The Constitution of India
अनुच्छेद 320
लोकसेवा आयोगांची कार्ये
लोकसेवा आयोगांची कार्ये.—(1) संघराज्याच्या सेवांमध्ये आणि राज्याच्या सेवांमध्ये नियुक्ती करण्याकरता परीक्षा घेणे हे अनुक्रमे संघ आणि राज्य लोकसेवा आयोगांचे कर्तव्य असेल. (2) कोणत्याही दोन किंवा अधिक राज्यांनी तशी विनंती केल्यास, ज्यांच्याकरता विशेष अर्हता असलेले उमेदवार आवश्यक आहेत, अशा कोणत्याही सेवांसाठी संयुक्त भरतीच्या योजना तयार करण्याच्या व त्या अंमलात आणण्याच्या कामी त्या राज्यांना सहाय्य करणे, हे सुद्धा संघ लोकसेवा आयोगाचे कर्तव्य असेल. (3) (क) नागरी सेवांमध्ये आणि नागरी पदांवर भरती करण्याच्या पद्धतीसंबंधीच्या सर्व बाबींविषयी ; (ख) नागरी सेवांमध्ये व पदांवर नियुक्त्या करताना आणि बढत्या देताना व एका सेवेतून दुसऱ्या सेवेत बदल्या करताना अनुसरावयाच्या तत्त्वांविषयी आणि अशा नियुक्त्या, बढत्या किंवा बदल्या यांच्या प्रयोजनार्थ उमेदवारांच्या योग्यतांविषयी ; (ग) भारत सरकार किंवा राज्य शासन याच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या नागरी हुद्यांवर सेवा करणाऱ्या व्यक्तीला लागू होणाऱ्या सर्व शिस्तविषयक बाबी तसेच त्या संबंधीची विज्ञापने किंवा विनंतीअर्ज याविषयी ; (भाग चौदा—संघराज्य आणि राज्ये यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या सेवा) 130 (घ) भारत सरकारच्या किंवा राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या किंवा भारतातील ब्रिटिश राजसत्तेच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या किंवा भारतीय संस्थानाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या नागरी हुद्यावर जी व्यक्ती सेवा करीत आहे किंवा जिने सेवा केलेली आहे, तिने आपले कर्तव्य बजावताना केलेल्या किंवा करण्याचे अभिप्रेत असलेल्या कृतीसंबंधी तिच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या कोणत्याही वैध कार्यवाहीमध्ये बचाव करण्यासाठी तिला आलेला कोणताही खर्च, भारताच्या एकत्रित निधीतून, किंवा यथास्थिति, राज्याच्या एकत्रित निधीतून दिला जावा, अशी कोणतीही मागणी तिने किंवा तिच्या बाबतीत केलेली असेल त्याविषयी ; (ङ) भारत सरकारच्या किंवा राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या अथवा भारतातील ब्रिटिश राजसत्तेच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या अथवा भारतीय संस्थानाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या नागरी हुद्यावर सेवा करीत असताना एखाद्या व्यक्तीस पोचलेल्या क्षतीच्या बाबतीत, निवृत्तीवेतन देण्याबाबत केलेल्या कोणत्याही मागणीविषयी, आणि अशा प्रकारे द्यावयाच्या कोणत्याही रकमेबद्दलच्या कोणत्याही प्रश्नाविषयी, संघ लोकसेवा आयोगाचा किंवा यथास्थिति, राज्य लोकसेवा आयोगाचा विचार घेतला जाईल आणि लोकसेवा आयोगाकडे अशा प्रकारे विचारार्थ पाठवलेल्या कोणत्याही बाबीवर आणि राष्ट्रपती किंवा, यथास्थिति, त्या राज्याचा राज्यपाल 1* * त्याच्याकडे विचारार्थ पाठवील अशा अन्य कोणत्याही बाबीवर सल्ला देणे, हे त्याचे कर्तव्य असेल : परंतु असे की , अखिल भारतीय सेवांबाबत व संघराज्याच्या कारभाराशी संबंधित अन्य सेवा व पदे यांबाबतही राष्ट्रपतीला आणि राज्याच्या कारभाराशी संबंधित अन्य सेवा व पदे, यांच्याबाबत राज्यपालाला 2* * कोणत्या बाबीवर सर्वसाधारणपणे किंवा एखाद्या विशिष्ट वर्गातील प्रकरणी किंवा काही विशिष्ट परिस्थितीत, लोकसेवा आयोगाचा विचार घेण्याची जरूरी असणार नाही, ते विनिर्दिष्ट करणारे विनियम करता येतील. (4) अनुच्छेद 16 च्या खंड (4) मध्ये निर्देशिलेली कोणतीही तरतूद कशा रीतीने करता येईल त्याबाबत किंवा अनुच्छेद 335 च्या तरतुदी कशा रीतीने अंमलात आणता येतील त्याबाबत लोकसेवा आयोगाचा विचार घेणे, खंड (3) मधील कोणत्याही गोष्टीमुळे आवश्यक होणार नाही. (5) खंड (3) च्या परंतुकाअन्वये राष्ट्रपतीने किंवा राज्याच्या राज्यपालाने 1* * केलेले सर्व विनियम, ते केल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर, यथास्थिति, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर अथवा राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहासमोर किंवा प्रत्येक सभागृहासमोर कमीत कमी चौदा दिवसांपर्यंत ठेवले जातील, आणि ज्या सत्रात ते अशा प्रकारे ठेवलेले असतील त्या कालावधीत संसदेची दोन्ही सभागृहे अथवा त्या राज्याच्या विधानमंडळाचे सभागृह किंवा दोन्ही सभागृहे निरसनाच्या रूपाने किंवा सुधारणेच्या रूपाने त्यामध्ये जे फेरबदल करतील, त्यांस ते विनियम अधीन असतील.
हे का आहे
The framers wanted government hiring and personnel decisions to be insulated from political interference. By making independent Public Service Commissions responsible for exams and by requiring their advice on recruitment, promotions, discipline, and pension claims, the Constitution tried to build a merit-based, fair civil service. At the same time, clause (4) and the proviso to clause (3) preserve the executive's ability to implement social justice measures (reservations) and administrative efficiency without being slowed down by mandatory consultation on every such decision.
न्यायालये याला कशी वाचतात
In State of U.P. v. Manbodhan Lal Srivastava (1957), the Supreme Court held that the requirement of consultation with the Public Service Commission under Article 320(3) is directory, not mandatory — so failure to consult does not automatically invalidate a government action affecting a civil servant, and the affected employee cannot claim a remedy in court solely because consultation was skipped. Later cases have reaffirmed that the consultation obligation is a constitutional propriety rather than a justiciable right enforceable by the individual employee, though courts have also stressed that governments should ordinarily follow the consultation process to maintain fairness and administrative discipline.
सामान्य गृहितके
धरण: If the government doesn't consult the Public Service Commission before a disciplinary action, that action is automatically illegal.
घटना: The Supreme Court in State of U.P. v. Manbodhan Lal Srivastava held that this consultation requirement is directory, not mandatory — skipping it doesn't by itself invalidate the government's action.
धरण: The Public Service Commission's advice is binding on the government.
घटना: Article 320 only requires that the Commission be consulted and give advice; the final decision remains with the President or Governor (i.e., the executive government).