The Constitution of India
अनुच्छेद 243C
पंचायतींची रचना
पंचायतींची रचना.—(1) या भागाच्या तरतुदींना अधीन राहून, राज्य विधानमंडळास, पंचायतींच्या रचनेच्या संबंधात कायद्याद्वारे तरतुदी करता येतील : परंतु असे की, कोणत्याही पातळीवरील पंचायतीच्या प्रादेशिक क्षेत्राची लोकसंख्या आणि निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या अशा पंचायतीमधील जागांची संख्या यांचे गुणोत्तर, व्यवहार्य होईल तेथवर, संपूर्ण राज्यभर सारखेच राहील. (2) पंचायतीमधील सर्व जागा, पंचायत क्षेत्रातील प्रादेशिक मतदारसंघांमधून थेट निवडणुकीद्वारे निवडलेल्या व्यक्तींद्वारे भरण्यात येतील आणि या प्रयोजनासाठी, प्रत्येक पंचायत क्षेत्राची प्रादेशिक मतदारसंघामध्ये अशा रीतीने विभागणी करण्यात येईल की, प्रत्येक मतदारसंघातील लोकसंख्या आणि त्या मतदारसंघासाठी नेमून दिलेल्या जागांची संख्या यांचे गुणोत्तर, व्यवहार्य होईल तेथवर, संपूर्ण पंचायत क्षेत्रामध्ये सारखेच राहील. 86 (3) राज्य विधानमंडळ, कायद्याद्वारे— (क) ग्राम पातळीवरील पंचायतींच्या अध्यक्षांना, मधल्या पातळीवरील पंचायतींमध्ये किंवा, जेथे मधल्या पातळीवरील पंचायती नसतील अशा एखाद्या राज्याच्या बाबतीत, जिल्हा पातळीवरील पंचायतींमध्ये ; (ख) मधल्या पातळीवरील पंचायतींच्या अध्यक्षांना, जिल्हा पातळीवरील पंचायतींमध्ये ; (ग) जो मतदारसंघ ग्राम पातळीव्यतिरिक्त अन्य पातळीवरील पूर्ण किंवा आंशिक पंचायत क्षेत्र मिळून बनलेला आहे त्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या, लोकसभा सदस्यांना आणि राज्याच्या विधानसभा सदस्यांना अशा पंचायतींमध्ये ; (घ) राज्यसभा सदस्यांना व राज्याच्या विधानपरिषद सदस्यांना जेव्हा त्यांची,— (एक) मधल्या पातळीवरील एखाद्या पंचायत क्षेत्रामध्ये, मतदार म्हणून नोंदणी झालेली असेल तेव्हा, मधल्या पातळीवरील पंचायतीमध्ये, (दोन) जिल्हा पातळीवरील पंचायत क्षेत्रामध्ये मतदार म्हणून नोंदणी झालेली असेल तेव्हा, जिल्हा पातळीवरील पंचायतीमध्ये, प्रतिनिधित्व देण्यासाठी तरतूद करू शकेल. (4) पंचायतीच्या अध्यक्षाला आणि पंचायतीच्या इतर सदस्यांना—मग ते पंचायत क्षेत्रातील प्रादेशिक मतदारसंघातून थेट निवडणुकीद्वारे निवडून आलेले असोत वा नसोत—पंचायतीच्या बैठकींमध्ये मतदान करण्याचा हक्क असेल. (5) (क) ग्राम पातळीवरील पंचायतीचा अध्यक्ष हा, राज्य विधानमंडळ, कायद्याद्वारे तरतूद करील अशा रीतीने निवडण्यात येईल; (ख) मधल्या पातळीवरील किंवा जिल्हा पातळीवरील पंचायतीचा अध्यक्ष, तिच्या निर्वाचित सदस्यांद्वारे व त्यांच्यामधून निवडण्यात येईल.
पडताळणी प्रलंबित
हे का आहे
कलम 243C हे 73 वे घटनादुरुस्ती अधिनियम (1992) याद्वारे जोडले गेले, ज्यामुळे दशकानुदशके केवळ राज्यनिर्मित, दुर्बल संस्थांप्रमाणे अस्तित्वात असलेल्या पंचायतांना घटनात्मक दर्जा मिळाला. रचनाकारांनी खऱ्या तळागाळातील लोकशाहीला सर्व भारतात समान बनवण्यासाठी थेट निवडणुका, लोकसंख्येनुसार न्याय्य प्रतिनिधित्व, आणि खासदार, आमदार व उच्च-स्तरीय अध्यक्षांना समाविष्ट करण्याच्या निश्चित पद्धती असे मूलभूत नियम लिहून दिले — पण त्याचवेळी प्रत्येक राज्याला स्थानिक परिस्थितीनुसार तपशीलवार बाबी कायद्याने ठरवण्याची मोकळीक ठेवली.
न्यायालये याला कशी वाचतात
न्यायालयांनी सामान्यतः कलम 243C ला असे वाचले आहे की, सर्व जागांसाठी थेट निवडणूक आणि साधारण समान लोकसंख्या-प्रतिजागा प्रमाण या मूलभूत अटी जपल्या गेल्या तर, पंचायतांची रचना ठरवण्यात राज्यांना व्यापक स्वातंत्र्य आहे. संबंधित पंचायत तरतुदींवरील (उदा. प्रभागनिर्धारण व आरक्षण) निर्णयांनी ‘जैसे शक्य तितके’ या भाषेमुळे राज्यांना काही लवचीकता दिली असली, तरी भाग IX ने अपेक्षित केलेला लोकशाहीचा मूलस्वरूप कमकुवत करता येत नाही, हे अधोरेखित केले आहे. तसेच, खासदार, आमदार किंवा नामनिर्देशित सदस्यांना उपकलम (3) अंतर्गत मतदानाचा अधिकार योग्यरीत्या देण्यात आला का, यावरील वादांमध्ये न्यायालयांनी अधूनमधून मर्यादा किंवा प्रक्रिया स्पष्ट केल्या आहेत.
सामान्य गृहितके
धरण: सर्व पंचायत अध्यक्ष थेट जनतेकडून निवडले जातात.
घटना: फक्त ग्राम-स्तरीय अध्यक्षांना (राज्यकायद्याने तशी तरतूद केल्यास) थेट निवडता येते; मध्यम आणि जिल्हा-स्तरीय अध्यक्षांची निवड सामान्य जनतेकडून न होता, निवडून आलेले सदस्य आपल्यातल्याच कोणाची करतात.
धरण: लोकसंख्या-प्रतिजागा हे प्रमाण सर्वत्र अगदी तंतोतंत समान असलेच पाहिजे.
घटना: संविधान ‘जैसे शक्य तितके’ असेच समान प्रमाण अपेक्षित ठेवते, म्हणजेच गणिती काटेकोरपणाऐवजी वाजवी लवचीकता मान्य आहे.
धरण: खासदार आणि आमदारांना प्रत्येक पंचायतमध्ये आपोआप मतदानाचा अधिकार असतो.
घटना: त्यांचा सहभाग कलम 243C(3) अंतर्गत केलेल्या विशिष्ट राज्यकायद्यावर अवलंबून असतो, आणि तो फक्त त्यांच्या मतदारसंघाचे क्षेत्र ग्राम-स्तराव्यतिरिक्त त्या पंचायत क्षेत्राशी जिथे मिळते-जुळते तिथेच लागू होतो.