Skip to content
सं Samvidhan

The Constitution of India

अनुच्छेद 243ZC

विवक्षित क्षेत्रांना हा भाग लागू नसणे

विवक्षित क्षेत्रांना हा भाग लागू नसणे.—(1) या भागातील कोणतीही बाब, अनुच्छेद 244 च्या खंड (1) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अनुसूचित क्षेत्रांना आणि खंड (2) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या जनजाति क्षेत्रांना लागू होणार नाही. (2) या भागातील कोणत्याही बाबीचा अन्वयार्थ, पश्चिम बंगाल राज्यातील दार्जिलिंग जिल्ह्याच्या पहाडी क्षेत्रांसाठी त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये घटित केलेल्या दार्जिलिंग गुरखा पहाडी परिषदेची कार्ये व अधिकार यांना बाधा पोहोचेल, अशा प्रकारे लावण्यात येणार नाही. (3) या संविधानामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, संसदेला, कायद्याद्वारे, अशा कायद्यामध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात येतील असे अपवाद व फेरबदल यांना अधीन राहून, खंड (1) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये व जनजाती क्षेत्रांमध्ये या भागातील तरतुदींचा विस्तार करता येईल आणि असा कोणताही कायदा, अनुच्छेद 368 च्या प्रयोजनांसाठी या संविधानाची सुधारणा असल्याचे मानण्यात येणार नाही.

पडताळणी प्रलंबित

हे का आहे

संविधानातील भाग IX-A ने संपूर्ण भारतात शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी (महानगरपालिका/पालिका) एकसंध चौकट निर्माण केली. तथापि, अनुसूचित क्षेत्रे व आदिवासी क्षेत्रांमध्ये प्रचलित रूढीपरंपरांवर आधारित स्थानिक शासन पद्धती आहेत, ज्यांना स्वतंत्रपणे पाचवी व सहावी अनुसूची आणि कलम 244 अंतर्गत संरक्षण आहे. त्याचप्रमाणे, दार्जिलिंगमधील गोर्खा समुदायाला काही प्रमाणात प्रशासकीय स्वायत्तता देण्यासाठी दार्जिलिंग गोर्खा हिल कौन्सिल स्थापन करण्यात आले. कलम 243ZC याची खात्री करते की नवे नगरपालिका चौकट या विशेष व्यवस्थांवर वरचढ ठरणार नाही; मात्र गरज भासल्यास अशा भागांमध्ये नगरपालिका शासन विस्तारण्यासाठी संसदेला लवचिकता देते.

सामान्य गृहितके
  • धरण: अनुसूचित क्षेत्रे व आदिवासी क्षेत्रांमध्ये इतर भारताप्रमाणे कधीच नगरपालिका होऊ शकत नाहीत, असे नाही.

    घटना: कलम 243ZC(3) नुसार, संसदेला इच्छिल्यास साध्या कायद्याने, आवश्यक त्या सुधारणा करून, या भागांपर्यंत नगरपालिका शासनाचे नियम विस्तारण्याचा अधिकार आहे.

  • धरण: भाग IX-A लागू झाल्यावर दार्जिलिंग गोर्खा हिल कौन्सिलचे अधिकार रद्द झाले, असे नाही.

    घटना: कलम 243ZC(2) विशेषतः हिल कौन्सिलचे विद्यमान अधिकार नवीन नगरपालिका तरतुदींमुळे बाधित होऊ नयेत याचे संरक्षण करते.