The Constitution of India
अनुच्छेद 243Y
वित्त आयोग
वित्त आयोग.—(1) अनुच्छेद 243झ अन्वये घटित केलेला वित्त आयोग, नगरपालिकांच्या आर्थिक स्थितीचेही पुनर्विलोकन करील आणि पुढील बाबींच्या संबंधात राज्यपालाकडे शिफारशी करील :— (क) पुढील गोष्टींचे नियमन करणारी तत्त्वे— (एक) या भागान्वये राज्य आणि नगरपालिका यांच्यामध्ये ज्यांची विभागणी करता येईल असे, राज्याकडून आकारले जाणारे कर, शुल्क, पथकर आणि फी यांपासून मिळणाऱ्या निव्वळ उत्पन्नाचे, राज्य आणि नगरपालिकांमध्ये वितरण आणि अशा उत्पन्नातील त्यांच्या त्यांच्या हिश्शाचे सर्व पातळीवरील नगरपालिकांमध्ये नियतवाटप ; (दोन) नगरपालिकांकडे नेमून देण्यात येतील किंवा नगरपालिकांकडून विनियोजित केले जातील असे कर, शुल्क, पथकर आणि फी यांचे निर्धारण ; (भाग नऊ क–नगरपालिका) 95 (तीन) राज्याच्या एकत्रित निधीतून नगरपालिकांना द्यावयाचे सहायक अनुदान ; (ख) नगरपालिकांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजना ; (ग) नगरपालिकांची आर्थिक स्थिती बळकट राहावी म्हणून राज्यपालाने वित्त आयोगाकडे निर्दिष्ट केलेली अन्य कोणतीही बाब. (2) राज्यपाल, या अनुच्छेदाअन्वये आयोगाने केलेली प्रत्येक शिफारस, त्यावर केलेल्या कारवाईसंबंधीच्या स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापनासह राज्याच्या विधानमंडळापुढे मांडण्याची व्यवस्था करील.
पडताळणी प्रलंबित
हे का आहे
७४ वा घटनादुरुस्ती कायदा (1992) ने नगरपालिकांना स्थानिक स्वशासनाच्या घटक म्हणून घटनात्मक दर्जा दिला; हेच ७३ व्या दुरुस्तीद्वारे ग्रामीण पंचायतींसाठी केले गेले होते. कलम 243Y मुळे नगरपालिकांना केवळ जबाबदाऱ्या नव्हे, तर न्याय्य, पारदर्शक व ठराविक काळानंतर पुनरावलोकन होणारी निधीव्यवस्था मिळते, ज्यामुळे शहरे पूर्णपणे अनियमित राज्य-उदारतेवर अवलंबून न राहता कामकाज करू शकतात.
सामान्य गृहितके
धरण: कलम 243Y अंतर्गत असलेला वित्त आयोग हा पंचायतांसाठीच्या आयोगापेक्षा वेगळा संस्था-घटक आहे.
घटना: तोच कलम 243-I अंतर्गत स्थापन झालेला राज्य वित्त आयोग आहे; तो पंचायत आणि नगरपालिका या दोन्हींचा आढावा घेतो.
धरण: आयोगाच्या शिफारसी राज्य सरकारवर कायदेशीर बंधनकारक आहेत.
घटना: या शिफारसी सल्लागार (advisory) स्वरूपाच्या आहेत; राज्यपालांनी त्यांना कारवाई-अहवालासह विधिमंडळासमोर ठेवणे आवश्यक असले, तरी सरकारला प्रत्येक सूचनेची अंमलबजावणी करणे घटनात्मकदृष्ट्या बंधनकारक नाही.