Skip to content
सं Samvidhan

The Constitution of India

अनुच्छेद 226

विवक्षित प्राधिलेख काढण्याचे उच्च न्यायालयांचे अधिकार

विवक्षित प्राधिलेख काढण्याचे उच्च न्यायालयांचे अधिकार.—(1) अनुच्छेद 32 मध्ये काहीही असले तरी, 2* * * प्रत्येक उच्च न्यायालयाला, ज्यांच्यासंबधी ते अधिकारिता वापरते त्या राज्यक्षेत्रांमध्ये सर्वत्र, 3[भाग तीनद्वारे प्रदान केलेल्यांपैकी कोणत्याही हक्काची बजावणी करण्यासाठी आणि इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी त्या राज्यक्षेत्रांतील योग्य प्रकरणी, कोणत्याही शासनासह कोणत्याही व्यक्तीला किंवा प्राधिकाऱ्याला, उद्देशून निदेश, आदेश अथवा देहोपस्थिती (हेबियस कॉर्पस), महादेश (मँडॅमस), प्रतिषेध (प्रोहिबिशन), क्वाधिकार (को-वॉरंटो) व प्राकर्षण (सर्शिओराराय) या स्वरूपाच्या प्राधिलेखांसह प्राधिलेख किंवा त्यांपैकी कोणतेही प्राधिलेख काढण्याचा अधिकार असेल.] (2) कोणत्याही शासनाला, प्राधिकाऱ्याला किंवा व्यक्तीला उद्देशून निदेश, आदेश किंवा प्राधिलेख काढण्याचा खंड (1) द्वारा प्रदान केलेला अधिकार, अशा अधिकाराच्या वापरासाठी लागणारे वादकारण पूर्णत: किंवा अंशत: जेथे उद्भवते, त्या राज्यक्षेत्रांच्या संबंधात अधिकारिता वापरणाऱ्या कोणत्याही उच्च न्यायालयालाही वापरता येण्यासारखे असेल—मग असे शासन किंवा प्राधिकारी यांचे कार्यस्थान किंवा अशा व्यक्तीचे निवासस्थान त्या राज्यक्षेत्रांमध्ये नसले तरी हरकत नाही. 4[(3) ज्या कोणत्याही पक्षकाराविरुद्ध, खंड (1) अन्वये विनंती अर्जावर किंवा त्यासंबंधातील कोणत्याही कार्यवाहीमध्ये, अंतरिम आदेश,— मग तो व्यादेशाच्या किंवा स्थगितीच्या रूपात किंवा अन्य कोणत्याही रीतीने असो,— (क) अशा पक्षकाराला, अशा विनंतीअर्जाच्या व अशा अंतरिम आदेशाच्या प्रतिकथनाच्या पुष्ट्यर्थ असणाऱ्या सर्व दस्तऐवजांच्या प्रती न पुरविता ; आणि (ख) अशा पक्षकाराला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी न देता, काढलेला असेल, त्या पक्षकाराने, अशा आदेशाच्या विलोपनासाठी उच्च न्यायालयाकडे अर्ज केला असेल, आणि अशा अर्जाची एक प्रत, ज्याच्या बाजूने असा आदेश काढण्यात आलेला असेल त्या पक्षकाराला किंवा अशा पक्षकाराच्या समुपदेशीला पुरवली असेल त्या बाबतीत, उच्च न्यायालय, ज्या दिनांकास अर्ज मिळेल तो दिनांक किंवा ज्या दिनांकास अशा अर्जाची प्रत अशा रीतीने पुरविली असेल तो दिनांक, यांपैकी जो नंतरचा असेल त्या दिनांकापासून दोन आठवड्यांच्या कालावधीच्या आत, अथवा जेव्हा त्या कालावधीच्या शेवटच्या दिवशी उच्च न्यायालय बंद असेल त्याबाबतीत, त्यानंतर ज्या दिवशी उच्च न्यायालय उघडेल त्या दिवसाचा पुढचा दिवस समाप्त होण्यापूर्वी तो अर्ज निकालात काढील ; आणि जर अर्ज अशा रीतीने निकालात काढण्यात आला नाही तर, अंतरिम आदेश, तो कालावधी समाप्त होताच, किंवा यथास्थिति, उक्त पुढचा दिवस समाप्त होताच विलोपित होईल.] 5[(4)] या अनुच्छेदाद्वारे उच्च न्यायालयाला प्रदान करण्यात आलेला अधिकार हा, अनुच्छेद 32 च्या, खंड (2) द्वारे सर्वोच्च न्यायालयाला प्रदान केलेल्या अधिकाराला न्यूनकारी असणार नाही.]

