The Constitution of India
अनुच्छेद 334
विवक्षित कालावधीनंतर जागांचे आरक्षण व विशेष प्रतिनिधित्व समाप्त होणे
3[विवक्षित कालावधीनंतर जागांचे आरक्षण व विशेष प्रतिनिधित्व समाप्त होणे].—या भागाच्या पूर्वगामी तरतुदींमध्ये काहीही असले तरी,— (क) लोकसभेत व राज्यांच्या विधानसभेत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांच्याकरिता जागांचे आरक्षण ; आणि (ख) लोकसभेत व राज्यांच्या विधानसभेत आंग्लभारतीय समाजाला नामनिर्देशनाद्वारे प्रतिनिधित्व, यांच्याशी संबंधित असणाऱ्या या संविधानाच्या तरतुदी, या संविधानाच्या प्रारंभापासून 4[खंड (क) च्या बाबतीत ऐंशी वर्षांचा आणि खंड (ख) च्या बाबतीत सत्तर वर्षांचा] कालावधी संपताच अंमलात असण्याचे बंद होईल : परंतु असे की, या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, लोकसभेतील किंवा राज्याच्या विधानसभेतील कोणत्याही प्रतिनिधित्वावर, त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या लोकसभेचे, किंवा यथास्थिति, विधानसभेचे विसर्जन होईपर्यंत परिणाम होणार नाही.
पडताळणी प्रलंबित
हे का आहे
संविधाननिर्मात्यांनी एससी/एसटीसाठी राखीव जागा व अँग्लो-इंडियन नामनिर्देशन या तात्पुरत्या उपाययोजना मानल्या होत्या, जेणेकरून या समुदायांना राजकीय बळ मिळेपर्यंत त्यांचे प्रतिनिधित्व न्याय्य राहावे; त्या कायमस्वरूपी वैशिष्ट्ये नव्हती. 1950 मधील मूळ मजकुरात 10 वर्षांची मर्यादा होती, जी संसदेला नूतनीकरण करता येत होती. पुढील घटनादुरुस्त्या (8 वी, 23 वी, 45 वी, 62 वी, 79 वी, 95 वी आणि अखेरीस 2019 मधील 104 वी) सामाजिक असमानता टिकून असल्यामुळे साधारण दर दहा वर्षांनी एससी/एसटी राखीव जागांचा कालावधी वाढवत गेल्या, तर 104 व्या दुरुस्तीद्वारे संसदेनं अँग्लो-इंडियन नामनिर्देशनाची तरतूद पुढे न वाढवण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामुळे ती जानेवारी 2020 मध्ये कालबाह्य झाली.
सामान्य गृहितके
धरण: विधानमंडळांमधील एससी/एसटीसाठीचे आरक्षण कायमस्वरूपी आणि अटीविन आहे.
घटना: कलम 334 ते कालबद्ध करते; ते वारंवार घटनादुरुस्तीने वाढवले गेले आहे आणि सध्या ते 2030 पर्यंत आहे, जोपर्यंत पुन्हा वाढवले जात नाही.
धरण: आजही अँग्लो-इंडियन समुदायाचे नामनिर्देशित प्रतिनिधी संसदेत आहेत.
घटना: 104 व्या दुरुस्तीनंतर जानेवारी 2020 मध्ये ती तरतूद नूतनीकरण न झाल्याने कालबाह्य झाली.