The Constitution of India
अनुच्छेद 239B
विधानमंडळाच्या विरामकाळात अध्यादेश प्रख्यापित करण्याचा प्रशासकाचा अधिकार
विधानमंडळाच्या विरामकाळात अध्यादेश प्रख्यापित करण्याचा प्रशासकाचा अधिकार.—(1) 5[3[पुदुचेरी] संघ राज्यक्षेत्राचे] विधानमंडळ सत्रासीन असेल त्याव्यतिरिक्त कोणत्याही वेळी, त्या संघ राज्यक्षेत्राच्या प्रशासकाने तात्काळ कारवाई करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्याची खात्री पटल्यास, त्याला, त्या परिस्थितीनुसार आवश्यक वाटतील असे अध्यादेश प्रख्यापित करता येतील : परंतु असे की, राष्ट्रपतीकडून त्या संबंधात अनुदेश मिळविल्याखेरीज प्रशासक असा कोणताही अध्यादेश, प्रख्यापित करणार नाही : परंतु आणखी असे की, जेव्हा जेव्हा उक्त विधानमंडळ विसर्जित झालेले असेल, अथवा अनुच्छेद 239क च्या खंड (1) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अशा कोणत्याही कायद्यान्वये केलेल्या कोणत्याही कारवाईमुळे त्याचे कार्य निलंबित झाले असेल तेव्हा तेव्हा, प्रशासक, अशा विसर्जनाच्या किंवा स्थगितीच्या कालावधीमध्ये कोणताही अध्यादेश प्रख्यापित करणार नाही. (2) राष्ट्रपतीच्या अनुदेशांच्या अनुरोधाने या अनुच्छेदाअन्वये प्रख्यापित केलेला अध्यादेश हा, अनुच्छेद 239क च्या खंड (1) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अशा कोणत्याही कायद्यात त्यासंबंधी अंतर्भूत असलेल्या तरतुदींचे अनुपालन करून रीतसर अधिनियमित करण्यात आलेला संघ राज्यक्षेत्राच्या विधानमंडळाचा अधिनियम असल्याचे मानले जाईल, मात्र असा प्रत्येक अध्यादेश,— 83 (क) संघ राज्यक्षेत्राच्या विधानमंडळासमोर ठेवला जाईल व विधानमंडळाचे सत्र पुन्हा भरल्यानंतर सहा आठवडे संपताच, किंवा तो कालावधी संपण्यापूर्वी तो अध्यादेश अमान्य करणारा ठराव विधानमंडळाने पारित केल्यास तो ठराव पारित होताच, अंमलात असण्याचे बंद होईल ; आणि (ख) त्या संबंधात राष्ट्रपतीकडून अनुदेश मिळविल्यानंतर प्रशासकाला कोणत्याही वेळी मागे घेता येईल. (3) अनुच्छेद 239क च्या खंड (1) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अशा कोणत्याही कायद्यात अंतर्भूत असलेल्या त्या कायद्यासंबंधीच्या तरतुदींचे अनुपालन करून केलेल्या, संघ राज्यक्षेत्राच्या विधानमंडळाच्या अधिनियमात जी तरतूद अधिनियमित केली असता, जी विधिग्राह्य होणार नाही, अशी कोणतीही तरतूद, या अनुच्छेदाअन्वये अध्यादेश करीत असेल तर व तेथवर, तो अध्यादेश शून्यवत होईल.] 1(4) *
पडताळणी प्रलंबित
हे का आहे
पुदुच्चेरीकडे विधानमंडळ आहे; तरी ती केंद्राच्या पर्यवेक्षणाखालील केंद्रशासित प्रदेशच राहते, पूर्ण राज्य नव्हे. कलम 239B हे कलम 123 अंतर्गत राष्ट्रपतींच्या अध्यादेश-निर्मिती शक्तीचे प्रतिबिंब आहे, ज्यामुळे स्थानिक विधानमंडळ बसलेले नसताना तातडीच्या बाबी हाताळण्याचा मार्ग मिळतो—परंतु तो मार्ग राष्ट्रपतींच्या (म्हणजे केंद्र सरकारच्या) मंजुरीशी घट्ट बांधलेला आहे, कारण केंद्रशासित प्रदेशांना राज्यांप्रमाणे विधायी स्वायत्तता नसते.
सामान्य गृहितके
धरण: पुदुच्चेरीचा प्रशासक, राज्यपालाप्रमाणे स्वतःच्या अधिकारावर अध्यादेश जाहीर करू शकतो.
घटना: कलम 213 अंतर्गत राज्यपालापेक्षा भिन्नरित्या, कलम 239B अंतर्गत कोणताही अध्यादेश जाहीर करण्यापूर्वी प्रशासकाने आधी राष्ट्रपतींचे निर्देश घेणे आवश्यक आहे.
धरण: विधानमंडळ बरखास्त किंवा निलंबित असले तरीही अध्यादेश जारी केला जाऊ शकतो.
घटना: दुसऱ्या अपवादविधीने स्पष्टपणे असे ठरवले आहे की विधानमंडळ बरखास्त किंवा निलंबित असताना प्रशासक अध्यादेश जारी करू शकत नाही.