पडताळणी प्रलंबित

हे का आहे

घटककर्त्यांना नागरिकांच्या अधिकारांचे तसेच राज्याच्या एकूण कायदेशीर जवाबदेहीचे संरक्षण एका पेक्षा अधिक थरांत हवे होते. कलम 32 ने सर्वोच्च न्यायालयाला फक्त मूल अधिकारांसाठी रिटांचा अधिकार दिला, पण कलम 226 ने उच्च न्यायालयांना अधिक व्यापक व सुलभ उपाय दिला — ज्यात मूल अधिकारांबरोबर ‘इतर कोणताही हेतू’ही येतो — जेणेकरून प्रत्येक कायदेशीर अन्यायासाठी लोकांना दिल्लीपर्यंत जावे लागू नये. उपकलम (3) नंतर 44वा दुरुस्ती कायदा (1978) करताना जोडण्यात आला, कारण आणीबाणीच्या काळात दुसऱ्या बाजूला न ऐकता दिलेल्या एकतर्फी तात्पुरत्या स्थगितींचा गैरवापर होऊन शासकीय कारवाई अमर्याद काळ रोखली जाऊ शकते हे उघड झाले होते.

न्यायालये याला कशी वाचतात

L. Chandra Kumar v. Union of India (1997) मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 226 आणि 32 अंतर्गत असलेला न्यायालयीन पुनरावलोकनाचा अधिकार हा संविधानाच्या ‘आधारभूत संरचना’चा भाग असून तो घटनेत दुरुस्ती करूनही काढून घेता येत नाही असे ठरविले. तसेच न्यायालयांनी उपकलम (2) मधील ‘कारण-कार्य’ [cause of action] कसोटी — जसे Kusum Ingots & Alloys v. Union of India (2004) मध्ये — वापरून, केंद्र सरकारचे आदेश राज्यांभर परिणाम करतात तेव्हा कोणत्या उच्च न्यायालयाला अधिकारक्षेत्र आहे हे ठरविले. ‘इतर कोणताही हेतू’ ही वाक्यरचना व्यापक अर्थाने घेऊन न्यायालयांनी रिट अधिकारक्षेत्र फक्त मूल अधिकारांपुरते न ठेवता सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या सर्वसाधारण बेकायदेशीरता किंवा मनमानीपर्यंत वाढविले आहे.

सामान्य गृहितके
  • धरण: फक्त सर्वोच्च न्यायालयालाच हॅबियस कॉर्पस किंवा मॅन्डेमससारखे रिट जारी करता येतात.

    घटना: उच्च न्यायालयांना कलम 226 अंतर्गत हेच रिट जारी करता येतात, आणि त्यांचे अधिकार प्रत्यक्षात अधिक व्यापक आहेत कारण ते फक्त मूल अधिकारांपुरते मर्यादित न राहता ‘इतर कोणताही हेतू’ही व्यापतात.

  • धरण: उच्च न्यायालय केवळ तेव्हाच कारवाई करू शकते जेव्हा सरकारी कार्यालय प्रत्यक्ष त्या राज्यातच स्थित असते.

    घटना: उपकलम (2) नुसार, कारण-कार्याचा [cause of action] एखादा भाग जरी त्या उच्च न्यायालयाच्या हद्दीत उद्भवला असेल तरी, संबंधित सरकार किंवा व्यक्ती इतरत्र असली तरी, उच्च न्यायालय कारवाई करू शकते.

  • धरण: एकदा उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली की ती अनिश्चित काळ लागू राहते.

    घटना: उपकलम (3) नुसार, दुसऱ्या बाजूला न ऐकता असा आदेश दिला असेल तर त्याला आव्हान देता येते, आणि न्यायालयाने दोन आठवड्यांत निर्णय दिला नाही तर तो आदेश आपोआप रद्द मानला जातो.