The Constitution of India
अनुच्छेद 39
राज्याने अनुसरावयाच्या धोरणाची विवक्षित तत्त्वे
राज्याने अनुसरावयाच्या धोरणाची विवक्षित तत्त्वे.—राज्य हे, विशेषत: पुढील गोष्टी साध्य करण्याच्या दिशेने आपले धोरण आखील,— (क) उपजीविकेचे पुरेसे साधन मिळण्याचा हक्क स्त्री व पुरुष नागरिकांना सारखाच असावा ; (ख) सामूहिक हिताला सर्वाधिक उपकारक होईल अशा रीतीने समाजाच्या भौतिक साधनसंपत्तीचे स्वामित्व व नियंत्रण यांची विभागणी व्हावी ; (ग) आर्थिक यंत्रणा राबविण्याचा परिणाम म्हणून संपत्तीचे व उत्पादन साधनांचे केंद्रीकरण सामूहिक हितास बाधक होईल अशा प्रकारे एकाच ठिकाणी होऊ नये ; (घ) पुरुष व स्त्रिया या दोघांनाही समान कामाबद्दल समान वेतन मिळावे ; (ङ) स्त्री व पुरुष कामगारांचे आरोग्य व ताकद आणि बालकांचे कोवळे वय यांचा दुरूपयोग करून घेण्यात येऊ नये आणि नागरिकांना आर्थिक गरजेपोटी त्यांचे वय किंवा ताकद यास न पेलणाऱ्या व्यवसायात शिरणे भाग पाडू नये ; 3[(च) बालकांना निरामय पद्धतीने आणि मुक्त व प्रतिष्ठापूर्ण वातावरणात आपला विकास करण्यासाठी संधी व सुविधा दिल्या जाव्यात आणि बालके व युवक यांना शोषणापासून आणि नैतिक व भौतिक गरजांच्या बाबतीत उपेक्षेपासून संरक्षण दिले जावे. ] 18 एच 4010—6अ
पडताळणी प्रलंबित
हे का आहे
कलम 39 हे राज्याच्या धोरणाच्या निर्देशक तत्त्वांपैकी आहे; संविधान रचनाकारांनी वसाहतकालीन भारतातील आर्थिक हालअपेष्टा आणि समाजवादी व गांधीय विचार यांपासून प्रेरित होऊन ते समाविष्ट केले. स्वातंत्र्यानंतर नेत्यांना केवळ राजकीय स्वातंत्र्याची हमी नव्हे तर आर्थिक न्याय—संपत्तीचे न्याय्य विभाजन, कामगारांचे संरक्षण, शोषक भांडवलशाहीला आळा—या दिशेने राज्याला प्रवृत्त करणारे संविधान हवे होते, जरी ही तत्त्वे थेट न्यायालयात अंमलात आणता येत नाहीत.
न्यायालये याला कशी वाचतात
न्यायालयांनी कलम 39, विशेषतः उप-कलमे (b) व (c), यांचा आधार घेऊन जमीनसुधार कायदे, बँका व खाणींचे राष्ट्रीयीकरण, आणि खाजगी संपत्तीवरील निर्बंध यांना सामान्य कल्याणासाठी संसाधनांचे वितरण या संकल्पनेखाली समर्थित केले. State of Karnataka v. Ranganatha Reddy आणि Sanjeev Coke Manufacturing Co. v. Bharat Coking Coal अशा खटल्यांत सर्वोच्च न्यायालयाने “समुदायाची भौतिक संसाधने” यात केवळ राज्य-मालकीचीच नव्हे तर खाजगी मालमत्ताही अंतर्भूत होऊ शकते असे ठरवले. तसेच न्यायालयाने कलम 39 ला कलम 14 व कलम 21 बरोबर वाचून समान कामासाठी समान वेतन (Randhir Singh v. Union of India प्रमाणे) समर्थित केले आणि बालमजुरी व बंदी मजुरीच्या प्रथांवर प्रहार केला; म्हणजे ही निर्देशक तत्त्वे स्वतः न्यायालयीन अंमलबजावणीअयोग्य असली तरी मूल अधिकारांचे अर्थलक्षण करताना त्यांना साहाय्यक मानले गेले.
सामान्य गृहितके
धरण: कलम 39 नागरिकांना नोकरीसाठी किंवा समान वेतनासाठी सरकारवर दावा करण्याचा कायदेशीर हक्क देते.
घटना: कलम 39 हे निर्देशक तत्त्व आहे, म्हणजे ते सरकारच्या धोरणांना दिशा देत असते परंतु स्वतःहून थेट न्यायालयात अंमलात येत नाही; मात्र न्यायालये ते कलम 14 किंवा 21 सारख्या अंमलात येणाऱ्या मूल अधिकारांबरोबर वापरून निर्णय घडवतात.
धरण: “समुदायाची भौतिक संसाधने” याचा अर्थ फक्त सरकारी मालमत्ताच होतो.
घटना: सर्वोच्च न्यायालयाने या वाक्यप्रचाराचा व्यापक अर्थ लावून, सर्वसामान्यांच्या हितासाठी वितरणाशी संबंधित असेल तेव्हा खाजगी मालमत्तेलाही त्यात समाविष्ट केले आहे.