The Constitution of India
अनुच्छेद 190
जागा रिक्त करणे
जागा रिक्त करणे.—(1) कोणतीही व्यक्ती, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांची सदस्य असणार नाही आणि जी व्यक्ती दोन्ही सभागृहांची सदस्य म्हणून निवडली गेली असेल तिने दोहांपैकी कोणत्याही एका सभागृहातील तिची जागा रिक्त करावी, यासाठी राज्य विधानमंडळाकडून कायद्याद्वारे तरतूद केली जाईल. (2) कोणतीही व्यक्ती, पहिल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेल्या राज्यांपैकी दोन किंवा अधिक राज्यांच्या विधानमंडळांची सदस्य असणार नाही आणि एखादी व्यक्ती, अशा दोन किंवा अधिक राज्यांच्या विधानमंडळांची सदस्य म्हणून निवडली गेल्यास, राष्ट्रपतीने केलेल्या 1 नियमात विनिर्दिष्ट केला जाईल असा कालावधी समाप्त होताच, अशा सर्व राज्यांच्या विधानमंडळातील त्या व्यक्तीची जागा, जर तिने तत्पूर्वीच एक सोडून सर्व राज्यांच्या विधानमंडळातील आपल्या जागेचा राजीनामा दिला नसेल तर, रिक्त होईल. (3) राज्याच्या विधानमंडळाच्या एखाद्या सभागृहाचा सदस्य— (क) 2[अनुच्छेद 191 चा खंड (1) किंवा खंड (2)] यामध्ये उल्लेखिलेल्यांपैकी कोणत्याही कारणामुळे अपात्र होईल तर, किंवा 3[(ख) अध्यक्षाला, किंवा, यथास्थिति, सभापतीला संबोधून आपल्या जागेचा स्वत:च्या सहीनिशी लेखी राजीनामा देईल आणि अध्यक्ष, किंवा, यथास्थिति, सभापती त्याचा राजीनामा स्वीकारील तर,] तद्नंतर त्याची जागा रिक्त होईल : 4[परंतु असे की, उप-खंड (ख) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही राजीनाम्याच्या बाबतीत, मिळालेल्या माहितीवरून किंवा अन्यथा आणि त्याला योग्य वाटेल अशी चौकशी केल्यानंतर जर, असा राजीनामा स्वेच्छापूर्वक किंवा प्रामाणिकपणे दिलेला नाही अशी अध्यक्षाची, किंवा, यथास्थिति, सभापतीची खात्री झाली तर, तो असा राजीनामा स्वीकारणार नाही.] (4) राज्यांच्या विधानमंडळाच्या सभागृहाचा सदस्य, सभागृहाच्या अनुज्ञेशिवाय साठ दिवसांच्या कालावधीमध्ये त्या सभागृहाच्या सर्व सभांना अनुपस्थित राहिला तर, सभागृहास त्याची जागा रिक्त म्हणून घोषित करता येईल : 63 परंतु असे की, साठ दिवसांचा उक्त कालावधी मोजताना, ज्या कालावधीत सभागृहाची सत्रसमाप्ती झालेली असेल किंवा लागोपाठ चार दिवसांहून अधिक काळ ते तहकूब असेल, असा कोणताही कालावधी हिशेबात घेतला जाणार नाही.
पडताळणी प्रलंबित
हे का आहे
घटनाकारांनी प्रत्येक निवडून आलेला सदस्य एका वेळेस एका सदनातील एका मतदारसंघाचेच प्रतिनिधित्व करावा, अशी खात्री करून द्यायची होती, जेणेकरून प्रतिनिधित्वातील आच्छादन आणि गोंधळ टाळता येईल. तसेच अपात्र ठरलेले, स्वेच्छेने राजीनामा देणारे किंवा विनाकारण दीर्घ अनुपस्थितीने कर्तव्य सोडणारे सदस्य काढून टाकण्यासाठी यंत्रणा हव्या होत्या, ज्यामुळे विधानमंडळात खरेच पात्र आणि बांधिलकी असलेले सदस्य काम करतील. राजीनाम्यांवरील सुरक्षितता (तो स्वेच्छेचा आहे का हे तपासणे) दबावाने किंवा फसवणुकीने राजीनामे घेण्याच्या घटना उघड झाल्यानंतर विशेष महत्त्वाची असल्याने घातली गेली.
न्यायालये याला कशी वाचतात
न्यायालयांनी सर्वसाधारणपणे राजीनामा स्वेच्छेचा व खरा आहे की नाही याबाबत अध्यक्ष किंवा सभापती यांच्या समाधानाचा आदर केला आहे; तरीसुद्धा, निर्णय मनमानी किंवा दूषित हेतूचा असल्याचे दाखवता आल्यास न्यायिक पुनरावलोकन उपलब्ध असते. राजकीय पक्षांतराच्या पार्श्वभूमीवर दिलेले राजीनामे (विशेषतः 1985 मध्ये दहाव्या अनुसूचीद्वारे जोडलेल्या पक्षांतरविरोधी कायद्यापूर्वी व नंतर) या संदर्भात अध्यक्ष स्वेच्छेची कसोटी कशी लावतात हे तपासले गेले, आणि न्यायालयांनी अध्यक्षांनी यांत्रिकरीत्या न वागता न्याय्य चौकशी करणे आवश्यक असल्याचे अधोरेखित केले.
सामान्य गृहितके
धरण: विधिमंडळ सदस्याचा राजीनामा नेहमीच आपोआप स्वीकारला जातो.
घटना: अध्यक्ष किंवा सभापती यांनी राजीनामा स्वीकारण्यापूर्वी तो स्वेच्छेचा व खरा आहे का याची पडताळणी करणे आवश्यक आहे, आणि जबरदस्ती किंवा फसवणूक आढळल्यास ते स्वीकारण्यास नकार देऊ शकतात.
धरण: काही मोजक्या अधिवेशनांना दांडी मारली की सदस्याची जागा लगेच जाते.
घटना: सर्व बैठकींना 60 दिवस विनापरवानगी गैरहजर राहिल्यावरच जागा रिक्त घोषित केली जाऊ शकते; आणि सदन स्थगित असलेला किंवा सलग चार दिवसांहून अधिक तहकूब असलेला काळ मोजणीत धरला जात नाही.
धरण: एखादी व्यक्ती दोन्ही राज्यांच्या विधानमंडळांत निवडून आली तर ती दोन जागा एकत्र धारण करू शकते.
घटना: उपधारा (2) हे मनाई करते; राष्ट्रपतींच्या नियमांनी ठरवलेल्या मुदतीत एक वगळता बाकी सर्व ठिकाणांहून राजीनामा द्यावा लागतो, नाहीतर त्या सर्व जागा आपोआप जातात.