Skip to content
सं Samvidhan

The Constitution of India

अनुच्छेद 171

विधानपरिषदांची रचना

विधानपरिषदांची रचना.—(1) विधानपरिषद असलेल्या राज्यांमधील अशा विधानपरिषदेतील सदस्यांची एकूण संख्या, त्या राज्यातील विधानसभेच्या सदस्यांच्या एकूण संख्येच्या 5[एक तृतीयांशाहून] अधिक असणार नाही : परंतु असे की, एखाद्या राज्याच्या विधानपरिषदेच्या सदस्यांची एकूण संख्या काही झाले तरी चाळीसपेक्षा कमी असणार नाही. (2) संसद कायद्याद्वारे अन्यथा तरतूद करीपर्यंत, एखाद्या राज्याच्या विधानपरिषदेची रचना, खंड (3) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे राहील. (3) एखाद्या राज्याच्या विधानपरिषदेच्या सदस्यांच्या एकूण संख्येपैकी,— (क) शक्य होईल तितपत जवळजवळ एक-तृतीयांश सदस्य हे, त्या राज्यातील नगरपालिका, जिल्हा मंडळे आणि संसद कायद्याद्वारे विनिर्दिष्ट करील अशी अन्य स्थानिक प्राधिकरणे, यांचे सदस्य मिळून बनलेल्या मतदारगणांकडून निवडून दिले जातील; (ख) शक्य होईल तितपत जवळजवळ एक-बारांश सदस्य हे, भारताच्या राज्यक्षेत्रातील कोणत्याही विद्यापीठाचे, जे निदान तीन वर्षे पदवीधर आहेत अथवा संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याअन्वये अशा कोणत्याही विद्यापीठाच्या पदवीधरांच्या अर्हतांशी तुल्य म्हणून विहित झालेल्या अर्हता निदान तीन वर्षे ज्यांनी धारण केलेल्या आहेत अशा, त्या राज्यात राहणाऱ्या व्यक्तींनी बनलेल्या मतदारगणांकडून निवडून दिले जातील ; (ग) शक्य होईल तितपत जवळजवळ एक-बारांश सदस्य हे, संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याअन्वये विहित केल्या जातील अशा व माध्यमिक शाळेच्या दर्जापेक्षा खालचा दर्जा नसलेल्या अशा, त्या राज्यातील शिक्षण संस्थांमध्ये अध्यापनाच्या कामात निदान तीन वर्षे असलेल्या अशा व्यक्तींनी बनलेल्या मतदारगणांकडून निवडून दिले जातील; 58 (घ) शक्य होईल तितपत जवळजवळ एक-तृतीयांश सदस्य हे, राज्याच्या विधानसभेच्या सदस्यांकडून विधानसभेचे सदस्य नसलेल्या व्यक्तींमधून निवडून दिले जातील ; (ङ) बाकीचे सदस्य हे, खंड (5) च्या तरतुदीनुसार राज्यपालाकडून नामनिर्देशित केले जातील. (4) खंड (3) चे उप-खंड (क), (ख) आणि (ग) याअन्वये निवडून द्यावयाचे सदस्य, संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याअन्वये विहित केले जातील अशा क्षेत्रीय मतदारसंघांमध्ये निवडले जातील आणि उक्त उपखंडाअन्वये व उक्त खंडाचा उपखंड (घ) अन्वये निवडणुका, प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीनुसार एकल संक्रमणीय मताद्वारे घेतल्या जातील. (5) खंड (3) च्या उप-खंड (ङ) अन्वये राज्यपालाने नामनिर्देशित करावयाचे सदस्य म्हणजे पुढे दिलेल्या बाबींसंबंधी विशेष ज्ञान किंवा व्यावहारिक अनुभव असलेल्या व्यक्ती असतील, त्या बाबी अशा :— साहित्य, विज्ञान, कला, सहकार चळवळ व समाजसेवा.

पडताळणी प्रलंबित

हे का आहे

घटनादर्शिकेने (Constituent Assembly) काही राज्यांना ऐच्छिक दुसरे सभागृह — ‘पुनरावलोकन’ करणारे मंडळ — ठेवण्याची मुभा दिली, पण ते प्रतिस्पर्धी सत्ताकेन्द्र किंवा वसाहतकालीन काळातील निवडून न आलेल्या अभिजन परिषदेप्रमाणे होऊ नये अशीही खबरदारी घेतली. म्हणून कलम 171 परिषदेच्या आकाराला मर्यादा घालते, कामकाजासाठी किमान संख्या हमी देते आणि जाणीवपूर्वक निवडून आलेल्या मतांना (स्थानिक संस्था, पदवीधर, शिक्षक, आमदार) अल्पसंख्याक राज्यपाल-नामनिर्देशित तज्ज्ञांसोबत मिसळते. या मिश्रणाचा उद्देश स्थानिक शासनाचा अनुभव, बौद्धिक व शैक्षणिक दृष्टीकोन, आणि सर्वसाधारण निवडणुकीतून पुढे न येणारे विशेष तांत्रिक ज्ञान आणणे हा होता, आणि तरीही परिषद आकाराने व अधिकाराने थेट निवडून आलेल्या विधानसभेपेक्षा कमी राहील याची खात्री करणे हा होता.

न्यायालये याला कशी वाचतात

कलम 171 च्या अर्थाबाबत मैलाचा दगड ठरतील अशी न्यायनिर्णयांची संख्या मर्यादित आहे, कारण विधान परिषदांवरील वाद विधानसभा संबंधी वादांच्या तुलनेत विरळ असतात. ‘जसे शक्य तितके जवळपास’ या भाषेला न्यायालयांनी सर्वसाधारणपणे जागावाटपात विधिमंडळांना व निवडणूक प्राधिकरणांना काही प्रमाणात लवचिकता देणारी अशीच मान्यता दिली आहे, आणि मतदारसंघ व निवडणुकीचे नियम ठरवण्याबाबत उपकलम (2) व उपकलम (4) अंतर्गत संसदेच्या अधिकाराला आदर दिला आहे. या कलमाचा अर्थ आमूलाग्र बदलून टाकणारा एकही सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय व्यापकपणे मान्य झालेला नाही.

सामान्य गृहितके
  • धरण: प्रत्येक भारतीय राज्याकडे विधान परिषद आहे.

    घटना: फक्त काही राज्यांनी अशी परिषद स्थापण्याचा पर्याय स्वीकारला आहे; कलम 171 तेव्हाच लागू होते जेव्हा अशी परिषद अस्तित्वात असते.

  • धरण: विधान परिषद आणि विधान सभा यांची निवड एकसारखी, सर्वसाधारण मतदारांद्वारेच होते.

    घटना: परिषदेचे सदस्य सर्वसाधारण निवडणुकांद्वारे नव्हे, तर अनेक स्वतंत्र विशेष मतदारसंघांद्वारे (स्थानिक संस्था, पदवीधर, शिक्षक, आमदार) आणि त्यात राज्यपाल-नामनिर्देशित सदस्य अशा पद्धतीने निवडले जातात.

  • धरण: राज्यपाल कोणालाही परिषदेवर नामनिर्देशित करू शकतो.

    घटना: उपकलम (5) नुसार नामनिर्देशित होण्यासाठी साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी चळवळ किंवा सामाजिक सेवा यांसारख्या विशिष्ट क्षेत्रांतील विशेष ज्ञान किंवा प्रत्यक्ष अनुभव असणे आवश्यक आहे.