The Constitution of India
अनुच्छेद 309
संघराज्य किंवा राज्य यांच्या सेवेत असणाऱ्या व्यक्तींची भरती आणि त्यांच्या सेवाशर्ती
संघराज्य किंवा राज्य यांच्या सेवेत असणाऱ्या व्यक्तींची भरती आणि त्यांच्या सेवाशर्ती.—या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून, समुचित विधानमंडळाच्या अधिनियमांद्वारे संघराज्याच्या किंवा कोणत्याही राज्याच्या कारभारासंबंधातील लोकसेवांमध्ये आणि पदांवर करावयाची भरती व तेथे नियुक्त केल्या जाणाऱ्या व्यक्तींच्या सेवाशर्ती यांचे विनियमन करता येईल : परंतु असे की, संघराज्याच्या कारभारासंबंधातील सेवा व पदे यांच्या बाबतीत राष्ट्रपती, किंवा तो निदेश देईल अशी व्यक्ती, आणि राज्याच्या कारभारासंबंधातील सेवा व पदे यांच्या बाबतीत राज्यपाल 2* * किंवा तो निदेश देईल अशी व्यक्ती, या अनुच्छेदाखालील समुचित विधानमंडळाच्या अधिनियमाद्वारे किंवा त्याअन्वये त्याबाबत तरतूद केली जाईपर्यंत, अशा सेवांमध्ये व पदांवर करावयाची भरती व तेथे नियुक्त केल्या जाणाऱ्या व्यक्तींच्या सेवाशर्ती यांचे विनियमन करणारे नियम करण्यास सक्षम असेल, आणि याप्रमाणे केलेले कोणतेही नियम अशा कोणत्याही अधिनियमाच्या तरतुदींना अधीन राहून प्रभावी होतील.
पडताळणी प्रलंबित
हे का आहे
स्वातंत्र्यानंतर भारताला त्वरित कार्यक्षम नागरी सेवा हवी होती, पण संसद व राज्य विधिमंडळे प्रत्येक खात्यासाठी सविस्तर सेवा-कायदे लगेच करू शकत नव्हती. कलम 309 हा व्यावहारिक पूल म्हणून घडवला गेला: तो कार्यपालिकेला (राष्ट्रपती/राज्यपाल) प्रशासन सुरू ठेवण्यासाठी नियम घडवू देतो, तर सर्वंकष सेवा-कायदे करणे हा अंतिम अधिकार विधिमंडळाकडेच राखून ठेवतो.
न्यायालये याला कशी वाचतात
न्यायालयांनी सातत्याने ठरवले आहे की कलम 309 मधील तरतुदीतील (proviso) नियमघडविण्याचा अधिकार हा संक्रमणकाळातील असून मुख्य कलमान्वये विधिमंडळाच्या कायदा-निर्मिती अधिकाराच्या अधीन आहे. B.S. Vadera v. Union of India आणि State of Mysore v. Padmanabhachar यांसारख्या खटल्यांत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की या तरतुदीनुसार कार्यपालिकेने केलेले नियम विधायी कायदा होईपर्यंतच वैध राहतात, आणि असे नियम मूल अधिकार किंवा इतर संवैधानिक तरतुदींना बाधा आणू शकत नाहीत. निवृत्तीवेतन, बढती व शिस्तभंग आदी विषयांवर या नियमांचा कितपत परिणाम होऊ शकतो याचाही न्यायालयांनी धांडोळा घेतला असून, एकूणात अशा कार्यकारी नियमांना आवश्यक तात्पुरती उपाययोजना म्हणून मान्यता दिली आहे, मात्र संवैधानिक मर्यादांच्या चौकटीतच.
सामान्य गृहितके
धरण: राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांनी कलम 309 अंतर्गत केलेले नियम कायमस्वरूपी असतात आणि त्यांना बदलता येत नाही.
घटना: हे नियम फक्त तात्पुरते पर्याय असतात; विधिमंडळाने या विषयावर प्रत्यक्ष कायदा केला की त्यांना बाजूला व्हावे लागते.
धरण: कलम 309 मुळे कार्यपालिकेला शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी कोणतीही मर्यादा नसलेले हवेतसे नियम करण्याचा अधिकार मिळतो.
घटना: अशा नियमांनी तरीही संविधानातील इतर तरतुदींसह मूल अधिकारांचा सन्मान केला पाहिजे, आणि ते न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या अधीन असतात.