The Constitution of India
अनुच्छेद 123
संसदेच्या विरामकाळात अध्यादेश प्रख्यापित करण्याचा राष्ट्रपतीचा अधिकार
संसदेच्या विरामकाळात अध्यादेश प्रख्यापित करण्याचा राष्ट्रपतीचा अधिकार.—(1) संसदेची दोन्ही सभागृहे सत्रासीन असतील त्याव्यतिरिक्त कोणत्याही वेळी, राष्ट्रपतीने तात्काळ कारवाई करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल राष्ट्रपतीची खात्री पटल्यास, त्याला, त्या परिस्थितीनुसार आवश्यक वाटतील असे अध्यादेश प्रख्यापित करता येतील. (2) या अनुच्छेदाअन्वये प्रख्यापित केलेल्या अध्यादेशाचा अंमल व प्रभाव, संसदेच्या अधिनियमाप्रमाणेच असेल, परंतु असा प्रत्येक अध्यादेश,— (क) संसदेच्या दोन्ही सभागृहांपुढे ठेवण्यात येईल आणि संसदेची पुन्हा सभा भरल्यापासून सहा आठवडे संपताच, किंवा जर तो कालावधी संपण्यापूर्वी तो अमान्य करणारे ठराव दोन्ही सभागृहांनी पारित केले तर, त्या ठरावांपैकी दुसरा ठराव पारित होताच, अंमलात असण्याचे बंद होईल ; आणि (ख) राष्ट्रपतीद्वारे कोणत्याही वेळी मागे घेता येईल. स्पष्टीकरण.—जेव्हा संसदेच्या सभागृहांना पुन्हा सभा भरवण्यासाठी वेगवेगळ्या दिनांकांना अभिनिमंत्रित केलेले असेल तेव्हा, या खंडाच्या प्रयोजनार्थ, सहा आठवड्यांचा कालावधी त्यांपैकी नंतरच्या दिनांकापासून मोजण्यात येईल. (3) संसद या संविधानाअन्वये जी तरतूद अधिनियमित करण्यास सक्षम नाही अशी कोणतीही तरतूद, या अनुच्छेदाअन्वये अध्यादेशाद्वारे करण्यात आली तर आणि तेवढ्या मर्यादेपर्यंत, तो अध्यादेश शून्यवत होईल. 1 (4)* प्रकरण चार—संघ न्याययंत्रणा
पडताळणी प्रलंबित
हे का आहे
संविधानकर्त्यांनी ही कल्पना Government of India Act, 1935 मधून घेतली. संसद कायम अधिवेशनात नसते आणि प्रशासकीय कारभारात कधी कधी तातडीची कायदेशीर कारवाई गरजेची ठरते — जसे आर्थिक संकट किंवा नैसर्गिक आपत्तीला प्रतिसाद देणे — म्हणून राष्ट्रपतींना (मंत्रिपरिषदेच्या सल्ल्यानुसार) मर्यादित, तात्पुरता अध्यादेशाद्वारे विधि करण्याचा अधिकार देण्यात आला. लोकशाही पद्धतीला कायमस्वरूपी बगल मिळू नये म्हणून सुरक्षाव्यवस्था देण्यात आल्या: संसदेसमोर मांडणी, आपोआप कालबाह्यता, आणि असंवैधानिक तरतुदींना शून्य करणारी तरतूद.
न्यायालये याला कशी वाचतात
सुप्रीम कोर्टाने वारंवार स्पष्ट केले आहे की अध्यादेशाचा अधिकार हा नेहमीच्या वापरासाठी असलेला समांतर विधि-माध्यम नाही; तो खरीखुरी आपत्कालीन तरतूद आहे. R.C. Cooper v. Union of India (1970) प्रकरणात, कलम 123 अंतर्गत राष्ट्रपतींचे ‘समाधान’ हे जर असंगत कारणांवर आधारलेले असल्याचे दाखवता आले, तर ते पूर्णपणे न्यायालयीन परीक्षणापासून मुक्त नाही असे न्यायालयाने ठरवले. A.K. Roy v. Union of India (1982) व पुढे D.C. Wadhwa v. State of Bihar (1987) मध्ये, विधानमंडळासमोर न मांडता तोच अध्यादेश पुन्हा पुन्हा काढण्याच्या प्रथेला न्यायालयाने तीव्र शब्दांत धिक्कारले, आणि केवळ विधानमंडळाला बगल देण्यासाठी असे केल्यास ते संविधानाशी फसवणूक ठरते असे म्हटले. एकत्रितपणे या निवाड्यांनी स्पष्ट केले की अध्यादेश काढण्याचा अधिकार व्यापक असला तरी तो न्यायालयीन छाननीखाली येतो आणि सततच्या विधि-निर्मितीची जागा घेऊ शकत नाही.
सामान्य गृहितके
धरण: अध्यादेश एकदा जारी झाला की तो कायमस्वरूपी कायदा ठरतो.
घटना: तो तात्पुरता असतो — संसद पुन्हा बसल्यानंतर सहा आठवड्यांनी तो आपोआप संपतो, जोपर्यंत संसद त्याला नियमित कायद्यात रूपांतरित करत नाही.
धरण: राष्ट्रपती कोणत्याही विषयावर मनमानीने अध्यादेश काढू शकतात आणि संसदेला कायम बगल देऊ शकतात.
घटना: न्यायालयांनी ठरवले आहे की संसदीय मंजुरी टाळण्यासाठी अध्यादेश वारंवार पुन्हा जारी करणे असंवैधानिक आहे; आणि संसदेलाच ज्यावर कायदा करण्याचा अधिकार नाही अशा विषयावर अध्यादेशही लागू शकत नाही.
धरण: राष्ट्रपतींचे अध्यादेश काढण्याबाबतचे ‘समाधान’ न्यायालयात कधीच प्रश्नांकित होऊ शकत नाही.
घटना: R.C. Cooper v. Union of India यांसारख्या न्यायनिर्णयांनी ठरवले आहे की जर हे समाधान असंगत किंवा दुर्भावनापूर्ण कारणांवर आधारलेले असल्याचे दाखवता आले, तर त्याचे न्यायालयीन पुनरावलोकन होऊ शकते.