अनुच्छेद 338A

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग.—(1) अनुसूचित जनजातींकरता, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग म्हणून ओळखला जाणारा एक आयोग असेल. (2) संसदेने या बाबतीत केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींना अधीन राहून, हा आयोग अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि इतर तीन सदस्य यांचा मिळून बनलेला असेल आणि अशा प्रकारे नियुक्त केलेला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व इतर सदस्य यांच्या सेवेच्या शर्ती व पदावधी, राष्ट्रपती, नियमाद्वारे निर्धारित करील त्याप्रमाणे असतील. 141 (3) आयोगाचा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि इतर सदस्य यांची नियुक्ती, राष्ट्रपती, आपल्या सहीशिक्क्यानिशी अधिपत्राद्वारे करील. (4) आयोगाला, त्याच्या स्वत:च्या कार्यपद्धतीचे विनियमन करण्याचा अधिकार असेल. (5) आयोगाची कर्तव्ये पुढीलप्रमाणे असतील :— (क) अनुसूचित जनजातींसाठी या संविधानान्वये किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यान्वये किंवा शासनाच्या कोणत्याही आदेशान्वये तरतूद केलेल्या संरक्षक उपाययोजनांसंबंधीच्या सर्व बाबींचे अन्वेषण व संनियंत्रण करणे आणि अशा संरक्षक उपाययोजनांच्या कार्यान्वयनाचे मूल्यमापन करणे ; (ख) अनुसूचित जनजातींना हक्कांपासून आणि संरक्षक उपाययोजनांपासून वंचित ठेवल्याच्या बाबतीतील विशिष्ट तक्रारींची चौकशी करणे ; (ग) अनुसूचित जनजातींच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाच्या नियोजन प्रक्रियेमध्ये सहभागी होणे व त्याबाबतीत सल्ला देणे आणि संघराज्याच्या व कोणत्याही राज्याच्या नियंत्रणाखालील त्यांच्या विकासाच्या प्रगतीचे मूल्यमापन करणे ; (घ) त्या संरक्षक उपाययोजनांच्या कार्यान्वयनावरील अहवाल, दरवर्षी आणि आयोगाला योग्य वाटेल अशा इतर वेळी राष्ट्रपतीला सादर करणे ; (ङ) संघराज्याने किंवा कोणत्याही राज्याने, त्या संरक्षक उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याकरता योजावयाचे उपाय आणि अनुसूचित जनजातींचे संरक्षण, कल्याण व सामाजिक-आर्थिक विकास यांकरिता करावयाचे इतर उपाय, यांबाबत अशा अहवालांमध्ये शिफारशी करणे ; आणि (च) अनुसूचित जनजातींचे संरक्षण, कल्याण व विकास आणि उन्नती यासंबंधात, राष्ट्रपती, संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींना अधीन राहून, नियमाद्वारे विनिर्दिष्ट करील अशी इतर कार्ये पार पाडणे. (6) राष्ट्रपती, संघराज्याशी संबंधित असणाऱ्या शिफारशींवर केलेली किंवा करण्याचे प्रस्तावित केलेली कारवाई आणि अशा शिफारशींपैकी कोणत्याही शिफारशी न स्वीकाराची कारणे, कोणतीही असल्यास, स्पष्ट करणाऱ्या निवेदनासहित असे सर्व अहवाल, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहापुढे ठेवण्याची व्यवस्था करील. (7) जेव्हा असा कोणताही अहवाल किंवा त्याचा कोणताही भाग, कोणत्याही राज्य शासनाशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही बाबीशी संबंधित असेल तेव्हा, अशा अहवालाची एक प्रत, त्या राज्याच्या राज्यपालाला पाठविण्यात येईल, तो, राज्याशी संबंधित असणाऱ्या शिफारशींवर केलेली किंवा करण्याचे प्रस्तावित केलेली कारवाई आणि अशा शिफारशींपैकी कोणत्याही शिफारशी न स्वीकाराची कारणे, कोणतीही असल्यास, स्पष्ट करणाऱ्या निवेदनासहित, ती प्रत, राज्य विधानमंडळापुढे ठेवण्याची व्यवस्था करील. (8) खंड (5) च्या उप-खंड (क) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही बाबींचे अन्वेषण करताना किंवा उप-खंड (ख) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही तक्रारीची चौकशी करताना आणि विशेषत: पुढील बाबींच्या संबंधात आयोगाला, एखाद्या दाव्याची न्यायचौकशी करणाऱ्या दिवाणी न्यायालयाचे असलेले सर्व अधिकार असतील, त्या बाबी अशा :— (क) भारताच्या कोणत्याही भागातील कोणत्याही व्यक्तीला समन्स पाठवून बोलावणे व उपस्थित राहण्यास भाग पाडणे आणि तिची शपथेवर तपासणी करणे ; (ख) कोणत्याही दस्तऐवजाचा शोध घेण्यास व तो सादर करण्यास भाग पाडणे ; (ग) शपथपत्रांवर पुरावा स्वीकारणे ; (घ) कोणत्याही न्यायालयाकडून किंवा कार्यालयाकडून कोणत्याही सार्वजनिक अभिलेखाची किंवा त्याच्या प्रतीची मागणी करणे ; (ङ) साक्षीदार व दस्तऐवज यांची तपासणी करण्यासाठी आयोगपत्रे काढणे ; (च) राष्ट्रपती, नियमाद्वारे, निर्धारित करील अशी इतर कोणतीही बाब. 142 (9) संघराज्य व प्रत्येक राज्य शासन, अनुसूचित जनजातींवर परिणाम करणाऱ्या सर्व प्रमुख धोरणविषयक बाबींवर आयोगाशी विचारविनिमय करील.]