The Constitution of India
अनुच्छेद 376
उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांसंबंधीच्या तरतुदी
उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांसंबंधीच्या तरतुदी.—(1) अनुच्छेद 217 च्या खंड (2) मध्ये काहीही असले तरी, या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी पद धारण करत असलेले कोणत्याही प्रांतातील उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, त्यांनी अन्य पर्याय निवडलेला नसल्यास, अशा प्रारंभानंतर तेथील संबंधित राज्यातील उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होतील आणि तद्नंतर अनुच्छेद 221 अन्वये अशा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांबाबत तरतूद केली आहे असे वेतन व भत्ते आणि अनुपस्थिति रजा व पेन्शन याबाबतचे हक्क यांना ते हक्कदार होतील. 1[असा कोणताही न्यायाधीश, तो भारताचा नागरिक नसला तरीही, अशा उच्च न्यायालयाचा मुख्य न्यायमूर्ती, अथवा अन्य कोणत्याही उच्च न्यायालयाचा मुख्य न्यायमूर्ती किंवा अन्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्तीस पात्र असेल.] (2) या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी पद धारण करत असलेले पहिल्या अनुसूचीच्या भाग ख मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही राज्याच्या तत्स्थानी असलेल्या कोणत्याही भारतीय संस्थानातील उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, त्यांनी अन्य पर्याय निवडलेला नसल्यास, अशा प्रारंभानंतर, याप्रमाणे विनिर्दिष्ट केलेल्या राज्यातील उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होतील आणि अनुच्छेद 217 च्या खंड (1) व (2) मध्ये काहीही असले तरी, मात्र त्या अनुच्छेदाच्या खंड (1) च्या परंतुकाला अधीन राहून, राष्ट्रपती, आदेशाद्वारे ठरवील असा कालावधी संपेपर्यंत, ते पद धारण करण्याचे चालू ठेवतील. (3) या अनुच्छेदातील ""न्यायाधीश'' या शब्दप्रयोगात, तदर्थ न्यायाधीशाचा किंवा अतिरिक्त न्यायाधीशाचा समावेश होत नाही.
पडताळणी प्रलंबित
हे का आहे
भारत 26 जानेवारी 1950 रोजी प्रजासत्ताक झाल्यावर, ब्रिटिश प्रांतांतील आणि देशी संस्थानांतील न्यायालये नव्या राज्यांच्या उच्च न्यायालयांत सुरळीत रूपांतरित व्हावीत अशी गरज होती. कलम 376 ही संक्रमणकाळातील तरतूद होती जी न्यायपालिकेचे सातत्य टिकवून ठेवत होती — कार्यरत न्यायाधीशांना पुन्हा नियुक्त व्हावे लागले नाही, किंवा पद सोडावे लागले नाही, त्यामुळे वसाहतकालीन व संस्थानकालीन व्यवस्थेतून नव्या घटनात्मक व्यवस्थेकडे बदलताना न्यायव्यवस्थेत व्यत्यय आला नाही.
सामान्य गृहितके
धरण: कलम 376 ने संविधान लागू होताच सर्व उच्च न्यायालयीन न्यायाधीशांची पुन्हा नियुक्ती करणे बंधनकारक केले होते.
घटना: उलट झाले — न्यायाधीशांनी न चालू ठेवण्याचा निर्णय घेतला नसल्यास, त्यांना आपोआप पदावरच सुरू ठेवले गेले, आणि पुनर्नियुक्तीची गरज टळली.
धरण: हे कलम आजच्या न्यायाधीशांसाठीही लागू आहे.
घटना: कलम 376 ही एकदाच उपयोगात येणारी संक्रमणकालीन तरतूद होती, जी फक्त 1950 मध्ये पदावर असलेल्या न्यायाधीशांपुरतीच संबंधित होती; त्या संक्रमणकालनंतर नियुक्त झालेल्या न्यायाधीशांवर तिचा कोणताही लागू नाही.