The Constitution of India
अनुच्छेद 32A
repealedराज्य कायद्यांची सांविधानिक विधिग्राह्यता अनुच्छेद 32 खालील कार्यवाहीमध्ये विचारात न घेणे
[ राज्य कायद्यांची सांविधानिक विधिग्राह्यता अनुच्छेद 32 खालील कार्यवाहीमध्ये विचारात न घेणे ].— संविधान (त्रेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, 1977 याच्या कलम 3 द्वारे गाळला (13 एप्रिल, 1978 रोजी व तेव्हापासून).
पडताळणी प्रलंबित
हे का आहे
कलम 32A हे आणीबाणीच्या काळात 42nd Amendment Act, 1976 ने घालून देण्यात आले होते; उद्देश व्यापक स्वरूपात न्यायालयीन पुनरावलोकन (judicial review) मर्यादित करणे आणि काही अधिकार केंद्रित करणे असा होता. त्यानुसार कलम 32 अंतर्गत चालणाऱ्या कार्यवाहीत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य कायद्यांची वैधता तपासू नये, असे ठरवले गेले—बहुधा केंद्र, राज्ये आणि न्यायपालिका यांच्यातील तणाव कमी करणे व अशा आव्हानांचे मंच मुख्यतः उच्च न्यायालये राहावेत म्हणून. नंतर आणीबाणी संपली आणि राजकीय परिस्थिती बदलली तेव्हा संसदेनें 43rd व 44th Amendment Acts मार्फत असे अनेक बदल उलटवून सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायालयीन पुनरावलोकनाचे पूर्ण अधिकार पुनर्स्थापित केले.
सामान्य गृहितके
धरण: कलम 32A अजूनही संविधानात आहे आणि ते सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार मर्यादित करते.—ही विधाने चुकीची आहेत; कलम 32A रद्द झाले आहे.
घटना: हे कलम 43rd Amendment Act, 1977 द्वारे पूर्णपणे रद्द करण्यात आले, 13 April 1978 पासून अंमलात आले, आणि आज त्याला कोणताही कायदेशीर परिणाम नाही.
धरण: कलम 32A हे संघ (केंद्र) कायद्यांबाबत होते.—हे अयोग्य आहे; ते राज्य कायद्यांबाबत होते.
घटना: हे विशिष्टपणे राज्य कायद्यांशी संबंधित होते; संसदेद्वारे बनवलेल्या कायद्यांशी नाही.