Skip to content
सं Samvidhan

The Constitution of India

अनुच्छेद 307

ते 304 या अनुच्छेदांची प्रयोजने पार पाडण्याकरता प्राधिकाऱ्याची नियुक्ती

पडताळणी प्रलंबित

301 ते 304 या अनुच्छेदांची प्रयोजने पार पाडण्याकरता प्राधिकाऱ्याची नियुक्ती.—संसदेस, कायद्याद्वारे, अनुच्छेद 301, 302, 303 आणि 304 यांची प्रयोजने पार पाडण्याकरता स्वत:ला समुचित वाटेल अशा प्राधिकाऱ्याची नियुक्ती करता येईल आणि अशा प्रकारे नियुक्त केलेल्या प्राधिकाऱ्याकडे तिला आवश्यक वाटतील असे अधिकार आणि अशी कर्तव्ये सोपवता येतील. 125 संघराज्य आणि राज्ये यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या सेवा प्रकरण एक—सेवा

पडताळणी प्रलंबित

हे का आहे

कलमे 301 ते 304 भारतभर व्यापार, वाणिज्य आणि माल व लोकांच्या हालचालींना मोकळा प्रवाह देण्याची व्यापक हमी देतात, ज्यावर संसद किंवा राज्य विधानमंडळांना काही मर्यादित निर्बंध घालण्याची परवानगी आहे. केवळ ही स्वातंत्र्य-घोषणा पुरेशी ठरणार नाही असे घटनेचे निर्माते ओळखत होते—या स्वातंत्र्याचे निरीक्षण, समन्वय किंवा त्यावरील वादांचे निराकरण सक्रियपणे करणारी यंत्रणा लागेल. म्हणूनच कलम 307 पुढचे पाऊल ठेवणारी तरतूद म्हणून घातले गेले: संसदेला एक समर्पित संस्था (इतर संघराज्यांतील आंतरराज्यीय व्यापार आयोगांसारखी) उभारण्याचा पर्याय देणारी, पण अशी संस्था अनिवार्य न करणारी तरतूद.

सामान्य गृहितके
  • धरण: कलम 307 मुळे भारतात एक प्रत्यक्ष व्यापार प्राधिकरण निर्माण झाले आहे.

    घटना: या कलमानुसार असे कोणतेही प्राधिकरण संसदेनें आजवर स्थापन केलेले नाही; हा अधिकार कागदावर आहे पण वापरला गेलेला नाही.

  • धरण: कलम 307 स्वतःच राज्यांमधील मुक्त व्यापाराची हमी देते.

    घटना: वास्तविक व्यापार व वाणिज्याचे स्वातंत्र्य कलमे 301-304 देतात; कलम 307 फक्त त्या हमींच्या अंमलबजावणीस हातभार लावण्यासाठी संसदेला एक संस्था निर्माण करण्याची परवानगी देते.