The Constitution of India
अनुच्छेद 199
“ धन विधेयके ” यांची व्याख्या
“ धन विधेयके ” यांची व्याख्या.—(1) या प्रकरणाच्या प्रयोजनार्थ, एखाद्या विधेयकात पुढील सर्व किंवा त्यापैकी कोणत्याही बाबींशी संबंधित असलेल्या तरतुदीच केवळ अंतर्भूत असतील तर, ते धन विधेयक असल्याचे मानले जाईल, त्या बाबी अशा:— (क) कोणताही कर बसविणे, तो रद्द करणे, तो माफ करणे, त्यात फेरबदल करणे किंवा त्याचे विनियमन करणे; (ख) राज्य शासनाने पैसा कर्जाऊ घेणे किंवा कोणतीही हमी देणे यांचे विनियमन, अथवा राज्य शासनाने पत्करलेल्या, किंवा पत्करावयाच्या कोणत्याही वित्तीय आबंधनाबाबतच्या कायद्याची सुधारणा ; 66 (ग) राज्याचा एकत्रित निधी किंवा आकस्मिकता निधी यांची अभिरक्षा करणे, अशा कोणत्याही निधीत पैशांचा भरणा करणे किंवा त्यातून पैसे काढणे ; (घ) राज्याच्या एकत्रित निधीतील पैशांचे विनियोजन ; (ङ) कोणताही खर्च, राज्याच्या एकत्रित निधीवर भारित असलेला खर्च म्हणून घोषित करणे, किंवा अशा कोणत्याही खर्चाची रक्कम वाढवणे ; (च) राज्याच्या एकत्रित निधीच्या किंवा राज्याच्या लोकलेख्याच्या खाती पैशांची आवक किंवा अशा पैशांची अभिरक्षा किंवा जावक ; किंवा (छ) उप-खंड (क) ते (च) यांमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या बाबींपैकी कोणत्याही बाबीशी आनुषंगिक असलेली कोणतीही बाब. (2) एखादे विधेयक हे, दंड किंवा अन्य द्रव्यशास्ती बसविण्याकरिता अगर लायसन फीची किंवा दिलेल्या सेवेबद्दलच्या फीची मागणी, किंवा भरणा करण्याकरिता तरतूद करते केवळ एवढ्याच कारणाने, अथवा कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाने किंवा निकायाने स्थानिक प्रयोजनाकरिता कोणताही कर बसवणे, तो रद्द करणे, तो माफ करणे, त्यात फेरबदल करणे किंवा त्याचे विनियमन करणे याकरिता तरतूद करते, एवढ्याच कारणाने ते धन विधेयक असल्याचे मानले जाणार नाही. (3) जेथे विधानपरिषद आहे अशा राज्याच्या विधानमंडळामध्ये प्रस्तुत केलेले एखादे विधेयक हे धन विधेयक आहे किंवा नाही असा प्रश्न उद्भवल्यास, अशा राज्याच्या विधानसभेच्या अध्यक्षाचा त्यावरील निर्णय अंतिम असेल. (4) प्रत्येक धन विधेयक, अनुच्छेद 198 खाली विधानपरिषदेकडे पाठविण्यात येईल तेव्हा आणि अनुच्छेद 200 अन्वये अनुमतीकरिता राज्यपालास सादर करण्यात येईल तेव्हा, ते धन विधेयक आहे, असे विधानसभेच्या अध्यक्षाच्या सहीचे प्रमाणपत्र त्यावर पृष्ठांकित केलेले असेल.
पडताळणी प्रलंबित
हे का आहे
भारताचे संविधान थेट निवडून आलेल्या विधानसभांना कर आणि सार्वजनिक अर्थसंकल्पावर प्रमुख नियंत्रण देते — ब्रिटिश संसदीय परंपरेनुसार ‘खजिन्याची दोरी’ निवडून आलेल्या सदनाकडे असते. ज्या राज्यांत विधानपरिषद (अप्रत्यक्षपणे निवडलेले वरचे सदन) आहे, त्यांत धारा 199 (संसदेतील धारा 110 चे प्रतिबिंब) यामुळे परिषदेचा केवळ शिफारसी देण्यापुरता अधिकार राहतो; ती शुद्ध राज्य वित्तविषयक विधेयकांना रोखू, दुरुस्ती लावून बांधील करू किंवा उगाच विलंब करू शकत नाही, आणि विधानसभेला त्या शिफारसी मान्य किंवा अमान्य करण्याचा अधिकार असतो. अध्यक्षांचे प्रमाणपत्र व ‘अंतिमता’ची तरतूद ही दोनही सभागृहांमध्ये विधेयकांचे वर्गीकरणावर वारंवार वाद होऊ नयेत म्हणून घालण्यात आली.
न्यायालये याला कशी वाचतात
धारा 199 वर थेट सविस्तर न्यायनिर्णय फारसा प्रसिद्ध नाही, कारण मोजक्या राज्यांतच (उदा., Bihar, Uttar Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana) विधानपरिषद आहे. मात्र जवळजवळ तंतोतंत असलेल्या संघीय तरतुदी धारा 110 चे सर्वोच्च न्यायालयाने K.S. Puttaswamy v. Union of India (2018) (आधार प्रकरण) मध्ये बारकाईने परीक्षण केले; बहुमताने ठरवले की अध्यक्षांनी दिलेले ‘महसुली’ प्रमाणपत्र संविधानात ‘अंतिम’ म्हटले असले तरी ते पूर्णपणे न्यायालयीन पुनरावलोकनापासून दूर नाही — न्यायालये विधेयकाच्या स्वरूप-वस्तुनिष्ठ बाबी खरोखरच व्याख्येत बसतात का हे तपासू शकतात. धारा 199 ची रचना व भाषा धारा 110 प्रमाणेच असल्याने, राज्य पातळीवरील महसुली विधेयकांबाबतही हाच युक्तिवाद लागू होईल, अशी विधिज्ञांची अपेक्षा आहे; तरीही हे राज्याच्या संदर्भात न्यायालयांनी थेट तपासलेले नाही.
सामान्य गृहितके
धरण: कोणतेही विधेयक पैशाचा किंवा शुल्काचा उल्लेख करताच ते आपोआप महसुली विधेयक ठरते.
घटना: उपधारा (2) स्पष्टपणे सांगते की फक्त दंड, परवाना शुल्क किंवा सेवा शुल्क लावणारी, किंवा केवळ स्थानिक हेतूसाठी स्थानिक कर लावणारी विधेयके — ही महसुली विधेयके नाहीत.
धरण: अध्यक्षांचे प्रमाणपत्र कधीही, कुणीही — न्यायालयासह — प्रश्नात आणू शकत नाही.
घटना: धारा 199(3) मध्ये अध्यक्षांचा निर्णय ‘अंतिम’ म्हटला असला, तरी संघ पातळीवरील समांतर तरतूद धारा 110 बद्दल आधार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या कारणांवरून न्यायालये अजूनही पाहू शकतात की एखादे विधेयक खरोखरच महसुली विधेयकाच्या व्याख्येत बसते का.
धरण: ही धारा प्रत्येक राज्याच्या विधानमंडळाला लागू होते.
घटना: प्रत्यक्षात याचा प्रभाव त्या राज्यांतच पडतो ज्यांत विधानपरिषद (दुसरे सदन) आहे; बहुतेक राज्ये एकसदनी आहेत आणि त्यांना या भेदाची गरज भासत नाही.