The Constitution of India
अनुच्छेद 198
धन विधेयकांबाबत विशेष कार्यपद्धती
धन विधेयकांबाबत विशेष कार्यपद्धती.—(1) धन विधेयक विधानपरिषदेत प्रस्तुत केले जाणार नाही. (2) विधानपरिषद असलेल्या राज्याच्या विधानसभेने धन विधेयक पारित केल्यानंतर, ते विधानपरिषदेकडे तिच्या शिफारशींकरिता पाठविले जाईल आणि ते विधेयक मिळाल्याच्या दिनांकापासून चौदा दिवसांच्या कालावधीच्या आत, विधानपरिषद, आपल्या शिफारशींसह ते विधेयक विधानसभेकडे परत पाठवील आणि तद्नंतर, विधानसभेला, विधानपरिषदेच्या सर्व किंवा त्यांपैकी कोणत्याही शिफारशी एकतर स्वीकारता येतील किंवा फेटाळता येतील. (3) जर विधानसभेने, विधानपरिषदेच्या शिफारशींपैकी कोणत्याही शिफारशी स्वीकारल्या तर, धन विधेयक, विधानपरिषदेने शिफारस केलेल्या व विधानसभेने स्वीकारलेल्या सुधारणांसह दोन्ही सभागृहांनी पारित केले असल्याचे मानले जाईल. (4) जर विधानसभेने, विधानपरिषदेच्या शिफारशींपैकी कोणत्याही शिफारशी स्वीकारल्या नाहीत तर, धन विधेयक, विधानपरिषदेने शिफारस केलेल्यांपैकी कोणत्याही सुधारणेशिवाय विधानसभेने जसे पारित केले होते तशा स्वरूपात, दोन्ही सभागृहांनी पारित केले असल्याचे मानले जाईल. (5) जर विधानसभेने पारित केलेले व विधानपरिषदेकडे तिच्या शिफारशींकरिता पाठविलेले धन विधेयक, उक्त चौदा दिवसांच्या कालावधीच्या आत विधानसभेकडे परत पाठवण्यात आले नाही तर, उक्त कालावधी संपल्यावर, ते विधानसभेने जसे पारित केले होते तशा स्वरूपात दोन्ही सभागृहांनी पारित केले असल्याचे मानले जाईल.
पडताळणी प्रलंबित
हे का आहे
बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगणा आणि उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये द्विसदनी विधिमंडळ आहे—थेट निवडून आलेली विधानसभा आणि अप्रत्यक्षपणे निवडलेली/नियुक्त विधान परिषद. लोकप्रतिनिधित्वाचा थेट जनादेश आणि राज्याच्या अर्थसंकल्पावर नियंत्रण हे विधानसभेकडे असल्याने, संविधानाने (संसदेबाबतच्या कलम 109-110 मधील केंद्रीय आराखड्याचेच प्रतिबिंब) हे सुनिश्चित केले आहे की निवडून न आलेली किंवा अप्रत्यक्षरीत्या निवडलेली परिषद आर्थिक कायदे रोखू, बदलू किंवा विलंबित करू शकत नाही. यामुळे तिजोरीवरील अधिकार थेट जबाबदार सदनाकडेच राहतो, तर परिषदेचा मर्यादित सल्लागार म्हणून सहभाग कायम राहतो.
सामान्य गृहितके
धरण: विधान परिषदेला मनी बिल रोखण्याचा किंवा त्यावर व्हेटो घालण्याचा अधिकार आहे.
घटना: परिषद फक्त 14 दिवसांच्या आत बदलांची शिफारस करू शकते; मनी बिल नाकारणे किंवा अनिश्चित काळासाठी विलंब करणे असा तिला कोणताही अधिकार नाही.
धरण: मनी बिल राज्य विधिमंडळाच्या कोणत्याही कक्षात मांडता येते.
घटना: कलम 198(1) नुसार मनी बिले केवळ विधानसभेतच मांडली जाऊ शकतात; ती कधीही विधानपरिषदेत प्रथम सादर करता येत नाहीत.