अनुच्छेद 243ZE

महानगर नियोजन समिती.—(1) प्रत्येक महानगर क्षेत्रामध्ये, संपूर्ण महानगर क्षेत्रासाठी एक प्रारूप विकास योजना तयार करण्याकरिता एक महानगर नियोजन समिती घटित करण्यात येईल. (2) राज्याचे विधानमंडळ, कायद्याद्वारे, पुढील बाबींच्या संबंधात तरतूद करू शकेल :— (क) महानगर नियोजन समित्यांची रचना ; (ख) अशा समित्यांमधील जागा ज्या रीतीने भरण्यात येतील ती रीत : परंतु असे की, अशा समितीच्या सदस्यांच्या दोन-तृतीयांशापेक्षा कमी नसतील इतके सदस्य, त्या महानगर क्षेत्रांमधील नगरपालिकांच्या निवडून आलेल्या सदस्यांद्वारे व त्यांच्यामधून आणि पंचायतीच्या सभाध्यक्षांद्वारे व त्यांच्यामधून, त्या क्षेत्राच्या नगरपालिकांच्या आणि पंचायतींच्या लोकसंख्येच्या गुणोत्तराच्या प्रमाणात निवडण्यात येतील ; (ग) अशा समित्यांना नेमून दिलेली कार्ये पार पाडण्यासाठी आवश्यक वाटेल असे, भारत सरकारचे व राज्य शासनाचे आणि अशा संघटनांचे व संस्थांचे अशा समित्यांमधील प्रतिनिधित्व ; (घ) अशा समित्यांना नेमून देण्यात येतील अशी, त्या महानगर क्षेत्रांचे नियोजन व समन्वय यांच्या संबंधातील कार्ये ; (ङ) अशा समित्यांचे अध्यक्ष ज्या रीतीने निवडण्यात येतील ती रीत ; 97 एच 4010—16 (3) प्रत्येक महानगर नियोजन समिती, प्रारूप विकास योजना तयार करताना,— (क) पुढील गोष्टी विचारात घेईल :— (एक) महानगर क्षेत्रातील नगरपालिका आणि पंचायती यांनी तयार केलेल्या योजना ; (दोन) त्या क्षेत्रांचे समन्वित स्थलीय नियोजन, पाण्याचे वाटप आणि इतर भौतिक व नैसर्गिक साधनसंपत्ती, मूलभूत सोयींचा एकात्मीकृत विकास आणि पर्यावरण संरक्षण यांसह, नगरपालिका आणि पंचायती यांच्यामधील सामाईक हितसंबंधाच्या बाबी ; (तीन) भारत सरकारने आणि राज्य शासनाने ठरवून दिलेली एकूण उद्दिष्टे आणि अग्रक्रम ; (चार) भारत सरकारच्या आणि राज्य शासनाच्या अभिकरणांद्वारे महानगर क्षेत्रात करण्यात येण्याचा संभव असलेल्या गुंतवणुकीची आणि इतर उपलब्ध साधनसंपत्तीची—मग ती वित्तीय असो अथवा अन्य असो— व्याप्ती व स्वरूप ; (ख) राज्यपाल, आदेशाद्वारे विनिर्दिष्ट करील अशा संस्था व संघटना यांच्याशी सल्लामसलत करील. (4) प्रत्येक महानगर नियोजन समितीचा अध्यक्ष, अशा समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे असलेली विकास योजना राज्य शासनाकडे पाठवील.