The Constitution of India
अनुच्छेद 334A
महिलांसाठी जागांचे आरक्षण अंमलात येणे
महिलांसाठी जागांचे आरक्षण अंमलात येणे.— (1) या भागाच्या किंवा भाग आठच्या पूर्वगामी तरतुदीमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, लोकसभेत, एखाद्या राज्याच्या विधानसभेत व दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्राच्या विधानसभेत महिलांसाठी जागा राखून ठेवण्याशी संबंधित असणाऱ्या तरतुदी, संविधान (एकशे सहावी सुधारणा) अधिनियम, 2023 याच्या प्रारंभानंतर घेतलेल्या पहिल्या जनगणनेची संबद्ध आकडेवारी प्रकाशित करण्यात आल्यानंतर, या प्रयोजनासाठी परिसीमन कार्यवाही हाती घेतल्यानंतर अंमलात येतील आणि अशा प्रारंभापासून पंधरा वर्षांचा कालावधी समाप्त झाल्यावर, अंमलात असण्याचे बंद होतील. (2) अनुच्छेद 239कक, अनुच्छेद 330क व अनुच्छेद 332क यांच्या तरतुदींस अधीन राहून, लोकसभेत, एखाद्या राज्याच्या विधानसभेत व दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्राच्या विधानसभेत महिलांसाठी राखून ठेवलेल्या जागा, संसद, कायद्याद्वारे निर्धारित करील अशा तारखेपर्यंत अंमलात असण्याचे चालू राहतील. (3) लोकसभेत, एखाद्या राज्याच्या विधानसभेत व दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्राच्या विधानसभेत महिलांसाठी राखून ठेवलेल्या जागांचे आवर्तन, संसद, कायद्याद्वारे निर्धारित करील अशा परिसीमनाच्या प्रत्येक अनुवर्ती कार्यवाहीनंतर अंमलात येईल. (4) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या लोकसभेचे, एखाद्या राज्याच्या विधानसभेचे किंवा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्राच्या विधानसभेचे विसर्जन होईपर्यंत, लोकसभेतील, एखाद्या राज्याच्या विधानसभेतील किंवा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्राच्या विधानसभेतील कोणत्याही प्रतिनिधित्त्वावर, कोणताही परिणाम होणार नाही.] 138
हे का आहे
Reserving seats for women in legislatures had been debated in India for decades, with earlier bills (in 1996, 1998, 1999, and 2008) failing to pass due to lack of political consensus. The 106th Constitutional Amendment Act, 2023 (popularly called the 'Nari Shakti Vandan Adhiniyam') finally introduced this reservation, but Parliament linked its actual implementation to the next delimitation exercise, which itself depends on the next census. This was meant to ensure that reserved seats are based on updated population data and fairly redrawn constituencies, rather than old data, while also setting a 15-year expiry to keep the arrangement time-bound like other constitutional reservations.
सामान्य गृहितके
धरण: Women's reservation in Parliament started immediately when the 106th Amendment was passed in 2023.
घटना: The reservation only takes effect after a delimitation exercise following the next census — it did not start automatically upon the amendment's passage.
धरण: Once implemered, the reservation for women will last forever.
घटना: The article specifies the reservation will cease after 15 years from the amendment's commencement, unless Parliament acts under clause (2) to continue it.