The Constitution of India
अनुच्छेद 111
विधेयकास अनुमती
विधेयकास अनुमती.—जेव्हा संसदेच्या सभागृहांकडून विधेयक पारित करण्यात आलेले असेल तेव्हा, ते राष्ट्रपतीस सादर करण्यात येईल आणि राष्ट्रपती, एकतर आपण त्या विधेयकास अनुमती देत आहोत असे, किंवा आपण त्यास अनुमती देण्याचे रोखून ठेवीत आहोत असे घोषित करील : परंतु असे की, राष्ट्रपतीस, अनुमतीकरता विधेयक त्यास सादर केल्यानंतर, जर ते धन विधेयक नसेल तर, शक्य तितक्या लवकर, ते विधेयक संदेशासह सभागृहांकडे परत पाठवून अशी विनंती करता येईल की, त्यांनी त्या विधेयकाचा किंवा त्यातील कोणत्याही विनिर्दिष्ट तरतुदींचा फेरविचार करावा आणि, विशेषत:, तो आपल्या संदेशात ज्यांची शिफारस करील अशा कोणत्याही सुधारणा प्रस्तुत करण्याच्या इष्टतेचा विचार करावा, आणि जेव्हा विधेयक याप्रमाणे परत पाठवले जाईल तेव्हा, सभागृहे त्या विधेयकावर तद्नुसार फेरविचार करतील, आणि जर ते विधेयक, सभागृहांनी सुधारणेसह किंवा सुधारणेशिवाय पुन्हा पारित केले आणि राष्ट्रपतीस अनुमतीकरता सादर केले तर, राष्ट्रपती, त्यास अनुमती देण्याचे रोखून ठेवणार नाही. वित्तीय बाबींमधील कार्यपद्धती
पडताळणी प्रलंबित
हे का आहे
भारताचे घटना-निर्माते अशी संसदीय लोकशाही इच्छित होते ज्यात अंतिम निर्णय कायद्यांवर निवडून आलेले प्रतिनिधी घेतात, राष्ट्रपती नव्हे. ब्रिटनच्या राजाप्रमाणे ऐतिहासिकदृष्ट्या ‘संपूर्ण नकाराधिकार’ नव्हता; भारताच्या राष्ट्रपतींना सामान्य विधेयकांसाठी फक्त ‘स्थगिती नकाराधिकार’ (suspensive veto) देण्यात आला—संसदेला पुन्हा विचार करण्यास सांगण्याचा अधिकार, परंतु तिच्या इच्छेला कायमचे अडथळा आणण्याचा नाही. यामुळे राष्ट्रपतींची अलंकारिक, पक्षनिरपेक्ष भूमिका आणि निवडून आलेल्या विधिमंडळाची सर्वोच्चता यांचा समतोल राखला जातो. अर्थविषयक विधेयकांना परत पाठवण्याचा पर्याय वगळण्यात आला, कारण ती शासनाच्या अर्थव्यवहारांशी निगडित, वेळेच्या दृष्टीने संवेदनशील आणि निवडून आलेल्या सरकारच्या अधिकारकेंद्राशी थेट संबंधित मानली जातात.
न्यायालये याला कशी वाचतात
कलम 111 च्या मजकुराचे थेट स्पष्टीकरण करणारा असा कोणताही सुप्रीम कोर्टाचा मानदंडनिर्माता निर्णय नाही, कारण हा विषय क्वचितच न्यायालयीन चाचणीत आला आहे. मात्र या कलमातील संदिग्धता 1986 मध्ये राजकीयदृष्ट्या प्रसिद्ध झाली, जेव्हा राष्ट्रपती झैल सिंह यांनी Indian Post Office (Amendment) Bill ना मान्यता दिली ना परत पाठवला—म्हणजेच घटनामध्ये राष्ट्रपतींच्या निर्णयाला मुदत नसल्याने ‘पॉकेट व्हेटो’ स्थिती निर्माण झाली. या घटनेनंतर विद्वानांमध्ये दीर्घकालीन वाद वाढला आणि अलीकडे राज्यपालांवरील समांतर तरतुदीबाबत (कलम 200) झालेले प्रकरणे—उदा. 2023 मधील तामिळनाडू राज्यपाल प्रकरण—यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने ‘जितक्या लवकर शक्य होईल’ या वाक्यप्रचाराचा अर्थ अमर्याद विलंब नसून काही तरी वाजवी कालमर्यादा सूचित करतो, असे निरीक्षण केले. हाच तर्क कलम 111 अंतर्गत राष्ट्रपतींना तितक्याच कडवेपणाने लागू होतो का, हा मुद्दा अजूनही विवाद्य आहे; त्यावर अंतिम न्यायिक निर्णय झालेला नाही.
सामान्य गृहितके
धरण: राष्ट्रपती संसदेनं मंजूर केलेल्या कोणत्याही विधेयकावर कायमस्वरूपी स्वाक्षरी नाकारू शकतात.
घटना: बहुतेक विधेयकांसाठी राष्ट्रपतींना फक्त एकदाच पुनर्विचारासाठी परत पाठवण्याचा अधिकार आहे. संसदेनं ते पुन्हा मंजूर केल्यावर, राष्ट्रपतींनी मान्यता देणे बंधनकारक आहे.
धरण: राष्ट्रपती अर्थविषयक विधेयक (मनी बिल) इतर कोणत्याही विधेयकाप्रमाणेच पुनर्विचारासाठी परत पाठवू शकतात.
घटना: उपबंधामध्ये अर्थविषयक विधेयके स्पष्टपणे वगळली आहेत—कलम 111 अंतर्गत राष्ट्रपती ती संसदेकडे परत पाठवू शकत नाहीत.
धरण: राष्ट्रपतींनी एखाद्या विधेयकावर कारवाई करण्यासाठी एक निश्चित अंतिम मुदत दिलेली आहे.
घटना: घटनेत फक्त ‘जितक्या लवकर शक्य होईल’ असे म्हटले आहे; ठराविक कालमर्यादा नाही. यामुळे ऐतिहासिकदृष्ट्या दीर्घ विलंब शक्य झाले—जसे 1986 च्या ‘पॉकेट व्हेटो’ प्रसंगातून दिसते.