The Constitution of India
अनुच्छेद 172
राज्य विधानमंडळांचा कालावधी
राज्य विधानमंडळांचा कालावधी.—(1) प्रत्येक राज्याची प्रत्येक विधानसभा, जर ती तत्पूर्वीच विसर्जित झाली नाही तर, तिच्या पहिल्या सभेकरता नियत केलेल्या दिनांकापासून 1[पाच वर्षांपर्यंत] चालू राहील, मात्र त्यापेक्षा अधिक काळ नाही आणि 1[पाच वर्षांचा] उक्त कालावधी संपला की, त्या सभागृहाचे विसर्जन होईल : परंतु असे की, आणीबाणीची उद्घोषणा अंमलात असताना, संसदेला कायद्याद्वारे उक्त कालावधी, एकावेळी एक वर्षापेक्षा अधिक नसेल अशा कालावधीसाठी वाढवता येईल आणि तो कोणत्याही परिस्थितीत, उद्घोषणा अंमलात असण्याचे बंद झाल्यापासून सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी वाढविता येणार नाही. (2) राज्याची विधानपरिषद विसर्जित होणार नाही, पण संसदेने कायद्याद्वारे निवृत्तीसंबंधात केलेल्या तरतुदींनुसार तिच्या सदस्यांपैकी शक्य होईल तितपत जवळजवळ एक-तृतीयांश इतके सदस्य, प्रत्येक दुसऱ्या वर्षाच्या समाप्तीनंतर शक्य तितक्या लवकर निवृत्त होतील.
पडताळणी प्रलंबित
हे का आहे
घटकनिर्मात्यांनी थेट निवडून येणाऱ्या राज्य विधानसभांसाठी ठराविक व अंदाज करता येईल अशी मुदत ठेवली, जेणेकरून नियमित निवडणुका व जबाबदारी कायम राहील; आणि राष्ट्रीय आपत्कालात निवडणुका घेणे अव्यवहार्य किंवा असुरक्षित ठरल्यास काही लवचिकताही राहील. तर काही राज्यांतील, लहान आणि अप्रत्यक्ष निवडणुकीतून येणारी वरची सभा म्हणून असलेली विधानपरिषद ही सतत चालणारी संस्था (राज्यसभेसारखी) म्हणून रचली गेली, जिथे एकत्रित विसर्जनाऐवजी टप्प्याटप्प्याने सदस्य निवृत्त होतात, ज्यामुळे सातत्य व अनुभव टिकून राहतो.
सामान्य गृहितके
धरण: आपत्कालात पाच वर्षांची वाढ अमर्याद काळासाठी चालू राहू शकते.
घटना: घटनेने कोणतीही वाढ प्रत्येक वेळी जास्तीत जास्त एका वर्षापुरती व आपत्काल संपल्यानंतर सहा महिन्यांपलीकडे नाही, अशी मर्यादा घातली आहे; त्यामुळे निवडणुका अनिश्चितकाळ पुढे ढकलणे रोखले जाते.
धरण: विधानपरिषदेलाही विधानसभेसारखे विसर्जित करता येते.
घटना: कलम 172(2) मध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की विधानपरिषद विसर्जनाच्या अधीन नाही; ती केवळ नियतकालिक अंशत: निवृत्त्यांसह सुरूच राहते.