The Constitution of India
अनुच्छेद 257
विवक्षित प्रकरणी संघराज्याचे राज्यांवर नियंत्रण
विवक्षित प्रकरणी संघराज्याचे राज्यांवर नियंत्रण.—(1) प्रत्येक राज्याचा कार्यकारी अधिकार अशा प्रकारे वापरला जाईल की, त्यायोगे, संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या वापराला प्रत्यवाय किंवा बाध येणार नाही आणि त्या प्रयोजनाकरता भारत सरकारला आवश्यक वाटतील असे निदेश राज्याला देणे, हे संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या व्याप्तीत येईल. (2) एखाद्या राज्याला निदेश देऊन त्यामध्ये राष्ट्रीय किंवा लष्करीदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण म्हणून घोषित केलेल्या दळणवळण-साधनांची उभारणी व देखभाल यासंबंधी निदेशन करणे, हे सुद्धा संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या व्याप्तीत येईल : 108 परंतु असे की, महामार्ग किंवा जलमार्ग हे राष्ट्रीय महामार्ग किंवा राष्ट्रीय जलमार्ग म्हणून घोषित करण्याच्या संसदेच्या अधिकारास अथवा याप्रमाणे घोषित केलेल्या महामार्गाच्या किंवा जलमार्गाच्या बाबतीतील संघराज्याच्या अधिकारास अथवा नौसैनिकी, भूसैनिकी व वायुसैनिकी बांधकामांबाबतच्या आपल्या कार्याचा भाग म्हणून दळणवळण साधने उभारण्याच्या आणि त्यांची देखभाल करण्याच्या संघराज्याच्या अधिकारास या खंडातील कोणतीही गोष्ट निर्बंधित करीत असल्याचे समजले जाणार नाही. (3) एखाद्या राज्यामधील रेल्वेमार्गाच्या रक्षणाकरता योजावयाच्या उपायांबाबत त्या राज्याला निदेश देणे हेही संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या व्याप्तीत येईल. (4) कोणत्याही दळणवळण साधनांची उभारणी किंवा देखभाल यासंबंधी खंड (2) अन्वये अथवा कोणत्याही रेल्वेमार्गाच्या रक्षणार्थ योजावयाच्या उपायांबाबत खंड (3) अन्वये राज्याला दिलेल्या कोणत्याही निदेशांची अंमलबजावणी करताना, असा निदेश देण्यात आला नसता तर, राज्याला आपली नित्य कर्तव्ये पार पाडताना जितका खर्च आला असता त्याहून अधिक खर्च आलेला असेल त्याबाबतीत, याप्रमाणे राज्याला आलेल्या जादा खर्चाबाबत एकमताने ठरेल अथवा एकमत न झाल्यास भारताच्या मुख्य न्यायमूर्तीने नियुक्त केलेल्या लवादाकडून निर्धारित केली जाईल अशी रक्कम भारत सरकारकडून राज्याला दिली जाईल.
पडताळणी प्रलंबित
हे का आहे
भारताचे संविधान संघराज्य व्यवस्था निर्माण करते जिथे राज्ये आपापले प्रशासन चालवतात; तरीही राष्ट्रीय कार्यात राज्यांनी अडथळा आणू नयेत यासाठी काही हमी संघाला आवश्यक असतात — विशेषतः संरक्षण, राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा आणि राज्यसीमा ओलांडणाऱ्या रेल्वेसारख्या विषयांत. कलम 257 संघाला या विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये बंधनकारक दिशा देण्याचे देखरेखीचे साधन देते आणि त्यातून राज्यांवर येणाऱ्या अतिरिक्त आर्थिक भाराची भरपाई करण्याची तरतूद करून संघाचे पर्यवेक्षण आणि राज्यांप्रती न्याय्यतेचा समतोल राखते.
सामान्य गृहितके
धरण: कलम 257 मुळे संघ सरकारला हवे तेव्हा कोणतेही राज्यकार्य ताब्यात घेण्याचा अधिकार मिळतो.
घटना: हे फक्त विशिष्ट परिस्थितींमध्ये दिशा देण्याचा अधिकार देते: संघाच्या कार्यकारी सत्तेत राज्यांचा हस्तक्षेप रोखणे, आणि राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या रस्ते/जलमार्ग किंवा रेल्वे संरक्षणाशी निगडित बाबी — हे सर्वसाधारण ताबा घेण्याचे अधिकार नाहीत.
धरण: राज्यांनी संघाच्या निर्देशांचे पालन करताना आलेला सर्व खर्च स्वतःच उचलायचा असतो.
घटना: कलम (4) मध्ये विशिष्टपणे नमूद आहे की कलम (2) व (3) अंतर्गत दिलेल्या निर्देशांमुळे राज्यांवर आलेल्या कोणत्याही अतिरिक्त खर्चाची भरपाई संघाने करणे बंधनकारक आहे.