Skip to content
सं Samvidhan

The Constitution of India

अनुच्छेद 67

उपराष्ट्रपतीचा पदावधी

उपराष्ट्रपतीचा पदावधी.—उपराष्ट्रपती, ज्या दिनांकास आपले पद ग्रहण करील त्या दिनांकापासून पाच वर्षांच्या अवधीपर्यंत ते पद धारण करील : परंतु असे की,— (क) उपराष्ट्रपती राष्ट्रपतीस संबोधून आपल्या पदाचा स्वत:च्या सहीनिशी लेखी राजीनामा देऊ शकेल ; (ख) राज्यसभेच्या त्यावेळच्या सर्व सदस्यांच्या बहुमताने पारित झालेल्या आणि लोकसभेने संमत केलेल्या ठरावाद्वारे उपराष्ट्रपतीस त्याच्या पदावरून दूर करता येईल; परंतु या खंडाच्या प्रयोजनार्थ, कोणताही ठराव मांडण्याचा उद्देश असल्याबद्दल निदान चौदा दिवसांची नोटीस देण्यात आल्याखेरीज तो मांडला जाणार नाही ; (ग) उपराष्ट्रपती, आपला पदावधी संपला असला तरीही, त्याचा उत्तराधिकारी त्याचे पद ग्रहण करीपर्यंत, पद धारण करणे चालू ठेवील.

पडताळणी प्रलंबित

हे का आहे

घटककर्त्यांनी उपराष्ट्रपतींच्या कार्यालयास—इतर महत्त्वाच्या घटनात्मक पदांप्रमाणे—स्थैर्यासाठी निश्चित व पूर्वानुमानित कार्यकाळ द्यावा, पण लवचिकतेसाठी मुदतपूर्व निवृत्ती (राजीनामा) आणि जबाबदेहीसाठी पदच्युतीची तरतूद ठेवावी, असे मनोदय ठेवला. ‘पदावर सुरू राहण्याचा’ कलम पद रिक्त राहू नये म्हणून सुरक्षा देते, विशेषतः कारण उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध (ex-officio) सभापती असतात आणि गरज पडल्यास राष्ट्रपती म्हणून काम करू शकतात.

सामान्य गृहितके
  • धरण: उपराष्ट्रपतींनी पाच वर्षे पूर्ण होताच, जरी उत्तराधिकारी तयार नसला तरी, त्याच दिवशी पद सोडणे बंधनकारक आहे.

    घटना: कलम 67(c) नुसार, उपराष्ट्रपती उत्तराधिकारी प्रत्यक्ष पदग्रहण करेपर्यंत पदावरच राहतात, त्यामुळे कोणतीही पोकळी निर्माण होत नाही.

  • धरण: फक्त राज्यसभा स्वतःहून उपराष्ट्रपतींना पदच्युत करू शकते.

    घटना: राज्यसभेच्या पदच्युती ठरावाला लोकसभेचीही संमती आवश्यक असते, तसेच ठराव मांडण्यापूर्वी किमान 14 दिवसांची पूर्वसूचना देणे बंधनकारक आहे.