The Constitution of India
अनुच्छेद 321
लोकसेवा आयोगांच्या कार्याचा विस्तार करण्याचा अधिकार
लोकसेवा आयोगांच्या कार्याचा विस्तार करण्याचा अधिकार.—संसदेने, किंवा, यथास्थिति, राज्य विधानमंडळाने केलेल्या अधिनियमाद्वारे, संघराज्याच्या किंवा राज्याच्या सेवांबाबतची आणि कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाच्या किंवा कायद्याद्वारे घटित झालेल्या अन्य निगम निकायाच्या किंवा कोणत्याही सार्वजनिक संस्थेच्या सेवांबाबतची संघ लोकसेवा आयोगाकडून किंवा राज्य लोकसेवा आयोगाकडून अतिरिक्त कार्ये पार पाडली जाण्यासाठी तरतूद करता येईल.
पडताळणी प्रलंबित
हे का आहे
कलमे 315-320 मध्ये केंद्र व राज्य लोकसेवा आयोगांची मुख्यतः केंद्र व राज्यांच्या नागरी सेवकांच्या भरती व शिस्तविषयक बाबींवरील सल्ल्यासाठी स्थापना केली आहे. पण भारतात अनेक कायदेशीर महामंडळे, पालिका संस्था, विद्यापीठे आणि सार्वजनिक संस्थाही आहेत ज्यांना निष्पक्ष, गुणवत्ता-आधारित कर्मचारी भरतीची गरज असते. अशा प्रत्येक संस्थेसाठी संविधान दुरुस्ती करण्यापेक्षा, कलम 321 ने साध्या कायद्याद्वारे आयोगाची भूमिका गरजेनुसार या संस्थांपर्यंत वाढवता येते.
सामान्य गृहितके
धरण: लोकसेवा आयोगे सर्व शासकीय-संबंधित कंपन्या व स्थानिक संस्थांची भरती आपोआपच पाहतात.
घटना: त्यांना हे अतिरिक्त काम फक्त तेव्हाच मिळते जेव्हा संसद किंवा राज्य विधानमंडळ कलम 321 अंतर्गत त्यांच्या कार्यांमध्ये विस्तार करणारा विशिष्ट कायदा करते.