The Constitution of India
अनुच्छेद 196
विधेयके प्रस्तुत करणे व पारित करणे यासंबंधी तरतुदी
विधेयके प्रस्तुत करणे व पारित करणे यासंबंधी तरतुदी.—(1) धन विधेयक व अन्य वित्तीय विधेयके यांच्या बाबतीतील अनुच्छेद 198 व 207 च्या तरतुदींस अधीन राहून, विधानपरिषद असलेल्या राज्य विधानमंडळाच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहात विधेयकाचा प्रारंभ होऊ शकेल. (2) अनुच्छेद 197 व 198 च्या तरतुदींना अधीन राहून, विधानपरिषद असलेल्या राज्याच्या विधानमंडळाच्या सभागृहांनी एखादे विधेयक, सुधारणेशिवाय किंवा दोन्ही सभागृहे सहमत असतील केवळ अशा सुधारणांसह संमत केल्याखेरीज, ते दोन्ही सभागृहांनी पारित केले असल्याचे मानले जाणार नाही. (3) राज्याच्या विधानमंडळामध्ये प्रलंबित असलेले विधेयक, त्याच्या सभागृहाची किंवा सभागृहांची सत्रसमाप्ती झाल्याच्या कारणाने व्यपगत होणार नाही. (4) राज्याच्या विधानपरिषदेत प्रलंबित असलेले जे विधेयक, विधानसभेने पारित केलेले नसेल ते विधेयक विधानसभेचे विसर्जन झाले असता व्यपगत होणार नाही. (5) जे विधेयक, राज्याच्या विधानसभेत प्रलंबित असेल, किंवा जे विधेयक विधानसभेकडून पारित होऊन विधानपरिषदेत प्रलंबित असेल ते विधेयक, विधानसभेचे विसर्जन झाले असता, व्यपगत होईल.
पडताळणी प्रलंबित
हे का आहे
ज्या राज्यांत द्विसदनी विधानमंडळ आहे (विधानसभा आणि विधानपरिषद), तेथे विधेयके दोन्ही सभागृहांत कशी फिरतात, एखादे विधेयक विधिवत पारित झाले असे कधी मानायचे, आणि सत्र संपल्यावर किंवा विधानसभा विसर्जित झाल्यावर प्रलंबित विधेयकांचे काय होते, याबाबत स्पष्ट नियम आवश्यक आहेत. घटनाकारांनी हा आराखडा ब्रिटिश संसदीय पद्धत आणि Government of India Act, 1935 येथून घेतला, भारताच्या संघीय व द्विसदनी राज्यरचनेनुसार त्यात बदल केले, आणि धनविषयक विधेयकांसाठी (मनी बिल्स) विशेष वागणूक ठेवली — कारण अशा विधेयकांवर प्रत्यक्ष नियंत्रण बहुतेक विधानसभा राखते, कलमे 198 आणि 207 नुसार.
सामान्य गृहितके
धरण: एखादी सभा संपली की दरवेळी विधेयक आपोआपच बाद होते.
घटना: कलम 196(3) स्पष्ट करते की फक्त प्रोरोगेशन (सत्राची समाप्ती) यामुळे विधेयक बाद होत नाही; ते पुढील सत्रात सुरू राहू शकते.
धरण: विधानसभा विसर्जित झाली की विधानमंडळातील सर्व प्रलंबित विधेयके बाद होतात.
घटना: विधानसभेने आधीच पारित केलेले आणि फक्त परिषदेकडे प्रलंबित असलेले विधेयक विसर्जनानंतर टिकते (कलम 196(4)); केवळ विधानसभा समोर किंवा तिच्यापुढे प्रलंबित असलेली विधेयकेच बाद होतात (कलम 196(5)).
धरण: दोन्ही सभागृहे सर्व प्रकारच्या विधेयकांवर, धनविषयक विधेयकांसह, समान अधिकार राखतात.
घटना: कलम 196(1) स्वतः नमूद करते की धनविषयक व इतर आर्थिक विधेयके कलमे 198 आणि 207 अंतर्गत विशेष नियमांचे पालन करतात, जिथे विधानपरिषदेची भूमिका मर्यादित असते.