Rural Litigation and Entitlement Kendra v. State of Uttar Pradesh

कथा

देहरादूनच्या टेकड्यांवर अनियंत्रित चुना खाण उचल-खाली जंगलं आणि ओढ्यांचे काठ तोडत होती, जमिनीच्या स्वलनामुळे दरड कोसळत होत्या आणि गावकरी अवलंबून असलेली नद्या-नाले कोरडे पडत होत्या. रूरल लिटिगेशन अँड एंटायटलमेंट केंद्रा (Rural Litigation and Entitlement Kendra), एक लहान NGO, कारवाई करण्याचा निर्णय घेऊन दीर्घकालीन परवानगीबाह्य खटल्याऐवजी नाशाचे वर्णन करणारे एक पत्र सर्वोच्च न्यायालयाला पाठवले. न्यायालयाने या पत्राला रिट याचिका म्हणून हाताळण्याचा असामान्य पावला उचलला आणि याच्यामुळे भारतात पर्यावरणीय सार्वजनिक हितसंबंधी लढ्याची (public interest litigation) जन्म झाली. खाणींच्या मालकांनी सांगितले की उपजीविका आणि उद्योग धोकेत आहेत; राज्याने आर्थिक तोटा याची चिंती व्यक्त केली. परंतु जेव्हा विशेषपणे नेमलेली तज्ज्ञ समितीने परिसंस्थेचा नाश—वनतोड, अस्थिर उतार, पाण्याच्या स्त्रोतांचा लुप्तप्राय होणे—याचा Umfang नोंदवला तेव्हा न्यायालयाने उपत्यकेच्या नाजूक परिसंस्थेच्या बाजूने निर्णय घेतला. न्यायालयाने अनेक खाणी बंद करण्याचे आदेश दिले, फक्त सुरक्षित काम करणाऱ्या काही खाणींना चालू राहण्यास परवानगी दिली, विस्थापित कामगारांची पुनर्वसन आणि नाश झालेल्या जमिनींची वृक्षलागवड करण्याचे निर्देश केले. पहिल्यांदा, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केले की जीवनाचा हक्क फक्त तात्पुरती जगणूक नसून—स्वच्छ हवा श्वास घेण्याचा, स्वच्छ पाणी प्यायण्याचा आणि आरोग्यदायी पर्यावरणात राहण्याचा हक्कही होतो. डून व्हॅली प्रकरण हेच बीज ठरले ज्यातून आधुनिक पर्यावरणीय न्यायशास्त्र (environmental jurisprudence) भारतात वाढले.

घट्टली

Dehradun मधील एका स्वयंसेवी संघटनेने Rural Litigation and Entitlement Kendra ने सर्वोच्च न्यायालयाला पत्र लिहिले आणि आरोप केला की Mussoorie-Dehradun (Doon Valley) टेकड्यांमधील अनियंत्रित व बेकायदेशीर चुन्याच्या खणकामामुळे पर्यावरणाची तितकीच तीव्र खराबी, पाण्याच्या स्त्रोतांचा विरघळणे आणि भूस्खलन झाले आहे. त्या पत्रास संविधानाच्या Article 32 अंतर्गत रिट याचिका म्हणून घेतले गेले. उत्तर प्रदेश राज्य आणि विविध खणभाडेकरूंना प्रतिवादी म्हणून समाविष्ट केले गेले, आणि न्यायालयाने खननाच्या परिसंस्थात्मक परिणामांवरील विशेषपणे गठीत तज्ञ समितीच्या अहवालांची तपासणी केली.

न्यायालयासमोरचा प्रश्न

दून व्हॅलीमध्ये चालू असलेल्या चुना खाणींचे खाणकाम जे गंभीर निसर्गसंपत्ती व पर्यावरणाला हानी पोहोचवत आहे, ते चालू ठेवण्यास परवानगी द्यावी की नाही, आणि अनुच्छेद 21 अंतर्गत जीवन हक्कात आरोग्यदायी व सुरक्षित पर्यावरणाचा हक्क समाविष्ट होतो की नाही.

न्यायालयाचे ठराव

सुप्रीम कोर्टाने, एका तज्ञ समितीच्या अहवालावर अवलंबून, डून व्हॅलीमधील मोठ्या संख्येनेच्या चुना खाणींना बंद करण्याचा आदेश दिला, कारण त्या खाणांच्या कामकाजाने वनोपकार नाश, मातीपातळ्या (soil erosion) आणि जलस्रोतांच्या व्यत्ययासह गंभीर पर्यावरणीय तोटा होत असल्याचे आढळले; परंतु काही खाणी ज्या सुरक्षा आणि पर्यावरणीय मानकांचे पालन करतात त्यांना कडक अटींअंतर्गत चालू रहाण्याची परवानगी दिली. कोर्टाने राज्याला प्रभावित भागाचे आणि बंदीमुळे स्थलांतरित कामगारांचे वृक्षरोपण व पुनर्वसन यासाठी पावले उचलण्यास निर्देश दिले, आणि पर्यावरणीय संरक्षणाला आर्थिक क्रियाकलाप व रोजगाराच्या खर्चावरही जाऊन एक प्रधान सार्वजनिक हित म्हणून मानले.

याद्वारे स्थापन तत्त्व

या प्रकरणातून ठरले की संविधानाच्या अनुच्छेद 21 अंतर्गत दिलेला जीवनाचा हक्क पालनीय आणि आरोग्यदायी पर्यावरणाचा हक्क देखील समाविष्ट करतो, आणि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 अंतर्गत विशिष्ट कायदेशीर हक्क नसतानाही पर्यावरणाचे संरक्षणासाठी लोकहित याचिका (public interest litigation) स्वीकारू शकते. तसेच हेही पुष्टी झाले की पर्यावरण व सार्वजनिक आरोग्यावर खरा धोका असलेल्या प्रसंगी पर्यावरणीय विचार व्यावसायिक व आर्थिक हित्तांपेक्षा प्राधान्य मिळवू शकतात.

या प्रकरणाने घडविलेल्या तरतुदी

• अनु. 21Protection of life and personal libertyविस्तारित केलेले: — Right to life interpreted to include right to a healthy environment.
• अनु. 32Remedies for enforcement of rights conferred by this Partस्पष्टीकरण केलेले: — Letter treated as writ petition, expanding locus standi for environmental PIL.