपूर्वी झालेल्या नियुक्त्या आणि न्यायालयीन कृतींनाच वैध ठरवते; पुढे जाताना कलमे 233 आणि 235 मधील प्रक्रिया योग्य प्रकारेच पाळाव्या लागतील.
धरण: या कलमानुसार दोषपूर्ण नियुक्त्या मूळपासूनच कायदेशीर होत्या, असा अर्थ निघतो.
घटना: हे इतिहास नव्याने लिहून प्रक्रिया पाळली गेली असे म्हणत नाही — तर प्रक्रियेत उणीव असूनही त्या नियुक्त्या आणि त्यातून दिलेले निर्णय शून्य मानले जाणार नाहीत, एवढेच सांगते.