The Constitution of India
अनुच्छेद 340
मागासवर्गांच्या स्थितीचे अन्वेषण करण्यासाठी आयोगाची नियुक्ती
मागासवर्गांच्या स्थितीचे अन्वेषण करण्यासाठी आयोगाची नियुक्ती.—(1) भारताच्या राज्यक्षेत्रातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांच्या स्थितीचे व त्यांना ज्या अडचणी सोसाव्या लागतात त्यांचे अन्वेषण करणे आणि अशा अडचणी दूर करण्यासाठी व त्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी संघराज्याने किंवा कोणत्याही राज्याने कोणत्या उपाययोजना कराव्या, यासंबंधी आणि त्या प्रयोजनाकरता संघराज्याने किंवा कोणत्याही राज्याने कोणती अनुदाने द्यावीत व कोणत्या शर्तींना अधीन राहून अशी अनुदाने द्यावीत, यासंबंधी शिफारशी करणे याकरता राष्ट्रपतीला, त्यास योग्य वाटतील अशा व्यक्तींचा मिळून बनलेला एक आयोग, आदेशाद्वारे नियुक्त करता येईल, आणि असा आयोग नियुक्त करणाऱ्या आदेशाद्वारे, आयोगाने अनुसरावयाची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात येईल. (2) याप्रमाणे नियुक्त केलेला आयोग, त्याच्याकडे निर्दिष्ट केलेल्या बाबींचे अन्वेषण करील, आणि त्यास आढळून येईल अशी वस्तुस्थिती मांडणारा व त्याला उचित वाटतील अशा शिफारशी करणारा अहवाल राष्ट्रपतीस सादर करील. (3) राष्ट्रपती, याप्रमाणे सादर केलेल्या अहवालाची प्रत, त्यावर केलेल्या कारवाईचे स्पष्टीकरण असलेल्या निवेदनासहित, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्याची व्यवस्था करील.
पडताळणी प्रलंबित
हे का आहे
भारताच्या संविधान-निर्मात्यांनी जातीसंबंधी आणि ऐतिहासिक भेदभावामुळे काही समुदायांना भोगावा लागलेला सामाजिक व शैक्षणिक तोटा ओळखला. कलम 340 सरकारला अंदाजपंचे किंवा केवळ राजकीय दडपणावर न सोडता, प्रत्यक्ष तथ्यसंग्रह करून मागास वर्ग कोण आहेत आणि त्यांना कोणती ठोस पावले व आर्थिक मदत उपयोगी पडेल हे शोधण्यासाठी तज्ज्ञ आयोगाचे औपचारिक यंत्रणा देते. तसेच, हा अहवाल आणि सरकारची प्रतिक्रिया संसदेसमोर मांडण्याची सक्ती करून जबाबदेहीही निश्चित करते.
न्यायालये याला कशी वाचतात
इंद्रा साहनी विरुद्ध Union of India (1992) या सर्वोच्च न्यायालयाच्या मैलाचा दगड ठरलेल्या निकालाचा उगम याच कलमान्वये स्थापन केलेल्या मंडल आयोगात (अध्यक्ष बी. पी. मंडल) आहे. 1980 च्या अहवालात इतर मागास वर्गांसाठी (OBC) केंद्र सरकारी नोकऱ्यांत 27% आरक्षणाची शिफारस करण्यात आली होती. न्यायालयाने आरक्षण ग्राह्य धरले, पण ‘क्रीमी लेयर’ वगळणे आणि एकूण आरक्षणाला साधारण 50% मर्यादा ठेवणे असे निकष घातले. न्यायालये आयोगाच्या निष्कर्षांना मागासलेपणाचे महत्त्वाचे पुरावे मानतात, तरीही वर्गीकरणे व कोटा तर्कसंगत आहेत का याचे न्यायालयीन परीक्षण करण्याचा अधिकार राखून ठेवतात.
सामान्य गृहितके
धरण: कलम 340 स्वतःच OBC साठी आरक्षण किंवा कोटा निर्माण करते.
घटना: कलम 340 केवळ तथ्यशोधन आयोग स्थापन करण्याची मुभा देते आणि त्याचा अहवाल संसदेसमोर मांडण्याची अट घालते; प्रत्यक्ष आरक्षणे स्वतंत्र सरकारी धोरणे व कायद्यांद्वारे लागू होतात आणि नंतर न्यायालयात (उदा., इंद्रा साहनी) तपासली जातात.
धरण: सरकारने आयोगाने केलेल्या प्रत्येक शिफारशीला नेहमीच मान्यता देऊन त्वरित अंमलात आणले पाहिजे.
घटना: या कलमानुसार केवळ अहवाल आणि त्यावर केलेल्या/करणार असलेल्या कारवाईबाबतचे निवेदन संसदेसमोर ठेवणे बंधनकारक आहे—सरकारने आयोगाच्या प्रत्येक शिफारशीचा स्वीकार करणे अशी सक्ती नाही.