The Constitution of India
अनुच्छेद 204
विनियोजन विधेयके
विनियोजन विधेयके.—(1) विधानसभेने अनुच्छेद 203 अन्वये अनुदाने मंजूर केल्यानंतर होईल तितक्या लवकर,— (क) विधानसभेने याप्रमाणे मंजूर केलेली अनुदाने ; आणि 68 (ख) राज्याच्या एकत्रित निधीवर भारित केलेला, परंतु सभागृहाच्या किंवा सभागृहांच्या समोर यापूर्वी मांडलेल्या विवरणपत्रात दर्शविलेल्या रकमेपेक्षा कोणत्याही बाबतीत, अधिक नसणारा खर्च, भागवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व पैशांचे राज्याच्या एकत्रित निधीतून विनियोजन करण्याची तरतूद करण्यासाठी एक विधेयक प्रस्तुत केले जाईल. (2) ज्या सुधारणेच्या परिणामी, याप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेल्या कोणत्याही अनुदानाची रक्कम कमीअधिक होईल किंवा त्यांच्या पूर्वोद्दिष्टात फेरफार होईल किंवा राज्याच्या एकत्रित निधीवर भारित केलेल्या कोणत्याही खर्चाची रक्कम कमीअधिक होईल अशी कोणतीही सुधारणा, राज्याच्या विधानमंडळाच्या सभागृहात किंवा दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहात अशा कोणत्याही विधेयकाला प्रस्तावित केली जाणार नाही आणि या खंडान्वये एखादी सुधारणा अग्राह्य आहे किंवा कसे यासंबंधात, अध्यक्षस्थानी असणाऱ्या व्यक्तीचा निर्णय अंतिम असेल. (3) अनुच्छेद 205 व 206 यांच्या तरतुदींना अधीन राहून, या अनुच्छेदाच्या तरतुदींच्या अनुसार पारित झालेल्या कायद्याद्वारे विनियोजन केले असल्याखेरीज, राज्याच्या एकत्रित निधीतून कोणताही पैसा काढला जाणार नाही.
पडताळणी प्रलंबित
हे का आहे
या तरतुदीमुळे केवळ तत्त्वतः अर्थसंकल्पीय अंदाजांना विधानसभा मान्यता देते म्हणून राज्यसरकार सार्वजनिक पैसा खर्च करू शकत नाही; खजिन्यातून प्रत्यक्ष पैसा काढण्यासाठी स्वतंत्र कायदा आवश्यक असतो. हा दोन टप्प्यांचा क्रम (प्रथम अनुदानांवर मतदान, नंतर पैसे काढण्यास अधिकृत करणारा कायदा) सार्वजनिक अर्थसंकल्पावर विधानमंडळाचे नियंत्रण बळकट करतो आणि कार्यपालिकेला औपचारिक, बाध्यकारी कायदेशीर परवानगीशिवाय खर्च करण्यापासून रोखतो. हा पद्धतशीर विभाजन ब्रिटिश संसदीय प्रथेशी सुसंगत आहे.
सामान्य गृहितके
धरण: विधानसभेने अनुदानांना मंजुरी दिल्यावर सरकार लगेचच त्या पैशांचा खर्च सुरू करू शकते.
घटना: एकत्रित निधीतून प्रत्यक्ष पैसे काढण्यापूर्वी सरकारला स्वतंत्र अनुदान विनियोजन विधेयक कायद्यात रूपांतरित करणे अजूनही आवश्यक असते.
धरण: अनुदान विनियोजन विधेयकावर चर्चा करताना, आमदार मंजूर पैशांच्या वापरामध्ये बदल करू शकतात.
घटना: उप-कलम (2) हे, विधानसभेने आधीच मंजूर केलेल्या अनुदानांची रक्कम किंवा उद्देश बदलतील अशी कोणतीही दुरुस्ती रोखते.