The Constitution of India
अनुच्छेद 170
Composition of the Legislative Assemblies
विधानसभांची रचना.—(1) अनुच्छेद 333 च्या तरतुदींना अधीन राहून, प्रत्येक राज्याची विधानसभा, राज्यामधील क्षेत्रीय मतदारसंघामधून प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडलेले पाचशेपेक्षा अधिक नसतील व साठपेक्षा कमी नसतील इतके सदस्य मिळून बनलेली असेल. (2) खंड (1) च्या प्रयोजनार्थ, प्रत्येक राज्य अशा रीतीने क्षेत्रीय मतदारसंघामध्ये विभागण्यात येईल की, प्रत्येक मतदारसंघाची लोकसंख्या व त्यास वाटून दिलेल्या जागांची संख्या यांचे गुणोत्तर, व्यवहार्य असेल तेथवर, राज्यात सर्वत्र सारखेच असेल. 13[ स्पष्टीकरण.—या खंडातील “लोकसंख्या” या शब्दप्रयोगाचा अर्थ, ज्या जनगणनेची संबद्ध आकडेवारी प्रकाशित झालेली आहे अशा लगतपूर्व जनगणनेमध्ये निश्चित करण्यात आलेली लोकसंख्या, असा आहे : 57 परंतु असे की, या स्पष्टीकरणातील ज्या जनगणनेची संबद्ध आकडेवारी प्रकाशित झालेली आहे त्या जनगणनेची लगतपूर्व जनगणना या उल्लेखाचा अन्वयार्थ, सन 1[2026] नंतर होणाऱ्या पहिल्या जनगणनेची संबद्ध आकडेवारी प्रकाशित होईपर्यंत 2[2001] सालच्या जनगणनेचा उल्लेख म्हणून लावला जाईल. ] (3) प्रत्येक जनगणना पूर्ण झाल्यावर, प्रत्येक राज्याच्या विधानसभेतील जागांची एकूण संख्या व प्रत्येक राज्याची क्षेत्रीय मतदारसंघामध्ये केलेली विभागणी यांचे, संसद कायद्याद्वारे निर्धारित करील अशा प्राधिकाऱ्याकडून व अशा रीतीने पुन:समायोजन केले जाईल: परंतु असे की, अशा पुन:समायोजनामुळे त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या विधानसभेचे विसर्जन होईपर्यंत त्या विधानसभेतील प्रतिनिधित्वावर परिणाम होणार नाही : 3[परंतु आणखी असे की, असे पुन:समायोजन, राष्ट्रपती, आदेशाद्वारे विनिर्दिष्ट करील अशा दिनांकापासून प्रभावी होईल आणि असे पुन:समायोजन प्रभावी होईपर्यंत, विधानसभेची कोणतीही निवडणूक, अशा पुन:समायोजनापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या क्षेत्रीय मतदारसंघाच्या आधारे घेता येईल : परंतु तसेच, सन 1[2026] नंतर होणाऱ्या पहिल्या जनगणनेची संबद्ध आकडेवारी प्रकाशित होईपर्यंत,— 4[(एक) 1971 सालच्या जनगणनेच्या आधारे पुन:समायोजित केलेली प्रत्येक राज्याच्या विधानसभेमधील जागांची एकूण संख्या; आणि (दोन) 2[2001] सालच्या जनगणनेच्या आधारे पुन:समायोजित करण्यात येईल अशी प्रत्येक राज्याच्या क्षेत्रीय मतदार संघामध्ये झालेली विभागणी, या खंडान्वये पुन:समायोजित करण्याची] [आवश्यकता असणार नाही.]]
पडताळणी प्रलंबित
हे का आहे
घटनेचे निर्माते राज्य विधानसभांचे प्रतिनिधित्व लोकसंख्येनुसार न्याय्य राहावे यासाठी, ठरावीक अंतराने होणाऱ्या जनगणनेच्या आधारे मतदारसंघ साधारण समान आकाराचे ठेवण्याची भूमिका घेत होते. परंतु १९७० च्या दशकात अशी चिंता व्यक्त झाली की ज्या राज्यांनी कुटुंबनियोजन यशस्वीपणे राबवले त्यांची लोकसंख्या कमी वाढल्यामुळे त्यांच्या जागा कमी होतील, तर लोकसंख्या झपाट्याने वाढलेल्या राज्यांना अधिक जागा मिळून, लोकसंख्या नियंत्रणात ढिलाईला बक्षिस मिळेल. त्यामुळे ‘फ्रीझ’ लावला गेला: जागांची एकूण संख्या 1971 च्या जनगणनेवर गोठवली (४२ वी आणि नंतर ८४ वी/८७ वी घटनादुरुस्ती), आणि आतल्या सीमारेषा मात्र अलीकडच्या (2001) जनगणना आकड्यांवर पुनर्रचित करण्याची मुभा ठेवली — म्हणजे विद्यमान जागावाटपाच्या चौकटीत न्याय्यता राखता आली, आणि कुटुंबनियोजन यशस्वी राज्यांना दंड न बसला. हा गोठव (freeze) आता 2026 नंतरच्या पहिल्या जनगणनेपर्यंत वाढवण्यात आला आहे.
न्यायालये याला कशी वाचतात
कलम 170 स्वतःला रद्द किंवा मूलगामी पुनर्व्याख्या करणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा कोणताही महत्त्वाचा निर्णय नाही; delimitation संदर्भातील बहुतांश वादविवाद विभाजन आयोगाच्या (Delimitation Commission) कारवाईवर आणि संबंधित कायद्यांवर (उदा., Delimitation Act) केंद्रित राहिले. न्यायालयांनी साधारणपणे उपधारा (३) अंतर्गत ‘पुनर्समायोजनाचा प्रकार’ ठरवण्याचे अधिकार संसदेकडे असल्याचे मान्य केले आहे, आणि हे मुख्यतः संसदीय/प्रशासकीय कार्य असल्याने संसद, निवडणूक आयोग/विभाजन आयोग यांच्याकडून पार पाडायचे प्रकरण मानले आहे; न्यायपालिकेने यातील तपशीलवार बाबींमध्ये हस्तक्षेप टाळला आहे.
सामान्य गृहितके
धरण: राज्याची लोकसंख्या वाढली की विधानसभा जागांची संख्या आपोआप वाढते.
घटना: 1976 पासून एकूण जागा 1971 च्या जनगणनेवर गोठवलेल्या आहेत, आणि हा गोठव 2026 नंतरच्या पहिल्या जनगणनेपर्यंत वाढवला आहे.
धरण: या गोठवाखाली मतदारसंघांच्या सीमारेषा कधीच बदलत नाहीत.
घटना: एकूण जागांची संख्या गोठलेली असली तरी, मतदारसंघांच्या सीमारेषा (2001 च्या जनगणनेच्या आधारे) पुन्हा आखता येतात, जेणेकरून विद्यमान जागांमध्ये लोकसंख्येचा समतोल राखला जाईल.
धरण: कलम 170 मुळे संसदेला ६०–५०० या किमान/कमाल मर्यादा हवी तेव्हा बदलण्याचा अधिकार आहे.
घटना: ६०–५०० ही श्रेणी घटनेतच ठरवलेली आहे; उपधारा (३) अंतर्गत संसदची भूमिका राज्य विधानसभांतील जागांचे पुनर्वाटप व सीमाबदल यापुरती आहे — या घटनात्मक मर्यादांमध्ये बदल करण्यापुरती नाही.