The Constitution of India
अनुच्छेद 363A
भारतीय संस्थानांच्या अधिपतींना दिलेली मान्यता संपुष्टात येणे व खासगत तनखे नष्ट करणे
भारतीय संस्थानांच्या अधिपतींना दिलेली मान्यता संपुष्टात येणे व खासगत तनखे नष्ट करणे.—या संविधानामध्ये अथवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यामध्ये काहीही असले तरी,— (क) संविधान (सव्विसावी सुधारणा) अधिनियम, 1971 याच्या प्रारंभापूर्वी कोणत्याही वेळी, राष्ट्रपतीने भारतीय संस्थानाचा अधिपती म्हणून ज्याला मान्यता दिली होती असा राजा, संस्थानिक किंवा अन्य व्यक्ती यांना अथवा जिला अशा प्रारंभापूर्वी कोणत्याही वेळी, राष्ट्रपतीने अशा अधिपतीचा उत्तराधिकारी म्हणून मान्यता दिलेली होती अशा कोणत्याही व्यक्तीला, असा अधिपती किंवा अशा अधिपतीचा उत्तराधिकारी म्हणून मिळालेली मान्यता अशा प्रारंभाच्या दिनांकास आणि तेव्हापासून संपुष्टात येईल ; (ख) संविधान (सव्विसावी सुधारणा) अधिनियम, 1971 याच्या प्रारंभाच्या दिनांकास आणि तेव्हापासून खासगत तनखे नष्ट करण्यात आले आहेत आणि खासगत तनख्यांच्या बाबतीतील सर्व हक्क, दायित्वे आणि आबंधने नष्ट करण्यात आलेली आहेत आणि तद्नुसार खंड (क) मध्ये निर्देशिलेला अधिपती, किंवा यथास्थिति, अशा अधिपतीचा उत्तराधिकारी अथवा अन्य कोणतीही व्यक्ती यांना खासगत तनखा, म्हणून कोणतीही रक्कम दिली जाणार नाही.]
पडताळणी प्रलंबित
हे का आहे
1947 नंतर संस्थानिक राज्ये भारतीय संघात विलीन झाली तेव्हा त्यांच्या शासकांनी ‘इन्स्ट्रुमेंट्स ऑफ अॅक्सेशन’ (Instruments of Accession) वर सही केली आणि बदल्यात त्यांच्या राजवटीचा पदविभूषण मान्यता व वार्षिक प्रिव्ही पर्स देयके अशी हमी मिळाली (कलम 291 आणि 362 द्वारे संरक्षित). 1960 च्या दशकाच्या अखेरीस इंदिरा गांधींच्या सरकारने या राज-सवलती लोकशाही व समतावादी प्रजासत्ताकाशी विसंगत मानून त्या संपवण्याचा निर्णय घेतला. राष्ट्रपतींच्या एका आदेशाद्वारे हे करण्याचा पहिला प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाने 1970 मध्ये (Madhav Rao Scindia प्रकरण) कार्यकारी अधिकारांच्या पलीकडचा म्हणून रद्द केला. त्यास प्रत्युत्तर म्हणून संसदेनें 1971 साली संविधान (Twenty-sixth Amendment) Act पारित करून कलम 363A समाविष्ट केले आणि कलमे 291 व 362 रद्द केली, म्हणजेच प्रिव्ही पर्स आणि राजमान्यता थेट राज्यघटनेत दुरुस्ती करून रद्द केली.
न्यायालये याला कशी वाचतात
Madhav Rao Jivaji Rao Scindia v. Union of India (1970) मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले की राष्ट्रपती केवळ कार्यकारी आदेशाने शासकांची ‘मान्यता रद्द’ करू शकत नाहीत, कारण त्यामुळे कलम 291 आणि 362 अंतर्गत राज्यघटनेने दिलेल्या हमींचा नाश होईल. या निर्णयामुळे संसदेला औपचारिक राज्यघटनादुरुस्तीचा मार्ग घ्यावा लागला. पुढे Raghunathrao Ganpatrao v. Union of India (1993) मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने 26वी दुरुस्ती आणि कलम 363A यांची वैधता कायम ठेवली आणि प्रिव्ही पर्स रद्द करणे हे मूलभूत राज्यघटनात्मक हमींना बाधक ठरत नाही, असे मानून संसदेला अशी दुरुस्ती करण्याचा अधिकार असल्याचे सांगितले.
सामान्य गृहितके
धरण: सरकारने कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया न करता गुपचूप प्रिव्ही पर्स देणे थांबवले.
घटना: प्रिव्ही पर्स कायदेशीररीत्या रद्द करण्यासाठी प्रथम सर्वोच्च न्यायालयाने (1970) एक कार्यकारी आदेश रद्द केला, आणि त्यानंतर 1971 मध्ये औपचारिक राज्यघटनादुरुस्ती करून कलम 363A समाविष्ट करण्यात आले.
धरण: माजी राजघराणी अजूनही आपला प्रिव्ही पर्स किंवा पदवी परत मिळवण्यासाठी खटला दाखल करू शकतात.
घटना: कलम 363A स्पष्टपणे राज्यघटनेतील इतर कोणत्याही तरतुदींवर किंवा कोणत्याही कायद्यावर वर्चस्व ठेवते, आणि 1993 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची वैधता मान्य केली आहे; म्हणून अशा कोणत्याही दाव्याला यश मिळू शकत नाही.