The Constitution of India
अनुच्छेद 316
सदस्यांची नियुक्ती आणि पदावधी
सदस्यांची नियुक्ती आणि पदावधी.—(1) लोकसेवा आयोगाचा अध्यक्ष आणि अन्य सदस्य हे, संघ आयोगाच्या किंवा संयुक्त आयोगाच्या बाबतीत, राष्ट्रपतीकडून आणि राज्य आयोगाच्या बाबतीत राज्याच्या राज्यपालाकडून 1* * नियुक्त केले जातील : (भाग चौदा—संघराज्य आणि राज्ये यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या सेवा) 128 परंतु असे की, प्रत्येक लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांपैकी शक्य होईल तितपत जवळजवळ निम्म्याइतके सदस्य हे, अशा व्यक्ती असतील की, ज्यांनी आपापल्या नियुक्तीच्या दिनांकांना, एकतर भारत सरकारच्या नियंत्रणाखाली असलेले किंवा एखाद्या राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखाली असलेले पद निदान दहा वर्षे धारण केलेले असेल, आणि उक्त दहा वर्षांचा कालावधी मोजताना, एखाद्या व्यक्तीने ज्या कालावधीत भारतातील ब्रिटीश राजसत्तेच्या नियंत्रणाखाली असलेले किंवा एखाद्या भारतीय संस्थानाच्या नियंत्रणाखाली असलेले पद धारण केलेले असेल असा, या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वीचा कोणताही कालावधी समाविष्ट केला जाईल. 1[(1क) जर आयोगाच्या अध्यक्षाचे पद रिक्त झाले असेल अथवा आयोगाचा असा कोणताही अध्यक्ष अनुपस्थितीमुळे किंवा अन्य कोणत्याही कारणाने आपल्या पदाची कर्तव्ये पार पाडण्यास असमर्थ असेल तर, खंड (1) अन्वये त्या रिक्त पदावर नियुक्त झालेली एखादी व्यक्ती, त्या पदाची कर्तव्ये पार पाडण्यास सुरुवात करीपर्यंत, किंवा, यथास्थिति, अध्यक्ष आपल्या कामावर परत रुजू होईपर्यंत, ती कर्तव्ये संघ आयोगाच्या किंवा संयुक्त आयोगाच्या बाबतीत, राष्ट्रपती आणि राज्य आयोगाच्या बाबतीत राज्याचा राज्यपाल, अन्य सदस्यांपैकी ज्या एकास त्या प्रयोजनार्थ नियुक्त करील, त्याच्याकडून पार पाडली जातील.] (2) लोकसेवा आयोगाचा सदस्य, ज्या दिनांकास तो आपले पद ग्रहण करील तेव्हापासून सहा वर्षांच्या कालावधीपर्यंत अथवा संघ आयोगाच्या बाबतीत, तो पासष्ट वर्षे वयाचा होईपर्यंत आणि राज्य आयोगाच्या किंवा संयुक्त आयोगाच्या बाबतीत, तो 2[बासष्ट वर्षे] वयाचा होईपर्यंत, यांपैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत पद धारण करील : परंतु असे की,— (क) लोकसेवा आयोगाचा सदस्य, संघ आयोगाच्या किंवा संयुक्त आयोगाच्या बाबतीत राष्ट्रपतीस आणि राज्य आयोगाच्या बाबतीत, राज्याच्या राज्यपालास 3* * संबोधून आपल्या सहीनिशी आपल्या पदाचा लेखी राजीनामा देऊ शकेल ; (ख) लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यास, अनुच्छेद 317 चा खंड (1) किंवा खंड (3) यांमध्ये तरतूद केलेल्या रीतीने त्याच्या पदावरून दूर करता येईल. (3) लोकसेवा आयोगाचा सदस्य म्हणून पद धारण करत असेल ती व्यक्ती, तिचा पदावधी समाप्त झाल्यावर, त्या पदावर पुनर्नियुक्ती होण्यास पात्र नसेल.
पडताळणी प्रलंबित
हे का आहे
घटनाकारांनी लोकसेवा आयोग — जे शासन सेवेत न्याय्य भरतीवर देखरेख करतात — यांना राजकीय निष्ठेमुळे सहज बदली/पुर्ननियुक्ती होऊ शकणाऱ्या नियुक्त्यांऐवजी अनुभवी व स्वायत्त व्यक्तींनी भरावे, असे ठरवले. सुमारे अर्ध्या सदस्यांकडे पूर्वीची शासनसेवा असणे ही अट संस्थात्मक अनुभव देते; तर निश्चित कार्यकाळ, वयोमर्यादा, कलम 317 मधील संरचित पदच्युति प्रक्रिया आणि पुर्ननियुक्तीवरील बंदी या सर्व गोष्टी सदस्यांना राजकीय दबावापासून दूर ठेवण्यासाठी आणि वाढवणीच्या आशेने सरकारची प्रसन्नता मिळवण्याचे प्रलोभन टाळण्यासाठी रचल्या आहेत.
न्यायालये याला कशी वाचतात
न्यायालयांनी सर्वसाधारणपणे कलम 316 ची कलम 317 बरोबर सुसंगतपणे मांडणी केली आहे, आणि कार्यकाळाची सुरक्षितता व ठराविक पदच्युति प्रक्रिया या लोकसेवा आयोगांच्या स्वायत्ततेचे कार्यपालिका हस्तक्षेपापासून संरक्षण करतात, यावर भर दिला आहे. आयोग सदस्यांच्या पदच्युतीवरील निर्णयांमध्ये असे नमूद झाले आहे की कलम 316 मध्ये हमी दिलेला निश्चित कार्यकाळ तेव्हाच अर्थपूर्ण ठरतो जेव्हा पदच्युति काटेकोरपणे कलम 317 मधील चौकशी प्रक्रियेने (साधारणतः सर्वोच्च न्यायालयाचा सहभाग असलेली) केली जाते; यामुळे आयोगाच्या कामकाजाला मनमानी सरकारी कारवाईपासून वेगळेपणा आणि संरक्षण लाभते.
सामान्य गृहितके
धरण: लोकसेवा आयोगाचा सदस्य सरकारला जेंव्हा हवा तेंव्हा सरळ बडतर्फ केला जाऊ शकतो.
घटना: पदच्युति केवळ कलम 317 मध्ये वर्णिलेल्या विशिष्ट प्रक्रियेनेच करता येते; सरकारच्या मनमानी हुकमतीने नाही. यामुळे आयोगाची स्वायत्तता संरक्षित राहते.
धरण: लोकसेवा आयोगातून निवृत्त झालेला सदस्य नंतर पुन्हा त्याच आयोगावर नियुक्त होऊ शकतो.
घटना: कलम 316(3) मध्ये कार्यकाळ संपल्यानंतर त्याच पदावर पुर्ननियुक्तीला स्पष्ट मज्जाव केला आहे.
धरण: सर्व लोकसेवा आयोग सदस्यांकडे पूर्व शासनसेवेचा अनुभव असणे बंधनकारक आहे.
घटना: फक्त सुमारे अर्ध्या सदस्यांकडे किमान दहा वर्षांची पूर्व शासनसेवा असणे आवश्यक आहे; उरलेल्या सदस्यांसाठी ही विशिष्ट अट नाही.