The Constitution of India
अनुच्छेद 335
सेवा व पदे यांवर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांचे हक्क
सेवा व पदे यांवर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांचे हक्क.—संघराज्य किंवा राज्य यांच्या कारभाराच्या संबंधातील सेवांमध्ये व पदांवर नियुक्ती करताना, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांमधील व्यक्तींच्या हक्कमागण्या, प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेशी सुसंगत राखून विचारात घेतल्या जातील : 1[परंतु असे की, या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, संघराज्य किंवा राज्य यांच्या कारभाराच्या संबंधातील सेवांच्या कोणत्याही वर्गामध्ये किंवा वर्गांमध्ये किंवा पदांवर पदोन्नती देण्याच्या बाबतीत आरक्षण ठेवण्याकरिता, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांमधील व्यक्तींसाठी, कोणत्याही परीक्षेमध्ये अर्हताकारी गुण शिथिल करण्याच्या दृष्टीने किंवा मूल्यमापनाची मानके कमी करण्याच्या दृष्टीने, कोणतीही तरतूद करण्यासाठी प्रतिबंध होणार नाही.]
पडताळणी प्रलंबित
हे का आहे
घटनाकारांनी कलम 335 समाविष्ट करताना, जातीय भेदभावामुळे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांना ऐतिहासिकदृष्ट्या सरकारी नोकऱ्यांपासून दूर ठेवले गेले होते हे मान्य केले आणि त्यांच्या शासकीय रोजगारावरील दाव्यांचा विचार व्हावा हे स्पष्ट केले. त्याचबरोबर, घटनेच्या सभेतील (घटनादर्शक मंडळातील) चर्चांचा परिपाक म्हणून “प्रशासनाची कार्यक्षमता राखत” हा वाक्यांश एक नियंत्रणक म्हणून जोडला. पुढे न्यायालयीन निर्णयांच्या पार्श्वभूमीवर घटनादुरुस्तीने (86वी दुरुस्ती-कालखंडातील बदल) कलम 335 मध्ये उपवाक्य जोडून सवलतीची गुणमर्यादा व पदोन्नतीतील आरक्षण मान्य असल्याचे स्पष्ट केले, जेणेकरून ‘कार्यक्षमता’ या भाषेअर्थी असूनही पदोन्नतीतील आरक्षण घटनासंगत असल्याचे ठरेल.
न्यायालये याला कशी वाचतात
इंद्रा साहनी विरुद्ध भारत संघ (1992) मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 16(4) अंतर्गत प्रारंभिक नियुक्त्यांमध्ये आरक्षण मान्य मानले, पण पदोन्नतीबाबत अधिक सावध भूमिका घेतली व कलम 335 मधील कार्यक्षमता-कलम मर्यादा म्हणून वाचले; त्यामुळे पदोन्नतीतील आरक्षणाबद्दल अनिश्चितता निर्माण झाली. यास प्रतिसाद म्हणून संसदेनें 77वी, 81वी, 82वी, 85वी अशा घटनादुरुस्त्यांद्वारे कलमे 16(4A) व 16(4B) घातली आणि कलम 335 मध्येही उपवाक्य घालून गुणसवलत व पदोन्नतीतील आरक्षणास स्पष्ट परवानगी दिली. पुढे M. Nagaraj विरुद्ध भारत संघ (2006) मध्ये न्यायालयाने या दुरुस्त्या कायम ठेवल्या, परंतु पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी मागासलेपणा, अपुरे प्रतिनिधित्व आणि कार्यक्षमता राखणे इत्यादी अटींची पूर्तता आवश्यक ठरवली — म्हणजेच कलम 335 मधील कार्यक्षमता तत्त्व घटनात्मक नियंत्रणक म्हणून जिवंत राहिले. Jarnail Singh विरुद्ध Lachhmi Narain Gupta (2018) मध्ये विशेषतः SC/ST साठी ‘मागासलेपणा’ सिद्ध करण्याची अट काही प्रमाणात शिथिल करण्यात आली.
सामान्य गृहितके
धरण: कलम 335 स्वतःच SC/ST साठी शासकीय नोकऱ्यांत आरक्षण निर्माण करते.
घटना: कलम 335 स्वतः आरक्षण निर्माण करत नाही; ते कलम 16(4) व 16(4A) मधून येते. कलम 335 फक्त SC/ST च्या दाव्यांचा विचार कार्यक्षमता या तत्त्वासह करावा असे सांगते, आणि त्यातील उपवाक्य गुणसवलत किंवा पदोन्नतीतील आरक्षणास परवानगी देते (बंधनकारक नाही).
धरण: ‘प्रशासनाची कार्यक्षमता’ ही तरतूद पदोन्नतीतील आरक्षणास बंदी घालते.
घटना: न्यायालयांनी व घटनादुरुस्त्यांनी स्पष्ट केले की पदोन्नतीतील आरक्षण मान्य आहे; कार्यक्षमता-तरतूद ही न्यायालये विचारात घेणारी बाब आहे (Nagaraj नुसार), संपूर्ण बंदी नाही (आणि SC/ST संदर्भात Jarnail Singh मध्ये मागासलेपणा सिद्धीची अटही शिथिल झाली).