The Constitution of India
अनुच्छेद 32
या भागाद्वारे प्रदान केलेल्या हक्कांची अंमलबजावणी करण्याच्या उपाययोजना
या भागाद्वारे प्रदान केलेल्या हक्कांची अंमलबजावणी करण्याच्या उपाययोजना.—(1) या भागाने प्रदान केलेल्या हक्कांची अंमलबजावणी करण्याकरिता समुचित कार्यवाहीद्वारे सर्वोच्च न्यायालयास अर्ज विनंती करण्याच्या हक्काची हमी देण्यात आली आहे. 15 (2) या भागाद्वारे प्रदान केलेल्या हक्कांपैकी कोणताही हक्क बजावण्याकरता समुचित असतील ते ते निदेश अथवा आदेश अथवा देहोपस्थिती (हेबियस कॉर्पस), महादेश (मँडॅमस), प्रतिषेध (प्रोहिबिशन), क्वाधिकार (को वॉरंटो) व प्राकर्षण (सर्शिओराराय) या स्वरूपाच्या प्राधिलेखांसह प्राधिलेख काढण्याचा सर्वोच्च न्यायालयास अधिकार असेल. (3) खंड (1) व (2) द्वारे सर्वोच्च न्यायालयास प्रदान केलेल्या अधिकारांना बाध न येता, खंड (2) अन्वये सर्वोच्च न्यायालयाला वापरता येतील असे सर्व किंवा त्यापैकी कोणतेही अधिकार, आपल्या अधिकारितेच्या स्थानिक सीमांच्या आत वापरण्यासाठी संसद, कायद्याद्वारे, अन्य कोणत्याही न्यायालयाला प्रदान करू शकेल. (4) या संविधानाद्वारे अन्यथा तरतूद केलेली असेल तेवढी वगळता, या अनुच्छेदाद्वारे हमी दिलेला हक्क निलंबित केला जाणार नाही.
पडताळणी प्रलंबित
हे का आहे
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कलम 32 ला राज्यघटनेचे ‘हृदय आणि आत्मा’ म्हटले, कारण अंमलबजावणीची साधने नसतील तर मूल अधिकार निरर्थक ठरतात. निर्मात्यांनी हे निश्चित केले की नागरिकांना स्वातंत्र्य व समता यांसारख्या मूल हक्कांच्या संरक्षणासाठी संथ, अनिश्चित सामान्य खटल्यांचा मार्ग पत्करावा लागू नये— त्याऐवजी ते थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतील आणि न्यायालयास इंग्रजी कॉमन लॉमधून आलेली सक्षम साधने म्हणजे रिट (writs) देण्यात आली, जेणेकरून जलद व प्रभावी कारवाई होऊ शकेल.
न्यायालये याला कशी वाचतात
Kesavananda Bharati (1973) मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 32 हे राज्यघटनेच्या ‘आधारभूत संरचना’ (basic structure) चा भाग असल्याचे घोषित केले आणि ते घटनादुरुस्तीद्वारेही रद्द करता येत नाही असे ठरवले. Maneka Gandhi v. Union of India (1978) मध्ये न्यायालयाने कलम 32 अंतर्गत अंमलात येणाऱ्या मूल अधिकारांची व्याप्ती वाढवली. सार्वजनिक हित याचिका (PIL) मार्फत न्यायालयाने कलम 32 चे व्यापकपणे वाचन करून, स्वतः न्यायालयात येऊ न शकणाऱ्यांसाठी सार्वजनिक मनोवृत्तीचे नागरिक पाठवलेल्या पत्रांनाही याचिकेप्रमाणे मान्यता दिली. तथापि, ADM Jabalpur v. Shivkant Shukla (1976) मध्ये न्यायालयाने वादग्रस्तपणे आणीबाणीच्या काळात कलम 32 अंतर्गतचे अधिकार स्थगित होऊ शकतात, असे बहुमताने म्हटले— जे नंतर सर्वोच्च न्यायालयानेच K.S. Puttaswamy (2017) मध्ये उलथवून टाकले, आणि अधिकारांच्या अंमलबजावणीसाठी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याचा हक्क मूलभूत असून सहजपणे मर्यादित करता येत नाही, हे पुन्हा अधोरेखित केले.
सामान्य गृहितके
धरण: कलम 32 मुळे तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयात कोणत्याही स्वरूपाची याचिका/तक्रार दाखल करू शकता.
घटना: हे फक्त राज्यघटनेच्या भाग III मधील मूल अधिकारांच्या उल्लंघनांवर लागू होते; सर्व प्रकारच्या कायदेशीर वादांवर नाही.
धरण: हा हक्क सरकारला हवे तेव्हा कोणत्याही आणीबाणीच्या काळात स्थगित करता येतो.
घटना: राज्यघटना त्याच्या स्थगनावर बंधने घालते, आणि न्यायालयांनी, विशेषतः ADM Jabalpur रद्द झाल्यानंतर, हे स्पष्ट केले आहे की हेबियस कॉर्पससारखी गाभ्याची संरक्षणे सहजपणे काढून घेता येत नाहीत.
धरण: फक्त सर्वोच्च न्यायालयालाच असे रिट जारी करण्याचा अधिकार आहे.
घटना: कलम 226 अंतर्गत उच्च न्यायालयांनाही रिट अधिकार आहेत, आणि कलम 32(3) नुसार संसद हे अधिकार इतर न्यायालयांना देऊ शकते; तरी असा कायदेविस्तार फारसा झाला नाही.